काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसन एसोसिएसनको २४ औं साधारण सभा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम अनुदान दिए पनि उत्पादन वृद्धि नहुने अवस्थाले चिन्ता बढाएको बताएका छन । मन्त्री भण्डारीका अनुसार रासायनिक मलमा मात्र सरकारले वार्षिक ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दीरहेको छ। तर उत्पादन बढ्नुपर्नेमा झन घटिरहेको उल्लेख गर्दै उनले गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
"सरकारले मल, बीउ, सिंचाइमा अनुदान नदिएको बेला अहिलेभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले भने अनुदान रकम बढेसँगै उत्पादन घटेको छ" मन्त्री भण्डारीले भने।
कार्यक्रममा नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसन अध्यक्ष कुमुद दुगडले समुद्रपारबाट गहुँ ल्याउँदा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यताले उद्योगले स्थानीय बजार र भारतबाट गहुँ खरिद गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले गहुँ आयातमा लगाइएको साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई गैरकानुनी भन्दै आपत्ति जनाए। दुगडले भने, "संसारभरि अग्रिम रूपमा तिरिएको कर कारोबारपछि समायोजन गर्न पाइन्छ। तर गहुँमा तिरिएको अग्रिम आयकर समायोजन हुँदैन। यसले कर प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन गरेको छ।"
दुगडका अनुसार साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न १० प्रतिशत नाफा हुनुपर्ने हुन्छ, तर खाद्यान्न कारोबारमा यति धेरै नाफा सम्भव हुँदैन । हाल सरकारले भारत र समुद्रपारबाट गहुँ आयात गर्दा भिन्न भिन्न भन्सार महसुल तोकेको छ। भारतबाट गहुँ आयात गर्दा ५ प्रतिशत र समुद्रपारबाट आयात गर्दा १० प्रतिशत महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग र उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर परेको दुगडले बताए।
चीन निर्यातमा ठूलो महसुल
नेपालका उद्योगीहरूले चीनमा चक्की आटा र मैदा निर्यात गर्न थालेका छन। तर, नेपालबाट हुने यी वस्तुहरूको निर्यातमा चीन सरकारले ठूलो महसुल लिने गरेको छ। चीनमा ठूला आयातकर्तालाई २० प्रतिशत र साना आयातकर्तालाई ६५ प्रतिशत महसुल लगाइन्छ।
"नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा करिब ४ सय वस्तुमा शून्य महसुल हुने व्यवस्था छ। तर मैदा र पिठो सूचीमा छैनन। चीनमा यी वस्तुको ठूलो माग भए पनि शून्य महसुलको व्यवस्था नभएकाले सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ" अध्यक्ष दुगडले भने।
एग्रिवाचसँग सम्झौता
एसोसिएसनले भारतीय कम्पनी एग्रिवाचसँग गहुँखेतीको स्याटेलाइट म्यापिङका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) गरेको छ। सम्झौतापत्रमा अध्यक्ष कुमुद दुगड र एग्रिवाचका निर्देशक नलिन रावलले हस्ताक्षर गरे। म्यापिङबाट प्राप्त हुने वास्तविक तथ्याङ्कले सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस सम्झौताबाट नेपालले लिन सक्ने प्रमुख फाइदाहरूमा कृषि बजार सूचना र विश्लेषण, कृषि वस्तुको मूल्य संकलन, दैनिक, साप्ताहिक र मासिक बजार विश्लेषण, कृषि अनुसन्धान र परामर्श, कृषि निवेशको अध्ययन र सल्लाह, एआइ आधारित डिजिटल कृषि समाधानहरू, बाली विश्लेषण, व्यक्तिगत कृषि परामर्श, बजार जडान सेवाहरू, कृषि समाचार र वस्तु मूल्य सम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी समावेश छन।
यसबाट कृषक र व्यापारीहरूलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्नेछ, साथै कृषि उत्पादन, आयात, निर्यात, र भोलिको कृषि रणनीति तय गर्न सरकारलाई मार्गदर्शन प्रदान हुनेछ। कार्यक्रममा भारत सरकारको राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) का प्रबन्ध निर्देशक अनुपम कौशिकको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
भारत सरकारले कृषि प्रवर्द्धन र कोटा निर्यातसम्बन्धी विषयमा एनसीईएललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। भारतले नेपाललाई दिएको २ लाख टन गहुँ तथा विगतमा चिनी लगायत खाद्यान्नको आयात एनसीईएलमार्फत भएको थियो। नेपाल र एनसीईएलबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले प्रबन्ध निर्देशक कौशिकलाई नेपाल आमन्त्रण गरिएको हो।
साथै साधारण सभामा नेपालकै जेठो मैदा उद्योग खाद्य उद्योग लिमिटेड, अजय पराजुली र संघका संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो।
