उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबारे पछिल्लो समय विभिन्नखाले समाचार आएका छन्। केहीले उनी बिरामी परेको भनेका छन् भने केहीले मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण उनको मृत्यु भइसकेको हल्ला पनि चलाएका छन्।
९ वर्षअघि आणविक शक्ति राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका ३६ वर्ष हाराहारीका किमलाई के भएको हो? अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
अप्रिल १५ मा मनाइने उनका दिवंगत हजुरबुवा किम जोङ सङको जन्मजयन्ति कार्यक्रममा किम जोङ उन अनुपस्थित भएपछि उनी कहाँ छन् भन्ने चर्चा सुरू भएको हो।
उत्तर कोरियामा सङको जन्मजयन्तिलाई निकै महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ। सत्तामा आएदेखि किमले कुनै पनि वर्ष यो दिनको कार्यक्रम छुटाएका थिएनन्।
सङले कोरिया छुट्टिएर उत्तर र दक्षिण कोरिया बनेपछि उत्तरमा आफ्नो शासन सुरू गरेका थिए। उनको मृत्युपछि उनका छोरा किम जोङ इल शासक बने। सन् २०११ इलको मृत्यु भएपछि उन कलिलो उमेरमै उत्तर कोरियाको नयाँ नेता बनेका हुन्।
धेरै चुरोट र रक्सी पिउने उनलाई मोटोपनको समस्या छ।
गत साता अमेरिकी टेलिभिजन सिएनएनले किम जोङ उन गम्भीर बिरामी भएको र उनको शल्यक्रिया गरिएको समाचार प्रसारण गरेको थियो।
जापानका केही सञ्चारमाध्यमले किमको मुटुमा स्टेन्ट राख्न खोज्दा उनको ब्रेन डेड भएको खबर छापेका छन्। दक्षिण कोरियाको डेली एनकेले भने मुटुसम्बन्धी शल्यक्रियापछि किम निको भइरहेको जनाएको छ।
‘केही न केही नराम्रो भएको छ,’ डेली एनकेले भनेको छ,‘जबसम्म उत्तर कोरिया सरकारी सञ्चारमाध्यमले किमको स्वास्थ्य अवस्था के छ र उनी कहाँ छन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी दिदैनन् उनकाबारे विभिन्न हल्लाहरू चलिरहन्छन् र अनिश्चितता जारी रहन्छ।’
उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमले आइतबारसम्म किमको अवस्थाबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन्।
यसैबीच चीनले मेडिकल डाक्टरसहितको टिम उत्तर कोरिया पठाएको छ।
कतिपयको अनुमान के छ भने कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने ठानेर पनि किम जोङ उन सार्वजनिक समारोहमा सहभागी नभएका हुन सक्छन्। यद्यपी उत्तर कोरियाले आफ्नो देशमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका एक जना पनि संक्रमित नभएको दाबी गर्दै आएको छ।
आइतबारमात्र अमेरिकी स्याटेलाइट तस्बिरलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उनको रेल वोन्सानको एउटा रिसोर्टमा पार्किङ गरिएको जनाएको छ। तर उक्त रेलमा किम छन् कि छैनन् भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन।
किम गम्भीर रूपमा बिरामी परे वा उनको मृत्यु नै भयो भने उनको उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्ने चर्चा पनि अहिले छ।
धेरैले उनकी बहिनी किम यो जोङ उत्तर कोरियाकी कार्यवाहक शासक हुने अनुमान गरेका छन्।
उत्तर कोरिया निकै नै पितृसत्तात्मक समाज हो। एक दलीय शासन व्यवस्था भएको मजदुर पार्टीमा अहिले पनि महिलाको संख्या न्यून छ।
तीस वर्ष हाराहारीकी किमकी बहिनी जोङले पछिल्लो समय दाजुलाई सघाइरहेकी देखिन्थिन्।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियामा भएको ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएपछि कतिपय मिडियाले उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्का ट्रम्पसँग तुलना गरेका थिए। त्यसपछिमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उनको चर्चा हुन थालेको हो। ट्रम्प र उनबीच भियतनामको होनाईमा भएको शिखर वार्तामा जोङले आफ्ना दाजुलाई सघाइरहेको देखिन्थ्यो।
उन र जोङ एकै आमाबाट जन्मिएका दाजु बहिनी हुन्। उनीहरूका बुवा किम जोङ इलले चार वटा विवाह गरेको र उनीहरूबाट ७ जना सन्तान जन्मिएको बताइन्छ।
यी दाजुबहिनीले बाल्यकाल स्वीट्जरल्याण्डमा बिताएका थिए। एक जना कूटनीतिज्ञका छोराछोरी बनेर उनीहरूले विद्यालय तहसम्मको पढाइ पनि स्वीट्जरल्याण्डमै पूरा गरेका थिए।
उनीहरूका बुवा इलले आफ्नी छोरीको क्षमताको तारिफ गर्ने गर्थे।
किमका सौतेनी दाइ किम जोङ नामको तीन वर्षअघि मलेसियाको विमानस्थलमा हत्या गरिएको थियो।
उत्तर कोरियाको संभ्रान्त वर्गले किम परिवारभन्दा बाहिरबाट शासक छान्नु झन् कठिन हुने ठानिएको छ।
जोङलाई किमका १० वर्षका छोरा वयस्क नभएसम्मका लागि कामचलाउ उत्तराधिकारी बनाउन सहज हुने कतिपयको विश्लेषण छ।
काठमाडौँ । तराई मधेश केन्द्रीत दलहरु फुट्ने र जुट्ने इतिहास धेरै लामो छ । नेपाल सद्भावना पार्टी गठन भएदेखि नै मधेश केन्द्रीय दल विभाजन हुने र फेरि जुट्ने क्रम हालसम्म जारी नै छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेशमा आफ्नो नेतृत्व कायम गरेपछि पनि यो टुट्ने र जुट्नेको क्रम रोकिएन । बरु यसले झनै तीव्रता पायो ।
तर संयोग, मधेशवादी दलहरु फुट्ने र जुट्ने अधिकांश योजना एउटै घरमा बनेको छ । तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फुट्नेदेखि लिएर समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको मिलन एउटै घरमा भएको हो । त्यो घर हो, नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्जला राउतको ।
काँग्रेसबाट विद्रोह
महन्थ ठाकुरदेखि लिएर विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरु काँग्रेसबाट विद्रोह गर्दा पटक–पटक त्यही घरमा बैठक भएको थियो । त्यतिबेला मधेशमा आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यता, मधेशको मुद्दा लिएर काँग्रेस तथा एमालेमा रहेका मधेशी नेताहरु के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा थिए ।
काँग्रेसमा रहेका मधेशी नेताहरु (विद्रोही समूह) ले नयाँ पार्टी खोल्ने कि कुनै नयाँ पार्टीमा जाने विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका थिए । ती अधिकांश छलफल भैँसेपाटीको त्यही घरमा भएको थियो । त्यही घरमा नयाँ पार्टी बनाएर जाने योजना पनि बनेको थियो र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भयो ।
विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी, जयप्रकाश गुप्ताले पनि सोही पार्टीमा जाने योजना पनि बनाए । त्यतिबेला तत्कालिन तमलोपाको हर्ताकर्ता नै जेपी गुप्ता थिए । राजनीतिक दस्तावेज बनाउनेदेखि लिएर नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम जेपी गुप्ताले गरेका थिए । तर पछि पदमा कुरा नमिलेपछि गच्छदार, गुप्ता, र भण्डारी सो पार्टीमा जानबाट पछाडी हटे ।
त्यसपछि तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमै प्रवेश गर्ने योजना उनीहरुको बन्यो । हुनतः जेपी गुप्ता पहिलादेखि फोरम नेपालमा थिए तर पछि उपेन्द्र यादवसँग केही कुरामा मतभेद हुँदा अलग जस्तै देखिएका थिए । त्यतिबेला उनी काँग्रेसबाट अन्तरिम सांसद पनि थिए, त्यही कारणले पनि फोरम नेपालमा उनी त्यति सक्रिय थिएनन् ।
पछि उनले गच्छदार र भण्डारीलाई फोरम नेपालमा प्रवेश गराउने कुरा तत्कालिन फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेका थिए । उनीहरुलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कुरामा उपेन्द्र यादव तयार भएपछि कसरी प्रवेश गर्ने लगायतको योजना २०६४ फागुनमा त्यही घरमा बनेको थियो ।
फोरम विभाजन
पहिलो मधेश आन्दोलन सम्पन्न भएपछि संविधानसभाको चुनाव भयो । सो संविधानसभा चुनावबाट तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल देशमा चौथो शक्तिको रुपमा उदायो । सो पार्टीमा उपेन्द्र यादवका साथै विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी, जयप्रकाश गुप्ता जस्ता राजानीतिका पुराना खेलाडीहरु पनि थिए । उनीहरु सबैले चुनाव जितेका थिए ।
फोरम नेपालमा समानुपातिक सदस्य कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने सबै योजना पनि त्यही घरमा बनेको थियो । यहाँसम्म कि सरकारमा जाने, मन्त्री बन्ने छिनोफानो पनि त्यही घरमा भएको थियो ।
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारमा मधेशी दलका नेताहरु सहभागी भए । तर रुक्माङ्गत कट्वाल काण्ड भएपछि नौ महिनामै त्यो सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्न लाग्दा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल टुक्रिएको थियो । सो पार्टी टुक्राउनका लागि २०६६ सालमा सबै योजना फेरि त्यही घरमा बनेको थियो । विजयकुमार गच्छदार र शरतसिंह भण्डारी तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट अलग भएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) बनाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक फोरममा विद्रोह
फोरम लोकतान्त्रिक गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै सो पार्टीमा पनि विद्रोह भयो । त्यसको योजना पनि सोही भैँसेपाटीस्थित घरमा भएको थियो । २०६८ असोजमा तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले मधेसका २२ जिल्लाले छुट्टिने निर्णय गरेमा कुन ऐन र कानुनले रोक्न सक्छ भन्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा टिप्पणी गरेका थिए । विवाद चर्किएपछि संसदमा समेत कुरा उठेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
उनी बर्खास्त हुँदा त्यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सो पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भण्डारीलाई साथ दिएनन् । त्यसको रिसमा उनले पार्टीमै विद्रोह गरे । उनका साथमा थुप्रै नेताहरु बाहिरिएका थिए । यी सबै कुराको योजना सोही घरमा बनेको थियो ।
विद्रोह गरेपछि शरतसिंह भण्डारीले केही दिन मधेश यात्रा गरे । मधेशमा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै मधेशको मनोभावना बुझ्ने प्रयास गरे । तराई मधेशका थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रम गरिसकेपछि उनले २०६९ सालमा पार्टी नै बनाए । र, त्यो पार्टी बनाउने काम पनि त्यही घरमा भएको थियो । सबै योजना र तयारी पुरा भएपछि भण्डारीले २०६९ असार १५ गते राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको घोषणा गरेका थिए ।
राजपा नेपालको गठन
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । तेस्रो मधेश आन्दोलन पनि भयो । आन्दोलन चलिरहकै बेला संविधान निर्माण भयो । संविधान निर्माण भएपछि त्यसको संशोधनका लागि केही दिन आन्दोलन भयो आन्दोलन चलिरहेकै अवस्थामा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी र तराई मधेश सद्भावना पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल गठन भयो ।
यी छवटा दलले त्यही घरमा बसेर राजपा नेपाल बनाउने निर्णय गरेका थिए । २०७४ साल वैशाख ७ गते राजपा नेपाल घोषणा हुनुभन्दा पहिले पटक–पटक भैँसेपाटीस्थित त्यो घरमा बैठक बसेको थियो । र, त्यहीबाट राजपा नेपाल बनाउने छ दलबीचमा सहमति भएको थियो ।
जसपा नेपाल गठन
ठीक चार वर्षपछि त्यही घरमा छ दल मिलेर बनेको राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा भयो । यी दुई दलबीच वर्षौँदेखि एकीकरणका लागि छलफल भइरहेको थियो । कहिले कसको घरमा त कहिले कसको घरमा छलफल हुन्थ्यो तर एकीकरणको टुगो कहिले लागेको थिएन ।
तर वैशाख १० गतेको त्यो साँझ समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका केही शीर्ष नेताहरु त्यो घरमा गएर लगातार पाँच घण्टा छलफल गरे । र, दुवै दलको बीचमा एकीकरण हुने सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो ।
त्यो घरकी मालिक अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवम् सांसद निर्जला राउत भन्छिन्, ‘यी सब संयोग मात्र हुन्, वैशाख १० काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बैठक थियो । त्यहाँबाट मेरो घर नजिक प¥यो र सबैजना नेताहरु आउनुभयो र छलफल गर्नुभयो । संयोगले कुरा पनि मिल्यो ।’
उनले आफ्नो लागि गर्वको कुरा रहेको बताइन् । ‘पार्टी फुट्ने मात्र होइन, जुट्ने काम पनि भएको छ । त्यो काम आफ्नो घरबाट पटक–पटक भएको कुरामा आफूलाई गर्व लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
‘तपाईंको घरमा के जादु छ, नेताहरु त्यहाँ जाने बित्तिकै केही न केही सहमति हुन्छ ?,’ भन्ने जिज्ञासामा नेतृ एवं सांसद राउतले भन्छिन्, ‘केही जादु होइन । ती सबै संयोग मात्र हुन् । हाम्रो पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले नै बैठक बोलाउनु हुन्छ । यहाँ शान्त छ, एकान्त, फराकिलो पार्किङ, गार्डेन भएको सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ । त्यही भएको हुनाले सायद सबैलाई राम्रो लाग्छ । म पार्टीको नेतृ भएको हुनाले पनि सबै नेतालाई यहाँ आउन सजिलो भएको होला ।’
आफ्नो घरमा यतिका बैठकहरु हुँदा पनि आफू ती बैठकमा कहिले पनि नबसेको उनले बताइन् । आफूले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै उनले आफ्नो अधिकांश समय खानपिन चिया नस्ताको व्यवस्थामा नै आफ्नो समय जाने गरेको सुनाइन् । आफू नहुँदा पनि पार्टीका नेता भण्डारीले नेताहरुलाई ल्याएर बैठकहरु गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
काठमाडौं । लकडाउनका बारेमा ठोस निर्णय गर्न आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक ३ घण्टा पर सरेको छ ।
बैठक साँझ ५ बजे बस्नेगरी समय परिवर्तन भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक सरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् अघि प्रधानमन्त्री केपी ओेलीले कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समितिका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नेछन् ।
शनिबार बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनबारे विश्लेषण गरेको थियो । त्यसमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिने वा स्वरुप परिवर्तन गर्नेलगायतका विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भएको थियो ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि सरकारले गत चैत ११ यता लगातार लकडाउन घोषणा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय संक्रमणको अवस्था हेरेर केही स्थानमा लकडाउन खुकुलो पार्ने कि भन्ने बहसहरु पनि भइरहेका छन् । यसबारे मन्त्रिपरिषद बैठकले छलफल गरेर अन्तिम निर्णय गर्नेछ । भारतको अवस्था समेत ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले आगामी एक साता यही स्वरुपमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिएर आगामी साताबाट स्वरुप परिवर्तन हुनसक्ने एक मन्त्रीको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय समितिले आन्तरिक तथा बाह्य हवाइ उडानमाथिको रोक जेठ २ गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण फैलन नपाएको समितिको ठहर छ ।
काठमाडौँ । पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएपछि तरङ्गित बनेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र धु्रवीकरण थप चुलिएको छ ।
अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल चाहनामा गत सोमबार ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै सोही दिन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा तीव्र उतारचढाव आएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढङ्गले गरेको अध्यादेशबारे निर्णयप्रति पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध मात्रै भएन प्रधानमन्त्रीमाथि हिटलर र भष्मासुरको समेत आरोप लाग्यो । अध्यादेशपछि केके भयो त विगत ७ दिनमा ? यस्ता छन् मुख्य घटनाक्रम :
वैशाख ८ गते सोमबार
१. बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक । बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट पार्टी फुटाउने दल गठन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन गर्ने निर्णय ।
२. मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगत्तै दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण ।
३. छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रचण्डको पहलमा नेकपा सचिवालयको बैठक आह्वान । बैठकमा अध्यादेशको नेताहरुबाट विरोध ।
५. सचिवालय बैठक चल्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको समाचार आएपछि सचिवालय बैठक समापन नै नगरी स्थगित ।
६. नेकपामा मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि अध्यादेशको तरङ्ग । समाजवादी, राजपा र काँग्रेस लगायतका विपक्षी दलको विरोध ।
वैशाख ९ गते मङ्गलबार
१. पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपाका तीन नेता पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबाट छुट्टाछुट्टै वक्तव्य ।
२. नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल । स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने बहुमत सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष ।
वैशाख १० गते बुधबार
१. अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता ।
२. प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बालुवाटारमा सङ्घीय सांसदहरुसँग छलफल । छलफलमा अध्यादेशको प्रधानमन्त्रीबाट बचाउ ।
३. रामबहादुर थापा बादल र प्रचण्डबीच भेटवार्ता ।
४. २० स्थायी समिति सदस्यहरूद्वारा बैठक माग गर्दै अध्यक्षलाई पत्राचार ।
५. राजपा र समाजवादी एकताका लागि तीव्र छलफल ।
६. मध्यराति राजपा र समाजवादी एकता घोषणा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको नामकरण ।
वैशाख ११ गते बिहीबार
१. समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदको पार्टी विभाजन प्रयास असफल
२. पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले जनकपुरबाट उठाएर काठमाडौँ ल्याई नक्सालस्थित होटल मेरियाटमा राखेको खुलासा ।
३. मेरियट होटलबाट फुत्केर डा. बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा ।
४. प्रचण्ड– माधव नेपाल कोटेश्वरमा नेपाल निवासमा भेटवार्ता ।
५. प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बालुवाटारमा भेट ।
६. अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी समिति बैठक बोलाउन ओलीसँग नेपालको माग ।
७. प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सांसदहरूसँगको छलफल स्थगित गर्दै कानुन व्यवसायी र आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल ।
८. भैँसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा सचिवालयका ६ नेताको छलफल । अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष ।
९. राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता ।
वैशाख १२ गते शुक्रबार
१ मन्त्रिपरिषद् बैठक, दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय ।
२. राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेजको घोषणा ।
३. अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको नेताहरुबाट स्वागत ।
वैशाख १३ गते शनिबार
१. अध्यादेश फिर्ता लिए पनि स्थायी समिति बैठक नबोलाउने ओलीको सङ्केत बुझेपछि इतरका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा ।
२. प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्ड र वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता ।
३. प्रचण्ड, माधव नेपाल र वामदेव गौतमबीच पुनः अर्को भेटवार्ता ।
४. प्रधानमन्त्री ओलीसँग पालैपालो प्रचण्ड, नेपाल, गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलको भेटवार्ता, बैठक बोलाउन माग ।
५. बैठक बोलाउन ओली सकारात्मक नभएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गर्न सुझाव । ६. प्रधानमन्त्रीबाट कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान ।
रणनीति बनाउँदै दुवै समूह
विगत एक सातामा सतहमा देखिएका हुन् माथिका घटनाक्रमहरु । यी घटनाक्रमहरुले के देखाउँछ भने नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष र जोड घटाउ तीव्र छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र प्रचण्डसहितका बहुमत सचिवालय सदस्य आन्तरिक जोडघटाउमा लागेका छन् ।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई समेत काठमाडौँ बोलाएका छन् । तीन दिनअघि मात्रै काठमाडौँ आएका पोखरेलले माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् । पोखरेलले नेपाललाई भेट्नुको अर्थ भनेको स्थायी समिति बैठकको मागबाट पछि हट्न दबाब दिने एक मात्र उद्देश्य रहेको नेकपाभित्रकै नेताहरु बताउँछन् ।
४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा कोे कता ?
नेकपाको स्थायी समिति सङ्ख्या ४५ सदस्यीय रहेको छ । अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि हाल ४४ सदस्यीय मात्रै छ । जसमध्ये बहुमत सङ्ख्या ओलीको विपक्षमा छ । ओली समूहमा स्थायी कमिटी सदस्य ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल लगायत मात्र छन् ।
बाँकी बहुमत सदस्य प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा भएकाले स्थायी समितिमा ओलीको राजीनामा मागिने निश्चित छ । त्यही भएर ओली स्थायी समिति बैठक पछि धकेल्ने प्रयासमा छन् । अहिले लकडाउन र बजेटको तयारीसमेत गर्नुपर्ने भन्दै ओली बैठक पन्छाउन चाहन्छन् । तर ओली इतर समूह कुनै पनि हालतमा बैठक बोलाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
