काठमाडौं । विहिवार विद्युत नियमन आयोगलेसानो गौचरण स्थित विद्युत विकास विभागको सभा हलमा१०३। ४ मेघावाटको बुढीगण्डकी क जलविद्युत आयोजना र २२६ मेघावाटको बुढीगण्डकी ख जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद मुल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेकोछ । सरोकारवालाबाट राय सुझाव एवम् सल्लाह संकलन गर्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रम आयोजनामा आएको हो । सुनुवाई कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा उठेका र निवेदन मार्फत प्रबद्र्धक कंपनीका विषयमा परेका उजुरीलाई गंभिरतापुर्वक लिएको बताउनुहुँदै प्रवद्र्धक कंपनीे चीनको दोस्रो ठुलो उर्जा उत्पादक कंपनी संबद्ध रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दैगर्दा रकम भुक्तानी संबन्धमा उठाईएका सवाललाई सहजै संबोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पाईएकाले यथासिघ्र समस्या समाधान गर्न प्रवद्र्धक कंपनीेलाई निर्देश गर्नुभयो । साथै उहाँले प्रवद्र्धक कंपनीे नौलो नेपाल हाईडो पवर कंपनीलाई शुभकामना दिनुहुँदै विवादमा नफसी, स्थानियलाई असर पर्ने किसिमले कुनै पनि प्रकार कामहरु नगर्न सुझाव समेत दिनुभयो ।
सो अवसरमा आयोगकी सदस्य भागिरथि ज्ञवालीले सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी आचार संहिताको बिषयबारे प्रकाशपार्नु भयो भने आयोगका सचिव गोकर्ण राज पन्थले गण्डकी ’क’र बुढी गण्डकी ’ख’को लागि प्रबर्धक कम्पनीलाई स्विकृति दिने प्रयोजनका लागि निर्णय गर्नु भएकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले उक्त आयोजनाले ५ देखी साढे पाँच घण्टा भित्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने भएकाले आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुँदै प्रबद्र्धकले कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने हो भन्ने विषय मुख्य सरोकार रहने उल्लेख गर्नूभयो ।
सो क्रममा प्रबद्र्धक कंपनीका तर्फबाटआयोजना प्रबद्र्धक कंपनीकातर्फबाट संचालक वु लगायतले बोल्नुभएको थियो । आयोजनाको संभाव्यता एवं हालसम्मको प्रगती विवरण, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन, वातावरणिय प्रभाव आदी विषयमाथि केन्द्रित रहेर कार्य पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा प्रबद्र्धक कंपनीमा ९४.४ प्रतिशत चिनिया र ५।.६ प्रतिशत स्थानिय लगानी रहेको जानकारी दिदैै समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कंपनी सक्षम रहेको दाबी कंपनीका अधिकारीहरुले गरेका थिए । भौतिक एवं भर्चुअल रुपमा भएको उक्त सुनुवाईका क्रममा सहभागीहरुले कंपनीको प्रस्तुतीकरण फितलो रहेका र सेयर, कन्सल्ट्यान्ट शुल्क आदीको आर्थिक भुक्तानी संबन्धी विवाद रहेको भन्दै उक्त विवाद समाधान गर्ने संबन्धमा प्रबद्र्धक कंपनीको जवाफ माग गरेका थिए ।
