काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वर्तमान प्रतिनिधि सभा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने भएका छन् ।

पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वय शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव समावेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार सर्वसम्मत रूपमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।

पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चर्चा पार्टीमा चलेको थियो तर अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गठन भएको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने र प्रधानमन्त्री ओली पूर्णकाल प्रधानमन्त्रीमा रहने सुझाव दिइएको छ । दुवै अध्यक्षको बीचमा गत वर्ष मङ्सिरमा भएको सहमतिलाई नै कार्यान्वयनमा लैजाने सुझाव दिइएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
 

काठमाडौँ — भाद्र ४, २०७७।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कमजोर राजनीतिक अवस्था र हराएको साहस देखेर उनकै निकटस्थहरु छक्क पर्न थालेका छन् । कतिपयले के यीनै प्रचण्ड हुन् ? सम्म भन्न थालेका छन् । जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहने र कुनै न कुनै राजनीतिक अस्त्र फालेर हलचल ल्याउने प्रचण्ड अहिले पुरै शिथिल र डरपोक जस्ता लाग्न थालेका छन् । उनीसँग न कुनै बलियो राजनीतिक एजेन्डा देखिन्छ न कुनै बलियो अस्त्र । उनमा छटपटाहट र हतास मनस्थिति देखिन्छ । त्यसैले उनका अडान फितलो सावित हुनेथालेको छ ।

प्रचण्ड किन यसरी निरिह देखिन थाले ? यसमा उनको कुनै वाध्यता हो या रणनीतिक चार्तुयता ? ढाँडमा टेकेर दुश्मनको टाउकोमा हान्ने रणनीतिका प्रचण्डले पछिल्लो समय न त कसैको ढाडमा टेक्न सकेका छन् न त विरोधीलाई गलाउन या थकाउन नै सकेका छन् । बरु उनी आफै निरन्तर गल्ने र थाक्ने क्रम चलि नै रहेको छ । प्रचण्डले जे सोचेर पार्टी एकता गरेका थिए त्यो अनुसार नभएको बोलि नै सकेका छन् । एकताको डोरी प्रचण्डको हिम्मत र शक्तिलाई बाँध्ने औजार बनेको छ । उनी कतिपय अवस्थामा चलमल गर्न नसक्ने भइसकेका छन् । उनका कतिपय प्रयासहरु विफल भएका छन् ।

प्रचण्डले नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईपटक राजीनामा मागे । दुई महिनाको अन्तरमा दुईपटक राजीनामा मागेपनि ओलीलाई गलाउन सकेनन् । बरु उल्टै आफै गल्न पुगे । यसअघि आधा आधा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको खुलाएका उनले केही सौदावाजीमा पछि हटे । त्यो च्याप्टर बन्द भएको घोषणा गरे । दुई पटक प्रधामन्त्री बनेका प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न अझै साँढे दुई वर्ष कुर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै आश्चर्यजनक घटना घटेमा बाहेक प्रचण्डका लागि सत्ता अब टाढिदै गइरहेको देखिन्छ ।
प्रचण्डले अब ओली पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने आशयमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । राजीनामा मागेका प्रचण्ड यसरी गलेका छन् । यसलाई कतिपय राजनीतिमा धैर्यता कारण मानेका छन् । वाध्यतालाई धैर्यताको नाम दिएर कमजोरी लुकाउने राजनीतिक परिपाठी नभएको होइन । प्रचण्ड यही वाध्यताको बन्दी बन्दै गएका छन् ।

प्रचण्डले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन गरेको प्रयास विफल भएपछि जनयुद्धको युद्ध रणनीतिबारे सुनाए । दुश्मनलाई जित्दा मात्तिने र हार्दा आत्तिने प्रसंग समेत औल्याउँदै फेरि तयारी गरेर जित्ने गरेको सुनाए ।  ‘जनयुद्धका बेलामा एक दुईवटा मोर्चाहरु हारे पनि प्रायः लडाईँको ठूलो मोर्चा जितियो भने अब युद्धि जितियो भन्ने हुन्थ्यो र दुश्मनले घेरा हाल्छ भन्ने कुराप्रति ध्यान कम जान्थ्यो । र उसले घेरा हालेर सरप्राइज्ड एट्याक गर्दा हामीले क्षति व्यहोर्नुपथ्र्यो । एक दुईवटा क्षति व्यहोरिसकेपछि फेरि हामी राम्रो तयारी गर्ने, राम्रो तालिम लिने, राम्रो रेकी गर्ने, राम्रो हातहतियार व्यवस्था गर्ने रणनीति कार्यनीति बनाउँथ्यौं र जित्थ्यौं,’ प्रचण्डले दुई हप्ता अघि आफू पक्षधर नेताहरुको भेलामा आयोजित ब्रिफिङमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । के प्रचण्ड घेरा तोड्न नयाँ रणनीतिका साथ त प्रस्तुत भएका होइनन् । कि चाहिं उनको रणनीति विफल भइसकेको छ ।

प्रचण्डले अब एकता महाधिवेशनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । उनले महाधिवेशनको विषय उठाएपनि संगठित कार्यकर्ताको बल भएको पूर्व एमाले नेताहरुबाट नेकपाको बागडोर प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर छ । त्यसमाथि ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्न प्रस्ताव गरेको विषय बाहिर आइसकेको छ । प्रचण्डपथ अगाडि सारेर देशलाई नै नयाँ युगमा लाने परिस्थित बनाएका प्रचण्डले अब मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजमा आफूलाई समर्पित गर्लान् भन्नेमा कमैलाई विश्वास छ ।

महाधिवेशनमा चुनाव प्रक्रियाबाट अगाडि बढेमा प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ । नेकपाभित्र संगठित सदस्य महत्वपूर्ण हुन्छन् । एक सय संगठित सदस्य बराबर एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । केन्द्रीय कमिटी सदस्य देखि अध्यक्षलगायत पदमा समेत सिधै मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि चयनमा पूर्व माओवादीको संख्या कमजोर हुनसक्छ । त्यो यथार्थबारे प्रचण्ड जानकार होलान् ।

नेकपाभित्र यथास्थितिमा मतदान प्रक्रियाबाट प्रचण्डले अध्यक्ष बन्न सक्ने सम्भावना निकै कमजोर छ । त्यसैले महाधिवेशनले उनलाई अझै कमजोर बनाइदिने सम्भावना बन्न सक्छ । नेपालको राजनीतिमा १५ वर्षयता केन्द्रबिन्दुमा रहेका प्रचण्डको यो अवस्था उनको वाध्यता हो या रणनीतिक चार्तुयतासहितको ‘गुरिल्ला युद्ध’ को तौरतरिका हो हेर्न बाँकी नै छ । तर, सतहबाट र केही गहिराईमा पुगेर हेर्दा प्रचण्ड ‘खोरमा थुनिएका सिंह’ भएका छन् । ‘खोरमा थुनिएको सिंह’ को हालतमा पुगेका प्रचण्डले कस्तो चार्तुयता देखाउने हुन् ? अबको दुई वर्षभित्रको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउने नै छ ।

(रिपोर्टर्स नेपाल)

काठमाडौं — भाद्र ३, २०७७। 
 
संघीय संसदको लोगोमा राखिएको नक्सा नमिलेको र भद्दा देखिएको भन्दै संसद सचिवालयले निर्माणकर्तालाई नै फिर्ता गरेको छ । फेरि निर्माण गरेर दिन भन्दै सचिवालयले लोगो फिर्ता गरेको हो । 

लोगोमा राखिएको सुन पुनः प्रयोगमा नआउने भएपछि त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा भने निर्माण गर्ने कार्यालय र संसद् सचिवालयबीच विवाद देखिएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूका लागि भन्दै ३ सय ५० लोगोहरू निर्माण गरिएको थियो । ती लोगोप्रति सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि निर्माणकर्ता वाग्मती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता दिइएको हो ।

मंगलबार साँझसम्म १ सय ९० लोगो फिर्ता गरिएको र बाँकी लोगोहरू पनि फिर्ता गर्ने चरणमा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसदहरूलाई बुझाइएका लोगोहरू फिर्ता मागेर निर्माणकर्तालाई दिन लागिएको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, सचिवहरू र अन्य अधिकारीले लोगो निर्माणको जिम्मा पाएको ललितपुरमा कार्यालय रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा मंगलबार भएको छलफलमा लोगो फिर्ता गरेर नयाँ बनाउने भन्नेमा सहमति भएपनि लोगोमा प्रयोग भएको सुनको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो ।

प्रत्येक लोगोमा २ लाल सुन लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । लोगोमा ८७ ग्राम सुन प्रयोग भएको र त्यसको खर्च '६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ' संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिए । सुन सरकारी निकाय टक्सार विभागबाट खरिद गरिएको थियो ।

१ तोला चाँदीको बेस राखिएको लोगोको खर्च प्रतिलोगो ५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ लागेको संसद्का महासचिव गौतमले जानकारी दिएका थिए ।

लोगो फेरि बनाउँदा चाँदी काम लाग्ने तर सुन भने काम नलाग्ने निर्माणकर्ता कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइसकेको छ ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखसहित संसद्का अधिकारीहरूसँगको छलफलमा फेरि निर्माण गर्दा लाग्ने सुनको खर्च सचिवालयले तिर्नुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकारीले बताएका थिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुरका शाखा अधिकृत गणेश राउतले उद्योग विभागका महानिर्देशकसँग आजै छलफल तय भएको र त्यसपछि सुनको खर्च बेहोर्ने कि नबेहोर्ने भन्ने निर्क्यौल हुने बताए । 'महानिर्देशकसँग अहिले छलफल हुन लागेको छ । उहाँसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने तय हुन्छ,' उनले भने ।

लोगो विवाद र फेरि निर्माण गर्न फिर्ता गरिएको बारे संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिः

संसद् सचिवालयका अधिकारीले भने आफूहरूले सुन र चाँदी खरिद गरेर दिइसकेकाले डिजाइनअनुसार लोगो निर्माण गरेर दिन भन्दै अब सुनको खर्च नबेहोर्ने बताउँदै आएका छन् । 'लोगो उहाँहरूले बिगारेको हो । हामीले त सबै सामग्री खरिद गरेर दिइसकेका छौं । डिजाइनअनुसार लोगो बनाएर दिन भन्दै फिर्त गरिसकिएको छ,' ती अधिकारीले भने । निर्माणकर्ताले भने ३ सय ५० लोगो नै स्वीकार गरेपछि विवादित भनेर फिर्ता भएकाले सुनको खर्च संसद् सचिवालयले नै तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गरेर जेठ ७ गते सरकारले नक्सा अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यसपछि जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संघीय सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगो नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुपको नक्साअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

संसद्को लोगोको डिजाइन कलाकार टेकवीर मुखियाले गरेका हुन् । तर, निर्माण भएको लोगोमा उनले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'रफ लोगो'लाई नै छानेर अन्तिम रूप दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नयाँ लोगो साउन ३२ गते सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहाललाई महासचिव गौतमले हस्तान्तरण गरेका थिए । सोही दिनदेखि अन्य सांसदहरूलाई पनि वितरण गरिँदै आएको थियो ।

लोगो सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूका साथै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले नक्सा नमिलेको, झण्डा नमिलेको, भद्दा देखिएको र रङ नमिलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

‘राजनीतिक कोटाको नाम टुंगो लागेन’

काठमाडौं — भाद्र २, २०७७। 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार अपरान्ह बसेको बैठकले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि परराष्ट्र कोटाअन्तर्गत राजदूत सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठतम सहसचिवबाट क्रमशः गेहेन्द्र राजभण्डारी, तापस अधिकारी र रामकाजी खड्का राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् ।

सिफारिसमा पर्नेमध्ये सहसचिव राजभण्डारी हाल प्रमुख शिष्टाचार महापाल, अधिकारी दक्षिण पूर्वी एसिया प्रमुख र खड्का राहदानी महाशाखामा महानिर्देशक छन् । प्रावधानअनुसार, राजदूत पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि सिफारिस गर्न सकिने भएकाले मन्त्रालयले वरीयता आधारमा नाम पठाएको हो ।
हाल पाकिस्तानको इस्लामाबादमा परराष्ट्रकै सेवा लम्साल, जर्मनीमा रमेशप्रसाद खनाल र बेल्जियममा लोकबहादुर थापा कार्यरत छन् । तीनमध्ये लम्साल र खनालको ४ वर्षे पदावधि भदौ मसान्तमा पूरा हुँदैछ भने थापा कात्तिक तेस्रो साता मन्त्रालय फर्कनेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परराष्ट सेवा र बाहिरबाट गरेर ५०–५० प्रतिशतको अनुपातमा नाम सिफारिस गरिने भने पनि राजनीतिक नियुिक्तका बारेमा जानकारी दिइएको छैन । अब ३ महिनामा रिक्त हुनेबाहेक २ वर्षयता दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकमा राजदूत रिक्त रहेका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा कार्यरत राजदूत अर्जुन कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल झण्डै १ वर्षअघि पूरा भए पनि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ भन्दै कार्कीलाई राजदूत पदमा निरन्तर राखिएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौं — भाद्र १, २०७७। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । सोमबार नेकपाको सचिवालय बैठक सकिएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापतिबीच केहीबेर अघिदेखि छलफल सुरु भएको दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए ।

तीन नेताबीच विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्ति तथा कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौं — भाद्र १, २०७७। 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ ।

६ सदस्यीय कार्यदलको अनुमोदन गर्दै नेकपा सचिवालय बैठक सकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

चरम सत्ता संघर्षमा रहेको नेकपामा पार्टी विवाद समाधान गर्न भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले बिहीबार महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउनुभएको थियो ।

दुई अध्यक्षले मात्र कार्यदल बनाएकामा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरेपछि फेरि सचिवालयबाट कार्यदललाई अनुमोदन गराइएको हो ।

आज बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्व रहेको कार्यदलमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य राखिएको छ ।

पछिल्लो समय साउन ३ गतेयता बस्न नसकेको सचिवालय बैठक आज बसेको हो । नेकपाको स्थायी समिति बैठक पनि साउन १३ गतेपछि चल्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधि र कार्यशैलीले पार्टी र सरकार दुबै चल्न नसकेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले पद त्याग्न दबाब दिइरहँदा ओलीले भने आफूले कुने हालतमा राजीनामा नदिने बरु सकेको गरेर देखाउन चुनौती दिइरहनु भएको छ ।

यस्तोमा लामो समयदेखि पार्टी अनिर्णयको बन्दी रहँदा दुई अध्यक्षले समाधान खोज्न भन्दै कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलमा भने ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका दुई÷दुई जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।

(ईमेज खबर)

काठमाडौं — भाद्र १, २०७७। 

करिब एक महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । साउन ४ गतेदेखि हुन नसकेको पार्टी सचिवालय बैठक सोमबार बिहान साढे ९ बजेदेखि बैठक सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

पार्टीमा देखिएको आन्तरिक किचलो मिलाउन अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेका बेला सोमबार सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गत साउन ३० गते भएको छलफलबाट महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । यसअघि गत साउन ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरभित्र गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा सहमति भए पनि विवाद बाहिर आएको थियो ।

गत असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँट र सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

(कान्तिपुर दैनिक)
 

काठमाडौँ — श्रावण ३०, २०७७ । 

नेकपामा जारी विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा कार्यदल बनाइएको हो। 

कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेलसहित शंकर पोखरेल, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । पार्टी विवाद हल गर्ने गरी कार्यदल बनेको सदस्य शर्माले बताए ।
स‌ंवाद टुटेको ९ दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालबीच सकारात्मक छलफल भएको थियो । साेही दिन कार्यदल बनाउन सहमत भएका उनीहरुले शुक्रबार भएको छलफलमा कार्यदलमा रहने व्यक्ति र कामबारे सहमति जुटाएका हुन् ।

कार्यदलले पार्टी विवाद र शक्ति बाँडफाँडको विषय टुंग्याउने गरी सहमतिको मस्यौदा बनाउने बताइएको छ । पहिलो अध्यक्ष ओली नै रहने तर दाहाल पूर्ण रुपले पार्टी काममा केन्द्रित हुने गरी कार्यविभाजन गर्ने तयारी छ ।

यसबाहेक सरकारले नियुक्ति र आधारभूत नीतिमा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री हेरफेर र सांगठनिक काम टुंग्याउने गरी कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा बनाउनेछ । त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीले तोकेको मितिमा सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावबारे पनि कार्यदलले काम गर्नेछ ।

कार्यदलले काम सकेपछि स्थायी कमिटी बैठक बसाउने र त्यहाँबाट निर्णय गर्ने ओली र दाहालको तयारी छ । दुई अध्यक्षबीचको संवादअघि महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल र शर्माले सहमतिका लागि गृहकार्य र शीर्ष नेतासँग लगातार भेट गरेका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

कुनैपनि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा युगान्तकारी बदलाव गर्ने सवालमा युवाहरुको भूमिका सदैव अग्रणीय रहदै आएकोले युवा वर्गलाई परिवर्तनका संवाहक शक्तिको रुपमा समेत लिने गरिन्छ । संसारका विभिन्न देशहरुले युवा जनसंख्यालाई आफु अनुकूलको उमेर परिधिमा राखेको पाईन्छ । त्यसै अनुरूप नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समुहलाई युवा भन्नि परिभाषित गरेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ४०.३५% संख्या युवाको छ ।
अदम्य साहस, सौर्य पराक्रम, संघर्ष शक्ति, सिर्जनशिलता, सिकारुपन, समयसापेक्षता, ईमान्दारीता एवं दृढ़ आत्मविश्वास जस्ता गुणहरु युवा वर्गमा अधिक हुन्छ । विगतका ईतिहासलाई फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ; देश-दुनियामा कुनैपनि आमुल परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव, समाज रुपान्तरण, युद्ध, आन्दोलन तथा विकास निर्माण लगायतका कार्यहरु युवाको सहभागिता बिना सम्भव भएको देखिदेन् । त्यसकारण पनि युवा वर्ग दिगो विकास तथा समुन्नत राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार स्तम्भ एवं स्रोत शक्ति हो ।
विश्व सर्वहारा वर्गका महान शिक्षक कमरेड माओ त्से तुङ्गले: “यो संसार तिमीहरुको पनि हो, हाम्रो पनि हो तर अन्त्यमा यो तिमीहरुकैं हो ।” भनेर संशलेषण गर्नुभएको थियो । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने, युवा केवल भविष्यको भागीदार मात्र नभई वर्तमान समयको साझेदार पनि हुन् ।
देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन देखि लिएर हरेक खाले क्रान्ति र बदलावको अग्रमोर्चाहरुमा युवा वर्गको त्याग, बलिदान, संघर्ष र सहभागिता अतुलनीय रहदै आएको छ तरपनि हाम्रो देशमा परिवर्तित व्यवस्थाको व्यवस्थापक बन्ने अवसर अहिलेसम्म युवा वर्गले पाउन सकेका छैनन् । हरेक नीतिको मुल नीति मानिने राजनीति लगायतका मुलभुत क्षेत्रहरुमा युवा वर्गलाई उच्च स्तरमा योजना तथा नीति निर्माण र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नबाट बञ्चित गर्न कतै घोषित त कतै अघोषित निश्तेज रुपी सिमा र षड्यन्त्रका पर्खालहरु यत्रतत्र खडा गरेको कुरा सहजै देख्न सकिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटका कारण क्षमतावान, गतिशील एवं उर्जावान नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण र निराशा बढ्दो छ । जुन कुरा अहिलेको वर्तमान र निकट भविष्य दुबैको लागी गम्भीर चिन्ताको विषय हो । किनभने, पलायन वा आत्मसमर्पण कुनैपनि समस्याको ठोस एवं दीर्घकालीन समाधान किमार्थ हुन सक्दैन । 
आचार्य चाणक्यका अनुसार: “शिक्षित र असल मान्छे राजनीतिमा नआउनुको दण्ड यो हुन्छ कि अयोग्य र अशिक्षित व्यक्तिले तपाई माथी शासन गर्छ ।” त्यसैले यस विषयलाई सबैले गम्भीरता पूर्वक चिन्तन-मनन गरौं र समयमैं सबैजना जिम्मेवार बनौं । तपाई-हामी सबै मिलेर हरेक खाले निश्तेजका पर्खालहरुको समुल नष्ट गर्नैपर्छ । त्यसका लागी अब युवालाई चिन्ता हैन चिन्तन गर्ने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ । कुनैपनि समाज र राष्ट्रमा व्याप्त हरेक किसिमको बेथितिरुपी अन्धकार र निराशालाई चिरेर आशाको दिप प्रज्वलित गर्न सक्ने ठोस क्षमता युवामा हुन्छ । वृद्धको अनुभव र युवाको आँकलन तथा वृद्धको होस र युवाको जोस बिचको सन्तुलन कायम गर्नका लागी पनि राजनीतिमा युवाको सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ । यसले अन्तरपुस्ता समन्वय एवं अन्तरघुलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । त्यसैले युवाहरुलाई निरूत्साहित गर्नुको सट्टा सबै मिलेर उत्साहित एवं प्रोत्साहन गर्नैपर्छ ।
राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने कुरालाई चिर्न वा विस्थापित गर्नका लागी राजनीतिमा ईमान्दारीता, निश्पक्षता, विधि-विधान तथा निश्चित प्रणाली एवं प्रक्रियाको सर्वोच्चता कायम हुनैपर्छ । पछिल्लो समय मुख्यतः ०६२/६३ पछि गरिएका विभिन्न अध्ययन अनुसार: “राजनीतिमा युवाहरु शोषित छन र राजनीतिक स्वार्थका लागी युवाहरुको प्रयोग हुदैं आएको छ ।” शीर्षस्थ नेतृत्वले युवालाई आन्दोलन, संघर्ष, तोडफ़ोड़, सभा-सम्मेलन, शक्ति प्रदर्शन, प्रतिरोध जस्ता कामहरुमा केवल एउटा साधनको रुपमा प्रयोग गर्छन तर युवाहरुको नेतृत्व विकासको सवालमा पछाडि पार्ने दुष्प्रयास एवं कुचेष्टा गर्छन । खोला तर्न प्रयोग गरेको छडी/लठ्ठी खोला तरेपछि किनारामा अलपत्र फाल्ने बानी नै परेको छ । भाषण र गफमा जति नै राम्रो कुरा गरेतापनि अधिकांश शिर्षत नेताहरुलाई युवा वर्गको आलोचनात्मक चेत मन पर्दैन । यस गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नेताको अगाडि-पछाडि डुल्ने, चाकडि र चापलूसी गर्ने व्यक्तिहरुको सट्टा योग्यता, योग्दान र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी र अवसर दिने परिपाटीको विकास गर्न सक्यौं भने मात्र युवाहरुको सहभागिताले सही अर्थमा सार्थकता पाउन सक्छ । यसो हुन सके, समाजमा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति श्रद्धा एवं सम्मानको भाव जागृत हुन्छ । यसबाट असल र क्षमतावान व्यक्तिहरु पनि राजनीतिप्रति आकर्षित हुनेछ ।
विश्वका विभिन्न देशहरुले युवा वर्गको नेतृत्वमा काँचुली फेरिरहेको दृष्टान्तबाट हामी नेपालीले पनि समयमैं उचित शिक्षा लिन जरुरी छ । कुनैपनि देशको राजनीतिमा युवाको सहभागिता एवं सक्रियता रहेन भने, निश्चय नै त्याहाँको समाज रुपान्तरण र देश विकासको गति धरमराउन थाल्छ । देशमा अझपनि असल, सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्वको कमीले गर्दा ५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशी भुमिमा पेल्सिन बाध्य छन भने देशभित्रका लाखौं युवा आफ्नो सर्टिफिकेट सिरानीमा राखेर रोजगारीको अभावले गर्दा काम विहिन छन । १६-१८ वर्ष उमेर समुहका उर्जावान, शिक्षित, प्रविधिमैत्री युवाहरु केवल देशका नागरिक हुन तर उनीहरुलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिहरु चयन गर्ने अधिकार छैन । त्यसतै विदेशमा रहेका युवाहरुको रेमिटेंस मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा नोट चल्छ तर सही जनप्रतिनिधिहरुको चयनका लागी भोट चल्दैन । अनि देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
देशको कुल जनसंख्याको ४०% भन्दा बढी हिस्सालाई मुल प्रवाहमा नल्यएसम्म मुलुकमा दिगो विकासको लक्ष्य र समुन्नत नेपाल एवं सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आंकाक्षा पुरा गर्न असम्भव छ । युवाहरुको सहभागिताको सवाल केवल एउटा निश्चित उमेर समुहको कुरा किमार्थ हुन सक्दैन, यो त सिङ्गो मुलुकको आवश्यकता एवं अपरिहार्यता हो । राज्यमा युवाहरुको प्रभावकारी भुमिका र वैधानिक प्रतिनिधित्वको लागी राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरिएको छ । यो आफैमा एउटा सकरात्मक प्रयास हो तर अझ पर्याप्त छैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुको मुख्यतः केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहको पार्टी कमिटी तथा निर्वाचनको टिकटमा कम्तिमा एक तिहाई (१/३)  सिट ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहको युवाहरुको लागी आरक्षित गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, “विश्व अभियानका लागी युवा सहभागिता (Youth Engagement for Global Action)” भन्ने मुल वैश्विक नारा तथा “रोजगारी प्रबर्द्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता” भन्ने मुल नेपाली नाराका साथ मनाईरहेको १२ अगस्ट अर्थात २०औं अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवसको विशेष अवसरले देशको तिनै तहका सरकार तथा सरोकारवालाई युवाको सवालहरुमा थप सचेत, सजग एवं जागरूक बनाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छा सहित देश तथा विदेशमा रहनु हुने तपाई सम्पूर्ण महानुभावहरुमा अभियान सार्थकता एवं सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
– चन्द्र भुषण साह

काठमाडौं — श्रावण २६, २०७७। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा आफूसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै विभागहरुमा मनोनयन गरेका  छन ।

देउवाले पार्टीका थप १० विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरु मनोनित गरेका हुन । सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा २५ (९) बमोजिम मनोनित गरेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधले पार्टीको विधान संशोधन गरी विभागहरुको संख्या ४७ पुर्‍याइएको छ । ती विभागमा देउवाले एकलौटी मनोनयन गरेका हुन ।

पौडेल पक्षले भने महाधिवेशनका मुखमा विभागलाई पूर्णता दिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर देउवाले भने आगामी महाधिवेशन केन्द्रित भई कार्यकर्ता समेट्न भटाभट विभागलाई पूर्णता दिइरहेको जनाएका छन ।

जसअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मा गोपालमान श्रेष्ठलाई दिइएको छ । ४१ सदस्यीय संगठन विभागको सचिवमा झापाका विनकुमार विश्वकर्मा तोकिएका छन् ।

शिक्षा विभागको प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी हरिप्रसाद नेपाल र चितवनका शेषनाथ अधिकारीलाई दिइएको छ । ४० सदस्यीय शिक्षा विभागको सचिव कास्कीका डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई बनाइएको छ ।

४१ सदस्यीय यातायात व्यवसायी समन्वय विभागको जिम्मा महेन्द्र यादवलाई दिँदै देउवाले विभागको उपप्रमुख र सचिवको जिम्मेवारी भने कसैलाई पनि दिएका छैनन ।

यसैगरी मुस्लिम विभागको प्रमुखमा फरमुल्लाह मन्सुर र सचिव बाराका परवेज अन्सारी तोकिएका छन् । मुस्लिम विभाग ३८ सदस्यीय छ ।

तराई–मधेश समन्वय विभाग प्रमुखको प्रमुखमा अजयकुमार चौरसिया, उपप्रमुखमा सप्तरीका श्रीपत राउत र सचिवमा पर्साका रामनारायण प्रसाद कुर्मी तोकिएको छ । यो विभागमा ३९ सदस्य छन् ।

रमेश रिजालले ४० सदस्यीय संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन ।

३९ सदस्यीय वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन विभागको प्रमुख अम्बिका बस्नेतलाई बनाइए पनि यस विभागमा कसैलाई पनि उपप्रमुख र सचिव तोकिएको छैन ।

आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग प्रमुख र उपप्रमुखमा सुर्खेतका गोविन्दबहादुर मल्ल तोकिएका छन् । यो विभाग पनि ३९ सदस्यीय छ ।

उपप्रमुख र सचिव नतोकिएको ३८ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय विभाग प्रमुखको जिम्मा अर्जुनप्रसाद जोशीलाई दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागको प्रमुख बीरबहादुर बलायरलाई बनाइएको छ । जसमा ३९ सदस्य छन् । तर यस विभागमा पनि उपप्रमुख र सचिव तोकिएको छैन ।

यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले २०७७ जेठ १७ गते तरुण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी शंकर भण्डारीलाई र सचिवको जिम्मा नवलपुरका श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई दिएका थिए ।

जेठ २८ गते भने देउवाले खेलकुद विभागको प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत, उपप्रमुख काठमाडौंका मोहनकुमार राई र सचिव ललितपुरका मीनकृष्ण महर्जनलाई तोकेका थिए ।