काठमाडौं । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बोलाइएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक शनिबार अपरान्ह ५ः३० बजे बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सचिवालय बैठक ५ः ३० बजे बस्ने जानकारी दिएका हु्न् ।
यसअघि बैठक चार बजे बस्ने भनिएको थियो । समय परिवर्तनबारे भने थापाले केही खुलाएका छैनन् ।
बैठकअघि नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । आजै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । यसअघि बुधबारको बैठकमा ओलीले गौतमलाई कोरोनापछि प्रधानमन्त्री पद हस्तानतरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
साथै सोही दिन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो वरियताको अध्यक्षका लागि समेत ओलीले प्रस्ताव गरेपनि नेपालले अस्वीकार गरिसकेका छन् । गौतमले भने ओलीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक छन् ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगै विवादमा परेको नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजी भइरहेको छ । स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नेपाल पक्षको माग छ । सरकार एकलौटी चलाएको र अलोकप्रिय हुँदै गएको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने कोरोना संक्रमण फैलिइरहेको जस्तो अप्ठ्यारोमा सरकारलाई पार्टी भित्रैबाट असहयोग भएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा नदिने बरु जस्तो परिस्थिति आएमा पनि सामना गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पक्षधर सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् भने दाहाल-नेपाल पक्षधरले आन्तरिक छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।
आजको बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव ल्याउनेबारे र स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गर्नेबारे छलफल हुने नेकपा स्रोतले बताएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारलाई हरेक परिवारको एकजनाको कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न निर्देश गरेको छ ।
यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्न बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देश पनि गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आमन्त्रण गरेको थियो । बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को मापन र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा तत्काल विद्यमान महामारी रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा सो निर्देश समेत दिँदै सुझाव समेत दिएको छ ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहं भूमिका निर्वाह गरेको र अब थप जोखिम बढ्न नदिनका लागि प्रत्येक परिवारका एकजनामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म ५८ हजार ८७१ जनाको कोभिड–१९ परीक्षण गरिएको छ । पिसिआर १५ ठाउँमा र आरडिटी ७५ जिल्लामा गरिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ५७ जनामा सो सङ्क्रमण भएकामा १६ जना सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकअनुरुप व्यवस्थापन तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देश दिएको छ ।
उहाँले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूललगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दीर्घकालीन रुपमा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य गरी दुई किसिमले निर्देश दिइएको जानकारी गराउनुभयो ।
साझा छाता ऐन ल्याउनुपर्ने
दीर्घकालीनका लागि बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गरी आवश्यक कानून बनाउन निर्देश दिएको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनको एकीकरण र संशोधन गर्न तथा तत्कालका लागि सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित विषयमा हालको ऐन सङ्क्रामक रोग ऐनलाई खारेज गर्ने गरी एकीकृतरुपमा सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित छुट्टै छाता ऐन ल्याउनसमेत बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ ।
यसैगरी तत्काल गर्नुपर्ने काममा परीक्षणको दायरा बढाउनाका साथै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्न नदिनु रहेको छ । निर्देशमा नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका नेपाली नागरिक तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थितरुपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को कारणबाट बन्दाबन्दीमा परेका अति विपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेषगरी मजदुर र किसानको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्र्नुपर्ने रहेको छ ।
यसैगरी बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगको उपचारमा पनि पूर्णरुपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्नसमेत निर्देश दिएको छ ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि सङ्घीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक संयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्नसमेत निर्देश बैठकले दिएको छ ।
बन्दाबन्दी खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सिर्जना र कालो बजारी गर्नेउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नसमेत निर्देश दिएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सबैको सहयोगबाट नै कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै पुरानो ऐनलाई संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेलगत्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि भेट गरेकी छन्।
शुक्रबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनकै निवास खुमलटारमा भेट गरेलगत्तै यान्छीले नेकपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पनि उनकै निवासमा भेट गरेकी हुन्।
भेटमा दुई देशबीचको घनिष्ट सम्बन्धका विविध पक्षका बारेमा कुराकानी भएको नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट जानकारी दिएका छन्।
यसअघि प्रचण्डसँग यान्छीले झण्डै १ घण्टा भेट गरेकी थिइन्। भेटमा कोरोना रोकथामका बारेमा छलफल भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपी विदेश विभागका उपप्रमुख रिजालले भने दुई देशबीचको घनिष्ट सम्बन्धका विविध पक्षका बारेमा कुराकानी भएको बताएका छन्। तर कुराकानीको विषयवस्तुका बारेमा उनले केही खुलाएका छैनन्।
केही दिनअघि राजदूत यान्छीले नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै अप्ठ्यारो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयासहरु गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशील हात र उत्पादनका साधनहरु बन्दाबन्दीमा रहेका बेला श्रमजीवी वर्ग भनेको दुःख गर्न सक्ने, सुखको सपना देख्ने र परिवर्तनको संवाहक वर्ग हो भन्दै सबै आत्तिएको बेला ढाडस दिन सक्ने, अनि आफैँ अघि सरेर समस्याको सामना गर्नसक्ने श्रमजीवी वर्ग नै भएको उल्लेख गरेका छन्।
'आज नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ। एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थितरताका त्यस्ता प्रयास गरिनु दुःखद् कुरा हो।', प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, 'आफ्ना स–साना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु।'
कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर जुधिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइलगायतका सेवामा क्रियाशील श्रमजीवीहरु यसका उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘काम, मनोरञ्जन र आराम’ बीच सन्तुलन कायम गर्न माग स्थापित श्रमिक दिवसमा श्रमिकको ‘सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील’ जीवनका लागि भएका सबै आन्दोलनको स्मरण गरिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
'श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो। श्रमबिनाको पूँजी र प्रविधि पनि अर्थहीन हुन्छ', उनले भने।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ‘न कार्यरत मुलुकमा रम्न सकिने, न त स्वदेश फर्किन सकिने’ चेपुवामा श्रमिकहरू परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट सिर्जना भएको पीडाप्रति आफू जानकार तथा संवेदनशील रहेको बताएका छन्।
विगत दुई वर्षयता श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, इतिहासमै उच्च अर्थात् ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लम्किएको, श्रम क्षेत्रमा बजेट दोब्बर गरिएको, दक्ष जनशक्ति निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित तथा सुलभ वैदेशिक रोजगारीका चार लक्ष्यमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना आदि उपलब्धिको चर्चा सन्देशमा गरेका छन्।
कोरोना महामारीविरुद्धको अग्रमोर्चामा रहेका सबैका लागि २५ लाख रुपैयाँ रकम बराबरको बीमा गरिएको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थाका साथै उनीहरुको भत्तामा शतप्रतिशतसम्म थप गरिएको र लकडाउनको अवधिको पारिश्रमिक कायम गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई एकमुष्ट एक हजार ५०० रुपैयाँ थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको पनि उनले दोहोर्याएका छन्।
सन्देशमा दैनिक गर्ने कामबाट जीवन धानिरहेकाहरुलाई भोकै पर्न नदिन नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रशासनको संयोजनमा राहतको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
'तर घरमुलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै राख्दैन। रुखोसुखो भरणपोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ। तपाईँहरुको यस प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाको जोगावट गर्छ', उनले भने।
प्रम ओलीले अबका हाम्रा सबै प्रयास स्वस्थ नागरिक, सीपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुने जनाउँदै भूकम्पपछिको यस दशकलाई हामीले पुनःनिर्माणको दशक भनेझैँ, अबको हाम्रो पहिलो लक्ष्य कोरोनाबाट हाम्रो समाजलाई मुक्त बनाउनु हुने स्पष्ट पारे।
स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न स्वास्थ्य बीमासहितको जनस्वास्थ्य र सीपयुक्त नागरिक निर्माणका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै ‘आजको लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा’ अबको हाम्रो दिशा हुने जनाएका छन्।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको तर नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ भन्दै उनले अप्ठ्यारोमा नहड्बडाउने, अनिकालमा मिलेर बीउ जोगाउने, सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक संवाद गर्ने, अनि विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने कुराहरु आन्दोलनको सिकाइ भएको उल्लेख गरेका छन्।
सन्देशमा भनिएको छ, 'कमीकमजोरी भए सच्याउनुपर्छ तर अराजक होइन, अनुशासित हुनुपर्छ।'
आन्तरिक विवादमा नराम्रोसँग फसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरु आज पनि विहानैदेखि छलफलमा सक्रिय भएका छन् ।
पार्टी सचिवालयको बैठक भोली बस्ने तय भएकाले नेताहरु आज विहानैदेखि सक्रिय भएका हुन् ।
पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तेस्रो अध्यक्षका लागि प्रस्तावित माधवकुमार नेपालका बीचमा आज विहान छलफल भएको हो ।
ललितपुरका सांसद कृष्णलाल महर्जनको निवास बालकुमारीमा उहाँहरुका बीचमा विहान ७.३५ देखि ८.२० सम्म छलफल भएको श्रोतले जनाएको छ ।
आफ्नै निवासमा छलफ हुदाँ बढी चासो र चर्चा हुने भएकाले बैठकलाई गोप्य राख्न उहाँहरु सांसद महर्जनको निवासमा पुग्नु भएको बताइएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालका बीचमा भोलीको सचिवालय बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि बसेको बैठकमा नेता नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
ओलीको प्रस्तावलाई कसरी लिने भन्ने बारेमा नै उहाँहरुको छलफल केन्द्रीत रहेको बताइएको छ ।
उहाँहरुले आजै पार्टीका अन्य शिर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर प्रस्तावलाई ग्रहण गर्ने की नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने र आफुहरुको तर्फबाट राख्ने प्रस्तावको तयारी पनि गर्नुहुने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावका बारेमा प्रचण्ड, नेपाल, गौतम लगायतका नेताहरुले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन भने गौतमले सकारात्मक रुपमा लिएको समाचार आएको छ ।
आम नागरिक र पार्टीकै अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुले भने ओलीको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयास भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार १ सय ३१ औं अन्तराष्ट्रिय मे दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । उनले केही सञ्चारममाध्यमहरुले स्थिरता, स्थायित्व र विकासकाविरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिकासमाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
‘एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंगै विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्का्तिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थितरताका त्यस्ता प्रयासहरु गरिनु दुःखद् कुरा हो । आफ्ना स–साना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । उनले त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन नदिने पनि जनाएका छन् ।
त्यस्तै उनले श्रम बिनाको पूँजी र प्रविधि अर्थहीन हुने आजको यथार्थले स्पष्ट पारेको भन्दै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो श्रमको संसार लकडाउनमा रहेकोे बताएका छन् ।
‘विश्वभरिका कोरोना प्रभावित २१० मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशको पनि उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको छ । हाम्रा सिर्जनशील हातहरु यतिखेर लकडाउनमा छन् । हाम्रो श्रमको प्रतिक्षामा रहेका उत्पादनका साधनहरु पनि लकडाउनमा छन्,’ ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।
अहिलेको लकडाउन विश्वव्यापी भन्दै उनले यो बाध्यकारी अवस्थालाई स्वीकार्नु हाम्रो पनि बाध्यता रहेको ओलीको भनाई छ । ‘यसले निर्माण, रोजगारी र उत्पादनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको अवस्थाले श्रमजीवी वर्गको बुझाइजस्तै श्रम र उत्पादनको सम्बन्ध एवम् त्यसको महत्त्वलाई सबै वर्गले गम्भीरताका साथ बुझ्ने नयाँ परिस्थिति पनि निर्माण भएको छ । श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो । श्रम बिनाको पूँजी र प्रविधि पनि अर्थहीन हुन्छ भन्ने आजको यथार्थले स्पष्ट पारेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा आम्दानी घटेका स्वदेशमा कार्यरत सबै प्रकृतिका श्रमिकहरुका कष्टकर जीवनप्रति प्रधानमन्त्रीले आफु अत्यन्तै दुःखी भएको जनाएका छन् । उनले एक दशकको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण गाउँको रोजगारी खोसिँदा शहररबजार पसेका, तर शहर र बजारले रोजगारी दिन नसक्दा परदेश भासिएका लाखौँ नेपाली युवा श्रमिकहरु विभिन्न मुलुकमा विदेशिनुपर्ने विभिन्न बाध्यकारी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ‘न कार्यरत मुलुकमा रम्न सकिने, न त स्वदेश फर्किन सकिने’ चेपुवामा श्रमिकहरू परिरहेको भन्दै उनले यसबाट सिर्जना भएको पीडाप्रति जानकार तथा संवेदनशील रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस अप्ठ्यारो घडीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मे दिवसको संघारमा कोरोना महामारीका बिरुद्धको युद्धमा होमिनुपरेको भन्दै तत्कालको लागि सरकारको प्रयास यस महामारीले सिर्जना गरेको समस्या सामना गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको पनि जनाएका छन् ।
बितेका १ सय ३१ बर्षदेखि औपचारिक रुपमा, मे १ का दिन, संसारभरिका श्रमिकहरुले अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आएका छन् । यो दिन, काम गर्नेमाथि काम लगाउनेहरुबाट भएको ज्यादतिलाई अन्त्य गर्न ट्रेड युनियनहरूले शुरु गरेको आन्दोलनको स्मरणमा मनाउन थालिएको हो । श्रमिकहरुको ‘काम, मनोञ्जन र आराम’ बीच सन्तुलन कायम गर्ने माग स्थापित गरिएको दिनका रुपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ । नेपालको श्रम आन्दोलनले यस दिवसलाई श्रमिकहरुको ‘सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील’ जीवनको लागि भएका सबै आन्दोलनहरुको स्मरणमा मनाउँदै आएको छ ।
पछिल्ला केही बर्ष यता, हामीले यस दिवसलाई नेपाली श्रमिकहरुको ‘एकता र उपलब्धि’को उत्सवका रुपमा पनि मनाउँदै अएका छन् । हरेक वर्ष ‘श्रमको संसार’मा भएका उपलब्धिहरुको चर्चा गर्ने र गर्न बाँकी कामहरुलाई पूरा गर्ने अठोट गर्ने दिनका रुपमा पनि मे १ लाई लिंदै आइएको छ । तर यस वर्षको मे दिवसलाई भने संसारका मजदुर वर्गले घरभित्रै बसेर मनाउनुपरेको छ ।
काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बुधबार करिब एकै समयमा चले । बैठकमा एजेन्डा पनि समान थियो । नेकपाको सचिवालय बैठकको एजेन्डा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका थिए । कांग्रेस बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिका र उनले निम्त्याएका पछिल्ला घटनाक्रममाथि छलफल भयो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत नेताहरू ओलीप्रति आक्रामक थिए भने कांग्रेस बैठक अलि नरम थियो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नै छाड्नुपर्ने माग नेकपाभित्र उठिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष बैठकमा भने राजीनामाको विषय उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो विवाद भयो । अन्तत: कांग्रेसले राजीनामा शब्द प्रयोग गरेन तर घुमाउरो शैलीमा राजीनामाको आशय बोकेको निर्णय सार्वजनिक गर्यो । ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ । तसर्थ नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्छ,’ कांग्रेस निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकमा राजीनामाका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूबीच मत बाझिँदासमेत सभापति शेरबहादुर देउवाले केही बोलेनन् । उनी यस्तो मागको पक्ष र विपक्षी कतै देखिएनन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका देउवाले न त केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिए, न त पार्टीको धारणा नै बैठकमा राखे ।
सत्तारूढ दलभित्रै द्वन्द्व चर्किरहेका बेला देउवाको मौनतालाई समेत कतिपय सदस्यहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । ‘देउवा आफ्ना लागि एकदमै बाठो मान्छे हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सत्तारूढ दलभित्र चलिरहेको संघर्षका बेला उहाँको मौनताले राजनीतिक अर्थ पक्कै राखेको छ,’ देउवानिकट एक सदस्यले भने ।
देउवाले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटको प्रसंगसमेत उठाउन चाहेनन् । यसअघिको बैठकमा देउवा बीचबीचमा जवाफ दिन्थे । केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका विषयमा बैठक समापनका बेला जवाफ दिन्थे । तर, बुधबार उनले धन्यवाददेखि केही बोलेनन् ।
संविधानमाथि कार्यकारी प्रमुखबाट एकपछि अर्को प्रहार हुँदा पनि कांग्रेस आक्रामक बन्न नसकेको प्रति केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले खिन्नता प्रकट गरे । यसले प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्ने अन्योल खडा गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफूले विकल्प दिन पाउँदा मात्रै गलत भन्ने, आक्रामक हुने तर आफू विकल्प नहुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मर्ममाथि निरन्तर प्रहार हुँदा पनि नरम बस्ने ?’ भन्दै सभापति देउवाप्रति लक्षित दृष्टिकोण उनले बैठकमा राखेका थिए ।
पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारका सबै गलत कामकारबाहीप्रति नरम बनेको टिप्पणी बताए । उनले यतिबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई आक्रामक रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संवैधानिक मर्यादा नाघेर चल्न थालेको भन्दै अनौपचारिक छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्नुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिएका थिए । बैठकमा भने उनले त्यसबारे बोलेनन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजीनामा शब्द प्रयोग गरेनन् । तर ओलीप्रति आक्रामक उनी पनि थिए । शासन सञ्चालनमा अक्षम र अयोग्य भएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकमा ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
बैठकका एजेन्डा के–के ल्याउने भन्नेबारेमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल भएको थियो । सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकक्षमै वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौलासहितको उपस्थितिमा पदाधिकारी बैठक राखेर छलफल गरेका थिए । त्यस बेला पनि राजीनामा माग गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । सत्तारूढ दलको आन्तरिक संघर्षमा कांग्रेस प्रवेश गर्न नहुने भन्दै राजीनामाका विषयमा प्रवेश नगर्ने निचोड पदाधिकारीले निकाले । त्यसै आधारमा एजेन्डा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदमा बस्ने वैधता गुमाएको’ भनेर ल्याइएको थियो ।
बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा माग्नुपर्ने विषय उठाउँदा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राजीनामाको विषय एजेन्डा नभएको तर्क गर्थे ।
सभापतिनिकट रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले वैधता गुमाएको भनेर उल्लेख गर्न नमिल्ने कानुनी प्रश्न अघि सारे । लेखकले संसद्मा बहुमत हुन्जेल प्रधानमन्त्रीले वैधता गुमाएको भन्न नमिल्ने बरु राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भन्न मिल्ने भन्दै सुझाव दिए । निर्णयमा उनकै सुझाव लागू भयो ।
राजीनामा माग्न नहुनेका पछि दुइटा कारण प्रस्तुत भएका थिए । पहिलो त आन्तरिक शक्ति संघर्षमा कांग्रेसले ओलीको राजीनामा मागेर पस्न हुन्न भन्ने तर्क थियो । कांग्रेसले त्यसरी राजीनामा माग्दा नेकपालाई एकीकृत हुने मौका मिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो । अर्को सवाल सरकार परिवर्तनको अस्थिर राजनीतिको साक्षी कांग्रेस बन्न नहुने मत थियो । केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘उनीहरूभित्र चर्केको आन्तरिक संघर्षकै कारण २, ४ महिनामा सरकार जान्छ । उनीहरूलाई खेल्न दिऔं, कांग्रेस यसमा प्रवेश नगरौं । हामी दर्शकदीर्घामा बसेर हेरौं ।’
घिमिरे पनि सभापति देउवानिकटकै नेता हुन् । देउवानिकट अर्का सदस्य वीरबहादुर बलायरले भने यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागे कहिले माग्ने भन्दै प्रश्न राखेका थिए । बैठक ७ बजे सकिए पनि निर्णय राति १० बजे मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने पदपूर्तिका सबैजसो कार्यक्रम स्थगित भएको छ। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगलाई पदपूर्ति सम्वन्धी सबै कार्य स्थगित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका परीक्षा र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। यसअघि आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार हुने परीक्षा अब अनिश्चित बनेको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता युवराज खतिवडाले गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
१. सार्वजनिक खरिद (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
२. हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘विल्डिङ अ रिसाइलियन्ट चुरिया रिजन अफ नेपाल’ आयोजनाका लागि ३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ४ अर्ब ७९ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
३. कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने।
४. कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने।
५. महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला-टिंकर सडक) को कूल १३४ कि.मि.मध्ये ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ कि.मि. (घाँटीबगर-टिंकर) खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति दिने।
६. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्नसक्ने असरहरूको बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ संस्था परिचालन बारेको कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
७. इपिएस प्रणालीअन्तर्गत मित्रराष्ट्र गणतन्त्र कोरियामा काम गर्ने अनुमति प्राप्त वैध प्रवेशाज्ञा भएका हाल बिदामा नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्नो काममा फर्की जान चाहेमा निजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराई निजहरूकै खर्चमा चार्टर्ड उडानबाट जान स्वीकृति दिने।
८. रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।
९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने
१०.कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
११. कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
१२. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
१३. विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिने सम्भावना देखिएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१/२ गतेको निर्णयअनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूल गर्न संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशलाई मिति २०७७ वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने।
१४. सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन मिति २०७७ वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने। तर, मालसामानको ढुवानीलाई यथावत कायम राख्ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।
१५.विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाका लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनु भएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै, मिति २०७७ वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातसम्मका लागि जारी भएको उक्त आदेश र मिति २०७७ वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गरी गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ।
