politics
||Power News Asia||

आजको समाचार

समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघद्वारा श्रमिकलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण

राजनीति


भक्तपुर-समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघद्वारा श्रमिकलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)बाट सहयोगार्थ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्यव केन्द्र (जेटीयुसीसी)बाट उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री शनिबार भक्तपुरको ठिमीमा एक कार्यक्रमबीच ७० श्रमिकलाई वितरण गरिएको हो ।

प्रजातान्त्रिक उद्यौगीक कारखाना श्रीमक संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष रामबहादुर गोलेलगायत प्रजातान्त्रिक औद्योगीक श्रमिक संगठनको केन्द्रीय कमिटिको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

समाजवादी ट्रेडयुनियन महासंघ नेपाल स्वतन्त्रको केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज दाहालसहित अन्य पदधिकारीहरूको उपस्थिति स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको थियो ।

सो अवसरमा श्रमिकहरूको पनि हक र हित र श्रमिकको निमित सदैव खटेर डटेर सेवा गरिरहने अध्यक्ष गोलेले बताउनुभयो ।उहाँले देशैभरिका श्रमिकहरूको निमित राम्रो भूमिका खेल्नेका लागि वर्तमान सरकारले समन्वय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । देशैभरिका लाखौ श्रमिकहरूको आवाजलाई वेवस्ता गरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो ।

एनआरएनए अस्ट्रेलियाको तास्मानियाबाट सन्देश समुहको उमेद्वारी घोषणा

राजनीति


अस्ट्रेलिया - एनआरएनए अस्ट्रेलियाको ३१ जुलाईमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि तास्मानिया राज्यबाट ‘सामुदायका लागि प्रतिवद्ध, सधै प्रगतिमा सर्मपित र प्राप्त गर्ने कोसिस’नाराका सहित सन्देश परियारले आफ्नो सुमह सार्वजनिक गर्दै उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । 
हालै आयोजित विशेष भेलाले एनआरएनए तास्मानिया संयोजक सहितका उम्मेदवारहरुको नाम घोषणा गरिएको हो । जसमा एनआरएनए एनसिसि संयोजकमा सन्देश परियारको उमेद्वारी रहेको छ भने एनआरएनए एनसिसि सदस्यमा प्रेमप्रसाद धामी ९प्रमेज० र कविन कर्मचार्य सदश्य रहेका छन् । 
त्यस्तै यसै समुहबाट एनआरएनए एससिसि उपसंयोजक राज्य टेकनाथ सापकोटा, एनआरएनए एससिसि सचिव प्रदीप पोखरेल, एनआरएनए एससिसि संयुक्तसचिव मुगेन्द्र गौतम, एनआएनए एससिसि कोषाध्यक्ष उमेस सेन्चुरी, एनआएनए एससिसि युवा संयोजक रिवाज राउत क्षेत्री, एनआएनए एससिसि सदश्य सहारा पोखरेल, अर्जुन श्रेष्ठ, प्रमोद भण्डारी, सुमन पराजुली, महेश्वरी नेपाल र सदस्य सुभाष खतिवडा लगायत रहेका छन् ।
नेपाली समुदायलाई अझ सक्षम र सबल बनाउन सबैको एकता र सक्रियताको खाँचो रहेको संयोजक उमेद्वार सन्देश परियाले बताएका छन् । 
संयोजक सन्देश समुहले ६ बुदे कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा एनआएनए समुहलाई ताम्सानियमा दर्ता गर्ने,  स्थानिय लाइबेरीमा नेपाली पुस्तक राख्ने र स्थानिय स्कुलमा नेपाली पठनपाठनको ब्यवस्था गर्ने,  सामुदायिक भवन तथा नेपाली डिजाइन अनुसारको मन्दिर निर्माण गर्ने, युवा बर्गका लागि स्वस्थ्य तथा खेलकुदका कार्यक्रम, नेपाली कलासंस्कृति प्रवद्र्धन तथा संम्बद्र्धनका लागि फेष्टिभललगायतका कार्यक्रम लगायत रहेका छन् । 
यो समूहका उमेद्वारहरुले संस्थागत रुपमा मात्र नभएर ब्यक्तिगत रुपमा पनि स्थानिय नेपालीहरुका लागि सधै  सहयोग र साथ दिदै आएकोले आफ्नो समुहको विजय हुने सदस्य पदका उमेद्वार र दिंदै आएको साथले पनि यो समूह विजय हुने दावी सदस्य उमेद्वार प्रेम प्र। धामीले गरे । उनले आफ्नो समुहको प्रचारप्रसार राम्रो भएको र सबैको प्रिय ब्यक्ति आफ्नो समुदायमा उमेद्वार रहेकोले जित हुनेमा आफ्नो समुह ढुक्क रहेको सुनाए ।

म जनता थिएँ जेल हाले, नरोत्तम नेता भएकाले माफी मागे पुग्यो : निर्देशक निरौला

राजनीति


काठमाडौ -२१ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गोली हान्न तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बरिस्ठ कलाकार तथा निर्देशक मोहन निरौला पक्राउ परेका थिए ।

ठीक २१ वर्षपछि वागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गोली हान्छु त भनेनन् तर गोड्से बन्न तयार छु भनेर हत्या गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

आजकालका धेरै मान्छेले मोहन निरौलालाई बिर्सिसकेका छन् । नरोत्तम वैद्यको विवादस्पद अभिव्यक्तिले फेरि कलाकार, निर्देशक निरौलालाई सम्झाइदिएको छ ।

निरौला पुरानो दिनलाई सम्झँदै भन्छन "वैद्य नेता भएकाले उनलाई राजनीतिक दबाबमा माफी मगाएपछि छाडिहाले, हामी जनतालाई सजाय गर्ने त हुन् । त्यसबेला म १५ दिन भूभिगत भएँ,अन्तिममा पक्राउ गरेर जेल हालेका थिए अदालतबाट छुटेँ ।"

के थियो त्यो घटना, जसले निरौलालाई भुमिगत बनायो ?
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको १० वर्षमै व्यवस्था बदनाम भइसकेको थियो । अहिले जस्तै दलहरुभित्र विकृतीले सरकार बन्ने र ढल्ने सांसद किनबेचका खेल भइरहेका थिए ।

एकातिर माओवादीले सशस्त्र युद्ध चलाइरहेको थियो भने अर्कोतिर वहुदलीय व्यवस्थाको विकृतिका कारण उत्पन्न जनताको असन्तुष्टीलाई दरबारले उपयोग गरिरहेको थियो ।

‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अभियान चलाइरहेका एकजना अभियन्ता थिए मोहन निरौला । त्यसबेला चर्चित टेलिसिरियल र फिचर फिल्ममा समेत नाम कमाएका निर्देशक निरौला दरबार नजिकका मानिन्थे ।

तत्काली राजा वीरेन्द्रका भाइ पूर्व अधिराजकुमार धिरेन्द्र शाहसँग भित्रभित्रै माओवादीका नेताहरु पनि वार्तामा थिए । अधिराजकुमार पदवी खोसिए पनि दाजुको पक्षमा सक्रिय थिए ।

५७ सालमा राजावादी कलाकार मोहन निरौलाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफैं गोली हान्न तयार भएको भनी भाषण गरेवापत उनी गिरफ्तार भएका थिए । उनी त्यसबेला परिवर्तन नेपाल नामक संस्थामार्फत राजालाई सक्रिय बनाउने गतिविधिमा संलग्न थिए । पर्यटन बोर्डको हलमा अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बोलेका थिए ।

निरौलाले भनेका थिए– गिरिजा भ्रष्टाचारी हो । यस्ता भ्रष्टलाई छानीछानी गोली हानुपर्छ । यसका लागि म तयार छु ।

प्रहरीले खोजेपछि उनी केही दिन भूमिगत भए । आइजिपी खरेलका दाइ तथा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलमार्फत गिरफ्तार नगर्ने कुरा मिलाएर उनी भूमिगत जीवनबाट निस्किए । तर, गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निर्देशनमा पुतलीसडक स्थित परिवर्तन नेपालको कार्यालयबाटै गिरफ्तार भएका थिए।

गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तै थिए । कि त उनका समर्थकमात्र थिए कि त उनका विरोधीमात्र । एमालेले गिरिजा प्रसादलाई लाउडा विमान भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको भन्दै ५७ दिन संसद अवरोध गरेको थियो भने सडक आन्दोलनमा केही एमाले कार्यकर्ताको ज्यान समेत गएको थियो ।

निरौलाले प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्छु भनेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्यो । उनी १५ दिनसम्म भूमिगत बसे । कोइराला समर्थकले उनलाई दरवारले लुकाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।

त्यसबेला आइजीपी थिए अच्युतकृष्ण खरेल, जसको दरवारसँग खटपट थियो । अन्ततः उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरवाारले पक्राउ ग¥यो । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले  छाड्ने आदेश दिएपछि आफू छुटेको त्यो समयलाई निरौला सम्झिन्छन् ।

निरौलालाई जिम्मा लिन कलाकार रविन्द्र खड्का गएका थिए, जो पछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनौतीको मेयर बने । अझ रोचक संयोग त के भने नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्तिलाई एमालेकै माधव नेपाल पक्षका नेता मेटमणी चौधरीले समर्थन जनाए जस्तै त्यसबेला पनि निरौलाको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै तत्काली विद्रोही माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखेका थिए ।

 

पुन: प्रतिनिधिसभाको विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा

राजनीति


काठमाडौ(  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।
सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए । त्यसपछि राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेर ३८ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको धारा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा ७६ ९७० मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनावमा जाने ओली योजनामा राष्ट्रपतिको निर्णर्यले सहयोग पुगेको छ । ‘यो प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सबै विकल्प सकिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए । त्यसैले उनी संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए । उनको उक्त प्रयास शुक्रबार पूरा भएको छ । चुनावमा जाने योजनामा कांग्रेस र जसपाका केही नेताहरू पनि ओलीसँग निकट थिए । उनीहरूको छद्मइच्छा पनि अब पूर्ति भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ ९१० मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नै यसअघि नेकपाको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । नेकपाको एकीकरण अदालतले बदर गरेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गए । विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सरकार निर्माणको आह्वान गरिन् ।

उक्त आह्वानअनुसार सरकार बन्न नसकेपछि ओली नै धारा ७६ ९३० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने । गत साता उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले बिहीबार आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ ९५० अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरेका थिए । ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले करिब २१ घण्टाको मात्र समय तोकेर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यही समय सीमाभित्रको ओली र देउवाले गरेको दाबीलाई उनले दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । क्रमशः यसरी संविधानभित्रबाट सरकार निर्माणका सबै ढोका बन्द भए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । उक्त समयमा ओली र देउवाले दाबी पेस गरेका थिए । तर दुवैका दाबीमाथि कानुनी अप्ठ्याराहरूसमेत औंल्याउँदै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड ९ङ० समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरूसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा ९५० बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ राष्ट्रपतिको निर्णयमा छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार ओलीको पक्षमा एमाले १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भनिए पनि एमालेकै २६ जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता देउवालाई समर्थन गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै देउवाका तर्फबाट पेस भएको दाबीमा १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको र एमालेबाट अर्का दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध आएको, निजहरूले दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने कुरा लेखी आएको राष्ट्रपतिको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेकाले अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेकाले दुवैको दाबी नपुग्ने राष्ट्रपतिको तर्क छ । त्यही तर्कका आधारमा उनले ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

दाबी नपुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयप्रति विपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले आपत्ति जनाइरहँदा राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको थियो । शुक्रबार दिउँसो नै ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान सक्ने घोषणा गरिसकेका थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफू तयार भएको र त्यसका लागि अरूले समर्थन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । अन्यथा प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको जिम्मेवार अन्य दलहरू हुने उनको घोषणा थियो । दिउँसो उनले गरेको घोषणाबाटै करिब प्रतिनिधिसभा विघटनको अनुमान भइसकेको थियो । सभार स् कान्तिपुरबाट

पार्टीको बैठक आधिकारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष मैनालीद्धारा विज्ञप्ती जारी

राजनीति


काठमाडौं । नेकपा एमालेका नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीले बिहीबार नुवाकोटमा पार्टीको कुनै कार्यक्रम नभएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीको नाम लिएर बिहीबार भेला तथा बैठक गर्न लागिएको भन्ने अपुष्ट समाचार आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले त्यो भेला पार्टीको आधिकारिक भेला नभएकाले सहभागी नहुन पनि नेता तथा कार्यत्रर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा पार्टी आफ्नो विधि, विधान, नीति, नियम, नियमावली र निर्देशिकाका आधारमा चल्ने भएकाले त्यो स्मरण गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।

पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा माथिल्लो कमिटीले तल्लो कमिटीलाई सर्कुलर गर्ने पार्टीका पद्धति भएको भन्दै उनले त्यो प्रक्रियाबाहेकका भेला तथा बैठक अवैध भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेकपा एमालेलाई एक पार्न आफु लागिरहेको जनाएका छन् । उनले पार्टीको हितविपरीत लाग्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति र तत्वका विरुद्ध एक भर्य अघि बढ्न समेत अनुरोध गरेका छन् । उनले कुनै पनि व्यक्तिको पार्टीविरोधी गतिविधिले पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । मैनाली नुवाकोटबाट प्रतक्ष्य निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसद हुन।

ओली सरकारको विकल्प अपरिहार्य:पौडेल

राजनीति


बिष्णु गौतम

दमौली,२८चैत्र- नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई अन्धकारबाट जोगाउन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्न आवश्यक रहेको वताएका छन् । गृह जिल्ला तनहुँ आइपुगेका काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले शनिबार रिपोटर्स क्लव नेपाल गण्डकी प्रदेशद्धारा दमौलीमा आयोजीत साक्षात्कारमा सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रको भ¥याङ्ग चढेर सर्वसक्तावाद तर्फ उन्मुख भएको आरोप पौडेलले लगाए । 

'मुलुकलाई अन्धकार तर्फ धकेल्ने काम ओलीले गरेका छन् । त्यसैले पनि उनको सरकारको विकल्पमा नया सरकार गठन हुनु पर्छ'पौडेलले भने । ओलीको विकल्पमा नया सरकार गठनका लागी काँग्रेसले छलफल थालेको पौडेलले वताए । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी सग काँग्रेसले सरकार गठनका लागी छलफल थालेपनि निष्कर्षमा पुगी नसकेको पौडेलले जनाए । ओली जती सत्तामा रहन्छन त्यति नै देशलाई नोक्सानी हुने भएकाले यो सरकारलाई विदा गर्न ढिला गर्न नहुने भनाई पौडेलको छ । 'चुनाव गर्ने समय नभएको भन्दै वर्तमान सरकारलाई पदच्युत गरी बाँकी २ वर्ष अर्को सरकार चलाउनुपर्छ'पौडेलले भने । आफनै पार्टी सभापति शेर वहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पर्ने पक्षमा काँग्रेस रहेको उनले वताए । नेपाली जनतालाई खाली भोट हालीरहने मेशिनको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहन नहुने उनले वताए ।  ओली सरकार भष्ट्राचारमा लिप्त भएको आरोप समेत पौडेलले लगाए । सवै अधिकार आफनो हातमा लिएर ओली सर्वसक्तावाद तर्फ उन्मुख हुन चाहन्छन त्यो कसैलाई पनि सहिय छैन पौडेलले भने ।

वाकी २ वर्ष अन्य राजनितीक दलहरुले सहमती गरी सरकार चलाउन पर्ने र त्यसपछि मात्रै चुनाव गर्नु पर्ने धारणा उनको छ । निजामती कर्मचारीको कार्यव्रmममा पार्टी सभापति शेर वहादुर देउवा र तपाइ विच विवाद भएको विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वोच्चको दोस्रो पटकको फैसला आउनु अगावै केपी ओली र प्रदेश सरकार हटाउने प्रव्रिmया नथालीनु कमजोरी भएको वारे देउवालाई सुझाव दिएको हुँ कुनै विवाद भएको होइन उनले भने  ।  स्थानीय नेताहरुले स्व।जमरकट्टेलले नेपाली कांग्रेस पार्टी र प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पुरयाएको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।

विष्णु जमरकट्टेल स्मृती प्रतिष्ठानको आयोजनामा गरिएको स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेताहरुले स्व।जमरकट्टेलले नेपाली कांग्रेस पार्टी र प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पुरयाएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जमरकट्टेलले पुरयाएको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका थिए । ‘जमरकट्टेल कांग्रेस र प्रजातन्त्रका लागि लड्ने योद्धा हुनु हुन्थ्यो कांग्रेस र प्रजातन्त्र माथि नै नोक्सानी पुरयाउने हिसाबले जमरकट्टेल तत्कालिन माओवादीले हत्या गरे ’ वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई थियो । व्यक्ति हत्या मुलुक र लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै हित नगर्ने समेत वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई थियो । जमरकट्टेलले सपना साकार पार्नका लागि पनि शिशाघाटको विकासमा कांग्रेसले विशेष ध्यान दिने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई थियो ।

युवा नेता तथा ब्यवसायी पोखरेलको समन्वय र सन्तुलित उच्च बिचार 

राजनीति


काठमाण्डौ - दोलखा जिल्ला साविक च्यामा गाविस हाल तामाकोसी ६ मा जन्मी कार्यथलो काठमाण्डौ बनाउँदै राजनिती र ब्यापारलाई अगाडी बढाई रहनुहुने  राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका  केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता विष्णु पोखरेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बिबाद पछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई साविकको अवस्था नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रमा रहि पार्टीको गतिविधि गर्नुहुन र यदि पार्टीएकता गर्ने हुँदा १५ दिनभित्र प्रक्रिया पुर्याई दर्तामा आउनको लागि निर्वाचन आयोगले गरेको पत्राचारमा नेता पोखरेलले समन्वयकारी सन्तुलित र उच्च बिचार सामजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ब्यक्त गर्नु भएको छ । नेता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उच्च सम्मान गर्दै नेपालमा रहेका सम्पूर्ण बामपंथी एवं कम्युनिस्टपार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु संयमित र अनुसासित बनी नेकपा एमालेमा समाहित गराउदै जनताको जनबादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अगाडि बढाउन सम्पुर्ण नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो ठाउँबाट भुमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ ।

 नेता पोखरेल २०६४ र ६५ देखी नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुको राजनीति गर्दै आउनु भएको हो । उहाँ पार्टीमा जस्तो सुकै समस्या आउँदा पनि पार्टीको सस्थापन पक्षमा दृढताको साथ उभिने हुँदा उहाँलाई नेताको गुट विशेष भन्दा पनि पार्टीको दृढ र आत्माविस्वासी कार्यकर्ता तथा युवा नेताको रुपमा चिनन्छन जसअनुसार आज नेकपामा देखा परेको समस्यालाई पनि विचार गरेर पार्टीको सस्थापन पक्षमा उभिने निर्णय गर्नु भएको थियो  । उहाँको क्षमतालाई माथिल्लो तहका नेताहरुले समेत राम्रोसँग बुझेर पार्टी नेताले विश्वासको रुपमा निकट राखेका छन् । उहाँलाइ चिन्नेहरु जस्तोसुकै कठिन कामलाई पनि सहज रुपमा समाधान गर्ने र विस्वासलाई सधै कायम राख्न सक्ने युवा नेताको रुपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन  । उहाँले राजनिती सँगसँगै विभिन्न ब्यवसाय र सामाजिक कामलाई पनि  सफलताको साथ अगाडि बडाउदै आउनु भएको छ ।

शेरबहादुर तामाङ दम्पत्ति ओली क्याम्पमा प्रवेश गर्ने !

राजनीति


काठमाडौं- नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश सांसदसमेत रहेकी उनकी श्रीमती उषाकला राई नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । आज विराटगनरमा हुने आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा घोषणा गर्ने बुझिएको छ । यसअघि पनि तामाङ ओली क्याम्पमा गएका थिए ।

पछि उनी नेकपा दाहाल-नेपाल समूहमै प्रवेश गरेका थिए । तामा ङले संसद पूनःस्थापना हुने सम्भावना नभएको भन्दै बरु शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको माग गरेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

ओली सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मुलुक चुनावमा होमिएकोले अब दाहाल नेपाल समूहका धेरै प्रभावशाली नेताहरु आफूहरुको क्याम्पमा प्रवेश गर्ने लहर चल्नेछ । पछिल्लो समय दुवै पक्षमा नेताहरु तानाताना भएको अवस्था छ ।

जनयद्धका समयमा झण्डै ६० करोडको अनियमितता भएको मन्त्री भट्टद्वारा खुलासा

राजनीति


काठमाडौँ- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जनयद्धका समयमा झण्डै ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गरेका छन्। पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री भट्टले भने,’माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्वलडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै रु ६० करोडको अनियमितता भएको थियो ।’ उनले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताए । उनले जनयुद्धका कमीकमजोरी र राम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दै यसको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए ।

मन्त्री भट्टले भूमि, व्यवस्था आयोगमार्फत घरबारविहीन भएका पूर्वलडाकुका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै विध्वंशकारी अराजनीतिक प्रतिक्रान्ति गतिविधि रोक्न जनमुक्ति सेना अगाडि आउनुपर्ने धारणा राखे।

१९ अर्बको हिसाबकिताब प्रचण्डले देखाउनु पर्छ : मन्त्री रायमाझी

राजनीति


काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जनयुद्धकालको १९ अर्ब रकम कहाँ गयो भनेर प्रचण्डले जबाफ दिनु पर्ने बताएका छन्। उनले दाहाल–नेपाल पक्ष विकास र समृद्धिको मुद्दा बिर्सिएर सडक सङ्घर्षमा लागेको बताए । बुटवलमा पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले जनयुद्धकालका धेरै विषयको हिसाबकिताबसमेत गर्ने दिन आएको बताए।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक सङ्घर्ष समाप्त भएर देश विकास र समृद्धिमा अघि बढ्ने अपेक्षालाई केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूरा गर्न नसकिएको बताए । “केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकाङ्क्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिति आयो”, उनले भने।

जनआन्दोलनमा लडेकालाई सम्मानजनक राहतका लागि सरकारले योजना बनाइसकेको जनाउँदै उहाँले अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । “पुरानो व्यवस्था पल्टाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सबै पूर्वलडाकुलाई हामीले सम्झनुपर्छ”, मन्त्री रायमाझीले भने, “क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर रु ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ, करिब  सात अर्ब घोटाला भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।”

” हामी अहिले वैचारिक र राजनीतिक संघर्षमा छौं। त्यसैले १९ हजार लडाकु कार्यकर्ताको नाम राखेर ल्याएको पैसा कहाँ गयोरु अब १९ अर्बको हिसाबकिताब प्रचण्डले देखाउनु पर्छ,” उनले भने।