काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

आन्तरिक हवाई उडान दुई साताका लागि स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति हवाई संचालकहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले यसअघिको निर्णय पटक–पटक सार्न थालेपछि एयरलाइन्स अपरेटरहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक हवाई उडान असोज १ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयसँगै पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको संघका महासचिव मनोज कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय नलम्ब्याउन आफूहरुले गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ५ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै विमान कम्पनीहरुको नाममा सेफ्टी सर्कुलेसन र सेफ्टी एड्भाइजरी जारी गर्दै भदौ १ गतेदेखि उडानका लागि तयारी गर्न भनेको थियो ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार विमान कम्पनीहरुले टिकट बुकिङ समेत गरिसकेका थिए ।

(ईमेज खबर)

किसान भन्छन्, ‘कुखुराको लागत प्रतिकिलो २ सय रूपैयाँभन्दा बढी पर्छ तर काठमाडौंमा १ सय ७० र तराईमा १ सय रूपैयाँ मात्र छ’

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

हरियो तरकारीको मूल्य उचाइमा पुगिरहेका बेला ब्रोइलर कुखुराको मासु सस्तो भएको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले मूल्य घटाउँदै गत शुक्रबार प्रतिकिलो २ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ ।

‘कुखुरा मासु बिक्री नै भएको छैन । मूल्य निरन्तर घटाउँदै बिहीबार २ सय ५५ र शुक्रबार पुनः २ सय ४० रुपैयाँ तोकेका छौं,’ संघका अध्यक्ष जगबहादुर बीसीले भने, ‘अवस्था यस्तै रहे मूल्य थप घट्न सक्छ ।’

कुखुराको मासु सस्तिए पनि उपभोक्ता किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा भएको छ । जिउँदो कुखुरा तराईमा प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको छ । उपत्यकामा जिउँदो ब्रोइलर किलोको १ सय ७० रुपैयाँ तोकिए पनि किसानले करिब १ सय ५०/६० रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । ‘जिउँदो ब्रोइलरको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर हामीले किलोको १ सय ४० देखि १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ ललितपुरको टीकाथलीस्थित गरिखान देऊ कृषि तथा पशुपन्छी फार्मका सञ्चालक नवीन कार्कीले भने, ‘दाना उद्योग, ह्याचरी र कोल्ड स्टोरका कारण किसानले मूल्य पाएनन् ।’ बजारमा खपत उस्तै रहे पनि बिचौलियाको मिलेमतोमा किसानको मूल्य घटाएको उनको आरोप छ । सरकारले पनि बिचौलियाको मात्रै कुरा सुन्दा किसान पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोनाको बहानामा संघले बिक्री नभएको भन्दै मूल्य घटायो । संघमा दाना उद्योग, ह्याचरी र ठूलो कोल्ड स्टोरका सञ्चालक नै छन् । एउटै व्यक्तिले तीनैवटा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, उनीहरूले सेटिङमा मूल्य घटाउँछन्,’ कार्कीले भने, ‘जिउँदो कुखुराको मूल्य घटाएर कोल्ड स्टोरले मौज्दात गरिरहेका छन् । त्यसपछि अभाव बनाएर किलोमै ४ सय रुपैयाँमा बेच्छन् ।’ त्रिसिमा पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक देवकुमार साहको भनाइ पनि उस्तै छ । सर्लाहीमा एक किलो जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले लागत नै बढी छ । कुखुरा बिक्री गरेर लागत खर्च पनि उठ्दैन,’ उनले भने, ‘२५ सय चल्ला हालेको थिएँ । यही अवस्था रहे करिब डेढ लाख नोक्सानी हुने देखियो ।’

संघले मासुको मूल्य २ सय ४० रुपैयाँ तोके पनि खुद्रामा २ सय ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घट्दा सर्वसाधारणलाई केही राहत भएको छ । किसानले भने लागत मूल्य पनि उठाउन सकेका छैनन् । चल्लाको मूल्य, दाना, भिटामिनसहित एउटा कुखुरालाई ४० दिनसम्म पाल्दा करिब २ सय रुपैयाँ खर्च हुने चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विष्णु खड्काले जानकारी दिए । तर जिउँदो कुखुराको भाउ घटेर उपत्यकामा प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ हुँदा समस्या भएको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार अहिले व्यापार छैन । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र भएका कारण पसल खुल्न पाएका छैनन् । छिट्टै बेच्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले मूल्य नपाएको बताएका छन् ।

संघले जिउँदो कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ तोके पनि किसानले तोकेको त्यसभन्दा १० रुपैयाँ कम पाउँछन् । व्यवसायीले बिल बनाउँदा थप १ प्रतिशत कम मूल्य दिन्छन् । ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरसँगको मिलेमतोमा संघले मूल्य घटाएको चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विष्णु खड्काको भनाइ छ । सस्तो हुँदा स्टोरहरूले पर्याप्त मात्रामा खरिद गरेर मौज्दात गर्छन् । त्यसपछि बजारमा अभाव देखाएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको उनले बताए । किसानले उधारोमा दाना, चल्ला किन्छन् । चल्ला हुर्केपछि मूल्य निर्धारणमा पनि त्यस्तै व्यवसायीकै एकाधिकार भएको राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका खड्काले बताए ।

‘जिउँदो कुखुराको मूल्य १ सय ७० रुपैयाँ छ । तराईमा गर्मी बढेको छ, जसरी नै बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा किसान छन् । तराईबाट प्रतिकिलो १३४–५० मा आइरहेको छ,’ खड्काले भने, ‘बिक्री नभएर कुखुरा मर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यही भएर सस्तोमा बेच्न बाध्य भए ।’ २५ दिनको अवधिमा कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँले घटेको उनले बताए । अब मूल्य घटे किसान विस्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

यता संघका अध्यक्ष बीसी पनि कुखुराको तौल राम्रो भए प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ हुँदा किसानलाई घाटा नलाग्ने दाबी गर्छन् । सुरुमा लकडाउन हुँदा किसान अत्तालिए । सस्तोमा बिक्री भयो । घाटा लागेपछि किसानले चल्ला राखेनन् । त्यसपछि बजारमा मासु अभाव भयो । साउन पहिलो/दोस्रो सातासम्म मूल्य बढेर ३ सय ९० देखि ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुग्यो । ‘कुखुराको मासुको मूल्य बढेपछि किसानले महँगोमा चल्ला राखे । यसबीचमा केही सहज पनि भएको थियो,’ अध्यक्ष बीसीले भने, ‘तर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धेरै समस्या भयो । त्यसपछि मासु बिक्री भएन ।’ यसअघि संघले ०७६ पुस पहिलो साता प्रतिकिलो मासु २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । माघमा मासु ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको बीसी बताउँछन् ।

सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक साढे २ देखि ३ लाख किलो कुखुराको मासु बिक्री हुन्छ । निषेधाज्ञाका कारण करिब ३० प्रतिशत मात्रै खपत भएको संघले जनाएको छ । ‘चैतको लकडाउन खुलेपछि मासु क्षेत्रमा पुनः चहलपहल बढेको थियो । खपत पनि बढिरहेको थियो,’ संघका सचिव देवकुमार गिरीले भने, ‘होटल, क्यान्टिन, क्याफेलगायत व्यवसाय बन्द छन् । होम डेलिभरी पनि बन्द छ । त्यसैले बजारमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै खपत भइरहेको छ ।’

होटल/रेस्टुरेन्ट र एयरलाइन्समा २५ देखि ४० प्रतिशत खपत हुने गिरीले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्र ठप्प हुँदा मासुको बजार स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कुखुरा डम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ब्रोइलर कुखुरा होल्ड गर्न मिल्दैन । जति धेरै दिन भयो, दाना बढी खाने हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘त्यसैले किसानले पनि सक्दो चाँडै बिक्री गर्न चाहेका छन् ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

यतिसेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिले रेमडिसिभरको पहिलो ब्याच नेपालमा आइपुगेको घोषणा गरेको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडिसिभर नेपाल आइपुगेको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वबजारमा रेमडिसिभर उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी सिप्ला लिमिटेडले यतिसेमका माध्यमबाट ‘सीआईपीआरईएमआई’ (रेमडिसिभर लाइफिलिस्ड पाउडर फर इन्जेक्सन १०० एमजी) नेपालमा आएको बताएको छ ।

‘पहिलो ब्याचको ४८० भायल्स ६४ सय रुपैयाँ प्रतिभायल्समा उपलब्ध गराएका छौं,’ यतिसेमका अध्यक्ष प्रभु आर वैद्यले भने, ‘यो रेमडिसिभरको सामान्य मूल्यभन्दा कम हो ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

मनाङको स्याउ अहिले विश्व बजारमा पुग्न थालेको छ । ‘गरे के हुँदैन भन्ने उखान’ जस्तै एउटा मानिसको सपनाले जिल्ला र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छ । यस्तै ज्वलन्त उदाहरण मनाङ एग्रो प्रालि बन्न सफल भएको छ ।

हिउँ परेपछि मनाङको जनजीवन कष्टकर हुन्छ । आम मानिसलाई लोभ्याउने हिउँले मनाङेहरुलाई घरभित्र थन्क्याउँछ, बेँसी झर्न बाध्य बनाउँछ । तीन हजार पाँच सय १९ मिटरको उचाइमा रहेको मनाङ सीमित खेतीयोग्य जमिन र उत्पादनमा रमाउँछ । गोराहरु उकालो लागे, पर्यटन फस्टायो तर प्रकृतिले दिएको चिसोलाई ‘क्याच’ गर्नबाट मनाङ चुकिरह्यो । छिमेकी जिल्ला मुस्ताङले लहलह स्याउ फलाउँदा मनाङ जौ, आलु, फापर जस्ता अन्नबालीमा निर्भर रह्यो ।

सर्पमा विख र मान्छेमा इख चाहिन्छ भन्छन् । राजनीतिक चेत भएका पोल्देन छोपाङ गुरुङ आफैँ मनाङमा केही गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँले बाउबाजेको थलोमै स्याउ फलाउने निधो गर्नुभयो । करिब १० वर्षअघि त्यस्तो सपना देख्नु दुस्साहस नै थियो ।

परम्परागत स्याउ खेतीलाई उन्नत र बृहत् बनाउन एग्रो मनाङ प्रालि नामक कम्पनी खडा गरिएको छ । ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा रहेको पुरानो स्याउबारीसँगै गाउँपालिकासँग थप जग्गा भाडामा लिइएको छ । सात्ताइस वर्षका लागि रु १२ करोड ९१ लाख ११ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिएको जग्गामा रसिलो स्याउ फलाउन  हालका सङ्घीय सांसदसमेत रहनुभएका पोल्देन छोपाङ गुरुङसहित परिवार नै कस्सिएको छ ।

मलिलो माटो नै नभएको भ्राताङको गेग्रानमा २०७० सालतिर स्थानीयभन्दा फरक खालका गाला, गोल्डेन र फुजी गरी तीन जातका स्याउका बिरुवा रोपियो । बिरुवाहरु इटाली र सर्भियाबाट ल्याइएको थियो । “हाम्रो ठाउँ ९भ्राताङ०मा थप जग्गा पनि छैन, लगभग ७३५ रोपनीको फार्ममा ५५० रोपनीमा अहिले स्याउ उत्पादन भइरहेको छ”, मनाङ एग्रो प्रालिका निर्देशक युवराज गुरुङले भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म रु ३० करोड लगानी भएको छ, हाम्रो आठ जनाकै परिवार यही फार्ममा संलग्न छौँ ।”

उहाँका अनुसार स्याउ खेतीका लागि शुरुमा हिमाली परियोजनाले रु दुई करोड २४ लाख अनुदान दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाबाट मल, बीउ र प्याकेजिङमा अनुदान छ । बाँकी लगानी बैंकतिरबाट जुटाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अहिले स्याउ हरियै छ । करिब साढे दुई महिनापछि स्याउ पाक्छ, फार्ममा रहेका ६८ हजारमध्ये धेरै बिरुवाले उत्पादन दिन थालेका छन् । केही बिरुवा यही वर्ष थपिएको छ । “यो पटक ६०० टन उत्पादन होला, मूल्य चाहिँ गुणस्तरअनुसार लिने हो”, व्यवस्थापन विषय पढेका ३७ वर्षीय युवराजले भन्नुभयो, “बजारको समस्या छैन । कति स्याउ वाइन उद्योगलाई दिइन्छ, कति चाना बन्छ, केहीको जुस बनाइन्छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

लामो समयको प्रतीक्षा एवं चौतर्फी दबाबपछि बल्ल आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ । आन्तरिकतर्फका उडानलाई भने आगामी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने निर्णय गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडानसँगै चार्टर उद्धार उडानलाई पनि निरन्तरता दिनेछ ।

सरकारले विभिन्न ८ देशमाथि गत चैतदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको हो । नयाँ उडान तालिकाअनुसार मंगलबारदेखि आगामी १४ असोजसम्ममा ६० वटा नियमित उडान र २७ वटा चार्टर उद्धार उडान हुनेछन् ।

यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबारबाट सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित तथा चार्टर उडानको तालिका बनाएर स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको थियो । सोही तयारीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक र चार्टर उद्धार उडान सञ्चालन हुन लागेको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले मंगलबारको नियमित व्यावसायिक उडानका लागि विभिन्न पाँच वटा वायुसेवाको उडान तालिका तय भइसकेको बताए । प्रवक्ता क्षत्रीका अनुसार दुइटा नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडांैबाट दोहा र कुवेत, हिमालय एयरलाइन्सको दोहा र चीन उडान हुनेछ ।

यसैगरी, एयर अरेबियाको विमान सार्जाबाट काठमाडांै आएर यात्रु लिएर फर्किनेछ । यी उडानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले आगामी एक महिनासम्मका लागि तय गरेको नयाँ उडान तालिकाअनुसार अब मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, युएई र कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक हवाई उडानले पुनः नेपालसँग जोडिदिनेछ ।

सरकारले मंगलबार पछि पनि स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीबाट भइरहेका चार्टर उद्धार उडानलाई पनि जारी राख्ने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्वबापतको निकासा दिन थालेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको पहिलो किस्तामा स्थानीय तथा प्रदेशलाई ११ अर्ब निकासा दिएको छ भने राजस्वबाट संकलन भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब बाँडफाँट गरिएको हो ।

चालू वर्षमा समानीकरण अनुदानका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसको एक चौथाइ अर्थात् ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
 

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । तर, घोषणाको ५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मुकुकमा लोडशेडिङ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस्तो सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

सरकारले २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०८० भित्र नै निर्माण सम्पन्न गरे प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने बताएको थियो ।

सीधै भ्याटमा छूट दिन प्राविधिक समस्या आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त छूटबापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।

सरकारले आव २०७२र७३ को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैंचो (सापटी) लिन गृहकार्य थालेको छ ।

हालको अभाव टार्न ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारीनजिक पुगेका छन् । ‘सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ,’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पैंचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आयात प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ । बढीमा दुई महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’

 मन्त्री भुसालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्रै तय हुने उनको भनाइ छ । मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि (सापटी वा सहयोग) बारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

वीरेन्द्रनगर — भाद्र १५, २०७७ । 

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ७ हजार २ सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत खाता सञ्चालन गरिएका कालीकोटका बालिका जमुना सुनार र जानकी परियार आमाका साथमा । फाइल तस्बिर
‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै दैलेखमा १ हजार ३ सय १७ र सबैभन्दा कम हुम्लामा ७३ जना छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुर्खेतमा ७ सय २३, सल्यानमा १ हजार ७८, रुकुम पश्चिममा ८ सय ५२, जाजरकोटमा ८ सय ८२, डोल्पामा ५ सय ३७, जुम्लामा ५ सय ४४, कालीकोटमा ९ सय ८१ र मुगुमा ३ सय १२ जना छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले सुरुमै १ हजार बचत गरिदिने मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खातामा सरकारले हरेक महिना ५ सयका दरले छोरीको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म बचत गरिदिनेछ । कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरिएको उनले बताइन् ।

खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर खातावाला छोरीको मृत्यु भए, गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भए, अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइले गर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा प्रायः दुर्गम भेग भएकाले अभिभावकलाई जानकारी नहुँदा गत वर्ष कम खाता खोलिएको महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् । ‘स्थानीय तहले नै आफ्ना नागरिकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिएर छोरीको भविष्य सुधार्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा जन्मिएका छोरीका खाता खोल्न समस्या भएको छ ।’

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार गत वर्ष साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीहरूको सरकारले खाता खोलिदिएको हो । बैंक खाताका लागि बालिकाका अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने नियम छ । ‘यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा २ जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने संख्याको सीमा तोकिएको छैन ।’

अभिभावक अनभिज्ञ

एक महिनाअघि छोरीको बाबु बनेका हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरका धनलाल बुढालाई छोरी बैंक खाताबारे थाहा छैन । यसअघिका ३ वटै सन्तान छोरी रहेका उनको परिवारमा मुस्किलले बिहान–बेलुकीको खर्च चल्छ । छोरा मोहले ४ छोरीका बाबु बनेका उनले शिक्षाभन्दा पनि लालनपालनमै समस्या भएको गुनासो गरे । ‘आफू किसानी काम गर्छु,’ उनले भने, ‘सामान्य परिवार छ, २ छोरीले त पढ्छन्, सबैलाई कसरी पढाउने होला भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ ।’ आफू मात्र नभई आफ्नो छिमेकमा छोरीको अभिभावक बनेका कसैलाई पनि कार्यक्रमबारे थाहा नभएको उनले बताए ।

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–३, गाल्जेलाका हरिकला परियारको पनि छोरी जन्मिएको ७ महिना भयो । छोरीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले नै बैंकमा खाता खोलेर पैसा बचत गरिदिने कुराबाट उनी पनि अनभिज्ञ छिन् । ‘अहिलेसम्म हामीलाई त थाहा नै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छोरीका लागि यति राम्रो कार्यक्रम रैछ तर कसैले पनि खाता खोल्नुस् भनेर जानकारी दिएनन् ।’

छोरी जन्मिएपछि बैंकमा खाता खोलेकाहरू भने प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम छोरीको सम्मान बढाउन प्रशंसनीय रहेको बताउँछन् । १३ वर्षमै पढाइ छाडेर १७ वर्षमा विवाह गरेकी जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाकी विनिता शाहीले अब जन्मिने छोरीहरू भाग्यमानी हुने बताइन् । ‘कार्यक्रमबारे गाउँ–गाउँमा थाहा दिने हो भने धेरै छोरीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले पनि यसबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ । 

ग्राहकले एटीएम कार्डबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकाल्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि एटीएमबाट हुने प्रतिपटक र दैनिक कारोबारका लागि मात्र सीमा तोकिएको थियो । अहिले मासिक कारोबारको सीमा पनि तोकिएको हो । एटीएमबाट धेरै रकम बाहिरिएको सूचनाका आधारमा मासिक सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि एटीएम कारोबारमा प्रतिपटक बढीमा २५ हजार र दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न पाइन्थ्यो । उक्त व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निकाल्न नपाइने व्यवस्था थपेको हो । कोभिड–१९ को जोखिम उच्च रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीड नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यही कारण गत चैतमा राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । यसको उद्देश्य नगद झिक्नकै लागि ग्राहक बैंकसम्म पुग्नु नपरोस्, जुनसुकै एटीएमबाट पनि पैसा निकाल्दा शुल्क नलागोस् भन्ने थियो । यही कारण पछिल्लो ५ महिनामा एटीएम कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । यही समयमा राष्ट्र बैंकले एटीएमको मासिक कारोबारमा सीमा तोकेको हो ।

एटीएम कारोबार बढिरहेको समयमा फेरि किन अंकुश लगाउनुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख भुवन कँडेल भन्छन्, ‘सर्वसाधारणलाई एटीएममार्फत मासिक ४ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । एटीएम ठूला कारोबारका लागि होइन ।’ त्यसभन्दा ठूला कारोबारका लागि मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएसलगायत अन्य विभिन्न विकल्प रहेको उनले बताए ।

‘एटीएमबाट धेरै रकम निकाल्न दिनु भनेको नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो,’ कँडेलले भने, ‘जुन राज्य र राष्ट्र बैंकको नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिविपरीत हो ।’ डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति भएकाले पनि एटीएममा मासिक कारोबार सीमा तोकिएको उनले दाबी गरे । ‘हरेक दिनजसो धेरै कारोबार गर्नुपर्ने व्यक्ति, उद्योगी तथा व्यवसायीले भुक्तानीका लागि अन्य डिजिटल माध्यम रोज्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एटीएमलाई ठूलो कारोबारको माध्यम बनाउन भएन ।’

कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको समयमा भीड नहोस् भन्न एटीएमको कारोबारमा सीमा तोक्नु उपयुक्त नभए पनि डिजिटल बैंकिङ प्रोत्साहनका लागि सही निर्णय भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यो निर्देशनबारे पूर्ण रूपमा बुझ्न र साथीहरूसँग छलफल गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, डिजिटल बैंकिङ कारोबार प्रोत्साहनका लागि गरिएको हो भने राम्रो हो ।’ हाल डिजिटल बैंकिङमार्फत कम शुल्कमा पनि सजिलै ठूला कारोबार गर्न सकिने भएकाले एटीएमको कारोबारमा सीमा तोक्दैमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाइने निर्देशन कायमै रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गत चैतमा सरकारले लकडाउन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको भन्दै गत साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कारोबारमा शुल्क लिन थालेका थिए । तर साउन २ गते सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को असर रहँदासम्म अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था ल्यायो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरे शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरी अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्‍यो । अहिले त्यही व्यवस्थालाई एकीकृत निर्देशिकामा समावेश गरेको हो । ‘अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन पाउँदैनन्,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख कँडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिने अन्य विद्युतीय कारोबारमा पनि धेरै शुल्क लिएको गुनासो प्राप्त भएकाले ती शुल्कबारे पनि राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको उनले बताए ।

लकडाउन अवधिमा एटीएममार्फतको कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । गत वैशाखमा एटीएममार्फत २७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । असारमा यो बढेर ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा एटीएम कारोबार संख्या पनि बढेको छ । ०७७ वैशाखमा एटीएममार्फत ३४ लाख ८८ हजार वटा कारोबार भएको थियो । गत असारमा यो संख्या बढेर ६३ लाख पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)