काठमाडौं -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको काम निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

आयोग कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरुसँग थापाले भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउनु भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेका तयारीका सन्दर्भमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको छ र निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङ पनि आयोगको कार्यालय पुगेका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेट, बन्दोबस्तीका सामान लगायतका विभिन्न विषयमा जानकारी गराएको पनि थापाले जानकारी दिए ।

नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्री ओली आज निर्वाचन आयोग जानुको उद्देश्य त्यो नभएको बताए । गत पुस ५ गते सरकारले संसद विघटन गरेलगत्तै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोग पुगेको पहिलो पटक हो ।

संसद विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं ।मोहन कार्कीको अध्यक्षतामा, र जवस प्रमुख तथा नेकपा माले का स्थाई कमिटी सदस्य कुमार बेलबासेको प्रमुख आतिथ्यता, स्थाई कमिटी सदस्य बागमति प्रदेश ईन्चार्ज कृष्ण राना, पोल्टी ब्यूरो सदस्य तथा बागमति प्रदेश सचीव कुमार खाकी श्रेष्ठ, प्रगतिशील युवा संघका केन्द्रीय संयोजक दिनेश खातीको आतिथ्यतामा रातोपुल केन्द्रिय कार्यलयमा बसेको प्रगतिशील युवा संघ नेपालको बागमति प्रदेशस्तरीय भेलाले मोहन कार्कीको नेतृत्वमा १९ सदस्यिय प्रदेश कमिटी चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमिति अन्तर्गत बागमति प्रदेश संयोजक मोहन कार्की, उप संयोजकमा प्रकाश भट्ट, सचिवमा प्रवीण लामा, कोषाध्यक्षमा दिलीप गिरीलाई जिम्मेवारी दिईएको छ भने सदस्यहरुमा गिता पनेरु, पुष्प कुमार कार्की, राम्री कुमारी, सुजिता सदाशंखर, बलवीर तामाङ, रामेश्वर थापा मगर, सुरेस तामाङ लगायतलाई समेटिएको छ ।

बिभिन्न पार्टी परित्याग गरि प्रगतिशील युवा संघ नेपालमा प्रवेश

शनिवार नै बिभिन्न पार्टीमा आवद्ध युवायुवतीहरु कांग्रेस, राप्रपा लगायत परित्याग गरि प्रगतिशील युवा संघ नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । प्रवेश गर्ने नयाँ सदस्यहरुलाई त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कुमार बेलवासेले अविर लगाएर स्वागत गरेका थिए । प्रगतिशील युवा संघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बसन्त पाण्डेले उत्कृष्ट ढंङवाट कार्यक्रमको सञ्चालन गरी आकर्षण थपेका थिए । कार्यक्रमलाई दुई भागमा बिभाजन गरी सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो खुल्ला शत्र र दोस्रो बन्द शत्र गरेर कार्यक्रम गरिएको थियो । नयाँ कार्य समितिलाई प्रमुख अतिथि लगायत नेताहरुले शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए । कार्यक्रम देशभक्त राष्ट्रवादी युवाहरुको पक्षमा हुनुपर्ने र नेपालको परनिरर्भरवादी तकिालाई चिरेर युवाहरुले आफ्नै देशमा सम्भावना खोज्न त्यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका कुमार बेलबासेले युवाहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

को हुन मोहन कार्की ?

९ बर्षको उमेरमा अनेरा स्ववियु बिद्यर्थी संगठनको सदस्यता लिएका र निरन्तर बिद्यार्थी राजनीतिवाट अगाडी बढ्दै आएका कार्कीले जहिले पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा अग्रपक्तिमा रहेर संघर्ष गदै आएका छन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनवाट पहिलो उपराष्ट्रपति बनेका परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथ खाएको बिषयलाई लिएर नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आएको भनि बिद्यार्थी संगठन छोडेर राष्ट्रिय मुक्तिसेना संगठन स्थापना गरी राष्ट्रवादी छवि बनाएका कार्कीले थुप्रै संघर्षको लडाईमा जेलनेल, ब्यहोरी सकेका छन् । छोटो समयमा पनि धेरै कामहरु गर्न सक्ने खुवी भएका कार्कीले प्रगतिशील मजदुर संगठन थैव समुहवाट प्रगतिशील मजदुर संगठनको महासंचीव हुदै अध्यक्षको जिम्मेवारीको भुमिका निर्वाह गरेका पनि थिए । २०७४ सालको निर्वाचन ताका पुरानै पार्टी ९माले०मा फर्किएका कार्कीले नेकपा९ माले०को तर्फवाट २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रामेछाप जिल्लावाट प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भाग लिई ३२८५ सानदार मत प्रप्त गरेर रामेछाप जिल्लामा तेस्रो स्थान हाशिल गर्न सफल भएका थिए । २०७४ साल असोज २६ गते नेकपा( माले)को केन्द्रीय सदस्यमा केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदित भएका कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय सञ्चार बिभाग हेर्दै आएका थिए । यहि २०७७ असार १३ गते डम्बर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा चण्डोलस्तिथ ग्रीन हन्ट क्याफे एण्ड ब्याङक्यूटमा बसेको प्रगतिशील युवा संघको भेलाले दिनेश खातीको संयोजकत्वमा मोहन कार्कीलाई सह संयोजकमा चयन गरेको थियो । उनले सोही समयदेखि निरन्तर संह संयोजकको भुमिकामा निर्वाह गदै आईरहेका थिए भने नेकपा९माले०का केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामप्रसाद न्यौपानेले नेकपा अब इतिहासमा सीमित हुने बताएका छन् । काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का सभापति न्यौपानेले पत्रकार भेटघाटका क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन । भेटघाटका क्रममा उनले आफ्नै कारण नेकपाले संकटको बाटो रोजेको दाबी गरे । ‘हिजोको दिनमा नेकपालाई जनताले केही होला कि भनेर त्यत्रो मत दिए तर आज त्यो मतको अपमान भएको छ, नेकपालाई वर्तमानले अहिले र भविष्यमा इतिहासले माफी दिने छैन’ उनले भने ‘ भइरहेको आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेर फेरि पनि निर्वाचन गर्छु अनि दुई तिहाई ल्याउँछु भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले देश, पार्टी, संविधान र वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीमा अहमता र घमण्डीपन बढेकाले यो अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे । कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुन संविधानमा छ ? उनले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधानविरोधी कदम चालेकाले आगामी दिनमा आइपर्ने संकटको जिम्मा पनि उनले नै लिनुपर्ने बताए ।

‘आफ्नै कारणले नेकपा कमजोर भए त्यो त ठिकै छ, हामीलाई कुनै चिन्ता भएन देश बिगारेको जिम्मा पनि उनीहरुले लिनुपर्छ’ उनले भने ‘कसैले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हो भने संविधान र कानुन किन बनाउनु ? उनले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको विपक्षमा नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्न खोज्यो भन्छन् बाहिर तर त्यो गलत कुरा हो, मुख्य कुरा त यो सिस्टम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता भइसक्यो’ नेता न्यौपानेले भने ‘निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा छ यो सत्य हो तर आफ्नो फाइदा मात्र हेरेर देशलाई अस्थिर पार्ने सोच कांग्रेसले पनि राख्नु हुँदैन ।’ उनले सरकारको गलत कदमको विरुद्ध कांग्रेसले गरेको सडक संघर्ष उत्साहजनक भएको दाबी गरे ।

बिहीबार कांग्रेसको सरकारको कदमको विरोधमा सबै वडामा संघर्षको कार्यक्रम गर्दैछ । उनले आफूहरुले पनि तयारी गरिरहेको जनाए । आन्दोलनलाई सर्वसाधरणको पनि समर्थन रहेको उनको भनाई छ । सरकारले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, देशघाती सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा कांग्रेस सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । न्यौपानेले सरकारमा रहँदा कांग्रेसले राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर जनताले गरेको आलोचनालाई ध्यान दिँदै आगामी दिनमा पार्टी अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । उनले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले त संविधानकै व्याख्या गर्ने हो, ओलीलाई आफ्नै पार्टीका मान्छेले असहयोग गरेको भनेर दिएको कुतर्क त न्यायालयले सुन्दैन’ उनले भने ‘ आशा गरौं, प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिन्छ र देशले नयाँ दिशा लिने छ ।’ उनले अबको निर्वाचनमा कांग्रेसको जनलहर देखेर अरु पार्टीका मानिसहरु छक्क पर्ने दाबी गरे ।

काठमाडौं, २४ पौष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वैधानिकताको विवाद टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रक्रियालाई गति दिएको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई बिहिबार पत्र पठाएर अद्यावधिक विवरण मागेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षबाट प्राप्त पत्रका आधारमा विवरण मागेको जनाएको छ । प्रचण्ड नेपाल समूहबाट तीन र ओली समूहबाट दुईवटा पत्र आयोगमा पुगेको छ । यही आधारमा पत्र पठाएर अद्यावधिक विवरण मागेको हो ।

अद्यावधिक विवरण माग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेकपा विभाजनपछि प्रधानमन्त्री समेत रेहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए । उनले विस्तारबारे आयोगलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

प्रचण्ड माधव समूहले भने ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर सोबारे जानकारी आयोगलाई गराइसकेको छ । उक्त समूहले केन्द्रीय कमिटीमा कुनै हेरफेर गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक विवरण मागे अनुसार ओली या प्रचण्ड समूहमध्ये कुनचाहिंलाई मान्यता दिने हो चासोको विषय बनेको छ । तर, आयोगभित्रका अधिकारीहरुबीच यसबारे मत बाझिएको बुझिएको छ । आयोगभित्र दल विभाजन हुन नियमावलीले नदिने भएकाले पुरानै कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिइनुपर्ने वा नयाँ अवस्थामा कुनै एक समूहलाई वैधानिकताको मान्यता दिइनुपर्नेमा मत बाझिएको हो ।

काठमाडौं  - नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी छिन् । उनले पार्टीको चौंधौं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

‘पार्टीको पुरानो साखलाई फिर्ता गरेर देशलाई एउटा निकास दिने दृढ संकल्प र अठोटका साथ म पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी छु,’ सुजाता कोइरालाले भनिन् । उनले पार्टीमा योगदान गरेका अग्रज तथा युवापुस्ताबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको बताउँदै सबैलाई सहयोगको आग्रह समेत गरेकी छिन् ।

पार्टीलाई पुर्नजिवन दिनुपर्ने बेला भएको भन्दै सबैले अब रुपान्तरित भएर बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । ‘आज पार्टीमा निरन्तर योगदान गरेर संगठन गरेरका साथीहरु भूमिकाविहिन हुनुभएको छ,’ कोइरालाले भनिन्, ‘पार्टीमा त्याग गरेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उचित मूल्यांकन भइराखेको छैन ।’

कोइरालाले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै देश र जनतामा भन्दा आफू केन्द्रित भएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतको दुरदृष्टि र योजनाले पार्टीले विभिन्न कालखण्डमा ठूलै भूमिका पाएको थियो ।

पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिमा चरम निराशा छाएको औल्याउँदै कोइरालाले काँग्रेस शिथिल हुँदा सिंगो मुलुक नै अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा बढेको बताइन् । पार्टी र देशलाई संकटबाट जोगाउन पनि आफूले काँग्रेसको नेतृत्व गर्ने दिशामा पाइला बढाएको बताइन् ।

काँग्रेसभित्र चौधौं महाधिवेशनमा एक दर्जन जति नेतृत्वका आकांक्षी भइरहँदा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको उम्मेदवारी घोषणालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । कोइराला परिवारभित्रै सुजातासहित महामन्त्री डा. सशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि सभापतिका आकांक्षी हुन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकी सुजाता कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन् । उनका पिता लामो समय काँग्रेस सभापति थिए । सुजातासँग लामो समय काँग्रेसको विदेश विभागको नेतृत्व हाँकेको अनुभव समेत रहेको छ ।
 

काठमाडौं - राष्ट्रिय समावेशी, महिला र मधेशी आयोगका पदाधिकारीले आयोगले पूर्णता नपाउँदै पुनरावलोकनको प्रश्न नउठाउन संसद् र  सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णता नदिएको तथा संसद्बाट  कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा काम गर्न अप्ठेरो परेका बेला क्षमतामा प्रश्न उठाएर पुनरावलोकनको कुरा नगर्न पदाधिकारीले संसद् र  सरकारको गम्भीर ध्यानाकषर्ण गराएका हुन् ।  

राष्ट्रिय महिला आयोग र  राष्ट्रिय समावेशी आयोगका साथै दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम आयोग सङ्घीय संसदले संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु ओझाले भने, “पदाधिकारी नभएर एक्लै मिटिङ बस्नुपरेको छ, आफैँ मिटिङ बोलाउने, प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत गर्ने र लागू गर्ने परिस्थितिले कहाँ सुशासन देला रु”

अध्यक्षको नियुक्ति गरेको डेढ वर्ष बितिसके पनि सदस्यको मनोनयन नहुँदा त्यस्ता आयोगका काम  प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कानूनमा बलियो व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति र बजेट विनियोजनले व्यवहारमा बेवास्ता गरिएको आभाष भएको आयोग पदाधिकारीको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग त लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन नै छ भने अरु आयोगमा अध्यक्ष भए पनि सदस्यको नियुक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा भन्छन्, “कानून निर्माण गर्न नसकेर काम गर्न सकिएको छैन, सांसद भने कानून निर्माण गर्ने मुख्य काम छोडेर विकास निर्माणका लागि कुदेको देखिन्छ, यो सुहाँउदो कुुरा भएन, सबैले आफनो मुख्य जिम्मेवारीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्यो ।”

ती आयोगले तत् समुदायलाई लक्षित गरी जागरण, सचेतना र रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन र प्राप्त उजुरीलाई कसैको दवाब र प्रभावमा नपरी तदारुताकासाथ फरफारक गरिरहेको जानकारी दिइयो । भौतिक पूर्वाधार र बजेटको अभावका कारण कतिपय आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएमा पनि बस्ने कोठा नभएको जानकारी दिइयो ।

मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले भने, “आयोगमा तत्कालै चार सदस्य नियुक्त भयो भने उनीहरुलाई बस्ने ठाउँ नै छैन, कार्यक्रम गर्न रु पाँच लाख दिइएको छ, त्यो पैसाले मधेशी समुदायको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ रु”

आयोगका गतिविधिलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राम्रो सहयोग र समन्वय नपाएको बताउँदै उहाँले डेढ वर्षको अवधिमा १८ जना सचिव फेरिेन्छन् भने कसरी स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता अधिकारीले पदाधिकारी अभावमा आयोगबाट हाल सामान्य विज्ञप्तिसमेत जारी गर्न नसकिएको जनाउँदै यो अवस्थाले निरन्तता पाएमा दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका हेल्पलाइनलगायतका कार्यक्रम रोकिन सक्ने जानकारी गराए ।

यसअघि बैठकमा सांसद खीमलाल भट्टराईले सुझाव, दवाव र जागरणको भूमिकामा रहेका आयोगले छिटो पूर्णता प्राप्त गरेपछि मात्र गरिएका प्रयास र पहिचान भएका समस्या कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । धेरै संवेदनशील क्षेत्रको समस्या र मुद्दा पहिचान गर्न गठन भएका आयोगले समयमै पूर्णता नपाउँदा अहिलेसम्म ठोसरूपमा केही गर्न नसकेको जस्तो देखिएको बताउदै उहाँले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको लकडाउनपछि महिलामाथि घरेलु हिंसाका घटना बढेकाले यसलाई रोक्न यो बेला आयोगको अझ प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आयोग गठन गर्नु उपलब्धि भए पनि साधन स्रोतसहित आयोगलाई पूर्णता दिनु आजको अपरिहार्य भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पुनर्नियुक्तिका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः दोहोर्‍याउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर यसमा दाहाल सकारात्मक नभएको स्रोतले बताएको छ।

दाहालले भने पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने मत ओलीसँगको छलफलका क्रममा राखेका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष मत्थर भएको बताइरहँदा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिको विषयले फेरि मत बाझिन थालेको हो।

खुमलटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालय बैठकअगाडि नै दाहालसँगको छलफलका आधारमा सहमति जुटाई खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनर्नियुक्ति दिलाएर आफ्नो क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्।

दाहाल भने पार्टीभित्रको राजनीतिक नियुक्ति, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन सचिवालय बैठकमा छलफलमा लगिनुपर्ने र त्यहाँ नेताको सुझाव, अध्यक्षयको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

१२ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको झन्डै दुई घण्टा लामो छलफलका क्रममा ओली र दाहालबीचमा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसअगाडि पनि ओली दाहाल ९ भदौमा छलफलमा बसेका थिए।

खतिवडाको म्याद यही २१ भदौमा सकिँदै छ। गत फागनु २१ बाट गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका खतिवडालाई अहिले पनि निरन्तरता दिन आगामी २० भदौसम्ममा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्नुपर्ने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

‘सबै तहका अधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि नियुक्तिहरु गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन’

काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ ।

१४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेसका संस्थापन र इतरपक्ष आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिनका लागि विधि, विधान र पद्धतिबाहिर गएर आफूअनुकूलका निर्णय र काम गर्न निर्देशन दिन थालेको बताउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसविरुद्ध धर्ना र अनशनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

सभापति देउवाले दोस्रो पटक पनि नेतृत्वमा निरन्तरता चाहेका छन् । त्यसका लागि आफूअनुकूलको परिस्थिति बनाउन उनी जुटिरहेको अर्को पक्षको आरोप छ । देउवालाई नेतृत्वमा दोहोरिन नदिन इतरपक्षका नेताहरू एकै ठाउँमा देखिएका छन् ।

पौडेल पक्षको गत बिहीबारको जुम बैठकले पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर गरेका विधान र प्रक्रियाविपरीतका निर्णय खुट्याउन तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियार संलग्न समितिले यसबीचमा पार्टीभित्रका गलत निर्णय र त्यसविरुद्धको प्रतिवादका कार्यक्रमसमेत सुझाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आफ्नो समूहका नेताहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सभापति देउवालाई विधि, विधान र पद्धतिमा बाँध्नका लागि आमरण अनशनसम्मका सम्भावित विरोधका कार्यक्रम सुझाइएको छ । आमरण अनशन गर्नुअघि ६ चरणका कार्यक्रम गर्ने सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार सभापतिलाई गलत निर्णय सच्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिए इतरपक्षका केन्द्रीय पदािधकारी, सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँग अन्तर्क्रिया गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने दिने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यलयमा रिले र अन्तिममा आमरण अनशन बस्ने योजना छ ।

यस्तै कार्यक्रम सुशील कोइरालाको सभापतित्व कालमा देउवाले गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफैंले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्ने, केन्द्रीय विभागबाट आफूनिकट रहेकाहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने, अनशन बसाउने जस्ता काम गरेका थिए ।

महाधिवेशन प्रभावित बनाउन देउवाले केन्द्रीय विभागको गठन, पार्टीको पुरानो संरचनाको समायोजन र क्रियाशील सदस्यतामा चलखेल गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको अधिवेशन घोषणा भइसकेपछि देउवाले २० वटा विभाग गठन गरेका छन् । उनले अरू विभाग गठनको योजना पनि बनाइरहेका छन् । विधानमा २८ वटा विभाग भएकामा कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि बढाएर ४७ वटा पुर्‍याएको आरोप पौडेल पक्षको छ । एउटा विभागमा संयोजकबाहेक ५० जना सदस्य मनोनयन गर्न पाइन्छ । यसबाट स्थानीय तहमा ठूलो कार्यकर्ता पंक्तिलाई जोड्न सकिने बुझाइ देउवामा देखिन्छ ।

‘महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरूमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ? यस कार्यबाट महाधिवेशनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ तीन सदस्यीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पार्टीका सबै तहको मिति तोकि सकेपश्चात् विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्नु हो । तसर्थ विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’

समितिले औंल्याएको अर्को विषय पार्टीको पुरानो संरचना समायोजनसम्बन्धी छ । अहिले पनि ११ जिल्लाको समायोजन भएको छैन । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाकै समायोजन बाँकी छ । समायोजन नभएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण रोकिएको छ । पौडेल पक्षले पार्टीले बनाएको निर्देशिकाविपरीत गएर समायोजन गर्न खोजिएको र महाधिवेशन ढिलाइ गर्न समायोजनको कामसमेत लम्बाएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश २ का जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुमा केन्द्रीय पदाधिकारीकै इसारामा महाधिवेशन समयमा नगर्ने षड्यन्त्र रहेको भनी पौडेल पक्षले शंका गरेको छ । सिन्धुपलाञ्चोक, काभ्रे र मुस्ताङको भने समायोजन सकेर बुझाइसक्दासमेत निर्वाचन समितिले रोकेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । यस्तै नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको समितिले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै समितिको निष्पक्षतामाथि पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।

पौडेल पक्षले अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको समायोजनका नाममा विधानविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सभापति देउवाकै गृहजिल्लामा समायोजनका काम सकिसक्दा समेत त्यहाँका जिल्ला सभापति कर्ण मल्ललाई क्रियाशील सदस्यता नदिइएकामा पौडेल पक्षले आक्रोश पोखेको छ । सोलुखुम्बुमा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिएको विषय विवादमा छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण केन्द्रमा महमन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो पटक महामन्त्रीहरूलाई समेत बाइपास गरी सभापतिको निर्देशनमा वितरण गर्न लागिएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसी विधानविपरीतका सम्पूर्ण निर्णय सच्याएर नेतृत्व अघि बढ्न खोजे आफूहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताए । ‘विधान, प्रक्रिया र पद्धतिबाहिरबाट भएका निर्णय र गतिविधि नरोक्ने हो भने हामी धर्ना, आमरण अनशन के गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छौं, देशभरका कार्यकर्तालाई जोडेर विरोधमा उत्रन्छौं,’ उनले भने ।

देउवाले १४ औं महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा दोहोरिने घोषणा गरेदेखि नै संस्थापन इतरपक्ष सशंकित बनेको छ । आफूअनुकूल परिस्थित खडा गर्न देउवाले जस्तो कदम पनि उठाउन सक्छन् भन्ने छाप संस्थापन इतरपक्षलाई परेको छ । पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल खडा गर्न सक्ने संशय इतरपक्षलाई छ । देउवाको कदमलाई समयमै रोक्न नसके अनियमितताको शृंखला अझै बढ्ने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिन पौडेल पक्षमा अधिकांशको दबाब छ ।

हरेक महाधिवेशनमा यस्ता खालका विवाद आइराख्ने संस्थापन पक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यको प्रभाव केन्द्रीय सभापति चयनमा समेत देखिने भएकाले धाँधली हुन्छ कि भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेका विवाद महाधिवेशन केन्द्रित हुन् । आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने रणनीति पनि यसमा घुलमिल हुन्छन् ।’

देशभरमा पुराना क्रियाशील सदस्यताको संख्या ४ लाख ७० हजार छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा त्यति नै संख्या थप्ने नीति पार्टीले बनाइसकेको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि छुट्टै क्रियाशील सदस्यता बाँडिएका छन् । यी सबै गर्दा करिब १० लाख क्रियाशील सदस्यता पुग्ने अनुमान छ । अहिले नेतृत्वका आकांक्षीहरूको मुख्य चासो नै क्रियाशील सदस्यतामाथि केन्द्रित देखिन्छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आए ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही पर धकेल्न सक्ने आकलन

काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासिला मन्त्रीका रूपमा रहेका युवराज खतिवडा दोहोरिन्छन् या नयाँ व्यक्ति आउँछन् भन्नेबारे नेकपा वृत्तमा विभिन्न कोणबाट छलफल सुरु भएको छ ।

खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै र ओली समूहकै पनि एउटा खेमा र पार्टीबाहिर समेत आलोचना भइरहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने नेकपाकै एकाथरी नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली भने मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडा जत्तिकै विश्वासिलो अर्को पात्र नभएकाले सकेसम्म उनलाई नै दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा शपथ लिएका थिए । खतिवडाको म्याद सकिएर रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले फागुन १४ मा गरेको थियो । तर बैठक सकिएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा गौतम र खतिवडामध्ये कसलाई लाने भन्नेबारे नेकपामा मतान्तर चुलिएको थियो । फागुन १८ मा सचिवालय बैठकले छिनोफानो गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बैठकमा आफू १९ गतेदेखि नै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुने बताएपछि उक्त मतान्तर त्यही स्थगित भएको थियो । पछि खतिवडाले प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहेकै बेला अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुनः मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद आगामी २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । आउँदो १८ गतेका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकअघि के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । ‘छलफल त आ–आफ्नो आफ्नो हिसाबले हुने नै भयो,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने, ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टी बैठकले नै गर्ने सबैको बुझाइ भएकाले १८ गतेको सचिवालय बैठकमा निर्णय हुन सक्छ ।’

ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले अहिले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आन्तरिक र बाह्य पुँजी परिचालनमा खतिवडा जति दख्खल भएको मन्त्री भेटिन कठिन पर्ने दाबी गरे । ‘महामारीका बेलामा युवराजजीले आफ्नो किसिमको बेस बनाएर काम पनि गरिरहनुभएको छ, त्यसैले सकेसम्म उहाँकै निरन्तरता होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको छ,’ उनले भने । ती नेताका अनुसार सचिवालय बैठकमा अरू नेताहरूले खतिवडाको नाममा सहमति जनाएनन् र फेरि तिक्तता बढ्ने अवस्था आउनेछ तर ओली पछि हट्न पनि सक्छन् । ‘तर त्यसो नहोला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चलाउने भनेर पार्टीको कार्यदलले पनि सिफारिस गरेको छ, त्यही कार्यान्वयन हुने हुँदा आफूलाई कम्फर्टेबल हुने मन्त्रिपरिषद् बनाउने उहाँको पनि चाहना होला ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच खतिवडाबारे एक/दुई चरण कुराकानी पनि भएको छ । दाहालले पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषयको टुंगो आउँदो सचिवालय बैठकले नै गर्ने दाहाल निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म यो विषयले पार्टीमा प्रवेश पाइसकेको छैन, उहाँहरूबीच छलफल भएको छैन,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नियुक्तिलगायतका विषयमा यसअघि पनि पार्टीमा बबन्डर भएकाले सचिवालयले नै निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षको सहमति र पार्टी सचिवालयमा छलफल भएर नै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने बताए । ‘अहिले मैले यस विषयमा केही थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘१८ गते सचिवालय बोलाइएको छ, त्यही निर्णय होला, अध्यक्षद्वयबीच पनि कुराकानी भएका होलान् ।’

सरकारले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने कुराको टुंगो २० गतेभित्रमै लगाउनुपर्ने हुन्छ । उनका बारेमा हुने निर्णयबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको समेत आकलन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले उहाँले तीन विकल्प हेरिरहनुभएको छ, पहिलो दुई वर्ष पुगेकाहरूको सेट नै परिवर्तन गर्ने, दोस्रो मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स हेरेर निर्णय लिने र तेस्रो केही मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने, पुरानालाई निरन्तरता दिने,’ ओलीनिकट ती नेताको भनाइ छ, ‘कुन विकल्पमा जाने भनेर अहिलेसम्म आकार आइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आयो भने ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियालाई केही पर धकेल्न पनि सक्छन् ।

नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्य उपाध्यक्ष गौतमले चाहे भने उनलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर यसपालि गौतम स्वयं राष्ट्रिय सभामा नजाने मनस्थितिमा रहेको सचिवालयका अर्का एक सदस्यले बताए । ‘हामीले सकेसम्म वामदेवजी नै गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको हो, तर अहिले उहाँले मनस्थिति परिवर्तन गरेजस्तो देखिन्छ, त्यति मन गर्नुभएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘हेरौं, सचिवालय बैठकमा उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले जान्न भन्नुभयो भने अरू विकल्पमा छलफल गरिन्छ ।’

गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तयार हुन भनेका थिए । त्यसपछि २० गते सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय प्रतिस्थापन गरेकाले अहिले गौतमको च्याप्टरै बन्द भइसकेको ओलीको भनाइ छ । नयाँ व्यक्ति ल्याउन खोज्दा एकातिर धेरै आकांक्षी हुने र चित्त बुझाइदिन पनि कठिन पर्ने र अर्कातिर खतिवडा आफ्ना लागि भरपर्दो भएकाले ओली उनकै पक्षमा देखिएका हुन् । तर पछिल्लो समयमा उनको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा समेत आलोचना तीव्र छ ।

नीति निर्माण र योजना बनाउन माहिर भए पनि जनता र जनजीविकासँग सरकारलाई जोड्ने सवालमा अर्थमन्त्री चुकेको टिप्पणी व्याप्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुरा मानेर उनकै चाहनामा खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्रीको छवि बनाएका खतिवडाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र तल्लो तहका नागरिकसँग जोडिने गरी काम गर्न नसकेको भनी उनकै पार्टीमा सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको अनधिकृत कारोबार, कर प्रशासन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि भने खतिवडाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ । 

सरकारले लामो तथा छोटो दूरीको यातायातका साधन र शिक्षण संस्था आगामी भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सरकारले भदौ १५ गतेसम्मका लागि यातायात र शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

गत साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२० दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेपनि केही क्षेत्र अझै खुलाएको छैन ।

पछिल्ला दिनमा त राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण अत्यधिक बढेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउँदा सबैजसो क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको बैठकले हङकङको महावाणिज्य दूतमा उदय रानामगर र ल्हासाका लागि महावाणिज्य दूतमा नवराज ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(ईमेज खबर)