काठमाडौं, जेठ १३ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सोमबारसम्म २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख ५९ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

कोरोनाको जोखिम नेपालमा बढेपछि यसको नियन्त्रण एवं उपचारका लागि सरकारले सुरु गरेको कोरोना भाइरस, संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा विभिन्न व्यक्ति, संस्थाबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै पछिल्लो समय आधारभुत औषधि, उपकरणको चरम अभाव देखिँदा पनि जनस्तरबाट कोरोना उपचारका लागि जम्मा भएको यति धेरै रकम भने अझै खर्च हुन नसकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, १३ जेठ । ढुवानीमा जिल्ला जिल्लाबीच समन्वय नहुँदा सिमेन्ट उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा, क्लिङ्करजस्ता पदार्थको अभाव भएको उद्योगीले बताएका छन् । विशेष गरी ढुवानी अवरोधका कारण उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा र क्लिङ्कर उद्योगसम्म पुग्न सकेको छैन । केही दिनअघि सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई अत्यावश्यक उद्योगको सूचीमा राख्दै सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणको त्रास र बन्दाबन्दीमा कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या आएको हो ।

यो समय उद्योग नियमित सञ्चालन मात्र नभई आगामी असोजसम्मका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सङ्कलन गर्ने समय भएको सिमेन्ट उद्योगहरूको छाता सङ्गठन सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष ऋषिकेश अग्रवालले बताएका छन् । पूर्णतया कच्चा पदार्थ, मजदुर र ढुवानीमा निर्भर सिमेन्ट उद्योग लामो समयको बन्दले आगामी दिनमा झनै समस्यामा पर्ने उनले बताएका छन् । “बन्दाबन्दी खुलेपछि भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसबाट लागत वृद्धिसँगै सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ,” अग्रवालले भने ।

क्लिङ्कर र सिमेन्ट दुवै उत्पादन गर्ने अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालिका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बन्दाबन्दीकै दौरान सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न सूचित गरे पनि जिल्ला जिल्लाका स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनबीच आपसी तालमेल नहुँदा ढुवानी हुन नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले वार्षिक आठ लाख टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल बन्दाबन्दीका कारण ढुवानी नहुँदा आवश्यक मासिक ७०–८० हजार टनका दरले तीन–चार महिनाको लागि क्लिङ्कर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकारलाई १ सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गर्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अघि मात्रै आफैंले ६० अर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको कोषको उक्त आकार नेपाल सरकारको निर्देशनपछि बढाएर एक सय अर्ब पुर्याउने बताएका हुन् । यसअघि उक्त कोषको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँको थियो । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले यो कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पुर्याएको थियोे । यद्यपि, उक्त कोष अहिले ५० अर्बको सीमाभन्दा तल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार अहिले उक्त कोषका ४३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रकम छ । त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपयोग भएको छ ।

के हो पुनर्कर्जा कोष ?

सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेबापत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जा नै पुनर्कर्जा हो । अर्थात् कर्जाको बदलामा दिने कर्जा भएकोले यसलाई पुनर्कर्जा भनिएको हो । यस्तो कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले एउटा कोष बनाएको हुन्छ । यो कोषलाई नै पुनर्कर्जा कोष भनिन्छ । त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छ । हालसम्म निर्यातमुलक उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम, जलविद्युत् आयोजना, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता क्षेत्रमा यस्तो कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

अहिले साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई ऋण दिँदै आएको छ । उक्त ऋण बैंकहरुले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकले सम्बन्धित ऋणीलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष पुनर्कर्जा भने राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमै उपलब्ध गराउँछ । तर, त्यसमा बैंकहरुले ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । ब्याजदर सस्तो भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यो कर्जाको पूर्ण रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

सजिलो छैन १ खर्ब पुर्याउन

कमजोर वितरणका बाबजुद कोषको आकार दोब्बर पुर्याउने घोषणा गरे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको सीमामा पुर्याउन सजिलो भने छैन । अहिले कोषको आकार ४३ अर्ब नै भए पनि यसलाई १ खर्ब पुर्याउन अब थप ५७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तर, कोषमा अपुग रकम जुटाउन राष्ट्र बैंकसँग सीमित विकल्प मात्रै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा गर्ने कारोबारबाट हुने बचतलाई यो कोषको आकार वृद्धिको रुपमा परिचालन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि बोर्डबाट निर्णय गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकको बोर्डमा नेपाल सरकारका अर्थसचिव समेत हुने भएकोले उनले राष्ट्र बैंकले गरेको बचतलाई बजेटरी प्रयोगको सरकारलाई दिन दवाव दिने गर्छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा १०÷१२ अर्ब त्यस्तो सहयोग गर्ने गरेको छ । बचत भएको बाँकी रकमलाई राष्ट्र बैंककै विभिन्न कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । पुनर्कर्जा कोष ती कोषमध्येकै एक हो ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँ खुद बचत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि सोही हाराहारीमै बचत गर्ने र पुरानै प्रक्रियाबाट कोषको आकार बढाउने हो भने त्यो रकम ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्न पनि गाह्रो छ । तर सरकारकै निर्देशनमा कोषको आकार बढाउने भनिएकोले यसमा सरकारी सहयोगको अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले बजेट बनाउँदैछ, त्यहाँबाट केही सहयोग हुन्छ कि हेर्छौ, त्यसअनुसार मौद्रिक नीतिसम्म छलफल गरेर यसलाई बढाउने विकल्पबारे सोच्छौँ ।’

सरकारले यो वर्ष राष्ट्र बैंकले गर्ने बचतको रकम राष्ट्र बैंकमै राख्न र यसलाई पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाउन प्रयोग गर भन्यो र बजेटबाट थप केही रकम कोषलाई दियो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ । तर, सरकारले त्यस्तो घोषणा गरिहाल्छ भन्ने विश्वास गर्न भने सकिँदैन । सरकारको लागि ५७ अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो स्रोत हो । राष्ट्र बैंककै एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘यो रकम राष्ट्र बैंकलाई सीधै दिएर सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण देऊ भनेर भन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ तर अहिले दुरुपयोग भएको युवा स्वरोजगार कोष जस्ता केही कोषहरुलाई यो कोषसँग मर्ज गरेर कोषलाई सशक्त ढंगले उद्यमशीलतामा लगाउने हो भने यसले राम्रो गर्ने उनको भनाई छ ।

झन्झटिलो प्रक्रिया, न्यून उपयोग

त्यसो त राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको यो कोषबाट ऋण लिने झन्झट बयान गरिसाध्य छैन । पुस मसान्तसम्म त यसबाट ऋण लिने प्रक्रिया के हो भन्ने मोडालिटी समेत थिएन । आफ्नो तजबिजीअनुसार पहुँचवालाले मात्रै सस्तो कर्जाको उपयोग गर्न सक्थे । पुस २९ गते राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष कार्यविधि ल्यायो । तर, कार्यविधि कार्यान्वयनतिर अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो रकम पुस मसान्तमा १९ अर्ब माथि थियो । गत असार मसान्तमा यो कोषको उपयोग गरिएको रकम २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसको अर्थ कोषको उपयोग रकम घट्दै गएको छ । यसले पुनर्कर्जा लिनेले ऋण तिरेको तर थप कर्जा प्रवाह नभएको जनाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले यो कार्यविधिमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले यो कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर कोषको आकार १ खर्ब पुर्याउने, कोषबाट प्रवाह हुने ऋणको सीमा १० करोडमा सीमित गर्ने तथा ऋण दिने प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका बढाउने व्यवस्था गर्ने बताइसकेका छन् । यी सबै प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्यो भने कम्तीमा उद्यमीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिनसक्ने अवस्था बन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषको परिचालन नहुनुको कारण बैंकहरुले यो कर्जा वितरणमा देखाएको अरुचि पनि हो । अरु कर्जामा धेरै स्प्रेड पाइने र यसमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नपाइने भएका कारण बैंकहरुले यस्तो कर्जा लिने झन्झटिलो प्रक्रिया बताइदिएर साधारण बैंकिङ ऋण दिएर पठाउने गरेको गुनासो समेत आउने गरेका छन् । त्यसमाथि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई तोकिएको सीमामा पुर्याउनुपर्ने भएका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा कोषको भन्दा आफ्नै ऋणको मार्केटिङमा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।

पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्ब पुर्याउने घोषणा गराएर सरकारले यसलाई सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजको हिसाबले प्रस्तुत गर्न भ्याइसकेको छ । राष्ट्र बैंकलाई  भने घोषणा गरिएको आकार पुर्याउन त्यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने असीमित स्रोत कहाँबाट ल्याउने चिन्ता सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले पैसा छाप्छ, त्यसैले त्योसँग जति पनि पैसा हुन्छ भन्ने सोचाई गलत हो । सरकारले निर्देशन दिएर कोषको आकार बढाउन लागिएको हो भने सरकारले सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि मागमाथि माग मात्रै थोपरेको तर यस्ता प्रक्रियागत झन्झटको बारेमा दह्रोसँग कुरा नउठाएका कारण पनि देशमा उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरे ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा अहिले कोषमा स्रोत जुटाउन र यसको सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण यस्तो कर्जा प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने तथा गैरकोषमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागु गर्ने विकल्प समेत सुझाउँछन् । ‘खुला बजार कारोबारको रुपमा हामीले अर्बौं रुपैयाँको गैरकोषमा आधारित कारोबार गर्छौं । पुनर्कर्जालाई पनि यस्तै गैरकोषमा आधारित बनाएर जानसक्ने विकल्प पनि हुनसक्छ’ थापाले भने ।

काठमाडौँ, १२ जेठ । लकडाउनका कारण अधिकांशको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ तर हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुवासीलाई भने लकडाउनले खासै प्रभाव पारेको छैन ।

लकडाउनको समयले यहाँका मानिसलाई थप सिर्जनशील बनाएको स्थानीय नागरिकको भनाइ छ । विगत दुई वर्षदेखि अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ बस्दै आएका महाकुलुङ गाउँपालिका पेल्माङका सुरेश कुलुङ अहिले गाउँघरमै भेटिए । उनी यतिबेला गफ गर्नेसम्म फुर्सद नभएको बताएका छन् । राजधानी पसेपछि गाउँघर भुलिसक्नुभएका कुलुङलाई कोभिड–१९ ले पुनः गाउँनै आउन बाध्य बनाएको सुनाए ।

माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गाउँमै पूरा गर्नुभएका सुरेशलाई अहिले बाबुबाजेको पेशा कृषि कर्मले व्यस्त बनाएको छ । दिन प्रतिदिन लकडाउन बढ्दै गएपछि समयको सदुपयोग गर्न धेरैलाई सकस भइरहेको भए पनि आफ्नो लागि यो समय उपलब्धिमूलक बनेको उनको भनाइ छ । महाकुलुङका सुरेशलाई मात्र होइन सोलुखुम्बुको अधिकांश गाउँका मानिसलाई लकडाउनको बेला न त समय बिताउन समस्या छ न त अन्य कुनै कुराको ।

माप्य दूधकोशी काकुका ल्हाक्पा तामाङ पनि तीन वर्ष मलेशिया बसेर केही महिना अगाडि मात्रै गाउँ आएको बताएका छन् । । वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा बाँझो बनेको उनको खेतीयोग्य जमीनमा विभिन्न तरकारी तथा फलफूलको बिरुवाले भरिन थालेको छ । अम्बा, कफी, खुर्सानी, चियाजस्ता बोट बिरुवा रोप्ने, अन्य खेतीबाली गोडमेल गर्दै लकडाउनको समयको सदुपयोग गरेको उनको भनाइ छ । (रासस )

काठमाडौँ, १२ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म बजेटको मस्यौदा करिब तयार भइसकेको छ । मस्यौदा करिब टुङ्गो लागिसकेको छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, “यसबाहेक अन्य आर्थिक प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेका छन् । ” मन्त्रालयले बजेटअघि आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

जुन यही मङ्गलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बजेटको मस्यौदामा पनि कतिपय कार्यक्रमको बजेट उल्ल्लेख गरिएको र केही कार्यक्रमको मात्र बाँकी रहेको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिएका छन् । “जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यको धेरै काम अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेको छ,” उनले भने । बजेट निर्माणकै लागि यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यस्तता निकै बढेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि बिहान ७ः०० बजे नै मन्त्रालयमा पुगेर बजेट निर्माणमा व्यस्त हुने खत्रीले जानकारी दिएका छन् । “मन्त्रीज्यू बिहान ७ः०० बजेदेखि राति ८ः००–९ः०० बजेसम्मै मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ,” उनले भने । त्यस्तै कर्मचारी पनि बिहान ७ः०० बजेदेखि राति १०ः०० बजेसम्म खटिएको उनले बताएका छन् । यसरी खटिने कतिपय कर्मचारी केही आफ्नै घर जाने र केही मन्त्रालयमै बस्दै आएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, ११ जेठ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि थप बजेटको माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ३३ अर्बको बजेट सीमा दिएर त्यसैभित्र सम्पूर्ण कार्यक्रम तयार गर्न भनेकामा बजेट अपुग हुने देखिएपछि थप मागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् । कृषि मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा गरी नौ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ थप मागेको छ ।

स्थानीयस्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न एक अर्ब ५० करोड विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि कार्य गर्न र साना उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने देशमै रहेका वा विदेशबाट फर्केका युवाका लागि लघु कृषि उद्यम कोषको स्थापना गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तो कोषबाट कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई बिनाधितो निब्र्याजी ५० हजार रुपियाँसम्मको कर्जा सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइने छ । देशभरमा ९० हजार युवालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय मन्त्रालयको ४० प्रतिशत साझेदारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ रकम आवश्यक हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, जेठ ६ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नौ महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ५६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति १७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित (सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेक) संघीय सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ३८ अर्ब १ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ५ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड थियो ।

समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन ९प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत० ५ खर्ब ९० अर्ब ७६ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब ६० करोड रहेको थियो ।`

काठमाडौँ — सर्जिकल मास्क बनाउने उद्योग लकडाउनका बेला पनि व्यस्त छन् । यो बेला अत्यावश्यकबाहेकका अन्य उद्योग त्यति चलेका छैनन् । मास्क उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई भने भ्याइनभ्याइ छ । 

विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित न्यु तिरुपती मास्क उद्योगले अहिले प्रतिदिन ४० हजार थानसम्म सर्जिकल मास्क उत्पादन गरिरहेको छ । तीन सिफ्ट गरेर दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन भइरहेको उद्योगमा एक सिफ्टमा २४ कामदार खटिरहेको सञ्चालक सरोज खड्का बताउँछन् । तीन तहको सर्जिकल उत्पादन गरिरहेका उनले त्यसको थोक मूल्य ६ रुपैयाँ पर्ने जानकारी दिए ।

‘लकडाउनसँगै चैत ११ देखि उद्योग सञ्चालनमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म उद्योगमा डेढ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । उद्योग सञ्चालनका सुरुका दिनभन्दा अहिले धेरै सहज छ ।’ अहिलेसम्म १० देखि १२ लाख थान सर्जिकल मास्क बिक्री गरिसकेको उनले बताए । आफू सर्जिकल व्यवसायी भएकाले पनि बजारीकरणका लागि समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उद्योगका उत्पादन काठमाडौं, विराटनगर, चितवन, बुटवल, धनगढीलगायतका स्थानमा पुगिरहेको उनले बताए ।

उद्योगमा काम गरिरहेकाहरू सबैले सरकारले सुझाएको सुरक्षाका उपाय अपनाएको खड्काले जानकारी दिए । मास्क, पञ्जा लगाएर शारीरिक दूरी कायम गरी कामदारहरूले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘कामदारलाई उद्योगकै गाडीले ल्याउने–पुर्‍याउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘खानाको व्यवस्था पनि उद्योगमै गरेका छौं ।’

मास्क बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ सबै आयात गर्नुपर्ने भएकाले चीन र भारतबाट सामान मगाउँदा पहिलाको भन्दा महँगो परेको खड्का बताउँछन् । ‘२०–२५ लाख रुपैयाँ पर्ने मास्क बनाउने मेसिनलाई अहिले ७० लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कोराना भाइरससँग सम्बन्धित सामग्रीमा भन्सार छुट दिएकाले उद्योगलाई केही सहज भएको छ ।’

भाइरस प्रकोपका कारण सरकारले अहिले सर्जिकल सामानमा छुट दिए पनि यसलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको स्थितिमा कलकारखाना चलाउन गाह्रो भएका बेला हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं । यो गर्न सक्छौं भन्ने उदाहरण हो,’ खड्का भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार सानो देशमा पनि उत्पादन गरेर नेपाली उपभोक्तामाझ पुर्‍याउन सकिने रहेछ भन्ने भएको छ । सर्जिकल सामान उत्पादनमा सरकारले सहज वातावरण बनाइदिए नेपालमै राम्रो र सस्तो उत्पादन गर्न सक्छौं ।’

केही उद्योग बन्द

भाइरसको प्रकोप बढेसँगै बजारमा सर्जिकल मास्कको अभाव देखिएको थियो । यही अभावलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै केही मास्क उद्योग सञ्चालनमा पनि आएका थिए । तर कच्चा पदार्थ नहुँदा ती उद्योग बन्द भएका छन् ।

बनेपाको साँगास्थित मास्क उद्योगका सञ्चालक सुकदेव जोशीले भने लकडाउसँगै आफ्नो उद्योग बन्द रहेको बताए । ‘मास्क बनाउने सबै कच्चा पदार्थ छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालन गर्ने कोसिसमा छु । कच्चा पदार्थ जुटाउनै समस्या भएको छ ।’

बन्दाबन्दीमा प्युठान जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।  

ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय व्यापारीले विभिन्न कारण देखाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा परेका छन् ।

बन्दाबन्दी हुनु पहिले थोकमा रु एक हजार ९५० मा पाइने पचास किलोग्रामको परमल चामल अहिले रु दुई हजार १९० मूल्य कायम गरिएको छ । 
त्यही चामल गाउँमा रु दुई हजार तीन सयमा खुद्रा बिक्री हुँदै आएकामा हाल बढेर रु  दुई हजार पाँच सयमा किनेर खानुपरेको गौमुखी गाउँपालिका १ अर्खाका मित्र थापाले बताए । 

“श्रमजीवीहरुको आयको बाटो टुटेको अवस्थामा खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनुले समस्याग्रस्त बनाएको छ”, थापाले भने, “व्यापारीहरुले माथिबाटै मूल्यवृद्धि भइआएको कारण देखाउँदै बढी मूल्य लिने गरेका छन् ।”

गाउँमा रु २५ मा बिक्री भइरहेको नुन प्रतिकिलो रु ३०, चिनी रु ८५ बाट रु ९५, मसुरोको दाल रु. १३० बाट रु. १६० र  शिवशक्ति तेल रु १५४ प्रतिलिटरबाट रु १८० मूल्य व्यापारीले कायम गरेकाले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । 

 प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारमान कक्षपतिले अधिकांश खाद्य वस्तु मुलुक बाहिरबाट आउने भएकाले  डलरको भाउ वृद्धिसँगै मूल्य बढेको बताए ।
जिल्लामा कालोबजारी शून्य भएको बताउँदै उनले यसमा आफूहरुले समेत सबै पालिकामा समन्वय गरेको जिकिर गरे ।  
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौरव पन्थीले लकडाउन व्यवस्थापनमै समय बढी ध्यान गएकाले हाल बजार अनुगमन नगरिएको बताए ।  बजार मूल्यबारे प्युठान उद्योग वाणिज्य संघसंँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पन्थीको भनाइ छ । 

कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहदा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले घर घरमा पुगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न शुरुआत गरेको छ ।  

सबै वडा मार्फत् नगरवासीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको  नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “कोरोनाका कारण भत्ता वितरणमा समस्या भएको थियो, हामीले कोरोनाबाट बच्ने विधि अपनाएर भत्ता दिन शुरु गरेका छौँ ।” 

    लकडाउनका कारण घरखर्च चलाउन समेत आइपरेको समस्यालाई अन्त्य गर्न घर घरमै पुगेर भत्ता वितरण शुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

    भत्ता पाएपछि सेवाग्राही खुशी  छन् । नगरपालिकाले वडा नं ७ को रातुली र पाकरीबाट भत्ता दिन शुरु गरेको छ । नगरभरिमा कम्तीमा पनि एक हजारभन्दा बढी नागरिक सो भत्ता पाउँदै आएको नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत खेमराज गुरुङले जानकारी दिए ।