काठमाण्डौ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मार्फत नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा लगाइएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरमा विरोध जनाएको छ ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहांको उद्योग बन्द हुने भएको संघको भनाई छ ।
कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग टिक्न नसकिने संघको ठहर छ । हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । योसंगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भंसारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कर माथी कर थपिंदा दाल गेडागुडी महंगो हुने संघले जनाएको छ ।
नेपालमा करीब ३५ बटा दाल उद्योग संचालनमा रहेका छन् ।दाल उद्योगमा लगभग ३५ अर्बको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेकाछन् । यि उद्योगले नेपाल सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा पनि योगदान दिंदै आएका छन् । कुनै उद्योगलाई १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्ने समेत संघले निचोड निकालेको छ ।
एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोड संगै भएकोले दालमा पनी त्रुटीपुर्ण त्यही लाईनमा समावेश भएको हुन सक्ने आकलन संघको छ ।
‘कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशत सिमित गरीरहेको छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५० प्रतिशत हुनु पर्ने देखाउछ । यो अवस्थामा अब कसरी उद्योग चलाउने । आफ्नो सम्पूर्ण पूंजिनै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
