कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेपछि बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ । श्रमका लागि खाडी मुलुकबाटै लाखौँ नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान छ । नेपालमा बढ्नसक्ने बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष बजेटको पहल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउने सोचमा मन्त्रालय छ । बेरोजगार लगत सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, सीप विकास कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमूलक  सेवा जस्ता विषय अबको बजेटको प्राथमिकता हुने प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

अहिले  झण्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले खाडीमा मात्रै कोरोनाको कारण ५० लाख रोजगारी समस्यामा पर्ने भनेको छ । यसमा कैयौँ नेपाली पर्नसक्ने आकलन छ ।

 यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक नेपाल फर्के तिनीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता बेरोजगारलाई स्वरोजगार र रोजगारमा जोड्नका लागि सीप विकासको तालिम दिने र ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ सोचेको जनाएको छ । प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले श्रम गुमाएर फर्केका नेपालीका लागि  के गर्न सकिन्छ भनेर आठ दसवटा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । उनीहरुसँग सीप विकास, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझ सशक्त बनाउने विषयमा छलफल गरेको छौँ ।’

नयाँ बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै अबको बजेटको प्रथमिकता हुने योजना अयोगका सदस्य सुशील भट्टले जनाए । यसपटक स्रोतको कमीका कारण नयाँ खालका योजनाभन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेट आउने उनले बताए ।

रिकभरी प्लानमा नै रोजगारको व्यवस्था हुन्छ : प्रवक्ता योजना आयोग

सरकारले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गरेपछि रिकभरी प्लान ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बताएका थिए । सम्भवतः रिकभरी प्लान अन्तर्गत नै बेरोजगार समस्या समाधान होला  । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने विषय उठाएको थियो । यो पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि हो ।

योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाही आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा के हुनसक्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन् । यस्तै ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ अबको बजेट हुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको कुनै पनि भूमि अब बाँझो हुँदैन र सोही अनुरूपको कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेका छौँ । सेवा क्षेत्रतर्फ पनि प्रभावकारी कार्यक्रम आउँछ । सरकारले रिकभरी प्लान ल्याउँछ र त्यसबाटै बेरोजगार समस्याको समाधान हुन्छ ।’

विदेशमा काम गर्नेहरू स्वदेश फर्कने लहर चल्नेछ, अब सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन : अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी

चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी छ । यसमा पनि अल्पकालीन रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कामको नाममा जनताको हातमा नगद पुग्न सकोस् । विकास निर्माणका काम बाँकी छन् । बाहिर जान खोजेका र आउन खोजेका मानिस आउन जान सकेका छैनन् । कतिपय सहरका मानिसको जागिर जाने सम्भावना पनि छ । उनीहरुलाई विकास र उत्पादनको काममा लगाउनुपर्छ ।

हामीले विगतको बजेटमा पनि वर्षमा पाँच लाख मानिसलाई रोजगार दिन्छौँ भनेकै हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपेक्षाकृत हुन सकेन  । निजी क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द छन्  । मानिसले त्यसबाट पनि रोजगार गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकाले डीभी कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । यसले युरोप अस्ट्रेलियतिर नेपाली जानेक्रम कम हुनेछ  किनभने उनीहरु आफै समस्यामा छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु ७÷८ लाख नै फर्कनसक्ने देखिन्छ । तेलको भाउ तल झरेको अवस्था छ । बजार र आयआर्जनको काम कम हुने सम्भावना छ । विश्वव्यापी ढङ्गले मानिस आफ्नो देशफर्कने लहर चल्छ । यस्तो अवस्थामा हिजोको जस्तो सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परेको असरले हामीलाई कतिको असर पार्यो ? आम्दानीको स्रोत, ऋण लिन सक्ने क्षमतामा कतिको असर गर्छ ? जनशक्ति कति फर्कने भए ? बाहिरबाट भन्ने विषयको अध्ययन सरकारले गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहायता हिजोको गतिमा आउँदैन । दुई पक्षीय सहायता आउने सम्भावना न्यून छ । बहुपक्षीय सहयोगमा पनि यो क्षेत्रका लागि यति चाहिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्छ अर्थात माग्नका लागि भाँडो तयार हुनुपर्छ ।  कृषि, पशुपालन, वन, मत्यपालन जस्ता प्राथमिक क्षेत्र र तिनमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आउनुपर्छ, जसले गर्दा कच्चा पदार्थ पनि यहीँ प्रयोग होस् । जनशक्ति पनि यहीँको प्रयोग होस् । आपूर्ति व्यवस्था सहज होस् ।  वैदेशिक रोजगार गुमेपछि विप्रेषण घट्छ जसले वैदेशिक मुद्रामा ह्रास आउँछ । उद्योग चलाउन, अर्थतन्त्र तङ्ग्र्याउन पूर्वाधार आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । जसले गर्दा रोजगरी सिर्जना हुन्छ । आकारमा ठूलो बजेट बनाउन सकिँदैन । प्राथमिकतालाई पनि पुनर प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । व्यावहारिक र यथार्थपरक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्थसहित्य मिसाएर सुन्दा मात्र लोकप्रिय कार्यक्रम हुनुहँुदैन । यथार्थ र व्यवहारमा जान सक्ने खालका कार्यक्रम चाहिन्छन् । धेरै सपना देख्न नसक्ने भएका छौँ, कारण हामीसँग साधन र स्रोत कम छ ।