काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई परिवर्तन गरिने भएको छ ।
मधेश केन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दल (राजद) बीच गठबन्धन सरकार रहँदा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राउत सपा र राजदबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेपछि भने सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो ।
पछिल्ला दिनमा प्रदेश २ मा राउतको अढाई वर्षे कार्यकाल सोचअनुरुप सफल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय दलको नेता फेरबदलका लाति घनिभूत प्रयास भइरहेको छ ।
राउतले आशातित काम गर्न नसक्दा समग्रमा संघीयताप्रति प्रश्न उठेको उहाँका आलोचकहरुले बताउन थालेका छन् ।
यसका लागि दुई दल मिलेर नयाँ बनेको दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले २ नम्बर प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्री फेरिने पक्का भएको जानकारी दिँदै जसपा सांसद मनिष सुमनले जसपाको २ नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको अब बन्ने नेता नै मुख्यमन्त्री हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अहिलेको मुख्य मन्त्री राउत मात्र नभई सरकारको टीम नै परिवर्तन हुने पनि बताउनुभयो । अधिकांश सांसद भने सरकारमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको टोली नै नयाँ ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
उहाँले संघीयताको सफलता र विफलता मुलतः २ नम्बर प्रदेशको सरकारको कार्यकुशलता र जनताबीचको सन्तुष्टीमा निर्भर रहेकाले प्रभावकारी सरकार बनाउनु जरुरी रहेको उहाँको तर्क थियो ।
राउतको स्थानमा संसदीय दलको नेता चुनिएर मुख्य मन्त्री बन्ने दौडमा यतिबेला बहालवाला भौतिक मन्त्री जितेन्द्र सोनल, गृह मन्त्री विजय यादव र सांसद मनिष सुमन लाग्नु भएको छ ।
राउत र यादव तत्कालिन समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा सोनल र सुमन तत्कालिन राजपा नेपालका सांसद हुनुहुन्छ ।
यसअघि नेकपाले २ नम्बर प्रदेशको सरकार ढाल्ने प्रयास थाल्दा दुई दल एक भएका थिए भने अहिले एकीकृत पार्टीले नै सरकारमा नयाँ अनुहार ल्याउन चाहेको हो ।
यसका लागि जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, डा. बाबुराम भट्टराईबीच समझदारी समेत भएको दाबी गरिएको छ ।
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको बताएका छन् । १४औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार भए मात्रै देउवा पराजित हुने उनले बताए ।
पार्टी सभापतिका लागि अरु नेताहरुको दाबी रहे पनि सभापति देउवालाई पराजित गर्ने ग्यारेन्टीका साथ आफ्नो दाबी सभापतिमा रहने उनको भनाइ छ । सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपाल(नान)सँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले धेरैसँग परामर्श गर्दै छु । उहाँहरु तपाईं नै उठ्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । तर मैले धेरै साथीहरुका दाबी छ भन्छु । रामचन्द्र दाइ, सिटौलाजी हुनुहुन्छ । प्रकाशमान छन् धेरै छन् सबै उठेर त भएन नि ।’
कोइरालाले सबै मिले देउवालाई सजिलै हराउन सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी सबै मिलेर एक जना उठ्नुपर्यो । त्यसका लागि आपसमा वार्ता हुनुपर्यो । वार्तापछि हामी एक ठाउँमा पुग्न सकियो भने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले शेरबहादुरजीलाई हराउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो म नै हुँ । रामचन्द्र दाइले पनि सक्नुहुन्न । अरु कसैले पनि सक्दैन । म बाहेक शेरबहादुरजीलाई हराउने व्यक्ति छैन ।’
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठनलगायतका काम विधानविपरीत गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए । सभापति देउवाले पार्टीका विभागहरु गठन गरिरहेकोप्रति इतरपक्षले विरोध जनाउँदा पनि नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ । पार्टीभित्र जतिसुकै विरोध गर्दा पनि सभापतिले कुरा नसुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको जवाफ महाधिवेशनबाट दिनुपर्ने बताए ।
महाधिवेशनका लागि पार्टीमा गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि पनि गुटकै आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नु सभापति देउवाको कमजोरी भएको कोइरालाको आरोप छ । आफू सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउनेसमेत कोइरालाले दाबी गरे । ‘पार्टीलाई एक बनाउने अहिले धेरै गुट उपगुट छन् महाधिवेशनका लागि हुनु स्वभाविक हो । तर महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै पार्टीलाई एक बनाउनुपर्यो । जुन शेरबहादुरजीले सक्नु भएन । आजको मितिमा मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्नुहुन्छ ।’
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एवं अरु नेताहरुबीचको सत्ता संघर्षको किचलो साम्य हुने देखिएको छ ।
त्यसका लागि हाल लाभको पदमा रहेका केहीले भने बिदा लिनुपर्ने अर्थात् हात धुनुपर्ने भएको छ । नेताहरुको सत्ताकांक्षा पूरा गराउने क्रममा वर्तमान संघीय सरकारमा रहेका केही मन्त्री र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसमेतले बिदा पाउने छन् ।
झण्डै झण्डै फूटको अवस्थामा पुगेको नेकपालाई मिलाउने सुझाव पेश गर्न अध्यक्षद्वयले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउनुभएको थियो ।
महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलमा रहेका मध्ये नै केही अब हुने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा मन्त्री बनेर भित्रिने बताइएको छ ।
यसका लागि सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुले ठाउँ छोड्नुपर्ने छ । अर्थात् पार्टीभित्र नेताहरुको सत्ताकांक्षा साम्य पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीलाई हटाउनु हुनेछ भने केही नयाँलाई प्रवेश गराउनु हुनेछ ।
यस्तोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बर्हिगमनमा पर्नुहुने भएको हो । हाल सांसद नै नरही मन्त्री हुनुभएका उहाँको बिना सांसद मन्त्रीमा रहने अवधि सकिन लागेको छ ।
२०७६ फागुन २१ मा मन्त्री बन्नु भएका उहाँ सांसद बन्न नसक्दा ६ महिनामा पद त्याग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यस अनुसार उहाँको ६ महिने पदावधि २० सम्म मात्र रहेको छ ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्नुभएका खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सांसदहरुको पदावधि निर्धारणका लागि गोला चुन्दा दुई वर्ष कार्यकाल परेकाले सांसद पद गएको हो ।
यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सीट अझै रिक्त रहे पनि खतिवडालाई लैजाने अवस्था नरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । एक समय उक्त पदमा नेता वामदेव गौतमलाई लैजाने तयारी पनि भएको थियो ।
गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि (पूर्व गभर्नर/योजना आयोगको उपाध्यक्ष) रहेका खतिवडाले साँढे दुई वर्ष मन्त्रीका रुपमा अर्थ मन्त्रालय चलाउनुभयो ।
तर उहाँको यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति पक्डन नसकेको स्वयं नेकपाकै नेताहरुले बताएका छन् । यस्तोमा नेकपाभित्रैबाट नयाँ अर्थमन्त्री बनाउन खोजी भइरहेको छ ।
नयाँ अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा पूर्वअर्थमन्त्रीत्रय विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुनदेखि संवैधानिक अवरोध नआए वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत रहेको बताइएको छ ।
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७।
विवाद र आरोप–प्रत्यारोपले र झन्डै–झन्डै पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको सत्तारुढ नेकपाको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि मथ्थर हुने निश्चित भएको छ । पार्टी विभाजनको सम्भावित जोखिम टार्न नेकपाका दुवै पक्ष एक कदम पछाडि हटेर तत्कालका लागि विवाद मथ्थर पार्न तयार भएका छन् । तर, विवाद टार्न खोजिएको समाधान सूत्र कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा कुन रुप लिने हो ? नेकपाको उतारचढावपूर्ण विवाद श्रृंखलाका कारण सहजै अनुमान गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ ।
स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको झन्डै दुई महिना पुग्दा पार्टीका दुई अध्यक्षले गठन गरेको कार्यदलले समाधानउन्मुख सूत्र खोजेको छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टीका तत्कालीन विवादहरुको समाधानको उपाय सुझाइएको छ ।
कार्यदल सदस्य शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘अध्यक्षद्वयको अग्रसरताले पार्टी एकताको रक्षा प्रयास सार्थक भएको छ र एकताको विकल्प उन्नतस्तरको एकता हो भन्ने सत्य प्रमाणित हुँदैछ ।’
प्रतिवेदन दुई अध्यक्षले अध्ययन गर्नेछन्, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप घट गरेर सचिवालयमा लैजाने छन् । सचिवालयमा आवश्यक परिमार्जनपछि कार्यदल प्रतिवेदन एउटा प्रस्तावका रुपमा स्थायी कमिटीमा प्रवेश गर्नेछ । र, स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । यो प्रक्रियाको कुरा हो ।
तर, मुख्य प्रश्न प्रतिवेदन नेकपाको तत्कालीन विवाद सुल्झाउने सूत्र होला त ? प्रतिवेदन बनाएका कार्यदल सदस्यहरु उत्साही छन् र उनीहरुको मत छ, ‘पक्कै पनि नेकपा विवाद अब हल हुन्छ ।’ यसका लागि ती सदस्यहरुले केही आधारहरु पेस गरेका छन् ।
कार्यदल गठनदेखि प्रतिवेदन बुझाउँदासम्मका घटनाक्रमले विवाद समाधानको संकेत गरेको उनको मत छ । कार्यदलका ती सदस्यको दाबी छ, ‘अब कसैसँग पनि प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने नैतिक आधार छैन् । यही नै सहमति जुट्ने मुख्य आधार हो । यसबाहेक अरु आधार पनि छन् ।’
डेढ महिना लामो कसरतकाबीच पनि सहमतिको कुनै गुन्जायस नभएपछि ओली र दाहालले साउन ३० मा एउटा कार्यदल बनाउने सहमति गरेका थिए । नौ दिनको संवादहीनता तोडेर उनीहरु कार्यदल गठनमा सहमति भएका थिए, जसका लागि केही मध्यमार्गी नेता केही दिनदेखि दौडधूप गरेका थिए । अब ओली र दाहालमाथि आफैले बनाएको कार्यदल प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार यो आफैमा सहमति बन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
त्यसबाहेक पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुललाई ख्याल गरेर बनाइएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पनि विवाद टुंगिने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भएको ती सदस्यको दाबी छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट दुई–दुईजना नेता तोकिएका थिए ।
जसअनुसार पौडेल र शंकर पोखरेल ओलीनिकट, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल दाहाल तथा सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल नेपालनिकट हुन् । कार्यदलभित्र प्रर्याप्त बहस भएर अन्तिममा सर्वसम्मतिमा उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, जसलाई ओली र दाहाल दुवैले ऐतिहासिक भनेका छन् । शर्माले प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको बताएका छन् ।
यी आधारबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनले सबै पक्षका चासो सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिएको छ, जसले पनि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि टर्ने आधार बनेको ती सदस्यको टिप्पणी छ । प्रतिवेदनले दुवै पद नछाड्ने ओलीको चासो सम्बोधन गरेको छ भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खोजेका दाहाललाई पनि त्यसै अनुसार भूमिका दिन सुझाएको छ । विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउने सुझावले नेपालको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
तर, मुख्य प्रश्न प्रतिवेदन नेकपाको तत्कालीन विवाद सुल्झाउने सूत्र होला त ? प्रतिवेदन बनाएका कार्यदल सदस्यहरु उत्साही छन् र उनीहरुको मत छ, ‘पक्कै पनि नेकपा विवाद अब हल हुन्छ ।’ यसका लागि ती सदस्यहरुले केही आधारहरु पेस गरेका छन् ।
कार्यदल गठनदेखि प्रतिवेदन बुझाउँदासम्मका घटनाक्रमले विवाद समाधानको संकेत गरेको उनको मत छ । कार्यदलका ती सदस्यको दाबी छ, ‘अब कसैसँग पनि प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने नैतिक आधार छैन् । यही नै सहमति जुट्ने मुख्य आधार हो । यसबाहेक अरु आधार पनि छन् ।’
डेढ महिना लामो कसरतकाबीच पनि सहमतिको कुनै गुन्जायस नभएपछि ओली र दाहालले साउन ३० मा एउटा कार्यदल बनाउने सहमति गरेका थिए । नौ दिनको संवादहीनता तोडेर उनीहरु कार्यदल गठनमा सहमति भएका थिए, जसका लागि केही मध्यमार्गी नेता केही दिनदेखि दौडधूप गरेका थिए । अब ओली र दाहालमाथि आफैले बनाएको कार्यदल प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार यो आफैमा सहमति बन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
त्यसबाहेक पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुललाई ख्याल गरेर बनाइएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पनि विवाद टुंगिने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भएको ती सदस्यको दाबी छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट दुई–दुईजना नेता तोकिएका थिए ।
जसअनुसार पौडेल र शंकर पोखरेल ओलीनिकट, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल दाहाल तथा सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल नेपालनिकट हुन् । कार्यदलभित्र प्रर्याप्त बहस भएर अन्तिममा सर्वसम्मतिमा उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, जसलाई ओली र दाहाल दुवैले ऐतिहासिक भनेका छन् । शर्माले प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको बताएका छन् ।
यी आधारबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनले सबै पक्षका चासो सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिएको छ, जसले पनि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि टर्ने आधार बनेको ती सदस्यको टिप्पणी छ । प्रतिवेदनले दुवै पद नछाड्ने ओलीको चासो सम्बोधन गरेको छ भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खोजेका दाहाललाई पनि त्यसै अनुसार भूमिका दिन सुझाएको छ । विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउने सुझावले नेपालको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७।
नेपाली कांग्रेसको फागुनमा हुने तय भएको १४औं महाधिवेशन समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ढिलाइ हुँदा प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । समायोजन तोकिएको समयमा पूरा नहुनु र समायोजन नभई क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया नै सुरु नहुने हुँदा समस्या हुने भएको हो ।
पछिल्लो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको असार २२ गते बसेको बैठकले समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको पार्टी अन्तरिम संरचनाको समायोजन गर्ने अन्तिम समयसीमा साउन १० गतेसम्म तोकेको थियो । अझै ११ वटा जिल्लामा समायोजन हुन बाँकी नै छ । कांँग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारी कोभिड–१९ का कारण बैठक बस्न र सम्बन्धित जिल्लाबाट साथीहरू आउन समस्या भएकाले ढिलाइ भएको बताउन्छन । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित राई–मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी छ ।
पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भने ११ जिल्लामध्ये आठवटा जिल्लाको समायोजनका लागि कागजपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको तर निर्वाचन समितिको बैठक बस्न नसक्दा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन । उनले सप्तरी, धनुषा र मुस्ताङको मात्रै समायोजनका कागजपत्र आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग २०७४ असोज २८ गते सहमति भए पनि अहिलेसम्म एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन । केन्द्रका शीर्ष र जिम्मेवार नेता समायोजनको काम पूरा गर्न र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्र्ने कार्यमा उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि धमाधम सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्न व्यस्त रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वर्तमान प्रतिनिधि सभा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने भएका छन् ।
पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वय शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव समावेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार सर्वसम्मत रूपमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।
पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चर्चा पार्टीमा चलेको थियो तर अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गठन भएको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने र प्रधानमन्त्री ओली पूर्णकाल प्रधानमन्त्रीमा रहने सुझाव दिइएको छ । दुवै अध्यक्षको बीचमा गत वर्ष मङ्सिरमा भएको सहमतिलाई नै कार्यान्वयनमा लैजाने सुझाव दिइएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ — भाद्र ४, २०७७।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कमजोर राजनीतिक अवस्था र हराएको साहस देखेर उनकै निकटस्थहरु छक्क पर्न थालेका छन् । कतिपयले के यीनै प्रचण्ड हुन् ? सम्म भन्न थालेका छन् । जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहने र कुनै न कुनै राजनीतिक अस्त्र फालेर हलचल ल्याउने प्रचण्ड अहिले पुरै शिथिल र डरपोक जस्ता लाग्न थालेका छन् । उनीसँग न कुनै बलियो राजनीतिक एजेन्डा देखिन्छ न कुनै बलियो अस्त्र । उनमा छटपटाहट र हतास मनस्थिति देखिन्छ । त्यसैले उनका अडान फितलो सावित हुनेथालेको छ ।
प्रचण्ड किन यसरी निरिह देखिन थाले ? यसमा उनको कुनै वाध्यता हो या रणनीतिक चार्तुयता ? ढाँडमा टेकेर दुश्मनको टाउकोमा हान्ने रणनीतिका प्रचण्डले पछिल्लो समय न त कसैको ढाडमा टेक्न सकेका छन् न त विरोधीलाई गलाउन या थकाउन नै सकेका छन् । बरु उनी आफै निरन्तर गल्ने र थाक्ने क्रम चलि नै रहेको छ । प्रचण्डले जे सोचेर पार्टी एकता गरेका थिए त्यो अनुसार नभएको बोलि नै सकेका छन् । एकताको डोरी प्रचण्डको हिम्मत र शक्तिलाई बाँध्ने औजार बनेको छ । उनी कतिपय अवस्थामा चलमल गर्न नसक्ने भइसकेका छन् । उनका कतिपय प्रयासहरु विफल भएका छन् ।
प्रचण्डले नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईपटक राजीनामा मागे । दुई महिनाको अन्तरमा दुईपटक राजीनामा मागेपनि ओलीलाई गलाउन सकेनन् । बरु उल्टै आफै गल्न पुगे । यसअघि आधा आधा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको खुलाएका उनले केही सौदावाजीमा पछि हटे । त्यो च्याप्टर बन्द भएको घोषणा गरे । दुई पटक प्रधामन्त्री बनेका प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न अझै साँढे दुई वर्ष कुर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै आश्चर्यजनक घटना घटेमा बाहेक प्रचण्डका लागि सत्ता अब टाढिदै गइरहेको देखिन्छ ।
प्रचण्डले अब ओली पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने आशयमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । राजीनामा मागेका प्रचण्ड यसरी गलेका छन् । यसलाई कतिपय राजनीतिमा धैर्यता कारण मानेका छन् । वाध्यतालाई धैर्यताको नाम दिएर कमजोरी लुकाउने राजनीतिक परिपाठी नभएको होइन । प्रचण्ड यही वाध्यताको बन्दी बन्दै गएका छन् ।
प्रचण्डले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन गरेको प्रयास विफल भएपछि जनयुद्धको युद्ध रणनीतिबारे सुनाए । दुश्मनलाई जित्दा मात्तिने र हार्दा आत्तिने प्रसंग समेत औल्याउँदै फेरि तयारी गरेर जित्ने गरेको सुनाए । ‘जनयुद्धका बेलामा एक दुईवटा मोर्चाहरु हारे पनि प्रायः लडाईँको ठूलो मोर्चा जितियो भने अब युद्धि जितियो भन्ने हुन्थ्यो र दुश्मनले घेरा हाल्छ भन्ने कुराप्रति ध्यान कम जान्थ्यो । र उसले घेरा हालेर सरप्राइज्ड एट्याक गर्दा हामीले क्षति व्यहोर्नुपथ्र्यो । एक दुईवटा क्षति व्यहोरिसकेपछि फेरि हामी राम्रो तयारी गर्ने, राम्रो तालिम लिने, राम्रो रेकी गर्ने, राम्रो हातहतियार व्यवस्था गर्ने रणनीति कार्यनीति बनाउँथ्यौं र जित्थ्यौं,’ प्रचण्डले दुई हप्ता अघि आफू पक्षधर नेताहरुको भेलामा आयोजित ब्रिफिङमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । के प्रचण्ड घेरा तोड्न नयाँ रणनीतिका साथ त प्रस्तुत भएका होइनन् । कि चाहिं उनको रणनीति विफल भइसकेको छ ।
प्रचण्डले अब एकता महाधिवेशनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । उनले महाधिवेशनको विषय उठाएपनि संगठित कार्यकर्ताको बल भएको पूर्व एमाले नेताहरुबाट नेकपाको बागडोर प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर छ । त्यसमाथि ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्न प्रस्ताव गरेको विषय बाहिर आइसकेको छ । प्रचण्डपथ अगाडि सारेर देशलाई नै नयाँ युगमा लाने परिस्थित बनाएका प्रचण्डले अब मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजमा आफूलाई समर्पित गर्लान् भन्नेमा कमैलाई विश्वास छ ।
महाधिवेशनमा चुनाव प्रक्रियाबाट अगाडि बढेमा प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ । नेकपाभित्र संगठित सदस्य महत्वपूर्ण हुन्छन् । एक सय संगठित सदस्य बराबर एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । केन्द्रीय कमिटी सदस्य देखि अध्यक्षलगायत पदमा समेत सिधै मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि चयनमा पूर्व माओवादीको संख्या कमजोर हुनसक्छ । त्यो यथार्थबारे प्रचण्ड जानकार होलान् ।
नेकपाभित्र यथास्थितिमा मतदान प्रक्रियाबाट प्रचण्डले अध्यक्ष बन्न सक्ने सम्भावना निकै कमजोर छ । त्यसैले महाधिवेशनले उनलाई अझै कमजोर बनाइदिने सम्भावना बन्न सक्छ । नेपालको राजनीतिमा १५ वर्षयता केन्द्रबिन्दुमा रहेका प्रचण्डको यो अवस्था उनको वाध्यता हो या रणनीतिक चार्तुयतासहितको ‘गुरिल्ला युद्ध’ को तौरतरिका हो हेर्न बाँकी नै छ । तर, सतहबाट र केही गहिराईमा पुगेर हेर्दा प्रचण्ड ‘खोरमा थुनिएका सिंह’ भएका छन् । ‘खोरमा थुनिएको सिंह’ को हालतमा पुगेका प्रचण्डले कस्तो चार्तुयता देखाउने हुन् ? अबको दुई वर्षभित्रको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउने नै छ ।
(रिपोर्टर्स नेपाल)
काठमाडौं — भाद्र ३, २०७७।
संघीय संसदको लोगोमा राखिएको नक्सा नमिलेको र भद्दा देखिएको भन्दै संसद सचिवालयले निर्माणकर्तालाई नै फिर्ता गरेको छ । फेरि निर्माण गरेर दिन भन्दै सचिवालयले लोगो फिर्ता गरेको हो ।
लोगोमा राखिएको सुन पुनः प्रयोगमा नआउने भएपछि त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा भने निर्माण गर्ने कार्यालय र संसद् सचिवालयबीच विवाद देखिएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूका लागि भन्दै ३ सय ५० लोगोहरू निर्माण गरिएको थियो । ती लोगोप्रति सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि निर्माणकर्ता वाग्मती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता दिइएको हो ।
मंगलबार साँझसम्म १ सय ९० लोगो फिर्ता गरिएको र बाँकी लोगोहरू पनि फिर्ता गर्ने चरणमा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसदहरूलाई बुझाइएका लोगोहरू फिर्ता मागेर निर्माणकर्तालाई दिन लागिएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, सचिवहरू र अन्य अधिकारीले लोगो निर्माणको जिम्मा पाएको ललितपुरमा कार्यालय रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा मंगलबार भएको छलफलमा लोगो फिर्ता गरेर नयाँ बनाउने भन्नेमा सहमति भएपनि लोगोमा प्रयोग भएको सुनको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो ।
प्रत्येक लोगोमा २ लाल सुन लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । लोगोमा ८७ ग्राम सुन प्रयोग भएको र त्यसको खर्च '६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ' संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिए । सुन सरकारी निकाय टक्सार विभागबाट खरिद गरिएको थियो ।
१ तोला चाँदीको बेस राखिएको लोगोको खर्च प्रतिलोगो ५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ लागेको संसद्का महासचिव गौतमले जानकारी दिएका थिए ।
लोगो फेरि बनाउँदा चाँदी काम लाग्ने तर सुन भने काम नलाग्ने निर्माणकर्ता कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइसकेको छ ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखसहित संसद्का अधिकारीहरूसँगको छलफलमा फेरि निर्माण गर्दा लाग्ने सुनको खर्च सचिवालयले तिर्नुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकारीले बताएका थिए ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुरका शाखा अधिकृत गणेश राउतले उद्योग विभागका महानिर्देशकसँग आजै छलफल तय भएको र त्यसपछि सुनको खर्च बेहोर्ने कि नबेहोर्ने भन्ने निर्क्यौल हुने बताए । 'महानिर्देशकसँग अहिले छलफल हुन लागेको छ । उहाँसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने तय हुन्छ,' उनले भने ।
लोगो विवाद र फेरि निर्माण गर्न फिर्ता गरिएको बारे संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिः
संसद् सचिवालयका अधिकारीले भने आफूहरूले सुन र चाँदी खरिद गरेर दिइसकेकाले डिजाइनअनुसार लोगो निर्माण गरेर दिन भन्दै अब सुनको खर्च नबेहोर्ने बताउँदै आएका छन् । 'लोगो उहाँहरूले बिगारेको हो । हामीले त सबै सामग्री खरिद गरेर दिइसकेका छौं । डिजाइनअनुसार लोगो बनाएर दिन भन्दै फिर्त गरिसकिएको छ,' ती अधिकारीले भने । निर्माणकर्ताले भने ३ सय ५० लोगो नै स्वीकार गरेपछि विवादित भनेर फिर्ता भएकाले सुनको खर्च संसद् सचिवालयले नै तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गरेर जेठ ७ गते सरकारले नक्सा अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यसपछि जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संघीय सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगो नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुपको नक्साअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
संसद्को लोगोको डिजाइन कलाकार टेकवीर मुखियाले गरेका हुन् । तर, निर्माण भएको लोगोमा उनले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'रफ लोगो'लाई नै छानेर अन्तिम रूप दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नयाँ लोगो साउन ३२ गते सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहाललाई महासचिव गौतमले हस्तान्तरण गरेका थिए । सोही दिनदेखि अन्य सांसदहरूलाई पनि वितरण गरिँदै आएको थियो ।
लोगो सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूका साथै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले नक्सा नमिलेको, झण्डा नमिलेको, भद्दा देखिएको र रङ नमिलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
(कान्तिपुर दैनिक)
‘राजनीतिक कोटाको नाम टुंगो लागेन’
काठमाडौं — भाद्र २, २०७७।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार अपरान्ह बसेको बैठकले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि परराष्ट्र कोटाअन्तर्गत राजदूत सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठतम सहसचिवबाट क्रमशः गेहेन्द्र राजभण्डारी, तापस अधिकारी र रामकाजी खड्का राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् ।
सिफारिसमा पर्नेमध्ये सहसचिव राजभण्डारी हाल प्रमुख शिष्टाचार महापाल, अधिकारी दक्षिण पूर्वी एसिया प्रमुख र खड्का राहदानी महाशाखामा महानिर्देशक छन् । प्रावधानअनुसार, राजदूत पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि सिफारिस गर्न सकिने भएकाले मन्त्रालयले वरीयता आधारमा नाम पठाएको हो ।
हाल पाकिस्तानको इस्लामाबादमा परराष्ट्रकै सेवा लम्साल, जर्मनीमा रमेशप्रसाद खनाल र बेल्जियममा लोकबहादुर थापा कार्यरत छन् । तीनमध्ये लम्साल र खनालको ४ वर्षे पदावधि भदौ मसान्तमा पूरा हुँदैछ भने थापा कात्तिक तेस्रो साता मन्त्रालय फर्कनेछन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परराष्ट सेवा र बाहिरबाट गरेर ५०–५० प्रतिशतको अनुपातमा नाम सिफारिस गरिने भने पनि राजनीतिक नियुिक्तका बारेमा जानकारी दिइएको छैन । अब ३ महिनामा रिक्त हुनेबाहेक २ वर्षयता दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकमा राजदूत रिक्त रहेका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा कार्यरत राजदूत अर्जुन कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल झण्डै १ वर्षअघि पूरा भए पनि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ भन्दै कार्कीलाई राजदूत पदमा निरन्तर राखिएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौं — भाद्र १, २०७७।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । सोमबार नेकपाको सचिवालय बैठक सकिएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापतिबीच केहीबेर अघिदेखि छलफल सुरु भएको दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए ।
तीन नेताबीच विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्ति तथा कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
