कर्णालीमा ७ हजार छोरीको बैंक खाता

PNA


|
|


वीरेन्द्रनगर — भाद्र १५, २०७७ । 

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ७ हजार २ सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत खाता सञ्चालन गरिएका कालीकोटका बालिका जमुना सुनार र जानकी परियार आमाका साथमा । फाइल तस्बिर
‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै दैलेखमा १ हजार ३ सय १७ र सबैभन्दा कम हुम्लामा ७३ जना छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुर्खेतमा ७ सय २३, सल्यानमा १ हजार ७८, रुकुम पश्चिममा ८ सय ५२, जाजरकोटमा ८ सय ८२, डोल्पामा ५ सय ३७, जुम्लामा ५ सय ४४, कालीकोटमा ९ सय ८१ र मुगुमा ३ सय १२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले सुरुमै १ हजार बचत गरिदिने मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खातामा सरकारले हरेक महिना ५ सयका दरले छोरीको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म बचत गरिदिनेछ । कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरिएको उनले बताइन् ।

खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर खातावाला छोरीको मृत्यु भए, गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भए, अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइले गर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा प्रायः दुर्गम भेग भएकाले अभिभावकलाई जानकारी नहुँदा गत वर्ष कम खाता खोलिएको महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् । ‘स्थानीय तहले नै आफ्ना नागरिकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिएर छोरीको भविष्य सुधार्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा जन्मिएका छोरीका खाता खोल्न समस्या भएको छ ।’

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार गत वर्ष साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीहरूको सरकारले खाता खोलिदिएको हो । बैंक खाताका लागि बालिकाका अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने नियम छ । ‘यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा २ जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने संख्याको सीमा तोकिएको छैन ।’

अभिभावक अनभिज्ञ

एक महिनाअघि छोरीको बाबु बनेका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरका धनलाल बुढालाई छोरी बैंक खाताबारे थाहा छैन । यसअघिका ३ वटै सन्तान छोरी रहेका उनको परिवारमा मुस्किलले बिहान–बेलुकीको खर्च चल्छ । छोरा मोहले ४ छोरीका बाबु बनेका उनले शिक्षाभन्दा पनि लालनपालनमै समस्या भएको गुनासो गरे । ‘आफू किसानी काम गर्छु,’ उनले भने, ‘सामान्य परिवार छ, २ छोरीले त पढ्छन्, सबैलाई कसरी पढाउने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ ।’ आफू मात्र नभई आफ्नो छिमेकमा छोरीको अभिभावक बनेका कसैलाई पनि कार्यक्रमबारे थाहा नभएको उनले बताए ।

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–३, गाल्जेलाका हरिकला परियारको पनि छोरी जन्मिएको ७ महिना भयो । छोरीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले नै बैंकमा खाता खोलेर पैसा बचत गरिदिने कुराबाट उनी पनि अनभिज्ञ छिन् । ‘अहिलेसम्म हामीलाई त थाहा नै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छोरीका लागि यति राम्रो कार्यक्रम रैछ तर कसैले पनि खाता खोल्नुस् भनेर जानकारी दिएनन् ।’

छोरी जन्मिएपछि बैंकमा खाता खोलेकाहरू भने प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम छोरीको सम्मान बढाउन प्रशंसनीय रहेको बताउँछन् । १३ वर्षमै पढाइ छाडेर १७ वर्षमा विवाह गरेकी जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी विनिता शाहीले अब जन्मिने छोरीहरू भाग्यमानी हुने बताइन् । ‘कार्यक्रमबारे गाउँ–गाउँमा थाहा दिने हो भने धेरै छोरीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले पनि यसबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’

(कान्तिपुर दैनिक)