काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा यातायात सञ्चालनका लागि १३ वटा पक्की पुल निर्माण गरिने भएको छ । 

यस सडकखण्डको जिरो बिन्दु पासागाडदेखि नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म सातवटा मोटर गुड्ने पुलका लागि बोलपत्र आह्वान भई महिना दिनभित्र काम सुरु हुन लागेको सडक डिभिजनका प्रमुख नरेन्द्र भट्टले जानकारी दिए । 

उनले पिप्लेखोला, छर्रेखोला, नलगाड नदी, झुर्मेखोला, मैदेखोला (खुमाउरी), त्राँत्रगाड खोला र ताँसुखोला (चौखा)मा पुल निर्माणका लागि काम सुरुको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । 

सातवटा पुल ३० महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । 

त्यस्तै डोल्पा सडकखण्डको रूपगाड, त्रिपुराकोट, खदाङ र करपगाडमा मोटेरेबल पुल निर्माणका लागि  बोलपत्र आह्वान भएर पुल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रमुख भट्टको भनाइ छ । 

एक वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा हुने उद्देश्यका साथ ठेक्का खोलिएको प्रमुख उनले बताए । 

त्यस्तै छलगाड, छरेबग्रीदेखि त्रिवेणीसम्मको सडकमा दुईवटा पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको झन्डै १४ वर्षपछि कच्ची सडकमा पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।  

जाजरकोटको पासागाडबाट रिम्नासम्मका लागि पिचको काम सुरु भएर काम चालू अवस्थामा रहेको छ ।
यो सडक भारत, नेपाल र चीन जोड्ने मुख्य रणनीतिक सडक हो । 

सडकखण्डमा पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएकोमा स्थानीय खुसी देखिन्छन्  नलगाड नगरपालिका– १२ का बुद्धिबहादुर बस्नेतले सडकमा पक्की पुल बनेपछि यातायातका लागि निकै सहज हुने बताए । 

उनले भने, ‘दश ठाउँमा गाडी फेर्दा र चर्को भाडाका कारण हामी समस्यामा थियौँ, अब राहत मिल्ने खबर सुनेको छु । निकै खुसी लागेको छ ।’

अहिले पुल नहुँदा १३ ठाउँमा सवारीसाधन बदलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने मान्यताका आधारमा काम भएको डिभिजन प्रमुख नरेन्द्र भट्टले बताए ।

(नयाँ पत्रिका)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव देखिए पनि सेयर बजार वृद्धि मात्र भइरहेको छैन, कारोबार रकममा पनि उच्च वृद्धि देखिन थालेको छ । नेप्सेमा सोमबार एकै दिन ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको हो । यो २०७६ फागुनयताकै उच्च रकमको कारोबार हो । 

१८ फागुनमा एकै दिन हालसम्मकै उच्च ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । २० फागुनमा पनि ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा सोमबार त्यसयताकै उच्च कारोबार भएको हो ।  

लाभांशको मौसम भएकाले पनि बजारबाट केही न केही प्रतिफलको आसमा समेत लगानी बढेको हो । यद्यपि, बजारमा निरन्तर वृद्धि देखिनुमा जारी निषेधाज्ञाका कारण लगानी क्षेत्र अभाव, बैंकहरूको खस्किँदो ब्याजदर रहेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । बैंकहरूले समेत पुँजी लगानी बजारकेन्द्रित गरेपछि बजारमा कारोबार गर्न पर्याप्त पुँजी उपलब्ध भएको हो । 

लगानीका लागि पुँजीको उपलब्धताजस्तो अनुकूल अवस्था बनेपछि लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बनिरहेको छ । हरेक दिन कारोबारमा भएको वृद्धिले यस्तो देखाएको हो । यद्यपि, यो समय लगानी गर्दा निकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था भने छ । 

सोमबार नेप्से २२ दशमलव ३१ अंकले बढेर १ हजार ४ सय ८४ अंकमा पुगेको छ । होटेलबाहेक अन्य सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनी र वाणिज्य बैंक समूहमै धेरै रकमको कारोबार भएको छ । यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको देखिन्छ । 

(नयाँ पत्रिका)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना सुरु भएसँगै बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । सरकारले लकडाउन हटाएसँगै कर्जाको माग बढेको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लगाएको लकडाउन असारदेखि खुकुलो भएको थियो ।

साउन महिनामा केही आर्थिक गतिविधि भएपनि भदौको ५ गते देखि पुनः निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

तर, यो बीचमा उद्योग व्यवसायले चालू पुँजीका लागि कर्जा लिएकाले पनि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साउन महिनाभरी २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले भदौ महिनाको दोस्रो हप्तासम्ममा १४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बैंकहरुमा कर्जाको माग नै आउन सकेको थिएन ।

कोरोनाका कारण लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी गरेकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र उद्योग धन्दाबन्द हुँदा कर्जाको माग हुन सकेको थिएन ।

भदौ महिनाको दोस्रो सातसम्मा बैंकहरुले ५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका कारण निक्षेप अन्यत्र जाने आँकलन गरिएपनि निक्षेप थपिने क्रम रोकिएको छैन ।

भदौको दोस्रो सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

(ईमेज खबर)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

आन्तरिक हवाई उडान दुई साताका लागि स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति हवाई संचालकहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले यसअघिको निर्णय पटक–पटक सार्न थालेपछि एयरलाइन्स अपरेटरहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक हवाई उडान असोज १ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयसँगै पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको संघका महासचिव मनोज कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय नलम्ब्याउन आफूहरुले गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ५ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै विमान कम्पनीहरुको नाममा सेफ्टी सर्कुलेसन र सेफ्टी एड्भाइजरी जारी गर्दै भदौ १ गतेदेखि उडानका लागि तयारी गर्न भनेको थियो ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार विमान कम्पनीहरुले टिकट बुकिङ समेत गरिसकेका थिए ।

(ईमेज खबर)

किसान भन्छन्, ‘कुखुराको लागत प्रतिकिलो २ सय रूपैयाँभन्दा बढी पर्छ तर काठमाडौंमा १ सय ७० र तराईमा १ सय रूपैयाँ मात्र छ’

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

हरियो तरकारीको मूल्य उचाइमा पुगिरहेका बेला ब्रोइलर कुखुराको मासु सस्तो भएको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले मूल्य घटाउँदै गत शुक्रबार प्रतिकिलो २ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ ।

‘कुखुरा मासु बिक्री नै भएको छैन । मूल्य निरन्तर घटाउँदै बिहीबार २ सय ५५ र शुक्रबार पुनः २ सय ४० रुपैयाँ तोकेका छौं,’ संघका अध्यक्ष जगबहादुर बीसीले भने, ‘अवस्था यस्तै रहे मूल्य थप घट्न सक्छ ।’

कुखुराको मासु सस्तिए पनि उपभोक्ता किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा भएको छ । जिउँदो कुखुरा तराईमा प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको छ । उपत्यकामा जिउँदो ब्रोइलर किलोको १ सय ७० रुपैयाँ तोकिए पनि किसानले करिब १ सय ५०/६० रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । ‘जिउँदो ब्रोइलरको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर हामीले किलोको १ सय ४० देखि १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ ललितपुरको टीकाथलीस्थित गरिखान देऊ कृषि तथा पशुपन्छी फार्मका सञ्चालक नवीन कार्कीले भने, ‘दाना उद्योग, ह्याचरी र कोल्ड स्टोरका कारण किसानले मूल्य पाएनन् ।’ बजारमा खपत उस्तै रहे पनि बिचौलियाको मिलेमतोमा किसानको मूल्य घटाएको उनको आरोप छ । सरकारले पनि बिचौलियाको मात्रै कुरा सुन्दा किसान पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोनाको बहानामा संघले बिक्री नभएको भन्दै मूल्य घटायो । संघमा दाना उद्योग, ह्याचरी र ठूलो कोल्ड स्टोरका सञ्चालक नै छन् । एउटै व्यक्तिले तीनैवटा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, उनीहरूले सेटिङमा मूल्य घटाउँछन्,’ कार्कीले भने, ‘जिउँदो कुखुराको मूल्य घटाएर कोल्ड स्टोरले मौज्दात गरिरहेका छन् । त्यसपछि अभाव बनाएर किलोमै ४ सय रुपैयाँमा बेच्छन् ।’ त्रिसिमा पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक देवकुमार साहको भनाइ पनि उस्तै छ । सर्लाहीमा एक किलो जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले लागत नै बढी छ । कुखुरा बिक्री गरेर लागत खर्च पनि उठ्दैन,’ उनले भने, ‘२५ सय चल्ला हालेको थिएँ । यही अवस्था रहे करिब डेढ लाख नोक्सानी हुने देखियो ।’

संघले मासुको मूल्य २ सय ४० रुपैयाँ तोके पनि खुद्रामा २ सय ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घट्दा सर्वसाधारणलाई केही राहत भएको छ । किसानले भने लागत मूल्य पनि उठाउन सकेका छैनन् । चल्लाको मूल्य, दाना, भिटामिनसहित एउटा कुखुरालाई ४० दिनसम्म पाल्दा करिब २ सय रुपैयाँ खर्च हुने चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विष्णु खड्काले जानकारी दिए । तर जिउँदो कुखुराको भाउ घटेर उपत्यकामा प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ हुँदा समस्या भएको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार अहिले व्यापार छैन । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र भएका कारण पसल खुल्न पाएका छैनन् । छिट्टै बेच्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले मूल्य नपाएको बताएका छन् ।

संघले जिउँदो कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ तोके पनि किसानले तोकेको त्यसभन्दा १० रुपैयाँ कम पाउँछन् । व्यवसायीले बिल बनाउँदा थप १ प्रतिशत कम मूल्य दिन्छन् । ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरसँगको मिलेमतोमा संघले मूल्य घटाएको चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विष्णु खड्काको भनाइ छ । सस्तो हुँदा स्टोरहरूले पर्याप्त मात्रामा खरिद गरेर मौज्दात गर्छन् । त्यसपछि बजारमा अभाव देखाएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको उनले बताए । किसानले उधारोमा दाना, चल्ला किन्छन् । चल्ला हुर्केपछि मूल्य निर्धारणमा पनि त्यस्तै व्यवसायीकै एकाधिकार भएको राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका खड्काले बताए ।

‘जिउँदो कुखुराको मूल्य १ सय ७० रुपैयाँ छ । तराईमा गर्मी बढेको छ, जसरी नै बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा किसान छन् । तराईबाट प्रतिकिलो १३४–५० मा आइरहेको छ,’ खड्काले भने, ‘बिक्री नभएर कुखुरा मर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यही भएर सस्तोमा बेच्न बाध्य भए ।’ २५ दिनको अवधिमा कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँले घटेको उनले बताए । अब मूल्य घटे किसान विस्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

यता संघका अध्यक्ष बीसी पनि कुखुराको तौल राम्रो भए प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ हुँदा किसानलाई घाटा नलाग्ने दाबी गर्छन् । सुरुमा लकडाउन हुँदा किसान अत्तालिए । सस्तोमा बिक्री भयो । घाटा लागेपछि किसानले चल्ला राखेनन् । त्यसपछि बजारमा मासु अभाव भयो । साउन पहिलो/दोस्रो सातासम्म मूल्य बढेर ३ सय ९० देखि ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुग्यो । ‘कुखुराको मासुको मूल्य बढेपछि किसानले महँगोमा चल्ला राखे । यसबीचमा केही सहज पनि भएको थियो,’ अध्यक्ष बीसीले भने, ‘तर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धेरै समस्या भयो । त्यसपछि मासु बिक्री भएन ।’ यसअघि संघले ०७६ पुस पहिलो साता प्रतिकिलो मासु २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । माघमा मासु ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको बीसी बताउँछन् ।

सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक साढे २ देखि ३ लाख किलो कुखुराको मासु बिक्री हुन्छ । निषेधाज्ञाका कारण करिब ३० प्रतिशत मात्रै खपत भएको संघले जनाएको छ । ‘चैतको लकडाउन खुलेपछि मासु क्षेत्रमा पुनः चहलपहल बढेको थियो । खपत पनि बढिरहेको थियो,’ संघका सचिव देवकुमार गिरीले भने, ‘होटल, क्यान्टिन, क्याफेलगायत व्यवसाय बन्द छन् । होम डेलिभरी पनि बन्द छ । त्यसैले बजारमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै खपत भइरहेको छ ।’

होटल/रेस्टुरेन्ट र एयरलाइन्समा २५ देखि ४० प्रतिशत खपत हुने गिरीले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्र ठप्प हुँदा मासुको बजार स्वतः घटेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कुखुरा डम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ब्रोइलर कुखुरा होल्ड गर्न मिल्दैन । जति धेरै दिन भयो, दाना बढी खाने हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘त्यसैले किसानले पनि सक्दो चाँडै बिक्री गर्न चाहेका छन् ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

यतिसेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिले रेमडिसिभरको पहिलो ब्याच नेपालमा आइपुगेको घोषणा गरेको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडिसिभर नेपाल आइपुगेको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वबजारमा रेमडिसिभर उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी सिप्ला लिमिटेडले यतिसेमका माध्यमबाट ‘सीआईपीआरईएमआई’ (रेमडिसिभर लाइफिलिस्ड पाउडर फर इन्जेक्सन १०० एमजी) नेपालमा आएको बताएको छ ।

‘पहिलो ब्याचको ४८० भायल्स ६४ सय रुपैयाँ प्रतिभायल्समा उपलब्ध गराएका छौं,’ यतिसेमका अध्यक्ष प्रभु आर वैद्यले भने, ‘यो रेमडिसिभरको सामान्य मूल्यभन्दा कम हो ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

मनाङको स्याउ अहिले विश्व बजारमा पुग्न थालेको छ । ‘गरे के हुँदैन भन्ने उखान’ जस्तै एउटा मानिसको सपनाले जिल्ला र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छ । यस्तै ज्वलन्त उदाहरण मनाङ एग्रो प्रालि बन्न सफल भएको छ ।

हिउँ परेपछि मनाङको जनजीवन कष्टकर हुन्छ । आम मानिसलाई लोभ्याउने हिउँले मनाङेहरुलाई घरभित्र थन्क्याउँछ, बेँसी झर्न बाध्य बनाउँछ । तीन हजार पाँच सय १९ मिटरको उचाइमा रहेको मनाङ सीमित खेतीयोग्य जमिन र उत्पादनमा रमाउँछ । गोराहरु उकालो लागे, पर्यटन फस्टायो तर प्रकृतिले दिएको चिसोलाई ‘क्याच’ गर्नबाट मनाङ चुकिरह्यो । छिमेकी जिल्ला मुस्ताङले लहलह स्याउ फलाउँदा मनाङ जौ, आलु, फापर जस्ता अन्नबालीमा निर्भर रह्यो ।

सर्पमा विख र मान्छेमा इख चाहिन्छ भन्छन् । राजनीतिक चेत भएका पोल्देन छोपाङ गुरुङ आफैँ मनाङमा केही गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँले बाउबाजेको थलोमै स्याउ फलाउने निधो गर्नुभयो । करिब १० वर्षअघि त्यस्तो सपना देख्नु दुस्साहस नै थियो ।

परम्परागत स्याउ खेतीलाई उन्नत र बृहत् बनाउन एग्रो मनाङ प्रालि नामक कम्पनी खडा गरिएको छ । ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा रहेको पुरानो स्याउबारीसँगै गाउँपालिकासँग थप जग्गा भाडामा लिइएको छ । सात्ताइस वर्षका लागि रु १२ करोड ९१ लाख ११ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिएको जग्गामा रसिलो स्याउ फलाउन  हालका सङ्घीय सांसदसमेत रहनुभएका पोल्देन छोपाङ गुरुङसहित परिवार नै कस्सिएको छ ।

मलिलो माटो नै नभएको भ्राताङको गेग्रानमा २०७० सालतिर स्थानीयभन्दा फरक खालका गाला, गोल्डेन र फुजी गरी तीन जातका स्याउका बिरुवा रोपियो । बिरुवाहरु इटाली र सर्भियाबाट ल्याइएको थियो । “हाम्रो ठाउँ ९भ्राताङ०मा थप जग्गा पनि छैन, लगभग ७३५ रोपनीको फार्ममा ५५० रोपनीमा अहिले स्याउ उत्पादन भइरहेको छ”, मनाङ एग्रो प्रालिका निर्देशक युवराज गुरुङले भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म रु ३० करोड लगानी भएको छ, हाम्रो आठ जनाकै परिवार यही फार्ममा संलग्न छौँ ।”

उहाँका अनुसार स्याउ खेतीका लागि शुरुमा हिमाली परियोजनाले रु दुई करोड २४ लाख अनुदान दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाबाट मल, बीउ र प्याकेजिङमा अनुदान छ । बाँकी लगानी बैंकतिरबाट जुटाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अहिले स्याउ हरियै छ । करिब साढे दुई महिनापछि स्याउ पाक्छ, फार्ममा रहेका ६८ हजारमध्ये धेरै बिरुवाले उत्पादन दिन थालेका छन् । केही बिरुवा यही वर्ष थपिएको छ । “यो पटक ६०० टन उत्पादन होला, मूल्य चाहिँ गुणस्तरअनुसार लिने हो”, व्यवस्थापन विषय पढेका ३७ वर्षीय युवराजले भन्नुभयो, “बजारको समस्या छैन । कति स्याउ वाइन उद्योगलाई दिइन्छ, कति चाना बन्छ, केहीको जुस बनाइन्छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

लामो समयको प्रतीक्षा एवं चौतर्फी दबाबपछि बल्ल आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ । आन्तरिकतर्फका उडानलाई भने आगामी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने निर्णय गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडानसँगै चार्टर उद्धार उडानलाई पनि निरन्तरता दिनेछ ।

सरकारले विभिन्न ८ देशमाथि गत चैतदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको हो । नयाँ उडान तालिकाअनुसार मंगलबारदेखि आगामी १४ असोजसम्ममा ६० वटा नियमित उडान र २७ वटा चार्टर उद्धार उडान हुनेछन् ।

यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबारबाट सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित तथा चार्टर उडानको तालिका बनाएर स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको थियो । सोही तयारीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक र चार्टर उद्धार उडान सञ्चालन हुन लागेको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले मंगलबारको नियमित व्यावसायिक उडानका लागि विभिन्न पाँच वटा वायुसेवाको उडान तालिका तय भइसकेको बताए । प्रवक्ता क्षत्रीका अनुसार दुइटा नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडांैबाट दोहा र कुवेत, हिमालय एयरलाइन्सको दोहा र चीन उडान हुनेछ ।

यसैगरी, एयर अरेबियाको विमान सार्जाबाट काठमाडांै आएर यात्रु लिएर फर्किनेछ । यी उडानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले आगामी एक महिनासम्मका लागि तय गरेको नयाँ उडान तालिकाअनुसार अब मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, युएई र कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक हवाई उडानले पुनः नेपालसँग जोडिदिनेछ ।

सरकारले मंगलबार पछि पनि स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीबाट भइरहेका चार्टर उद्धार उडानलाई पनि जारी राख्ने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्वबापतको निकासा दिन थालेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको पहिलो किस्तामा स्थानीय तथा प्रदेशलाई ११ अर्ब निकासा दिएको छ भने राजस्वबाट संकलन भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब बाँडफाँट गरिएको हो ।

चालू वर्षमा समानीकरण अनुदानका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसको एक चौथाइ अर्थात् ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
 

काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७। 

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । तर, घोषणाको ५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मुकुकमा लोडशेडिङ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस्तो सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

सरकारले २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०८० भित्र नै निर्माण सम्पन्न गरे प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने बताएको थियो ।

सीधै भ्याटमा छूट दिन प्राविधिक समस्या आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त छूटबापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।

सरकारले आव २०७२र७३ को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।