संविधानत: आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते बोलाइएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण संसद् अधिवेशन कहिले बस्ने मिति तोक्न अन्योल भइरहेका बेला सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भवन बानेश्वरमा भइरहेको तयारीको बुधबार निरीक्षण गरेका छन् । सापकोटाले सामाजिक दूरी कायम गरेर संसद् चलाउन सक्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली निरीक्षण गर्न गएका हुन् ।
भेटका क्रममा बजेट अधिवेशनको तयारी, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले एक–एकवटा कुर्सीको फरकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि संसद् भवनको सरसफाइ र व्यवस्थापन सुरु भइसकेको सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने ।
कोभिड–१९ संक्रमण फैलिने त्रासले ४० भन्दा बढी विधेयक र महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू थाती राखेर संसद्को पाँचौं अधिवेशन गत चैत २४ गते अन्त्य गरिएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन मूलत: सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल पूरा हुनुपर्छ । यो महिनाको मसान्तसम्म पूर्वबजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ । बजेटअघि नै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पूर्वबजेट छलफलअघि वा पछि कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । गत वर्ष कांग्रेसले पूर्वबजेट छलफलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
सचिवालयका अधिकारीका अनुसार कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतका लागि पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने तयारी गरिँदैछ । संघीय संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा हलमा ५ सय १० कुर्सी छन् । संयुक्त बैठक बस्न सांसदहरूका लागि हाल ३ सय ३४ कुर्सी आवश्यक पर्छ ।
राहतको मापदण्ड बनाउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावितलाई राहत वितरणका लागि मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरूले मापदण्ड नहुँदा पक्षपात भएको बताएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मजदुरलाई सही ढंगले राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी समितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर ठूला आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिन भनेको छ । भारतबाट आएका मजदुरलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गराएर उता नफर्कने परिस्थिति बनाउनुपर्ने र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा के कुरा भयो ?
उहाँले संसद् कसरी चलाउने र तयारी कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो । मैले अहिलेसम्मको सबै अवस्थाको जानकारी गराएँ । खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला संसद् भवनभित्रको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक चलाउन सक्ने गरी तयारी गरिँदै छ भन्ने जानकारी गराएँ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि संसद् भवनमै गएर निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
सचिवालयले चाहिँ संसद् अधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलले अब अधिवेशन बोलाउने कुरा निश्चित भएको छ । दिनको टुंगो गर्न मात्र बाँँकी हो । हामीले संसद् भवनभित्रको संरचनालाई सोहीअनुसार तयार गर्न लागिसकेका छौं । अधिवेशन आह्वान भएको साताभित्रै बैठक सञ्चालन हुन्छ । हामीले बैठक कक्षमा पनि एक–एक कुर्सीलाई ‘ग्याप’ राखेर सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । सकभर स्वास्थ्य सुरक्षाका उच्चतम सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । संसद् भवनमा स्वास्थ्य डेस्क राखेर परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्छौं । ठाउँ नपुग्ने अवस्था आयो भने दर्शकदीर्घा पनि प्रयोग गर्न सकिने मानसिकता बनाएका छौं ।
अधिवेशन ढिलो सुरु हुन लागेकाले संसद् सञ्चालनको कतिपय विधिलाई ‘बाइपास’ गरेर छिटो प्रक्रियाबाट जाने सम्भावना पनि हुन्छ कि ?
होइन, त्यस्तो हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो महिनाको २–३ दिन बाँकी नै रहने गरी अधिवेशनको मिति तोक्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको छु । सम्भवत: संसद् कुन दिन बस्ने भन्ने सूचना २१–२२ गते आउन सक्छ । छलफलका लागि समय घट्न सक्छ तर प्रक्रिया मिचेर वा कुनै विषयलाई छाडेर अघि बढ्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।
प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई छोटो समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रि–बजेट छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुने सल्लाह दिएको छु । बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भएकाले सकभर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्रि–बजेट छलफलपछि जेठको २–३ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ठीक होला भन्ने लाग्छ । यी सबै विषयमा सरकारको भूमिका रहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष चासो राख्नुभएको छ । सरकारको तयारी र अनुकूलतालाई ख्याल गर्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा लागिरहन्छौं ।
छोटो समयमा पर्याप्त छलफल कसरी हुन सक्छ ?
यो परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ । जटिल अवस्था आयो भने भर्चुअल बैठक गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने सहज रूपमा छलफल चलाएर अघि बढ्न सकिन्छ । प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सबै विषयमा छलफल हुन्छ ।
कोरोनालगायत विभिन्न विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सांसदले समसामयिक विषयमा पनि पर्याप्त छलफलको माग गर्न सक्छन् । त्यसरी छलफल हुन सम्भव छ ?
छलफल त हुनैपर्यो नि † सदनमा पर्याप्त बहस हुनैपर्छ । त्यो परिस्थिति बनाउने कोसिस हामी सबैले गर्नुपर्छ । अघिल्लो अधिवेशनमै पेस भएका विधेयकहरूको विषयमा पनि समय निकालेर प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्छ । विधेयकको निर्णय गर्दा तत्कालको आवश्यकता हेरेर प्राथमिकता तोक्ने सोच बनाएका छौं ।
