काठमाडौँ — श्रावण २०, २०७७।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई नागरिकले नै नटेरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि विज्ञ र विपक्षी दलका नेताहरुसँग सुझाव लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रयासले मात्रै कोरोनालाई परास्त गर्न नसकिने तथ्य बुझ्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला नहुन भने पनि नागरिकले नै बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गर्ने कामले मात्र नपुग्ने भन्दै जनतामा जति बढी चेतना बढाउन सकिन्छ, कोरोनासँग लड्न पनि त्यति नै सहज हुने बताउनुभएको थियो ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले भनेको नमानी हाम्रै साथिहरु कहिले स्थायी समिति बैठकको कुरा त कहिले केन्द्रीय समिति अनि केही महाधिवेशन गरौँ भन्छन् । यस्तो अवस्थामा भिडभाड गर्न नहुनेमा हामी आफैबाट भिडभाड भइरहेको छ । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएर छलफल गर्दैछौँ ।’
प्रधानाममन्त्री ओलीले दिनप्रतिदिन कोरोनाको जोखिम बढेको अवस्थामा भेला, समारोह र बैठक गर्दा गम्भीर भएर सोच्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
सञ्चारमाध्यमले सरकार नै देखिएन भनेर प्रचार गरेको भन्दै रुष्ट बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘काम गरिरहेकै छ सरकार अब कसरी हो त देखिने ? संकटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बदल्नु पर्छ ।’
सरकारले काम गरेका ठाउँमा पुगेर हेर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यता पल्टाएर पनि विरोध, उता पल्टाएर पनि विरोध । कहिले लकडाउन किन भनेर, कहिले लकडाउन खोलेको भनेर विरोध । महामारी सबैको चुनौती हो, कसैले पनि यसलाई विरोधको अवसर ठान्नु हुन्न । यसलाई विरोधको अवसरका रूपमा लिनु हुन्न ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभयो ‘लकडाउन गर्ने नगर्ने कुरा समुदायमा संक्रमणको स्तर हेरेर गरिन्छ । तर हरेकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।’
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ, २२ जेठ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार निसान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।
सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै यसअघि विषयान्तर भएका संविधान संशोधनका केही विषय पुनः ब्युँतिए । मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २० गते तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् ।
संविधानको आधारभूत संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा बुधबार दर्ता गरिएको हो । धमाधम संशोधन विधेयक दर्ता भइरहँदा अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सबैमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई चुनौती दिन अन्य विधेयक ल्याइएको एक खालको तर्क छ । (गोरखापत्रबाट)
काठमाडौं, १६ जेठ । भारतले सिमा विवादका विषयमा नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । भारतले घटनाक्रमलाई गम्भीरताका साथ लिएको समेत जनाएको छ ।
‘सिमाका विषयमा नेपालमा हालै विकसित अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौं,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले १५ जेठमा भर्चुयल न्युज ब्रिफिङमा भनेका छन्, ‘हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौं ।’ भारतले छिमेकसँगको सम्बन्धमा आपसी सम्मान, विश्वासको वातावरण र साहसका साथ संलग्न हुने समेत उल्लेख गरेको छ । यी विषयहरुलाई निरन्तरको प्रक्रिया भन्दै रचनात्मक र सकारात्मक प्रयासहरु आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ ।
भारतले नेपालसँगको निकै महत्वपूर्ण, गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समेत उल्लेख गरेको छ । उसले पछिल्लो समय आपसी सहयोगले सम्बन्ध अझ गहिरो भएको जनाएको छ ।
नेपालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको सिमा नक्शा सार्वजनिक गरिएपछि भारतको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो । यसलाई निर्क अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्तिहरू एकतावद्ध भई जन–अपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
१३ औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सामान्य मात्रात्मक सुधारमात्र नभई गुणात्मक परिर्वतनको प्रतिनिधित्व भएको बताएका छन् ।
‘यो नयाँ राजनीतिक प्रणालीले देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकार सहित राज्य सत्तामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्तिहरू एकतावद्ध भई जन–अपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डको भनाई छ ।
प्रचण्डले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनहरुमा आफ्नो प्राणको उत्सर्ग गर्नुहुने महान् सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरुको त्याग र समर्पण प्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेका छन् ।
प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को रोकथाम र उपचारका लागि अग्रमोर्चामा खटिने सम्पूर्णको उच्च प्रशंसा गर्दै यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सबैको सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना गरेका छन् ।
काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भुभाग भएकोमा आफूहरु प्रष्ट भएको बताएका छन् । उनले नेपालको नयाँ नक्शा पारित गर्न संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफूहरु भएको स्पष्ट पार्दै कुनैपनि भ्रममा नपर्न भनेका छन् ।
आज साँझ ट्वीटमार्फत् दउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्ने समेत बताए ।
आज संसदमा छलफलका लागि पेश हुनुपर्ने विधयेक नभएपछि आशंकाहरु उब्जिइरहँदा देउवाको भनाई सार्वजनिक भएको हो । नेपाली काँग्रेसका कारण संसदमा विधयेक पेश नभएको खबरहरु आएपछि देउवाले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
देउवाले ट्वीटमा भनेका छन्:
नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनैपनि भ्रमपुर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दछु l हामी प्रष्ट छौं लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक नेपालको भुभाग हुन् l अत संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ l यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं,जय नेपाल !
काठमाडौं, जेठ १५ । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग(यो। उक्त घोषणाले आसन मात्र होइन, देशको शासन नै बदलियो। फेरिएको व्यवस्थासँगै मुलुकमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, विभेद अन्त्य हुने धेरैको बुझाइ र विश्वास थियो। तर शासन व्यवस्था र शासक फेरिएको १२ वर्ष पूरा हुँदा जनताकोे आशा र अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था भने फेरिएन, उस्तै छ।
व्यवस्था र शासक फेरिए पनि प्रवृति नबदलिँदा जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘व्यवस्था त फे¥यौं तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेर्न सकिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरिएका पात्रले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोकको विषय बनाए।’मुलुकी राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनपछि पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकताले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौं, १३ जेठ । सिमा विवादको कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । भारतले नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गरेलगत्तै नेपाल सरकारले ‘प्रोटेष्ट नोट’ पठाएको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक रुट उद्घाटन गरेपछि त नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पूरै चिसिएको छ ।
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले नयाँ आद्यवधिक नक्सा सार्वजनिक गरेकै दिन भारतले उक्त नक्सा अस्विकार गर्ने जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक स्टेटमेन्ट जारी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्सा एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार भएको बताएका थिए । नेपालले भारतसँगको सिमा विवाद समाधानको लागि तत्काल कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा नजाने चर्चा चलेको थियो । तर, सिमा विवाद समाधानको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निम्तो दिए आफू जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउने गरेका छन । उनले आफूमात्रै नभई वार्ताको लागि नेपाल सरकारका जोसुकै प्रतिनिधिहरु पनि भारत जान तयार रहेको बताएका छन् । भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली हरदम तयार रहेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पत्रकार ऋषि धमलालाई जानकारी दिएका छन् ।
थापाका अनुसार आजको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले भारत नजानेबारे आफ्नाबारे अफबाह फैलाईएको गुनासो राखेका थिए । बैठकमा ओलीले सिमा विवादको लागि भारतसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै भारतबाट निम्तो आए आफूपनि जाने जानकारी दिएका थिए । ओलीले भनेका थिए,हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो शतप्रतिशत अफवाह मात्र हो ।’
काठमाडौँ, १४ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाललाई विश्वमाझ मर्यादित महिनावारीको देशका रूपमा स्थापित गराउने घोषणा गरेका छन् ।
दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा र मर्यादित महिनावारी’को भूमिका विषयक भर्चुअल बैठकमा उक्त घोषणा गरिएको हो । मन्त्री गुरुङले छाउगोठ जस्तो सामाजिक कलङ्क भइरहने नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशका रूपमा स्थापित गराउन सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली निर्माणको काम तीव्र बनाएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
यस अगाडि जेठ १३, १४ र १५ गते ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ गर्ने तय भएको थियो । कोरोनाका कारण सिर्जना भएको स्थितिले उक्त गोष्ठी स्थगित गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले समाजमा विद्यमान सबै खालका विभेद, विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)
काठमाडौँ, १२ जेठ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुस्लिम समुदायको महान् चाड इदुल फित्रका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक बधाई तथा शुमकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मौलिक विशेषता र पहिचान भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले बहुधर्म र संस्कृतिले नै हाम्रो समाजलाई पारस्पारिक सम्मान, सहिष्णुता र सद्भावसहित अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने बताउनुभएको छ । सबै जातीय, धार्मिक र वर्गीय समुदायमा कोभिड–१९ ले समानरुपले आक्रमण गरिरहेको छ । यस महामारीविरुद्धको सङ्घर्षमा एकताबद्ध प्रतिरोधका लागि सबैमा आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ, ‘‘इदुल फित्र चाडका अवसरमा मुस्लिम समुदायमा सु–स्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’’रासस File Photo
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा २४ घन्टा अघिसम्म देखिएको तीव्र मतभेद र अन्तरविरोध नाटकीय रूपमा साम्य भएको छ।
शनिबार साँझ सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच ४० मिनेट एक्लाएक्लै भेट भएको थियो। त्यो भेटमै प्रचण्डले ओलीसँग कुरा मिलाएको वा सम्झौता गरेको अनुमान गरिएको छ।
सचिवालय बैठक सुरू हुँदा नै त्यसको छनक देखिने गरी प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको कुर्सी सँगसँगै राखिएको थियो।
यसअघि बुधबारको सचिवालय बैठकमा रातो कपडाले छोपिएको ओलीको टेबल हलको अग्रभागमा थियो। त्यसपछि अरू सदस्यका टेबल वरिपरि थिए, जुन सेतो कपडाले ढाकिएको थियो। यसबाट ओली एक्लैले बैठक अध्यक्षता गरेजस्तो देखिन्थ्यो।
उक्त बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै राजीनामा माग्दा दुई अध्यक्षबीच टेबल र कुर्सीमा गरिएको विभेदको विषय पनि उठाएका थिए।
शनिबारको बैठकमा भने दुई अध्यक्षका लागि रातो कपडाले छोपिएका टेबल र उस्तै कुर्सी सँगसँगै राखिएका थिए। अरू सदस्यको टेबल अघिल्लो बैठकझैं सेतो कपडाले छोपिएको थियो।
प्रसन्न मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरू गर्दै भने, 'हाम्राबीच तीतापिरा भए, पार्टी विभाजन होला कि भन्ने ठाउँमा पनि पुग्यौं, तर एकता गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले हामी मिलेर अगाडि जानुपर्छ।'
उनले आगामी दिनमा पार्टीलाई थप एकताबद्ध र बलियो बनाउने भन्दै सबै नेता सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
'प्रधानमन्त्री र प्रथम अध्यक्षका रूपमा सबभन्दा धेरै आत्मालोचना म गर्छु,' उनले भने, 'अरू नेताहरूले पनि आ-आफ्नो भागको आत्मालोचना र समीक्षा गर्नुहोला।'
प्रधानमन्त्रीले शनिबारको बैठकमा धेरै लामो बोलेनन्। उनीलगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'पार्टीलाई अब एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ, कमी-कमजोरी भए होलान्, हामी सबै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ।'
बुधबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका र उनको तीखो आलोचना गरेका प्रचण्डले एक सय असी डिग्री फर्किएर राजीनामाको मुद्दा मात्र छाडेनन्, सँगै मिलेर अगाडि जानुपर्ने पनि बताए।
प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने बताएपछि राजीनामाको कुरा सकिएको छ।
नेकपामा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन छ। प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका तीन समूह पार्टीमा सक्रिय छन्। यी तीनमध्ये दुई जना एकठाउँ उभिनेबित्तिकै पार्टीमा बहुमत पुग्छ।
प्रचण्ड एकाएक किन फर्किए भन्ने यकिन छैन। पछिल्लो साता भैंसेपाटीमा भेला भएर ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्थायी समिति बैठक माग गर्ने निर्णयमा पुगेका प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलमध्ये गौतम र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए।
बुधबारको सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको समर्थन गरेका पौडेल र गौतम पछिल्ला दुई दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग झनै नजिक भए। शुक्रबार र शनिबार पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसँगै मिलेर जान पौडेलले लामो कुरा गरेका थिए।
शनिबार दिउँसो गौतमसँग प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेट गरेका थिए। गौतम र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूरै साथ दिएपछि उनी बलियो बन्न सक्ने अनुमान गरेर प्रचण्डले सम्झौता गरे वा व्यक्तिगत लेनदेन गरेर सम्झौता गरे भन्ने प्रस्ट छैन।
गौतम र पौडेलको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो साथ र पछिल्ला दिनमा उनले सांसदहरूमाझ गरेको लबिङपछि उनी बलियो भएको ठानेर प्रचण्ड र नेपाल युद्धविरामको मनस्थितिमा पुगेका हुन् वा प्रचण्डले एक्लै निर्णय गरेका हुन् भन्ने पनि खुलेको छैन।
नेता नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले प्रचण्ड र नेपालबीच पछिल्ला दिनमा गहिरो विश्वासको वातावरण बनेकाले प्रचण्डले एक्लै निर्णय गरे होलान् भन्ने आफूलाई नलागेको बताए।
'मेरो माधव कमरेड र अरू सचिवालय सदस्यहरूसँग कुरा भएको छैन, त्यसैले यसै हो भन्न सक्दिनँ,' उनले भने।
प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँ उभिएर आफूलाई हटाउने माग बलियो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग मिल्न दुवैलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पठाएका थिए। गत आइतबार ओलीका विश्वासपात्र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए।
पोखरेलले दुई पार्टी एकीकरण गर्न ओली र प्रचण्डले मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै दुई जना एकठाउँ आउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
'कमी-कमजोरी भए होलान्, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ, दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प छैन,' उनले भनेका थिए।
शुक्रबार दिउँसो पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेट भएको थियो। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पार्टीमा एकल अध्यक्ष बस्न र आफू संसदको बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री मात्र रहने प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव कसैले पुष्टि गरेनन्।
शनिबार सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आएपछि प्रचण्डले नेपाल खेमालाई धोका दिएर सम्झौता गरेको कतिपयले अनुमान गरेका छन्। यो सत्य हो भने पार्टी एकीकरणपछि नेपाललाई प्रचण्डले धोका दिएको यो दोस्रोपटक हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटी रूपमा पार्टी चलाएपछि करिब एक वर्षअघि प्रचण्ड र नेपाल नजिकिएका थिए। उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध एकठाउँ उभिन लिखित रूपमै सम्झौता भएको एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्।
प्रचण्डले नेपालसँग लिखित सम्झौता गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोशिस सुरू गरे। अन्तत: सिंगापुर उपचार गर्न जानुअघि प्रचण्ड र ओलीबीच लिखित सहमति भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदको अवधिभर सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई अपमानित गर्दै पार्टीमा उनको वरियता घटाइदिएका थिए। ओली र प्रचण्डपछि तेस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई एक तह घटाउँदै सचिवालय बैठकले चौथोमा पुर्याएको थियो भने झलनाथ खनाललाई चौथोबाट तेस्रो वरियतामा उकालिएको थियो।
यसरी नेपालको वरियता घटाउने निर्णय गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई साथ दिएका थिए।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले शुक्रबार प्रचण्ड र नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी थिइन्। प्रचण्डको निजी निवास खुमलटारमा राजदूतले एक घन्टा छलफल गरेकी थिइन्।
नेपाल सरकारले चीनबाट किनेको स्वास्थ्य सामग्रीबारे छलफल भएको भनिए पनि चीनले नेकपाभित्र चलेको शक्ति संघर्ष साम्य पार्न पहल गर्यो कि भन्ने कतिपयको अनुमान छ।
दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलेपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएका वामदेव गौतमबारे शनिबारको बैठकमा झन्डै विषय नै उठेको थिएन।
सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले 'गौतमलाई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ओलीबाटै आएको थियो, त्यो विषय के भयो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि मात्र 'उपयुक्त समयमा गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने' निर्णय भयो।
यो निर्णयसँगै अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बाटो पनि खुलेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमै आफ्ना विश्वासपात्र खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लैजान चाहेका भए पनि पार्टीभित्रको विवादले सम्भव भएको थिएन।
फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै जनाको नाम सिफारिस गरेका थिएनन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा एक जना सांसदको स्थान खाली छ।
फागुन २१ गते राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको सपथ भएको थियो। सांसद नभए पनि छ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने भएकाले खतिवडाले मन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
पार्टीभित्र चुलिएको विवाद कसरी एकाएक साम्य भयो भन्ने प्रश्नमा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'दुवै अध्यक्षले एकताबद्ध भएर अगाडि जाने र विधिबाट पार्टी चलाउने भन्नुभयो। हामी सबैले त्यसलाई समर्थन गर्यौं।'
'पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्छ। विगतका अनुभवको समीक्षा गर्नुपर्छ,' खनालले भने, 'चाँडै स्थायी समितिको बैठक बोलाएर त्यसैमा सबै कुरा छलफल गर्नुपर्छ।'
उनले स्थायी समिति बैठकमा बृहत् छलफल गरेर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएपछि दुवै पक्षले सांसदहरूलाई गराएको हस्ताक्षर च्यात्ने कुरा भएको पनि उनले जानकारी दिए।
