politics
||Power News Asia||

आजको समाचार

‘७० करोड’को नेपथ्य

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनिएको बहुचर्चित अडियोमा नेपाल सरकारले किन्न चाहेको सेक्युरिटी प्रेसको मूल्य २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ। अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनी केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रले त्यसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने बताएका छन्।

अडियोमा २६ अर्बको मूल्य धेरै कमिसनका लागि बढाएर २८ अर्ब पुर्‍याउन भनिएको छ। स्विसबाट खोसेर जीटुजी विधिबाट सरकारले किन्ने निर्णयतर्फ लागेको उस्तै प्रेसको मूल्य भने बढीमा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। र, सोझै स्विस कम्पनीलाई दिन पूर्वसरकारहरूले बनाइदिएको बाटो भत्काएर सरकार–सरकार जीटुजीतर्फ जानु नै यो लफडाको कारक रहेको पाइएको छ।

मिश्र अर्थात् बिनाप्रतिस्पर्धी खेलाडी

मिश्र राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने खतरनाक खेलाडी हुन्। सेक्युरिटी प्रेसमा जोडिएर नेपाल सरकारको ढोकाभित्र उनी सोझै छिरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते लगानी बोर्डको बैठक बस्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा थियो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा प्रवेश दिएको हो।

लगत्तै २०७३ माघ २ गते केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि मिश्रलाई बोर्डले पत्राचार गरेको थियो। मिश्रको स्वदेशी ठेगाना मेसिनरी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रालि उल्लेख थियो। पत्रमा भनिएको थियो– ‘प्रस्तुत विषयमा लगानी बोर्डको यही मिति २०७३-०९-२४ मा बसेको बोर्डको २५ औं बैठकबाट सुरक्षण मुद्रणमा वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसअघि लगानी बोर्डसमक्ष आवेदन पेस गर्ने केबीए–नोटासिस, एसएले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ।’

‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिरेका उनैलाई सोझै प्रेस किन्न दिने प्रपञ्च भने सफल भएन। ‘पहिलादेखिको सेटिङ तोडेर मन्त्री जीटुजी प्रक्रियामा मोडिएपछि उनी घाइतेझैं भएका थिए’, बाँस्कोटाका पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘१६ महिनापछि घूसको टेप लिएर प्रकट भए।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१९१०९ घ २० मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यही ऐन प्रयोग गर्दै बाँस्कोटाले जीटुजी सरकार–सरकार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसका लागि २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो।

सोही स्वीकृतिबमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयमा प्रतिवेदन दिन विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समिति र ३ मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले २०७६ पुस ६ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यसलाई भोलिपल्ट अर्थात् पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स वा जर्मनीका सरकारी प्रस्तावमध्ये उपयुक्त ठहर्‍याई निर्णय गर्न सञ्चारलाई नै अधिकार दिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।

शनिबार बस्ने भनिएको नेकपाकाे सचिवालय बैठक स्थगित

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

सत्तारुढ नेकपाको शनिबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पार्टी पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलपछि शनिबार बस्ने भनिएको बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

कोरोना संक्रमण बढेका कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले बताए ।

स्रोतका अनुसार सचिवालय सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपस्थित बैठकमा सहभागीलाई कोरोना संक्रमण देखिएकाले सचिवालय बैठक स्थगित भएको हो । पोखरेल र थापा एक साता आइसोलेसनमा बस्ने भएका छन् ।

यसअघि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेता नेपाल घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए । नेता नेपालको आइसोलेनमा बस्ने अवधि सकिएको भोलिपल्ट अर्थात भदौ १३ गतेलाई सचिवालय बैठक तय भएको थियो ।

आगामी बैठकमा विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

प्रदेश नम्बर २ः मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री फेरिँदै

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

प्रदेश २ मा सरकार गठन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै जसपाले सरकार परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

मुलुकमा सात प्रदेश रहेकामा ६ वटामा नेकपा नेतृत्वको एकल सरकार छ । प्रदेश २ मा जसपाले एकल सरकार बनाएको छ । राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर २ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भए पनि अहिले ती दल मिलेर जसपा बनेको हो ।

जसपा नेतृत्वले २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको अढाई वर्षे कार्यकाल पार्टीले सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्षसहित पूरै टिम परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टी घोषणापत्र, मधेस आन्दोलनको भावना तथा जनताको चाहनाअनुसार राउत सरकारले काम गर्न नसकेको जसपाको निष्कर्ष रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउत तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । राजपाबाट संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनल छानिएका थिए । सोनल अहिले भौतिक योजना मन्त्री छन् । दुई दल एकीकरण भएकाले २ नम्बर प्रदेशमा जसपाको संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । अब पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा दुई जना संसदीय दलको नेता नहुने र नयाँ बन्ने नेता नै मुख्यमन्त्री हुने जसपा स्रोतले जनाएको छ ।

जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवका साथै वरिष्ठ नेतात्रय अशोक राई, डा। बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोले २ नम्बर प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा गम्भीर आन्तरिक तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।

जसपा सचिवालयमा रहेका पाँचै जना नेतालाई मनिष सुमन, पारस साह, किशोरी यादव, शारदाशंकर कलवार, विन्देश्वर यादव, बावुलाल साह, कौशल यादव, प्रहलाद गिरी, सञ्जय यादव, अशोक यादवसहित १५ भन्दा बढी प्रदेश सांसदहरूले गत साता भेटेरै सरकार गठनका बारेमा छलफल गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

नेकपामा सचिवालय सर्वशक्तिमान बनाउन पहल

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सचिवालयलाई सर्वशक्तिमान बनाउने पहल शुरु भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद र समस्याको कारणमध्ये अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुनु पनि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै केही सचिवालय सदस्यहरुले यस्तो पहल थालेका हुन् ।

भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा यसबारे प्रस्ताव जाने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेकका नेताहरुले सचिवालयलाई सर्वशक्तिमान बनाउने प्रस्ताव लान लागेका हुन् ।

नेकपा विवादमा पनि अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुन खोज्नु र सचिवालयको निर्णय बेवास्ता गर्नु रहेको निष्कर्ष एकाथरीको छ । त्यसैले पनि अध्यक्षलाई निश्चित दायरामा रहेर कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न सचिवालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव जान लागेको हो ।

नेकपाभित्रको विवादमा समाधानका लागि पनि कार्यदल बनाउँदा सचिवालयलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । गौतमले त कार्यदल किन चाहियो भनी प्रश्न उठाएका थिए । सचिवालयलाई बेवास्ता गरिएको र निर्णय समेत नमान्ने गतिविधि भएको भन्दै सदस्यहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यसैले सचिवालयको निर्णय मान्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने पहल नेकपाभित्र भएको छ ।

नेकपाभित्र विवाद हुँदा पनि सचिवालयको निरिह जस्तै देखिएको थियो । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डनै सर्वेसर्वा देखिएका थिए । सचिवालय बैठक औपचारिकतामा सिमित हुन थालेको थियो ।

(रिपोर्टर्स नेपाल)

म संलग्न छैन : मन्त्री पोखरेल

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।

उप-प्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालाको पछिल्लो नियुक्तिमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । रक्षामन्त्री पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नातेदारले आफूसँगको सम्बन्ध दुरुपयोग गरेर लाभ लिएको वा पद पाएको भन्ने सूचना सही नभएको दावी गरेका छन् ।

‘भएका काम विधिसम्मत, पारदर्शितासहित र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मात्रै भएका छन्,’ पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कहीं कतै मेरो अवाञ्छित चासो वा हस्तक्षेप नभएको जानकारी गराउँछु । यदि अन्यथा पाइएमा वा प्रमाणित भएमा सार्वजनिक रुपमा सजायको भागिदार हुनेसमेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफू नजरबन्दमा रहेका बेला घरको पानीटंकीमा पैसा लुकाएको भनी लाञ्छना लगाइएको भन्दै उनले अहिले पनि त्यही विषयलाई उछालिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तिनलाई ‘शाही शासनका तिनै दुष्ट मतियार’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

नेता–कार्यकर्ता सडकमा, नियुक्ति खाने बिचौलिया

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ ।

पार्टीमा योगदान नभएका, नेताहरूलाई गाली गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा पार्टी सरकारमा रहेका बेला सातपटकसम्म विभिन्न स्थानमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई दोहो¥याएर नियुक्त गरिएको छ ।

नाताले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा। उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेला समेत गरी आठपटक राजनीतिक नियुक्ति खाने भाग्यमानी व्यक्ति हुन् ।

उनी २०५१ सालको एमाले सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, कार्यकाल सकिएलगत्तै विराटनगरको एक स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्रमुख, २०६१ मा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको केही महिनामै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइए । लक्ष्मी बैंकका तत्कालीन लगानीकर्ता उद्योगी राजेन्द्र खेतानलाई प्रहरीले इन्स्युरेन्स ठगीमा मुद्दा लगाएका बेला कोइराला सो बैंकको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।

अहिले नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन सबै विवादमा तानिएका छन् ।

तातोपानी भन्सारको प्रमुख हुँदा भान्से होमप्रसाद गौतम ‘नवराज’ का नाममा कम्पनी खोलेर तस्करी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र सफाइ समेत नदिएको अवस्थामा राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

त्यसकै बोर्ड अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाललाई लगिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टको नियुक्ति साउन महिनाकै सर्वाधिक विवादित नियुक्ति बनेको थियो ।

नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन विवादमा तानिएका छन् ।

हालै प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

(नागरिक दैनिक)

प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डलमा पुरै सेट परिवर्तनको तयारीमा

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डलमा पुरै सेट परिवर्तनको तयारीमा लागेका छन् । उनले विश्वासपात्रहरुसँगको छलफलमा मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार ल्याउने बताएको बुझिएको छ ।

ओलीले अब आफू पुरै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्दै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर नभई सेट नै परिवर्तन गर्नेबारे परामर्श गरेका थिए । उनले सल्लाहकार टोली समेत परिवर्तनको संकेत गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु विवादमा परेपछि ओलीले पुरै सेट परिवर्तनको तयारी थालेका हुन् । उनले यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई समेत चित्त बुझ्ने गरी मन्त्रिमण्डलमा नयाँ मन्त्रीहरु ल्याउन छलफल बढाइसकेका छन् ।

यसपटक उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल विवादमा परेकाले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा नपर्ने निश्चितप्रायः भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समेत नदोहोरिने भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि निरन्तरता नदिने ओलीको तयारी रहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि दोहोरिनेछैनन् । उनलाई सांसद मनोनित नगरिने भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

एक दुईजना मन्त्रीहरु कार्यक्षमताका आधारमा दोहोरिने सम्भावना रहेपनि पुरै सेट परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले नपर्न सक्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पुरै सेट परिवर्तनमा जोड दिएको बुझिएको छ । वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालको चाहना पनि त्यही देखिन्छ । यसपटक कानुनी अड्चन नभए बामदेव उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पुग्न सक्छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनसक्नेमा छन् ।

(रिपोर्टर्स नेपाल)

विवादास्पद कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइँदै

राजनीति


उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलका सम्धी उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र हालको नेकपा सत्तामा पुग्दा लाभको अवसरबाट कहिल्यै वञ्चित भएका छैनन् । तर हरेकपल्ट उनी अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिने गरेका छन् ।
काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७। 

सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बुधबार बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ । सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाका साथै रक्षामन्त्री पोखरेलको पनि चर्को आलोचना भएको छ ।

कोइरालानिकटहरू उनलाई शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । ‘ईश्वर पोखरेल त सम्धी नै हुनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरो भिनाजु हो भन्नुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग दोस्ती छ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल गाउँको भाइ हो भनेर शक्तिको फुर्तीफार्ती गर्नुहुन्थ्यो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद त पाउनुभयो, तर कहींकतै सफल हुनुभएको छैन ।’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहपाठी भएको बताउने गरेका छन् । बुधबार हुने नियुक्ति र यसअघिका विवादास्पद कार्यकालबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोइराला कान्तिपुरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

***

तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले । उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने । हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उनले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए ।

तत्कालीन एमालेको ९ महिने शासनकालमा उनले लाभ लिएका बेला डिपो आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्दै पठाए । ‘त्यतिबेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी चलाउने, यताका उता पठाउने र गिजोल्ने काम भयो,’ ती कर्मचारी भने, ‘०५१ सालसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको संस्थान ओरालो लाग्न थाल्यो । बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत भयो ।’ झन्डै एक वर्ष मात्रै उनले खाद्य संस्थानमा बिताए ।

***

विराटनगर घर भएका उनी त्यसपछि स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिए । ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने ।

क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । त्यो परियोजनाको क्लस्टर कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पदबाट हटाउन सिफारिस गर्‍यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै उनी काठमाडौं सरुवा भएर आए ।

त्यो घटनामा ०५९ फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नु भनी अख्तियारले दिएको निर्देशन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अख्तियारले २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गरेको छ ।

***

तत्कालीन एमाले शाही सरकारमा गएपछि ईश्वर पोखरेल आपूर्तिमन्त्री बने । ‘काठमाडौं गएपछि झन् उहाँको नेताहरूसँग उठबस बढ्न थाल्यो,’ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका एक सहप्राध्यापकले भने, ‘आयल निगममा नियुक्ति पाउनुभयो ।’ उनी आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए ।

उनले इन्धन भण्डारणको काम गर्न नसकेपछि ६ महिना परीक्षणकाल पूरा नहुँदै फागुनमा पदबाट हटाइएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । कोइराला ०६१ भदौ २ देखि ०६१ फागुन १ गतेसम्म निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए । आयल निगममै हुँदा गैरकानुनी लाभ लिएर २३ जना कर्मचारीलाई कामु जिम्मेवारी दिएर निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उजुरी पर्‍यो । निगम स्रोतका अनुसार, कोइरालाको स्वार्थमा मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा कार्यकारी अध्यक्षले कुनै पनि कर्मचारीलाई एक तहभन्दा माथिको पदमा कामु जिम्मेवारी दिन पाउने व्यवस्था थिएन । अख्तियारले ०६४ माघ १३ गते कोइरालाको निर्देशन पालना गर्ने निर्देशकहरू बच्चुकुमार काफ्ले र बेनुविक्रम पन्तलाई विभागीय कारबाहीका लागि पठायो । त्यतिञ्जेल कोइरालाले निगमबाट हिँडेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा अर्को नियुक्ति मात्रै लिएनन्, त्यसमा विवादित भएर पनि राजीनामा गरिसकेका थिए ।

***

राजनीतिक सम्बन्ध जोडेर पद हत्याउन माहिर कोइरालाले ०६३ मा फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । ‘परीक्षा केन्द्रहरूमा आवश्यकभन्दा थोरै उत्तरपुस्तिका पठाउने गरेको भेटियो,’ हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन थालेपछि उहाँ कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो ।’

कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रहरूमा पठाई बढी देखाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । यो विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गर्दा कोइराला प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव हरि बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बतायो । समितिले अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवले ०६७ असोजमा राजीनामा दिएपछि कसैलाई पनि कारबाही भएन । पछि चलखेल गरेर उनलाई जोगाइयो ।

उक्त विषयमा अख्तियारले गुणस्तर परीक्षण नभएको, उत्तरपुस्तिका गणना नै नगरी भर्पाइ बुझेको भन्दै त्यसलाई मानवीय कमजोरी भनी उल्लेख गर्‍यो । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा परिषद्का प्रशासन महाशाखा प्रमुख ढालबहादुर खड्का, लेखा नियन्त्रक कामेश्वर मण्डललगायतलाई परिषद्कै नियमावलीअनुसार कारबाही गर्नू भनी ०६८ पुस २७ गतेको निर्णयबाट पत्र पठायो । त्यसबेला राजीनामा दिइसकेकाले कोइराला जोगिए ।

परिषद् छाडेपछि कोइरालाले उपकुलपति बन्ने योजना बुन्न थालेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्रिवि व्यवस्थापन संकायमा कार्यरत उनी ०७२ मा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने दौडमा थिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन एमालेको भागमा पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पर्‍यो । उनले मध्यपश्चिममा नियुक्ति पाए ।

***

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नियुक्त हुनुअघि कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिए । विश्वविद्यालयले ०७४ साउन २९ गते भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग नाम जुधाएर खडा गरिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन दियो । त्यसका लागि सामाजिक संस्थाको खाताबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी ०७४ असार १८ गते विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम र कार्यक्रम नहुँदै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । त्यतिबेला इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणाले त्यो सम्बन्धन दिन नहुने अडान लिए । पछि भने ०७४ साउन २९ गतेको कार्यकारी परिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला कम्पनीको कुनै पूर्वाधार थिएन तर विश्वविद्यालयले कुनै कागजात र स्थलगत अध्ययन नगरी सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको सभाबाट निर्णय नगराई कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद रूपमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । शंकास्पद र गैरकानुनी रूपमा भएको काममाथि कसैले छानबिन गरेन । उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ल जोडिएका थिए । इन्जिनियरिङ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धन फिर्ताको पहल गर्न जाँदा उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लले सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको निकै ठूलो खर्च भइसकेको बताए । कलेजले सम्बन्धन लिनैपर्ने, नत्र कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए ।’ त्यतिबेला उपकुलपति कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सडकमा आन्दोलन गर्नेबित्तिकै विश्वविद्यालय आफ्नो नियमित कामबाट पछाडि हट्दैन भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । यही प्रकरणमा मुछिएका कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । प्रालि जोडिएको कलेजबारे अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनी उपकुलपति हुँदा अख्तियारले छानबिन गर्ने त टाढाको कुरा, लुकाएर उजुरीको व्यहोरा चुहाउँथ्यो । ०७४ असार २५ गते अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी पर्‍यो । प्रमाणसहित उजुरी दिँदासमेत अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएन । उल्टै गोप्य उजुरीबारे अख्तियारका कर्मचारीले सूचना ‘लिक’ गरिदिए । उजुरी परेपछि बिल–भौचरलगायत लेखासँग सम्बन्धित कागजात विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले ‘रातारात मिलाउने’ मौका पाए । त्यसको अघिल्लो दिन असार २४ गते अख्तियारमै अर्को उजुरी परेको थियो । न्यूनतम योग्यता पनि नपुगेकालाई इन्जिनियरिङ संकायमा सहायक डिन नियुक्त गरिएको विषय थियो । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा अयोग्यलाई नियुक्त गरी पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको भन्दै उपकुलपति कोइराला, रजिस्ट्रार मल्ललाई कारबाही माग गरिएको थियो । कानुन मिचेर शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरिएको विषयमा परेको उजुरीमाथि पनि अख्तियारले सिन्को भाँचेन ।

मध्यपश्चिमका पदाधिकारीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि अख्तियारको मुख्यालयले आफूले अनुसन्धान गर्ने भन्दै फाइल झिकायो । सबै उजुरीको सुर्खेतमा नै अनुसन्धान भएकामा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै अख्तियारको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुर्‍याइयो । उपकुलपति कोइरालाले पटक–पटक उजुरीकर्ता विद्यार्थीलाई ‘तपाईंहरूले उजुरी हाले पनि केही फरक नपर्ने’ भन्दै चेतावनीपूर्ण भाषा बोल्ने गरेका थिए । आफ्ना साढुभाइ नवीन घिमिरे अख्तियारमा रहेकाले कोइरालाले अनियमितताविरुद्ध परेको उजुरीको परवाह गरेनन् । अहिलेसम्म पनि अख्तियारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको फाइल हेरेको छैन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार मल्ललाई पदबाट हटाउन खोजेपछि करिब ६ महिना प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलित बनेका थिए । रजिस्ट्रार मल्ल काठमाडौं आएका बेला कोइरालाले आफूनिकट ५ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति बाँडेका थिए । विवाद चल्दाचल्दै रजिस्ट्रार मल्लको कार्यकाल सकियो । कोइरालामा प्रशासनिक कौशलको पनि कमी रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । उपकुलपति हुँदा कोइरालामाथि कार्यक्षेत्रभन्दा काजमा बढी काठमाडौं बसेको आरोप थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकाल ०७६ असोजमा सकिन लाग्दा उनी त्रिविको उपकुलपति बन्ने दौडधुपमा लागेका थिए । तर सर्च कमिटीले कोइरालाको नाम नै सिफारिस गरेन ।

(कान्तिपुर दैनिक)

नेकपामा मन्त्रीका लागि 'लविङ' सुरु

राजनीति


कार्यदलले बनायो मन्त्री छान्ने नीतिगत मापदण्ड

काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७। 

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख भएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा नेकपा नेताको चासो र लविङ सुरु भएको छ । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शनिबार पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेरको प्रस्ताव छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले चासो र लविङ सुरु गरेका छन् । कार्यदलको प्रस्तावमाथि ओली र दाहालले पनि छलफल थालेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनीहरुबीच सहमति जुटेपछि सचिवालय र सचिवालयमा सहमति जुटाएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसाल्ने तयारी छ । स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने ओली र दाहालले निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।

कति संख्यामा र कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने कार्यदल प्रतिवेदनमा यकिन किटान नभए पनि कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार विवाद टुंगिएलगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तयार भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गराउने तयारी छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको ठोस मापदण्ड नबने पनि दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । सरकार गठनको अढाई बर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा दुई बर्षभन्दा बढी मन्त्री रहेका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटार केही नयाँ अनुहार नियुक्त गर्ने विकल्पमा ओली र दाहालको छलफल छ ।

भदौ तेस्रो साता अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिदैछ, त्यसै आसपास मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओली–दाहालको योजना छ । खतिवडा हाल संसद छैनन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन । यद्यपि उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने खुलै छ । तर, अर्थमन्त्री बदल्नुपर्ने दाहाललगायतका नेताको मागले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खतिवडालाई निरन्तरता नदिन दबाब छ ।

कार्यदलले ओली र दाहालको कार्यविभाजनबारे गरेको प्रस्तावअनुसार पूरै कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैअनुसार स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भए दाहालले पार्टी चलाउने जिम्मा पाउनेछन् ।

अहिले मन्त्रिपरिषदमा रहेका नेताहरु आफ्नो निरन्तरता र अन्य नेताहरु पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषदमा प्रवेशलाई लिएर दौडधूपमा लागेका हुन् । यसैअनुसार उनीहरुले ओली र दाहालसँग भेटघाट बढाएका छन् । ओली र दाहाल दुवैले पनि आ–आफ्नो अनकूलतामा केही नेतालाई बोलाएर हुन सक्ने मन्त्रिपरिषद हेरफेर र जिम्मेवारीलाई लिएरसमेत छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डलको सम्भावित हेरेफेरलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले केही नेताहरुसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । कतिपयलाई मन्त्री बनाउने आश्वसन पनि दिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षमा आफ्नो पक्षमा लागेका तथा पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलेका मध्यमार्गी नेतालाई बढी जिम्मेवारी दिने पक्षमा छन् ।

उता अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि स्थायी कमिटीका नेताहरुसँगको भेटघाट बाक्लो पारेका छन् । पार्टी विवादमा आफूलाई सहयोग गरेका नेताहरुलाई अबको मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने दाहालको तयारी छ । नेकपा विवादमा पूर्व माओवादीकै केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष लिएकोमा दाहाल असन्तुष्ट छन् । दाहाल निकट स्रोत भन्छ्, ‘मन्त्रिमण्डलमा पठाउँदा समग्र मूल्याङ्कन हुन्छ होला ।’

उता नेपाल समूहभित्र पनि पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने नेताबारे परामर्श सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन ।

यता केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केही प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पनि तयारी छ । पार्टी काम र शक्तिसन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रदेश १, बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चा छ । तर, अन्तिम निर्णय ओली र दाहालको सहमतिमा हुनेछ । प्रदेशमा पनि धेरै भन्दा धेरै नयाँ अनुहार समेटने तयारी छ । तर, त्यसको मापदण्ड भने तय भैसकेको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षको अवधिमा ९ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका छन् । २०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार भएको थियो । २०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा ६ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

कार्यदल प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न १३ गते नेकपा सचिवालय बैठक

राजनीति


काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७। 

सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीको सचिवालय बैठक भदौ १३ गतेलाई बोलाउने सहमति भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि सुझाव दिन गठीत कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आज दुई अध्यक्षको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ । 

सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीको सचिवालय बैठक भदौ १३ गतेलाई बोलाउने सहमति भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि सुझाव दिन गठीत कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आज दुई अध्यक्षको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ । 

(कान्तिपुर दैनिक)