काठमाडौं — भाद्र १, २०७७। 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ ।

६ सदस्यीय कार्यदलको अनुमोदन गर्दै नेकपा सचिवालय बैठक सकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

चरम सत्ता संघर्षमा रहेको नेकपामा पार्टी विवाद समाधान गर्न भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले बिहीबार महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउनुभएको थियो ।

दुई अध्यक्षले मात्र कार्यदल बनाएकामा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरेपछि फेरि सचिवालयबाट कार्यदललाई अनुमोदन गराइएको हो ।

आज बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्व रहेको कार्यदलमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य राखिएको छ ।

पछिल्लो समय साउन ३ गतेयता बस्न नसकेको सचिवालय बैठक आज बसेको हो । नेकपाको स्थायी समिति बैठक पनि साउन १३ गतेपछि चल्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधि र कार्यशैलीले पार्टी र सरकार दुबै चल्न नसकेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले पद त्याग्न दबाब दिइरहँदा ओलीले भने आफूले कुने हालतमा राजीनामा नदिने बरु सकेको गरेर देखाउन चुनौती दिइरहनु भएको छ ।

यस्तोमा लामो समयदेखि पार्टी अनिर्णयको बन्दी रहँदा दुई अध्यक्षले समाधान खोज्न भन्दै कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलमा भने ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका दुई÷दुई जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।

(ईमेज खबर)

काठमाडौं — भाद्र १, २०७७। 

करिब एक महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । साउन ४ गतेदेखि हुन नसकेको पार्टी सचिवालय बैठक सोमबार बिहान साढे ९ बजेदेखि बैठक सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

पार्टीमा देखिएको आन्तरिक किचलो मिलाउन अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेका बेला सोमबार सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गत साउन ३० गते भएको छलफलबाट महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । यसअघि गत साउन ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरभित्र गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा सहमति भए पनि विवाद बाहिर आएको थियो ।

गत असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँट र सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

(कान्तिपुर दैनिक)
 

काठमाडौँ — श्रावण ३०, २०७७ । 

नेकपामा जारी विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा कार्यदल बनाइएको हो। 

कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेलसहित शंकर पोखरेल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । पार्टी विवाद हल गर्ने गरी कार्यदल बनेको सदस्य शर्माले बताए ।
स‌ंवाद टुटेको ९ दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालबीच सकारात्मक छलफल भएको थियो । साेही दिन कार्यदल बनाउन सहमत भएका उनीहरुले शुक्रबार भएको छलफलमा कार्यदलमा रहने व्यक्ति र कामबारे सहमति जुटाएका हुन् ।

कार्यदलले पार्टी विवाद र शक्ति बाँडफाँडको विषय टुंग्याउने गरी सहमतिको मस्यौदा बनाउने बताइएको छ । पहिलो अध्यक्ष ओली नै रहने तर दाहाल पूर्ण रुपले पार्टी काममा केन्द्रित हुने गरी कार्यविभाजन गर्ने तयारी छ ।

यसबाहेक सरकारले नियुक्ति र आधारभूत नीतिमा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री हेरफेर र सांगठनिक काम टुंग्याउने गरी कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा बनाउनेछ । त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीले तोकेको मितिमा सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावबारे पनि कार्यदलले काम गर्नेछ ।

कार्यदलले काम सकेपछि स्थायी कमिटी बैठक बसाउने र त्यहाँबाट निर्णय गर्ने ओली र दाहालको तयारी छ । दुई अध्यक्षबीचको संवादअघि महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल र शर्माले सहमतिका लागि गृहकार्य र शीर्ष नेतासँग लगातार भेट गरेका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

कुनैपनि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा युगान्तकारी बदलाव गर्ने सवालमा युवाहरुको भूमिका सदैव अग्रणीय रहदै आएकोले युवा वर्गलाई परिवर्तनका संवाहक शक्तिको रुपमा समेत लिने गरिन्छ । संसारका विभिन्न देशहरुले युवा जनसंख्यालाई आफु अनुकूलको उमेर परिधिमा राखेको पाईन्छ । त्यसै अनुरूप नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समुहलाई युवा भन्नि परिभाषित गरेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ४०.३५% संख्या युवाको छ ।
अदम्य साहस, सौर्य पराक्रम, संघर्ष शक्ति, सिर्जनशिलता, सिकारुपन, समयसापेक्षता, ईमान्दारीता एवं दृढ़ आत्मविश्वास जस्ता गुणहरु युवा वर्गमा अधिक हुन्छ । विगतका ईतिहासलाई फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ; देश-दुनियामा कुनैपनि आमुल परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव, समाज रुपान्तरण, युद्ध, आन्दोलन तथा विकास निर्माण लगायतका कार्यहरु युवाको सहभागिता बिना सम्भव भएको देखिदेन् । त्यसकारण पनि युवा वर्ग दिगो विकास तथा समुन्नत राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार स्तम्भ एवं स्रोत शक्ति हो ।
विश्व सर्वहारा वर्गका महान शिक्षक कमरेड माओ त्से तुङ्गले: “यो संसार तिमीहरुको पनि हो, हाम्रो पनि हो तर अन्त्यमा यो तिमीहरुकैं हो ।” भनेर संशलेषण गर्नुभएको थियो । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने, युवा केवल भविष्यको भागीदार मात्र नभई वर्तमान समयको साझेदार पनि हुन् ।
देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन देखि लिएर हरेक खाले क्रान्ति र बदलावको अग्रमोर्चाहरुमा युवा वर्गको त्याग, बलिदान, संघर्ष र सहभागिता अतुलनीय रहदै आएको छ तरपनि हाम्रो देशमा परिवर्तित व्यवस्थाको व्यवस्थापक बन्ने अवसर अहिलेसम्म युवा वर्गले पाउन सकेका छैनन् । हरेक नीतिको मुल नीति मानिने राजनीति लगायतका मुलभुत क्षेत्रहरुमा युवा वर्गलाई उच्च स्तरमा योजना तथा नीति निर्माण र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नबाट बञ्चित गर्न कतै घोषित त कतै अघोषित निश्तेज रुपी सिमा र षड्यन्त्रका पर्खालहरु यत्रतत्र खडा गरेको कुरा सहजै देख्न सकिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटका कारण क्षमतावान, गतिशील एवं उर्जावान नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण र निराशा बढ्दो छ । जुन कुरा अहिलेको वर्तमान र निकट भविष्य दुबैको लागी गम्भीर चिन्ताको विषय हो । किनभने, पलायन वा आत्मसमर्पण कुनैपनि समस्याको ठोस एवं दीर्घकालीन समाधान किमार्थ हुन सक्दैन । 
आचार्य चाणक्यका अनुसार: “शिक्षित र असल मान्छे राजनीतिमा नआउनुको दण्ड यो हुन्छ कि अयोग्य र अशिक्षित व्यक्तिले तपाई माथी शासन गर्छ ।” त्यसैले यस विषयलाई सबैले गम्भीरता पूर्वक चिन्तन-मनन गरौं र समयमैं सबैजना जिम्मेवार बनौं । तपाई-हामी सबै मिलेर हरेक खाले निश्तेजका पर्खालहरुको समुल नष्ट गर्नैपर्छ । त्यसका लागी अब युवालाई चिन्ता हैन चिन्तन गर्ने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ । कुनैपनि समाज र राष्ट्रमा व्याप्त हरेक किसिमको बेथितिरुपी अन्धकार र निराशालाई चिरेर आशाको दिप प्रज्वलित गर्न सक्ने ठोस क्षमता युवामा हुन्छ । वृद्धको अनुभव र युवाको आँकलन तथा वृद्धको होस र युवाको जोस बिचको सन्तुलन कायम गर्नका लागी पनि राजनीतिमा युवाको सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ । यसले अन्तरपुस्ता समन्वय एवं अन्तरघुलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । त्यसैले युवाहरुलाई निरूत्साहित गर्नुको सट्टा सबै मिलेर उत्साहित एवं प्रोत्साहन गर्नैपर्छ ।
राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने कुरालाई चिर्न वा विस्थापित गर्नका लागी राजनीतिमा ईमान्दारीता, निश्पक्षता, विधि-विधान तथा निश्चित प्रणाली एवं प्रक्रियाको सर्वोच्चता कायम हुनैपर्छ । पछिल्लो समय मुख्यतः ०६२/६३ पछि गरिएका विभिन्न अध्ययन अनुसार: “राजनीतिमा युवाहरु शोषित छन र राजनीतिक स्वार्थका लागी युवाहरुको प्रयोग हुदैं आएको छ ।” शीर्षस्थ नेतृत्वले युवालाई आन्दोलन, संघर्ष, तोडफ़ोड़, सभा-सम्मेलन, शक्ति प्रदर्शन, प्रतिरोध जस्ता कामहरुमा केवल एउटा साधनको रुपमा प्रयोग गर्छन तर युवाहरुको नेतृत्व विकासको सवालमा पछाडि पार्ने दुष्प्रयास एवं कुचेष्टा गर्छन । खोला तर्न प्रयोग गरेको छडी/लठ्ठी खोला तरेपछि किनारामा अलपत्र फाल्ने बानी नै परेको छ । भाषण र गफमा जति नै राम्रो कुरा गरेतापनि अधिकांश शिर्षत नेताहरुलाई युवा वर्गको आलोचनात्मक चेत मन पर्दैन । यस गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नेताको अगाडि-पछाडि डुल्ने, चाकडि र चापलूसी गर्ने व्यक्तिहरुको सट्टा योग्यता, योग्दान र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी र अवसर दिने परिपाटीको विकास गर्न सक्यौं भने मात्र युवाहरुको सहभागिताले सही अर्थमा सार्थकता पाउन सक्छ । यसो हुन सके, समाजमा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति श्रद्धा एवं सम्मानको भाव जागृत हुन्छ । यसबाट असल र क्षमतावान व्यक्तिहरु पनि राजनीतिप्रति आकर्षित हुनेछ ।
विश्वका विभिन्न देशहरुले युवा वर्गको नेतृत्वमा काँचुली फेरिरहेको दृष्टान्तबाट हामी नेपालीले पनि समयमैं उचित शिक्षा लिन जरुरी छ । कुनैपनि देशको राजनीतिमा युवाको सहभागिता एवं सक्रियता रहेन भने, निश्चय नै त्याहाँको समाज रुपान्तरण र देश विकासको गति धरमराउन थाल्छ । देशमा अझपनि असल, सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्वको कमीले गर्दा ५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशी भुमिमा पेल्सिन बाध्य छन भने देशभित्रका लाखौं युवा आफ्नो सर्टिफिकेट सिरानीमा राखेर रोजगारीको अभावले गर्दा काम विहिन छन । १६-१८ वर्ष उमेर समुहका उर्जावान, शिक्षित, प्रविधिमैत्री युवाहरु केवल देशका नागरिक हुन तर उनीहरुलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिहरु चयन गर्ने अधिकार छैन । त्यसतै विदेशमा रहेका युवाहरुको रेमिटेंस मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा नोट चल्छ तर सही जनप्रतिनिधिहरुको चयनका लागी भोट चल्दैन । अनि देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
देशको कुल जनसंख्याको ४०% भन्दा बढी हिस्सालाई मुल प्रवाहमा नल्यएसम्म मुलुकमा दिगो विकासको लक्ष्य र समुन्नत नेपाल एवं सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आंकाक्षा पुरा गर्न असम्भव छ । युवाहरुको सहभागिताको सवाल केवल एउटा निश्चित उमेर समुहको कुरा किमार्थ हुन सक्दैन, यो त सिङ्गो मुलुकको आवश्यकता एवं अपरिहार्यता हो । राज्यमा युवाहरुको प्रभावकारी भुमिका र वैधानिक प्रतिनिधित्वको लागी राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरिएको छ । यो आफैमा एउटा सकरात्मक प्रयास हो तर अझ पर्याप्त छैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुको मुख्यतः केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहको पार्टी कमिटी तथा निर्वाचनको टिकटमा कम्तिमा एक तिहाई (१/३)  सिट ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहको युवाहरुको लागी आरक्षित गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, “विश्व अभियानका लागी युवा सहभागिता (Youth Engagement for Global Action)” भन्ने मुल वैश्विक नारा तथा “रोजगारी प्रबर्द्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता” भन्ने मुल नेपाली नाराका साथ मनाईरहेको १२ अगस्ट अर्थात २०औं अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवसको विशेष अवसरले देशको तिनै तहका सरकार तथा सरोकारवालाई युवाको सवालहरुमा थप सचेत, सजग एवं जागरूक बनाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छा सहित देश तथा विदेशमा रहनु हुने तपाई सम्पूर्ण महानुभावहरुमा अभियान सार्थकता एवं सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
– चन्द्र भुषण साह

काठमाडौं — श्रावण २६, २०७७। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा आफूसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै विभागहरुमा मनोनयन गरेका  छन ।

देउवाले पार्टीका थप १० विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरु मनोनित गरेका हुन । सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा २५ (९) बमोजिम मनोनित गरेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधले पार्टीको विधान संशोधन गरी विभागहरुको संख्या ४७ पुर्‍याइएको छ । ती विभागमा देउवाले एकलौटी मनोनयन गरेका हुन ।

पौडेल पक्षले भने महाधिवेशनका मुखमा विभागलाई पूर्णता दिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर देउवाले भने आगामी महाधिवेशन केन्द्रित भई कार्यकर्ता समेट्न भटाभट विभागलाई पूर्णता दिइरहेको जनाएका छन ।

जसअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मा गोपालमान श्रेष्ठलाई दिइएको छ । ४१ सदस्यीय संगठन विभागको सचिवमा झापाका विनकुमार विश्वकर्मा तोकिएका छन् ।

शिक्षा विभागको प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी हरिप्रसाद नेपाल र चितवनका शेषनाथ अधिकारीलाई दिइएको छ । ४० सदस्यीय शिक्षा विभागको सचिव कास्कीका डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई बनाइएको छ ।

४१ सदस्यीय यातायात व्यवसायी समन्वय विभागको जिम्मा महेन्द्र यादवलाई दिँदै देउवाले विभागको उपप्रमुख र सचिवको जिम्मेवारी भने कसैलाई पनि दिएका छैनन ।

यसैगरी मुस्लिम विभागको प्रमुखमा फरमुल्लाह मन्सुर र सचिव बाराका परवेज अन्सारी तोकिएका छन् । मुस्लिम विभाग ३८ सदस्यीय छ ।

तराई–मधेश समन्वय विभाग प्रमुखको प्रमुखमा अजयकुमार चौरसिया, उपप्रमुखमा सप्तरीका श्रीपत राउत र सचिवमा पर्साका रामनारायण प्रसाद कुर्मी तोकिएको छ । यो विभागमा ३९ सदस्य छन् ।

रमेश रिजालले ४० सदस्यीय संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन ।

३९ सदस्यीय वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन विभागको प्रमुख अम्बिका बस्नेतलाई बनाइए पनि यस विभागमा कसैलाई पनि उपप्रमुख र सचिव तोकिएको छैन ।

आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग प्रमुख र उपप्रमुखमा सुर्खेतका गोविन्दबहादुर मल्ल तोकिएका छन् । यो विभाग पनि ३९ सदस्यीय छ ।

उपप्रमुख र सचिव नतोकिएको ३८ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय विभाग प्रमुखको जिम्मा अर्जुनप्रसाद जोशीलाई दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागको प्रमुख बीरबहादुर बलायरलाई बनाइएको छ । जसमा ३९ सदस्य छन् । तर यस विभागमा पनि उपप्रमुख र सचिव तोकिएको छैन ।

यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले २०७७ जेठ १७ गते तरुण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी शंकर भण्डारीलाई र सचिवको जिम्मा नवलपुरका श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई दिएका थिए ।

जेठ २८ गते भने देउवाले खेलकुद विभागको प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत, उपप्रमुख काठमाडौंका मोहनकुमार राई र सचिव ललितपुरका मीनकृष्ण महर्जनलाई तोकेका थिए ।

काठमाडौं, २६ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब फुटबाट जोगाउन चमत्कारै हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ । फुटको खतरा देखेरै ६१ सांसदले एकताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर दबाब सृजना गरेका हुन् । अब लगभग पार्टी फुट्ने भयो भनेर नेताहरु आ आफ्नो रणनीतिमा लागिरहेका छन् । सचिवालयमा रहेका देखि स्थायी कमिटीमा रहेका र सांसदहरुको आफ्नै तयारी छ । उनीहरु पनि उपगुट बनाएर बार्गेनिङ शक्ति बढाउन उद्धत भइसकेका छन् । सचिवालयमा ओलीले लगभग बहुमत बनाइसकेका छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली विरोधीको बहुमत छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुसँग पार्टी कमिटीमा बहुमत छ । तर, संसदमा ओली पक्षकै बहुमत रहेको हिसाबकिताब निकालिएको छ ।

नेकपामा प्रतिनिधिसभाका १७४ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी कुल २२४ सांसद छन् । ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । ओली पक्षले सांसद संख्या अधिक रहेको रिपोर्ट निकालेको छ । प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा ९० र राष्ट्रियसभामा ३० गरी एक सय २० रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रचण्ड पक्षको कम्तिमा १० र माधव पक्षका त्यति नै संख्याका सांसद आफ्नो पक्षमा आएको ओली पक्षको निष्कर्षपछि पार्टी फुट्ने अवस्थामा रणनीति बनाइएको बुझिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले पनि नेकपा फुट्न अध्यादेश वा विधयेक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद नभएकाले विधयेक ल्याउन सम्भव छेन । अध्यादेश प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीले मात्र ल्याउन सक्छन् । पार्टी फुटिहालेमा पूर्व एमालेलाई आफ्नै पक्षमा पार्ने गरी ओलीको तयारी रहेको छ । पूर्व माओवादीलाई अलग्याउने त्यो पनि केही नेता र सांसद साथमै राखेर । त्यस्तै तयारी समेत भएको बुझिएको छ । अध्यादेश ल्याउँदा जुन पक्षधरमा बढी सांसद संख्या हुन्छ उसैले पुरानै चुनाव चिन्ह र झण्डा पाउने र संस्थापन पक्ष हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी समेत भएको छ । २२४ कुल सांसदमध्ये ओली पक्षले आफूसँग बहुमत सांसद संख्या रहेको निष्कर्ष निकालेर यस्तो गरी गरेको हो ।

ओलीले बामदेवलाई पार्टी फुटेमा अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बामदेव त्यसैले ओलीलाई खुशी बनाउने गरी छ बुँदे एकताको प्रस्ताव लिएर बसेका छन् । प्रस्ताव ओलीकै इच्छामुताबिक आएको चर्चा छ । त्यसको सन्देश दिन ओली बामदेव निवास भैंसेपाटी पुगेका थिए । सुर्य चिन्ह आफ्नै पक्षमा हुने भएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रचण्ड पक्षमा जाँदैनन् भन्ने बुझाई ओली पक्षधरको रहेको छ ।

पार्टी जोगाउने अन्तिम विकल्प
नेकपा फुटिहालेको छैन । फुटको संघारमा रहेकाले जोगाउने हरसम्भव प्रयासमा केही नेताहरु लागेका छन् । बामदेवले प्रस्तुत गरेको छ बुँदे प्रस्तावमा कुरा मिलाउने प्रयास समेत भएको छ । प्रस्तावलाई परिष्कृत गरी जानसकिने प्रचण्ड पक्षको भनाई रहेको छ । एक व्यक्ति एक पदमा माधव नेपालको अडान छ । उनी कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने पक्षमा छन् । नसकेमा अध्यक्षबाट भएपनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रचण्ड पार्टीको आन्तरिक झमेलामा एकल अध्यक्ष बन्न चाहिरहेका छन् । महाधिवेशनको टुंगो छैन । त्यसमाथि पूर्व एमालेले एकता महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड कुनै हालतमा एक व्यक्ति एक पदको मुद्दामा अडिग रहेर पार्टीको जिम्मेवारी आफ्नै हातमा लिन चाहिरहेका छन् । त्यसैले नेकपाको विभाजन टार्न कि त ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ कि त अध्यक्ष पद छाडी प्रचण्डलाई पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दुवै सम्भव होला जस्तो देखिएको छैन ।

काठमाडौँ — श्रावण २०, २०७७।  

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई औपचारिकताका लागि सुझाव लिने मात्र नभई आफूहरुले भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलेले बालुवाटारमा बोलाएको विज्ञहरुको बैठकमा सभापति देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा आफूहरुले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले काम नगर्दा भयावह स्थिति आउन लागेको बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा छोटो समय बसेर आफ्नो धारणा राख्दै देउवाले सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाले काम गर्ने सरकारले नै भएको भन्दै भन्नुभयो, ‘हामीले सुझाव दिएकै छौँ । हामीले दिएको सुझाव नमान्ने । अनि फेरि सुझाव लिन किन बोलाउनुप¥यो ?’

सरकार कोरोना र बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा राहत र उद्दारमा खटिनुको साटो सत्ताको खिँचातानीमा मात्रै रमाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कुरा कसैको नुसुन्ने । यो यो गर्नुस् भनेर भनेकै छौँ । थप सुझाव के दिनु केही छैन । दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुुस् भनेर भनें ।’

(ईमेज खबर)

काठमाडौँ — श्रावण २०, २०७७।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई नागरिकले नै नटेरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि विज्ञ र विपक्षी दलका नेताहरुसँग सुझाव लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रयासले मात्रै कोरोनालाई परास्त गर्न नसकिने तथ्य बुझ्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला नहुन भने पनि नागरिकले नै बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गर्ने कामले मात्र नपुग्ने भन्दै जनतामा जति बढी चेतना बढाउन सकिन्छ, कोरोनासँग लड्न पनि त्यति नै सहज हुने बताउनुभएको थियो ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले भनेको नमानी हाम्रै साथिहरु कहिले स्थायी समिति बैठकको कुरा त कहिले केन्द्रीय समिति अनि केही महाधिवेशन गरौँ भन्छन् । यस्तो अवस्थामा भिडभाड गर्न नहुनेमा हामी आफैबाट भिडभाड भइरहेको छ । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएर छलफल गर्दैछौँ ।’

प्रधानाममन्त्री ओलीले दिनप्रतिदिन कोरोनाको जोखिम बढेको अवस्थामा भेला, समारोह र बैठक गर्दा गम्भीर भएर सोच्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

सञ्चारमाध्यमले सरकार नै देखिएन भनेर प्रचार गरेको भन्दै रुष्ट बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘काम गरिरहेकै छ सरकार अब कसरी हो त देखिने ? संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बदल्नु पर्छ ।’

सरकारले काम गरेका ठाउँमा पुगेर हेर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यता पल्टाएर पनि विरोध, उता पल्टाएर पनि विरोध । कहिले लकडाउन किन भनेर, कहिले लकडाउन खोलेको भनेर विरोध । महामारी सबैको चुनौती हो, कसैले पनि यसलाई विरोधको अवसर ठान्नु हुन्न । यसलाई विरोधको अवसरका रूपमा लिनु हुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभयो ‘लकडाउन गर्ने नगर्ने कुरा समुदायमा संक्रमणको स्तर हेरेर गरिन्छ । तर हरेकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।’

(ईमेज खबर)

काठमाडौँ, २२ जेठ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार निसान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै यसअघि विषयान्तर भएका संविधान संशोधनका केही विषय पुनः ब्युँतिए । मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २० गते तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

संविधानको आधारभूत संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा बुधबार दर्ता गरिएको हो । धमाधम संशोधन विधेयक दर्ता भइरहँदा अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सबैमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई चुनौती दिन अन्य विधेयक ल्याइएको एक खालको तर्क छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, १६ जेठ । भारतले सिमा विवादका विषयमा नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । भारतले घटनाक्रमलाई गम्भीरताका साथ लिएको समेत जनाएको छ ।

‘सिमाका विषयमा नेपालमा हालै विकसित अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौं,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले १५ जेठमा भर्चुयल न्युज ब्रिफिङमा भनेका छन्, ‘हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौं ।’ भारतले छिमेकसँगको सम्बन्धमा आपसी सम्मान, विश्वासको वातावरण र साहसका साथ संलग्न हुने समेत उल्लेख गरेको छ । यी विषयहरुलाई निरन्तरको प्रक्रिया भन्दै रचनात्मक र सकारात्मक प्रयासहरु आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ ।

भारतले नेपालसँगको निकै महत्वपूर्ण, गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समेत उल्लेख गरेको छ । उसले पछिल्लो समय आपसी सहयोगले सम्बन्ध अझ गहिरो भएको जनाएको छ ।

नेपालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको सिमा नक्शा सार्वजनिक गरिएपछि भारतको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो । यसलाई निर्क अर्थपूर्ण मानिएको छ ।