काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पुनर्नियुक्तिका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः दोहोर्याउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर यसमा दाहाल सकारात्मक नभएको स्रोतले बताएको छ।
दाहालले भने पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने मत ओलीसँगको छलफलका क्रममा राखेका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष मत्थर भएको बताइरहँदा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिको विषयले फेरि मत बाझिन थालेको हो।
खुमलटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालय बैठकअगाडि नै दाहालसँगको छलफलका आधारमा सहमति जुटाई खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनर्नियुक्ति दिलाएर आफ्नो क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्।
दाहाल भने पार्टीभित्रको राजनीतिक नियुक्ति, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन सचिवालय बैठकमा छलफलमा लगिनुपर्ने र त्यहाँ नेताको सुझाव, अध्यक्षयको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
१२ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको झन्डै दुई घण्टा लामो छलफलका क्रममा ओली र दाहालबीचमा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसअगाडि पनि ओली दाहाल ९ भदौमा छलफलमा बसेका थिए।
खतिवडाको म्याद यही २१ भदौमा सकिँदै छ। गत फागनु २१ बाट गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका खतिवडालाई अहिले पनि निरन्तरता दिन आगामी २० भदौसम्ममा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्नुपर्ने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
‘सबै तहका अधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि नियुक्तिहरु गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन’
काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ ।
१४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेसका संस्थापन र इतरपक्ष आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिनका लागि विधि, विधान र पद्धतिबाहिर गएर आफूअनुकूलका निर्णय र काम गर्न निर्देशन दिन थालेको बताउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसविरुद्ध धर्ना र अनशनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
सभापति देउवाले दोस्रो पटक पनि नेतृत्वमा निरन्तरता चाहेका छन् । त्यसका लागि आफूअनुकूलको परिस्थिति बनाउन उनी जुटिरहेको अर्को पक्षको आरोप छ । देउवालाई नेतृत्वमा दोहोरिन नदिन इतरपक्षका नेताहरू एकै ठाउँमा देखिएका छन् ।
पौडेल पक्षको गत बिहीबारको जुम बैठकले पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर गरेका विधान र प्रक्रियाविपरीतका निर्णय खुट्याउन तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियार संलग्न समितिले यसबीचमा पार्टीभित्रका गलत निर्णय र त्यसविरुद्धको प्रतिवादका कार्यक्रमसमेत सुझाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आफ्नो समूहका नेताहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सभापति देउवालाई विधि, विधान र पद्धतिमा बाँध्नका लागि आमरण अनशनसम्मका सम्भावित विरोधका कार्यक्रम सुझाइएको छ । आमरण अनशन गर्नुअघि ६ चरणका कार्यक्रम गर्ने सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार सभापतिलाई गलत निर्णय सच्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिए इतरपक्षका केन्द्रीय पदािधकारी, सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँग अन्तर्क्रिया गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने दिने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यलयमा रिले र अन्तिममा आमरण अनशन बस्ने योजना छ ।
यस्तै कार्यक्रम सुशील कोइरालाको सभापतित्व कालमा देउवाले गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफैंले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्ने, केन्द्रीय विभागबाट आफूनिकट रहेकाहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने, अनशन बसाउने जस्ता काम गरेका थिए ।
महाधिवेशन प्रभावित बनाउन देउवाले केन्द्रीय विभागको गठन, पार्टीको पुरानो संरचनाको समायोजन र क्रियाशील सदस्यतामा चलखेल गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको अधिवेशन घोषणा भइसकेपछि देउवाले २० वटा विभाग गठन गरेका छन् । उनले अरू विभाग गठनको योजना पनि बनाइरहेका छन् । विधानमा २८ वटा विभाग भएकामा कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि बढाएर ४७ वटा पुर्याएको आरोप पौडेल पक्षको छ । एउटा विभागमा संयोजकबाहेक ५० जना सदस्य मनोनयन गर्न पाइन्छ । यसबाट स्थानीय तहमा ठूलो कार्यकर्ता पंक्तिलाई जोड्न सकिने बुझाइ देउवामा देखिन्छ ।
‘महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरूमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ? यस कार्यबाट महाधिवेशनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ तीन सदस्यीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पार्टीका सबै तहको मिति तोकि सकेपश्चात् विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्नु हो । तसर्थ विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’
समितिले औंल्याएको अर्को विषय पार्टीको पुरानो संरचना समायोजनसम्बन्धी छ । अहिले पनि ११ जिल्लाको समायोजन भएको छैन । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाकै समायोजन बाँकी छ । समायोजन नभएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण रोकिएको छ । पौडेल पक्षले पार्टीले बनाएको निर्देशिकाविपरीत गएर समायोजन गर्न खोजिएको र महाधिवेशन ढिलाइ गर्न समायोजनको कामसमेत लम्बाएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश २ का जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुमा केन्द्रीय पदाधिकारीकै इसारामा महाधिवेशन समयमा नगर्ने षड्यन्त्र रहेको भनी पौडेल पक्षले शंका गरेको छ । सिन्धुपलाञ्चोक, काभ्रे र मुस्ताङको भने समायोजन सकेर बुझाइसक्दासमेत निर्वाचन समितिले रोकेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । यस्तै नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको समितिले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै समितिको निष्पक्षतामाथि पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।
पौडेल पक्षले अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको समायोजनका नाममा विधानविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सभापति देउवाकै गृहजिल्लामा समायोजनका काम सकिसक्दा समेत त्यहाँका जिल्ला सभापति कर्ण मल्ललाई क्रियाशील सदस्यता नदिइएकामा पौडेल पक्षले आक्रोश पोखेको छ । सोलुखुम्बुमा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिएको विषय विवादमा छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण केन्द्रमा महमन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो पटक महामन्त्रीहरूलाई समेत बाइपास गरी सभापतिको निर्देशनमा वितरण गर्न लागिएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसी विधानविपरीतका सम्पूर्ण निर्णय सच्याएर नेतृत्व अघि बढ्न खोजे आफूहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताए । ‘विधान, प्रक्रिया र पद्धतिबाहिरबाट भएका निर्णय र गतिविधि नरोक्ने हो भने हामी धर्ना, आमरण अनशन के गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छौं, देशभरका कार्यकर्तालाई जोडेर विरोधमा उत्रन्छौं,’ उनले भने ।
देउवाले १४ औं महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा दोहोरिने घोषणा गरेदेखि नै संस्थापन इतरपक्ष सशंकित बनेको छ । आफूअनुकूल परिस्थित खडा गर्न देउवाले जस्तो कदम पनि उठाउन सक्छन् भन्ने छाप संस्थापन इतरपक्षलाई परेको छ । पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल खडा गर्न सक्ने संशय इतरपक्षलाई छ । देउवाको कदमलाई समयमै रोक्न नसके अनियमितताको शृंखला अझै बढ्ने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिन पौडेल पक्षमा अधिकांशको दबाब छ ।
हरेक महाधिवेशनमा यस्ता खालका विवाद आइराख्ने संस्थापन पक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यको प्रभाव केन्द्रीय सभापति चयनमा समेत देखिने भएकाले धाँधली हुन्छ कि भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेका विवाद महाधिवेशन केन्द्रित हुन् । आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने रणनीति पनि यसमा घुलमिल हुन्छन् ।’
देशभरमा पुराना क्रियाशील सदस्यताको संख्या ४ लाख ७० हजार छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा त्यति नै संख्या थप्ने नीति पार्टीले बनाइसकेको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि छुट्टै क्रियाशील सदस्यता बाँडिएका छन् । यी सबै गर्दा करिब १० लाख क्रियाशील सदस्यता पुग्ने अनुमान छ । अहिले नेतृत्वका आकांक्षीहरूको मुख्य चासो नै क्रियाशील सदस्यतामाथि केन्द्रित देखिन्छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आए ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही पर धकेल्न सक्ने आकलन
काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासिला मन्त्रीका रूपमा रहेका युवराज खतिवडा दोहोरिन्छन् या नयाँ व्यक्ति आउँछन् भन्नेबारे नेकपा वृत्तमा विभिन्न कोणबाट छलफल सुरु भएको छ ।
खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै र ओली समूहकै पनि एउटा खेमा र पार्टीबाहिर समेत आलोचना भइरहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने नेकपाकै एकाथरी नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली भने मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडा जत्तिकै विश्वासिलो अर्को पात्र नभएकाले सकेसम्म उनलाई नै दोहोर्याउने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा शपथ लिएका थिए । खतिवडाको म्याद सकिएर रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले फागुन १४ मा गरेको थियो । तर बैठक सकिएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा गौतम र खतिवडामध्ये कसलाई लाने भन्नेबारे नेकपामा मतान्तर चुलिएको थियो । फागुन १८ मा सचिवालय बैठकले छिनोफानो गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बैठकमा आफू १९ गतेदेखि नै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुने बताएपछि उक्त मतान्तर त्यही स्थगित भएको थियो । पछि खतिवडाले प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहेकै बेला अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुनः मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद आगामी २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । आउँदो १८ गतेका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकअघि के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । ‘छलफल त आ–आफ्नो आफ्नो हिसाबले हुने नै भयो,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने, ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टी बैठकले नै गर्ने सबैको बुझाइ भएकाले १८ गतेको सचिवालय बैठकमा निर्णय हुन सक्छ ।’
ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले अहिले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आन्तरिक र बाह्य पुँजी परिचालनमा खतिवडा जति दख्खल भएको मन्त्री भेटिन कठिन पर्ने दाबी गरे । ‘महामारीका बेलामा युवराजजीले आफ्नो किसिमको बेस बनाएर काम पनि गरिरहनुभएको छ, त्यसैले सकेसम्म उहाँकै निरन्तरता होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको छ,’ उनले भने । ती नेताका अनुसार सचिवालय बैठकमा अरू नेताहरूले खतिवडाको नाममा सहमति जनाएनन् र फेरि तिक्तता बढ्ने अवस्था आउनेछ तर ओली पछि हट्न पनि सक्छन् । ‘तर त्यसो नहोला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चलाउने भनेर पार्टीको कार्यदलले पनि सिफारिस गरेको छ, त्यही कार्यान्वयन हुने हुँदा आफूलाई कम्फर्टेबल हुने मन्त्रिपरिषद् बनाउने उहाँको पनि चाहना होला ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच खतिवडाबारे एक/दुई चरण कुराकानी पनि भएको छ । दाहालले पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषयको टुंगो आउँदो सचिवालय बैठकले नै गर्ने दाहाल निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म यो विषयले पार्टीमा प्रवेश पाइसकेको छैन, उहाँहरूबीच छलफल भएको छैन,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नियुक्तिलगायतका विषयमा यसअघि पनि पार्टीमा बबन्डर भएकाले सचिवालयले नै निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।’
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षको सहमति र पार्टी सचिवालयमा छलफल भएर नै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने बताए । ‘अहिले मैले यस विषयमा केही थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘१८ गते सचिवालय बोलाइएको छ, त्यही निर्णय होला, अध्यक्षद्वयबीच पनि कुराकानी भएका होलान् ।’
सरकारले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने कुराको टुंगो २० गतेभित्रमै लगाउनुपर्ने हुन्छ । उनका बारेमा हुने निर्णयबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको समेत आकलन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले उहाँले तीन विकल्प हेरिरहनुभएको छ, पहिलो दुई वर्ष पुगेकाहरूको सेट नै परिवर्तन गर्ने, दोस्रो मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स हेरेर निर्णय लिने र तेस्रो केही मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने, पुरानालाई निरन्तरता दिने,’ ओलीनिकट ती नेताको भनाइ छ, ‘कुन विकल्पमा जाने भनेर अहिलेसम्म आकार आइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आयो भने ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियालाई केही पर धकेल्न पनि सक्छन् ।
नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्य उपाध्यक्ष गौतमले चाहे भने उनलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर यसपालि गौतम स्वयं राष्ट्रिय सभामा नजाने मनस्थितिमा रहेको सचिवालयका अर्का एक सदस्यले बताए । ‘हामीले सकेसम्म वामदेवजी नै गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको हो, तर अहिले उहाँले मनस्थिति परिवर्तन गरेजस्तो देखिन्छ, त्यति मन गर्नुभएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘हेरौं, सचिवालय बैठकमा उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले जान्न भन्नुभयो भने अरू विकल्पमा छलफल गरिन्छ ।’
गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तयार हुन भनेका थिए । त्यसपछि २० गते सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय प्रतिस्थापन गरेकाले अहिले गौतमको च्याप्टरै बन्द भइसकेको ओलीको भनाइ छ । नयाँ व्यक्ति ल्याउन खोज्दा एकातिर धेरै आकांक्षी हुने र चित्त बुझाइदिन पनि कठिन पर्ने र अर्कातिर खतिवडा आफ्ना लागि भरपर्दो भएकाले ओली उनकै पक्षमा देखिएका हुन् । तर पछिल्लो समयमा उनको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा समेत आलोचना तीव्र छ ।
नीति निर्माण र योजना बनाउन माहिर भए पनि जनता र जनजीविकासँग सरकारलाई जोड्ने सवालमा अर्थमन्त्री चुकेको टिप्पणी व्याप्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुरा मानेर उनकै चाहनामा खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्रीको छवि बनाएका खतिवडाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र तल्लो तहका नागरिकसँग जोडिने गरी काम गर्न नसकेको भनी उनकै पार्टीमा सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको अनधिकृत कारोबार, कर प्रशासन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि भने खतिवडाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ ।
सरकारले लामो तथा छोटो दूरीको यातायातका साधन र शिक्षण संस्था आगामी भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सरकारले भदौ १५ गतेसम्मका लागि यातायात र शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
गत साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२० दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेपनि केही क्षेत्र अझै खुलाएको छैन ।
पछिल्ला दिनमा त राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण अत्यधिक बढेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउँदा सबैजसो क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको बैठकले हङकङको महावाणिज्य दूतमा उदय रानामगर र ल्हासाका लागि महावाणिज्य दूतमा नवराज ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनिएको बहुचर्चित अडियोमा नेपाल सरकारले किन्न चाहेको सेक्युरिटी प्रेसको मूल्य २८ अर्ब पुर्याउन भनिएको छ। अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनी केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रले त्यसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने बताएका छन्।
अडियोमा २६ अर्बको मूल्य धेरै कमिसनका लागि बढाएर २८ अर्ब पुर्याउन भनिएको छ। स्विसबाट खोसेर जीटुजी विधिबाट सरकारले किन्ने निर्णयतर्फ लागेको उस्तै प्रेसको मूल्य भने बढीमा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। र, सोझै स्विस कम्पनीलाई दिन पूर्वसरकारहरूले बनाइदिएको बाटो भत्काएर सरकार–सरकार जीटुजीतर्फ जानु नै यो लफडाको कारक रहेको पाइएको छ।
मिश्र अर्थात् बिनाप्रतिस्पर्धी खेलाडी
मिश्र राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने खतरनाक खेलाडी हुन्। सेक्युरिटी प्रेसमा जोडिएर नेपाल सरकारको ढोकाभित्र उनी सोझै छिरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते लगानी बोर्डको बैठक बस्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा थियो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा प्रवेश दिएको हो।
लगत्तै २०७३ माघ २ गते केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि मिश्रलाई बोर्डले पत्राचार गरेको थियो। मिश्रको स्वदेशी ठेगाना मेसिनरी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रालि उल्लेख थियो। पत्रमा भनिएको थियो– ‘प्रस्तुत विषयमा लगानी बोर्डको यही मिति २०७३-०९-२४ मा बसेको बोर्डको २५ औं बैठकबाट सुरक्षण मुद्रणमा वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसअघि लगानी बोर्डसमक्ष आवेदन पेस गर्ने केबीए–नोटासिस, एसएले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ।’
‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिरेका उनैलाई सोझै प्रेस किन्न दिने प्रपञ्च भने सफल भएन। ‘पहिलादेखिको सेटिङ तोडेर मन्त्री जीटुजी प्रक्रियामा मोडिएपछि उनी घाइतेझैं भएका थिए’, बाँस्कोटाका पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘१६ महिनापछि घूसको टेप लिएर प्रकट भए।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१९१०९ घ २० मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यही ऐन प्रयोग गर्दै बाँस्कोटाले जीटुजी सरकार–सरकार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसका लागि २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो।
सोही स्वीकृतिबमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयमा प्रतिवेदन दिन विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समिति र ३ मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले २०७६ पुस ६ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यसलाई भोलिपल्ट अर्थात् पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स वा जर्मनीका सरकारी प्रस्तावमध्ये उपयुक्त ठहर्याई निर्णय गर्न सञ्चारलाई नै अधिकार दिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
सत्तारुढ नेकपाको शनिबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पार्टी पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलपछि शनिबार बस्ने भनिएको बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
कोरोना संक्रमण बढेका कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले बताए ।
स्रोतका अनुसार सचिवालय सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपस्थित बैठकमा सहभागीलाई कोरोना संक्रमण देखिएकाले सचिवालय बैठक स्थगित भएको हो । पोखरेल र थापा एक साता आइसोलेसनमा बस्ने भएका छन् ।
यसअघि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेता नेपाल घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए । नेता नेपालको आइसोलेनमा बस्ने अवधि सकिएको भोलिपल्ट अर्थात भदौ १३ गतेलाई सचिवालय बैठक तय भएको थियो ।
आगामी बैठकमा विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
प्रदेश २ मा सरकार गठन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै जसपाले सरकार परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
मुलुकमा सात प्रदेश रहेकामा ६ वटामा नेकपा नेतृत्वको एकल सरकार छ । प्रदेश २ मा जसपाले एकल सरकार बनाएको छ । राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर २ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भए पनि अहिले ती दल मिलेर जसपा बनेको हो ।
जसपा नेतृत्वले २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको अढाई वर्षे कार्यकाल पार्टीले सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्षसहित पूरै टिम परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टी घोषणापत्र, मधेस आन्दोलनको भावना तथा जनताको चाहनाअनुसार राउत सरकारले काम गर्न नसकेको जसपाको निष्कर्ष रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राउत तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । राजपाबाट संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनल छानिएका थिए । सोनल अहिले भौतिक योजना मन्त्री छन् । दुई दल एकीकरण भएकाले २ नम्बर प्रदेशमा जसपाको संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । अब पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा दुई जना संसदीय दलको नेता नहुने र नयाँ बन्ने नेता नै मुख्यमन्त्री हुने जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवका साथै वरिष्ठ नेतात्रय अशोक राई, डा। बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोले २ नम्बर प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा गम्भीर आन्तरिक तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।
जसपा सचिवालयमा रहेका पाँचै जना नेतालाई मनिष सुमन, पारस साह, किशोरी यादव, शारदाशंकर कलवार, विन्देश्वर यादव, बावुलाल साह, कौशल यादव, प्रहलाद गिरी, सञ्जय यादव, अशोक यादवसहित १५ भन्दा बढी प्रदेश सांसदहरूले गत साता भेटेरै सरकार गठनका बारेमा छलफल गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सचिवालयलाई सर्वशक्तिमान बनाउने पहल शुरु भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद र समस्याको कारणमध्ये अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुनु पनि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै केही सचिवालय सदस्यहरुले यस्तो पहल थालेका हुन् ।
भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा यसबारे प्रस्ताव जाने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेकका नेताहरुले सचिवालयलाई सर्वशक्तिमान बनाउने प्रस्ताव लान लागेका हुन् ।
नेकपा विवादमा पनि अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुन खोज्नु र सचिवालयको निर्णय बेवास्ता गर्नु रहेको निष्कर्ष एकाथरीको छ । त्यसैले पनि अध्यक्षलाई निश्चित दायरामा रहेर कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न सचिवालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव जान लागेको हो ।
नेकपाभित्रको विवादमा समाधानका लागि पनि कार्यदल बनाउँदा सचिवालयलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । गौतमले त कार्यदल किन चाहियो भनी प्रश्न उठाएका थिए । सचिवालयलाई बेवास्ता गरिएको र निर्णय समेत नमान्ने गतिविधि भएको भन्दै सदस्यहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यसैले सचिवालयको निर्णय मान्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने पहल नेकपाभित्र भएको छ ।
नेकपाभित्र विवाद हुँदा पनि सचिवालयको निरिह जस्तै देखिएको थियो । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डनै सर्वेसर्वा देखिएका थिए । सचिवालय बैठक औपचारिकतामा सिमित हुन थालेको थियो ।
(रिपोर्टर्स नेपाल)
काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।
उप-प्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालाको पछिल्लो नियुक्तिमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । रक्षामन्त्री पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नातेदारले आफूसँगको सम्बन्ध दुरुपयोग गरेर लाभ लिएको वा पद पाएको भन्ने सूचना सही नभएको दावी गरेका छन् ।
‘भएका काम विधिसम्मत, पारदर्शितासहित र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मात्रै भएका छन्,’ पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कहीं कतै मेरो अवाञ्छित चासो वा हस्तक्षेप नभएको जानकारी गराउँछु । यदि अन्यथा पाइएमा वा प्रमाणित भएमा सार्वजनिक रुपमा सजायको भागिदार हुनेसमेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफू नजरबन्दमा रहेका बेला घरको पानीटंकीमा पैसा लुकाएको भनी लाञ्छना लगाइएको भन्दै उनले अहिले पनि त्यही विषयलाई उछालिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तिनलाई ‘शाही शासनका तिनै दुष्ट मतियार’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ ।
पार्टीमा योगदान नभएका, नेताहरूलाई गाली गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा पार्टी सरकारमा रहेका बेला सातपटकसम्म विभिन्न स्थानमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई दोहो¥याएर नियुक्त गरिएको छ ।
नाताले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा। उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेला समेत गरी आठपटक राजनीतिक नियुक्ति खाने भाग्यमानी व्यक्ति हुन् ।
उनी २०५१ सालको एमाले सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, कार्यकाल सकिएलगत्तै विराटनगरको एक स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्रमुख, २०६१ मा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको केही महिनामै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइए । लक्ष्मी बैंकका तत्कालीन लगानीकर्ता उद्योगी राजेन्द्र खेतानलाई प्रहरीले इन्स्युरेन्स ठगीमा मुद्दा लगाएका बेला कोइराला सो बैंकको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
अहिले नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन सबै विवादमा तानिएका छन् ।
तातोपानी भन्सारको प्रमुख हुँदा भान्से होमप्रसाद गौतम ‘नवराज’ का नाममा कम्पनी खोलेर तस्करी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र सफाइ समेत नदिएको अवस्थामा राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको छ ।
त्यसकै बोर्ड अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाललाई लगिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टको नियुक्ति साउन महिनाकै सर्वाधिक विवादित नियुक्ति बनेको थियो ।
नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन विवादमा तानिएका छन् ।
हालै प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
(नागरिक दैनिक)
