काठमाडौँ — भाद्र १४, २०७७। 

शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिलद्वारा उत्पादित फलामका डण्डी (रड) को गुणस्तर कमजोर पाइएपछि सरकारले बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शुक्रबार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पत्र लेखेर जगदम्बाले उत्पादन गरेको १६ एमएमको टिएमटी बार फी ५०० रड बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो।

जगदम्बाले डण्डी उत्पादन गर्दा मापदण्डभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गरेर गुणस्तरमा बेवास्ता गरेको भेटिएपछि बिक्रीमा रोक लगाउनुपरेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘गुणस्तरको विषयमा उपभोक्ताको गुनासो आएपछि प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका थियौं। मापदण्ड अनुसार नभएपछि बिक्रीमा रोक लगाएका छौं।’

उक्त व्याचको सम्पूर्ण रड बजारबाट फिर्ता लिनसमेत निर्देशन दिइएको महादिर्नेशक पुडासैनीले बताए। ‘बजारमा बिक्री गरेको गुणस्तरहीन उत्पादन फिर्ता लिएर जानकारी गराउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘विभागको निर्देशन अटेर गरे थप कारबाही हुन्छ।’ निर्देशनअनुसार जगदम्बाले बजारमा बिक्री गरेका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका रड फिर्ता लिनुपर्नेछ।

विभागले कम्पनीलाई १५ दिनभित्र थप स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि भनेको छ। ‘नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन तथा नियमावली २०४० को नियम ९१६० अनुसारको कारबाही किन नगर्ने रु कुनै कारण भए १५ दिनभित्र आफ्नो सफाइको सबुत प्रमाण तथा सुधारका लागि सही कार्यसहित विभागमा पेस गर्नू,’ विभागले लेखेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख विभागका निर्देशक सञ्जीवकुमार ठाकुरले जगदम्बा स्टिल प्रालिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

व्यक्तिगत प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । हालसम्म व्यावसायिक उडानका लागि मात्र विमान दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको अवस्थामा मस्यौदा अनुरूप नै नीति पारित भएमा निजी विमान खरिद गरेर उडान गर्न सक्नेलाई बाटो खुला हुनेछ ।

मस्यौदामा २०६३ सालमा जारी गरिएको विद्यमान नीतिभन्दा केही थप व्यवस्था पनि गरिएको छ । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव यसमा गरिएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था ९फ्लाइङ स्कुल० सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई तोकिएको अवधिसम्म निःशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ ।

सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई उड्डयन अथवा पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि सार्वजनिक निजी लगानी ९पीपीपी० प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानका लागि विमानको डिजाइन तथा निर्माणका लागि समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । नीतिले वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिन मर्जरलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्थाले सञ्चालन प्रमाणपत्र पाएको एक वर्षभित्रमा कम्तीमा तीनवटा विमान ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीमा पनि मस्यौदामा तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजतका लागि कम्तीमा ५० करोड र आन्तरिकतर्फको इजाजतका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ । हेलिकप्टरका लागि भने चुक्ता पुँजी १० करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

मस्यौदाले पहिलोपटक निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ केन्द्रित उडानलाई पहिलोपटक अन्तरप्रदेश सञ्जालका रूपमा विकास गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

आन्तरिकतर्फ नयाँ उडान कम्पनीलाई इजाजत दिँदा काठमाडौँबाहिर आधार बनाएर मात्र इजाजत प्रदान गरिने भएको छ । यसरी उडान गर्नेलाई निश्चित वर्षसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख रहेको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि भारतसँग खरिद गरिएको दुईवटा रेल यही भदौभित्र नेपाल आउँदैछ । नेपाल र भारतबीच जीटूजी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गरिएको हो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भदौभित्र रेल नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । “कोरोना महामारीको सङ्क्रमण सामान्य नभएसम्म रेल सञ्चालनमा भने आउने छैनन् तर भदौभित्रै रेल नेपाल आइपुुग्ने छ,” उनले भने ।

अहिले भारतको विहारस्थित हाजिपुर स्टेसनमा राखिएको रेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न अवरोधले नेपाल आउन केही ढिलाइ भएको हो ।

रेल नेपाल र भारतबीच ‘क्रस बोर्डर’ चलाउनुपर्ने भएकाले दुवै मुलुकमा अहिले कोरोना महामारीको सङ्क्रमण दर उच्च रहेको हुँदा तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७। 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ।

साथै एडीबीकै प्रबन्धमा नर्वे सरकारले ३५ मिलियन डलर (चार अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता दिनेछ। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सोसक) अन्तर्गत ऊर्जा प्रसार तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि यो सहयोग दिने भएको हो।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र एडीबीका नेपालस्थित प्रमुख मुख्तोर खमुदखमोदबीच ऋण सम्झौता भएको हो। परियोजनाका लागि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौता गरेका छन्।

‘एडीबी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रमुख साझेदार हो’, सचिव ढुंगानाले भने, ‘सासेक रणनीतिभित्रका परियोजनाले चार सय किलोभोल्टको प्रसारण लाइन सञ्चालनका लागि सबस्टेसनहरू अपेग्रेड गर्नेछ, भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा सहजीकरण गर्नेछ।

राष्ट्रिय ग्रिडमा २० प्रतिशतमात्रै घरधुरीको पहुँच भएको प्रदेश २ जस्तो कमजोर विद्युत् आपूर्ति भएको स्थानमा केन्द्रित छ।’

(अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक)
 

सरकारले धानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल युरिया नेपाल भित्रन शुरु भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ लिमिडेटमार्फत युनाइटेड अरब इमिरेट (युएई)बाट ३२ हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया भारतको कलकत्ता हुँदै मल ल्याउन थालिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।

अहिले मल युएइबाट ल्याई भारतको कोलकत्तास्थित बन्दरगाहमा राखिएको छ। सो मललाई कोलकत्ताबाट वीरगञ्ज र विराटनगर हुँदै नेपालमा ल्याउन थालिएको हो। उनका अनुसार मङ्गलबारदेखि नेपालमा मल नेपाल आउन थालेको छ।

हिजोमात्र तीन हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिएको हो। वीरगञ्जबाट दुई हजार ५०० मेट्रिकटन र विराटनगरबाट ५०० मेट्रिकटन नेपाल आएको उनले बताए। उक्त मल प्रदेश नंं १ बाहेक सबै प्रदेशमा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए।

वीरगञ्जमा रेलमार्फत २७ हजार ५०० मेट्रिकटन र विराटनगर ट्रकमार्फत पाँच हजार मेट्रिकटन मल कोलकत्ताबाट आउँदैछ । “एक दिन बिराएर अब भोलिदेखि एकपटकमा दुई हजार ५०० मेट्रिकटन मल नियमति वीरगञ्ज आउनेछ”, उनले भने, “ विराटनगरबाट भने कोलकत्ताबाट ट्रकमा मल आउनेछ।”

करिब १५ दिनमा नेपालमा ल्याउन थालेको मल सबै आइपुग्दछ । उनले मल आउन थालेपछि हप्ता दिनमा मल सबै किसानले सहज पाउने बताए। यसरी आएको मल साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडका डिपोबाट कृषकलाई वितरण हुनेछ।

धान रोपाइ गरेपछि दुईपटक युरिया मल हाल्ने गरिन्छ। एकपटक धान रोपेको एक महिनापछि र अर्कोपटक बाला निस्कने बेलामा मल हाल्ने गरिन्छ। धान रोप्नेबेला भने पोटास र डिएपी मल हालिन्छ।

नेपालमा मल आएसँगै करिब १० लाख कृषकले धानमा मल प्रयोग गर्न पाउनेछन्। कोलकात्ताबाट वीरगञ्जसम्म रेलमा आउने छ र त्यहाँ सुख्खा बन्दरगाहाबाट नेपालका साल्ट ट्रेडिङका विभिन्न डिपोमा पु-याइनेछ।

अहिले ल्याउन थालिएको मलले यो वर्ष रोपिएका सबै धानलाई पुग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा केसीले बताए। “केही किसानले जेठ महिनामा वितरण गरिएको मल परी मौज्जाद राखेका छन्। पहाडका किसानले गोबर र कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्दछन्”, उनले भने, “त्यसैले अहिले ल्याउन थालिएको मल रोपिएका धानलाई प्रशस्त्र पुग्दछ।”

कोभिड–१९ को ले गर्दा सबै मानिस आफ्नो घर गएकाले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। यस वर्ष करिब मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख ४७ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ। नेपालमा वर्षेनी सैद्धान्तिक हिसाबले डिएपी, पोटास र युरिया गरी करिब आठ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक रहेको छ।

व्यावहारिकरुपमा साढे पाँच लाख मल वर्षेनी चाहिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा केसीले बताए। नेपालमा वर्षेनी दुईदेखि तीन लाख मेट्रिकटन मल आयात हुने गरेको छ। उनले हाइब्रिड खालका धान, मकै र आलुलाई मात्र रासायनिक मल आवश्यक हुने र अन्यका लागि यहीकै स्थानीय कम्पोष्ट र गोबर मल चाहिने बताए।

रासस

निषेधाज्ञाको असहज परिस्थितिमा पनि विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाले काम जारी राखेका छन्

काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको विमानस्थलमा लकडाउन अवधिमा पनि काम रोकिएन । अहिले कोभिडले गर्दा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भए पनि काम भइरहेको छ ।

लकडाउनमा काम नरोकिएको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लकडाउनमा करिब १ सय जना मात्र कामदार थिए,’ उनले भने, ‘अहिले २ सय ८० जना फिल्डमा छन् । बीचमा लकडाउन खुल्यो । त्यो बेला कामदार जम्मा गरियो । अहिले टर्मिनल भवनको फिनिसिङ, साजसज्जा, चेकिङ काउन्टर बनाउनेदेखि पसलको व्यवस्थापन, सिसा, आल्मुनियम राख्ने, रङरोगन गर्ने काम जारी छ । तर विमानस्थललाई चाहिने उपकरणका सामान बीच बाटोमा रोकिएकाले कामले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

‘केही सामान ल्हासामा रोकिएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘केही कोलकाता हुँदै आउने सामानमा पनि समय लागेको छ ।’ सामान चाँडो ल्याउन पहल भइरहेको उनले सुनाए । ३५ जना दक्ष प्राविधिक चीनबाट ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले बताए । ‘मुख्य काम भनेको उपकरण जडान र फिनिसिङको हो,’ उनले भने, ‘जुन कुरा दक्ष जनशक्ति कम हुँदा सोचेअनुरूप अघि बढेको छैन ।’ आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत छ । वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत छ । ‘लकडाउनयता मात्र करिब ४ प्रतिशत काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले निषेधाज्ञा जारी भए पनि काम रोकिएको छैन ।’

लकडाउनका बेला हुलाकी राजमार्गमा पनि प्रगति राम्रो भएको छ । आयोजना प्रमुख रोहित बिसुरालका अनुसार समग्र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ । लकडाउनका समयमा १० प्रतिशत काम भएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले कोरोनाले गर्दा प्रायः जिल्लामा निषेधाज्ञा छ,’ उनले भने, ‘यसले भने काम प्रभावित बनेको छ ।’ केही जिल्लामा भने भौतिक दूरी कायम गरेर काम भइरहेको उनले बताए । आयोजनाअन्तर्गत ६ वटा योजनामा अलगअलग १ सयभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । अहिले १५ वटामा मात्र काम भइरहेको छ । सडक ग्राभेल गर्ने र माटो मिलाएर पिच गर्ने तयारी भइरहेको छ । झापा, मोरङ, सप्तरी, जनकपुर र पर्सामा मात्र काम जारी छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गका आयोजना प्रमुख दीपक केसी भने काम गर्ने समयमै गति लिन नपाएको गुनासो गर्छन् । चैतदेखि जेठसम्म कामको चाप हुने समय हो । यही बेला लकडाउन हुँदा वार्षिक लक्ष्यअनुसार ३ सय ५० किमि कालोपत्र गर्नुपर्नेमा १ सय १३ किमि मात्र भएको उनको भनाइ छ । आयोजनामा १२ महिनाको प्रगतिअन्तर्गत ७५ दशमलव २३ प्रतिशत काम भएको छ । चैतयता मात्र ५५ दशमलव ४२ प्रतिशत काम भएको छ । ‘लकडाउनपछि सोचेअनुरूप काम हुन नसक्दा वार्षिक लक्ष्य भेट्न सकिएन,’ उनले भने, ‘तर पुलमा राम्रो प्रगति भयो ।’ उनका अनुसार १६ वटा पक्की पुल बनाउनुपर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा १५ वटा बने । सडक ग्राभेल गर्ने काम पुसदेखि फागुनसम्म हुन्छ । चैतदेखि कालोपत्रको काम सुरु हुन्छ । यही बेला लकडाउन भएकाले समस्या भयो । ‘सडक कालोपत्र सोचेअनुरूप गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको अहिलेसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ४८ दशमलव ९४ प्रतिशत छ ।’ लकडाउनपछि पैसा खर्च नहुने भएकाले ६ अर्ब फिर्ता गरेर सरेन्डर गर्दै कार्यक्रम संशोधन गरिएको उनले सुनाए । अहिले पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन गर्ने काम मात्र भएको छ ।

यता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी पनि काम नरोकिएको बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी नहुँदा भने निर्माण सामग्री ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । सिमेन्ट आएको छैन । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत छ । लकडाउनउता ७ प्रतिशत काम भयो । यो चारवर्षे योजना हो ।

यसअनुसार यसको वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत भएको छ । ‘गत वर्ष साढे ७ अर्ब छुट्याएकामा ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने । अहिले सजावट, टर्मिनल क्षेत्रमा पर्ने सडक ढलान गर्ने काम भइरहेको छ । लाइट, इक्विपमेन्ट जडान गर्ने काम पनि भएको उनले बताए । मौज्दात सिमेन्टले काम भइरहेको उनको भनाइ छ । अब सिमेन्ट नपाइएको अवस्थामा भने समस्या हुने उनको भनाइ छ । २ सय जना कामदार चीनबाट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र १०, २०७७।

विद्युतीय कारोबारलाई सस्तो र सुरक्षित बनाउन देशको आफ्नै ‘नेशनल पेमेन्ट स्वीच’ नहुँदा समस्या भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो स्वीच बनाउन जिम्मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)लाई दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले १ महीनाअघि स्वीच बनाउने जिम्मा एनसीएचएललाई सुम्पिएको हो । एनसीएचएलले स्वीच स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिसकेको बताएको छ ।

यसको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेकाले चाँडै नै टुंगो लाग्ने एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले १ महीनाअघि स्वीच बनाउने जिम्मा सुम्पेको हो । यसपछि हामीले कसरी, कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । अहिले हामी सम्भाव्यता अध्ययनमै छौं,’ उनले भने ।

नेपालको आफ्नै स्वीच प्रणाली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारमा भिसा, मास्टर कार्डजस्ता अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । स्वीच वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थालाई जोड्ने मुख्यद्वार मानिन्छ । यही स्वीचबाट भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले कारोबार गर्छन् ।

अहिले बैंकहरूले डेबिट क्रेडिट कार्ड तथा एटीएमबाट भुक्तानी दिन विदेशी स्वीचको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै कतिपय बैंकहरूले आप्mनै स्वीच पनि बनाएका छन् । ती सबै स्वीचबाट कारोबार गर्दा रियल टाइम रेकर्ड थाहा पाउन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको छ । साथै, नेपालका बैंकले प्रत्येक कारोबारका लागि न्यूनतम १२ रुपैयाँको दरले विदेशी स्वीचलाई शुल्क तिरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले बताए । ‘विभिन्न सपिङ मलमा राखिएका पस मेशिनबाट कार्ड घोटेर भुक्तानी गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई महँगो शुल्क तिरिरहेका छौं । उनीहरूले प्रत्येक राफसाफको शुल्क काट्छन् । यसबाट वर्षेनि ठूलो रकम विदेशिएको छ । नेपालले आप्mनै स्वीच राखेपछि धेरै राहत हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालको आफ्नै स्वीच भएपछि आमनागरिकलाई विद्युतीय कारोबारको शुल्कको भार कम पर्न जाने र उनीहरूको सूचना नेपालमै सुरक्षित रहने भएकाले विश्वसनीयसमेत हुने एनसीएचएलका प्रधानले बताए ।

त्यस्तै विदेशबाट आएको रकमको सही डेटा पनि रियल टाइममा थाहा पाउन सकिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई समेत विश्लेषण गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७। 

सेयर बजारमा सोमबार करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । सो दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २१.२६ अंकले बढ्यो ।

कारोबारमा आएकामध्ये होटलबाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से दोहोरो अंकले बढेको हो । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेर करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सो दिन समग्र नेप्से परिसूचक १ हजार ४ सय ३१.६० बिन्दुमा उक्लेको छ ।

नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक १.२४ प्रतिशत र व्यापारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक १.५५ प्रतिशत बढेको छ । केही दिनयता दोस्रो बजारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार अनलाइनबाट हुँदै आएको नेप्सेले दाबी गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण घरबाहिर हिँडडुलमा समस्या भएपछि अनलाइनमार्फतको कारोबार ह्वात्तै बढेको हो । यो अवधिमा अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड लिने लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको नेप्सेले जनाएको छ ।

सो दिन करिब साढे २७ हजार कारोबारबाट १ सय ८२ कम्पनीको ४९ लाख २४ हजार ३ सय कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा आएकामध्ये १ सय ४९ ओटा कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ । सोमबार होटल समूहको बाहेक अन्य समूहको परिसूचक बढेको छ । होटल समूहको परिसूचक ०.०९ प्रतिशत घटेको छ । तर, सो दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

सोमबार उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक २.३३, बैंकिङको १.३६, व्यापारिक समूहको १.५९, विकास बैंकको ०.९९, जलविद्युत्को ०.७६, वित्त कम्पनीको ०.५६ प्रतिशत, निर्जीवन बिमाको १.८५, अन्यको १.४८, जीवन बिमाको १.८७ र सामूहिक लगानी कोषको ०.२९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७। 

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्ती तथा उद्धार उडानको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार भदौ ९ गते मङ्गलबारदेखि दैनिक पाँच सय नेपालीलाई स्वदेश फिर्ती वा उद्धार गरिने तालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।

नयाँ तालिकाअनुसार भदौ ९ गते साउदी अरेबियाबाट एयर अरेबियाले उडान गर्नेछ । यस्तै १० गते आबुधाबीबाट फ्लाई दुबईले उडान गर्ने भएको छ । यस्तै ११ गते नेपाल एयरलाइन्सले रियादबाट, हिमालयन एयरलाइन्सले दम्मामबाट र टर्किस एयरले इस्तानबुलबाट उद्धार उडान गर्नेछन् । टर्किस र कतार एयरलाइन्सले एक पटकमा एक सय जनाभन्दा बढी यात्रु ल्याउन नपाउने भएका छन् ।

यसअघि ती एयरलाइन्सले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड मिचेर जहाजभरि यात्रु ल्याइरहेका थिए । अहिले मन्त्रालयले ती दुई एयरलाइन्सलाई किटान नै गरी एक सयभन्दा बढी यात्रु नल्याउन निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । यस्तै १२ गते नेपाल एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट, हिमालयनले पनि क्वालालम्पुरबाटै र कतार एयरवेजले दोहाबाट उडान गर्नेछ । त्यसैगरी भदौ १३ गते सिल्क एयरले अस्ट्रेलिया र कोरियन एयरले कोरियाबाट उडान गर्ने निश्चित भएको छ ।

यस्तै १४ गते नेपाल, हिमालयन र मालिन्दो एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट एकसाथ उडान गर्नेछन् भने १५ गते नेपालले दुबई र हिमालयनले आबुधाबीबाट उडान गर्ने तालिका सार्वजानिक भएको छ । यससँगै भदौ १६ गते नेपाल एयरलाइन्सले कतार र दुबईबाट र हिमालयनले कतारबाट उद्धार उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । उद्धार उडानका लागि यात्रुहरूले पीसीआर रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने, पीसीआर टेस्ट गरेका र नगरेकालाई एकै ठाउँमा राख्न नपाउने, विदेशबाट आउने यात्रुले सात दिन होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नु पर्नेछ ।

पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुक मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान खोलिने पनि जनाएको खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ९, २०७७। 

लकडाउन सुरु भएयता विदेशी मुद्राको ढुकुटी चुलिन थालेको छ। विकास निर्माणका गतिविधि बन्द हुँदा आयात बढ्न नसकेको र विदेश जाने क्रम रोकिएका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति आकासिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तमा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको बताएको छ। यो रकम ऐतिहासिक रूपमै धेरै हो। उक्त विदेशी विनिमयले १२ महिना २१ दिनको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।

यसअघि २०७२ मा भुकम्पपश्चात मुलुकको आयात खुम्चिने र विदेशी सहायता तथा रेमिट्यान्स बढ्दा झण्डै १५ महिनाको आयात धान्नसक्ने गरी सञ्चिति बढेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षयता ७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात थेग्ने गरी विदेशी विनिमयको जगेडा गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसअघि ८ महिनालाई लक्ष्य गरिँदै आएको थियो।

(अन्नपूर्ण पोस्ट्)