काठमाडौं, २६ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब फुटबाट जोगाउन चमत्कारै हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ । फुटको खतरा देखेरै ६१ सांसदले एकताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर दबाब सृजना गरेका हुन् । अब लगभग पार्टी फुट्ने भयो भनेर नेताहरु आ आफ्नो रणनीतिमा लागिरहेका छन् । सचिवालयमा रहेका देखि स्थायी कमिटीमा रहेका र सांसदहरुको आफ्नै तयारी छ । उनीहरु पनि उपगुट बनाएर बार्गेनिङ शक्ति बढाउन उद्धत भइसकेका छन् । सचिवालयमा ओलीले लगभग बहुमत बनाइसकेका छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली विरोधीको बहुमत छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुसँग पार्टी कमिटीमा बहुमत छ । तर, संसदमा ओली पक्षकै बहुमत रहेको हिसाबकिताब निकालिएको छ ।

नेकपामा प्रतिनिधिसभाका १७४ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी कुल २२४ सांसद छन् । ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । ओली पक्षले सांसद संख्या अधिक रहेको रिपोर्ट निकालेको छ । प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा ९० र राष्ट्रियसभामा ३० गरी एक सय २० रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रचण्ड पक्षको कम्तिमा १० र माधव पक्षका त्यति नै संख्याका सांसद आफ्नो पक्षमा आएको ओली पक्षको निष्कर्षपछि पार्टी फुट्ने अवस्थामा रणनीति बनाइएको बुझिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले पनि नेकपा फुट्न अध्यादेश वा विधयेक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद नभएकाले विधयेक ल्याउन सम्भव छेन । अध्यादेश प्रधानमन्त्री भएकाले ओलीले मात्र ल्याउन सक्छन् । पार्टी फुटिहालेमा पूर्व एमालेलाई आफ्नै पक्षमा पार्ने गरी ओलीको तयारी रहेको छ । पूर्व माओवादीलाई अलग्याउने त्यो पनि केही नेता र सांसद साथमै राखेर । त्यस्तै तयारी समेत भएको बुझिएको छ । अध्यादेश ल्याउँदा जुन पक्षधरमा बढी सांसद संख्या हुन्छ उसैले पुरानै चुनाव चिन्ह र झण्डा पाउने र संस्थापन पक्ष हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी समेत भएको छ । २२४ कुल सांसदमध्ये ओली पक्षले आफूसँग बहुमत सांसद संख्या रहेको निष्कर्ष निकालेर यस्तो गरी गरेको हो ।

ओलीले बामदेवलाई पार्टी फुटेमा अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बामदेव त्यसैले ओलीलाई खुशी बनाउने गरी छ बुँदे एकताको प्रस्ताव लिएर बसेका छन् । प्रस्ताव ओलीकै इच्छामुताबिक आएको चर्चा छ । त्यसको सन्देश दिन ओली बामदेव निवास भैंसेपाटी पुगेका थिए । सुर्य चिन्ह आफ्नै पक्षमा हुने भएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रचण्ड पक्षमा जाँदैनन् भन्ने बुझाई ओली पक्षधरको रहेको छ ।

पार्टी जोगाउने अन्तिम विकल्प
नेकपा फुटिहालेको छैन । फुटको संघारमा रहेकाले जोगाउने हरसम्भव प्रयासमा केही नेताहरु लागेका छन् । बामदेवले प्रस्तुत गरेको छ बुँदे प्रस्तावमा कुरा मिलाउने प्रयास समेत भएको छ । प्रस्तावलाई परिष्कृत गरी जानसकिने प्रचण्ड पक्षको भनाई रहेको छ । एक व्यक्ति एक पदमा माधव नेपालको अडान छ । उनी कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने पक्षमा छन् । नसकेमा अध्यक्षबाट भएपनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रचण्ड पार्टीको आन्तरिक झमेलामा एकल अध्यक्ष बन्न चाहिरहेका छन् । महाधिवेशनको टुंगो छैन । त्यसमाथि पूर्व एमालेले एकता महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड कुनै हालतमा एक व्यक्ति एक पदको मुद्दामा अडिग रहेर पार्टीको जिम्मेवारी आफ्नै हातमा लिन चाहिरहेका छन् । त्यसैले नेकपाको विभाजन टार्न कि त ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ कि त अध्यक्ष पद छाडी प्रचण्डलाई पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दुवै सम्भव होला जस्तो देखिएको छैन ।

काठमाडौँ — श्रावण २०, २०७७।  

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई औपचारिकताका लागि सुझाव लिने मात्र नभई आफूहरुले भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलेले बालुवाटारमा बोलाएको विज्ञहरुको बैठकमा सभापति देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा आफूहरुले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले काम नगर्दा भयावह स्थिति आउन लागेको बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा छोटो समय बसेर आफ्नो धारणा राख्दै देउवाले सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाले काम गर्ने सरकारले नै भएको भन्दै भन्नुभयो, ‘हामीले सुझाव दिएकै छौँ । हामीले दिएको सुझाव नमान्ने । अनि फेरि सुझाव लिन किन बोलाउनुप¥यो ?’

सरकार कोरोना र बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा राहत र उद्दारमा खटिनुको साटो सत्ताको खिँचातानीमा मात्रै रमाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कुरा कसैको नुसुन्ने । यो यो गर्नुस् भनेर भनेकै छौँ । थप सुझाव के दिनु केही छैन । दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुुस् भनेर भनें ।’

(ईमेज खबर)

काठमाडौँ — श्रावण २०, २०७७।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई नागरिकले नै नटेरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि विज्ञ र विपक्षी दलका नेताहरुसँग सुझाव लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रयासले मात्रै कोरोनालाई परास्त गर्न नसकिने तथ्य बुझ्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला नहुन भने पनि नागरिकले नै बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गर्ने कामले मात्र नपुग्ने भन्दै जनतामा जति बढी चेतना बढाउन सकिन्छ, कोरोनासँग लड्न पनि त्यति नै सहज हुने बताउनुभएको थियो ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले भनेको नमानी हाम्रै साथिहरु कहिले स्थायी समिति बैठकको कुरा त कहिले केन्द्रीय समिति अनि केही महाधिवेशन गरौँ भन्छन् । यस्तो अवस्थामा भिडभाड गर्न नहुनेमा हामी आफैबाट भिडभाड भइरहेको छ । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएर छलफल गर्दैछौँ ।’

प्रधानाममन्त्री ओलीले दिनप्रतिदिन कोरोनाको जोखिम बढेको अवस्थामा भेला, समारोह र बैठक गर्दा गम्भीर भएर सोच्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

सञ्चारमाध्यमले सरकार नै देखिएन भनेर प्रचार गरेको भन्दै रुष्ट बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘काम गरिरहेकै छ सरकार अब कसरी हो त देखिने ? संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बदल्नु पर्छ ।’

सरकारले काम गरेका ठाउँमा पुगेर हेर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यता पल्टाएर पनि विरोध, उता पल्टाएर पनि विरोध । कहिले लकडाउन किन भनेर, कहिले लकडाउन खोलेको भनेर विरोध । महामारी सबैको चुनौती हो, कसैले पनि यसलाई विरोधको अवसर ठान्नु हुन्न । यसलाई विरोधको अवसरका रूपमा लिनु हुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभयो ‘लकडाउन गर्ने नगर्ने कुरा समुदायमा संक्रमणको स्तर हेरेर गरिन्छ । तर हरेकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।’

(ईमेज खबर)

काठमाडौँ, २२ जेठ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार निसान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै यसअघि विषयान्तर भएका संविधान संशोधनका केही विषय पुनः ब्युँतिए । मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २० गते तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

संविधानको आधारभूत संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा बुधबार दर्ता गरिएको हो । धमाधम संशोधन विधेयक दर्ता भइरहँदा अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सबैमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई चुनौती दिन अन्य विधेयक ल्याइएको एक खालको तर्क छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, १६ जेठ । भारतले सिमा विवादका विषयमा नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । भारतले घटनाक्रमलाई गम्भीरताका साथ लिएको समेत जनाएको छ ।

‘सिमाका विषयमा नेपालमा हालै विकसित अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौं,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले १५ जेठमा भर्चुयल न्युज ब्रिफिङमा भनेका छन्, ‘हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौं ।’ भारतले छिमेकसँगको सम्बन्धमा आपसी सम्मान, विश्वासको वातावरण र साहसका साथ संलग्न हुने समेत उल्लेख गरेको छ । यी विषयहरुलाई निरन्तरको प्रक्रिया भन्दै रचनात्मक र सकारात्मक प्रयासहरु आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ ।

भारतले नेपालसँगको निकै महत्वपूर्ण, गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समेत उल्लेख गरेको छ । उसले पछिल्लो समय आपसी सहयोगले सम्बन्ध अझ गहिरो भएको जनाएको छ ।

नेपालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको सिमा नक्शा सार्वजनिक गरिएपछि भारतको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो । यसलाई निर्क अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्तिहरू एकतावद्ध भई जन–अपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन् । 

१३ औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सामान्य मात्रात्मक सुधारमात्र नभई गुणात्मक परिर्वतनको प्रतिनिधित्व भएको बताएका छन् । 

‘यो नयाँ राजनीतिक प्रणालीले देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकार सहित राज्य सत्तामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्तिहरू एकतावद्ध भई जन–अपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डको भनाई छ । 

प्रचण्डले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनहरुमा आफ्नो प्राणको उत्सर्ग गर्नुहुने महान् सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरुको त्याग र समर्पण प्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेका छन् ।

प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को रोकथाम र उपचारका लागि अग्रमोर्चामा खटिने सम्पूर्णको उच्च प्रशंसा गर्दै यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सबैको सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना गरेका छन् ।

काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भुभाग भएकोमा आफूहरु प्रष्ट भएको बताएका छन् । उनले नेपालको नयाँ नक्शा पारित गर्न संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफूहरु भएको स्पष्ट पार्दै कुनैपनि भ्रममा नपर्न भनेका छन् ।

आज साँझ ट्वीटमार्फत् दउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्ने समेत बताए ।

आज संसदमा छलफलका लागि पेश हुनुपर्ने विधयेक नभएपछि आशंकाहरु उब्जिइरहँदा देउवाको भनाई सार्वजनिक भएको हो । नेपाली काँग्रेसका कारण संसदमा विधयेक पेश नभएको खबरहरु आएपछि देउवाले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

देउवाले ट्वीटमा भनेका छन्:

नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनैपनि भ्रमपुर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दछु l हामी प्रष्ट छौं लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक नेपालको भुभाग हुन् l अत संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ l यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं,जय नेपाल !

काठमाडौं, जेठ १५ । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग(यो। उक्त घोषणाले आसन मात्र होइन, देशको शासन नै बदलियो। फेरिएको व्यवस्थासँगै मुलुकमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, विभेद अन्त्य हुने धेरैको बुझाइ र विश्वास थियो। तर शासन व्यवस्था र शासक फेरिएको १२ वर्ष पूरा हुँदा जनताकोे आशा र अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था भने फेरिएन, उस्तै छ।

व्यवस्था र शासक फेरिए पनि प्रवृति नबदलिँदा जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘व्यवस्था त फे¥यौं तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेर्न सकिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरिएका पात्रले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोकको विषय बनाए।’मुलुकी राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनपछि पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकताले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, १३ जेठ । सिमा विवादको कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । भारतले नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गरेलगत्तै नेपाल सरकारले ‘प्रोटेष्ट नोट’ पठाएको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक रुट उद्घाटन गरेपछि त नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पूरै चिसिएको छ ।

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले नयाँ आद्यवधिक नक्सा सार्वजनिक गरेकै दिन भारतले उक्त नक्सा अस्विकार गर्ने जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक स्टेटमेन्ट जारी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्सा एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार भएको बताएका थिए । नेपालले भारतसँगको सिमा विवाद समाधानको लागि तत्काल कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा नजाने चर्चा चलेको थियो । तर, सिमा विवाद समाधानको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निम्तो दिए आफू जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउने गरेका छन । उनले आफूमात्रै नभई वार्ताको लागि नेपाल सरकारका जोसुकै प्रतिनिधिहरु पनि भारत जान तयार रहेको बताएका छन् । भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली हरदम तयार रहेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पत्रकार ऋषि धमलालाई जानकारी दिएका छन् ।

थापाका अनुसार आजको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले भारत नजानेबारे आफ्नाबारे अफबाह फैलाईएको गुनासो राखेका थिए । बैठकमा ओलीले सिमा विवादको लागि भारतसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै भारतबाट निम्तो आए आफूपनि जाने जानकारी दिएका थिए । ओलीले भनेका थिए,हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो शतप्रतिशत अफवाह मात्र हो ।’

काठमाडौँ, १४ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाललाई विश्वमाझ मर्यादित महिनावारीको देशका रूपमा स्थापित गराउने घोषणा गरेका छन् ।

दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा र मर्यादित महिनावारी’को भूमिका विषयक भर्चुअल बैठकमा उक्त घोषणा गरिएको हो । मन्त्री गुरुङले छाउगोठ जस्तो सामाजिक कलङ्क भइरहने नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशका रूपमा स्थापित गराउन सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली निर्माणको काम तीव्र बनाएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

यस अगाडि जेठ १३, १४ र १५ गते ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ गर्ने तय भएको थियो । कोरोनाका कारण सिर्जना भएको स्थितिले उक्त गोष्ठी स्थगित गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले समाजमा विद्यमान सबै खालका विभेद, विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)