economic
||Power News Asia||

आजको समाचार

यतिसेमले ल्यायो कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडिसिभर

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

यतिसेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिले रेमडिसिभरको पहिलो ब्याच नेपालमा आइपुगेको घोषणा गरेको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडिसिभर नेपाल आइपुगेको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वबजारमा रेमडिसिभर उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी सिप्ला लिमिटेडले यतिसेमका माध्यमबाट ‘सीआईपीआरईएमआई’ (रेमडिसिभर लाइफिलिस्ड पाउडर फर इन्जेक्सन १०० एमजी) नेपालमा आएको बताएको छ ।

‘पहिलो ब्याचको ४८० भायल्स ६४ सय रुपैयाँ प्रतिभायल्समा उपलब्ध गराएका छौं,’ यतिसेमका अध्यक्ष प्रभु आर वैद्यले भने, ‘यो रेमडिसिभरको सामान्य मूल्यभन्दा कम हो ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

मनाङको स्याउ विश्व बजारमा

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

मनाङको स्याउ अहिले विश्व बजारमा पुग्न थालेको छ । ‘गरे के हुँदैन भन्ने उखान’ जस्तै एउटा मानिसको सपनाले जिल्ला र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छ । यस्तै ज्वलन्त उदाहरण मनाङ एग्रो प्रालि बन्न सफल भएको छ ।

हिउँ परेपछि मनाङको जनजीवन कष्टकर हुन्छ । आम मानिसलाई लोभ्याउने हिउँले मनाङेहरुलाई घरभित्र थन्क्याउँछ, बेँसी झर्न बाध्य बनाउँछ । तीन हजार पाँच सय १९ मिटरको उचाइमा रहेको मनाङ सीमित खेतीयोग्य जमिन र उत्पादनमा रमाउँछ । गोराहरु उकालो लागे, पर्यटन फस्टायो तर प्रकृतिले दिएको चिसोलाई ‘क्याच’ गर्नबाट मनाङ चुकिरह्यो । छिमेकी जिल्ला मुस्ताङले लहलह स्याउ फलाउँदा मनाङ जौ, आलु, फापर जस्ता अन्नबालीमा निर्भर रह्यो ।

सर्पमा विख र मान्छेमा इख चाहिन्छ भन्छन् । राजनीतिक चेत भएका पोल्देन छोपाङ गुरुङ आफैँ मनाङमा केही गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँले बाउबाजेको थलोमै स्याउ फलाउने निधो गर्नुभयो । करिब १० वर्षअघि त्यस्तो सपना देख्नु दुस्साहस नै थियो ।

परम्परागत स्याउ खेतीलाई उन्नत र बृहत् बनाउन एग्रो मनाङ प्रालि नामक कम्पनी खडा गरिएको छ । ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा रहेको पुरानो स्याउबारीसँगै गाउँपालिकासँग थप जग्गा भाडामा लिइएको छ । सात्ताइस वर्षका लागि रु १२ करोड ९१ लाख ११ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिएको जग्गामा रसिलो स्याउ फलाउन  हालका सङ्घीय सांसदसमेत रहनुभएका पोल्देन छोपाङ गुरुङसहित परिवार नै कस्सिएको छ ।

मलिलो माटो नै नभएको भ्राताङको गेग्रानमा २०७० सालतिर स्थानीयभन्दा फरक खालका गाला, गोल्डेन र फुजी गरी तीन जातका स्याउका बिरुवा रोपियो । बिरुवाहरु इटाली र सर्भियाबाट ल्याइएको थियो । “हाम्रो ठाउँ ९भ्राताङ०मा थप जग्गा पनि छैन, लगभग ७३५ रोपनीको फार्ममा ५५० रोपनीमा अहिले स्याउ उत्पादन भइरहेको छ”, मनाङ एग्रो प्रालिका निर्देशक युवराज गुरुङले भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म रु ३० करोड लगानी भएको छ, हाम्रो आठ जनाकै परिवार यही फार्ममा संलग्न छौँ ।”

उहाँका अनुसार स्याउ खेतीका लागि शुरुमा हिमाली परियोजनाले रु दुई करोड २४ लाख अनुदान दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाबाट मल, बीउ र प्याकेजिङमा अनुदान छ । बाँकी लगानी बैंकतिरबाट जुटाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अहिले स्याउ हरियै छ । करिब साढे दुई महिनापछि स्याउ पाक्छ, फार्ममा रहेका ६८ हजारमध्ये धेरै बिरुवाले उत्पादन दिन थालेका छन् । केही बिरुवा यही वर्ष थपिएको छ । “यो पटक ६०० टन उत्पादन होला, मूल्य चाहिँ गुणस्तरअनुसार लिने हो”, व्यवस्थापन विषय पढेका ३७ वर्षीय युवराजले भन्नुभयो, “बजारको समस्या छैन । कति स्याउ वाइन उद्योगलाई दिइन्छ, कति चाना बन्छ, केहीको जुस बनाइन्छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान सुरु

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

लामो समयको प्रतीक्षा एवं चौतर्फी दबाबपछि बल्ल आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ । आन्तरिकतर्फका उडानलाई भने आगामी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने निर्णय गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडानसँगै चार्टर उद्धार उडानलाई पनि निरन्तरता दिनेछ ।

सरकारले विभिन्न ८ देशमाथि गत चैतदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको हो । नयाँ उडान तालिकाअनुसार मंगलबारदेखि आगामी १४ असोजसम्ममा ६० वटा नियमित उडान र २७ वटा चार्टर उद्धार उडान हुनेछन् ।

यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबारबाट सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित तथा चार्टर उडानको तालिका बनाएर स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको थियो । सोही तयारीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक र चार्टर उद्धार उडान सञ्चालन हुन लागेको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले मंगलबारको नियमित व्यावसायिक उडानका लागि विभिन्न पाँच वटा वायुसेवाको उडान तालिका तय भइसकेको बताए । प्रवक्ता क्षत्रीका अनुसार दुइटा नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडांैबाट दोहा र कुवेत, हिमालय एयरलाइन्सको दोहा र चीन उडान हुनेछ ।

यसैगरी, एयर अरेबियाको विमान सार्जाबाट काठमाडांै आएर यात्रु लिएर फर्किनेछ । यी उडानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले आगामी एक महिनासम्मका लागि तय गरेको नयाँ उडान तालिकाअनुसार अब मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, युएई र कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक हवाई उडानले पुनः नेपालसँग जोडिदिनेछ ।

सरकारले मंगलबार पछि पनि स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीबाट भइरहेका चार्टर उद्धार उडानलाई पनि जारी राख्ने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

प्रदेश तथा स्थानीयलाई ३६ अर्ब निकासा

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्वबापतको निकासा दिन थालेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको पहिलो किस्तामा स्थानीय तथा प्रदेशलाई ११ अर्ब निकासा दिएको छ भने राजस्वबाट संकलन भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब बाँडफाँट गरिएको हो ।

चालू वर्षमा समानीकरण अनुदानका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसको एक चौथाइ अर्थात् ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
 

विद्युत् आयोजनालाई भ्याट छूटबापत दिइने अनुदान व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । तर, घोषणाको ५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मुकुकमा लोडशेडिङ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस्तो सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

सरकारले २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०८० भित्र नै निर्माण सम्पन्न गरे प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने बताएको थियो ।

सीधै भ्याटमा छूट दिन प्राविधिक समस्या आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त छूटबापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।

सरकारले आव २०७२र७३ को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

बंगलादेशसँग ५० हजार टन मल पैंचो लिइने

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैंचो (सापटी) लिन गृहकार्य थालेको छ ।

हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारीनजिक पुगेका छन् । ‘सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ,’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पैंचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आयात प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’

 मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्रै तय हुने उनको भनाइ छ । मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि (सापटी वा सहयोग) बारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

कर्णालीमा ७ हजार छोरीको बैंक खाता

आर्थिक


वीरेन्द्रनगर — भाद्र १५, २०७७ । 

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ७ हजार २ सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत खाता सञ्चालन गरिएका कालीकोटका बालिका जमुना सुनार र जानकी परियार आमाका साथमा । फाइल तस्बिर
‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै दैलेखमा १ हजार ३ सय १७ र सबैभन्दा कम हुम्लामा ७३ जना छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुर्खेतमा ७ सय २३, सल्यानमा १ हजार ७८, रुकुम पश्चिममा ८ सय ५२, जाजरकोटमा ८ सय ८२, डोल्पामा ५ सय ३७, जुम्लामा ५ सय ४४, कालीकोटमा ९ सय ८१ र मुगुमा ३ सय १२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले सुरुमै १ हजार बचत गरिदिने मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खातामा सरकारले हरेक महिना ५ सयका दरले छोरीको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म बचत गरिदिनेछ । कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरिएको उनले बताइन् ।

खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर खातावाला छोरीको मृत्यु भए, गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भए, अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइले गर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा प्रायः दुर्गम भेग भएकाले अभिभावकलाई जानकारी नहुँदा गत वर्ष कम खाता खोलिएको महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् । ‘स्थानीय तहले नै आफ्ना नागरिकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिएर छोरीको भविष्य सुधार्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा जन्मिएका छोरीका खाता खोल्न समस्या भएको छ ।’

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार गत वर्ष साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीहरूको सरकारले खाता खोलिदिएको हो । बैंक खाताका लागि बालिकाका अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने नियम छ । ‘यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा २ जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने संख्याको सीमा तोकिएको छैन ।’

अभिभावक अनभिज्ञ

एक महिनाअघि छोरीको बाबु बनेका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरका धनलाल बुढालाई छोरी बैंक खाताबारे थाहा छैन । यसअघिका ३ वटै सन्तान छोरी रहेका उनको परिवारमा मुस्किलले बिहान–बेलुकीको खर्च चल्छ । छोरा मोहले ४ छोरीका बाबु बनेका उनले शिक्षाभन्दा पनि लालनपालनमै समस्या भएको गुनासो गरे । ‘आफू किसानी काम गर्छु,’ उनले भने, ‘सामान्य परिवार छ, २ छोरीले त पढ्छन्, सबैलाई कसरी पढाउने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ ।’ आफू मात्र नभई आफ्नो छिमेकमा छोरीको अभिभावक बनेका कसैलाई पनि कार्यक्रमबारे थाहा नभएको उनले बताए ।

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–३, गाल्जेलाका हरिकला परियारको पनि छोरी जन्मिएको ७ महिना भयो । छोरीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले नै बैंकमा खाता खोलेर पैसा बचत गरिदिने कुराबाट उनी पनि अनभिज्ञ छिन् । ‘अहिलेसम्म हामीलाई त थाहा नै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छोरीका लागि यति राम्रो कार्यक्रम रैछ तर कसैले पनि खाता खोल्नुस् भनेर जानकारी दिएनन् ।’

छोरी जन्मिएपछि बैंकमा खाता खोलेकाहरू भने प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम छोरीको सम्मान बढाउन प्रशंसनीय रहेको बताउँछन् । १३ वर्षमै पढाइ छाडेर १७ वर्षमा विवाह गरेकी जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी विनिता शाहीले अब जन्मिने छोरीहरू भाग्यमानी हुने बताइन् । ‘कार्यक्रमबारे गाउँ–गाउँमा थाहा दिने हो भने धेरै छोरीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले पनि यसबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

एटीएमबाट मासिक ४ लाखभन्दा बढी निकाल्न नपाइने

आर्थिक


काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ । 

ग्राहकले एटीएम कार्डबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकाल्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि एटीएमबाट हुने प्रतिपटक र दैनिक कारोबारका लागि मात्र सीमा तोकिएको थियो । अहिले मासिक कारोबारको सीमा पनि तोकिएको हो । एटीएमबाट धेरै रकम बाहिरिएको सूचनाका आधारमा मासिक सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि एटीएम कारोबारमा प्रतिपटक बढीमा २५ हजार र दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न पाइन्थ्यो । उक्त व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निकाल्न नपाइने व्यवस्था थपेको हो । कोभिड–१९ को जोखिम उच्च रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीड नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यही कारण गत चैतमा राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । यसको उद्देश्य नगद झिक्नकै लागि ग्राहक बैंकसम्म पुग्नु नपरोस्, जुनसुकै एटीएमबाट पनि पैसा निकाल्दा शुल्क नलागोस् भन्ने थियो । यही कारण पछिल्लो ५ महिनामा एटीएम कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । यही समयमा राष्ट्र बैंकले एटीएमको मासिक कारोबारमा सीमा तोकेको हो ।

एटीएम कारोबार बढिरहेको समयमा फेरि किन अंकुश लगाउनुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख भुवन कँडेल भन्छन्, ‘सर्वसाधारणलाई एटीएममार्फत मासिक ४ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । एटीएम ठूला कारोबारका लागि होइन ।’ त्यसभन्दा ठूला कारोबारका लागि मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएसलगायत अन्य विभिन्न विकल्प रहेको उनले बताए ।

‘एटीएमबाट धेरै रकम निकाल्न दिनु भनेको नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो,’ कँडेलले भने, ‘जुन राज्य र राष्ट्र बैंकको नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिविपरीत हो ।’ डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति भएकाले पनि एटीएममा मासिक कारोबार सीमा तोकिएको उनले दाबी गरे । ‘हरेक दिनजसो धेरै कारोबार गर्नुपर्ने व्यक्ति, उद्योगी तथा व्यवसायीले भुक्तानीका लागि अन्य डिजिटल माध्यम रोज्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एटीएमलाई ठूलो कारोबारको माध्यम बनाउन भएन ।’

कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको समयमा भीड नहोस् भन्न एटीएमको कारोबारमा सीमा तोक्नु उपयुक्त नभए पनि डिजिटल बैंकिङ प्रोत्साहनका लागि सही निर्णय भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यो निर्देशनबारे पूर्ण रूपमा बुझ्न र साथीहरूसँग छलफल गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, डिजिटल बैंकिङ कारोबार प्रोत्साहनका लागि गरिएको हो भने राम्रो हो ।’ हाल डिजिटल बैंकिङमार्फत कम शुल्कमा पनि सजिलै ठूला कारोबार गर्न सकिने भएकाले एटीएमको कारोबारमा सीमा तोक्दैमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाइने निर्देशन कायमै रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गत चैतमा सरकारले लकडाउन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको भन्दै गत साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कारोबारमा शुल्क लिन थालेका थिए । तर साउन २ गते सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को असर रहँदासम्म अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था ल्यायो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरे शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरी अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्‍यो । अहिले त्यही व्यवस्थालाई एकीकृत निर्देशिकामा समावेश गरेको हो । ‘अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन पाउँदैनन्,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख कँडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिने अन्य विद्युतीय कारोबारमा पनि धेरै शुल्क लिएको गुनासो प्राप्त भएकाले ती शुल्कबारे पनि राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको उनले बताए ।

लकडाउन अवधिमा एटीएममार्फतको कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । गत वैशाखमा एटीएममार्फत २७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । असारमा यो बढेर ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा एटीएम कारोबार संख्या पनि बढेको छ । ०७७ वैशाखमा एटीएममार्फत ३४ लाख ८८ हजार वटा कारोबार भएको थियो । गत असारमा यो संख्या बढेर ६३ लाख पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

निषेधाज्ञामा पनि उद्योग सञ्चालन

आर्थिक


बुटवल — भाद्र १५, २०७७ । 

निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।

केहीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रै मजदुर व्यवस्थापन गरेका छन् । ठाउँ नहुनेले सुरक्षित आउजाउ मिलाएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हीरामणि भट्टराईले बताए ।

‘लकडाउनले थलिएका उद्योग चलेपछि केही राहत महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘जति मजदुर फर्केका छन्, उनीहरूबाट चलेका छन् ।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कोहिनुर मेटल उद्योगमा लकडाउनअघि दुई सय मजदुर थिए । लकडाउन खुलेसँगै स्वदेशी मजदुर फर्के । घर नगएका सात मजदुरले पनि काम थाले । अहिले १ सय ७० जनाले दैनिक काम गरिरहेका छन् । उद्योगमा हेल्मेट, लेगगार्ड, एयरकुलरलगायत सामान उत्पादन हुन्छन् । झन्डै ८० प्रतिशत उत्पादन भएको सञ्चालक रामप्रसाद बस्यालले बताए ।

‘सबै मजदुर बुटवल आसपासमा छन् । उनीहरूको बसोबास सुरक्षित छ,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा भए पनि मजदुरलाई सुरक्षित किसिमले ल्याउने, लैजाने र काममा लगाउने गरिएको छ ।’

उद्योग क्षेत्रभित्रका साना तथा मझौला उद्योगमा सबैजसो मजदुर आएका छन् । मजदुर हुने उद्योगले पनि उत्पादन घटाएका छन् । तीन सिफ्टमा चल्ने उद्योग दुई सिफ्टमा चलेका छन् । तत्काल सामान निर्यात गर्न नसकिने डरमा उत्पादन घटाएको रूपन्देही उद्योग संघका व्यवस्थापक यादव भट्टराईले बताए । उद्योगहरूलाई निःसंकोच चलाउने वातावरण बनाउन बेलाबेलामा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका मजदुरको कोरोना नमुना परीक्षण गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

यहाँ ६५ उद्योग छन् । लकडाउनअघिको तुलनामा झन्डै ६० देखि ७० प्रतिशत उत्पादन घटनाएका छन् । लकडाउनअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ३ हजार २ सय मजदुर कार्यरत थिए । त्यसमध्ये करिब ५ सय भारतीय मजदुर थिए । बन्दमा भारत गएका मजदुर फर्केका छैनन् । स्वदेशभित्रै पनि अति प्रभावित जिल्लाका मजदुर आएका छैनन् । यसर्थ त्यसयता करिब १ हजार ७ सय मजदुरले काम चलाएका छन् । उनीहरूमध्ये करिब ५ सय मजदुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रै बस्छन् । बाहिर बस्ने धेरै मजदुर बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिकाका छन् । उनीहरू सुरक्षित किसिमले आउजाउ गर्छन् । कार्ड देखाएपछि स्थानीय प्रशासनले आउजाउ गर्न दिएको छ ।

‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र पस्दा साबुन पानीले अनिवार्य हातमुख धुने नियम बनाइएको छ,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले भने, ‘काममा खट्दा पनि मास्क र ग्लोब अनिवार्य छ ।’ हरेक उद्योगलाई कामदार आउनु र जानुअघि ज्वरो नाप्न र बाहिरी जिल्लाबाट आएका मजदुरलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै काममा लगाउन निर्देश गरेको उनले जनाए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

इन्डोनेसिया, फिनल्यान्ड र रुससँग हवाई सम्झौता हुने

आर्थिक


काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ । 

नेपाल सरकारले तीनवटा देशमा हवाई सम्झौता गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आइतबार भएको मन्त्रालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले इन्डोनेसिया, फिनल्यान्ड र रुससँग हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकले मंगलबारदेखि हुन लागेको नियमित उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई चर्को भाडा नलिन निर्देशन दिने भएको छ । ‘कोभिड–१९ को महामारी पूर्वनियमित अवस्थामा लिने हवाई भाडादरभन्दा बढी नलिन सबै वायुसेवा निगमहरूसँग समन्वय गर्ने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको छ ।’

त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नेलगायत विषयको अनुगमन र सहजीकरण गर्न पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक हिराजन काफ्ले र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सुनील शर्मा छन् ।

समितिलाई हवाई उडान भाडादर, यात्रुहरूको परिवहनका विषयमा अनुगमन गर्न, होटलले प्रदान गर्ने मापदण्डका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गर्न, होटल संघलगायत संघसंस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र स्वदेश फिर्ता प्रक्रियासँग जोडिएको गुनासो व्यवस्थापन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईसमेतको उपस्थिति रहेको बैठकले हिमाल आरोहणका लागि खटाइने सम्पर्क अधिकृत र उद्धारलगायत विषयमा मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिएका योजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)