संविधानत: आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते बोलाइएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण संसद् अधिवेशन कहिले बस्ने मिति तोक्न अन्योल भइरहेका बेला सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भवन बानेश्वरमा भइरहेको तयारीको बुधबार निरीक्षण गरेका छन् । सापकोटाले सामाजिक दूरी कायम गरेर संसद् चलाउन सक्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली निरीक्षण गर्न गएका हुन् ।

भेटका क्रममा बजेट अधिवेशनको तयारी, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले एक–एकवटा कुर्सीको फरकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि संसद् भवनको सरसफाइ र व्यवस्थापन सुरु भइसकेको सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने । 

कोभिड–१९ संक्रमण फैलिने त्रासले ४० भन्दा बढी विधेयक र महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू थाती राखेर संसद्को पाँचौं अधिवेशन गत चैत २४ गते अन्त्य गरिएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन मूलत: सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल पूरा हुनुपर्छ । यो महिनाको मसान्तसम्म पूर्वबजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ । बजेटअघि नै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पूर्वबजेट छलफलअघि वा पछि कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । गत वर्ष कांग्रेसले पूर्वबजेट छलफलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

सचिवालयका अधिकारीका अनुसार कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतका लागि पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने तयारी गरिँदैछ । संघीय संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा हलमा ५ सय १० कुर्सी छन् । संयुक्त बैठक बस्न सांसदहरूका लागि हाल ३ सय ३४ कुर्सी आवश्यक पर्छ ।

राहतको मापदण्ड बनाउन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावितलाई राहत वितरणका लागि मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरूले मापदण्ड नहुँदा पक्षपात भएको बताएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मजदुरलाई सही ढंगले राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी समितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर ठूला आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिन भनेको छ । भारतबाट आएका मजदुरलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गराएर उता नफर्कने परिस्थिति बनाउनुपर्ने र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा के कुरा भयो ?

उहाँले संसद् कसरी चलाउने र तयारी कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो । मैले अहिलेसम्मको सबै अवस्थाको जानकारी गराएँ । खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला संसद् भवनभित्रको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक चलाउन सक्ने गरी तयारी गरिँदै छ भन्ने जानकारी गराएँ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि संसद् भवनमै गएर निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

सचिवालयले चाहिँ संसद् अधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलले अब अधिवेशन बोलाउने कुरा निश्चित भएको छ । दिनको टुंगो गर्न मात्र बाँँकी हो । हामीले संसद् भवनभित्रको संरचनालाई सोहीअनुसार तयार गर्न लागिसकेका छौं । अधिवेशन आह्वान भएको साताभित्रै बैठक सञ्चालन हुन्छ । हामीले बैठक कक्षमा पनि एक–एक कुर्सीलाई ‘ग्याप’ राखेर सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । सकभर स्वास्थ्य सुरक्षाका उच्चतम सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । संसद् भवनमा स्वास्थ्य डेस्क राखेर परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्छौं । ठाउँ नपुग्ने अवस्था आयो भने दर्शकदीर्घा पनि प्रयोग गर्न सकिने मानसिकता बनाएका छौं ।

अधिवेशन ढिलो सुरु हुन लागेकाले संसद् सञ्चालनको कतिपय विधिलाई ‘बाइपास’ गरेर छिटो प्रक्रियाबाट जाने सम्भावना पनि हुन्छ कि ?

होइन, त्यस्तो हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो महिनाको २–३ दिन बाँकी नै रहने गरी अधिवेशनको मिति तोक्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको छु । सम्भवत: संसद् कुन दिन बस्ने भन्ने सूचना २१–२२ गते आउन सक्छ । छलफलका लागि समय घट्न सक्छ तर प्रक्रिया मिचेर वा कुनै विषयलाई छाडेर अघि बढ्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।

प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई छोटो समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रि–बजेट छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुने सल्लाह दिएको छु । बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भएकाले सकभर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्रि–बजेट छलफलपछि जेठको २–३ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ठीक होला भन्ने लाग्छ । यी सबै विषयमा सरकारको भूमिका रहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष चासो राख्नुभएको छ । सरकारको तयारी र अनुकूलतालाई ख्याल गर्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा लागिरहन्छौं ।

छोटो समयमा पर्याप्त छलफल कसरी हुन सक्छ ?

यो परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ । जटिल अवस्था आयो भने भर्चुअल बैठक गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने सहज रूपमा छलफल चलाएर अघि बढ्न सकिन्छ । प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सबै विषयमा छलफल हुन्छ ।

कोरोनालगायत विभिन्न विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सांसदले समसामयिक विषयमा पनि पर्याप्त छलफलको माग गर्न सक्छन् । त्यसरी छलफल हुन सम्भव छ ?

छलफल त हुनैपर्‍यो नि † सदनमा पर्याप्त बहस हुनैपर्छ । त्यो परिस्थिति बनाउने कोसिस हामी सबैले गर्नुपर्छ । अघिल्लो अधिवेशनमै पेस भएका विधेयकहरूको विषयमा पनि समय निकालेर प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्छ । विधेयकको निर्णय गर्दा तत्कालको आवश्यकता हेरेर प्राथमिकता तोक्ने सोच बनाएका छौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार चालू आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको हो ।

चालू आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भई वृद्धिदर खुम्चिने अवस्था आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणका लागि चालू आवको सातदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राप्त आँकडा र बाँकी अवधिको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको असर कति समयसम्म रहने यकिन नभए पनि होटल र यातायात क्षेत्र भने अहिलेसम्म निकै प्रभावित भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी दुवै क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर चालू आवमा ऋणात्मक रहने छ । चालू आवको ९ महिनासम्म पर्यटक आगमनमा १३।८२ प्रतिशतले कमी हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।

चालू आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी मा यस क्षेत्रको योगदान १.४१ प्रतिशत हुने भए पनि कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भने १३=८२ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान छ । विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रूपमा आवतजावतमा आएको अवरोध तथा यातायात प्रणालीमा आएको अवरोधले पनि यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान २७.०८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । धान उत्पादनमा आएको कमी र कोरोना सङ्क्रमणले निम्त्याएको महामारीले आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण तरकारी, मासु तथा दुग्ध उत्पादनमा केही कमी आउने भए पनि गहुँ तथा फलफूल बालीमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान छ । मत्स्यपालन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ७.१७ प्रतिशतले बढ्ने र जीडीपीमा यसको योगदान ०.५७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावटकै कारण खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ०.६९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान छ ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान चालू आवमा ५।०९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यद्यपि कुल मूल्य अभिवृद्धि भने २.२७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानीको जीडीपीमा योगदान बढेर १.४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत् उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २८.७५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा उपकरणलगायत सामग्रीको आपूर्तिमा आएको अवरोधले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । चालु आवमा जीडीपीमा १३.८९ प्रतिशतको योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको मूल्यवृद्धि वृद्धिदर २.११ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६२ प्रतिशत पुग्ने र वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । व्यक्तिगत आवासीयसमेत गणना हुने हुँदा रियल स्टेट रेन्टिङ तथा व्यावसायिक सेवा ३।२५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रको योगदान ११.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि विभागले गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको सावधानीस्वरूप स्वास्थ्यमा भएको खर्चले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ७.०७ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाको आय बढेकाले शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८८ प्रतिशत पुग्ने पनि विभागले जनाएको छ । यस क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७।६७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विभागले चालू आवमा नेपाल भित्रने विप्रेषण सात खर्ब १६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । जब कि गत आवमा नेपालले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । यस हिसाबले चालू आवमा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विपे्रषण नेपालले गुमाउने देखिएको छ । त्यस्तै व्यापार घाटा १२ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुग्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ ।नागरिक दैनिकमा खबर छ।

काठमाडौँ — कोरोना (कोभिड–१९) बाट प्रभावित व्यवसायी (ऋणी) लाई २ प्रतिशत ब्याज घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको बैंकर्स संघले बताएको छ । कोरोना प्रभावित ऋणीलाई ब्याज छुट दिन बैंकहरू तयार रहे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पीडित नभएका ग्राहकले पनि सुविधा पाउन लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । यसकारण निर्णय परिमार्जनका लागि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने भएको छ । 

संघ बैठकले बुधबार २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँछौं ।’ कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भए पनि राष्ट्र बैंकले एक्कासि २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउनभन्दा बैंकहरूलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् । 

‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कोरोनाका कारण व्यावसायिक नोक्सान नभएका तर नाफा घटेका ग्राहकले पनि सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नोक्सान नै बेहोरेका ऋणीले सुविधा पाऊन् भन्ने हो, नाफा घटेकालाई होइन ।’ अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण कुनै ऋणीलाई व्यावसायिक नोक्सान भए उसलाई क्षतिपूर्ति दिनु उचित भए पनि नोक्सान नभएकालाई सुविधा दिने पक्षमा बैंक नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

‘कुनै कारणले व्यवसायीको नाफा घट्यो, त्यसमा बैंकको के दोष ? किन बैंकले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिलेको निर्देशनले ६ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई) भएको बैंकले ४० प्रतिशत आरओई भएको संस्थागत ऋणीलाई सुविधा दिनुपर्छ । यो राम्रो भएन ।’

अहिलेको विषम परिस्थितिमा वास्तविक कोरोनापीडित ऋणीलाई सुविधा दिन बैंकहरू तयार रहेको उनले दोहोर्‍याए । ‘बैंकर्स संघका साथीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढीभन्दा बढी राहत हुने गरी निर्णय गर्न अधिकार (म्यान्डेड) दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू आफ्नो नाफा घटाएर भए पनि वास्तविक पीडितलाई सुविधा दिन तयार छन् ।’ कोरोना प्रभावित ऋणीलाई बैंकहरूले अहिले पनि निकै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी छ। 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार ब्याज छुटसँगै, भुक्तानी अवधि थप, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा, एक वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका दुई र तीनवर्षे मुद्दती निक्षेपका आधारमा शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहलगायत निर्देशन दिएको छ । तीमध्ये २ प्रतिशत ब्याज घटाउनेबाहेक सबै निर्देशन कार्यान्वयन हुने दाहालको भनाइ छ ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा समस्या परेकाले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाइराख्न ब्याज छुटलगायत विभिन्न निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । परिपत्रमा ऋणीलाई ब्याज छुटसँगै बैंकहरूलाई पनि वित्तीय औजार परिचालन (स्रोत परिचालन) को दायरा बढाइएको उनले दाबी गरे । ‘पछिल्ला नीतिगत निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि पहिलेभन्दा धेरै स्रोत उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन अवस्था सकिएपछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यति बेलाका लागि पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ 

निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट पाउने ऋणीले सहज रूपमा चालु पुँजी कर्जा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउनअघि नियमित साँवाब्याज तिरिरहेका ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भए स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा दिन सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले मंगलबार गरेको थियो । २ प्रतिशत ब्याज छुटको सुविधा खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा व्यवसायसँग सम्बद्ध ऋणीले पाउँदैनन् ।

वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ता ०७७ असारसम्म हुने छुट पनि ऋणीले पाएका छन् । यसअघि चैतसम्म तिर्नुपर्ने कर्जालाई असारसम्म तिरे हुने सुविधा छ । बढाइएको समयमा किस्ता भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त शुल्क तथा हर्जाना लिन पाउने छैनन् । यसैगरी लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ६० दिनसम्म थप्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

१६ बैशाख, हेटौँडा ।कोरोनाको जोखमलाई मध्यनजर गर्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ३ वटा वडा अन्र्तगत रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई पिपिई सेट सहयोग गरिएको छ ।  
आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हेटौंडा शाखाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, वडा नम्बर १५ र वडानम्बर १८ को स्वास्थ्य चौकीलाई व्यक्तीगत सुरक्षा उपकरण पिपिई सेट सहयोग गरेको हो ।इन्स्योरेन्स कम्पनीले हेटौंडा ५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष राजेश बानियाँ,हेटौंडा १५का वडा अध्यक्ष महारत्न लामा र हेटौंडा १८का वडा अध्यक्ष अनिल बानियाँ मार्फत सम्बन्धीत वडाको स्वास्थ्यचौकीलाई एक एक थान पिपिई सेट सहयोग गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा खेटिने स्वास्थ्यकर्मी जोखिमबाट बच्न सहयोग मिलोस भन्दै एक एक थान पिपिई सेट सम्बन्धीत वडाको स्वास्थ्यचौकीलाई सहयोग गरेको ईन्स्योरेन्स कम्पनीका एजेन्सी म्यानेजर योग्यराज सापकोटा (विदुर)ले बताएका छन ।पिपिई हस्तानतरण कार्यक्रममा वडासदस्य र इन्स्योरेन्सका सहायक शाखा प्रमुख केबल बानियाँको उपस्थित रहेको थियो । कम्पनीले यस अघि हेटौँडा १४ र ४ का स्वास्थ्य चौकीलाई पिपिई सेट सहयोग गरेको थियो ।  

काठमाडौं- पूर्व उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्मृतीमा स्थापित स्व. भरतमोहन स्मृती फाउण्डेशनले आसन्न बजेट बारे पूर्व अर्थमन्त्री अर्थविद् एवम् नेताहरु बीच छलफल चलाउने भएको छ । फाउण्डेशनले स्वर्गिय अधिकारीको ८५ औ जन्म दिवसको अवसर पारेर यहि वैशाख २० गते भर्चुअल भिडियो कंन्फ्रेन्स मार्फत छलफल कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो । जसमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थविद्हरु डा. गोविन्द बहादुर थापा, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. डिल्ली खनाल, केशव आचार्य, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, लालबाबु यादव, रामकुमार फुँयाल र महिला नेत्री राम कुमारी झाक्री वत्ताका रुपमा रहने तय भएको छ । आ व २०७७/ ०७८ को बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटिरहेको अवस्थामा कोभिड १९ बाट उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितको बिषयमा गहन छलफल गरि सरकारलाई सहि मार्गनिर्देश गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको फाउण्डेसनकी अध्यक्ष सबिता अधिकारीले बताईन् । अहिलेको परिस्थितीमा बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ र प्राथमिकता के रहनुपर्छ भन्ने बिषयमा छलफल केन्द्रित रहने फाउण्डेशनकी सदस्य लिमा अधिकारीले जानकारी दिएकी छिन् । साथै,छलफल दिउँसो तीन बजेबाट शुरु हुने पनि उनले जनाईन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को बजेट जेठ १५ मै ल्याइसक्नुपर्ने छ । बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण न यो काम भोलि गर्छु भन्न मिल्यो, न त लकडाउन सकिएपछि गर्छु भन्न सकिने अवस्था नै रह्यो । 

दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा उनले आफूलाई ‘योद्धा’ बताउँदै युद्ध नजितेसम्म फिर्ता नहुने भनेका थिए ।

 मुलुकमा रहेको गरिबी, असमानता र अन्यायको विरुद्धमा जित प्राप्त नगरी नफर्कने बाचा गरेका उनी अहिले मैदानमै छन् । देशको अर्थतन्त्रको चाबी उनकै हातमा छ । युद्धस्तरमा रहेका उनको जितको लक्ष्य पनि उनले ल्याउने बजेटले नै निर्धारण गर्नेछ ।

देशले आगामी आर्थिक वर्षको (२०७७/७८)  बजेट ठ्याक्कै एक महिनापछि पाउनेछ । जति बजेट पेश गर्ने दिन नजिकिदै गयो, उति अर्थमन्त्रालयमा कामको चाप बढ्छ । विगत भन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।
 विश्वका सबैजसो मुलुकका अर्थमन्त्री यतिबेला आफ्नो देशको अर्थतन्त्र कसरी माथि ल्याउने भन्ने दबावमा छन् । कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था तहसनहत भएको छ । विश्व बैंकलाई नै आधार मान्ने हो भने विश्व यतिबेला निकै खराब अवस्थामा छ, त्यसमा पनि दक्षिण एसिया विगत ४० वर्ष यताकै खराब अवस्थामा छ । 

नेपालको अर्थमन्त्रीलाई पनि खस्किएको अर्थतन्त्रलाई राहत हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ । अहिले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणका लागि धेरैजसो समय मन्त्रालयमै हुन्छन् । यसमा पनि बजेट महाशाखा अझै बढी खटिनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी कसैलाई पनि लकडाउनले छोएको छैन । 

यो पनि...

खर्च जुटाउन दाता गुहार्दै अर्थमन्त्री

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउन मन्त्रायका सबै टिम खटिएका छन् । कर्मचारी त बिहान सात बजेदेखि राति ११ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बिहान आठबजे मन्त्रालय (उनकै शब्दमा भन्दा युद्धस्थलमा) पुगिसक्छन् । अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक यमन पौडेलका अनुसार मन्त्रालय पुगेपछि उनी सरर फाइल हेर्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छन् र गराउनुपर्ने काम गर्नका लागि निर्देशन दिन्छन् । बिहान उनी घरबाटै खाना खाएर  निस्कन्छन् । 

क्याबिनेट र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा बाहेक अहिले लकडाउनका कारण बाहिरी कार्यक्रममा उनलाई जानु परेको छैन । तर दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही समय उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा उनी राति ९ बजेसम्म हुन्छन् । दिउँसो मन्त्रालयमै चिया–खाजा खान्छन् । 

पौडेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका विज्ञ भएकाले प्रायःजसो काम आफै गर्नुहुन्छ । अर्थका सम्पूर्ण टिमनै बजेट निर्माणमा खटिएको छ ।’

कृषकलाई असार साउनमा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै अर्थका टिमलाई अहिले बजेट बनाउने चटारो छ । 

लकडाउनले ठप्प पारेको व्यापार व्यवसाय तथा आयात निर्यातका कारण राजस्व गुमेपछि सरकारमाथि खर्च जुटाउन समस्या छ । 

भन्सार राजस्व सरकारको आम्दानीको एउटा स्रोत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म ५ खर्ब ९० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यता रेमिट्यान्स पनि प्रभावित बनेको छ । 
यसपटक लकडाउनका कारण बजेटका रणनीतिमा केही फेरबदल हुन सक्ने ठानिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

 बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमिति बनाएर सुझाव संकलन समेत भएको बताइएको छ । 

लकडाउनले बाहिरी मानिसको भीड छैन
विगतका वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा र ठाउँमा कार्यक्रम पारिदिनुप¥यो भन्दै सांसदहरु दबाव दिन आउँथे तर त्यो पनि गत वर्षदेखि टुटेको छ । 

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याएपछि बजेट पार्न सिंहदरबार नै आउनु पर्दैन । तर गत साल मन्त्रालयमै आएर बजेट माग गर्नेहरु नभएका भने होइनन् । अहिले देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्न नबुझेरै आउनेहरु पनि छैनन् । सानातिना, कम लागतका आयोजना स्थानीय तहबाटै हुन्छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीको सानो टिममात्र अर्थ मन्त्रालय जान्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै बजेटको छलफल हुने गरेको छ । बजेट महाशाखा, सचिव तथा मन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो टिम बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सचिवहरु भेला गरेर छलफल गर्ने सम्भावना छैन । उनले यस्तो समय अब पूर्णतया बजेट निर्माणमा दिन पाएका छन् । टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट छलफल भने भइरहेकै छ । लकडाउनको कुनै पनि दिनले अर्थको टिमलाई छोएको छैन ।

नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट यस पटकको बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘राजस्वको अन्यौल, पूँजीगत खर्चको अवस्था र अन्यौल अर्थतन्त्रलाई चिर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थस्रोतले भन्यो  । 

कठिन अवस्थामा बजेट निर्माण भइरहेको छ : अर्थमन्त्री 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा लकडाउनका बाबजुद पनि बजेट निर्माण गरिरहेको बताएका थिए । 

वैशाख ११ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जोखिमका बीच  अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको भनेका थिए । उनका अनुसार कोरोनाबाट पारेको प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक बृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनिरहेको छ ।  

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी गरिएसँगै झापामा अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।

चामल, दाल, तेल, चना, मटर, चिनीलगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि भएको हो ।

बिर्तामोड–४ का किराना व्यवसायी पवन राजवंशीले चामलमा प्रतिबोरा रू १०० देखि रू २०० सम्म मूल्य बढेको बताउनुभयो । “सामान्य मन्सुली चामलमा रु १०० सम्म मूल्य बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्मतिलगायतका चामलमा रु २०० सम्म बढेको छ ।” लकडाउनअघि प्रतिकेजी रू १२० मा पाइने मोटा मुसुरो दाल अहिले प्रतिकेजी रू १४० पुगेको उहाँले बताउनुभयो । लकडाउनका कारण अहिले हरेक वस्तुमा मूल्य बढेको उहाँको भनाइ छ ।

“लकडाउनअघि यो दालमोठको होलसेलमा ९५ रुपैयाँ पथ्र्यो”, राससकर्मीलाई दालमोठको नयाँ मूल्यको बिल देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मैले होलसेलमै १०१ रुपैयाँमा किनेर ल्याएँ, अब कसरी बेच्नु ?”

अर्का किराना व्यवसायी मनोज साहले कतिपय किराना ‘आइटम’ आफूले बेच्न छोडेको बताउनुभयो । “होलसेलमा सबै सामानको मूल्य बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूले मूल्य बढाएर बेच्यो भने कालोबजारी ग¥यो भन्छन् भन्ने डरले सामान नै ल्याउन छोडिएको छु, जेजति छ त्यही बिक्री गर्छु ।”

होलसेल बिक्रेताले मूल्य बढाएको साना व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले भन्नुभयो, “होलसेलमा महँगोमा किन्नुपरेपछि कम मूल्यमा बेच्न सकिँदैन ।” एकातिर मूल्यवृद्धि छ भने अर्कातिर सामानको मूल्य पनि पसलै पिच्छे फरक छ । बिर्तामोड–४ की मुना बस्नेतले लकडाउनअघि रू ९०० मा ल्याउने गरेको खाने तेल रू ९३० मा किन्नुपरेको बताउनुभयो । “सामान सटेज छ भन्छन्, न किन्दा पनि हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरामा दाम बढेको छ ।”

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार्नुहुन्छ । अनुगमनका क्रममा ग्यासको बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको उहाँको भनाइ छ । “दैनिक उपभोग्य वस्तुमा केही मात्रामा मूल्य बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिक मूल्य लिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ ।” अनुगमनका क्रममा जाँदा व्यापारीले मूल्य नबढाएको दाबी गर्ने र उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिएको गुनासो आइरहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बनाएको अनुगमन समितिमार्पmत सातामा एक पटक अनुगमन गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकुमार राईले आन्तरिकरुपमा छापा मार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । “कतिलाई सम्झाएका छाँै, कतिपयलाई चेतावनी दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा सुधार हुँदै गएको छ ।” सङ्कटका बेलामा भटाभट कानूनी दायरमा ल्याउन पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । पसल बन्दा हुँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने भएकाले पनि केही लचकता अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म तीन वटा चामल मिल र करिब २० वटा किराना पसललाई कारवाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २ अर्ब ६७ करोड अमेरीकी डलर खरिद गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको बार्षिकोत्सबमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सो रकम खरिद गरेको बताए । केन्द्रिय बैंकले ३ खर्ब ५ अर्ब तरलता प्रवाह गरेको छ । 

 त्यसैगरी, चैतसम्म अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६ करोड बिक्रीगरी ३ खर्ब ५० अर्ब ९ करोड बराबरको भारतीय रुपैँया खरिद गरिएको छ । यता २०७७ बैशाख ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अनिवार्य नगद मौज्दात बाहेक .४५ अर्ब ७८ करोड अधिक तरलता रहेको छ ।

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेपछि बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ । श्रमका लागि खाडी मुलुकबाटै लाखौँ नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान छ । नेपालमा बढ्नसक्ने बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष बजेटको पहल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउने सोचमा मन्त्रालय छ । बेरोजगार लगत सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, सीप विकास कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमूलक  सेवा जस्ता विषय अबको बजेटको प्राथमिकता हुने प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

अहिले  झण्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले खाडीमा मात्रै कोरोनाको कारण ५० लाख रोजगारी समस्यामा पर्ने भनेको छ । यसमा कैयौँ नेपाली पर्नसक्ने आकलन छ ।

 यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक नेपाल फर्के तिनीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता बेरोजगारलाई स्वरोजगार र रोजगारमा जोड्नका लागि सीप विकासको तालिम दिने र ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ सोचेको जनाएको छ । प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले श्रम गुमाएर फर्केका नेपालीका लागि  के गर्न सकिन्छ भनेर आठ दसवटा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । उनीहरुसँग सीप विकास, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझ सशक्त बनाउने विषयमा छलफल गरेको छौँ ।’

नयाँ बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै अबको बजेटको प्रथमिकता हुने योजना अयोगका सदस्य सुशील भट्टले जनाए । यसपटक स्रोतको कमीका कारण नयाँ खालका योजनाभन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेट आउने उनले बताए ।

रिकभरी प्लानमा नै रोजगारको व्यवस्था हुन्छ : प्रवक्ता योजना आयोग

सरकारले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गरेपछि रिकभरी प्लान ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बताएका थिए । सम्भवतः रिकभरी प्लान अन्तर्गत नै बेरोजगार समस्या समाधान होला  । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने विषय उठाएको थियो । यो पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि हो ।

योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाही आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा के हुनसक्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन् । यस्तै ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ अबको बजेट हुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको कुनै पनि भूमि अब बाँझो हुँदैन र सोही अनुरूपको कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेका छौँ । सेवा क्षेत्रतर्फ पनि प्रभावकारी कार्यक्रम आउँछ । सरकारले रिकभरी प्लान ल्याउँछ र त्यसबाटै बेरोजगार समस्याको समाधान हुन्छ ।’

विदेशमा काम गर्नेहरू स्वदेश फर्कने लहर चल्नेछ, अब सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन : अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी

चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी छ । यसमा पनि अल्पकालीन रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कामको नाममा जनताको हातमा नगद पुग्न सकोस् । विकास निर्माणका काम बाँकी छन् । बाहिर जान खोजेका र आउन खोजेका मानिस आउन जान सकेका छैनन् । कतिपय सहरका मानिसको जागिर जाने सम्भावना पनि छ । उनीहरुलाई विकास र उत्पादनको काममा लगाउनुपर्छ ।

हामीले विगतको बजेटमा पनि वर्षमा पाँच लाख मानिसलाई रोजगार दिन्छौँ भनेकै हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपेक्षाकृत हुन सकेन  । निजी क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द छन्  । मानिसले त्यसबाट पनि रोजगार गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकाले डीभी कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । यसले युरोप अस्ट्रेलियतिर नेपाली जानेक्रम कम हुनेछ  किनभने उनीहरु आफै समस्यामा छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु ७÷८ लाख नै फर्कनसक्ने देखिन्छ । तेलको भाउ तल झरेको अवस्था छ । बजार र आयआर्जनको काम कम हुने सम्भावना छ । विश्वव्यापी ढङ्गले मानिस आफ्नो देशफर्कने लहर चल्छ । यस्तो अवस्थामा हिजोको जस्तो सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परेको असरले हामीलाई कतिको असर पार्यो ? आम्दानीको स्रोत, ऋण लिन सक्ने क्षमतामा कतिको असर गर्छ ? जनशक्ति कति फर्कने भए ? बाहिरबाट भन्ने विषयको अध्ययन सरकारले गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहायता हिजोको गतिमा आउँदैन । दुई पक्षीय सहायता आउने सम्भावना न्यून छ । बहुपक्षीय सहयोगमा पनि यो क्षेत्रका लागि यति चाहिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्छ अर्थात माग्नका लागि भाँडो तयार हुनुपर्छ ।  कृषि, पशुपालन, वन, मत्यपालन जस्ता प्राथमिक क्षेत्र र तिनमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आउनुपर्छ, जसले गर्दा कच्चा पदार्थ पनि यहीँ प्रयोग होस् । जनशक्ति पनि यहीँको प्रयोग होस् । आपूर्ति व्यवस्था सहज होस् ।  वैदेशिक रोजगार गुमेपछि विप्रेषण घट्छ जसले वैदेशिक मुद्रामा ह्रास आउँछ । उद्योग चलाउन, अर्थतन्त्र तङ्ग्र्याउन पूर्वाधार आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । जसले गर्दा रोजगरी सिर्जना हुन्छ । आकारमा ठूलो बजेट बनाउन सकिँदैन । प्राथमिकतालाई पनि पुनर प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । व्यावहारिक र यथार्थपरक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्थसहित्य मिसाएर सुन्दा मात्र लोकप्रिय कार्यक्रम हुनुहँुदैन । यथार्थ र व्यवहारमा जान सक्ने खालका कार्यक्रम चाहिन्छन् । धेरै सपना देख्न नसक्ने भएका छौँ, कारण हामीसँग साधन र स्रोत कम छ ।