काठमाडौं – औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले वैशाख महिनाको पनि पूरै तलब पाउने भएका छन् । 

सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनका कारण निकै समस्यामा परेका उद्योगले पनि चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा श्रमिकले खाइपाई आएको तलबको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम तत्कालै दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब लकडाउन खुलेर स्थिति सहज भएपछि क्रमश भुक्तानी गर्ने व्यवस गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् । 

कोभिड–१९को जोखिम हुन नदिन जारी लकडाउनमा घरमा बसेकाहरुले अण्डाको उपभोग बढी गरेको पाइएको छ।

शुरुका दिनमा अण्डा बिक्री गर्न केही कठिन भएको भए पनि मूल्य घटाएर बिक्री गरेसँगै यसको भण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था नआएको कृषक बताउँछन्।

ढुवानीमा अलमल हुँदा मूल्य घटेर प्रतिक्रेट १५० सम्ममा झरेको अण्डाको मूल्य आज २७० पुगेको छ। अण्डा उत्पादकका अगुवा कृषक मदन पोखरेलले २७० प्रतिक्रेटमा फार्मबाट अण्डा व्यवसायीले उठाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले कृषकका गोदाममा अण्डा छैन।

नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले अण्डाको उत्पादन कम भएको तर भण्डारण गरेर राख्नु नपरेको जानकारी दिए। लकडाउनमा घर बस्नेहरुले अण्डाको उपभोग निकै बढाएको उनको भनाइ छ। 

दुई/चार वटा अण्डा प्लाष्टिकको झोलामा राखेर किन्ने उपभोक्ताले क्रेटका क्रेट अण्डा किन्ने गरेको उनी बताउँछन्। लकडाउनअघिसम्म दैनिक ३५ लाख वटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा यो सङ्ख्या घटेर २५ लाख हाराहारीमा झरेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ।

दाना खुवाउन कठिन हुने र अण्डा बिक्री गर्न नसकिने ठानेर कृषकले कुखुरालाई कम दाना खुवाउने, ठूलो हुँदै गएको कुखुरा बेच्ने र मोल्टिङ गर्ने गरेका कारण अण्डाको उत्पादन घटेको उनी बताउँछन्।

डा शरण पाण्डेका अनुसार मोल्टिङ गर्दा दाना नखुवाएर कुखुराको शरीरको तौल घटाउने र अण्डा उत्पादन शून्यसम्म झारिन्छ। यसो गर्दा पछि उत्पादन बढ्ने गर्दछ।

अण्डाको मुख्य बजार काठमाडौँ हो। अहिले होटल, पार्टीप्यालेस बन्द भएसँगै सभा–सम्मेलन केही भएका छैनन्। अहिलेको अधिकांश खपत घरमा बस्नेहरुले नै गरेका हुन्।

सङ्घ पूर्वअध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल अहिले अण्डाको लागत मूल्य प्रतिक्रेट ११. ५३ रुपैयाँ भएको भन्दै लकडाउनमा बिक्री गर्न पाउँदा पनि राहत मिलेको बताउँछन्।

राज्यले सम्बोधन नगरे कुखुरापालन क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने उनको भनाइ छ। लकडाउनमा अण्डाको खपत भइरहनुलाई भने उनी सकारात्मक रुपमा लिन्छन्। उपभोक्ताले अण्डालाई सुरक्षित खानाका रुपमा लिएको पाइएको छ। भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा कालिदास अधिकारी सुरक्षित तरिकाले उपयोग गर्न सके अण्डा राम्रो उपभोग्य वस्तु भएको बताउँछन्।

अण्डालाई घरमा ल्याएपछि सुरक्षित ठाउँमा भण्डारण गरी साबुनपानीले हात धुन उनी सुझाउँछन्। अण्डालाई राम्रोसँग पकाएर खाँदा राम्रो पोषण प्राप्त हुने गर्दछ। उनले भने, “अण्डामा सबै थोक छ, सेतो भागमा बढी प्रोटिन छ, पहेँलोमा भिटामिन बी–१२, प्रोटिनजस्ता महत्वपूर्ण पोषणतत्व छ।”

नेपालमा अण्डा वितरणमा अग्रणी संस्था किसान दाना उद्योग प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनोद पोखरेलका अनुसार लकडाउनको शुरुका दिनमा समस्या भए पनि त्यसपछि बिक्रीमा समस्या छैन। मूल्य क्रमशः बढ्दै गएको छ । दैनिक यस कम्पनीले आफ्नो ४०० र किसानको ६०० पेटी अण्डा सङ्कलन गरेर बिक्री गर्दै आएको छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । उद्योग-व्यवसायहरु यतिबेला समस्यामा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका अधिकांश व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो प्याकेज मंगलबार घोषणा गरेको छ ।

पहिलो प्याकेजमा चैतमा तिर्नु पर्ने कर्जा असारमा तिरे हर्जना नलाग्ने र चैतमै तिरे ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार २ प्रतिशत ब्याज छुटको योजना ल्यायो । मंगलबारै परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वैशाख, जेठ र असारसम्मको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको छ । 

देशलाई लकडाउन गरेको एक महिना नाघिसकेको छ भने अझै कति लम्बिने हो ठेगान छैन । यस्तो बेलामा ल्याएको थोरै छुट पनि राष्ट्र बैंकले केही सीमित क्षेत्रलाई मात्रै दिने बताएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनले सधैंको आम्दानी नै ‘लक’ भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भेदभावपूर्ण तरिकाले ल्याएको सहुलियत प्याकेजले न्याय नभएको उद्योगी व्यवसायीहरुले नै बताएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले खुला दिलले सहुलियत ल्याएन’

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइरहेको निजी क्षेत्रलाई २ प्रतिशत ब्याज छुटले पुग्ला त ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको सहुलियतले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले जुन किसिमले आउनु पर्ने हो त्यसरी सहुलियत नआएको उनले बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले संसारका धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले स्पेशल सहुलियत प्याकेजहरु ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसबाट सिक्न नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले खुला दिलले सहुलियत घोषणा गर्न नसकेको बताए ।

‘लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले २ पटक सहुलियत प्याकेज भनेर घोषणा गर्यो, तर दुवैले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्ने देखिएन,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउनका लागि जुन खुला दिलले प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याएन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियतले धेरै खुसी हुन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट हुने भने पनि त्यो सबैले पाउन नसक्ने भएकाले यसलाई सहुलियतको रुपमा लिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूका लागि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यसरी छुट दिँदा आधार दर (बेस रेट)भन्दा कम ब्याजदर बनाउन बैंक बाध्य नहुने भनिएकाले यो २ प्रतिशत पनि पाउन मुस्किल रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उद्योगीहरुको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले भने राष्ट्र बैंकको दोस्रो घोषणालाई सकारात्मक नै लिएको बताएको छ । यद्यपि, यो पर्याप्त भने नभएको सीएनआईको भनाइ छ ।

सीएनआईका बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले यो सकारात्मक नै भए पनि अर्को चरणको सहुलियत आउँदा थप केही ध्यान दिनु पर्ने बताए । लकडाउन खुलेपछि कर्जाको माग बढ्ने भन्दै उनले त्यसका लागि तरलता व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । 

के छ सहुलियतमा ?

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।

चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।

राष्ट्र बैंकको ६५ औं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा लिखित मन्तव्य सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौथो त्रैमासको ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरेको हो ।

तर, यो सहुलियत सबै ऋणीहरूले भने पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हुनुपर्नेछ ।

खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन् । यसैगरी, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले समेत सहुलियत नपाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उड्डयन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र निर्यात उद्योगहरुले यो सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने तीन प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।

होलसेल कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्तहरूको हकमा भने २ प्रतिशतमात्रै छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस अवधिमा तिर्नु पर्ने कर्जा असार मसान्तमा तिर्दा थप शुल्क वा हर्जाना नलिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

अर्थविद् अधिकारी भन्छन्- यो पर्याप्त छैन

सामान्य अवस्थामा ल्याउनु पर्ने खालको निर्णय भएको बताए । उनले कोभिड-१९ पछिको अवस्थालाई यसले संवोधन नगर्ने उनले बताए । यसलाई क्षेत्रगत हिसाबले छुट्टै सम्वोधन हुनु पर्ने बताए ।

बैंकले लिने सेवा शुल्कका कारण पनि समस्इामा परेको भन्दै यतातर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

‘अहिले ल्याएको २ प्रतिशतले कोडिभ प्रभावितहरुका लागि खासै सहुलियत हुँदैन’ अर्थविद् डा‌. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालका लागि ठिकै छ तर अर्थतन्त्रलाई बचाउनका विषेश प्याकेज त आउनै पर्छ नि ।’

सबै क्षेत्रहरु यसबेला समस्यामा रहेको भन्दै उनले कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भनेर अध्ययन गरी आवश्यक नीति लिनु पर्ने बताए ।

गत चैतको पहिलो साता बजारमा ग्यास अभाव देखिएको थियो । कोरोना भाइरसको त्रासले ग्यास अभाव हुनसक्ने आशङ्कामा उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डर मौज्दात बढाउँदा बजारमा ग्यास अभाव हुन पुगेको थियो तर अहिले लकडाउनको एक महिना बितिसक्दा पनि बजारमा ग्यासको खासै अभाव भएको छ भने ग्यासको खपत पनि न्यून छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यास भण्डारण अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । सामान्य दिनमा दैनिक ८० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुँदै आएको थियो तर हाल लकडाउनको समयमा दैनिक करिब ५० हजार सिलिन्डर खपत भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ । ग्यास अपत करिब ३० प्रतिशतले घटेकोे सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।

एलपी ग्यास बढी खपत हुने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएकाले ग्यास खपत न्यून भएको हो । साथै ठूला भोज, जमघट तथा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द हुँदा ग्यास खपतमा कमी आएको सङ्घको दाबी छ ।

ग्यास खपत कम भएकाले उद्योगहरूले भण्डारण गरेका छन् । सात हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता भए पनि हाल १४ हजार मेट्रिक टन भण्डारण गरिएको छ । ग्यास उद्योग र सिलिन्डरमा मात्र नभई ग्यास बुलेटहरूमा समेत भण्डारण गरिएको छ ।

सङ्घका अनुसार भारतबाट आएका करिब दुई सय बुलेटको ग्यास बुलेटमै भण्डारणस्वरूप राखिएको छ । ग्यास भण्डारण अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

हिमालय एयरलाइन्सको जहाज मेडिकल सामग्री लिन चीन उडेको छ। आज बेलुका नै हिमालयको जाज चीनको चाङ्शाका लागि डान गरेको छ।कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री ल्याउनका लागि हिमालयले यसअघि पनि चीनको ग्वान्झाउमा पहिलो चार्टर्ड उडान गरेको थियो | हुनान प्रान्तको राजधानी चाङ्शामा हिमालयले यसअघि नै नियमति उडान गरिरेको थियो। तर कोरोनाका कारण हिमालयको व्यावसायिक उडान अहिले भने बन्द रहेको छ। आज बेलुका ५:४५ मा काठमाडौंबाट उडेको जहाज रातिको १२:०५ मा चाङ्शास्थित हुवानघुवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ।जहाज भोलि बिहान काठमाडौं आइपुग्ने एयरलाइन्सले बताएको छ।“हामीले हाम्रो पछिल्लो ग्वान्झाउको कार्गो उडान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका छौं र चाङ्शा हाम्रो उडान स्थलहरू मध्ये एक भएको कारण यो दोस्रो कार्गो उडानको लागि तयारी गर्न हामीलाई अपेक्षाकृत सजिलो भयो । हामीले कोभिड–१९ को प्रकोप हुनुभन्दा अघि नै चीनको पाँच शहरहरुमा उडान सेवा सुरु गरिसकेका थियौं, र यी हवाई पूलहरूमार्फत महामारीको बिरूद्ध लडाई जित्नु र राष्ट्रको आपूर्ति श्रृंखला बगिरहन निश्चित गर्न अत्यावश्यक मेडिकल सामाग्री ल्याउन हामी तयार छौं ” एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भनेका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्न सक्ने देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुमानित विवरणअनुसार यो वर्ष ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनेछ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १९.०१ प्रतिशत हुनेछ ।  गत वर्ष नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हो । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले हवाई उडान बन्द गरेर लकडाउन गरेपछि विदेश जाने क्रम पनि रोकिएको छ । विदेशमा रहेकाहरू पनि कतिपय बेतलबी बिदामा बस्नु परेको छ, कतिको वर्किङ आवर कटौती भएको छ । कतिले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् ।

साथै, कोरोनाको कहर सकिसकेपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने जोखिम बढेको छ । त्यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा व्यापक कमी आउने निश्चित छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने सही समय

रेमिट्यान्स कम आउँदा त्यसै पनि समस्यामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र थप दबाबमा त पर्ने नै छ ।

तर, भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरूको राय छ । किनकी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन ।

तथ्यांकले यही बताउँछ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको थियो । यो वर्ष कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण रेमिट्यान्सको आप्रवाह झण्डै दुई खर्बले घट्ने निश्चित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह क्रमश बढेर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो । त्यसबेला वृद्धिद्धर २५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यसयता नेपाल भित्रिने रेमिट्यासको अंक बढेपनि वृद्धिद्धर क्रमशः खुम्चिएको छ । २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह १८.५४ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

रेमिट्यान्सको योगदान

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्या आएको छ । मलेसियाको रोजगारी झण्डै १५ महिना बन्द भयो ।

त्यसले रेमिट्यान्समा असर परिरहेको विश्लेषण भइरहँदा कोरोनाका कारण श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरू मनोवैज्ञानिक–पारिवारिक दबाबमा पर्ने छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुन्छ भने ०.६ प्रतिशत मात्र बचत ।

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरासमेत विस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पु‍र्‍याइरहेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रभावित हुने मात्र होइन, बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू सिर्जना हुने जोखिम छ ।

योजनाविहीन सरकार

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थाको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले साढे २ वर्ष बिताइसकेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कसरी अन्त्य गरिन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

५ मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय सम्हाल्दा रामेश्वर राय यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको योजना सुनाएका थिए । तर, उनी पनि परम्परागत ढंगबाटै अगाडि बढेका छन् र कुनै योजना ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे भने देशको आर्थिक क्षमताले भ्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

अर्थविद्हरू यो बेला सरकारले सुझबुझपूर्ण आर्थिक नीति लिन आवश्यक देख्छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार र स्वरोजगारमा जोडिन सहज वातावरण तयार गर्ने पक्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउने, बजार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारहरूलाई स्थानीय परियोजनामा जोड्दै अघि बढ्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यो समयलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बनाउन सक्ने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

काठमाडौँ — लकडाउनका बेला स्थानीय तहले वितरण गर्दै आएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न क्षेत्रबाट राहतका दाल र चामलको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । 

उजुरीका आधारमा जिल्लास्थित विभागका कार्यालयबाट नमुना परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये बारा, कलैया, नवलपरासी क्षेत्रमा वितरित रहरको दाल र चामलमा कीरा परेको, चामल टुक्रिएकोलगायत कैफियत पाइएको विभागले जनाएको छ ।

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट प्राप्त चार नमुना (दुई रहर दाल र दुई वटा चामल) को प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दा प्रतिकूल पाइयो । दाल मापदण्डअनुसार गुणस्तरको भेटिएन,’ विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पठाएका छौं ।’ कलैयामा वितरित दालमा कीरा लागेको थियो । उक्त दालको परीक्षण अनुमान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडामा गरिएको थियो । विभागका अनुुसार राहतमा वितरित रहरको दाल सबै ड्यामेज थियो । 

खाद्य ऐन २०२३ अनुुसार एक सयमा २/३ प्रतिशतसम्म मान्यता भए पनि दालमा करिब १२ प्रतिशत ड्यामेज रहेको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । ‘वितरकलाई दुई/तीनवटा मुद्दा लाग्छन् । मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार ५० हजार जरिवाना र ५ वर्षको कैद सजाय हुन्छ ।’

नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिकामा वितरित राहत पनि गुणस्तरहीन पाइएको छ । त्यहाँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाको टोलीले निरीक्षण र नमुना संकलन गरेको थियो । ‘मापदण्डमा धेरै प्यारामिटर छन् । मापदण्डअनुुसार चामलमा कीरा, धुलो, कनिका, ढुसीलगायत हुनुहुँदैन,’ महर्जनले भने, ‘रामग्राम क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको राहत भेटिएन ।’

उक्त चामल रामग्राम–६ स्थित राजेश राइस मिलमा उत्पादित हो । मिलका प्रोपाइटर पटवारी बनियाँले खाद्य अनुज्ञापत्रबिनै मिल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले वैशाख १५ मा उनीविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले पनि राहतका चामल र तेल गरी १३ नमुना संकलन गरेको छ । राहतका खाद्य प्रदार्थ गुणस्तरहीन भएको उजुरी परेपछि नमुना संकलन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । उक्त नमुना परीक्षणकै क्रममा रहेको विभागले बताएको छ ।

‘बल्कमध्ये एक/दुई बोरामा केही कैफियत देखिएको छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘विस्तृत रिपोर्ट आएपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ कैफियत देखिए कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यको भनाइ छ । जिल्लाजिल्लामा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्डअनुसार नभए कारबाही हुन्छ ।’

संविधानत: आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते बोलाइएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण संसद् अधिवेशन कहिले बस्ने मिति तोक्न अन्योल भइरहेका बेला सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भवन बानेश्वरमा भइरहेको तयारीको बुधबार निरीक्षण गरेका छन् । सापकोटाले सामाजिक दूरी कायम गरेर संसद् चलाउन सक्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली निरीक्षण गर्न गएका हुन् ।

भेटका क्रममा बजेट अधिवेशनको तयारी, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले एक–एकवटा कुर्सीको फरकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि संसद् भवनको सरसफाइ र व्यवस्थापन सुरु भइसकेको सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने । 

कोभिड–१९ संक्रमण फैलिने त्रासले ४० भन्दा बढी विधेयक र महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू थाती राखेर संसद्को पाँचौं अधिवेशन गत चैत २४ गते अन्त्य गरिएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन मूलत: सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिने १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल पूरा हुनुपर्छ । यो महिनाको मसान्तसम्म पूर्वबजेट छलफल पूरा भइसक्नुपर्नेछ । बजेटअघि नै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पूर्वबजेट छलफलअघि वा पछि कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । गत वर्ष कांग्रेसले पूर्वबजेट छलफलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

सचिवालयका अधिकारीका अनुसार कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतका लागि पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने तयारी गरिँदैछ । संघीय संसद् भवनको प्रतिनिधिसभा हलमा ५ सय १० कुर्सी छन् । संयुक्त बैठक बस्न सांसदहरूका लागि हाल ३ सय ३४ कुर्सी आवश्यक पर्छ ।

राहतको मापदण्ड बनाउन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावितलाई राहत वितरणका लागि मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सांसदहरूले मापदण्ड नहुँदा पक्षपात भएको बताएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मजदुरलाई सही ढंगले राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी समितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर ठूला आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिन भनेको छ । भारतबाट आएका मजदुरलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गराएर उता नफर्कने परिस्थिति बनाउनुपर्ने र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा के कुरा भयो ?

उहाँले संसद् कसरी चलाउने र तयारी कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो । मैले अहिलेसम्मको सबै अवस्थाको जानकारी गराएँ । खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला संसद् भवनभित्रको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक चलाउन सक्ने गरी तयारी गरिँदै छ भन्ने जानकारी गराएँ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि संसद् भवनमै गएर निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

सचिवालयले चाहिँ संसद् अधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलले अब अधिवेशन बोलाउने कुरा निश्चित भएको छ । दिनको टुंगो गर्न मात्र बाँँकी हो । हामीले संसद् भवनभित्रको संरचनालाई सोहीअनुसार तयार गर्न लागिसकेका छौं । अधिवेशन आह्वान भएको साताभित्रै बैठक सञ्चालन हुन्छ । हामीले बैठक कक्षमा पनि एक–एक कुर्सीलाई ‘ग्याप’ राखेर सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । सकभर स्वास्थ्य सुरक्षाका उच्चतम सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । संसद् भवनमा स्वास्थ्य डेस्क राखेर परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्छौं । ठाउँ नपुग्ने अवस्था आयो भने दर्शकदीर्घा पनि प्रयोग गर्न सकिने मानसिकता बनाएका छौं ।

अधिवेशन ढिलो सुरु हुन लागेकाले संसद् सञ्चालनको कतिपय विधिलाई ‘बाइपास’ गरेर छिटो प्रक्रियाबाट जाने सम्भावना पनि हुन्छ कि ?

होइन, त्यस्तो हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो महिनाको २–३ दिन बाँकी नै रहने गरी अधिवेशनको मिति तोक्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको छु । सम्भवत: संसद् कुन दिन बस्ने भन्ने सूचना २१–२२ गते आउन सक्छ । छलफलका लागि समय घट्न सक्छ तर प्रक्रिया मिचेर वा कुनै विषयलाई छाडेर अघि बढ्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।

प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई छोटो समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रि–बजेट छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुने सल्लाह दिएको छु । बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा भएकाले सकभर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्रि–बजेट छलफलपछि जेठको २–३ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ठीक होला भन्ने लाग्छ । यी सबै विषयमा सरकारको भूमिका रहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष चासो राख्नुभएको छ । सरकारको तयारी र अनुकूलतालाई ख्याल गर्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा लागिरहन्छौं ।

छोटो समयमा पर्याप्त छलफल कसरी हुन सक्छ ?

यो परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ । जटिल अवस्था आयो भने भर्चुअल बैठक गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने सहज रूपमा छलफल चलाएर अघि बढ्न सकिन्छ । प्रि–बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सबै विषयमा छलफल हुन्छ ।

कोरोनालगायत विभिन्न विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सांसदले समसामयिक विषयमा पनि पर्याप्त छलफलको माग गर्न सक्छन् । त्यसरी छलफल हुन सम्भव छ ?

छलफल त हुनैपर्‍यो नि † सदनमा पर्याप्त बहस हुनैपर्छ । त्यो परिस्थिति बनाउने कोसिस हामी सबैले गर्नुपर्छ । अघिल्लो अधिवेशनमै पेस भएका विधेयकहरूको विषयमा पनि समय निकालेर प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्छ । विधेयकको निर्णय गर्दा तत्कालको आवश्यकता हेरेर प्राथमिकता तोक्ने सोच बनाएका छौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार चालू आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको हो ।

चालू आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भई वृद्धिदर खुम्चिने अवस्था आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणका लागि चालू आवको सातदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राप्त आँकडा र बाँकी अवधिको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको असर कति समयसम्म रहने यकिन नभए पनि होटल र यातायात क्षेत्र भने अहिलेसम्म निकै प्रभावित भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी दुवै क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर चालू आवमा ऋणात्मक रहने छ । चालू आवको ९ महिनासम्म पर्यटक आगमनमा १३।८२ प्रतिशतले कमी हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।

चालू आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी मा यस क्षेत्रको योगदान १.४१ प्रतिशत हुने भए पनि कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भने १३=८२ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान छ । विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रूपमा आवतजावतमा आएको अवरोध तथा यातायात प्रणालीमा आएको अवरोधले पनि यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान २७.०८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । धान उत्पादनमा आएको कमी र कोरोना सङ्क्रमणले निम्त्याएको महामारीले आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण तरकारी, मासु तथा दुग्ध उत्पादनमा केही कमी आउने भए पनि गहुँ तथा फलफूल बालीमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान छ । मत्स्यपालन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ७.१७ प्रतिशतले बढ्ने र जीडीपीमा यसको योगदान ०.५७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावटकै कारण खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ०.६९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान छ ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान चालू आवमा ५।०९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यद्यपि कुल मूल्य अभिवृद्धि भने २.२७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानीको जीडीपीमा योगदान बढेर १.४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत् उत्पादनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २८.७५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा उपकरणलगायत सामग्रीको आपूर्तिमा आएको अवरोधले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । चालु आवमा जीडीपीमा १३.८९ प्रतिशतको योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको मूल्यवृद्धि वृद्धिदर २.११ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६२ प्रतिशत पुग्ने र वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । व्यक्तिगत आवासीयसमेत गणना हुने हुँदा रियल स्टेट रेन्टिङ तथा व्यावसायिक सेवा ३।२५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रको योगदान ११.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि विभागले गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको सावधानीस्वरूप स्वास्थ्यमा भएको खर्चले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ७.०७ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाको आय बढेकाले शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८८ प्रतिशत पुग्ने पनि विभागले जनाएको छ । यस क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७।६७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विभागले चालू आवमा नेपाल भित्रने विप्रेषण सात खर्ब १६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । जब कि गत आवमा नेपालले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । यस हिसाबले चालू आवमा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विपे्रषण नेपालले गुमाउने देखिएको छ । त्यस्तै व्यापार घाटा १२ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुग्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ ।नागरिक दैनिकमा खबर छ।

काठमाडौँ — कोरोना (कोभिड–१९) बाट प्रभावित व्यवसायी (ऋणी) लाई २ प्रतिशत ब्याज घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको बैंकर्स संघले बताएको छ । कोरोना प्रभावित ऋणीलाई ब्याज छुट दिन बैंकहरू तयार रहे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पीडित नभएका ग्राहकले पनि सुविधा पाउन लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । यसकारण निर्णय परिमार्जनका लागि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने भएको छ । 

संघ बैठकले बुधबार २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँछौं ।’ कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भए पनि राष्ट्र बैंकले एक्कासि २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउनभन्दा बैंकहरूलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् । 

‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कोरोनाका कारण व्यावसायिक नोक्सान नभएका तर नाफा घटेका ग्राहकले पनि सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नोक्सान नै बेहोरेका ऋणीले सुविधा पाऊन् भन्ने हो, नाफा घटेकालाई होइन ।’ अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण कुनै ऋणीलाई व्यावसायिक नोक्सान भए उसलाई क्षतिपूर्ति दिनु उचित भए पनि नोक्सान नभएकालाई सुविधा दिने पक्षमा बैंक नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

‘कुनै कारणले व्यवसायीको नाफा घट्यो, त्यसमा बैंकको के दोष ? किन बैंकले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिलेको निर्देशनले ६ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई) भएको बैंकले ४० प्रतिशत आरओई भएको संस्थागत ऋणीलाई सुविधा दिनुपर्छ । यो राम्रो भएन ।’

अहिलेको विषम परिस्थितिमा वास्तविक कोरोनापीडित ऋणीलाई सुविधा दिन बैंकहरू तयार रहेको उनले दोहोर्‍याए । ‘बैंकर्स संघका साथीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढीभन्दा बढी राहत हुने गरी निर्णय गर्न अधिकार (म्यान्डेड) दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू आफ्नो नाफा घटाएर भए पनि वास्तविक पीडितलाई सुविधा दिन तयार छन् ।’ कोरोना प्रभावित ऋणीलाई बैंकहरूले अहिले पनि निकै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी छ। 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार ब्याज छुटसँगै, भुक्तानी अवधि थप, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा, एक वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका दुई र तीनवर्षे मुद्दती निक्षेपका आधारमा शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहलगायत निर्देशन दिएको छ । तीमध्ये २ प्रतिशत ब्याज घटाउनेबाहेक सबै निर्देशन कार्यान्वयन हुने दाहालको भनाइ छ ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा समस्या परेकाले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाइराख्न ब्याज छुटलगायत विभिन्न निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । परिपत्रमा ऋणीलाई ब्याज छुटसँगै बैंकहरूलाई पनि वित्तीय औजार परिचालन (स्रोत परिचालन) को दायरा बढाइएको उनले दाबी गरे । ‘पछिल्ला नीतिगत निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि पहिलेभन्दा धेरै स्रोत उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन अवस्था सकिएपछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यति बेलाका लागि पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ 

निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट पाउने ऋणीले सहज रूपमा चालु पुँजी कर्जा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउनअघि नियमित साँवाब्याज तिरिरहेका ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भए स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा दिन सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले मंगलबार गरेको थियो । २ प्रतिशत ब्याज छुटको सुविधा खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा व्यवसायसँग सम्बद्ध ऋणीले पाउँदैनन् ।

वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ता ०७७ असारसम्म हुने छुट पनि ऋणीले पाएका छन् । यसअघि चैतसम्म तिर्नुपर्ने कर्जालाई असारसम्म तिरे हुने सुविधा छ । बढाइएको समयमा किस्ता भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त शुल्क तथा हर्जाना लिन पाउने छैनन् । यसैगरी लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ६० दिनसम्म थप्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।