गत चैतको पहिलो साता बजारमा ग्यास अभाव देखिएको थियो । कोरोना भाइरसको त्रासले ग्यास अभाव हुनसक्ने आशङ्कामा उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डर मौज्दात बढाउँदा बजारमा ग्यास अभाव हुन पुगेको थियो तर अहिले लकडाउनको एक महिना बितिसक्दा पनि बजारमा ग्यासको खासै अभाव भएको छ भने ग्यासको खपत पनि न्यून छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यास भण्डारण अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । सामान्य दिनमा दैनिक ८० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुँदै आएको थियो तर हाल लकडाउनको समयमा दैनिक करिब ५० हजार सिलिन्डर खपत भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ । ग्यास अपत करिब ३० प्रतिशतले घटेकोे सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।

एलपी ग्यास बढी खपत हुने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएकाले ग्यास खपत न्यून भएको हो । साथै ठूला भोज, जमघट तथा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द हुँदा ग्यास खपतमा कमी आएको सङ्घको दाबी छ ।

ग्यास खपत कम भएकाले उद्योगहरूले भण्डारण गरेका छन् । सात हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता भए पनि हाल १४ हजार मेट्रिक टन भण्डारण गरिएको छ । ग्यास उद्योग र सिलिन्डरमा मात्र नभई ग्यास बुलेटहरूमा समेत भण्डारण गरिएको छ ।

सङ्घका अनुसार भारतबाट आएका करिब दुई सय बुलेटको ग्यास बुलेटमै भण्डारणस्वरूप राखिएको छ । ग्यास भण्डारण अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको जहाज मेडिकल सामग्री लिन चीन उडेको छ। आज बेलुका नै हिमालयको जाज चीनको चाङ्शाका लागि डान गरेको छ।कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री ल्याउनका लागि हिमालयले यसअघि पनि चीनको ग्वान्झाउमा पहिलो चार्टर्ड उडान गरेको थियो | हुनान प्रान्तको राजधानी चाङ्शामा हिमालयले यसअघि नै नियमति उडान गरिरेको थियो। तर कोरोनाका कारण हिमालयको व्यावसायिक उडान अहिले भने बन्द रहेको छ। आज बेलुका ५:४५ मा काठमाडौंबाट उडेको जहाज रातिको १२:०५ मा चाङ्शास्थित हुवानघुवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ।जहाज भोलि बिहान काठमाडौं आइपुग्ने एयरलाइन्सले बताएको छ।“हामीले हाम्रो पछिल्लो ग्वान्झाउको कार्गो उडान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका छौं र चाङ्शा हाम्रो उडान स्थलहरू मध्ये एक भएको कारण यो दोस्रो कार्गो उडानको लागि तयारी गर्न हामीलाई अपेक्षाकृत सजिलो भयो । हामीले कोभिड–१९ को प्रकोप हुनुभन्दा अघि नै चीनको पाँच शहरहरुमा उडान सेवा सुरु गरिसकेका थियौं, र यी हवाई पूलहरूमार्फत महामारीको बिरूद्ध लडाई जित्नु र राष्ट्रको आपूर्ति श्रृंखला बगिरहन निश्चित गर्न अत्यावश्यक मेडिकल सामाग्री ल्याउन हामी तयार छौं ” एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भनेका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्न सक्ने देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुमानित विवरणअनुसार यो वर्ष ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनेछ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १९.०१ प्रतिशत हुनेछ ।  गत वर्ष नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हो । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले हवाई उडान बन्द गरेर लकडाउन गरेपछि विदेश जाने क्रम पनि रोकिएको छ । विदेशमा रहेकाहरू पनि कतिपय बेतलबी बिदामा बस्नु परेको छ, कतिको वर्किङ आवर कटौती भएको छ । कतिले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् ।

साथै, कोरोनाको कहर सकिसकेपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने जोखिम बढेको छ । त्यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा व्यापक कमी आउने निश्चित छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने सही समय

रेमिट्यान्स कम आउँदा त्यसै पनि समस्यामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र थप दबाबमा त पर्ने नै छ ।

तर, भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरूको राय छ । किनकी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन ।

तथ्यांकले यही बताउँछ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको थियो । यो वर्ष कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण रेमिट्यान्सको आप्रवाह झण्डै दुई खर्बले घट्ने निश्चित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह क्रमश बढेर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो । त्यसबेला वृद्धिद्धर २५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यसयता नेपाल भित्रिने रेमिट्यासको अंक बढेपनि वृद्धिद्धर क्रमशः खुम्चिएको छ । २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह १८.५४ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

रेमिट्यान्सको योगदान

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्या आएको छ । मलेसियाको रोजगारी झण्डै १५ महिना बन्द भयो ।

त्यसले रेमिट्यान्समा असर परिरहेको विश्लेषण भइरहँदा कोरोनाका कारण श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरू मनोवैज्ञानिक–पारिवारिक दबाबमा पर्ने छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुन्छ भने ०.६ प्रतिशत मात्र बचत ।

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरासमेत विस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पु‍र्‍याइरहेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रभावित हुने मात्र होइन, बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू सिर्जना हुने जोखिम छ ।

योजनाविहीन सरकार

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थाको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले साढे २ वर्ष बिताइसकेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कसरी अन्त्य गरिन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

५ मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय सम्हाल्दा रामेश्वर राय यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको योजना सुनाएका थिए । तर, उनी पनि परम्परागत ढंगबाटै अगाडि बढेका छन् र कुनै योजना ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे भने देशको आर्थिक क्षमताले भ्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

अर्थविद्हरू यो बेला सरकारले सुझबुझपूर्ण आर्थिक नीति लिन आवश्यक देख्छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार र स्वरोजगारमा जोडिन सहज वातावरण तयार गर्ने पक्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउने, बजार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारहरूलाई स्थानीय परियोजनामा जोड्दै अघि बढ्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यो समयलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बनाउन सक्ने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

काठमाडौँ — लकडाउनका बेला स्थानीय तहले वितरण गर्दै आएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न क्षेत्रबाट राहतका दाल र चामलको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । 

उजुरीका आधारमा जिल्लास्थित विभागका कार्यालयबाट नमुना परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये बारा, कलैया, नवलपरासी क्षेत्रमा वितरित रहरको दाल र चामलमा कीरा परेको, चामल टुक्रिएकोलगायत कैफियत पाइएको विभागले जनाएको छ ।

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट प्राप्त चार नमुना (दुई रहर दाल र दुई वटा चामल) को प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दा प्रतिकूल पाइयो । दाल मापदण्डअनुसार गुणस्तरको भेटिएन,’ विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पठाएका छौं ।’ कलैयामा वितरित दालमा कीरा लागेको थियो । उक्त दालको परीक्षण अनुमान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडामा गरिएको थियो । विभागका अनुुसार राहतमा वितरित रहरको दाल सबै ड्यामेज थियो । 

खाद्य ऐन २०२३ अनुुसार एक सयमा २/३ प्रतिशतसम्म मान्यता भए पनि दालमा करिब १२ प्रतिशत ड्यामेज रहेको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । ‘वितरकलाई दुई/तीनवटा मुद्दा लाग्छन् । मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार ५० हजार जरिवाना र ५ वर्षको कैद सजाय हुन्छ ।’

नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिकामा वितरित राहत पनि गुणस्तरहीन पाइएको छ । त्यहाँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाको टोलीले निरीक्षण र नमुना संकलन गरेको थियो । ‘मापदण्डमा धेरै प्यारामिटर छन् । मापदण्डअनुुसार चामलमा कीरा, धुलो, कनिका, ढुसीलगायत हुनुहुँदैन,’ महर्जनले भने, ‘रामग्राम क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको राहत भेटिएन ।’

उक्त चामल रामग्राम–६ स्थित राजेश राइस मिलमा उत्पादित हो । मिलका प्रोपाइटर पटवारी बनियाँले खाद्य अनुज्ञापत्रबिनै मिल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले वैशाख १५ मा उनीविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले पनि राहतका चामल र तेल गरी १३ नमुना संकलन गरेको छ । राहतका खाद्य प्रदार्थ गुणस्तरहीन भएको उजुरी परेपछि नमुना संकलन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । उक्त नमुना परीक्षणकै क्रममा रहेको विभागले बताएको छ ।

‘बल्कमध्ये एक/दुई बोरामा केही कैफियत देखिएको छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘विस्तृत रिपोर्ट आएपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ कैफियत देखिए कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यको भनाइ छ । जिल्लाजिल्लामा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्डअनुसार नभए कारबाही हुन्छ ।’

संविधानत: आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते बोलाइएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण संसद् अधिवेशन कहिले बस्ने मिति तोक्न अन्योल भइरहेका बेला सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भवन बानेश्वरमा भइरहेको तयारीको बुधबार निरीक्षण गरेका छन् । सापकोटाले सामाजिक दूरी कायम गरेर संसद् चलाउन सक्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली निरीक्षण गर्न गएका हुन् ।

भेटका क्रममा बजेट अधिवेशनको तयारी, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले एक–एकवटा कुर्सीको फरकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि संसद् भवनको सरसफाइ र व्यवस्थापन सुरु भइसकेको सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने । 

कोभिड–१९ संक्रमण फैलिने त्रासले ४० भन्दा बढी विधेयक र महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू थाती राखेर संसद्को पाँचौं अधिवेशन गत चैत २४ गते अन्त्य गरिएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन मूलत: सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल पूरा हुनुपर्छ । यो महिनाको मसान्तसम्म पूर्वबजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ । बजेटअघि नै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पूर्वबजेट छलफलअघि वा पछि कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । गत वर्ष कांग्रेसले पूर्वबजेट छलफलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

सचिवालयका अधिकारीका अनुसार कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतका लागि पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने तयारी गरिँदैछ । संघीय संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा हलमा ५ सय १० कुर्सी छन् । संयुक्त बैठक बस्न सांसदहरूका लागि हाल ३ सय ३४ कुर्सी आवश्यक पर्छ ।

राहतको मापदण्ड बनाउन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावितलाई राहत वितरणका लागि मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरूले मापदण्ड नहुँदा पक्षपात भएको बताएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मजदुरलाई सही ढंगले राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी समितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर ठूला आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिन भनेको छ । भारतबाट आएका मजदुरलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गराएर उता नफर्कने परिस्थिति बनाउनुपर्ने र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा के कुरा भयो ?

उहाँले संसद् कसरी चलाउने र तयारी कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो । मैले अहिलेसम्मको सबै अवस्थाको जानकारी गराएँ । खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला संसद् भवनभित्रको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक चलाउन सक्ने गरी तयारी गरिँदै छ भन्ने जानकारी गराएँ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि संसद् भवनमै गएर निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

सचिवालयले चाहिँ संसद् अधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलले अब अधिवेशन बोलाउने कुरा निश्चित भएको छ । दिनको टुंगो गर्न मात्र बाँँकी हो । हामीले संसद् भवनभित्रको संरचनालाई सोहीअनुसार तयार गर्न लागिसकेका छौं । अधिवेशन आह्वान भएको साताभित्रै बैठक सञ्चालन हुन्छ । हामीले बैठक कक्षमा पनि एक–एक कुर्सीलाई ‘ग्याप’ राखेर सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । सकभर स्वास्थ्य सुरक्षाका उच्चतम सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । संसद् भवनमा स्वास्थ्य डेस्क राखेर परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्छौं । ठाउँ नपुग्ने अवस्था आयो भने दर्शकदीर्घा पनि प्रयोग गर्न सकिने मानसिकता बनाएका छौं ।

अधिवेशन ढिलो सुरु हुन लागेकाले संसद् सञ्चालनको कतिपय विधिलाई ‘बाइपास’ गरेर छिटो प्रक्रियाबाट जाने सम्भावना पनि हुन्छ कि ?

होइन, त्यस्तो हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो महिनाको २–३ दिन बाँकी नै रहने गरी अधिवेशनको मिति तोक्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको छु । सम्भवत: संसद् कुन दिन बस्ने भन्ने सूचना २१–२२ गते आउन सक्छ । छलफलका लागि समय घट्न सक्छ तर प्रक्रिया मिचेर वा कुनै विषयलाई छाडेर अघि बढ्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।

प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई छोटो समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रि–बजेट छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुने सल्लाह दिएको छु । बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भएकाले सकभर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्रि–बजेट छलफलपछि जेठको २–३ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ठीक होला भन्ने लाग्छ । यी सबै विषयमा सरकारको भूमिका रहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष चासो राख्नुभएको छ । सरकारको तयारी र अनुकूलतालाई ख्याल गर्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा लागिरहन्छौं ।

छोटो समयमा पर्याप्त छलफल कसरी हुन सक्छ ?

यो परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ । जटिल अवस्था आयो भने भर्चुअल बैठक गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने सहज रूपमा छलफल चलाएर अघि बढ्न सकिन्छ । प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सबै विषयमा छलफल हुन्छ ।

कोरोनालगायत विभिन्न विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सांसदले समसामयिक विषयमा पनि पर्याप्त छलफलको माग गर्न सक्छन् । त्यसरी छलफल हुन सम्भव छ ?

छलफल त हुनैपर्‍यो नि † सदनमा पर्याप्त बहस हुनैपर्छ । त्यो परिस्थिति बनाउने कोसिस हामी सबैले गर्नुपर्छ । अघिल्लो अधिवेशनमै पेस भएका विधेयकहरूको विषयमा पनि समय निकालेर प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्छ । विधेयकको निर्णय गर्दा तत्कालको आवश्यकता हेरेर प्राथमिकता तोक्ने सोच बनाएका छौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार चालू आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको हो ।

चालू आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भई वृद्धिदर खुम्चिने अवस्था आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणका लागि चालू आवको सातदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राप्त आँकडा र बाँकी अवधिको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको असर कति समयसम्म रहने यकिन नभए पनि होटल र यातायात क्षेत्र भने अहिलेसम्म निकै प्रभावित भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी दुवै क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर चालू आवमा ऋणात्मक रहने छ । चालू आवको ९ महिनासम्म पर्यटक आगमनमा १३।८२ प्रतिशतले कमी हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।

चालू आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी मा यस क्षेत्रको योगदान १.४१ प्रतिशत हुने भए पनि कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भने १३=८२ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान छ । विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रूपमा आवतजावतमा आएको अवरोध तथा यातायात प्रणालीमा आएको अवरोधले पनि यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान २७.०८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । धान उत्पादनमा आएको कमी र कोरोना सङ्क्रमणले निम्त्याएको महामारीले आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण तरकारी, मासु तथा दुग्ध उत्पादनमा केही कमी आउने भए पनि गहुँ तथा फलफूल बालीमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान छ । मत्स्यपालन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ७.१७ प्रतिशतले बढ्ने र जीडीपीमा यसको योगदान ०.५७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावटकै कारण खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ०.६९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान छ ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान चालू आवमा ५।०९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यद्यपि कुल मूल्य अभिवृद्धि भने २.२७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानीको जीडीपीमा योगदान बढेर १.४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत् उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २८.७५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा उपकरणलगायत सामग्रीको आपूर्तिमा आएको अवरोधले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । चालु आवमा जीडीपीमा १३.८९ प्रतिशतको योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको मूल्यवृद्धि वृद्धिदर २.११ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६२ प्रतिशत पुग्ने र वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । व्यक्तिगत आवासीयसमेत गणना हुने हुँदा रियल स्टेट रेन्टिङ तथा व्यावसायिक सेवा ३।२५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रको योगदान ११.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि विभागले गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको सावधानीस्वरूप स्वास्थ्यमा भएको खर्चले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ७.०७ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाको आय बढेकाले शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८८ प्रतिशत पुग्ने पनि विभागले जनाएको छ । यस क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७।६७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विभागले चालू आवमा नेपाल भित्रने विप्रेषण सात खर्ब १६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । जब कि गत आवमा नेपालले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । यस हिसाबले चालू आवमा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विपे्रषण नेपालले गुमाउने देखिएको छ । त्यस्तै व्यापार घाटा १२ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुग्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ ।नागरिक दैनिकमा खबर छ।

काठमाडौँ — कोरोना (कोभिड–१९) बाट प्रभावित व्यवसायी (ऋणी) लाई २ प्रतिशत ब्याज घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको बैंकर्स संघले बताएको छ । कोरोना प्रभावित ऋणीलाई ब्याज छुट दिन बैंकहरू तयार रहे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पीडित नभएका ग्राहकले पनि सुविधा पाउन लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । यसकारण निर्णय परिमार्जनका लागि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने भएको छ । 

संघ बैठकले बुधबार २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँछौं ।’ कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भए पनि राष्ट्र बैंकले एक्कासि २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउनभन्दा बैंकहरूलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् । 

‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कोरोनाका कारण व्यावसायिक नोक्सान नभएका तर नाफा घटेका ग्राहकले पनि सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नोक्सान नै बेहोरेका ऋणीले सुविधा पाऊन् भन्ने हो, नाफा घटेकालाई होइन ।’ अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण कुनै ऋणीलाई व्यावसायिक नोक्सान भए उसलाई क्षतिपूर्ति दिनु उचित भए पनि नोक्सान नभएकालाई सुविधा दिने पक्षमा बैंक नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

‘कुनै कारणले व्यवसायीको नाफा घट्यो, त्यसमा बैंकको के दोष ? किन बैंकले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिलेको निर्देशनले ६ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई) भएको बैंकले ४० प्रतिशत आरओई भएको संस्थागत ऋणीलाई सुविधा दिनुपर्छ । यो राम्रो भएन ।’

अहिलेको विषम परिस्थितिमा वास्तविक कोरोनापीडित ऋणीलाई सुविधा दिन बैंकहरू तयार रहेको उनले दोहोर्‍याए । ‘बैंकर्स संघका साथीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढीभन्दा बढी राहत हुने गरी निर्णय गर्न अधिकार (म्यान्डेड) दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू आफ्नो नाफा घटाएर भए पनि वास्तविक पीडितलाई सुविधा दिन तयार छन् ।’ कोरोना प्रभावित ऋणीलाई बैंकहरूले अहिले पनि निकै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी छ। 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार ब्याज छुटसँगै, भुक्तानी अवधि थप, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा, एक वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका दुई र तीनवर्षे मुद्दती निक्षेपका आधारमा शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहलगायत निर्देशन दिएको छ । तीमध्ये २ प्रतिशत ब्याज घटाउनेबाहेक सबै निर्देशन कार्यान्वयन हुने दाहालको भनाइ छ ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा समस्या परेकाले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाइराख्न ब्याज छुटलगायत विभिन्न निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । परिपत्रमा ऋणीलाई ब्याज छुटसँगै बैंकहरूलाई पनि वित्तीय औजार परिचालन (स्रोत परिचालन) को दायरा बढाइएको उनले दाबी गरे । ‘पछिल्ला नीतिगत निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि पहिलेभन्दा धेरै स्रोत उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन अवस्था सकिएपछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यति बेलाका लागि पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ 

निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट पाउने ऋणीले सहज रूपमा चालु पुँजी कर्जा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउनअघि नियमित साँवाब्याज तिरिरहेका ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भए स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा दिन सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले मंगलबार गरेको थियो । २ प्रतिशत ब्याज छुटको सुविधा खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा व्यवसायसँग सम्बद्ध ऋणीले पाउँदैनन् ।

वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ता ०७७ असारसम्म हुने छुट पनि ऋणीले पाएका छन् । यसअघि चैतसम्म तिर्नुपर्ने कर्जालाई असारसम्म तिरे हुने सुविधा छ । बढाइएको समयमा किस्ता भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त शुल्क तथा हर्जाना लिन पाउने छैनन् । यसैगरी लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ६० दिनसम्म थप्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

१६ बैशाख, हेटौँडा ।कोरोनाको जोखमलाई मध्यनजर गर्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ३ वटा वडा अन्र्तगत रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई पिपिई सेट सहयोग गरिएको छ ।  
आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हेटौंडा शाखाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, वडा नम्बर १५ र वडानम्बर १८ को स्वास्थ्य चौकीलाई व्यक्तीगत सुरक्षा उपकरण पिपिई सेट सहयोग गरेको हो ।इन्स्योरेन्स कम्पनीले हेटौंडा ५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष राजेश बानियाँ,हेटौंडा १५का वडा अध्यक्ष महारत्न लामा र हेटौंडा १८का वडा अध्यक्ष अनिल बानियाँ मार्फत सम्बन्धीत वडाको स्वास्थ्यचौकीलाई एक एक थान पिपिई सेट सहयोग गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा खेटिने स्वास्थ्यकर्मी जोखिमबाट बच्न सहयोग मिलोस भन्दै एक एक थान पिपिई सेट सम्बन्धीत वडाको स्वास्थ्यचौकीलाई सहयोग गरेको ईन्स्योरेन्स कम्पनीका एजेन्सी म्यानेजर योग्यराज सापकोटा (विदुर)ले बताएका छन ।पिपिई हस्तानतरण कार्यक्रममा वडासदस्य र इन्स्योरेन्सका सहायक शाखा प्रमुख केबल बानियाँको उपस्थित रहेको थियो । कम्पनीले यस अघि हेटौँडा १४ र ४ का स्वास्थ्य चौकीलाई पिपिई सेट सहयोग गरेको थियो ।  

काठमाडौं- पूर्व उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्मृतीमा स्थापित स्व. भरतमोहन स्मृती फाउण्डेशनले आसन्न बजेट बारे पूर्व अर्थमन्त्री अर्थविद् एवम् नेताहरु बीच छलफल चलाउने भएको छ । फाउण्डेशनले स्वर्गिय अधिकारीको ८५ औ जन्म दिवसको अवसर पारेर यहि वैशाख २० गते भर्चुअल भिडियो कंन्फ्रेन्स मार्फत छलफल कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो । जसमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थविद्हरु डा. गोविन्द बहादुर थापा, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. डिल्ली खनाल, केशव आचार्य, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, लालबाबु यादव, रामकुमार फुँयाल र महिला नेत्री राम कुमारी झाक्री वत्ताका रुपमा रहने तय भएको छ । आ व २०७७/ ०७८ को बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटिरहेको अवस्थामा कोभिड १९ बाट उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितको बिषयमा गहन छलफल गरि सरकारलाई सहि मार्गनिर्देश गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको फाउण्डेसनकी अध्यक्ष सबिता अधिकारीले बताईन् । अहिलेको परिस्थितीमा बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ र प्राथमिकता के रहनुपर्छ भन्ने बिषयमा छलफल केन्द्रित रहने फाउण्डेशनकी सदस्य लिमा अधिकारीले जानकारी दिएकी छिन् । साथै,छलफल दिउँसो तीन बजेबाट शुरु हुने पनि उनले जनाईन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को बजेट जेठ १५ मै ल्याइसक्नुपर्ने छ । बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण न यो काम भोलि गर्छु भन्न मिल्यो, न त लकडाउन सकिएपछि गर्छु भन्न सकिने अवस्था नै रह्यो । 

दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा उनले आफूलाई ‘योद्धा’ बताउँदै युद्ध नजितेसम्म फिर्ता नहुने भनेका थिए ।

 मुलुकमा रहेको गरिबी, असमानता र अन्यायको विरुद्धमा जित प्राप्त नगरी नफर्कने बाचा गरेका उनी अहिले मैदानमै छन् । देशको अर्थतन्त्रको चाबी उनकै हातमा छ । युद्धस्तरमा रहेका उनको जितको लक्ष्य पनि उनले ल्याउने बजेटले नै निर्धारण गर्नेछ ।

देशले आगामी आर्थिक वर्षको (२०७७/७८)  बजेट ठ्याक्कै एक महिनापछि पाउनेछ । जति बजेट पेश गर्ने दिन नजिकिदै गयो, उति अर्थमन्त्रालयमा कामको चाप बढ्छ । विगत भन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।
 विश्वका सबैजसो मुलुकका अर्थमन्त्री यतिबेला आफ्नो देशको अर्थतन्त्र कसरी माथि ल्याउने भन्ने दबावमा छन् । कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था तहसनहत भएको छ । विश्व बैंकलाई नै आधार मान्ने हो भने विश्व यतिबेला निकै खराब अवस्थामा छ, त्यसमा पनि दक्षिण एसिया विगत ४० वर्ष यताकै खराब अवस्थामा छ । 

नेपालको अर्थमन्त्रीलाई पनि खस्किएको अर्थतन्त्रलाई राहत हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ । अहिले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणका लागि धेरैजसो समय मन्त्रालयमै हुन्छन् । यसमा पनि बजेट महाशाखा अझै बढी खटिनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी कसैलाई पनि लकडाउनले छोएको छैन । 

यो पनि...

खर्च जुटाउन दाता गुहार्दै अर्थमन्त्री

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउन मन्त्रायका सबै टिम खटिएका छन् । कर्मचारी त बिहान सात बजेदेखि राति ११ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बिहान आठबजे मन्त्रालय (उनकै शब्दमा भन्दा युद्धस्थलमा) पुगिसक्छन् । अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक यमन पौडेलका अनुसार मन्त्रालय पुगेपछि उनी सरर फाइल हेर्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छन् र गराउनुपर्ने काम गर्नका लागि निर्देशन दिन्छन् । बिहान उनी घरबाटै खाना खाएर  निस्कन्छन् । 

क्याबिनेट र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा बाहेक अहिले लकडाउनका कारण बाहिरी कार्यक्रममा उनलाई जानु परेको छैन । तर दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही समय उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा उनी राति ९ बजेसम्म हुन्छन् । दिउँसो मन्त्रालयमै चिया–खाजा खान्छन् । 

पौडेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका विज्ञ भएकाले प्रायःजसो काम आफै गर्नुहुन्छ । अर्थका सम्पूर्ण टिमनै बजेट निर्माणमा खटिएको छ ।’

कृषकलाई असार साउनमा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै अर्थका टिमलाई अहिले बजेट बनाउने चटारो छ । 

लकडाउनले ठप्प पारेको व्यापार व्यवसाय तथा आयात निर्यातका कारण राजस्व गुमेपछि सरकारमाथि खर्च जुटाउन समस्या छ । 

भन्सार राजस्व सरकारको आम्दानीको एउटा स्रोत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म ५ खर्ब ९० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यता रेमिट्यान्स पनि प्रभावित बनेको छ । 
यसपटक लकडाउनका कारण बजेटका रणनीतिमा केही फेरबदल हुन सक्ने ठानिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

 बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमिति बनाएर सुझाव संकलन समेत भएको बताइएको छ । 

लकडाउनले बाहिरी मानिसको भीड छैन
विगतका वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा र ठाउँमा कार्यक्रम पारिदिनुप¥यो भन्दै सांसदहरु दबाव दिन आउँथे तर त्यो पनि गत वर्षदेखि टुटेको छ । 

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याएपछि बजेट पार्न सिंहदरबार नै आउनु पर्दैन । तर गत साल मन्त्रालयमै आएर बजेट माग गर्नेहरु नभएका भने होइनन् । अहिले देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्न नबुझेरै आउनेहरु पनि छैनन् । सानातिना, कम लागतका आयोजना स्थानीय तहबाटै हुन्छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीको सानो टिममात्र अर्थ मन्त्रालय जान्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै बजेटको छलफल हुने गरेको छ । बजेट महाशाखा, सचिव तथा मन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो टिम बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सचिवहरु भेला गरेर छलफल गर्ने सम्भावना छैन । उनले यस्तो समय अब पूर्णतया बजेट निर्माणमा दिन पाएका छन् । टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट छलफल भने भइरहेकै छ । लकडाउनको कुनै पनि दिनले अर्थको टिमलाई छोएको छैन ।

नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट यस पटकको बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘राजस्वको अन्यौल, पूँजीगत खर्चको अवस्था र अन्यौल अर्थतन्त्रलाई चिर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थस्रोतले भन्यो  । 

कठिन अवस्थामा बजेट निर्माण भइरहेको छ : अर्थमन्त्री 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा लकडाउनका बाबजुद पनि बजेट निर्माण गरिरहेको बताएका थिए । 

वैशाख ११ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जोखिमका बीच  अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको भनेका थिए । उनका अनुसार कोरोनाबाट पारेको प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक बृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनिरहेको छ ।