काठमाडौं, असार २१। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गत नेपाल युथ चेम्बरले युवा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी अन्तर्कृयासहित सदस्यहरुलाई प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका अवसरमा युवामा लगानी र उद्यमशीलतामार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन जोड दिईएको छ । कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायी नेता तथा युवा उद्यमीहरूले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलताको विकासका विविध पक्षमा छलफल गर्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि युवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बारे चर्चा गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले युवाहरूले सकारात्मक सोच, समन्वय र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । हरित अर्थतन्त्रको नयाँ अवधारणाले विश्वव्यापी रूपमा गति लिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ विश्वको नेतृत्व लिन सक्षम युवाशक्ति तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार, लगानी आकर्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा युवाले अग्रसर रहि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले युवामा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
चेम्बरको हिरक जयन्ती मुल समारोह समितिका संयोजक तथा पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले युवाले नवीन सोच र नयाँ व्यवसायिक क्षेत्रको पहिचान गरी उद्यमशीलतामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विदेशका युथ चेम्बरहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी नयाँ प्रविधि, ज्ञान र व्यवसायिक अभ्यास आदानप्रदान गर्न सके व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको पहिलो संस्था भएकाले यसको ७५ वर्षे गौरवशाली यात्रासँग जोडिनु आफैंमा गर्वको विषय भएको उनले उल्लेख गरे । व्यापारमा जोखिम रहे पनि त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकका लागि सम्भावना भएका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी युवाले अर्थतन्त्रमा नवीनता भित्र्याउन सक्ने बताए । नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीतिगत अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै सिर्जनशील सोचका साथ उद्यममा अघि बढ्न उनले युवाहरूलाई आग्रह गरे ।
नेपाल युथ चेम्बरका अध्यक्ष दिपेश रत्न तुलाधरले सफल उद्यमको यात्रा एउटा सशक्त विचार, सक्षम टोली र जिम्मेवार नेतृत्वबाट सुरु हुने बताउनुभयो। युवाका विचार, ऊर्जा, लगाव र दूरदृष्टिलाई समाजले विश्वास र सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले युवा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्क विस्तार तथा व्यवसायिक अवसर सिर्जनाका लागि नेपाल युथ चेम्बर निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा युथ चेम्बर उपाध्यक्ष कश्यप शाक्य, महासचिव नेहा श्रेष्ठ अमात्य, कोषाध्यक्ष स्कन्द अमात्य लगायतले वक्ताको रुपमा आफनो धारणा राखेका थिए भने सहभागी युवा उद्यमीहरूले मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दी, तरलता, लगानीको संकुचन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायमैत्री वातावरण तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय उठाएका थिए । उनीहरूले सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति, सहज वित्तीय पहुँच र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा युवा उद्यमी, उद्योगी, व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं, अषाढ १० । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्दै व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले विशेषगरी ७ प्रतिशत को आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नको लागि २० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर सुस्त अवस्थामा रहेको, उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।
चेम्बरले एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति भएका उद्योगी–व्यवसायीमा समेत अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै ऐन तथा कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रमै व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो, दोहोरो र बैंकपिच्छे फरक भएकाले सेवाग्राही र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको चेम्बरले जनाएको छ । एक पटक कुनै बैंकमा केवाईसी पूरा गरिसकेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न र बैंकिङ कागजात तथा फारामलाई पनि एकरूप बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सुझावपत्रमा बैंकको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकर र पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टुु भ्यालुु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्जा–आम्दानी अनुपात सम्बन्धी कठोर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, व्यक्तिगत जमानी दिने व्यक्तिको दायित्व निजको शेयर स्वामित्वको अनुपातसम्म सीमित गर्न, कम्पनी ऐनअनुसार सीमित दायित्वको सिद्धान्तलाई बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैमा सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरूको कारोबार नरोकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
चेम्बरले बैंकिङ सेवा शुल्कलाई नियमन गर्न, बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल, डिजिटल तथा ग्राहकमैत्री बनाउन, नगद कारोबारमा अनावश्यक प्रशासनिक तथा प्रहरी हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, बैंकमा नगद जम्मा गर्ने सीमालाई बढाउन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन योजना, विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा, भारतीय पर्यटकका लागि उच्च दरका भारतीय रुपैयाँको कारोबार सहज बनाउने व्यवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।
भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरतामा सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुने किसिमको नीति आवश्यक रहेको बताए ।
यसका अतिरिक्त कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका, कर्जा नवीकरण प्रक्रिया, धितो मूल्याङ्कन, विदेशी विनिमय सुविधा, डिजिटल बैंकिङ, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा निर्यात क्षेत्रलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । व्यवसाय र लगानी विस्तारमा अवरोध बनेका अनावश्यक नियामकीय व्यवस्था हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको चेम्बरको धारणा थियो ।
भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि अघि सारेका विभिन्न सुधारात्मक कदमको प्रशंसा गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जवाफमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै वित्तीय नीति तथा नियामकीय व्यवस्थामार्फत अनावश्यक कम्प्लायन्स हटाउने प्रयास भइरहेको बताए । “हामी आर्थिक वृद्धि चाहन्छौं । राष्ट्रको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै जानेछौं । निजी क्षेत्रबाट आएका जायज सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गरी वित्तीय नीति र व्यवस्थामार्फत लगानी र व्यवसायलाई थप सहज बनाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ,“ उनले बताए ।
काठमाडौं, असार ४ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले मुलुकको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बीच पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कर्पोरेट बिजनेस समिट तथा अवार्ड २०८३ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढाव, क्षेत्रीय चुनौती तथा आन्तरिक संरचनागत समस्याका बाबजुद उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रका उद्यमीहरूले देशको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको बताए।
कर्पोरेट मिडिया ग्रुपको आयोजना तथा ईश्वरलाल फाउन्डेसनको तत्वावधानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उनले नेपालको आर्थिक, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा र प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टताको भावना विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे।
अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताउँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। निजी क्षेत्र बलियो भए मात्र रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन वृद्धि हुने, निर्यात विस्तार हुने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता सुदृढ बन्ने उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्र अहिले विभिन्न प्रकारका त्रास र अनिश्चितताबीच काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, स्थिर नीति, पारदर्शी प्रशासन तथा सरल कानुनी प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याए। "वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाएको छ," भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
अग्रवालले वर्तमान विश्वमा प्रतिस्पर्धा उत्पादनमा मात्र सीमित नरही नवप्रवर्तन, गुणस्तर, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमतामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली व्यवसायीहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र तथा ज्ञानमा आधारित उद्योगतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरे। उनले युवाहरूलाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री व्यवसायमा आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायमैत्री नीति, कर प्रणाली सुधार, प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण तथा लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको जानकारी दिए। आर्थिक विकास सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारबीचको साझेदारीबाट मात्र सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले सम्मानित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको सफलता सम्पूर्ण नेपाली समाजका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको बताए। साथै युवाहरूलाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकाल, उद्योगी - व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि, अर्थविद्, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मान गरिएको थियो।
काठमाडौं, जेठ १४ । नेपाल महिला चेम्बरको आयोजनामा “उद्यमशीलता : चुनौती, सुधार र युवा प्रेरणा” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम विहिवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा संघीय संसद सदस्य एवं सत्तारुढ दल रास्वपाकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद अधिकारीले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै विगतमा जस्तो अस्थिर र संकुचित आर्थिक नीति दोहोरिन नदिने गरी सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिन आग्रह गर्दै राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी काम भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँले सुशासन कायम गर्न डिजिटाइजेसन, फेसलेस तथा पेपरलेस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उद्योग एकै दिनमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद अधिकारीले आगामी बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधिसँग जोडेर ग्रामीण क्षेत्रबाट समेत काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण गरिने, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर छुट, बीउ पूँजी तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो । साथै महिला तथा युवामुखी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तन परियोजना सञ्चालन गरिने धारणा राख्नुभयो ।
उत्पादन लागत घटाई उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सडक सञ्जाल विस्तार, उद्योग सञ्चालनका लागि कम लागतमा जग्गा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऐन–नियममा सुधार गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता सुधारबाट महिला उद्यमशीलता विकासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा रहेको बताउँदै महिला र युवा शक्तिलाई उचित रूपमा उपयोग गर्न सके देशले तीव्र विकास हासिल गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । महिला समावेशिता र सशक्तीकरण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले फिलिपिन्सको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै महिलाहरूले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने बताउनुभयो ।.
अध्यक्ष अग्रवालले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि वित्तीय पहुँच, बजार तथा प्रविधिसँग जोडिन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । परम्परागत सोचबाट मात्र सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सानो सुरुआतबाट पनि ठूलो परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले युवाशक्तिलाई उद्यमशीलतामा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले महिलाका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल करिब १ करोड १० लाख नेपाली विदेशमा रहेको र नेपाली उत्पादनको माग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महिला उद्यमलाई यससँग जोड्न सके आर्थिक सफलता हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईंले बढ्दो युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलतालाई रोजगारीको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्ने, धितोबिनाको वित्तीय सुविधा नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी महिला उद्यमीहरूले महिलालाई उद्योग सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्टार्टअप तथा कर्जा सुविधा सहज बनाउनुपर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, सशक्तीकरणमूलक कार्यक्रमको अभाव, निर्यात प्रक्रियामा जटिलता, जोखिममा रहेका उद्योग व्यवसायको संरक्षण तथा एमआरपीसम्बन्धी समस्याका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
काठमाडौं, ०६ जेठ । नेपाल महिला चेम्बरद्वारा महिला उद्यमशीलता बारेमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला उद्यमिहरुले उद्यमशीलता विकास माथि जोड दिन आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागी महिला उद्यमीहरूले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, क्षमता विकास तथा व्यवसाय विस्तारका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बीच समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक दिशा दिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “महिला उद्यमीहरूको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने देशको आर्थिक विकासले थप गति लिन्छ । त्यसैले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।”
त्यसैगरी नेपाल महिला चेम्बरकि अध्यक्ष एवम् नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकि उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिला उद्यमीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममार्फत महिलाहरूलाई थप प्रेरित गर्न नेपाल महिला चेम्बरले निरन्तर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले महिला उद्यमीहरूको पहुँच वित्तीय स्रोत, बजार तथा तालिमसम्म सहज बनाउन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न महिला उद्यमी, साझेदार सहयोगी तथा स्वयंसेवीहरूलाई सम्मानस्वरूप मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्रा, उपाध्यक्षहरु दिपक श्रेष्ठ, सन्तोष कुमार पाण्डे, सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, अर्जुन प्रसाद शर्मा र नेपाल महिला चेम्बरकि उपाध्यक्ष स्वरुपा श्रेष्ठ एवं सचिव ईरा प्रसाईं लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, वैशाख १६ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई भेट गरी समग्र उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र सुधारका लागि विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्ण बहादुर राउत समेतको उपस्थिति रहेको उक्त भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री यादवलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।
भेटका क्रममा चेम्बरले विशेषगरी भन्सार विन्दुमा आयात हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एम.आर.पी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारतः जटिल र प्रक्रियागत कठिनाई रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सानो परिमाणमा हुने आयातका कारण विदेशी निर्यातकर्ताहरूले एम.आर.पी. वा लेबल व्यवस्थापन गर्न नचाहने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहने, दैनिक रूपमा विनिमय दरमा उतारचढाव आउने तथा हार्मोनाइज्ड कोडको सुनिश्चितता नभएका कारण भंसार एवं अन्तशुल्क दरबन्दीमा फरक परिरहने साथै भंसार परिसरमा पूर्वाधारको अभावले त्यस्ता स्टिकर, लेबल राख्न संभव नहुने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले एम.आर.पी. सम्बन्धी नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यथार्थ, मूल्य अस्थिरता र आयात प्रक्रियाका व्यवहारिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै लचिलो र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
यसैगरी, चेम्बरले निर्यात प्रबद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यात अनुदान वृद्धि र सातै प्रदेशमा ‘निर्यात गृह’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । भारत–युरोप स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक व्यापार नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय दर्ता र कर प्रणालीको डिजिटाइजेसन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत तथा आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा समेत चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई सबल बनाउन सुशासन, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवको कार्यकाल सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री यादवले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुख्य रुपमा उठाएको एमआरपीको समस्या लगायतका प्रस्तुत सुुझाव उपर छलफल गरी निजी क्षेत्रको लागि सकारात्मक वातावरण तयार पार्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने जनाउनुभयो ।
काठमाडौं, १४ वैशाख । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।
चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा कर प्रणाली सुधार लगायतका सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र “मेड इन नेपाल” उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाईएको छ ।
रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भईरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङ्कनमा अनलाईन डाटाबेस प्रणालिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
यस्तै आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेश गरेको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदमहरू अघिबढाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजश्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन गरेका छन् । हीरक जयन्ती वर्षको अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने ९ जना तथा संस्थालाई विभिन्न विधामा सम्मान गरिएको छ ।
चेम्बरका पूर्व अध्यक्षहरूको नाममा स्थापना गरिएका मेमोरियल अवार्डमार्फत व्यापार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, सामाजिक सेवा, ट्रेड लजिस्टिक्स लगायतका क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रपतिबाट सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
ईश्वरलाल श्रेष्ठ लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डतर्फ सुजल फुड्स प्रा.लि.का सह–संस्थापक गणेशबहादुर श्रेष्ठ सम्मानित भए भने पर्यटनतर्फ बनवारी लाल मित्तल मेमोरियल अवार्डबाट होटल शंकरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक विनोद शंकर श्रेष्ठ सम्मानित भए । व्यापारतर्फ जुद्ध बहादुर श्रेष्ठ मेमोरियल अवार्ड नेपाल उल हाउसलाई प्रदान गरिएको छ । कृषि तर्फ राज बहादुर चिपालु मेमोरियल अवार्डबाट गणेश हेम्सका गणेश ऐडी, ट्रेड लजिस्टिक्सतर्फ बिहारीलाल खेतान मेमोरियल अवार्डबाट एभरेष्ट डी कार्गो प्रा.लि.का अध्यक्ष रबिन्द्रमान सिंह प्रधान तथा उद्योगतर्फ इन्द्रभक्त मेमोरियल अवार्डबाट विशाल ग्रुपका उपाध्यक्ष त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल र सामाजिक सेवा तर्फ बालकृष्ण श्रेष्ठ मेमोरियल अवार्डबाट नेपाल क्यान्सर अस्पताल सम्मानित भएका छन् ।
त्यस्तै, जनकदास श्रेष्ठ मेमोरियल अवार्ड एजु केसलाई प्रदान गरिएको छ भने प्रदेश, जिल्ला तथा नगर चेम्बरमध्ये उल्लेखनीय कार्य गरेबापत मोरङ चेम्बर अफ कमर्सलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदार र देशको “आर्थिक इन्जिन” का रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्यमशीलता, प्रविधि र सृजनशीलताका माध्यमबाट युवालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्केर नवीनता र नवप्रवर्तनतर्फ लाग्न आह्वान गर्दै राष्ट्रपतिले डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासमा जोड दिए ।
‘हामीले भुल्न नहुने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निजी क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायको रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘निजी क्षेत्र केवल आर्थिक वृद्धिको आधार मात्र होइन, यो देशको आर्थिक इन्जिन हो भन्ने म ठान्दछु।’
जननिर्वाचित संसद र सरकारलाई सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गहन दायित्व रहेको बताउँदै उनले यस अभियानमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै समग्र विकास प्रक्रियालाई गति दिनुपर्नेमा उनको जोड दिए ।
कोभिड–१९ महामारी, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा उत्पादनमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो परिस्थितिमा समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए । साथै, युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरी ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्नुपर्ने, उद्यमशीलता, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्नेमा उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै वि.सं. २००७ सालदेखि सुरु भएको चेम्बर आन्दोलन आज देशव्यापी रूपमा विस्तार भइसकेको बताए । उनले ७ प्रदेश, ६७ जिल्ला र ४६ नगर चेम्बर गठन भइसकेको जानकारी दिँदै ८० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता तथा मौद्रिक र आर्थिक नीतिबीच समन्वय अभावका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । “बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन,” उनले भने, “युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरी ‘ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन गेन’को रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”
अध्यक्ष अग्रवालले जारी राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक अब स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै जनादेशसहित गठन हुने सरकारबाट आर्थिक सुधार, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार, “नयाँ जनादेशले राजनीतिक स्थायित्वको स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास सिर्जना गर्नेछ र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।”
अग्रवालले निजी क्षेत्र नयाँ नेतृत्वप्रति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्य गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न तयार रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
त्यस्तै, उनले हाल देखिएको आर्थिक चुनौती, बढ्दो आयात निर्भरता, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा आधारित संरचनालाई सुधार गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“अबको प्राथमिकता उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सक्रिय हुनेछ,” अग्रवालले भने ।
उनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट आर्थिक नीति, कर प्रणालीमा सुधार र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सबै सरोकारवालालाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन् ।

त्यसैगरी, चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले धन्यवाद मन्तव्य दिँदै वर्तमान विश्व प्रतिस्पर्धात्मक भएको उल्लेख गरे । उनले परम्परागत सोचबाट माथि उठ्दै नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण र दिगो विकासतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए ।
“नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न, स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भने, “स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, आधुनिक पूर्वाधार, सुलभ वित्तीय पहुँच र दक्ष जनशक्ति बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन ।”
सो अवसरमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु, विदेशी राजदूतहरु, चेम्बरका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौं, चैत्र २३ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गैह्र आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नव–निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
सो अवसरमा कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको समग्र विकास, व्यापार प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय पहिचानलाई सुदृढ बनाउने विषय आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । उनले नेपाल प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र मानवीय सम्भावनाले सम्पन्न भए पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग अझै हुन नसकेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले रणनीतिक ढंगले स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै नेपाल चेम्बर र एनआरएन बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले मेड ईन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, निर्यात वृद्धि, पर्यटन विकास तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
त्यस्तै, एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको उत्पादन, संस्कृति र पहिचानलाई विश्वसामु पु¥याउन महत्वपूर्ण सेतुको भूमिका खेल्दैै आएको बताउदै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख समेत गरे। उनले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोडिराख्न एनआरएनएले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बर र एनआरएनएबीच आपसी समझदारी र सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिदै नेपालमा लगानी बिस्तार गर्न आग्रह गरे । त्यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले स्थायी सरकारको गठनसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आभाष मिलेको बताउदै निजी क्षेत्रको विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गरी समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कान्तिपथ स्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएनएका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
पोखरा। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हीरक जयन्तीको अवसरमा पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले समसामयिक आर्थिक अवस्थाबारे अन्तरक्रिया, नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान तथा २०८३ सालको क्यालेण्डर सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम नेपाल चेम्बर हीरक जयन्ती समारोहका संयोजक तथा पूर्व अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले कोरोला नाका सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब परम्परागत व्यापारिक मार्गमा मात्र निर्भर रहने समय सकिएको भन्दै नयाँ नाकाहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कोरोला नाका केवल भौगोलिक पहुँच मात्र होइन, यो नेपालको व्यापारिक भविष्यसँग जोडिएको रणनीतिक अवसर हो। यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके पश्चिम नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।”
श्रेष्ठले चीनसँगको व्यापार सन्तुलन सुधार गर्न र आयात–निर्यात प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आधुनिक आपूर्ति शृङ्खला, भन्सार प्रणाली सुधार र ढुवानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। साथै, व्यवसायीहरूले लागत घटाउने, गुणस्तर वृद्धि गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले थप्नुभयो, “व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार विकास र डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ। Doing Business सहज नहुँदासम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ।”
श्रेष्ठले कोलकाता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहमार्फत आयात–निर्यातलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बहुविकल्पीय व्यापार मार्गको विकासले नेपालको व्यापारलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूमा सक्रिय सहभागिताले नेपाली व्यवसायीहरूलाई नयाँ प्रविधि, बजार र साझेदारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रसङ्ग जोड्दै श्रेष्ठले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा थप सुदृढ बनाउन चीन र भारत जस्ता विशाल बजारबाट पर्यटक भित्र्याउन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलहरूको अधिकतम उपयोग, उडान संख्या वृद्धि र सेवा गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले सरकारद्वारा राजश्व अनुसन्धान आयोग खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नयाँ सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा विश्वव्यापी बजार प्रवृत्ति, आयात–निर्यातको सम्भावना, नवप्रवर्तन तथा व्यवसाय विस्तारका रणनीतिबारे विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी, विज्ञ तथा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
पोखराका उद्योगी–व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हीरक जयन्तीलाई अर्थपूर्ण बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना २००७ सालमा भई विगत ७५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योगी-व्यवसायीहरूको हकहितमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको बारे पनि श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको थियो।
यस्तै पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले हालै सरकारले राजश्व अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै कर सम्बन्धी केही असान्दर्भिक नीतिहरुलाई पनि परिमार्जन गरी निर्वाध रुपमा उद्योग तथा व्यापार संचालन गर्ने वातवरण निर्माण गरेर अघि बढन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेको बताउनुभयो । ।
उहाले समसामयीक राजनीतिको सन्दर्भमा बोल्दै हालको सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने खालका नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
नयाँ सरकारलाई अत्याधिक अवसर रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको व्यवसायीमैत्री कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिए ।
कार्यक्रममा विश्वव्यापी बजार प्रवृत्ति, आयात-निर्यातको सम्भावना, नवप्रवर्तन तथा व्यवसाय बिस्तारका रणनीतिहरू सम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सो अवसरमा पोखरा चेम्बरका सल्लाहकारहरु माधव बास्तोला, योगेन्द्र बहादुर केसी, बिष्णु प्रसाद बास्तोला, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपी चन्द्र बास्तोला, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा गौतम, पोखरा स्थित वस्तुगत संघ संस्थाहरुकोतर्फबाट थोक व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष उषा तिमिल्सिना सुवेदी लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा पोखराका व्यवसायी, उद्योगपति, विज्ञ तथा चेम्बर अफ कमर्स जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
हीरक जयन्तीको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स केन्द्रिय कार्यालय, मातहतका समिति र देशभर छरिएर रहेका विभिन्न तहगत चेम्बरहरुले विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् ।