सिन्धुली - राजनीति बदलिँदैछ। पुस्ता बदलिँदैछ। नागरिकका अपेक्षा बदलिँदैछन्। तर बदलिँदो समयसँगै राजनीतिक दलको संगठन, सोच र कार्यशैली पनि बदलिनुपर्छ कि पर्दैन? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने बहसबीच नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा रामकृष्ण बोगटी नयाँ पुस्ताको आवाज बोकेर अघि आएका छन्।
सिन्धुली क्षेत्र नं. १, प्रदेशसभा ‘ख’ बाट खुलातर्फ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका बोगटीले आफ्नो उम्मेदवारीलाई केवल एउटा पदका लागि गरिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा नभई कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको सोच, ऊर्जा र अपेक्षालाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनको राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा छ—पुस्तान्तरण, अर्थपूर्ण युवा सहभागिता, प्रविधिमैत्री संगठन र समयअनुकूल राजनीतिक रूपान्तरण।
नेपाली राजनीतिमा युवा सहभागिताको चर्चा नयाँ होइन। तर युवालाई पार्टीका कार्यक्रम, चुनावी अभियान, सभा–जुलुस र संगठन परिचालनमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बोगटीको धारणा छ।
उनका लागि युवा भनेको पार्टीको ‘भोट बैंक’ वा ‘परिचालन हुने शक्ति’ मात्र होइन। नीति निर्माण गर्ने, बहस गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र नेतृत्व विकास गर्ने पुस्ता पनि हो।
बोगटी भन्छन्—पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने पुस्तालाई पार्टीको वर्तमान निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखेर संगठनलाई गतिशील बनाउन सकिँदैन।
त्यसैले कांग्रेसभित्र युवाको सहभागिता संख्यामा मात्र होइन, भूमिका र अधिकारमा पनि अर्थपूर्ण हुनुपर्ने उनको जोड छ।
आजको पुस्ता सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रविधि र तीव्र सूचनाको संसारमा हुर्किएको छ। राजनीतिक दलसँग उनीहरूको सम्बन्ध पनि परम्परागत शैलीमा मात्र सीमित छैन।
कुनै निर्णय किन भयो? नीति कसरी बन्यो? नेतृत्व कति पारदर्शी छ? पार्टीले नागरिकका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ?—नयाँ पुस्ताले यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको बोगटीको बुझाइ छ।
त्यसैले कांग्रेसको संगठनलाई प्रविधिमैत्री, खुला, पारदर्शी र संवादमुखी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
डिजिटल युगमा पार्टीको संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीलाई पनि आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तासँग संवादको नयाँ माध्यम विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
बोगटीले अघि सारेको पुस्तान्तरणको अवधारणामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ—अग्रजको सम्मान।
उनका अनुसार नयाँ पुस्ता अगाडि आउनु भनेको अग्रज पुस्ताको योगदानलाई अस्वीकार गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, पार्टी निर्माण र संगठन विस्तारमा अग्रजहरूले गरेको योगदानलाई सम्मान गर्दै त्यसबाट सिकेर नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सिर्जनशीलतालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अर्थात्, उनको दृष्टिमा कांग्रेसको आगामी यात्रा अनुभव र ऊर्जाको संयोजनबाट अघि बढ्नुपर्छ।
अग्रजसँग अनुभव छ, नवपुस्तासँग नयाँ सोच र प्रविधिको पहुँच। यी दुई पुस्ताबीच सहकार्य स्थापित गर्न सकिए पार्टी थप सुदृढ र समयसापेक्ष बन्न सक्ने उनको विश्वास छ।
बोगटीले पार्टीका नीति, कार्यक्रम र संगठन सञ्चालनको शैलीलाई समयको मागअनुसार पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनको जोड केवल नयाँ अनुहार थप्नमा मात्र छैन। उनी राजनीतिक संस्कार, संगठनात्मक कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामै परिवर्तन आवश्यक देख्छन्।
युवालाई जिम्मेवारी दिने, उनीहरूको विचार सुन्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र निर्णय प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
यस अर्थमा उनको उम्मेदवारीले कांग्रेसभित्र चलिरहेको पुस्ता, नेतृत्व र संगठनको बदलिँदो स्वरूपसम्बन्धी बहसलाई स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
क्षेत्र नं. १ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका बोगटीका लागि अबको परीक्षा आफ्ना एजेन्डालाई प्रतिनिधिहरूमाझ स्थापित गर्नु हो।
उनले क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबाट अमूल्य मत, साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। तर उनीसँग जोडिएको मुख्य प्रश्न केवल चुनावी परिणामको होइन—नयाँ पुस्ताको आवाज पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी रूपमा प्रवेश गर्छ भन्ने पनि हो।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने एउटा नियमित राजनीतिक प्रक्रिया भए पनि त्यससँगै पार्टीले आगामी पुस्ताको राजनीतिक भूमिका, संगठनको स्वरूप र बदलिँदो समाजसँगको सम्बन्धबारे कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
त्यही बदलिँदो परिवेशमा बोगटीले आफ्नो उम्मेदवारीमार्फत एउटा सन्देश अघि सारेका छन्—
कांग्रेसको भविष्य केवल नेतृत्व परिवर्तनले होइन, सोच, शैली र सहभागिताको परिवर्तनले पनि निर्माण हुन्छ।
र त्यसका लागि युवालाई अगाडिको पंक्तिमा उभ्याउनु मात्र पर्याप्त छैन; उनीहरूलाई निर्णय गर्ने टेबलसम्म पुर्याउनुपर्छ।
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को क्षेत्रीय अधिवेशन भोलि हुँदैछ। क्षेत्रीय नेतृत्व चयनका लागि विभिन्न आकांक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आजका लागि तय गरिएको प्रक्रिया स्थगित गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम भोलि दिउँसो १ बजे जोरपाटीस्थित पीस ब्याङ्क्वेटमा सञ्चालन हुने भएको छ।
क्षेत्रीय नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरूको मत निर्णायक हुनेछ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै नेतृत्व चयन हुने भएकाले काठमाडौं–३ को अधिवेशनलाई संगठनात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
क्षेत्रीय सभापति पदका उम्मेदवार सन्तोष सुबेदीले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार नेतृत्व चयन पनि प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र मत र विवेकपूर्ण निर्णयबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
सुबेदीले क्षेत्रीय सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै अनुभव, युवा ऊर्जा र नयाँ सोचलाई संगठन निर्माणसँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा स्नातक सुबेदी लामो समयदेखि शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। शिक्षा र सामाजिक चेतनाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको Campaign for Educational Awareness Nepal (CEAN) को नेतृत्वसमेत गर्दै आएका उनले शिक्षा, सामाजिक जागरण र समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको बताइएको छ।
त्यसैगरी चलचित्र तथा संस्कृति क्षेत्रमा निर्माता तथा फिल्म फेस्टिभल निर्देशकका रूपमा समेत सक्रिय सुबेदीले नेपाल कल्चर एन्ड फिल्म सेन्टर (NCFC) को नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनको नेतृत्वमा नेपाल कल्चरल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल (NCIFF) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित आयोजना हुँदै आएको छ।
शिक्षा, सामाजिक सेवा, चलचित्र, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई राजनीतिक संगठनसँग जोडेर क्षेत्रीय कांग्रेसलाई थप समावेशी, पारदर्शी, गतिशील र जनमुखी बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको सुबेदीले बताएका छन्।
कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा युवा तथा महिलाको अधिकतम र उच्चतम सहभागितालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको उल्लेख गर्दै सुबेदीले नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागितालाई संगठनको नेतृत्वसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार बदलिँदो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशसँगै संगठनलाई पनि नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, प्रविधि, सिर्जनशीलता र सामाजिक अनुभवसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ।
“अनुभवलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र नयाँ सोचलाई संगठन निर्माणमा उपयोग गर्न सकियो भने पार्टीको संगठन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ,” सुबेदीको धारणा छ।
क्षेत्रीय सभापति पदका उम्मेदवार सुबेदीले काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ का सम्पूर्ण क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई भोलि हुने निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य मतमार्फत नेतृत्व चयन प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन्।
उनले आफ्नो उम्मेदवारी कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध नभई अनुभव, युवा ऊर्जा र नयाँ सोचलाई संगठन निर्माणमा जोड्ने उद्देश्यले अघि सारिएको बताएका छन्।
उनको भनाइ छ—
“नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार पार्टी हो। नेतृत्व चयन पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रतिनिधिहरूको विवेकपूर्ण निर्णयबाट हुनुपर्छ। मेरो उम्मेदवारी कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध होइन; अनुभव, युवा ऊर्जा र नयाँ सोचलाई संगठन निर्माणमा जोड्ने उद्देश्यका साथ हो। त्यसैले मेरो काम, अनुभव, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गरी मलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्नुहुन सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु।”
काठमाडौं–३ को क्षेत्रीय अधिवेशनबाट आगामी कार्यकालका लागि क्षेत्रीय नेतृत्व चयन हुनेछ। अधिवेशनले क्षेत्रीय संगठनको आगामी दिशा, नेतृत्वको प्राथमिकता र कार्यशैली निर्धारणमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवारहरूबीचको सक्रियता बढेसँगै काठमाडौं–३ को क्षेत्रीय नेतृत्व चयनप्रति प्रतिनिधि तथा कांग्रेस कार्यकर्ताको चासोसमेत बढेको छ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत खस आर्य समूहतर्फको बन्द सूचीमा रहने पहिलो तीन उम्मेदवारको चयन प्रजातान्त्रिक विधिबाट गरेको छ। पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा गरिएको मतदानमार्फत उम्मेदवारहरू छनोट गरिएको हो।सो मतदानमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्दै भरत गिरी खस आर्य समूहको समानुपातिक बन्द सूचीमा पहिलो नम्बरमा चयन हुनुभएको छ। उहाँ हाल राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत हुनुहुन्छ।
यसअघि सम्पन्न राप्रपाको खस आर्य समूहको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि गिरीले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्दै मधेश–प्रदेश अध्यक्षका उम्मेदवारका रूपमा चयन हुनुभएको थियो। यस्ता आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासले पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउनुका साथै नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र सहभागिताको संस्कारलाई मजबुत बनाएको छ।
भरत गिरी समाजसेवा, संगठन निर्माण तथा जनसरोकारका विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आउनुभएको एक निष्ठावान र कर्मशील नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। मधेश–प्रदेशका जनताको हक–अधिकार, समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका विषयमा उहाँले निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ।शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानेर यी क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आउनुभएका गिरीले गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवा बिना दिगो विकास सम्भव नहुने बताउँदै आउनुभएको छ।पार्टीभित्र उहाँप्रति रहेको विश्वास र जिम्मेवारीको संकेतका रूपमा समानुपातिक बन्द सूचीको पहिलो नम्बरमा चयन हुनुभएको गिरीको अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणले मधेश–प्रदेशसहित समग्र देशको राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाण्डौ - नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनका लागि नैनसिंह महरले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। भातृसंस्थाहरू हुँदै कांग्रेसका सबै निर्वाचनमा भारी मतले विजयी हुँदै आएका महर अहिले महामन्त्री पदका लागि पनि अब्बल उम्मेदवारका रूपमा देखिएका छन्।
तीस वर्ष लामो नेविसंघको राजनीतिबाट आएका नैनसिंह महर २०७८ सालमा १४ एजेन्डासहित कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरे। पार्टीका कतिपय नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा लामो समय बिताएर व्यक्तित्व निर्माण गरिरहँदा, महरले छोटो समयमा नै आफ्ना काममार्फत अलग पहिचान बनाउन सफल भएका छन्।
२०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं ४ को टिकट पाएका महरले पार्टी नेतृत्वको अनुरोधमा उक्त अवसर अरू नेतालाई सहयोगका लागि सुम्पिए। त्यसबेलादेखि नै महामन्त्री पदका लागि तयारी थालेका उनले हालसम्म ७४ जिल्लाको भ्रमण सकेका छन् भने बाँकी जिल्लाहरूमा पुग्ने तयारी गरिरहेका छन्।
हाल नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभाग प्रमुखका रूपमा रहेका महरले शिक्षा नीति निर्माणमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनले १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ६७४३ वडामा करिब १० लाख नागरिकसँग नीति संवाद गर्दै आएका छन्। उनको नेतृत्वमा रहेको शिक्षा विभाग अहिले पार्टीको सबैभन्दा गतिशील र प्रभावशाली विभागका रूपमा स्थापित भएको छ।
डडेलधुरा निवासी महर २०४७ सालमा १६ वर्षको उमेरमा असीग्राम माविको नेविसंघ इकाइ अध्यक्ष भए। २१ वर्षको उमेरमा डडेलधुराको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले। २०५६ सालमा जिल्ला अध्यक्ष बने भने २०५७ मा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य भए। २०६४ मा उपाध्यक्ष निर्वाचित भई २०७३ सालको ११औं महाधिवेशनमा नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न सफल भए। हाल उनी 'स्कूल अफ डेमोक्रेसी' का अध्यक्ष पनि हुन्।
१. एक व्यक्ति, एक पद, दुई पटक मात्र २. प्रशिक्षण र मापदण्डका आधारमा क्रियाशीलता ३. सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि थिंक ट्यांकको स्थापना ४. बिपी विचारको समयसापेक्ष कार्यान्वयन ५. व्यवहार, आचरणमा शुद्धता र आर्थिक पारदर्शिता ६. रूपान्तरणका लागि युवा कांग्रेसको स्थापना ७. नेतृत्वको आवधिक कार्ययोजना महाधिवेशनमै ८. लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, असल नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापन ९. योगदानमा आधारित जिम्मेवारी, मूल्यांकनमा आधारित सम्मान १०. निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, सर्वसुलभ यातायात र सञ्चार, गुणस्तरीय जीवनका आधार ११. लगानीमैत्री वातावरण, उद्यमशीलता र स्वरोजगार, अर्थतन्त्रमा सुधार १२. विविधताको सम्मान, रीतिरिवाज र मौलिकताको पहिचान १३. कानुनी राज्य, मानव अधिकार, सुशासन र सहभागिता १४. राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित विदेश नीति
नैनसिंह महर पार्टी नेतृत्वको बैसाखी टेकेर होइन, आफ्नै बलबुतामा नेतृत्व स्थापित गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा उदाएका छन्। उनका एजेन्डाहरूले नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ सोच र सुधारको संकेत गरिरहेका छन्। महामन्त्री पदका लागि उनको उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेसमा संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, र युवा नेतृत्वको प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इलाम – लोकतन्त्रमा पार्टीभित्रको फरक मतले नै लोतन्त्र बलियो हुने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताएका छन्। शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत समेत रहेका महरले कांग्रेस इलामको मान्सेबुङ गाउँपालिकास्थित चतुरे बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने “अहिले बहुमतको सरकार निर्माणका लागि संबिधान शंशोधन गरेर निर्बाचन प्रणाली बदल्नु पर्ने बहस भईरहेकोछ । तर पार्टीहरु भित्रको अन्तर बिरोध र फरक मत सम्बोधन गर्न नसक्दा पार्टीहरु फुटको संघार सम्म पुगेका कारण कुनै पनि बहुमत प्राप्त सरकारले स्थिरता दिनु त परै जाओस ,५ वर्षे कार्यकाल समेत सत्ता संचालन गर्न सकेनन ।यसर्थ लोकान्त्रिक पद्दति बलियो बनाउ दलहरु भित्रको बहु बिचारको सम्मान आवश्यक छ ।”
लोकतन्त्रमा आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ। नेपालमा संविधान संसोधनको बहस पनि चलिरहेको छ। बहुमतको सरकार निर्माण गर्न गाह्रो भयो। सरकार स्थिर भएन। स्थिर सरकार नहुँदा विकास भएन र जनता निराश भए। यो बहस चलिरहेको बेला कारबाहीको डण्डा बर्साउनु र फरक मतलाई पार्टीबाट बाहिर्याउने कदमले संबिधान संशोधनले स्थीर सरकार बनाउने कुराको औचित्य पुष्टिगर्न गाह्रो हुन्छ नेता महरले बताए ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले तर्फ संकेत गर्दै सम्बोधनको क्रमममा ेता महरले भने “संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीबाट स्थायी सरकार बनाउने बाटो तय गर्ने भनिरहेका छौं। तर, दलहरूभित्र फरक आवाजलाई डण्डा बजाउँदा विद्रोह हुन्छ। विद्रोह हुँदा सरकार ढलेर अस्थिरता निम्तिएका थुप्रै उदारण छन ” उनले भने, । मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्मका अपवाद बाहेक सबै सरकार दलभित्रका विद्रोह, समस्या र असन्तुष्टिले ढलेका छन्। पार्टीभित्रको फरक मतलाई सम्मान गर्न सके मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। पार्टीभित्रका फरक मत नसहने सरकारले जनताका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ” उनले भने।
पार्टीभित्रको आजको फरक र अल्पमत पनि कुनै दिन बहुमतको अवस्थामा पुग्न सक्ने कयौं उदाहरलाई भुल्न नहुने महरको सुझाव छ। हिजो कांग्रेसभित्र नै एउटा पक्षलाई बाहिर्याउने प्रयास भएको थियो। फरक मतलाई सम्मान गर्न नसक्दा पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो। पुनः पार्टी एकिकरणपछि त्यही व्यक्ति पार्टीको मूलधार बन्न सफल हुनुभयो। त्यसैले लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र कसैको आवाजलाई पनि दबाउनु नहुने नेता महरको सुझाव छ ।
माओवादीभित्र पनि फरक मतलाई सम्मान दिन नसक्दा पटक–पटक पार्टी फुटेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो उक्त व्यवहारलाई सुधार्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। कांग्रेसमा फरक मतलाई थोरै स्थान दिइने भए पनि फरक मत राख्ने नेतालाई मूलधारबाट बाहिर्याउने प्रयास हुने गरेको र त्यसलाई कांग्रेसले पनि सुधार्नुपर्ने महरको भनाइ छ।
“२०४६ सालपछि प्रायः सबै दलहरु भित्र फरक मत राखेका नेतालाई पार्टीको मूलधारमा आउने बाटो छेक्ने काम भएका कयौं उदाहरण छन। लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतन्त्रका लागि चुनौति हो” उनले भने। राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी ,नेता र कार्यकर्ताको बानी र ब्यबहारमा शंशोधन नरिकनै हामीले भनिरहेको संविधान संशोधनको मर्मलाई यस्तो व्यवहारले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ।
संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र दसौं धारणा आउन सक्ने र बहुमत, अल्पमतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा फरक मत राख्नेहरूलाई पार्टीबाट बहिस्कृत गराउने हिजो कंग्रेस,एमाले,नेकपा ,माओवादी ,मधेषकेन्द्रीतलगायतका दलहरुमा बिगतमा देखिएको टुटफुटको जस्तै अवस्था सिर्जना भएमा संविधान संधोधनमै धक्का पुग्ने महरको चिन्ता छ। उनले यस्तो अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्र दुवै कमजोर हुने बताएका छन्। त्यसैले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन फरक मतको सम्मान हुनुपर्ने र त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा टेवा पुर्याउने उनको धारणा छ।
नेपाली कांग्रेस इलामको १०० दिने अभियान अन्तर्गत माङसेबुङ गाउँपालिकाको पालिका स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौँ – इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ । सिंहदरबारसिंह संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
समिति बैठकमा उनले आफ्नो कार्ययोजना समेत पेस गरेका छन् । यसअघि आइतबार भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शंकर प्रसाद शर्मा, जर्मनीका लागि सुम्निमा तुलाधर, चीनका लागि डा कृष्णप्रसाद ओली र जर्मनीका डा शैल रुपाखेतीको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।
सरकारले हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार समितिले सुनुवाइका लागि १७ जनाको नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो । उजुरीका आह्वानको काम सकिएपछि आइतबारदेखि समितिले सुनुवाइको काम थालेका हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक– बनेपा नगरपालिका वडा नं. ३ काशी भञ्ज्याङ् पिकनिक स्पोर्ट्समा राखिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फेरिएको छ । लामो समय सम्म हावाले च्यातिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नफेरिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको थियो । सोमबार आर्शु स्मृति प्रतिष्ठिनका अध्यक्ष रुपेश काफ्ले र काभ्रे प्रेसको अरबिन्द्र गौतमले हावाले च्यातिएको राष्ट्रिय झण्डालाई फेरेका हुन् ।
च्यातिएको झण्डालाई नफेरेको भन्दै बनेपा नगरपालिकाल वडा नं. ३ लगायत सरोकारवाला निकायको आलोचना भएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निकाय, युवा नेताहरु, व्यवसायीहरु, समाजसेवीहरु र अभियान्तले नसके आफूहरुले झण्डा फेर्ने भन्दै काभ्रे प्रेसका अरबिन्द्र गौतमले बताएका थिए ।
सोही अनुसार काभ्रे प्रेस र आर्शु स्मृति प्रतिष्ठिनले आज च्यातिएको झण्डा फेरिदिएको छ । प्रतिष्ठिनले यो भन्दा अगाडि पनि बनेपा चार दोबाटोमा चार वटा नै राष्ट्रिय झण्डा फेरेको थियो । अनेरास्ववियु काभ्रेले पनि सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यानाकर्षण गरेको थियो । तर झण्डा नितान्त एउटा समाजसेवामा अनवरत रुपमा लाग्ने आर्शु स्मृति प्रतिष्ठिन र काभ्रे प्रेसले फेरि दिएको हो।
शिवप्रसाद पौडेल (जापान) -गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी समूह र स्वघाेषित अध्यक्ष आरके शर्माकाे समूहले पचास लाखभन्दा बढी डाइस्पाेराका नेपालीहरुकाे विश्वासकाे केन्द्र एनआरएनएलाई तहसनहस बनाएर फुटकाे सङ्घारमा पुर्याएका छन्। एनआरएनए फुटाउने श्रेय मुख्य रूपमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. केसीज्यू र निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठज्यूलाई जानेछ। तल उल्लेखित दुई आधारमा केही निष्कर्षसहितको विचारहरु प्रस्तुत गर्दछु :
१) मेरो प्रमुख भूमिका तथा अनुगमनमा एनसीसी जापानमा सफल तथा निष्पक्ष चुनाव गराउन सफल भएको र उक्त चुनावको दौरानमा तत्कालीन अध्यक्ष बद्री केसीज्यू, तत्कालीन उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठज्यू र भेरो भोटिङ कम्पनीका डाइरेक्टर मिचेल ग्रेगज्यूसँग पटक-पटक भएको सम्वादका आधारमा।
२) मैले नेपालस्थित २३-२५ को चुनावमा समेत प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिई चार जना उम्मेदवार साथीका बिचमा अत्यन्त झिनो मतले दोस्रो बरियतामा उप-विजेता भएको समेत भएको माथिका दुई अनुभवका आधारमा निम्नानुसार निचोड तथा निर्वाचित बद्री केसी समूह, पराजित महेश श्रेष्ठ समूह, निर्वाचन मण्डल र भेरो भाेटिङ सिस्टमका सम्भावना, जिम्मेबार तथा कमजोरीहरु निम्नानुसार केलाएको छु:
१) एनसीसीहरुमा सर्वाेत्कृष्ट सफल एनसीसी जापानको चुनावको सङ्घारमा तत्कालीन अध्यक्ष डा. केसी र उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठज्यूले कतिपय कुरामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दखल दिन खोजेको तर मसहितको निर्वाचन मण्डल निर्वाचन नियमाबलीमा अडिक रहेको।
२) एनसीसीहरुका निर्वाचन पश्चाच डा. केसी तथा महेश श्रेष्ठले आ-आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा एनसीसीहरुमा भएको निर्वाचनलाई आफूहरुले गर्दा भेरो भाेटिङ प्रणाली ल्याउन सफल भई निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सफल भएको भनि निष्पक्ष निर्वाचन तथा भेरो भोटिङ प्रणालीको राम्रो जस सम्पूर्ण दुई जानाले मात्र लिएको, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सफल एनसीसीहरुलाई कुनै भूमिका तथा सरोकार नदिएको।
३) डा. केसी र महेशज्यूको प्रमुख मातहतमा बनाइएको आएसिसी निर्वाचन मण्डललाई दुवैले अत्यन्त विश्वास गरिएकाे तथा दुवैले कुनै अनुगमन नगरेकाे।
अध्यक्ष डा.केसी समूह तथा महेश श्रेष्ठ समूह र आरके शर्मा समूहका त्रिपक्षीय कमजोरीहरू:
१) निर्वाचन मण्डललाई पूर्ण विश्वास गर्नु
२) निर्वाचन भेरो भाेटिङ प्रणालीबाट प्राप्त नतिजाको कच्चा डाटालाई कुनै अनुगमन नगरी हतारमा बाहिर ल्याइनुमा प्रमुख कमजोरी अध्यक्ष डा.बद्री केसीलगायत निर्वाचन मण्डल तथा महेश श्रेष्ठ समूह र आरके समूहकाे पनि केही अपरिपक्कता र कमजोरी थियो।
३) देशबाहिर रहने सम्पूर्ण नेपालीहरुको आस्थाको केन्द्र बनाउन खोजेको एनआरएनएलाई निर्वाचन पूर्व नै भेरो भेराे भाेटिङमा नै भोटिङजस्तो नालाएकी सिस्टम राखी आ-आफूहरुले नालायकीपन देखाइ एनआरएनएलाई नै नो भाेट भन्न खोजिएको र भोटरहरुलाई भोट खेर फाल्न बाध्य बनाइएको।
४) दुई पक्षले निर्वाचन परिणामालाई अस्वीकार गर्दैगर्दा भेरो भाेटिङ प्रणालीको नियमअनुसार निर्वाचन मण्डलबाट २ जना, आइसिसीबाट २ जाना, स्वतन्त्र सिस्टम इन्जिनियर २ जाना र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि १ जनाको टोली बनाई ७ जानाको छानबिन टोली बनाउन नसकेको।
५) भोट गरेको लग डेटा (log Dat), भेरो प्रणालीले दिएको नतिजा, निर्वाचन मण्डलले सार्वजनिक गरेको नतिजा, सार्वजनिक गरिएको तथा भेरो प्रणालीलाई पठाइएको ४६०० जानाको Databases विश्लेषण गर्न नसकेको। उक्त ७ जनाले ४६०० जानाको Data आर्डिट गरी आस्ट्रेलियास्थित भेरो कम्पनीको कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाई log Data मगाउन नसकेको।
६) विशेषगरी असन्टुस्ट दुवै पक्षले अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरी भेरो भाेटिङ कम्पनीसँग माथि उल्लेखित ४, ५ नम्बरअनुसार log Data मगाउनतिर नलागी ‘कामकुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठीमीतिर’जस्तो लज्जास्पद रूपमा स्वघोषित समूह बनाउनतिर लागि एनआरएनएलाई फुटको सङ्घारमा लग्न खोजेको र नवनिर्वाचित भनिएको समूहले समेत उप-विजेता भनिएको समूहका मुद्दाहरु सुनुवाइतिर नलागी अनावश्यक होहल्लातिर लागेको।
सम्भावना
१) जापानस्थित निर्वाचनको सिलसिलामा जापानको निर्वाचन मण्डलमा म आफूले पनि भेरो भाेटिङका बारेमा बुझेको बुझाइ, उक्त कम्पनीका मालिक ग्रेग मिचेलज्यूसँग पटक-पटक गरेको सम्वाद र स्वयम् डा. केसी र महेश श्रेष्ठज्यूले उक्त कम्पनीको बारेमा दिएको जानकारी र उहाँहरुले लिन खोजेको जसको आधारमा पनि भेरो भाेटिङले आफूले प्राप्त डाटा (तथ्यांक)लाई दुरुपयोग गरी सिस्टम मेनुपुलेट गर्न सक्दैन। किनकि उक्त कम्पनी अस्ट्रेलियन सरकारसँग मान्यता प्राप्त बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो र ४६०० जनाको सस्तो निर्वाचनको लागि आफ्नो छबी नबिगार्ने सम्भावना हुन्छ। किनकि, भविष्यका ठुला-ठुला अन्य देशहरुका चुनाव गराउनबाट बञ्चित हुन चाहन्न तर भेरो भाेटिङसँग अनिवार्य log data मगाउन सक्नुपर्छ।
२) निर्वाचन मण्डलको अपरिपक्वता र नेपालको निर्वाचन मण्डल र आइटी टिमले भेरो भाेटिङलाई पठाएको डाटा र सार्वजनिक गरेको डाटा फरक पनि हुन सक्छ। यसको लागि माथि उल्लेखित सात जनाको छानबिन कमिटीले भेरोको कम्पनीमा गई log data मगाउन सकिएमा दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याउन सकिनेछ।
जापानस्थित विशेषगरी अध्यक्षका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठज्यू र मेरो आफ्नो कमजाेरी :
१) जापानबाट विभिन्न पदमा छरपस्ट उठेका उम्मेदवारहरुलाई अध्यक्ष पदका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा सकेसम्म थोरै उम्मेदवार उठाउन र एक पदमा एक उम्मेदवारमात्र उठाउन केही पहल नगरिनु।
मैले पनि कोसिस गरेता पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु।
२) जापानबाट छरपस्ट उठेका उम्मेदवारहरुले जापानको प्रतिष्ठा जोगाउन र जापानबाट एकजुट हुनुभन्दा पनि आ-आफू जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्नु।
३) महेश श्रेष्ठज्यूलाई लिडर मानेर मलगायत एनसिसी जापानले विभिन्न पहल गर्न खोज्दा पनि महेश श्रेष्ठज्यूलगायत उहाँको समूह जापानका मतदातालाई समेत कुनै सरोकार नराखी अमुक पार्टीमात्रको बहकाउमा लाग्नु गल्ती थियो।
(लेखक पाैडेल एनआरएन जापानका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्। माथी उल्लेखित भनाई लेखकका आफ्ना निजि भनाईहरु हुन् र यस लेखको पुर्ण जिम्मेवारी लेखकमा नै रहेको छ ।
काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूहरु भूकम्प पीडितहरुको राहत र उद्धारमा तीब्रताका साथ लागिरहेको बताएका छन् । प्राइम टाईम्स टेलिभिजनका पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरुको खोजी, घाईतको उद्धार भइसकेकाले अब आफू राहत वितरणमा केन्द्रीत भएको बताए । उनले राहत सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको बताए । केही पीडितले राहत पाइसकेको र अरु पीडितहरुले पनि छिट्टै राहत पाउने उनले बताए ।
छरिएर रहेको बस्ती र सबैतिर यातायातको व्यवस्था नभइसकेको अवस्थामा राहत वितरणमा समस्या आएको उनले बताए । आफूहरुले राहतको जोहो गरिरहेको र जतिसक्दो चाँडो सबै पीडितहरुले राहत पाउने उनको भनाई छ । भूकम्पपछिको अहिलेको तत्कालीन समस्या त्रिपाल, ओढ्ने ओछ्याउनेहरु, लत्ताकपडा रहेको उनले बताए ।
‘अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको त्रिपाल, ओढ्ने ओछ्याउनेहरु, लत्ताकपडाहरुको हो । यो पहिलो समस्या बनेको छ । त्यसपछिको हाम्रो समस्या स्थायी रुपमा आवासको हो, त्यो हामी व्यवस्थापन गर्छौं,’– उनले भने ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्यमा आफूहरुले सोचेभन्दा पनि छिटो खोजी र उद्धार गर्न सकिएको उनले बताए । राहत वितरणको कामलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गराएर आफूहरु पुनर्निर्माणमा लाग्न उनको भनाई छ । कर्णालीमा भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री संरचना निर्माणमा जनशक्ति अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले दक्ष जनशक्ति पाएसम्म छ महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने स्प्रिटमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने बताए ।
‘हाम्रो विकासको मोडालिटी र ऐन, कानुनहरुलाई व्यवस्थित गर्नसक्दा छ महिनामा पुनर्निर्माणका काम हामीले गर्नसक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । ममा त्यो दम छ, तर हाम्रा कतिपय ऐन कानुन जिकज्याक छन् । अर्को कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कर्णालीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, त्यो प्राप्त गर्न सकियो भने छ महिनाभित्रमा काम गर्ने हाम्रो स्प्रिट छ,’– मुख्यमन्त्री शर्माले भने ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनसमुदायको समन्वयमा पुनर्निर्माणका कामहरु ह्ुने उनले बताए । कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी रहेको कुरामा प्रदेश संसद् एकमत रहेको उनले बताए । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाई छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरुको उद्धार र व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकार समग्र संयन्त्र परिचालन गरेर लागिरहेको उनले बताए । भूकम्पले ढालेका संरचनालाई निश्चित समयमा आफूले फेरी उठाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
SOURCE : REPOTERSNEPAL
काठमाडौं - सरकारले बिहीबार मध्य रातिबाट संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।
गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन असोज मसान्तमा अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको स्थगित भएको नेपाल भ्रमण पुनः हुने भएपछि अधिवेशन जारी राखिएको थियो।
चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यसपछि आज दिउँसो दुवै सभाको बैठक बोलाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । दसंविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ।