काठमाण्डौ - दोलखा जिल्ला साविक च्यामा गाविस हाल तामाकोसी ६ मा जन्मी कार्यथलो काठमाण्डौ बनाउँदै राजनिती र ब्यापारलाई अगाडी बढाई रहनुहुने  राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका  केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता विष्णु पोखरेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बिबाद पछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई साविकको अवस्था नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रमा रहि पार्टीको गतिविधि गर्नुहुन र यदि पार्टीएकता गर्ने हुँदा १५ दिनभित्र प्रक्रिया पुर्याई दर्तामा आउनको लागि निर्वाचन आयोगले गरेको पत्राचारमा नेता पोखरेलले समन्वयकारी सन्तुलित र उच्च बिचार सामजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ब्यक्त गर्नु भएको छ । नेता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उच्च सम्मान गर्दै नेपालमा रहेका सम्पूर्ण बामपंथी एवं कम्युनिस्टपार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु संयमित र अनुसासित बनी नेकपा एमालेमा समाहित गराउदै जनताको जनबादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अगाडि बढाउन सम्पुर्ण नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो ठाउँबाट भुमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ ।

 नेता पोखरेल २०६४ र ६५ देखी नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुको राजनीति गर्दै आउनु भएको हो । उहाँ पार्टीमा जस्तो सुकै समस्या आउँदा पनि पार्टीको सस्थापन पक्षमा दृढताको साथ उभिने हुँदा उहाँलाई नेताको गुट विशेष भन्दा पनि पार्टीको दृढ र आत्माविस्वासी कार्यकर्ता तथा युवा नेताको रुपमा चिनन्छन जसअनुसार आज नेकपामा देखा परेको समस्यालाई पनि विचार गरेर पार्टीको सस्थापन पक्षमा उभिने निर्णय गर्नु भएको थियो  । उहाँको क्षमतालाई माथिल्लो तहका नेताहरुले समेत राम्रोसँग बुझेर पार्टी नेताले विश्वासको रुपमा निकट राखेका छन् । उहाँलाइ चिन्नेहरु जस्तोसुकै कठिन कामलाई पनि सहज रुपमा समाधान गर्ने र विस्वासलाई सधै कायम राख्न सक्ने युवा नेताको रुपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन  । उहाँले राजनिती सँगसँगै विभिन्न ब्यवसाय र सामाजिक कामलाई पनि  सफलताको साथ अगाडि बडाउदै आउनु भएको छ ।

काठमाडौं- नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश सांसदसमेत रहेकी उनकी श्रीमती उषाकला राई नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । आज विराटगनरमा हुने आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा घोषणा गर्ने बुझिएको छ । यसअघि पनि तामाङ ओली क्याम्पमा गएका थिए ।

पछि उनी नेकपा दाहाल-नेपाल समूहमै प्रवेश गरेका थिए । तामा ङले संसद पूनःस्थापना हुने सम्भावना नभएको भन्दै बरु शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको माग गरेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

ओली सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मुलुक चुनावमा होमिएकोले अब दाहाल नेपाल समूहका धेरै प्रभावशाली नेताहरु आफूहरुको क्याम्पमा प्रवेश गर्ने लहर चल्नेछ । पछिल्लो समय दुवै पक्षमा नेताहरु तानाताना भएको अवस्था छ ।

काठमाडौँ- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जनयद्धका समयमा झण्डै ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गरेका छन्। पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री भट्टले भने,’माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्वलडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै रु ६० करोडको अनियमितता भएको थियो ।’ उनले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताए । उनले जनयुद्धका कमीकमजोरी र राम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दै यसको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए ।

मन्त्री भट्टले भूमि, व्यवस्था आयोगमार्फत घरबारविहीन भएका पूर्वलडाकुका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै विध्वंशकारी अराजनीतिक प्रतिक्रान्ति गतिविधि रोक्न जनमुक्ति सेना अगाडि आउनुपर्ने धारणा राखे।

काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जनयुद्धकालको १९ अर्ब रकम कहाँ गयो भनेर प्रचण्डले जबाफ दिनु पर्ने बताएका छन्। उनले दाहाल–नेपाल पक्ष विकास र समृद्धिको मुद्दा बिर्सिएर सडक सङ्घर्षमा लागेको बताए । बुटवलमा पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले जनयुद्धकालका धेरै विषयको हिसाबकिताबसमेत गर्ने दिन आएको बताए।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक सङ्घर्ष समाप्त भएर देश विकास र समृद्धिमा अघि बढ्ने अपेक्षालाई केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूरा गर्न नसकिएको बताए । “केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकाङ्क्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिति आयो”, उनले भने।

जनआन्दोलनमा लडेकालाई सम्मानजनक राहतका लागि सरकारले योजना बनाइसकेको जनाउँदै उहाँले अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । “पुरानो व्यवस्था पल्टाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सबै पूर्वलडाकुलाई हामीले सम्झनुपर्छ”, मन्त्री रायमाझीले भने, “क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर रु ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ, करिब  सात अर्ब घोटाला भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।”

” हामी अहिले वैचारिक र राजनीतिक संघर्षमा छौं। त्यसैले १९ हजार लडाकु कार्यकर्ताको नाम राखेर ल्याएको पैसा कहाँ गयोरु अब १९ अर्बको हिसाबकिताब प्रचण्डले देखाउनु पर्छ,” उनले भने।

काठमाडौं -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको काम निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

आयोग कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरुसँग थापाले भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउनु भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेका तयारीका सन्दर्भमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको छ र निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङ पनि आयोगको कार्यालय पुगेका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेट, बन्दोबस्तीका सामान लगायतका विभिन्न विषयमा जानकारी गराएको पनि थापाले जानकारी दिए ।

नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्री ओली आज निर्वाचन आयोग जानुको उद्देश्य त्यो नभएको बताए । गत पुस ५ गते सरकारले संसद विघटन गरेलगत्तै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोग पुगेको पहिलो पटक हो ।

संसद विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं ।मोहन कार्कीको अध्यक्षतामा, र जवस प्रमुख तथा नेकपा माले का स्थाई कमिटी सदस्य कुमार बेलबासेको प्रमुख आतिथ्यता, स्थाई कमिटी सदस्य बागमति प्रदेश ईन्चार्ज कृष्ण राना, पोल्टी ब्यूरो सदस्य तथा बागमति प्रदेश सचीव कुमार खाकी श्रेष्ठ, प्रगतिशील युवा संघका केन्द्रीय संयोजक दिनेश खातीको आतिथ्यतामा रातोपुल केन्द्रिय कार्यलयमा बसेको प्रगतिशील युवा संघ नेपालको बागमति प्रदेशस्तरीय भेलाले मोहन कार्कीको नेतृत्वमा १९ सदस्यिय प्रदेश कमिटी चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमिति अन्तर्गत बागमति प्रदेश संयोजक मोहन कार्की, उप संयोजकमा प्रकाश भट्ट, सचिवमा प्रवीण लामा, कोषाध्यक्षमा दिलीप गिरीलाई जिम्मेवारी दिईएको छ भने सदस्यहरुमा गिता पनेरु, पुष्प कुमार कार्की, राम्री कुमारी, सुजिता सदाशंखर, बलवीर तामाङ, रामेश्वर थापा मगर, सुरेस तामाङ लगायतलाई समेटिएको छ ।

बिभिन्न पार्टी परित्याग गरि प्रगतिशील युवा संघ नेपालमा प्रवेश

शनिवार नै बिभिन्न पार्टीमा आवद्ध युवायुवतीहरु कांग्रेस, राप्रपा लगायत परित्याग गरि प्रगतिशील युवा संघ नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । प्रवेश गर्ने नयाँ सदस्यहरुलाई त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कुमार बेलवासेले अविर लगाएर स्वागत गरेका थिए । प्रगतिशील युवा संघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बसन्त पाण्डेले उत्कृष्ट ढंङवाट कार्यक्रमको सञ्चालन गरी आकर्षण थपेका थिए । कार्यक्रमलाई दुई भागमा बिभाजन गरी सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो खुल्ला शत्र र दोस्रो बन्द शत्र गरेर कार्यक्रम गरिएको थियो । नयाँ कार्य समितिलाई प्रमुख अतिथि लगायत नेताहरुले शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए । कार्यक्रम देशभक्त राष्ट्रवादी युवाहरुको पक्षमा हुनुपर्ने र नेपालको परनिरर्भरवादी तकिालाई चिरेर युवाहरुले आफ्नै देशमा सम्भावना खोज्न त्यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका कुमार बेलबासेले युवाहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

को हुन मोहन कार्की ?

९ बर्षको उमेरमा अनेरा स्ववियु बिद्यर्थी संगठनको सदस्यता लिएका र निरन्तर बिद्यार्थी राजनीतिवाट अगाडी बढ्दै आएका कार्कीले जहिले पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा अग्रपक्तिमा रहेर संघर्ष गदै आएका छन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनवाट पहिलो उपराष्ट्रपति बनेका परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथ खाएको बिषयलाई लिएर नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आएको भनि बिद्यार्थी संगठन छोडेर राष्ट्रिय मुक्तिसेना संगठन स्थापना गरी राष्ट्रवादी छवि बनाएका कार्कीले थुप्रै संघर्षको लडाईमा जेलनेल, ब्यहोरी सकेका छन् । छोटो समयमा पनि धेरै कामहरु गर्न सक्ने खुवी भएका कार्कीले प्रगतिशील मजदुर संगठन थैव समुहवाट प्रगतिशील मजदुर संगठनको महासंचीव हुदै अध्यक्षको जिम्मेवारीको भुमिका निर्वाह गरेका पनि थिए । २०७४ सालको निर्वाचन ताका पुरानै पार्टी ९माले०मा फर्किएका कार्कीले नेकपा९ माले०को तर्फवाट २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रामेछाप जिल्लावाट प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भाग लिई ३२८५ सानदार मत प्रप्त गरेर रामेछाप जिल्लामा तेस्रो स्थान हाशिल गर्न सफल भएका थिए । २०७४ साल असोज २६ गते नेकपा( माले)को केन्द्रीय सदस्यमा केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदित भएका कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय सञ्चार बिभाग हेर्दै आएका थिए । यहि २०७७ असार १३ गते डम्बर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा चण्डोलस्तिथ ग्रीन हन्ट क्याफे एण्ड ब्याङक्यूटमा बसेको प्रगतिशील युवा संघको भेलाले दिनेश खातीको संयोजकत्वमा मोहन कार्कीलाई सह संयोजकमा चयन गरेको थियो । उनले सोही समयदेखि निरन्तर संह संयोजकको भुमिकामा निर्वाह गदै आईरहेका थिए भने नेकपा९माले०का केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामप्रसाद न्यौपानेले नेकपा अब इतिहासमा सीमित हुने बताएका छन् । काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का सभापति न्यौपानेले पत्रकार भेटघाटका क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन । भेटघाटका क्रममा उनले आफ्नै कारण नेकपाले संकटको बाटो रोजेको दाबी गरे । ‘हिजोको दिनमा नेकपालाई जनताले केही होला कि भनेर त्यत्रो मत दिए तर आज त्यो मतको अपमान भएको छ, नेकपालाई वर्तमानले अहिले र भविष्यमा इतिहासले माफी दिने छैन’ उनले भने ‘ भइरहेको आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेर फेरि पनि निर्वाचन गर्छु अनि दुई तिहाई ल्याउँछु भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले देश, पार्टी, संविधान र वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीमा अहमता र घमण्डीपन बढेकाले यो अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे । कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुन संविधानमा छ ? उनले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधानविरोधी कदम चालेकाले आगामी दिनमा आइपर्ने संकटको जिम्मा पनि उनले नै लिनुपर्ने बताए ।

‘आफ्नै कारणले नेकपा कमजोर भए त्यो त ठिकै छ, हामीलाई कुनै चिन्ता भएन देश बिगारेको जिम्मा पनि उनीहरुले लिनुपर्छ’ उनले भने ‘कसैले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हो भने संविधान र कानुन किन बनाउनु ? उनले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको विपक्षमा नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्न खोज्यो भन्छन् बाहिर तर त्यो गलत कुरा हो, मुख्य कुरा त यो सिस्टम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता भइसक्यो’ नेता न्यौपानेले भने ‘निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा छ यो सत्य हो तर आफ्नो फाइदा मात्र हेरेर देशलाई अस्थिर पार्ने सोच कांग्रेसले पनि राख्नु हुँदैन ।’ उनले सरकारको गलत कदमको विरुद्ध कांग्रेसले गरेको सडक संघर्ष उत्साहजनक भएको दाबी गरे ।

बिहीबार कांग्रेसको सरकारको कदमको विरोधमा सबै वडामा संघर्षको कार्यक्रम गर्दैछ । उनले आफूहरुले पनि तयारी गरिरहेको जनाए । आन्दोलनलाई सर्वसाधरणको पनि समर्थन रहेको उनको भनाई छ । सरकारले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, देशघाती सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा कांग्रेस सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । न्यौपानेले सरकारमा रहँदा कांग्रेसले राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर जनताले गरेको आलोचनालाई ध्यान दिँदै आगामी दिनमा पार्टी अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । उनले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले त संविधानकै व्याख्या गर्ने हो, ओलीलाई आफ्नै पार्टीका मान्छेले असहयोग गरेको भनेर दिएको कुतर्क त न्यायालयले सुन्दैन’ उनले भने ‘ आशा गरौं, प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिन्छ र देशले नयाँ दिशा लिने छ ।’ उनले अबको निर्वाचनमा कांग्रेसको जनलहर देखेर अरु पार्टीका मानिसहरु छक्क पर्ने दाबी गरे ।

काठमाडौं, २४ पौष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वैधानिकताको विवाद टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रक्रियालाई गति दिएको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई बिहिबार पत्र पठाएर अद्यावधिक विवरण मागेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षबाट प्राप्त पत्रका आधारमा विवरण मागेको जनाएको छ । प्रचण्ड नेपाल समूहबाट तीन र ओली समूहबाट दुईवटा पत्र आयोगमा पुगेको छ । यही आधारमा पत्र पठाएर अद्यावधिक विवरण मागेको हो ।

अद्यावधिक विवरण माग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेकपा विभाजनपछि प्रधानमन्त्री समेत रेहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए । उनले विस्तारबारे आयोगलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

प्रचण्ड माधव समूहले भने ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर सोबारे जानकारी आयोगलाई गराइसकेको छ । उक्त समूहले केन्द्रीय कमिटीमा कुनै हेरफेर गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक विवरण मागे अनुसार ओली या प्रचण्ड समूहमध्ये कुनचाहिंलाई मान्यता दिने हो चासोको विषय बनेको छ । तर, आयोगभित्रका अधिकारीहरुबीच यसबारे मत बाझिएको बुझिएको छ । आयोगभित्र दल विभाजन हुन नियमावलीले नदिने भएकाले पुरानै कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिइनुपर्ने वा नयाँ अवस्थामा कुनै एक समूहलाई वैधानिकताको मान्यता दिइनुपर्नेमा मत बाझिएको हो ।

काठमाडौं  - नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी छिन् । उनले पार्टीको चौंधौं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

‘पार्टीको पुरानो साखलाई फिर्ता गरेर देशलाई एउटा निकास दिने दृढ संकल्प र अठोटका साथ म पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी छु,’ सुजाता कोइरालाले भनिन् । उनले पार्टीमा योगदान गरेका अग्रज तथा युवापुस्ताबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको बताउँदै सबैलाई सहयोगको आग्रह समेत गरेकी छिन् ।

पार्टीलाई पुर्नजिवन दिनुपर्ने बेला भएको भन्दै सबैले अब रुपान्तरित भएर बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । ‘आज पार्टीमा निरन्तर योगदान गरेर संगठन गरेरका साथीहरु भूमिकाविहिन हुनुभएको छ,’ कोइरालाले भनिन्, ‘पार्टीमा त्याग गरेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उचित मूल्यांकन भइराखेको छैन ।’

कोइरालाले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै देश र जनतामा भन्दा आफू केन्द्रित भएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतको दुरदृष्टि र योजनाले पार्टीले विभिन्न कालखण्डमा ठूलै भूमिका पाएको थियो ।

पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिमा चरम निराशा छाएको औल्याउँदै कोइरालाले काँग्रेस शिथिल हुँदा सिंगो मुलुक नै अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा बढेको बताइन् । पार्टी र देशलाई संकटबाट जोगाउन पनि आफूले काँग्रेसको नेतृत्व गर्ने दिशामा पाइला बढाएको बताइन् ।

काँग्रेसभित्र चौधौं महाधिवेशनमा एक दर्जन जति नेतृत्वका आकांक्षी भइरहँदा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको उम्मेदवारी घोषणालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । कोइराला परिवारभित्रै सुजातासहित महामन्त्री डा. सशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि सभापतिका आकांक्षी हुन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकी सुजाता कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन् । उनका पिता लामो समय काँग्रेस सभापति थिए । सुजातासँग लामो समय काँग्रेसको विदेश विभागको नेतृत्व हाँकेको अनुभव समेत रहेको छ ।
 

काठमाडौं - राष्ट्रिय समावेशी, महिला र मधेशी आयोगका पदाधिकारीले आयोगले पूर्णता नपाउँदै पुनरावलोकनको प्रश्न नउठाउन संसद् र  सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णता नदिएको तथा संसद्बाट  कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा काम गर्न अप्ठेरो परेका बेला क्षमतामा प्रश्न उठाएर पुनरावलोकनको कुरा नगर्न पदाधिकारीले संसद् र  सरकारको गम्भीर ध्यानाकषर्ण गराएका हुन् ।  

राष्ट्रिय महिला आयोग र  राष्ट्रिय समावेशी आयोगका साथै दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम आयोग सङ्घीय संसदले संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु ओझाले भने, “पदाधिकारी नभएर एक्लै मिटिङ बस्नुपरेको छ, आफैँ मिटिङ बोलाउने, प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत गर्ने र लागू गर्ने परिस्थितिले कहाँ सुशासन देला रु”

अध्यक्षको नियुक्ति गरेको डेढ वर्ष बितिसके पनि सदस्यको मनोनयन नहुँदा त्यस्ता आयोगका काम  प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कानूनमा बलियो व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति र बजेट विनियोजनले व्यवहारमा बेवास्ता गरिएको आभाष भएको आयोग पदाधिकारीको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग त लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन नै छ भने अरु आयोगमा अध्यक्ष भए पनि सदस्यको नियुक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा भन्छन्, “कानून निर्माण गर्न नसकेर काम गर्न सकिएको छैन, सांसद भने कानून निर्माण गर्ने मुख्य काम छोडेर विकास निर्माणका लागि कुदेको देखिन्छ, यो सुहाँउदो कुुरा भएन, सबैले आफनो मुख्य जिम्मेवारीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्यो ।”

ती आयोगले तत् समुदायलाई लक्षित गरी जागरण, सचेतना र रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन र प्राप्त उजुरीलाई कसैको दवाब र प्रभावमा नपरी तदारुताकासाथ फरफारक गरिरहेको जानकारी दिइयो । भौतिक पूर्वाधार र बजेटको अभावका कारण कतिपय आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएमा पनि बस्ने कोठा नभएको जानकारी दिइयो ।

मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले भने, “आयोगमा तत्कालै चार सदस्य नियुक्त भयो भने उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ नै छैन, कार्यक्रम गर्न रु पाँच लाख दिइएको छ, त्यो पैसाले मधेशी समुदायको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ रु”

आयोगका गतिविधिलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राम्रो सहयोग र समन्वय नपाएको बताउँदै उहाँले डेढ वर्षको अवधिमा १८ जना सचिव फेरिेन्छन् भने कसरी स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता अधिकारीले पदाधिकारी अभावमा आयोगबाट हाल सामान्य विज्ञप्तिसमेत जारी गर्न नसकिएको जनाउँदै यो अवस्थाले निरन्तता पाएमा दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका हेल्पलाइनलगायतका कार्यक्रम रोकिन सक्ने जानकारी गराए ।

यसअघि बैठकमा सांसद खीमलाल भट्टराईले सुझाव, दवाव र जागरणको भूमिकामा रहेका आयोगले छिटो पूर्णता प्राप्त गरेपछि मात्र गरिएका प्रयास र पहिचान भएका समस्या कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । धेरै संवेदनशील क्षेत्रको समस्या र मुद्दा पहिचान गर्न गठन भएका आयोगले समयमै पूर्णता नपाउँदा अहिलेसम्म ठोसरूपमा केही गर्न नसकेको जस्तो देखिएको बताउदै उहाँले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको लकडाउनपछि महिलामाथि घरेलु हिंसाका घटना बढेकाले यसलाई रोक्न यो बेला आयोगको अझ प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आयोग गठन गर्नु उपलब्धि भए पनि साधन स्रोतसहित आयोगलाई पूर्णता दिनु आजको अपरिहार्य भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।