नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गत नेपाल महिला चेम्बरको आयोजनामा मंसिर ३ गते बुधबार काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा “स्टार्टअप, उद्यमशीलता तथा उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्र” सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा महिला, युवा तथा पुरुष उद्यमीहरूलाई उद्यम विकास, स्टार्टअप कर्जा तथा उद्यम प्रवर्द्धनका उपलब्ध अवसरबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ई। उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप कर्जा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार भएका विधिवत दर्ता उद्योग तथा फर्महरूले कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। उहाले विगत दस वर्षभित्र १५ करोडभन्दा बढी कारोबार नभएको, नविन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यममा रुपान्तरण गरेको र तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको व्यवसायले कर्जा आवेदन दिन पाउने स्पष्ट पार्नुभयो। गुप्ताका अनुसार गत वर्ष ५ हजार १०० आवेदकमध्ये १३१४ जनालाई सर्टलिस्ट गरिएकामा १०७३ जनाले व्यवसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र मूल्याङ्कनपछि ६६१ जनालाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। सुरुमा २५ करोड विनियोजन भए पनि पछिल्लो वर्ष १ अर्ब विनियोजन भएको उहाले बताउनु भयो।
सो अवसरमा सहभागीहरुले कार्यविधि एवम कार्यक्रमगत प्रावधान बारे जिज्ञासा राख्नुभएकोथियो भने कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले सो को जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बेरोजगारी र अवसरको अभावले युवाहरू देश छोड्न बाध्य भइरहनु प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकासले मात्रै रोजगारी सिर्जना हुने र आगामी दिनमा जेञिजि आन्दोलन जस्तै आन्दोलनहरू गर्न बाध्य हुने अवस्था नरहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कृषि, जलविद्युत, खानी–खनिज, पर्यटन तथा सूचना–प्रविधि क्षेत्रजस्ता विशाल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दैनंदिन २५० भन्दा बढी युवाहरू बेरोजगारीकै कारण विदेशिन बाध्य हुनु दुःखद भएको उनले बताउनुभयो। चेम्बरले प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै उत्कृष्ट स्टार्टअपलाई सम्मान गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रमका सभापतिको आसनबाट बोल्नुहुदै नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिलालाई मात्र होइन, युवा तथा पुरुष उद्यमीहरूलाई समेत उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि समयमै जानकारी उपलब्ध गराइनु आवश्यक रहेको र यस्ता कार्यक्रमले उद्यम विकासमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महिला-पुरुष दुवैको बराबर सहभागिताले मात्र देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुने बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष सुष्मा शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्दै आफूले पनि गत वर्ष स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अनुभव साझा गर्नुभयो।
सचिव इरा प्रसाईले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा उल्लेख्य संख्यामा महिला उद्यमी, युवा व्यवसायी तथा चेम्बरका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
आश्विन ८, नेपाल डेरी एसोसिएसनले उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौंको हाँडिगाउँमा रहेको सेन्ट जर्ज स्कुलमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई दूध पान गराई मनायो ।
कार्यक्रममा नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमला, मनोज कुमार घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य रमेश सन्जेल, कुल प्रसाद धमला, चेतनाथ दाहाल ( केदार) नवराज तिमल्सिना, शिव घिमिरे, रविशरण थापा, डेरी एसोसिएसन बागमती प्रदेशका कोषाध्यक्ष दिपक सन्जेल, नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टिकाप्रसाद घिमिरे, महासचिव श्रीकृष्ण भण्डारी, रोटरी क्लब अफ कपनका पदाधिकारीहरू लगायतका विशेष व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपालमा विश्व स्कूल दूध दिवस सन् २०१६ बाट नेपाल डेरी एसोसिएसनले मनाउन शुरु गरेको हो । यस वर्ष "बालबालिकाको स्वास्थ्य त उज्ज्वल भविष्य दैनिक दूध अनिवार्य" "Children’s health and bright future require daily milk." भन्ने नाराका साथ देशै भर एसोसिएसनका प्रदेश र जिल्ला समितिहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै यसरी स्कुलमा कार्यक्रम गरेकोमा आयोजक सबैलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु गर्न आग्रह गर्दै विद्यालयका प्र.अ. मेघराज बजगाईले आफ्नो भनाई राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले विश्व स्कूल दूध दिवस विश्वभर बालबालिकाले दुध सेवन गर्नबाट बन्चित हुन नपरोस् भनी मनाउन शुरु गरिएको एउटा वार्षिक कार्यक्रम हो । जसले स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीले दुध किन सेवन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । यसले बालबालिकामा पोषण, स्वास्थ्य र पढाइमा सुधार ल्याउन दूधको भूमिका माथि जोड दिन्छ। यो FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) र IDF (International Dairy Federation) लगायतका संस्थाहरूले समर्थन गरि विश्वभर कार्यक्रम गरि मनाउने दिवस हो भन्ने जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी गराए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रिय सदस्य रमेश सन्जेलले यस वर्ष २०२५ को World School Milk Day सेप्टेम्बर २४, पर्यो । यो दिवस विश्वभर सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम बुधबार (Wednesday) मनाइने गरिन्छ । यो दिन खासै विश्वभर कहिँ कतै पनि सार्वजनिक बिदा नहुने कुरा बताइन्छ भन्ने कुरा बताए।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकृत शंकर अधिकारीले स्कूल दुध कार्यक्रमद्वारा बालबालिकालाई नियमित रुपमा पौष्टिक दूध पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ । पोषण अभाव (under-nutrition), हड्डी मज़बूत राख्न, प्रोटीन, क्याल्सियम, भिटामिन तथा अन्य खनिज पदार्थहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने छ । शिक्षा र अध्ययन प्रदर्शन सुधार गर्ने, तागत, स्वास्थ्य राम्रो हुँदा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा मन लागेर पढ्न सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा बताए ।
अर्का उपाध्यक्ष दिप प्रसाद धमलाले दुध उत्पादन र डेरी उद्योगमा संलग्न कृषकहरू र स्थानिय समुदायलाई पनि सुदृढ बनाउने अवसर जुट्ने,जनचेतना फैंलिदा खपतमा वृद्धि हुने कुरा बताउँदै आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
कार्यक्रम एसोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाले विश्वविद्यालय, सरकार, दुध उद्योग, स्कूलहरू, शिक्षक र अभिभावकहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने गर्दछन्, जस्तै:
दूधको स्वाद परीक्षण, विद्यालयमा दूध वितरण कार्यक्रम,
पोषण शिक्षा कार्यशाला, दूधका स्वास्थ्य फाइदाहरूका बारेमा सिकाइ गर्ने गतिविधि गरिन्छ । डेरी फार्म भ्रमण वा आवासिय भ्रमण कार्यक्रमहरु गरिने गरिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, जनचेतना अभियानहरू प्रयोग गर्ने । प्रेस रिलिज तयार गरि एकदुइ दिन अगाडिबाटै विभिन्न निकायलाई दूध तथा दुग्ध पदार्थ वितरण गरि विभिन्नहरु आयोजना गरि गरिने गरिन्छ । यसरी कार्यक्रम गर्दा सबैलाई दुधको महत्त्वको बारे सबैलाई थाहा हुने कुरा बताए ।
काठमाडौं । दशैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै नेपालकै अग्रणी सोफा तथा गृहसज्जा उत्पादन गर्ने संस्था सोफा हब काठमाडौं ले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने गरी विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले सुरु गरेको ‘दशैँ–तिहार झटका अफर’ मार्फत ग्राहकले विदेश भ्रमणदेखि हात खाली नजाने विभिन्न उपहार पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
कम्पनीका अनुसार यस अफरमा सहभागी हुने ग्राहकका लागि विभिन्न आकर्षण छन्। सोफा वा अन्य फर्निचरका सामान खरिद गर्ने ग्राहक मध्ये १० जना भाग्यशालीले निःशुल्क थाइल्यान्ड भ्रमण पाउनेछन् भने अरूले हात खालि नजाने उपहार प्राप्त गर्नेछन्। साथै, सबै ग्राहकलाई छुट, ग्यारेन्टी तथा निःशुल्क सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराइनेछ।
थाइल्यान्ड भ्रमणको विशेष अवसर
सोफा हब काठमाडौंले ल्याएको अफर अन्तर्गत १० जना भाग्यशाली ग्राहकलाई चिठ्ठामार्फत थाइल्यान्ड भ्रमण गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। कम्पनीले यो योजनाले दशैँ–तिहारलाई अझ रमाइलो र स्मरणीय बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
थाइल्यान्ड भ्रमणको अवसरलाई कम्पनीले आफ्नो ‘ग्राहकलाई सम्मान गर्ने नीति’ को हिस्सा भनेको छ। गुणस्तरीय उत्पादन खरिदसँगै विदेशी यात्रा गर्ने अवसर पाउनु उपभोक्ताका लागि अभूतपूर्व अनुभव हुने कम्पनीको दाबी छ।
‘Scratch Card’ मार्फत हात खाली नहुने व्यवस्था
ग्राहकलाई हात खाली नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसपालि ‘Scratch Card योजना’ ल्याइएको छ।
३५ हजार रुपैयाँको सोफा खरिद गर्दा सोही मूल्य बराबरको फ्रिज उपहार दिइनेछ।
त्यस्तै, Scratch कार्ड मार्फत फ्रिज, बिजुलीको केतली, भात पकाउने भाँडो, हिटर, तातो–चिसो दुवै पानी राख्ने बोतल लगायतका उपहार जित्ने अवसर पनि ग्राहकलाई हुनेछ।
यस योजनाले सामान्य खरिदलाई विशेष बनाउन सहयोग गर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सोफा जित्ने मौका
सोफा हब काठमाडौंलाई टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउने मध्य एक जना भाग्यशाली विजेताले रु. ६५ हजार बराबरको सोफा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्।
कम्पनीले यस योजनामार्फत सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना ग्राहकसँग अझ नजिक हुने र ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
छुट, ग्यारेन्टी तथा अन्य सुविधा
दशैँ–तिहार अवधिभर कम्पनीले ग्राहकलाई थप आकर्षक सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।
नेपालभर निःशुल्क सामान पुर्याउने व्यवस्था
सोफा तथा फर्निचरका सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
खरिद गरिएका उत्पादनमा २० वर्षसम्मको ग्यारेन्टी
ग्यारेन्टी अवधिभित्र समस्या देखिएमा सोफा मर्मत वा प्रतिस्थापन सुविधा
कम्पनीले लामो समय टिक्ने उत्पादन मात्र नभई खरिदपछि पनि ग्राहकलाई सहज हुने गरी सेवा–सुविधा दिने गरेको दाबी गरेको छ।
आधिकारिक शाखाबाट मात्र खरिद गर्न आग्रह
हाल सोफा हब काठमाडौंका नेपालभर १० वटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। कम्पनीले ग्राहकलाई आधिकारिक शाखाबाट मात्र खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार सबै शाखामा एउटै चिन्ह प्रयोग गरिएको भए पनि चितवन शाखामा भने चिन्ह केही फरक छ। त्यसैले ठगीबाट जोगिन चिन्ह अनिवार्य रूपमा जाँच गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसरी, ग्राहकलाई सजग रहन र आधिकारिक शाखाबाट मात्र खरिद गर्न कम्पनीले निरन्तर सचेतनामूलक सन्देश दिँदै आएको छ।
नेपालकै विश्वासिलो ब्रान्ड
स्थापना कालदेखि नै गुणस्तरीय सामग्री, दीर्घकालीन टिकाउपन, आधुनिक डिजाइन र उत्कृष्ट ग्राहक सेवाका कारण सोफा हब काठमाडौं उपभोक्तामाझ नेपालकै विश्वासिलो ब्रान्ड बनेको छ।
देशभर हजारौँ ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कम्पनीले उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थदेखि लिएर डिजाइन र मर्मतसम्म उच्चतम मापदण्ड पालना गर्दै आएको जनाएको छ।
यसैका आधारमा सोफा हब काठमाडौंले बजारमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यसपटकको ‘दशैँ–तिहार झटका अफर’ उपभोक्तामुखी योजनामध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो तथा आकर्षक योजना हो।
बनेपा — काभ्रेको निर्माण व्यवसायमा एक नयाँ आयाम थपिएको छ। बनेपा नगरपालिका–७, उग्रचण्डीस्थित पेट्रोल पम्पको पछाडि रहेको बनेपा मार्वल प्यालेस प्रा.लि. आजबाट औपचारिक रूपमा सेवा प्रारम्भ गरेको छ। नगर प्रमुख शान्ति रत्न शाक्यको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा रिबन काट्दै शुभारम्भ गरिएको हो। नगर प्रमुख शाक्यले कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै भने, "गुणस्तरीय सामाग्री स्थानीय बजारमै सहज रूपमा उपलब्ध हुने यो प्रतिष्ठानले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र विश्वासको जग बसाउनेछ।
निजी क्षेत्रको यस्ता लगानीले रोजगारी र आर्थिक प्रवाहमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु।" उद्घाटन समारोहमा स्थानीय व्यवसायी, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसाय संलग्नहरू, र सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। झण्डै ३० वर्षको व्यवसायिक अनुभव र ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रतिष्ठानबारे सञ्चालक सन्दिप अग्रवालले भने, "हामीले देश-विदेशका उत्कृष्ट ब्राण्डका सामाग्रीहरू अब बनेपामै उपलब्ध गराउने प्रण गरेका छौं। सेवा, गुणस्तर र ग्राहक सन्तुष्टिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय अघि बढाउनेछौं।" अंकित अग्रवालले प्रतिष्ठानमा उपलब्ध वस्तुहरूको विवरण दिँदै भने, "यहाँ टायल्स, मार्वल, ग्रेनाइट, बाथरुम फिटिङ्स, सेनेटरी सामान, पाइप फिटिङ्सलगायत निर्माण सामग्रीहरू थोक मूल्यमा उपलब्ध छन्।
सम्पूर्ण वस्तुहरू गुणस्तरीय र ब्राण्डेड छन्।" पङ्कज अग्रवालले ढुवानी सुविधाको उल्लेख गर्दै भने, "हामी काभ्रे जिल्लाभर निःशुल्क ढुवानी सेवा दिनेछौं। ग्राहकलाई समय, पैसा र झन्झटबाट बचाउन यो सेवा प्रभावकारी हुनेछ। हामी ‘मंगलम पाइप फिटिङ्स’को आधिकारिक डिस्टिब्युटर पनि हौं, जसले गर्दा उपभोक्तालाई भरपर्दो सेवा दिन सक्नेछौं।" विशेष रूपमा, बनेपा मार्वल प्यालेसमा कजारिया, लेमिनार, प्राइम, एटीएस, साउथ ग्रेनाइट, राजस्थानी मार्वल, ज्याक वार, केरोभिट बाथ वेर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्राण्डका सामाग्रीहरू सजिलै पाइनुका साथै सम्पूर्ण सामग्रीमा वारेन्टीसहितको सेवा प्रदान गरिने छ। स्थानीय इन्जिनियरले भने, "हामीजस्ता निर्माण व्यवसायीका लागि यस्ता प्रतिष्ठान स्वर्ग समान हुन्। पहिले काठमाडौँसम्म जानुपर्ने वस्तुहरू अब बनेपामै पाइने हुँदा समय र लागत दुवै बच्नेछ।"
२०८२ साउन ४, काठमाडौं | जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा सहकार्य गर्दै वेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले ‘ग्रीन सेभिङ्स डिपोजिट प्रडक्ट’ सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी, २०२४’ अन्तर्गतको मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा कम्पनीले यो नयाँ निक्षेप योजना सुरु गरेको हो।
ग्राहकमैत्री यो योजनाअन्तर्गत निक्षेपकर्ताको नाममा एउटा बिरुवा रोपिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि वेष्ट फाइनान्सले लायन्स इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट ३२५ एस नेपालसँग सहकार्य गरेको छ। उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिन बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, संरक्षण गर्ने र पाँच वर्षपछि स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ।
साझेदारीको औपचारिक सहमतिपत्रमा वेष्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीएन घर्ती र लायन्स इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट ३२५ एस नेपाल (एरिया १ काठमाडौँ) का एरिया चिफ कोअर्डिनेटर चिन्तन वज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यसै सन्दर्भमा, वेष्ट फाइनान्स, लायन्स क्लब र गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १ को संयुक्त आयोजनामा गोदामचौरस्थित खाली जग्गामा ५०० बिरुवाको वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष श्रीराज थापा, वेष्ट फाइनान्सका अध्यक्ष प्रा. डा. रामजी गौतम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीएन घर्ती, कम्पनीका कर्मचारीहरू, लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ एस नेपालका पदाधिकारीहरू – एरिया चिफ कोअर्डिनेटर चिन्तन वज्राचार्य, एरिया एक्जुकेटिभ चिफ बालकुमार पाण्डे लगायतको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ एस अन्तर्गतका ५० भन्दा बढी क्लबहरू सहभागी भएका थिए। यो अभियानले वातावरण संरक्षणमा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन सक्ने सम्भावनाको संकेत गरेको छ।
काठमाडौ । उत्कृष्ट गुणस्तरका सोफा तथा फर्निचर क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल सोफा हब काठमाडौ चाैथो बर्ष पूरा गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
कम्पनीले दक्ष कामदार र गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरि ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै पाँच वर्षको छोटो अवधिमा कम्पनीले नेपालभर १० वटा शाखा विस्तार गर्न सफल भएको छ।
कम्पनीले दक्ष कामदार र गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरि ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंको गोठाटार हाइट, कलंकी (मालपोत कार्यालय नजिकको सानिमा बैंक भवन) सामाखुसी रेडन कलेज नजिक कोइराला मार्ट),चितवनको लंकुमा दुइ सोरुम र फ्याक्ट्री सहित २ ठाउँमा,पोखराको मालेपाटन गणतन्त्र चोकमा, नेपालगञ्जको राझा चोक, बिर्तामोडको एनएमसी बिल्डिङमा, धनगढी अत्तरियाको लोटस गल्लीमा र बुटवलमा गरी जम्मा १० वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
हामीसँग दक्ष कार्पेन्टरहरु छन,गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्छौं, जसले गर्दा उत्पादनको क्वालिटी र फिनिसिङ ग्राहकले खोजेजस्तै हुन्छ’,कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक तारालाल धरेल भन्छन्।
व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गइरहेको वर्तमान स्थितिमा चौथो बर्ष पूरा गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा कम्पनीलाई अग्र स्थानमा पुर्याउन कर्मचारीहरूको उत्तिकै भूमिका रहेको हुँदा सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कम्पनीले वार्षिकोत्सव र प्रवन्ध निर्देशक धरेलको जन्मदिन दुबै श्रावण १ गते परेको अवसरमा थप उपहार योजना पनि ल्याएको छ। श्रावणको पहिलो हप्ताभरि जुनसुकै शाखाबाट रु. ३५,००० भन्दा माथिको सोफा खरिद गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। साथै, गोठाटार शाखाबाट खरिद गर्ने ग्राहकलाई स्मार्ट वाच उपहारमा दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सोफा हब काठमाडौले ५ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी समेत दिने गरेको छ। घरायसी तथा कार्यालय प्रयोजनका फर्निचरका सामान ग्राहकहरूले सिधै फोन गरेर वा अनलाइनबाट अर्डर गर्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ।
३०० जना भन्दा बढीले प्रत्यक्ष १००० जना अप्रत्यक्ष रुपमा रोगारी पाईरहेका छन् । युवा उद्यमशीलहरुद्धारा सञ्चालित यस कम्पनी तथा व्यवसायबाट उत्पादित सोफा तथा फर्निचर चाहिएमा छुटसहित लिने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौँ, असार १२ -पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित श्री नवप्रभात डेरी उद्योगले “राजा दही” नामक नयाँ दही ब्राण्ड नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनको आयोजनामा आज राजधानीको सिनामंगलस्थित होटल रोयल एयरपोर्टमा सम्पन्न “दही चिउरा खाने विशेष कार्यक्रम -२०८२” को अवसरमा उक्त ब्राण्डको औपचारिक लञ्चिङ गरिएको हो।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले संयुक्त रूपमा “राजा दही” ब्राण्ड सार्वजनिक गर्नुभयो।
राजा दहीको सार्वजनिक समारोहमा डेरी क्षेत्रका अगुवा, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, युवा तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नवप्रभात डेरीका प्रतिनिधिहरूले राजा दहीलाई स्वास्थ्यवर्द्धक, स्वच्छ र पोषणयुक्त दहीको रूपमा बजारमा ल्याइएको जानकारी गराएका थिए।
नवप्रभात डेरी उद्योगले यसअघि नै “नवप्रभात मोही” ब्राण्डमार्फत मोही उत्पादन र वितरण गर्दै आइरहेको छ। उद्योगले विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्दै आएकामा हाल “राजा दही” ब्राण्ड थपिएको हो।
कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरूमा गुणस्तर, पोषण र स्वच्छताको विशेष ध्यान दिँदै उपभोक्ताहरूको विश्वास जित्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नवप्रभात डेरीले भविष्यमा अझ आधुनिक प्रविधिबाट दुग्ध उत्पादन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
काठमाडौँ, असार १२ – नेपाल डेरी एसोसिएसनको आयोजनामा असार १५ को सांस्कृतिक र कृषिपरक महत्वलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले “दही चिउरा खाने विशेष कार्यक्रम - २०८२” आज राजधानीको सिनामंगलस्थित होटल रोयल एयरपोर्टमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो भने नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। विशेष अतिथिमा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा डेरी क्षेत्रका अगुवा, विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, युवा तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले दही चिउरा असार १५ को परम्परागत आहार मात्र नभई किसान, कृषक र डेरी व्यवसायी प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले दुग्ध व्यवसायको मूल्य र महत्व उजागर गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दही चिउरा हाम्रो मौलिक परम्पराको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले कृषि र डेरी क्षेत्रमा गरिने योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी समयमा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै डेरी व्यवसायीहरूलाई किसानको पैसा बेलैमा चुक्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले देशमा ११ देखि १३ लाख टन रासायनिक मलको माग भए तापनि हालसम्म ४ लाख टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसकिएको जानकारी दिँदै किसानको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डी.बी. खड्का, दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्यहरू तथा मातहतका वस्तुगत संघका अध्यक्षहरूले पनि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
मन्त्री अधिकारीले स-साना बालिकाहरूलाई दही चिउरा खुवाएर कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्नु भएको थियो। सो अवसरमा नवप्रभात डेरीद्वारा उत्पादित “राजा दही” ब्राण्ड पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ कपन, अप्टिमिष्ट क्लब अफ डेरी इन्टरप्रेनर्स, युनाइटेड नेचर इन्टरनेशनल पिस नेपाल, कृषि उद्यम केन्द्रलगायत विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्य रहेको थियो। दिउँसो ठीक १२:४५ बजे सुरु भएको कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूबीच दही चिउराको सांस्कृतिक र पोषणीय महत्त्वबारे गहन छलफलसमेत गरिएको थियो।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, दूध तथा दुग्ध पदार्थको प्रवर्द्धन र समग्र विकासमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशभरका घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला डेरी उद्योगहरूको छाता संगठनका रूपमा सक्रिय यस एसोसिएसनले नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ भने किसान र उद्योगको हकहितमा समेत आवाज उठाउँदै आएको छ।
असार १५ लाई ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ दिनका रूपमा धान दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ भने यस दिन दही चिउरा खाने हाम्रो मौलिक परम्परा बनिसकेको छ। देशभर असार १५ मा झन्डै ८० लाख लिटर दही खपत हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दही चिउरा जस्ता परम्परागत आहारहरू केवल सांस्कृतिक पहिचान नभई पोषणीय दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। दहीमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन B-12 तथा लाभदायक ब्याक्टेरिया (प्रोबायोटिक्स) पाइने भएकाले यसले पाचन प्रणाली सुदृढ बनाउनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्य गर्दछ। साथै, छालालाई स्वस्थ राख्ने, हड्डी तथा दाँत बलियो बनाउने र मानसिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउने यसको विशेषता हो। नेपाली संस्कृति अनुसार दही शुभकार्यमा सगुनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा यसको सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य पनि उच्च छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस्ता कार्यमार्फत दुग्धजन्य उत्पादनको उपभोग बढाउने, किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने र नेपाली संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेको छ। बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, व्यवसायमैत्री वातावरणको सुदृढीकरण, र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित प्राथमिकताहरू समेट्दै निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।
यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जसमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भनेको ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कुरा हो, जसले संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट घाटालाई ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। यो संरचना सन्तुलित देखिए तापनि दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले आगामी वर्षको GDP वृद्धि दर ५.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो वृद्धि दरको मुख्य आधार भनेको कृषि, सेवा, र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, पूर्वाधार निर्माणको गति, युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा आधारित रणनीतिक कार्यक्रमहरू हुन। तथापि, कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता, राजनीतिक अस्थिरता, र जलवायुजन्य चुनौतीहरूले यस लक्ष्यमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम कायमै छ।
बजेटमा विशेष ध्यान दिन लायक कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्योग-व्यवसायमा सक्रिय बनाउने प्रयास हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षण र परियोजना प्रस्तावको आधारमा २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ। साथै, स्टार्टअप उद्यमहरूका लागि छुट्टै ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइनु पनि सकारात्मक कदम हो।
बजेटले वैदेशिक लगानीमैत्री नीति सुधारका सन्दर्भमा पनि प्रगति देखाएको छ। नेपाली व्यवसायीहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने, विदेशी लगानीकर्ताले शाखा कार्यालय तथा आवासीय सम्पत्तिहरू लिजमा लिन सक्ने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, र स्वेट सेयरको व्यवस्थासमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी कदमहरूले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछन।
पर्यटन, पूर्वाधार, र हवाई उड्डयन सुरक्षामा केन्द्रित बजेट विनियोजनले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवाह बढाउने विश्वास गरिएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह कर छुट दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेछ। त्यसैगरी, खनिज स्रोतहरूको उत्खननदेखि निर्यातसम्मको व्यवस्थित नीतिगत योजनाले प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित उपयोगतर्फ डोर्याउनेछ।
कृषि क्षेत्रमा बजेटले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ६ लाख मेट्रिक टन र २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तथापि, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा वातावरणीय दृष्टिकोणले पुनर्विचार योज्ञ देखिन्छ। यसको सट्टा प्राङ्गारिक मल तथा कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइनु सकारात्मक कदम हो।
रोजगारी र मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, ‘अन द जब’ तालिम, र आईटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि कर छुट तथा भेञ्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनजस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन। साथै, सीपयुक्त युवा जनशक्तिको विकासमा विदेशी प्रविधिको साझेदारीमार्फत ‘स्वेट सेयर’ व्यवस्थालाई पनि नीति स्तरमै सम्बोधन गरिएको छ।
धितोपत्र बजार र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा बजेटले महत्वपूर्ण ध्यान दिएको छ। नियो बैंक, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, र ग्रिन ट्याक्सोनोमी अवधारणाको संरचनागत कार्यान्वयन, साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने निर्णय पूँजी बजार विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय छ। डिजिटल कारोबारमा भ्याट हटाउने निर्णय, र चीट तथा ऐप्फ लाई भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रावधानले निजी लगानीमा नवप्रवर्तन र गतिशीलता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा, बजेटले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर उपचार विस्तार, ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, र प्रत्येक प्रदेशमा तीन वटा स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ। यिनले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दछ।
निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क नलाग्ने, र गृहिणी महिलालाई घरेलु उद्योगमा जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै, १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, र वैकल्पिक वित्तीय कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले दीर्घकालीन लगानी संरचना बलियो बनाउनेछ।
समग्रमा, यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, सम्भावनायुक्त, र सन्तुलित रहेको देखिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित हुनेछ। संघीय ढाँचा अनुसार स्पष्ट कार्यविभाजन, नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीच समन्वय, तथा प्रगति निगरानीको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। बजेटले निजी क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित सिफारिसहरू समेटेको भए पनि त्यसको सफलता सशक्त र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
(उर्मिला श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष साथै नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेको छ। बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, व्यवसायमैत्री वातावरणको सुदृढीकरण, र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित प्राथमिकताहरू समेट्दै निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।
यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जसमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भनेको ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कुरा हो, जसले संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट घाटालाई ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। यो संरचना सन्तुलित देखिए तापनि दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले आगामी वर्षको GDP वृद्धि दर ५.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो वृद्धि दरको मुख्य आधार भनेको कृषि, सेवा, र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, पूर्वाधार निर्माणको गति, युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा आधारित रणनीतिक कार्यक्रमहरू हुन। तथापि, कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता, राजनीतिक अस्थिरता, र जलवायुजन्य चुनौतीहरूले यस लक्ष्यमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम कायमै छ।
बजेटमा विशेष ध्यान दिन लायक कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्योग-व्यवसायमा सक्रिय बनाउने प्रयास हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षण र परियोजना प्रस्तावको आधारमा २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ। साथै, स्टार्टअप उद्यमहरूका लागि छुट्टै ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइनु पनि सकारात्मक कदम हो।
बजेटले वैदेशिक लगानीमैत्री नीति सुधारका सन्दर्भमा पनि प्रगति देखाएको छ। नेपाली व्यवसायीहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने, विदेशी लगानीकर्ताले शाखा कार्यालय तथा आवासीय सम्पत्तिहरू लिजमा लिन सक्ने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, र स्वेट सेयरको व्यवस्थासमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी कदमहरूले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछन।
पर्यटन, पूर्वाधार, र हवाई उड्डयन सुरक्षामा केन्द्रित बजेट विनियोजनले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवाह बढाउने विश्वास गरिएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह कर छुट दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेछ। त्यसैगरी, खनिज स्रोतहरूको उत्खननदेखि निर्यातसम्मको व्यवस्थित नीतिगत योजनाले प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित उपयोगतर्फ डोर्याउनेछ।
कृषि क्षेत्रमा बजेटले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ६ लाख मेट्रिक टन र २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तथापि, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा वातावरणीय दृष्टिकोणले पुनर्विचार योज्ञ देखिन्छ। यसको सट्टा प्राङ्गारिक मल तथा कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइनु सकारात्मक कदम हो।
रोजगारी र मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, ‘अन द जब’ तालिम, र आईटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि कर छुट तथा भेञ्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनजस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन। साथै, सीपयुक्त युवा जनशक्तिको विकासमा विदेशी प्रविधिको साझेदारीमार्फत ‘स्वेट सेयर’ व्यवस्थालाई पनि नीति स्तरमै सम्बोधन गरिएको छ।
धितोपत्र बजार र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा बजेटले महत्वपूर्ण ध्यान दिएको छ। नियो बैंक, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, र ग्रिन ट्याक्सोनोमी अवधारणाको संरचनागत कार्यान्वयन, साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने निर्णय पूँजी बजार विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय छ। डिजिटल कारोबारमा भ्याट हटाउने निर्णय, र चीट तथा ऐप्फ लाई भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रावधानले निजी लगानीमा नवप्रवर्तन र गतिशीलता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा, बजेटले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर उपचार विस्तार, ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, र प्रत्येक प्रदेशमा तीन वटा स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ। यिनले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दछ।
निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क नलाग्ने, र गृहिणी महिलालाई घरेलु उद्योगमा जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै, १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, र वैकल्पिक वित्तीय कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले दीर्घकालीन लगानी संरचना बलियो बनाउनेछ।
समग्रमा, यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, सम्भावनायुक्त, र सन्तुलित रहेको देखिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित हुनेछ। संघीय ढाँचा अनुसार स्पष्ट कार्यविभाजन, नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीच समन्वय, तथा प्रगति निगरानीको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। बजेटले निजी क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित सिफारिसहरू समेटेको भए पनि त्यसको सफलता सशक्त र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
(उर्मिला श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष साथै नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
