‘सबै तहका अधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि नियुक्तिहरु गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन’
काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ ।
१४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेसका संस्थापन र इतरपक्ष आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिनका लागि विधि, विधान र पद्धतिबाहिर गएर आफूअनुकूलका निर्णय र काम गर्न निर्देशन दिन थालेको बताउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसविरुद्ध धर्ना र अनशनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
सभापति देउवाले दोस्रो पटक पनि नेतृत्वमा निरन्तरता चाहेका छन् । त्यसका लागि आफूअनुकूलको परिस्थिति बनाउन उनी जुटिरहेको अर्को पक्षको आरोप छ । देउवालाई नेतृत्वमा दोहोरिन नदिन इतरपक्षका नेताहरू एकै ठाउँमा देखिएका छन् ।
पौडेल पक्षको गत बिहीबारको जुम बैठकले पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर गरेका विधान र प्रक्रियाविपरीतका निर्णय खुट्याउन तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियार संलग्न समितिले यसबीचमा पार्टीभित्रका गलत निर्णय र त्यसविरुद्धको प्रतिवादका कार्यक्रमसमेत सुझाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आफ्नो समूहका नेताहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सभापति देउवालाई विधि, विधान र पद्धतिमा बाँध्नका लागि आमरण अनशनसम्मका सम्भावित विरोधका कार्यक्रम सुझाइएको छ । आमरण अनशन गर्नुअघि ६ चरणका कार्यक्रम गर्ने सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार सभापतिलाई गलत निर्णय सच्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदिए इतरपक्षका केन्द्रीय पदािधकारी, सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँग अन्तर्क्रिया गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने दिने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यलयमा रिले र अन्तिममा आमरण अनशन बस्ने योजना छ ।
यस्तै कार्यक्रम सुशील कोइरालाको सभापतित्व कालमा देउवाले गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफैंले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्ने, केन्द्रीय विभागबाट आफूनिकट रहेकाहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने, अनशन बसाउने जस्ता काम गरेका थिए ।
महाधिवेशन प्रभावित बनाउन देउवाले केन्द्रीय विभागको गठन, पार्टीको पुरानो संरचनाको समायोजन र क्रियाशील सदस्यतामा चलखेल गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको अधिवेशन घोषणा भइसकेपछि देउवाले २० वटा विभाग गठन गरेका छन् । उनले अरू विभाग गठनको योजना पनि बनाइरहेका छन् । विधानमा २८ वटा विभाग भएकामा कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि बढाएर ४७ वटा पुर्याएको आरोप पौडेल पक्षको छ । एउटा विभागमा संयोजकबाहेक ५० जना सदस्य मनोनयन गर्न पाइन्छ । यसबाट स्थानीय तहमा ठूलो कार्यकर्ता पंक्तिलाई जोड्न सकिने बुझाइ देउवामा देखिन्छ ।
‘महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरूमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ? यस कार्यबाट महाधिवेशनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ तीन सदस्यीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पार्टीका सबै तहको मिति तोकि सकेपश्चात् विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्नु हो । तसर्थ विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’
समितिले औंल्याएको अर्को विषय पार्टीको पुरानो संरचना समायोजनसम्बन्धी छ । अहिले पनि ११ जिल्लाको समायोजन भएको छैन । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाकै समायोजन बाँकी छ । समायोजन नभएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण रोकिएको छ । पौडेल पक्षले पार्टीले बनाएको निर्देशिकाविपरीत गएर समायोजन गर्न खोजिएको र महाधिवेशन ढिलाइ गर्न समायोजनको कामसमेत लम्बाएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश २ का जिल्लामा समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुमा केन्द्रीय पदाधिकारीकै इसारामा महाधिवेशन समयमा नगर्ने षड्यन्त्र रहेको भनी पौडेल पक्षले शंका गरेको छ । सिन्धुपलाञ्चोक, काभ्रे र मुस्ताङको भने समायोजन सकेर बुझाइसक्दासमेत निर्वाचन समितिले रोकेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । यस्तै नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको समितिले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै समितिको निष्पक्षतामाथि पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।
पौडेल पक्षले अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको समायोजनका नाममा विधानविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सभापति देउवाकै गृहजिल्लामा समायोजनका काम सकिसक्दा समेत त्यहाँका जिल्ला सभापति कर्ण मल्ललाई क्रियाशील सदस्यता नदिइएकामा पौडेल पक्षले आक्रोश पोखेको छ । सोलुखुम्बुमा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिएको विषय विवादमा छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण केन्द्रमा महमन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो पटक महामन्त्रीहरूलाई समेत बाइपास गरी सभापतिको निर्देशनमा वितरण गर्न लागिएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसी विधानविपरीतका सम्पूर्ण निर्णय सच्याएर नेतृत्व अघि बढ्न खोजे आफूहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताए । ‘विधान, प्रक्रिया र पद्धतिबाहिरबाट भएका निर्णय र गतिविधि नरोक्ने हो भने हामी धर्ना, आमरण अनशन के गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छौं, देशभरका कार्यकर्तालाई जोडेर विरोधमा उत्रन्छौं,’ उनले भने ।
देउवाले १४ औं महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा दोहोरिने घोषणा गरेदेखि नै संस्थापन इतरपक्ष सशंकित बनेको छ । आफूअनुकूल परिस्थित खडा गर्न देउवाले जस्तो कदम पनि उठाउन सक्छन् भन्ने छाप संस्थापन इतरपक्षलाई परेको छ । पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल खडा गर्न सक्ने संशय इतरपक्षलाई छ । देउवाको कदमलाई समयमै रोक्न नसके अनियमितताको शृंखला अझै बढ्ने भन्दै प्रतिवादमा उत्रिन पौडेल पक्षमा अधिकांशको दबाब छ ।
हरेक महाधिवेशनमा यस्ता खालका विवाद आइराख्ने संस्थापन पक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यको प्रभाव केन्द्रीय सभापति चयनमा समेत देखिने भएकाले धाँधली हुन्छ कि भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेका विवाद महाधिवेशन केन्द्रित हुन् । आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने रणनीति पनि यसमा घुलमिल हुन्छन् ।’
देशभरमा पुराना क्रियाशील सदस्यताको संख्या ४ लाख ७० हजार छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा त्यति नै संख्या थप्ने नीति पार्टीले बनाइसकेको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि छुट्टै क्रियाशील सदस्यता बाँडिएका छन् । यी सबै गर्दा करिब १० लाख क्रियाशील सदस्यता पुग्ने अनुमान छ । अहिले नेतृत्वका आकांक्षीहरूको मुख्य चासो नै क्रियाशील सदस्यतामाथि केन्द्रित देखिन्छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
