काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डलमा पुरै सेट परिवर्तनको तयारीमा लागेका छन् । उनले विश्वासपात्रहरुसँगको छलफलमा मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार ल्याउने बताएको बुझिएको छ ।
ओलीले अब आफू पुरै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्दै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर नभई सेट नै परिवर्तन गर्नेबारे परामर्श गरेका थिए । उनले सल्लाहकार टोली समेत परिवर्तनको संकेत गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु विवादमा परेपछि ओलीले पुरै सेट परिवर्तनको तयारी थालेका हुन् । उनले यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई समेत चित्त बुझ्ने गरी मन्त्रिमण्डलमा नयाँ मन्त्रीहरु ल्याउन छलफल बढाइसकेका छन् ।
यसपटक उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल विवादमा परेकाले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा नपर्ने निश्चितप्रायः भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समेत नदोहोरिने भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि निरन्तरता नदिने ओलीको तयारी रहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि दोहोरिनेछैनन् । उनलाई सांसद मनोनित नगरिने भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
एक दुईजना मन्त्रीहरु कार्यक्षमताका आधारमा दोहोरिने सम्भावना रहेपनि पुरै सेट परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले नपर्न सक्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पुरै सेट परिवर्तनमा जोड दिएको बुझिएको छ । वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालको चाहना पनि त्यही देखिन्छ । यसपटक कानुनी अड्चन नभए बामदेव उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पुग्न सक्छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनसक्नेमा छन् ।
(रिपोर्टर्स नेपाल)
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलका सम्धी उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र हालको नेकपा सत्तामा पुग्दा लाभको अवसरबाट कहिल्यै वञ्चित भएका छैनन् । तर हरेकपल्ट उनी अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिने गरेका छन् ।
काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।
सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।
सञ्चालक समितिको बुधबार बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ । सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाका साथै रक्षामन्त्री पोखरेलको पनि चर्को आलोचना भएको छ ।
कोइरालानिकटहरू उनलाई शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । ‘ईश्वर पोखरेल त सम्धी नै हुनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरो भिनाजु हो भन्नुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग दोस्ती छ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल गाउँको भाइ हो भनेर शक्तिको फुर्तीफार्ती गर्नुहुन्थ्यो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद त पाउनुभयो, तर कहींकतै सफल हुनुभएको छैन ।’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहपाठी भएको बताउने गरेका छन् । बुधबार हुने नियुक्ति र यसअघिका विवादास्पद कार्यकालबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोइराला कान्तिपुरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
***
तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले । उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने । हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उनले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए ।
तत्कालीन एमालेको ९ महिने शासनकालमा उनले लाभ लिएका बेला डिपो आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्दै पठाए । ‘त्यतिबेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी चलाउने, यताका उता पठाउने र गिजोल्ने काम भयो,’ ती कर्मचारी भने, ‘०५१ सालसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको संस्थान ओरालो लाग्न थाल्यो । बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत भयो ।’ झन्डै एक वर्ष मात्रै उनले खाद्य संस्थानमा बिताए ।
***
विराटनगर घर भएका उनी त्यसपछि स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिए । ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने ।
क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । त्यो परियोजनाको क्लस्टर कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पदबाट हटाउन सिफारिस गर्यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै उनी काठमाडौं सरुवा भएर आए ।
त्यो घटनामा ०५९ फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नु भनी अख्तियारले दिएको निर्देशन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अख्तियारले २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गरेको छ ।
***
तत्कालीन एमाले शाही सरकारमा गएपछि ईश्वर पोखरेल आपूर्तिमन्त्री बने । ‘काठमाडौं गएपछि झन् उहाँको नेताहरूसँग उठबस बढ्न थाल्यो,’ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका एक सहप्राध्यापकले भने, ‘आयल निगममा नियुक्ति पाउनुभयो ।’ उनी आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए ।
उनले इन्धन भण्डारणको काम गर्न नसकेपछि ६ महिना परीक्षणकाल पूरा नहुँदै फागुनमा पदबाट हटाइएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । कोइराला ०६१ भदौ २ देखि ०६१ फागुन १ गतेसम्म निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए । आयल निगममै हुँदा गैरकानुनी लाभ लिएर २३ जना कर्मचारीलाई कामु जिम्मेवारी दिएर निगमलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा उजुरी पर्यो । निगम स्रोतका अनुसार, कोइरालाको स्वार्थमा मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा कार्यकारी अध्यक्षले कुनै पनि कर्मचारीलाई एक तहभन्दा माथिको पदमा कामु जिम्मेवारी दिन पाउने व्यवस्था थिएन । अख्तियारले ०६४ माघ १३ गते कोइरालाको निर्देशन पालना गर्ने निर्देशकहरू बच्चुकुमार काफ्ले र बेनुविक्रम पन्तलाई विभागीय कारबाहीका लागि पठायो । त्यतिञ्जेल कोइरालाले निगमबाट हिँडेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा अर्को नियुक्ति मात्रै लिएनन्, त्यसमा विवादित भएर पनि राजीनामा गरिसकेका थिए ।
***
राजनीतिक सम्बन्ध जोडेर पद हत्याउन माहिर कोइरालाले ०६३ मा फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । ‘परीक्षा केन्द्रहरूमा आवश्यकभन्दा थोरै उत्तरपुस्तिका पठाउने गरेको भेटियो,’ हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन थालेपछि उहाँ कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो ।’
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रहरूमा पठाई बढी देखाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । यो विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गर्दा कोइराला प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव हरि बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बतायो । समितिले अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवले ०६७ असोजमा राजीनामा दिएपछि कसैलाई पनि कारबाही भएन । पछि चलखेल गरेर उनलाई जोगाइयो ।
उक्त विषयमा अख्तियारले गुणस्तर परीक्षण नभएको, उत्तरपुस्तिका गणना नै नगरी भर्पाइ बुझेको भन्दै त्यसलाई मानवीय कमजोरी भनी उल्लेख गर्यो । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा परिषद्का प्रशासन महाशाखा प्रमुख ढालबहादुर खड्का, लेखा नियन्त्रक कामेश्वर मण्डललगायतलाई परिषद्कै नियमावलीअनुसार कारबाही गर्नू भनी ०६८ पुस २७ गतेको निर्णयबाट पत्र पठायो । त्यसबेला राजीनामा दिइसकेकाले कोइराला जोगिए ।
परिषद् छाडेपछि कोइरालाले उपकुलपति बन्ने योजना बुन्न थालेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्रिवि व्यवस्थापन संकायमा कार्यरत उनी ०७२ मा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने दौडमा थिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन एमालेको भागमा पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पर्यो । उनले मध्यपश्चिममा नियुक्ति पाए ।
***
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नियुक्त हुनुअघि कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिए । विश्वविद्यालयले ०७४ साउन २९ गते भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग नाम जुधाएर खडा गरिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन दियो । त्यसका लागि सामाजिक संस्थाको खाताबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी ०७४ असार १८ गते विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम र कार्यक्रम नहुँदै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । त्यतिबेला इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणाले त्यो सम्बन्धन दिन नहुने अडान लिए । पछि भने ०७४ साउन २९ गतेको कार्यकारी परिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला कम्पनीको कुनै पूर्वाधार थिएन तर विश्वविद्यालयले कुनै कागजात र स्थलगत अध्ययन नगरी सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयको सभाबाट निर्णय नगराई कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद रूपमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । शंकास्पद र गैरकानुनी रूपमा भएको काममाथि कसैले छानबिन गरेन । उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ल जोडिएका थिए । इन्जिनियरिङ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धन फिर्ताको पहल गर्न जाँदा उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लले सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको निकै ठूलो खर्च भइसकेको बताए । कलेजले सम्बन्धन लिनैपर्ने, नत्र कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए ।’ त्यतिबेला उपकुलपति कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सडकमा आन्दोलन गर्नेबित्तिकै विश्वविद्यालय आफ्नो नियमित कामबाट पछाडि हट्दैन भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । यही प्रकरणमा मुछिएका कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । प्रालि जोडिएको कलेजबारे अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनी उपकुलपति हुँदा अख्तियारले छानबिन गर्ने त टाढाको कुरा, लुकाएर उजुरीको व्यहोरा चुहाउँथ्यो । ०७४ असार २५ गते अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी पर्यो । प्रमाणसहित उजुरी दिँदासमेत अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएन । उल्टै गोप्य उजुरीबारे अख्तियारका कर्मचारीले सूचना ‘लिक’ गरिदिए । उजुरी परेपछि बिल–भौचरलगायत लेखासँग सम्बन्धित कागजात विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले ‘रातारात मिलाउने’ मौका पाए । त्यसको अघिल्लो दिन असार २४ गते अख्तियारमै अर्को उजुरी परेको थियो । न्यूनतम योग्यता पनि नपुगेकालाई इन्जिनियरिङ संकायमा सहायक डिन नियुक्त गरिएको विषय थियो । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा अयोग्यलाई नियुक्त गरी पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको भन्दै उपकुलपति कोइराला, रजिस्ट्रार मल्ललाई कारबाही माग गरिएको थियो । कानुन मिचेर शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरिएको विषयमा परेको उजुरीमाथि पनि अख्तियारले सिन्को भाँचेन ।
मध्यपश्चिमका पदाधिकारीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि अख्तियारको मुख्यालयले आफूले अनुसन्धान गर्ने भन्दै फाइल झिकायो । सबै उजुरीको सुर्खेतमा नै अनुसन्धान भएकामा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै अख्तियारको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुर्याइयो । उपकुलपति कोइरालाले पटक–पटक उजुरीकर्ता विद्यार्थीलाई ‘तपाईंहरूले उजुरी हाले पनि केही फरक नपर्ने’ भन्दै चेतावनीपूर्ण भाषा बोल्ने गरेका थिए । आफ्ना साढुभाइ नवीन घिमिरे अख्तियारमा रहेकाले कोइरालाले अनियमितताविरुद्ध परेको उजुरीको परवाह गरेनन् । अहिलेसम्म पनि अख्तियारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको फाइल हेरेको छैन ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार मल्ललाई पदबाट हटाउन खोजेपछि करिब ६ महिना प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलित बनेका थिए । रजिस्ट्रार मल्ल काठमाडौं आएका बेला कोइरालाले आफूनिकट ५ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति बाँडेका थिए । विवाद चल्दाचल्दै रजिस्ट्रार मल्लको कार्यकाल सकियो । कोइरालामा प्रशासनिक कौशलको पनि कमी रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । उपकुलपति हुँदा कोइरालामाथि कार्यक्षेत्रभन्दा काजमा बढी काठमाडौं बसेको आरोप थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकाल ०७६ असोजमा सकिन लाग्दा उनी त्रिविको उपकुलपति बन्ने दौडधुपमा लागेका थिए । तर सर्च कमिटीले कोइरालाको नाम नै सिफारिस गरेन ।
(कान्तिपुर दैनिक)
कार्यदलले बनायो मन्त्री छान्ने नीतिगत मापदण्ड
काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७।
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख भएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा नेकपा नेताको चासो र लविङ सुरु भएको छ । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शनिबार पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेरको प्रस्ताव छ ।
कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।
यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले चासो र लविङ सुरु गरेका छन् । कार्यदलको प्रस्तावमाथि ओली र दाहालले पनि छलफल थालेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उनीहरुबीच सहमति जुटेपछि सचिवालय र सचिवालयमा सहमति जुटाएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसाल्ने तयारी छ । स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने ओली र दाहालले निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।
कति संख्यामा र कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने कार्यदल प्रतिवेदनमा यकिन किटान नभए पनि कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार विवाद टुंगिएलगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तयार भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गराउने तयारी छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको ठोस मापदण्ड नबने पनि दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । सरकार गठनको अढाई बर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा दुई बर्षभन्दा बढी मन्त्री रहेका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटार केही नयाँ अनुहार नियुक्त गर्ने विकल्पमा ओली र दाहालको छलफल छ ।
भदौ तेस्रो साता अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिदैछ, त्यसै आसपास मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओली–दाहालको योजना छ । खतिवडा हाल संसद छैनन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन । यद्यपि उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने खुलै छ । तर, अर्थमन्त्री बदल्नुपर्ने दाहाललगायतका नेताको मागले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खतिवडालाई निरन्तरता नदिन दबाब छ ।
कार्यदलले ओली र दाहालको कार्यविभाजनबारे गरेको प्रस्तावअनुसार पूरै कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैअनुसार स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भए दाहालले पार्टी चलाउने जिम्मा पाउनेछन् ।
अहिले मन्त्रिपरिषदमा रहेका नेताहरु आफ्नो निरन्तरता र अन्य नेताहरु पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषदमा प्रवेशलाई लिएर दौडधूपमा लागेका हुन् । यसैअनुसार उनीहरुले ओली र दाहालसँग भेटघाट बढाएका छन् । ओली र दाहाल दुवैले पनि आ–आफ्नो अनकूलतामा केही नेतालाई बोलाएर हुन सक्ने मन्त्रिपरिषद हेरफेर र जिम्मेवारीलाई लिएरसमेत छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डलको सम्भावित हेरेफेरलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले केही नेताहरुसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । कतिपयलाई मन्त्री बनाउने आश्वसन पनि दिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षमा आफ्नो पक्षमा लागेका तथा पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलेका मध्यमार्गी नेतालाई बढी जिम्मेवारी दिने पक्षमा छन् ।
उता अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि स्थायी कमिटीका नेताहरुसँगको भेटघाट बाक्लो पारेका छन् । पार्टी विवादमा आफूलाई सहयोग गरेका नेताहरुलाई अबको मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने दाहालको तयारी छ । नेकपा विवादमा पूर्व माओवादीकै केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष लिएकोमा दाहाल असन्तुष्ट छन् । दाहाल निकट स्रोत भन्छ्, ‘मन्त्रिमण्डलमा पठाउँदा समग्र मूल्याङ्कन हुन्छ होला ।’
उता नेपाल समूहभित्र पनि पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नेताबारे परामर्श सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन ।
यता केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केही प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पनि तयारी छ । पार्टी काम र शक्तिसन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रदेश १, बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चा छ । तर, अन्तिम निर्णय ओली र दाहालको सहमतिमा हुनेछ । प्रदेशमा पनि धेरै भन्दा धेरै नयाँ अनुहार समेटने तयारी छ । तर, त्यसको मापदण्ड भने तय भैसकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षको अवधिमा ९ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका छन् । २०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार भएको थियो । २०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा ६ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७।
सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीको सचिवालय बैठक भदौ १३ गतेलाई बोलाउने सहमति भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि सुझाव दिन गठीत कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आज दुई अध्यक्षको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीको सचिवालय बैठक भदौ १३ गतेलाई बोलाउने सहमति भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि सुझाव दिन गठीत कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आज दुई अध्यक्षको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७० करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ ।
‘बाँस्कोटाले घूस लिएरखाएको प्रमाणित नहुने’ भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेस हुने र त्यहींबाट उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भएको हो । आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा जान्छ ।
अख्तियारका पदाधिकारीको बैठक बस्न सम्भव नभएर तामेलीको निर्णय भइसकेको छैन । तीन सातापछि अवकाश पाउन लागेका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे हाल बिदामा छन् । आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
एक व्यक्तिको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान दिनुपर्ने एक जना मान्छे विदेशमा छन् भन्ने बहानामा फाइल रोकिएको हो, अनुकूल समयमा गुपचुप तामेलीमा पठाउने तयारी छ ।’
स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको रायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ (१२) अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ‘संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो ।
अख्तियारले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले घूस लिएको वा लिने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने भनी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सूचना ‘लिक’ भएपछि उनको मनोभाव बदलिएको र उत्साह बढेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको हो ।
यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्ताको इसारामा त्यसअघि नै उजुरी तामेलीमा राखेर बाँस्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने प्रयास त हैन भन्ने शंकासमेत भएको छ ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिनसक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान नभएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई परिवर्तन गरिने भएको छ ।
मधेश केन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दल (राजद) बीच गठबन्धन सरकार रहँदा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राउत सपा र राजदबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेपछि भने सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो ।
पछिल्ला दिनमा प्रदेश २ मा राउतको अढाई वर्षे कार्यकाल सोचअनुरुप सफल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय दलको नेता फेरबदलका लाति घनिभूत प्रयास भइरहेको छ ।
राउतले आशातित काम गर्न नसक्दा समग्रमा संघीयताप्रति प्रश्न उठेको उहाँका आलोचकहरुले बताउन थालेका छन् ।
यसका लागि दुई दल मिलेर नयाँ बनेको दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले २ नम्बर प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्री फेरिने पक्का भएको जानकारी दिँदै जसपा सांसद मनिष सुमनले जसपाको २ नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको अब बन्ने नेता नै मुख्यमन्त्री हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अहिलेको मुख्य मन्त्री राउत मात्र नभई सरकारको टीम नै परिवर्तन हुने पनि बताउनुभयो । अधिकांश सांसद भने सरकारमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको टोली नै नयाँ ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
उहाँले संघीयताको सफलता र विफलता मुलतः २ नम्बर प्रदेशको सरकारको कार्यकुशलता र जनताबीचको सन्तुष्टीमा निर्भर रहेकाले प्रभावकारी सरकार बनाउनु जरुरी रहेको उहाँको तर्क थियो ।
राउतको स्थानमा संसदीय दलको नेता चुनिएर मुख्य मन्त्री बन्ने दौडमा यतिबेला बहालवाला भौतिक मन्त्री जितेन्द्र सोनल, गृह मन्त्री विजय यादव र सांसद मनिष सुमन लाग्नु भएको छ ।
राउत र यादव तत्कालिन समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा सोनल र सुमन तत्कालिन राजपा नेपालका सांसद हुनुहुन्छ ।
यसअघि नेकपाले २ नम्बर प्रदेशको सरकार ढाल्ने प्रयास थाल्दा दुई दल एक भएका थिए भने अहिले एकीकृत पार्टीले नै सरकारमा नयाँ अनुहार ल्याउन चाहेको हो ।
यसका लागि जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, डा. बाबुराम भट्टराईबीच समझदारी समेत भएको दाबी गरिएको छ ।
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको बताएका छन् । १४औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार भए मात्रै देउवा पराजित हुने उनले बताए ।
पार्टी सभापतिका लागि अरु नेताहरुको दाबी रहे पनि सभापति देउवालाई पराजित गर्ने ग्यारेन्टीका साथ आफ्नो दाबी सभापतिमा रहने उनको भनाइ छ । सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपाल(नान)सँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले धेरैसँग परामर्श गर्दै छु । उहाँहरु तपाईं नै उठ्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । तर मैले धेरै साथीहरुका दाबी छ भन्छु । रामचन्द्र दाइ, सिटौलाजी हुनुहुन्छ । प्रकाशमान छन् धेरै छन् सबै उठेर त भएन नि ।’
कोइरालाले सबै मिले देउवालाई सजिलै हराउन सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी सबै मिलेर एक जना उठ्नुपर्यो । त्यसका लागि आपसमा वार्ता हुनुपर्यो । वार्तापछि हामी एक ठाउँमा पुग्न सकियो भने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले शेरबहादुरजीलाई हराउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो म नै हुँ । रामचन्द्र दाइले पनि सक्नुहुन्न । अरु कसैले पनि सक्दैन । म बाहेक शेरबहादुरजीलाई हराउने व्यक्ति छैन ।’
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठनलगायतका काम विधानविपरीत गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए । सभापति देउवाले पार्टीका विभागहरु गठन गरिरहेकोप्रति इतरपक्षले विरोध जनाउँदा पनि नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ । पार्टीभित्र जतिसुकै विरोध गर्दा पनि सभापतिले कुरा नसुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको जवाफ महाधिवेशनबाट दिनुपर्ने बताए ।
महाधिवेशनका लागि पार्टीमा गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि पनि गुटकै आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नु सभापति देउवाको कमजोरी भएको कोइरालाको आरोप छ । आफू सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउनेसमेत कोइरालाले दाबी गरे । ‘पार्टीलाई एक बनाउने अहिले धेरै गुट उपगुट छन् महाधिवेशनका लागि हुनु स्वभाविक हो । तर महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै पार्टीलाई एक बनाउनुपर्यो । जुन शेरबहादुरजीले सक्नु भएन । आजको मितिमा मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्नुहुन्छ ।’
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एवं अरु नेताहरुबीचको सत्ता संघर्षको किचलो साम्य हुने देखिएको छ ।
त्यसका लागि हाल लाभको पदमा रहेका केहीले भने बिदा लिनुपर्ने अर्थात् हात धुनुपर्ने भएको छ । नेताहरुको सत्ताकांक्षा पूरा गराउने क्रममा वर्तमान संघीय सरकारमा रहेका केही मन्त्री र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसमेतले बिदा पाउने छन् ।
झण्डै झण्डै फूटको अवस्थामा पुगेको नेकपालाई मिलाउने सुझाव पेश गर्न अध्यक्षद्वयले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउनुभएको थियो ।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलमा रहेका मध्ये नै केही अब हुने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा मन्त्री बनेर भित्रिने बताइएको छ ।
यसका लागि सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुले ठाउँ छोड्नुपर्ने छ । अर्थात् पार्टीभित्र नेताहरुको सत्ताकांक्षा साम्य पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीलाई हटाउनु हुनेछ भने केही नयाँलाई प्रवेश गराउनु हुनेछ ।
यस्तोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बर्हिगमनमा पर्नुहुने भएको हो । हाल सांसद नै नरही मन्त्री हुनुभएका उहाँको बिना सांसद मन्त्रीमा रहने अवधि सकिन लागेको छ ।
२०७६ फागुन २१ मा मन्त्री बन्नु भएका उहाँ सांसद बन्न नसक्दा ६ महिनामा पद त्याग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यस अनुसार उहाँको ६ महिने पदावधि २० सम्म मात्र रहेको छ ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्नुभएका खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सांसदहरुको पदावधि निर्धारणका लागि गोला चुन्दा दुई वर्ष कार्यकाल परेकाले सांसद पद गएको हो ।
यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सीट अझै रिक्त रहे पनि खतिवडालाई लैजाने अवस्था नरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । एक समय उक्त पदमा नेता वामदेव गौतमलाई लैजाने तयारी पनि भएको थियो ।
गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि (पूर्व गभर्नर/योजना आयोगको उपाध्यक्ष) रहेका खतिवडाले साँढे दुई वर्ष मन्त्रीका रुपमा अर्थ मन्त्रालय चलाउनुभयो ।
तर उहाँको यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति पक्डन नसकेको स्वयं नेकपाकै नेताहरुले बताएका छन् । यस्तोमा नेकपाभित्रैबाट नयाँ अर्थमन्त्री बनाउन खोजी भइरहेको छ ।
नयाँ अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा पूर्वअर्थमन्त्रीत्रय विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुनदेखि संवैधानिक अवरोध नआए वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत रहेको बताइएको छ ।
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७।
विवाद र आरोप–प्रत्यारोपले र झन्डै–झन्डै पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको सत्तारुढ नेकपाको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि मथ्थर हुने निश्चित भएको छ । पार्टी विभाजनको सम्भावित जोखिम टार्न नेकपाका दुवै पक्ष एक कदम पछाडि हटेर तत्कालका लागि विवाद मथ्थर पार्न तयार भएका छन् । तर, विवाद टार्न खोजिएको समाधान सूत्र कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा कुन रुप लिने हो ? नेकपाको उतारचढावपूर्ण विवाद श्रृंखलाका कारण सहजै अनुमान गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ ।
स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको झन्डै दुई महिना पुग्दा पार्टीका दुई अध्यक्षले गठन गरेको कार्यदलले समाधानउन्मुख सूत्र खोजेको छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टीका तत्कालीन विवादहरुको समाधानको उपाय सुझाइएको छ ।
कार्यदल सदस्य शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘अध्यक्षद्वयको अग्रसरताले पार्टी एकताको रक्षा प्रयास सार्थक भएको छ र एकताको विकल्प उन्नतस्तरको एकता हो भन्ने सत्य प्रमाणित हुँदैछ ।’
प्रतिवेदन दुई अध्यक्षले अध्ययन गर्नेछन्, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप घट गरेर सचिवालयमा लैजाने छन् । सचिवालयमा आवश्यक परिमार्जनपछि कार्यदल प्रतिवेदन एउटा प्रस्तावका रुपमा स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्नेछ । र, स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । यो प्रक्रियाको कुरा हो ।
तर, मुख्य प्रश्न प्रतिवेदन नेकपाको तत्कालीन विवाद सुल्झाउने सूत्र होला त ? प्रतिवेदन बनाएका कार्यदल सदस्यहरु उत्साही छन् र उनीहरुको मत छ, ‘पक्कै पनि नेकपा विवाद अब हल हुन्छ ।’ यसका लागि ती सदस्यहरुले केही आधारहरु पेस गरेका छन् ।
कार्यदल गठनदेखि प्रतिवेदन बुझाउँदासम्मका घटनाक्रमले विवाद समाधानको संकेत गरेको उनको मत छ । कार्यदलका ती सदस्यको दाबी छ, ‘अब कसैसँग पनि प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने नैतिक आधार छैन् । यही नै सहमति जुट्ने मुख्य आधार हो । यसबाहेक अरु आधार पनि छन् ।’
डेढ महिना लामो कसरतकाबीच पनि सहमतिको कुनै गुन्जायस नभएपछि ओली र दाहालले साउन ३० मा एउटा कार्यदल बनाउने सहमति गरेका थिए । नौ दिनको संवादहीनता तोडेर उनीहरु कार्यदल गठनमा सहमति भएका थिए, जसका लागि केही मध्यमार्गी नेता केही दिनदेखि दौडधूप गरेका थिए । अब ओली र दाहालमाथि आफैले बनाएको कार्यदल प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार यो आफैमा सहमति बन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
त्यसबाहेक पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुललाई ख्याल गरेर बनाइएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पनि विवाद टुंगिने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भएको ती सदस्यको दाबी छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट दुई–दुईजना नेता तोकिएका थिए ।
जसअनुसार पौडेल र शंकर पोखरेल ओलीनिकट, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल दाहाल तथा सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल नेपालनिकट हुन् । कार्यदलभित्र प्रर्याप्त बहस भएर अन्तिममा सर्वसम्मतिमा उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, जसलाई ओली र दाहाल दुवैले ऐतिहासिक भनेका छन् । शर्माले प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको बताएका छन् ।
यी आधारबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनले सबै पक्षका चासो सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिएको छ, जसले पनि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि टर्ने आधार बनेको ती सदस्यको टिप्पणी छ । प्रतिवेदनले दुवै पद नछाड्ने ओलीको चासो सम्बोधन गरेको छ भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खोजेका दाहाललाई पनि त्यसै अनुसार भूमिका दिन सुझाएको छ । विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउने सुझावले नेपालको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
तर, मुख्य प्रश्न प्रतिवेदन नेकपाको तत्कालीन विवाद सुल्झाउने सूत्र होला त ? प्रतिवेदन बनाएका कार्यदल सदस्यहरु उत्साही छन् र उनीहरुको मत छ, ‘पक्कै पनि नेकपा विवाद अब हल हुन्छ ।’ यसका लागि ती सदस्यहरुले केही आधारहरु पेस गरेका छन् ।
कार्यदल गठनदेखि प्रतिवेदन बुझाउँदासम्मका घटनाक्रमले विवाद समाधानको संकेत गरेको उनको मत छ । कार्यदलका ती सदस्यको दाबी छ, ‘अब कसैसँग पनि प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने नैतिक आधार छैन् । यही नै सहमति जुट्ने मुख्य आधार हो । यसबाहेक अरु आधार पनि छन् ।’
डेढ महिना लामो कसरतकाबीच पनि सहमतिको कुनै गुन्जायस नभएपछि ओली र दाहालले साउन ३० मा एउटा कार्यदल बनाउने सहमति गरेका थिए । नौ दिनको संवादहीनता तोडेर उनीहरु कार्यदल गठनमा सहमति भएका थिए, जसका लागि केही मध्यमार्गी नेता केही दिनदेखि दौडधूप गरेका थिए । अब ओली र दाहालमाथि आफैले बनाएको कार्यदल प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार यो आफैमा सहमति बन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
त्यसबाहेक पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुललाई ख्याल गरेर बनाइएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पनि विवाद टुंगिने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भएको ती सदस्यको दाबी छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट दुई–दुईजना नेता तोकिएका थिए ।
जसअनुसार पौडेल र शंकर पोखरेल ओलीनिकट, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल दाहाल तथा सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल नेपालनिकट हुन् । कार्यदलभित्र प्रर्याप्त बहस भएर अन्तिममा सर्वसम्मतिमा उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, जसलाई ओली र दाहाल दुवैले ऐतिहासिक भनेका छन् । शर्माले प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको बताएका छन् ।
यी आधारबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनले सबै पक्षका चासो सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिएको छ, जसले पनि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि टर्ने आधार बनेको ती सदस्यको टिप्पणी छ । प्रतिवेदनले दुवै पद नछाड्ने ओलीको चासो सम्बोधन गरेको छ भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खोजेका दाहाललाई पनि त्यसै अनुसार भूमिका दिन सुझाएको छ । विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउने सुझावले नेपालको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७।
नेपाली कांग्रेसको फागुनमा हुने तय भएको १४औं महाधिवेशन समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ढिलाइ हुँदा प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । समायोजन तोकिएको समयमा पूरा नहुनु र समायोजन नभई क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया नै सुरु नहुने हुँदा समस्या हुने भएको हो ।
पछिल्लो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको असार २२ गते बसेको बैठकले समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको पार्टी अन्तरिम संरचनाको समायोजन गर्ने अन्तिम समयसीमा साउन १० गतेसम्म तोकेको थियो । अझै ११ वटा जिल्लामा समायोजन हुन बाँकी नै छ । कांँग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारी कोभिड–१९ का कारण बैठक बस्न र सम्बन्धित जिल्लाबाट साथीहरू आउन समस्या भएकाले ढिलाइ भएको बताउन्छन । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित राई–मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी छ ।
पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भने ११ जिल्लामध्ये आठवटा जिल्लाको समायोजनका लागि कागजपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको तर निर्वाचन समितिको बैठक बस्न नसक्दा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन । उनले सप्तरी, धनुषा र मुस्ताङको मात्रै समायोजनका कागजपत्र आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग २०७४ असोज २८ गते सहमति भए पनि अहिलेसम्म एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन । केन्द्रका शीर्ष र जिम्मेवार नेता समायोजनको काम पूरा गर्न र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्र्ने कार्यमा उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि धमाधम सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्न व्यस्त रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
