बुटवल — भाद्र १५, २०७७ । 

निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।

केहीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रै मजदुर व्यवस्थापन गरेका छन् । ठाउँ नहुनेले सुरक्षित आउजाउ मिलाएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हीरामणि भट्टराईले बताए ।

‘लकडाउनले थलिएका उद्योग चलेपछि केही राहत महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘जति मजदुर फर्केका छन्, उनीहरूबाट चलेका छन् ।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कोहिनुर मेटल उद्योगमा लकडाउनअघि दुई सय मजदुर थिए । लकडाउन खुलेसँगै स्वदेशी मजदुर फर्के । घर नगएका सात मजदुरले पनि काम थाले । अहिले १ सय ७० जनाले दैनिक काम गरिरहेका छन् । उद्योगमा हेल्मेट, लेगगार्ड, एयरकुलरलगायत सामान उत्पादन हुन्छन् । झन्डै ८० प्रतिशत उत्पादन भएको सञ्चालक रामप्रसाद बस्यालले बताए ।

‘सबै मजदुर बुटवल आसपासमा छन् । उनीहरूको बसोबास सुरक्षित छ,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा भए पनि मजदुरलाई सुरक्षित किसिमले ल्याउने, लैजाने र काममा लगाउने गरिएको छ ।’

उद्योग क्षेत्रभित्रका साना तथा मझौला उद्योगमा सबैजसो मजदुर आएका छन् । मजदुर हुने उद्योगले पनि उत्पादन घटाएका छन् । तीन सिफ्टमा चल्ने उद्योग दुई सिफ्टमा चलेका छन् । तत्काल सामान निर्यात गर्न नसकिने डरमा उत्पादन घटाएको रूपन्देही उद्योग संघका व्यवस्थापक यादव भट्टराईले बताए । उद्योगहरूलाई निःसंकोच चलाउने वातावरण बनाउन बेलाबेलामा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका मजदुरको कोरोना नमुना परीक्षण गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

यहाँ ६५ उद्योग छन् । लकडाउनअघिको तुलनामा झन्डै ६० देखि ७० प्रतिशत उत्पादन घटनाएका छन् । लकडाउनअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ३ हजार २ सय मजदुर कार्यरत थिए । त्यसमध्ये करिब ५ सय भारतीय मजदुर थिए । बन्दमा भारत गएका मजदुर फर्केका छैनन् । स्वदेशभित्रै पनि अति प्रभावित जिल्लाका मजदुर आएका छैनन् । यसर्थ त्यसयता करिब १ हजार ७ सय मजदुरले काम चलाएका छन् । उनीहरूमध्ये करिब ५ सय मजदुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रै बस्छन् । बाहिर बस्ने धेरै मजदुर बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिकाका छन् । उनीहरू सुरक्षित किसिमले आउजाउ गर्छन् । कार्ड देखाएपछि स्थानीय प्रशासनले आउजाउ गर्न दिएको छ ।

‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र पस्दा साबुन पानीले अनिवार्य हातमुख धुने नियम बनाइएको छ,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले भने, ‘काममा खट्दा पनि मास्क र ग्लोब अनिवार्य छ ।’ हरेक उद्योगलाई कामदार आउनु र जानुअघि ज्वरो नाप्न र बाहिरी जिल्लाबाट आएका मजदुरलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै काममा लगाउन निर्देश गरेको उनले जनाए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ । 

नेपाल सरकारले तीनवटा देशमा हवाई सम्झौता गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आइतबार भएको मन्त्रालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले इन्डोनेसिया, फिनल्यान्ड र रुससँग हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकले मंगलबारदेखि हुन लागेको नियमित उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई चर्को भाडा नलिन निर्देशन दिने भएको छ । ‘कोभिड–१९ को महामारी पूर्वनियमित अवस्थामा लिने हवाई भाडादरभन्दा बढी नलिन सबै वायुसेवा निगमहरूसँग समन्वय गर्ने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको छ ।’

त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नेलगायत विषयको अनुगमन र सहजीकरण गर्न पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक हिराजन काफ्ले र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सुनील शर्मा छन् ।

समितिलाई हवाई उडान भाडादर, यात्रुहरूको परिवहनका विषयमा अनुगमन गर्न, होटलले प्रदान गर्ने मापदण्डका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गर्न, होटल संघलगायत संघसंस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र स्वदेश फिर्ता प्रक्रियासँग जोडिएको गुनासो व्यवस्थापन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईसमेतको उपस्थिति रहेको बैठकले हिमाल आरोहणका लागि खटाइने सम्पर्क अधिकृत र उद्धारलगायत विषयमा मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिएका योजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

सरकारले चिनियाँ सहयोगका ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग र टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको थप अध्ययनसहित ठूला परियोजनालाई गति दिन सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ सहयोगका त्यस्ता परियोजना अघि बढाउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग संवाद अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ ।

अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, वेत्रावती–स्याफ्रुबेंशी सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन, वीर अस्पताल विस्तार परियोजना, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय परियोजना, उत्तरी क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई गति दिनेबारे अर्थका अधिकारीहरूले हालै चीन अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग निकाय ९सीआईडीसीए० सँग छलफल गरेका छन् ।

भिडियो कन्फरेन्स बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने सुरुङ र रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, चिनियाँ सहयोगका परियोजनालाई कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण लगत्तै तीव्रता दिने सहमति पनि भएको छ ।

यसअघि चिनियाँ परामर्शदाताले अन्तरदेशीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आकलन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनले भौगोलिक जटिलता व्यापक देखिए पनि उच्चतम प्रविधिको प्रयोगबाट उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो । यस्तै, चिनियाँ टोलीले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । नौ जनाको टोलीले करीब १ महीना लगाएर सुरुङको अध्ययन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा निर्माण हुन लागेको वीर अस्पताल विस्तारका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकिसकेको चिनियाँ पक्षलाई बताएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाको जोखिम न्यून भएपछि विस्तारको काम थाल्ने प्रतिबद्धता नेपाली अधिकारीसँग गरेका थिए ।

यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत अघि बढाउनेबारे दुई देशका अधिकारीबीच सहमति जुटेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण गरेको बन्दाबन्दी र पछिल्लो समयको निषेधाज्ञाले पोल्ट्री व्यवसायले करोडौं घाटा बेहोर्नु परेको छ ।

कुखुरापालक किसानहरूले नयाँ चल्ला नकिन्दा ५६ रुपैयाँ ४५ पैसा उत्पादन लागत परेका बोइलर कुखुराका चल्ला २० रुपैयाँमा पनि विक्री हुन छाडेका हुन् ।

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेपछि कुखुरापालक किसानहरूका खोरमै तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा विक्री नहुँदा र नयाँ उत्पादित चल्लाको माग घट्दा यस्तो अवस्था सृजना हो ।

निषेधाज्ञा लागू भएपछि काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठूला शहरमा समेत पसल खोल्ने समय निश्चित भएकाले मासुको विक्रीसँगै मूल्य पनि घटेको छ । मासुको विक्री नै कम भएसँगै नयाँ उत्पादित चल्लाको माग घट्दा उत्पादन लागतभन्दा न्यून मूल्यमा समेत चल्ला बिक्न छाडेको पोल्ट्री व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेल अहिले किसानले उत्पादन गरेका तयारी कुखुरा विक्री नभएर नयाँ चल्लाको माग घटेकाले लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्न खोज्दा पनि चल्ला विक्री नभएको बताउँछन् ।

चल्लाको माग घटेर लागतभन्दा कम मूल्यमा समेत विक्री नहुँदा हाल संघले सातामा ३० लाख चल्ला नष्ट गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि सामान्य अवस्थामा देशभर ३ सय २४ ओटा ≈याचरीले सातामा ४२ लाख चल्ला उत्पादन गर्दै आएको संघको तथ्यांक छ । तर, लामो समयको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण हाल करीब ५० भन्दा बढी ≈याचरी बन्द रहेकाले चल्ला उत्पादनसमेत घटेको छ ।

त्यसैगरी कुखुराको उत्पादन बढेका बेला निषेधाज्ञा गरिएसँगै निश्चित समय मात्र मासु पसल खोल्न सकिने प्रावधानका कारण मासु विक्री हुन नसकेर मूल्यमा समेत गिरावट आएको छ ।

बन्दाबन्दीको समय कुखुराको विक्री घटेका कारण किसानले कुुखुरापालन नगरेपछि असार २० गतेसम्म बजारमा प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ पुगेको मासुको मूल्य त्यसयता पटकपटक ओरालो लाग्दै २ सय ४० रुपैयाँमा झरेको मासु व्यवसायी संघले जनाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

सरकारले नेपालमा अब कुनै पनि कम्पनीले १२ वर्षभन्दा पुराना जहाज आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा १२ वर्ष पुराना वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा भएको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुनसुकै अवस्थाको जहाज पनि किनेर नेपालमा ल्याउन नपाइने उल्लेख छ । यसअघि १५ वर्षसम्म पुराना जहाज आयात गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

नयाँ हवाई नीतिका अधिकांश प्रावधानप्रति सकारात्मक रहेका वायुसेवा सञ्चालकहरू १२ वर्ष पुराना जहाज आयात गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति भने असहमत छन् । उनीहरू यो प्रावधानका विषयमा छिट्टै आप्mनो असहमति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा छन् ।

जहाज आयातका बारेमा गरिएको व्यवस्था आवश्यक नभएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् । १२ वर्ष पुराना जहाज आयात गर्न नपाइने प्रावधानप्रति भने हाम्रो असहमति छ । किनभने जहाजको आयुको विषय यसको प्रकृति र मर्मतका दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो प्रावधान आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

नयाँ हवाई नीतिमा हवाई उद्योगसँग सम्बद्ध जुनसुकै काममा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छूट दिने तथा कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा संस्था स्थापनापछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म पुराना जहाज किने आयातमा छूट दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी कम्पनीले किनेर ल्याएका जहाजको निरन्तर सञ्चालनका लागि पहिलो ३ वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिइने नीतिमा उल्लेख छ ।

नयाँ नीतिअनुसार अब कुनै वायुसेवा कम्पनीले नयाँ जहाज थप गर्न चाहे २ वर्षसम्म र एउटाभन्दा बढी जहाज थप्दासमेत ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छूट पाउने छन् । नेपालमा उडान स्कूल सञ्चालन गर्न लगानी आएमा त्यस्तो लगानीमा सरकारले ५ वर्षसम्म आयकर लिने छैन ।

त्यस्तै, जहाजको इन्जिन पूर्ण मर्मत गर्न सक्ने गरी स्थापना हुन चाहेका वायुयान मर्मत सम्भार संस्था ९एमआरओ० का लागि सरकारले १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निःशुल्क दिने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

स्यानिटाइजर र मास्कको व्यापार चैतयता निकै बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भनेपछि यसको माग बढेको हो।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अनुसार चैतयता २० करोड रुपैयाँबराबर स्यानिटाइजरको कारोबार भएको अनुमान छ। उत्पादन र कारोबार अनियन्त्रित रूपमा भइरहेकाले संघसँग यकिन तथ्यांक भने नरहेको संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक दहालको भनाइ छ। ‘सामान्य अवस्थामा वार्षिक ४–५ करोड रुपैयाँ हुने गरेकोमा यसपालि निकै कारोबार भएको देखिन्छ’, पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने।

केही साबुन उद्योगले आफ्नो उद्देश्य थपेर मास्क र स्यानिटाइजरसमेत उत्पादन गरिरहेका छन्। बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर हिमगिरि हाइजिनले मास्क र स्यानिटाइजर दुवैको उत्पादन सुरु गर्‍यो। बजारको मागभन्दा चार गुणा बढी उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीका सञ्चालक महेशकुमार जजुको दाबी छ। वार्षिक उत्पादन १ हजार २ सय मेट्रिक टन छ। उनले उद्योगले निर्यातका लागि अनुमति माग गरेको सुनाए।

फलामे छड र सिमेन्ट उद्योेगमा लगानी गरिरहेको जगदम्बा समूहले मास्कमा लगानी गरेको छ। उसले २० करोड लगानी रहेको एन ९५ र केएन ९५ मास्क उत्पादन गरिरहेको छ। महामारी बढ्दै जाँदा नेपालमा मास्क, स्यानिटाइजरलगायत सामग्रीको आयात बढेको छ। साउनमा मात्रै २४ करोड ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँको यस्ता सामग्री भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपालकै उत्पादन पर्याप्त भए पनि विदेशबाट निर्बाध रूपमा स्यानिटाइजर तथा मास्क भित्रिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कमसल सामग्री सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए।

साउनमा ७ करोड ७२ लाख ७० हजार रुपैयाँको फेस मास्क आयात गरिएको विभागले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार साउनमा १६ मुलुकबाट मास्क आयात गरिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट ७ करोड १२ लाख २२ हजार रुपैयाँको ५२ हजार ५ सय ५६ थान मास्क आयात गरिएको छ। यसबाट १ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई र मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमनागरिकको सहज र भरपर्दो पहुँचका लागि मुलुकको अन्य राजमार्गमा जस्तै निर्माणाधीन काठमाडौँ तराईरमधेस द्रुतमार्गमा समेत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लागिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुुभयो, अरू राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर राखेजस्तै द्रुतमार्गमा पनि अब कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।

मुलुुकमा निर्माणाधीन र भविष्यमा निर्माण हुने मुख्य नयाँ राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने प्राधिकरणको रणनीति रहेको छ । द्रुतमार्गमा समेत अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यक्रम प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचीकृत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ, उहाँले थप्नुभयो, यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन चाँडै बोलपत्र आह्वान गर्ने बताउँदै उहाँले सो मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको हुुँदा बोलपत्र आह्वानका लागि नेपाली सेनाको स्वीकृति चाहिने र त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी पनि दिनुुभयो ।

द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनासँग समन्वय गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुुभयो । अनुमतिका लागि नेपाली सेनालाई पत्राचार समेत भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले सेनाको अनुमति प्राप्त हुनेबित्तिकै द्रुतमार्गमा पाइप ९डक० राख्नका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी चयन गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिनुुभयो । अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नुभन्दा पहिले ‘डक’ राख्ने गरिन्छ । दु्रतमार्ग निर्माण र फाइबर विस्तार कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएमा सडक पुनः खन्नु नपर्ने तथा लागत पनि कम हुने प्राधिकरणको बुझाई छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले काठमाडौैँ–तराई द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गतहप्ता नेपाली सेनालाई पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुुभयो । सो पत्र सेनाकै दु्रतमार्ग आयोजनामा पठाइएको र त्यसबारे आवश्यक छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले यसबारे चाँडै नै निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिलद्वारा उत्पादित फलामका डण्डी (रड) को गुणस्तर कमजोर पाइएपछि सरकारले बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शुक्रबार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पत्र लेखेर जगदम्बाले उत्पादन गरेको १६ एमएमको टिएमटी बार फी ५०० रड बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो।

जगदम्बाले डण्डी उत्पादन गर्दा मापदण्डभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गरेर गुणस्तरमा बेवास्ता गरेको भेटिएपछि बिक्रीमा रोक लगाउनुपरेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘गुणस्तरको विषयमा उपभोक्ताको गुनासो आएपछि प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका थियौं। मापदण्ड अनुसार नभएपछि बिक्रीमा रोक लगाएका छौं।’

उक्त व्याचको सम्पूर्ण रड बजारबाट फिर्ता लिनसमेत निर्देशन दिइएको महादिर्नेशक पुडासैनीले बताए। ‘बजारमा बिक्री गरेको गुणस्तरहीन उत्पादन फिर्ता लिएर जानकारी गराउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘विभागको निर्देशन अटेर गरे थप कारबाही हुन्छ।’ निर्देशनअनुसार जगदम्बाले बजारमा बिक्री गरेका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका रड फिर्ता लिनुपर्नेछ।

विभागले कम्पनीलाई १५ दिनभित्र थप स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि भनेको छ। ‘नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन तथा नियमावली २०४० को नियम ९१६० अनुसारको कारबाही किन नगर्ने रु कुनै कारण भए १५ दिनभित्र आफ्नो सफाइको सबुत प्रमाण तथा सुधारका लागि सही कार्यसहित विभागमा पेस गर्नू,’ विभागले लेखेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख विभागका निर्देशक सञ्जीवकुमार ठाकुरले जगदम्बा स्टिल प्रालिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

व्यक्तिगत प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । हालसम्म व्यावसायिक उडानका लागि मात्र विमान दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको अवस्थामा मस्यौदा अनुरूप नै नीति पारित भएमा निजी विमान खरिद गरेर उडान गर्न सक्नेलाई बाटो खुला हुनेछ ।

मस्यौदामा २०६३ सालमा जारी गरिएको विद्यमान नीतिभन्दा केही थप व्यवस्था पनि गरिएको छ । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव यसमा गरिएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था ९फ्लाइङ स्कुल० सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई तोकिएको अवधिसम्म निःशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ ।

सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई उड्डयन अथवा पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि सार्वजनिक निजी लगानी ९पीपीपी० प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानका लागि विमानको डिजाइन तथा निर्माणका लागि समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । नीतिले वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिन मर्जरलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्थाले सञ्चालन प्रमाणपत्र पाएको एक वर्षभित्रमा कम्तीमा तीनवटा विमान ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीमा पनि मस्यौदामा तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजतका लागि कम्तीमा ५० करोड र आन्तरिकतर्फको इजाजतका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ । हेलिकप्टरका लागि भने चुक्ता पुँजी १० करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

मस्यौदाले पहिलोपटक निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ केन्द्रित उडानलाई पहिलोपटक अन्तरप्रदेश सञ्जालका रूपमा विकास गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

आन्तरिकतर्फ नयाँ उडान कम्पनीलाई इजाजत दिँदा काठमाडौँबाहिर आधार बनाएर मात्र इजाजत प्रदान गरिने भएको छ । यसरी उडान गर्नेलाई निश्चित वर्षसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख रहेको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि भारतसँग खरिद गरिएको दुईवटा रेल यही भदौभित्र नेपाल आउँदैछ । नेपाल र भारतबीच जीटूजी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गरिएको हो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भदौभित्र रेल नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । “कोरोना महामारीको सङ्क्रमण सामान्य नभएसम्म रेल सञ्चालनमा भने आउने छैनन् तर भदौभित्रै रेल नेपाल आइपुुग्ने छ,” उनले भने ।

अहिले भारतको विहारस्थित हाजिपुर स्टेसनमा राखिएको रेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न अवरोधले नेपाल आउन केही ढिलाइ भएको हो ।

रेल नेपाल र भारतबीच ‘क्रस बोर्डर’ चलाउनुपर्ने भएकाले दुवै मुलुकमा अहिले कोरोना महामारीको सङ्क्रमण दर उच्च रहेको हुँदा तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।