काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बुधबार करिब एकै समयमा चले । बैठकमा एजेन्डा पनि समान थियो । नेकपाको सचिवालय बैठकको एजेन्डा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका थिए । कांग्रेस बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिका र उनले निम्त्याएका पछिल्ला घटनाक्रममाथि छलफल भयो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत नेताहरू ओलीप्रति आक्रामक थिए भने कांग्रेस बैठक अलि नरम थियो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नै छाड्नुपर्ने माग नेकपाभित्र उठिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष बैठकमा भने राजीनामाको विषय उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो विवाद भयो । अन्तत: कांग्रेसले राजीनामा शब्द प्रयोग गरेन तर घुमाउरो शैलीमा राजीनामाको आशय बोकेको निर्णय सार्वजनिक गर्यो । ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ । तसर्थ नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्छ,’ कांग्रेस निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकमा राजीनामाका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूबीच मत बाझिँदासमेत सभापति शेरबहादुर देउवाले केही बोलेनन् । उनी यस्तो मागको पक्ष र विपक्षी कतै देखिएनन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका देउवाले न त केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिए, न त पार्टीको धारणा नै बैठकमा राखे ।
सत्तारूढ दलभित्रै द्वन्द्व चर्किरहेका बेला देउवाको मौनतालाई समेत कतिपय सदस्यहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । ‘देउवा आफ्ना लागि एकदमै बाठो मान्छे हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सत्तारूढ दलभित्र चलिरहेको संघर्षका बेला उहाँको मौनताले राजनीतिक अर्थ पक्कै राखेको छ,’ देउवानिकट एक सदस्यले भने ।
देउवाले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटको प्रसंगसमेत उठाउन चाहेनन् । यसअघिको बैठकमा देउवा बीचबीचमा जवाफ दिन्थे । केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका विषयमा बैठक समापनका बेला जवाफ दिन्थे । तर, बुधबार उनले धन्यवाददेखि केही बोलेनन् ।
संविधानमाथि कार्यकारी प्रमुखबाट एकपछि अर्को प्रहार हुँदा पनि कांग्रेस आक्रामक बन्न नसकेको प्रति केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले खिन्नता प्रकट गरे । यसले प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्ने अन्योल खडा गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफूले विकल्प दिन पाउँदा मात्रै गलत भन्ने, आक्रामक हुने तर आफू विकल्प नहुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मर्ममाथि निरन्तर प्रहार हुँदा पनि नरम बस्ने ?’ भन्दै सभापति देउवाप्रति लक्षित दृष्टिकोण उनले बैठकमा राखेका थिए ।
पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारका सबै गलत कामकारबाहीप्रति नरम बनेको टिप्पणी बताए । उनले यतिबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई आक्रामक रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संवैधानिक मर्यादा नाघेर चल्न थालेको भन्दै अनौपचारिक छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्नुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिएका थिए । बैठकमा भने उनले त्यसबारे बोलेनन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजीनामा शब्द प्रयोग गरेनन् । तर ओलीप्रति आक्रामक उनी पनि थिए । शासन सञ्चालनमा अक्षम र अयोग्य भएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकमा ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
बैठकका एजेन्डा के–के ल्याउने भन्नेबारेमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल भएको थियो । सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकक्षमै वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौलासहितको उपस्थितिमा पदाधिकारी बैठक राखेर छलफल गरेका थिए । त्यस बेला पनि राजीनामा माग गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । सत्तारूढ दलको आन्तरिक संघर्षमा कांग्रेस प्रवेश गर्न नहुने भन्दै राजीनामाका विषयमा प्रवेश नगर्ने निचोड पदाधिकारीले निकाले । त्यसै आधारमा एजेन्डा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदमा बस्ने वैधता गुमाएको’ भनेर ल्याइएको थियो ।
बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा माग्नुपर्ने विषय उठाउँदा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राजीनामाको विषय एजेन्डा नभएको तर्क गर्थे ।
सभापतिनिकट रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले वैधता गुमाएको भनेर उल्लेख गर्न नमिल्ने कानुनी प्रश्न अघि सारे । लेखकले संसद्मा बहुमत हुन्जेल प्रधानमन्त्रीले वैधता गुमाएको भन्न नमिल्ने बरु राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भन्न मिल्ने भन्दै सुझाव दिए । निर्णयमा उनकै सुझाव लागू भयो ।
राजीनामा माग्न नहुनेका पछि दुइटा कारण प्रस्तुत भएका थिए । पहिलो त आन्तरिक शक्ति संघर्षमा कांग्रेसले ओलीको राजीनामा मागेर पस्न हुन्न भन्ने तर्क थियो । कांग्रेसले त्यसरी राजीनामा माग्दा नेकपालाई एकीकृत हुने मौका मिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो । अर्को सवाल सरकार परिवर्तनको अस्थिर राजनीतिको साक्षी कांग्रेस बन्न नहुने मत थियो । केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘उनीहरूभित्र चर्केको आन्तरिक संघर्षकै कारण २, ४ महिनामा सरकार जान्छ । उनीहरूलाई खेल्न दिऔं, कांग्रेस यसमा प्रवेश नगरौं । हामी दर्शकदीर्घामा बसेर हेरौं ।’
घिमिरे पनि सभापति देउवानिकटकै नेता हुन् । देउवानिकट अर्का सदस्य वीरबहादुर बलायरले भने यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागे कहिले माग्ने भन्दै प्रश्न राखेका थिए । बैठक ७ बजे सकिए पनि निर्णय राति १० बजे मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने पदपूर्तिका सबैजसो कार्यक्रम स्थगित भएको छ। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगलाई पदपूर्ति सम्वन्धी सबै कार्य स्थगित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका परीक्षा र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। यसअघि आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार हुने परीक्षा अब अनिश्चित बनेको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता युवराज खतिवडाले गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
१. सार्वजनिक खरिद (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
२. हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘विल्डिङ अ रिसाइलियन्ट चुरिया रिजन अफ नेपाल’ आयोजनाका लागि ३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ४ अर्ब ७९ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
३. कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने।
४. कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने।
५. महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला-टिंकर सडक) को कूल १३४ कि.मि.मध्ये ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ कि.मि. (घाँटीबगर-टिंकर) खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति दिने।
६. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्नसक्ने असरहरूको बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ संस्था परिचालन बारेको कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
७. इपिएस प्रणालीअन्तर्गत मित्रराष्ट्र गणतन्त्र कोरियामा काम गर्ने अनुमति प्राप्त वैध प्रवेशाज्ञा भएका हाल बिदामा नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्नो काममा फर्की जान चाहेमा निजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराई निजहरूकै खर्चमा चार्टर्ड उडानबाट जान स्वीकृति दिने।
८. रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।
९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने
१०.कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
११. कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
१२. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
१३. विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिने सम्भावना देखिएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१/२ गतेको निर्णयअनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूल गर्न संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशलाई मिति २०७७ वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने।
१४. सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन मिति २०७७ वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने। तर, मालसामानको ढुवानीलाई यथावत कायम राख्ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।
१५.विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाका लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनु भएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै, मिति २०७७ वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातसम्मका लागि जारी भएको उक्त आदेश र मिति २०७७ वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गरी गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प आफु पनि भएको दावी गर्नुभएको छ । उहाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा नै अहिलेको निकास भएको दावी समेत गर्नुभयो ।
पार्टीभित्र सत्ता हत्याउन सबै नेता सक्रिय रहेका बेला उहाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बुधबार भएको सचिवालय बैठक लगत्तै उहाले आफ्नो पनि दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेता वामदेव गौतमको नाम प्रस्ताव हुँदा नेताहरूले आपत्ति नजनाएको खनालको भनाइ छ ।
‘जो हुँदा पनि आपत्तिको विषय थिएन । हामीले प्रतिवाद, विवाद केही पनि गरेनौं । हामीले उहाँको राजीनामाको माग गरेका छौं’, उहाले भन्नुभयो, ‘केपी ओलीको विकल्पमा म हो, पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड हो, वामदेव गौतम हो, माधव नेपाल हो । हामी चार जना हौं । चारमध्ये जुनै विकल्पमा जान हामी तयारै छौं ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का विदेश मामिला विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले कोभिड –१९ का सम्बन्धमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसंँग आज भिडियो कन्फरेन्स गरेका छन् । उनीलगायत नेताहरुले कोरोना भाइरसबारे चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओसंँग भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभएको नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिए । छलफलमा नेता नेपालले चीनले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अपनाएको विधिका सम्बन्धमा कुरा गरेका थिए ।करीब तीन घण्टा भएको छलफलमा नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालसंँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपाका गण्डकी प्रदेशबाहेकका सबै पार्टी प्रदेश इञ्चार्ज र चिकित्सक तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङसँगै प्रा झोङ नान सान, मेडिकल चिकित्सक तथा वैज्ञानिक सहभागिता थिए । बुटवल– नेकपा प्रदेश नं ५ का इञ्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भिडियो संवादमा आफ्नो प्रदेशमा चार कोरोना अस्पताल स्थापना गरी २३० शय्याको व्यवस्था गरिएको र ४८ अन्य अस्पतालमा ३३५ शय्या कोरोना रोग उपचारका लागि व्यवस्था भएको जानकारी दिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।त्यसैगरी प्रदेशमा रहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा १६ हजार ९७२ शय्या रहेको र ५६४ क्वारेन्टाइन रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । सूचना प्रविधिमा आधारित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्थापन गरिएको तथा कोभिड—१९ ट्रयाकिङ मोबाइल एप र ब्ल्युटुथमा आधारित कोरोना ट्रेसिङ एप तयार गरिएको जानकारी पनि उनले दिएको सल्लाहकार केसीले बताए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आगामी बैशाख २० गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
आज बेलुकी साढे ५ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक २० गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताउनुभयो।
बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समस्या, पार्टी एकताको सुदृढीकरणको महत्व, सरकार र स्थायी कमिटीको बैठक एवं त्यससँग जोडिएका विषयहरुमा गम्भीर छलफल भएको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले छलफल नटुंगिएकाले आगामी २० गते पुनः सचिवालयको बैठक बस्ने बताउनुभयो ।
‘बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समस्या, पार्टी एकताको सुदृढीकरणको महत्व, सरकार र केही कमरेडहरुले माग गर्नुभएको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक र त्यो सँग जोडिएका विविध पक्षहरुमा गम्भीर विचार विमर्श भयो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘छलफल जारी छ। पार्टी नेतृत्वको टीमले अनौपचारिक गृहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउँदै २० गते सचिवालयको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ।’ अब बस्ने सचिवालय बैठकको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र जनादेश अनुसार सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने र स्थायी कमिटीको बैठकबारे पनि सोही बैठकले नै टुंगो लगाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना लागि तयार रहन आफूनिकट सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका आफूनिकटका दुई दर्जन बढी सांसदसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने षड्यन्त्रसमेत भइरहेको बताएका थिए।
'साथीहरू वार कि पारको अवस्थामा लाग्नुभएको छ। मलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘साथीहरू तोडफोड विध्वंस जे पनि गर्ने योजनामा छन्। त्यस्तो अनिष्ठ परिस्थिति आउनसक्ने मानसिकता बनाइराख्नुस्। उहाँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बस्ने सचिवालयले धेरै कुराको टुंगो लगाउने र त्यस्तो नभए अरु ३/४ दिन लाग्न सक्नेसमेत बताएका थिए।
मंगलबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भने अनिश्चित भएको छ।
अर्का सांसद महेश बस्नेतले पार्टीबाहिर भन्दा पनि भित्रैबाट आफूलाई असफल बनाउन खोजिएको गुनासो प्रधानमन्त्रीको रहेको बताए।
'मैले धेरै काम गरेको छु। त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन। साथीहरू खाली विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद बस्नेतले भने,'मेरो ७५ प्रतिशत समय त साथीहरूका गुनासो सुन्ने र उनीहरूको चित्त बुझाउँदैमा गयो।'
प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रममा समेत सरकारको विरोध भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरुले नसोचेको काम गर्दा समेत प्रशंसा नपाएको गुनासो गरेका थिए।
आफूबाट कुनै गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सुधार्नका लागि सुझाव दिनुको साटो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउन खोजिएको समेत बताएका थिए।
'अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट छोड्नुपर्छ भनेर साथीहरू लाग्नुभएको छ। परिणाम जे पनि आउनसक्छ भनेर उहाँहरू अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद सुब्बाले भने,'अध्यादेश आयो,पार्टीकै साथीहरुले फिर्ता गर्ने भनेपछि फिर्ता गरें। साम्य हुन्छ कि भनेको तर उहाँहरूको अभियान अर्कै रहेछ। उहाँहरू वार कि पारको लडाइँमा लाग्नुभएको छ।'
स्थायी समिति सदस्यहरूले समेत यो सरकारलाई किन समर्थन गर्ने भनेर बोल्दै हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनसम्म हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।
पार्टीभित्रको संकट गहिरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र राष्ट्रपतिलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको आरोप लगाएका थिए।
सहभागी एक संसदका अनुसार आक्रमण भौतिक नभई राजनीतिक रूपमा गर्न खोजिएकोसमेत प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सांसदहरू महेश बस्नेत, निरूदेवी पाल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, लालबहादुर थापा, विजय सुब्बालगायत थिए।
सहभागी सांसदहरूका अनुसार मन्त्री भट्टले त्यही भेलाबाट आफ्नो समर्थन प्रधामन्त्री ओलीलाई रहेको बताएका थिए।
मन्त्री भट्टले भने आफू पनि प्रधानमन्त्री भेट्न गएको र सांसदहरू पनि प्रधानमन्त्री भेट्न गएको समय एउटै परेको बताएका छन्।
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ । पार्टीको शीर्ष तहका नेताबीच सोमबार भएको सहमति अनुसार सचिवालय आज (मंगलबार)बैठक बोलाइएको हो । सरकारले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि दुई अध्यादेश फिर्तापछि पनि पार्टीभित्रको विवाद निरुपण नभएपछि नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे बैठक बस्ने भएको छ ।
सोमबार शीर्ष तहका केही नेताहरू बीचको छलफल बमोजिम बैठक बोलाइएको र सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको बैठकको टुंगो लगाउने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए।
खनालका अनुसार सचिवालय बैठक लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नेताहरुबीच सहमति बनेको छ । खुमलटारमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भएको छलफलमा आफूले पार्टी तथा सरकारलाई चुस्त गतिमा सञ्चालन गर्न पार्टी बैठक अनिवार्य बोलाउनुपर्ने सुझाव दिएको भन्दै नेता खनालले मंगलबारका लागि सचिवालयको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।
सोमबार नै नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बैठक बोलाउने बारेमा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा पनि केही नेतबीच छलफल भएको थियो ।
सत्तारूढ नेकपाको विवादका विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवासमा निर्णायक छलफल हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल पक्षका नेता छलफलमा जुट्न लागेका हुन्।
छलफलअघि बिहान प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो।
नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक ठाउँमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा छन्।
नेकपाभित्र सरकारको समीक्षाको माग गर्दै स्थायी समिति सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थायी समिति बैठकबाट आफ्नो विपक्षमा माहौल खडा हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल तीव्र पारेका छन्।
'अहिले नेताहरू बस्दै हुनुहुन्छ', एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'ओली पक्षबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ, त्यसबाटै छलफल निर्णयमा पुग्छ।'
स्रोतका अनुसार ओली पक्षबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष छाड्ने र नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आउने सम्भावना छ। नेता नेपाल यस विषयमा सकारात्मक रहेको स्रोतले बतायो।
छलफलमा ओली पक्षबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली सहभागी हुँदैछन्। नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी हुँदैछन्।
पार्टी अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, केही मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदललगायतका विषयमा समेत ठोस छलफल हुने अपेक्षा नेपाल पक्षको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मातृका यादवले सांसद अपहरणको जाहेरी काठमाडौं प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेको घटनाबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनु पर्ने बताएका छन्।
सोमबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै यादवले उक्त घटना कुनै पार्टीको नभई आमसरोकारको विषय भएको बताए।
'हिजोमात्रै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरू नै मुद्दा दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नहुनु गम्भीर कुरा हो। प्रहरीले नचाहेर त्यस्तो भएको होइन,' यादवले भने,'पुलिसलाई दोष दिएर त हामी उम्किन मिल्दैन। दुनियाँभरका मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता हुने तर यो मुद्दालाई महोत्तरी पठाउन खोज्नु आफैंमा बेइमानी हो।'
उनले यो घटनामा प्रधानमन्त्रीले नै मुद्दा दर्ता गर्देऊ भन्नुपर्ने तर्क गरे। ‘छानबिन हुँदैमा कोही दोषी प्रमाणित हुँदैन, दोषी भए भने कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यसअघि समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठविरूद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परेको थियो। तर प्रहरीले उक्त घटना महोत्तरीमा भएको भन्दै जाहेरी लिन इन्कार गरिदिएको छ।
ओली क्याबिनेटमा यसअघि वाणिज्य मन्त्री रहेका यादवले प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकसमेत बोलाउने पक्षमा नरहेको बताए।
सचिवालय बैठक बोलाउन पार्टी महासचिवमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाएको भए पनि सकरात्मक जवाफ नआएको उनले जानकारी दिए।
'अस्ति(शनिबार) पहिला सचिवालय बैठक बस्ने कुरा भएको थियो। तर उहाँ(प्रचण्ड)सँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले अहिले नबसौं भनेर भन्दिनुभएको रहेछ,' यादवले भने,'उहाँले भोलि बसौंला अथवा अर्को दिन बसौंला भनेर भन्नुपर्थ्यो। विष्णु कमरेड (महासचिव)लाई अहिले रोक्नुस् भन्दिनुभएको रहेछ।'
प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउने पक्षमा नरहेको यादवको बुझाइ छ।
'अहिलेसम्म बैठक बोलाउने छाँटकाँट छैन। तर नबोलाइकन उपाय पनि छैन,' उनले भने, 'उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले गर्नुभएन भने अरू नेता तयार हुनपर्यो। यदि नेताहरू तयार भएनन्, हामी फेरि बस्छौं।'
बैठकको विकल्प अर्को नभएको भन्दै यादवले पार्टी एकता बचाउने र सरकार बचाउने हो भने स्थायी कमिटी बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने बताए।
'हुन त म निकालिएको मन्त्री हो धेरै बोल्न पनि मिलेन तर बैठकमा उहाँ कसरी उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पार्टी निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ,' यादवले भने,'जे-जे भयो-भयो तपाईंहरूले निकास दिनुस् भनेर शीर्ष नेतालाई भन्नुभयो भने एउटा सहमति हुनपनि सक्छ। स्थायी समितिमा सर्लक्कै दिल खोलेर आउनुभयो भने त अर्कै स्थिति बन्न पनि सक्छ।'
स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै २० जनाले मात्रै लिखित पत्र पठाएको भएपनि दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य स्थायी कमिटी बैठकको पक्षमा रहेको नेता यादवको दाबी छ।
पार्टीमा अलग-अलग धारणा बनाउनुभन्दा एकपटक सामुहिक धारणा बनाएर अगाडि जानुपर्ने ठहर गरेरै स्थायी समिति बैठक माग गरिएको यादवको भनाइ छ।
यादव केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री थिए। मंसिर पहिलो साता सरकार पुनर्गठन हुँदा उनी हटाइएका हुन्। अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट छन्।
आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिकता हुन नसकेको यादवले यसअघि नै बताइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकमा यादव सहाभागी भएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीसँग झगडा पर्ने भएकैले आफू मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी नभएको उनले सेतोपाटीलाई बताएका थिए। यादव मंसिर ४ गते हटाइएका हुन।
