काठमाडौं । उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकरले महँगी बढ्ने नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ संबद्ध उद्योगीहरुले दाबी गरेका छन् । संघद्धारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकर लागेपछि चामल र दालको मूल्य बढ्ने उनीहरुले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्न प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने चामल दाल उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी)आयातमा क्रमशः २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले अग्रिम करका कारण दालमा २० प्रतिशत तथा चामलमा सय रुपैयाँ मूल्य बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । कच्चा पदार्थ अभावले खाद्य उद्योग संकटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेको भन्दै उहाँले अग्रिम कर फिर्ता नलिए उद्योग छ महिनामा बन्द हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो । सरकारको निर्णयले अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्नुका साथै रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने संघको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दाल, धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमासमा लागेको सबै कर खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रम माझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहनुभएका संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले राज्यले उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै उद्योग कल कारखाना धरासायी पार्ने गरि अघि बढेको आरोप लगाउनुहुँदै यस्ता कदमले रोजगारी गुम्ने र औद्योगिक वातावरणमा असर पर्ने औंल्याउनु भयोे ।
त्यसैगरि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कृष्णकुमार श्रेष्ठ महासंघ र चेम्बरले यस्ता संवेदनशील विषयमा एक आपसमा मिलेर राज्यलाई बोध हुने गरि सहकार्यमुलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ ९दाल गेडागुडी० आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तीमा पनि एक तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनिरहँदा विगत पाँच वर्षदेखि एक तहको सुविधा उद्योगीले खोजिरहेकोमा सो विपरीत तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत् रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको संघको आधिकारिक धारणा छ।
त्यस्तै, संघका अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीबाट आयात हुने तयारी चामल दुवैको भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर लगभग बराबर नै हुन जान्छ । जसले स्वदेशी चामल उद्योग धरासायी हुने देखिन्छ ।
एकातर्फ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि २० प्रतिशतमा सीमित गरिरहेको र अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउने संघको भनाइ छ । स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल चामल उपभोग गर्न नपाउने, स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमशः १० प्रतिशत र २।५० प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने भन्दै संघले अग्रिम आयकर खारेजीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
