काठमाडौँ, असार १२ -पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित श्री नवप्रभात डेरी उद्योगले “राजा दही” नामक नयाँ दही ब्राण्ड नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनको आयोजनामा आज राजधानीको सिनामंगलस्थित होटल रोयल एयरपोर्टमा सम्पन्न “दही चिउरा खाने विशेष कार्यक्रम -२०८२” को अवसरमा उक्त ब्राण्डको औपचारिक लञ्चिङ गरिएको हो।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले संयुक्त रूपमा “राजा दही” ब्राण्ड सार्वजनिक गर्नुभयो।
राजा दहीको सार्वजनिक समारोहमा डेरी क्षेत्रका अगुवा, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, युवा तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नवप्रभात डेरीका प्रतिनिधिहरूले राजा दहीलाई स्वास्थ्यवर्द्धक, स्वच्छ र पोषणयुक्त दहीको रूपमा बजारमा ल्याइएको जानकारी गराएका थिए।
नवप्रभात डेरी उद्योगले यसअघि नै “नवप्रभात मोही” ब्राण्डमार्फत मोही उत्पादन र वितरण गर्दै आइरहेको छ। उद्योगले विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्दै आएकामा हाल “राजा दही” ब्राण्ड थपिएको हो।
कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरूमा गुणस्तर, पोषण र स्वच्छताको विशेष ध्यान दिँदै उपभोक्ताहरूको विश्वास जित्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नवप्रभात डेरीले भविष्यमा अझ आधुनिक प्रविधिबाट दुग्ध उत्पादन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
काठमाडौँ, असार १२ – नेपाल डेरी एसोसिएसनको आयोजनामा असार १५ को सांस्कृतिक र कृषिपरक महत्वलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले “दही चिउरा खाने विशेष कार्यक्रम - २०८२” आज राजधानीको सिनामंगलस्थित होटल रोयल एयरपोर्टमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले अध्यक्षता गर्नु भएको थियो भने नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। विशेष अतिथिमा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा डेरी क्षेत्रका अगुवा, विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, युवा तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले दही चिउरा असार १५ को परम्परागत आहार मात्र नभई किसान, कृषक र डेरी व्यवसायी प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले दुग्ध व्यवसायको मूल्य र महत्व उजागर गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दही चिउरा हाम्रो मौलिक परम्पराको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले कृषि र डेरी क्षेत्रमा गरिने योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी समयमा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै डेरी व्यवसायीहरूलाई किसानको पैसा बेलैमा चुक्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले देशमा ११ देखि १३ लाख टन रासायनिक मलको माग भए तापनि हालसम्म ४ लाख टनभन्दा बढी मल ल्याउन नसकिएको जानकारी दिँदै किसानको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डी.बी. खड्का, दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्यहरू तथा मातहतका वस्तुगत संघका अध्यक्षहरूले पनि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
मन्त्री अधिकारीले स-साना बालिकाहरूलाई दही चिउरा खुवाएर कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्नु भएको थियो। सो अवसरमा नवप्रभात डेरीद्वारा उत्पादित “राजा दही” ब्राण्ड पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ कपन, अप्टिमिष्ट क्लब अफ डेरी इन्टरप्रेनर्स, युनाइटेड नेचर इन्टरनेशनल पिस नेपाल, कृषि उद्यम केन्द्रलगायत विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्य रहेको थियो। दिउँसो ठीक १२:४५ बजे सुरु भएको कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूबीच दही चिउराको सांस्कृतिक र पोषणीय महत्त्वबारे गहन छलफलसमेत गरिएको थियो।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, दूध तथा दुग्ध पदार्थको प्रवर्द्धन र समग्र विकासमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशभरका घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला डेरी उद्योगहरूको छाता संगठनका रूपमा सक्रिय यस एसोसिएसनले नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ भने किसान र उद्योगको हकहितमा समेत आवाज उठाउँदै आएको छ।
असार १५ लाई ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ दिनका रूपमा धान दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ भने यस दिन दही चिउरा खाने हाम्रो मौलिक परम्परा बनिसकेको छ। देशभर असार १५ मा झन्डै ८० लाख लिटर दही खपत हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दही चिउरा जस्ता परम्परागत आहारहरू केवल सांस्कृतिक पहिचान नभई पोषणीय दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। दहीमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन B-12 तथा लाभदायक ब्याक्टेरिया (प्रोबायोटिक्स) पाइने भएकाले यसले पाचन प्रणाली सुदृढ बनाउनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्य गर्दछ। साथै, छालालाई स्वस्थ राख्ने, हड्डी तथा दाँत बलियो बनाउने र मानसिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउने यसको विशेषता हो। नेपाली संस्कृति अनुसार दही शुभकार्यमा सगुनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा यसको सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य पनि उच्च छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस्ता कार्यमार्फत दुग्धजन्य उत्पादनको उपभोग बढाउने, किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने र नेपाली संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेको छ। बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, व्यवसायमैत्री वातावरणको सुदृढीकरण, र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित प्राथमिकताहरू समेट्दै निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।
यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जसमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भनेको ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कुरा हो, जसले संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट घाटालाई ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। यो संरचना सन्तुलित देखिए तापनि दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले आगामी वर्षको GDP वृद्धि दर ५.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो वृद्धि दरको मुख्य आधार भनेको कृषि, सेवा, र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, पूर्वाधार निर्माणको गति, युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा आधारित रणनीतिक कार्यक्रमहरू हुन। तथापि, कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता, राजनीतिक अस्थिरता, र जलवायुजन्य चुनौतीहरूले यस लक्ष्यमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम कायमै छ।
बजेटमा विशेष ध्यान दिन लायक कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्योग-व्यवसायमा सक्रिय बनाउने प्रयास हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षण र परियोजना प्रस्तावको आधारमा २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ। साथै, स्टार्टअप उद्यमहरूका लागि छुट्टै ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइनु पनि सकारात्मक कदम हो।
बजेटले वैदेशिक लगानीमैत्री नीति सुधारका सन्दर्भमा पनि प्रगति देखाएको छ। नेपाली व्यवसायीहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने, विदेशी लगानीकर्ताले शाखा कार्यालय तथा आवासीय सम्पत्तिहरू लिजमा लिन सक्ने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, र स्वेट सेयरको व्यवस्थासमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी कदमहरूले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछन।
पर्यटन, पूर्वाधार, र हवाई उड्डयन सुरक्षामा केन्द्रित बजेट विनियोजनले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवाह बढाउने विश्वास गरिएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह कर छुट दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेछ। त्यसैगरी, खनिज स्रोतहरूको उत्खननदेखि निर्यातसम्मको व्यवस्थित नीतिगत योजनाले प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित उपयोगतर्फ डोर्याउनेछ।
कृषि क्षेत्रमा बजेटले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ६ लाख मेट्रिक टन र २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तथापि, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा वातावरणीय दृष्टिकोणले पुनर्विचार योज्ञ देखिन्छ। यसको सट्टा प्राङ्गारिक मल तथा कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइनु सकारात्मक कदम हो।
रोजगारी र मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, ‘अन द जब’ तालिम, र आईटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि कर छुट तथा भेञ्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनजस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन। साथै, सीपयुक्त युवा जनशक्तिको विकासमा विदेशी प्रविधिको साझेदारीमार्फत ‘स्वेट सेयर’ व्यवस्थालाई पनि नीति स्तरमै सम्बोधन गरिएको छ।
धितोपत्र बजार र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा बजेटले महत्वपूर्ण ध्यान दिएको छ। नियो बैंक, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, र ग्रिन ट्याक्सोनोमी अवधारणाको संरचनागत कार्यान्वयन, साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने निर्णय पूँजी बजार विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय छ। डिजिटल कारोबारमा भ्याट हटाउने निर्णय, र चीट तथा ऐप्फ लाई भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रावधानले निजी लगानीमा नवप्रवर्तन र गतिशीलता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा, बजेटले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर उपचार विस्तार, ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, र प्रत्येक प्रदेशमा तीन वटा स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ। यिनले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दछ।
निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क नलाग्ने, र गृहिणी महिलालाई घरेलु उद्योगमा जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै, १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, र वैकल्पिक वित्तीय कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले दीर्घकालीन लगानी संरचना बलियो बनाउनेछ।
समग्रमा, यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, सम्भावनायुक्त, र सन्तुलित रहेको देखिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित हुनेछ। संघीय ढाँचा अनुसार स्पष्ट कार्यविभाजन, नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीच समन्वय, तथा प्रगति निगरानीको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। बजेटले निजी क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित सिफारिसहरू समेटेको भए पनि त्यसको सफलता सशक्त र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
(उर्मिला श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष साथै नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेको छ। बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, व्यवसायमैत्री वातावरणको सुदृढीकरण, र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित प्राथमिकताहरू समेट्दै निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।
यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जसमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भनेको ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कुरा हो, जसले संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट घाटालाई ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। यो संरचना सन्तुलित देखिए तापनि दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले आगामी वर्षको GDP वृद्धि दर ५.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो वृद्धि दरको मुख्य आधार भनेको कृषि, सेवा, र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, पूर्वाधार निर्माणको गति, युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा आधारित रणनीतिक कार्यक्रमहरू हुन। तथापि, कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता, राजनीतिक अस्थिरता, र जलवायुजन्य चुनौतीहरूले यस लक्ष्यमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम कायमै छ।
बजेटमा विशेष ध्यान दिन लायक कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्योग-व्यवसायमा सक्रिय बनाउने प्रयास हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षण र परियोजना प्रस्तावको आधारमा २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ। साथै, स्टार्टअप उद्यमहरूका लागि छुट्टै ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइनु पनि सकारात्मक कदम हो।
बजेटले वैदेशिक लगानीमैत्री नीति सुधारका सन्दर्भमा पनि प्रगति देखाएको छ। नेपाली व्यवसायीहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने, विदेशी लगानीकर्ताले शाखा कार्यालय तथा आवासीय सम्पत्तिहरू लिजमा लिन सक्ने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, र स्वेट सेयरको व्यवस्थासमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी कदमहरूले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछन।
पर्यटन, पूर्वाधार, र हवाई उड्डयन सुरक्षामा केन्द्रित बजेट विनियोजनले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवाह बढाउने विश्वास गरिएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह कर छुट दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेछ। त्यसैगरी, खनिज स्रोतहरूको उत्खननदेखि निर्यातसम्मको व्यवस्थित नीतिगत योजनाले प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित उपयोगतर्फ डोर्याउनेछ।
कृषि क्षेत्रमा बजेटले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ६ लाख मेट्रिक टन र २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तथापि, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा वातावरणीय दृष्टिकोणले पुनर्विचार योज्ञ देखिन्छ। यसको सट्टा प्राङ्गारिक मल तथा कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइनु सकारात्मक कदम हो।
रोजगारी र मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, ‘अन द जब’ तालिम, र आईटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि कर छुट तथा भेञ्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनजस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन। साथै, सीपयुक्त युवा जनशक्तिको विकासमा विदेशी प्रविधिको साझेदारीमार्फत ‘स्वेट सेयर’ व्यवस्थालाई पनि नीति स्तरमै सम्बोधन गरिएको छ।
धितोपत्र बजार र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा बजेटले महत्वपूर्ण ध्यान दिएको छ। नियो बैंक, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, र ग्रिन ट्याक्सोनोमी अवधारणाको संरचनागत कार्यान्वयन, साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने निर्णय पूँजी बजार विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय छ। डिजिटल कारोबारमा भ्याट हटाउने निर्णय, र चीट तथा ऐप्फ लाई भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रावधानले निजी लगानीमा नवप्रवर्तन र गतिशीलता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा, बजेटले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर उपचार विस्तार, ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, र प्रत्येक प्रदेशमा तीन वटा स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ। यिनले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दछ।
निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क नलाग्ने, र गृहिणी महिलालाई घरेलु उद्योगमा जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै, १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, र वैकल्पिक वित्तीय कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले दीर्घकालीन लगानी संरचना बलियो बनाउनेछ।
समग्रमा, यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, सम्भावनायुक्त, र सन्तुलित रहेको देखिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित हुनेछ। संघीय ढाँचा अनुसार स्पष्ट कार्यविभाजन, नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीच समन्वय, तथा प्रगति निगरानीको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। बजेटले निजी क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित सिफारिसहरू समेटेको भए पनि त्यसको सफलता सशक्त र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
(उर्मिला श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष साथै नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
काठमाडौँ । “कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी” विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बिमा र सहजीकरणका पक्षमा सरकारको स्पष्ट कदम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा नेपाल कुचो संघ, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावना स्पष्ट रूपमा राखेका थिए । कार्यक्रममा ३० ओटाभन्दा बढि कृषिसंग आबद्ध संस्थाहरु सहभागी रहेका थिए ।
नेपाल पलाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बिमाको व्यवस्था नभएको बताउँदै सरकारले अध्ययन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले पलाइउडमा ध्यान दिन सके यसले राजस्व र रोजगारीमा योगदान पुर्याउने बताए ।
नेपाल बिउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापरवाहीका कारण अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात भइरहेको बताउँदै रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिए ।
नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई अवरोध गरेको भन्दै ऐन सुधारको माग गरिन् । उनले करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मेसिनरी उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
त्यस्तै नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएका बताउँदै सरकारले जलवायु मैत्री किरा, उपचार गरिएका विरुवा उत्पादन गनुपर्ने बताए । उनले अलैँचीको क्षेत्रमा बिमा गर्न कम्पनीहरुले वास्ता नगर्दा किसानहरु समस्या परेको र तत्काल सरकारले सो विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले कृषिजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्नको लागि अन्य देशहरुको मापदण्ड पूरा गर्न ल्याब टेष्ट नभएको बताउँदै त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
बिउ व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त मरहठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसान र क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने माग गर्दै बीउ संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिए ।
फ्लोरिकलचर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेश भक्त श्रेष्ठले सरकारले लगाएको १३% भ्याटका कारणले पुष्प व्यवसाय ओराले लागेको र क्वारेन्टाइनले गर्दा पुष्पको निर्यात ठप्प भएको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले विद्युतको महशुल चर्काे भएकोले कृषिजन्य उत्पादितद उपजहरुको भण्डार गर्न नसकिरहेकोले कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन गर्न कठीन भएको र कृषिजन्य उत्पादनको बिमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको हँुदा कृषकहरु समस्यामा परेको बताए ।
नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्ये पहाडी क्षेत्रलाई कफि पकेट जोन घोषण गर्न माग गरेका छन् । उनले नेपालमा कफिको सम्भावना विभिन्न ठाउँमा रहेका बताउँदै सरकारले त्यसको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले कफि क्षेत्रको लागि बिमाको व्यवस्था सरकारले गरेपनि बिमा कम्पनीहरुले चासो नदिएका बताए । उनले सरकारले कफि निर्यातको लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडाले सुपारीको लागि मुख्य बजार भारत रहेकाले सरकारले निर्यातको लागि सहजीकरण गर्न लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । खतिवडाले सुपारीको दाना बाहेक त्यसको पातको दुना टपरी बाहेक अन्य विभिन्न किसिम्मका समाग्री बनाउन सकिने बताए । उनले आगामी दिनमा सरकारले किसानलाई आवश्यक सहजीकरण गरेर यसको व्यवसायीक खेती तर्फ ल्यौजान आग्रह गरे ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले कृषि क्षेत्रको गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ल्याबको समस्या रहेको बताउँदै उचित ल्याबको व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गरे । उनले नेपालबाट कृषिजन्य उपजको निर्यात गर्न प्रमाण्किरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि त्यसको लागि झनझट रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे ।
यता कनेक्ट किसानका कार्यकारी निर्देशक राजन दाहालले कृषकलाई प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउँदै प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको सक्रियता आवश्यक भएको धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको हुँदा मात्र समग्र देशको विकास हुने र यसमा महासंघले विशेष ध्यान दिनेछ भन्दै हामी सबैको अत्यावश्यक कृषि भएकोले यसभित्र रहेका हरेक समस्या सरकारले चासोका साथ हेर्नु पर्छ भन्ने कुरा बताउँदै उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने र बाँझो जग्गा राख्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
बताए । केन्द्रिय सदस्य रविन पुरी, अरनिको राजभण्डारी, पशुपति देव पाण्डे लगायतले पनि कृषि क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्दा बुझ्दै पनि खास काम हुन नसकेको र अहिले पनि अर्बौंको खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दु:खद कुरा भएको र यसको जिम्मेवार हामी सबै भएको कुरा बताउँदै आउँदा दिनमा सरोकारवालाहरु सबै मिलि सरकारलाई सम्झाउन र बुझाउन दबाब मुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेका जस्ता कुरा राखेका थिए ।
निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले किसानको हकहितमा आवाज उठाउने सबै संघ संस्था एक भएर विदेशीएका युवाहरुलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विदेशबाट वर्षेनि अर्बौ रुपैयाँको मल आयात भएको बताउँदै उक्त आयातलाई रोक्नको लागि स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल कत्था संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायीमुखी कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र कृषि उपज ढुवानीका लागि ‘कृषि नम्बर प्लेट’ लागू गर्नुपर्ने माग गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले कृषिसँग आवद्ध संघ संस्था अध्यक्ष एंव प्रतिनिधिले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष लबिङ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कृषि उद्यम केन्द्रले विगतमा पनि किसानका समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताए ।
त्यसैगरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हेमराज ढकालले अगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासंघले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत संघ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित नीति तथा कार्याक्रम ल्याएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मोही प्रवर्धनका लागि एसोसिएसनले गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै यसको बजार विस्तारमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्रममा सहभागीलाई मोहीसहितका कृषिजन्य उपहार प्रदान गरिएको थियो ।
सहभागी सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बिमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरणका लागि समन्वित प्रयास अपरिहार्य रहेको साझा धारणा व्यक्त गरे।कार्यक्रमका सभापति राजकुमार कार्कीले समापन एवं धन्यवाद राख्दै नेपाल कुचो व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले सहभागीहरूलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता बहसात्मक कार्यक्रम निरन्तर गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य यार्सागुम्बा एसोसिएसनका अध्यक्ष निराजन चलाउनेले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने रुराक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चापागाईंले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नुनको बिक्री–वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दीनेँ भन्ने समाचारलाई पूर्णतः निराधार भएको बताएका छन।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा सोमबार आयोजित उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्ता समाचारहरु अफवाह फैलाउन प्रेरित भएको दाबी गरे।
"आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत नुन आपूर्ति कार्यलाई निरन्तरता दीएको छ" मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पारे। "यदि त्यस्तो निर्णय भएको भए मन्त्रालयलाई थाहा हुने थियो, तर त्यो सत्य होइन।"
उद्योग मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबीच अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति तथा ढुवानीलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवा विविधिकरण गर्ने विषयमा नियमित छलफल हुँदै आएको जानकारी उनले दिए ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले टेबल साल्टको नाममा हुने अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ कारबाही गरिएको जानकारी दिए। "बजारमा नुनको आपूर्ति व्यवस्थित छ," उनले भने, "साल्ट ट्रेडिङको भूमिका सन्तोषजनक रहेको छ।"
उनले केही देशमा ८० प्रतिशतसम्म अनधिकृत व्यापार हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सदैव पारदर्शी र अनुशासित तरिकाले काम गर्दै आएको र सरकारको भरपर्दो अंगको रूपमा स्थापित भएको बताए।
"चिनी, रासायनिक मल, एलपी ज्ञ्ाँस जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा साल्ट ट्रेडिङले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ" उनले भने।
नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले विकट क्षेत्रसम्म नुनको आपूर्ति पुर्याउनु साल्ट ट्रेडिङको उल्लेखनीय सफलता भएको बताए।
व्यापार प्रबर्द्धन तथा निकासी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा पनि उपभोक्ता हितमा काम गर्न चेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साल्ट ट्रेडिङ र केन्द्रबीचको समन्वयले निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ अधिकारी दीपक झाले ँप्याकेट खोल्दा वा पकाउँदा आयोडिनको मात्रा घट्छँ भन्ने तथ्यको आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नुनमा आयोडिन मिसाइएको जानकारी दिए। "नुन निर्धक्क भएर खान सकिन्छ" उनले भने।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगतमा हिमाली नुन कम्पनीमार्फत नुन बिक्री गर्दा बजारमा अभाव र जनस्वास्थ्यमा असर देखिएको स्मरण गराउँदै त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्ने बताए।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले कर्पोरेशनले सदैव सुपथ, सहज र सर्वसुलभ रूपमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति गर्दै आएको बताइन।
उनले उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर भविष्यमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।
कर्पोरेशनका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारराज भण्डारीले आयोडिनयुक्त नुनको बिक्री वितरण, जनस्वास्थ्यमा यसको योगदान र कर्पोरेशनको कार्यक्षेत्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सरकारको निर्देशन र जनहितलाई आधार मानेर कर्पोरेशनले कार्य गर्दै आएकोँ बताए।
कार्यक्रममा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले स्वागत मन्तव्य दिएकी थीन भने उपाध्यक्ष प्रमिला खतिवडाले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उपभोक्ता सुरक्षा संवेदनशील विषय भएको र यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नुनको बिक्री–वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दीनेँ भन्ने समाचारलाई पूर्णतः निराधार भएको बताएका छन।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा सोमबार आयोजित उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्ता समाचारहरु अफवाह फैलाउन प्रेरित भएको दाबी गरे।
"आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत नुन आपूर्ति कार्यलाई निरन्तरता दीएको छ" मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पारे। "यदि त्यस्तो निर्णय भएको भए मन्त्रालयलाई थाहा हुने थियो, तर त्यो सत्य होइन।"
उद्योग मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबीच अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति तथा ढुवानीलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवा विविधिकरण गर्ने विषयमा नियमित छलफल हुँदै आएको जानकारी उनले दिए ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले टेबल साल्टको नाममा हुने अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ कारबाही गरिएको जानकारी दिए। "बजारमा नुनको आपूर्ति व्यवस्थित छ," उनले भने, "साल्ट ट्रेडिङको भूमिका सन्तोषजनक रहेको छ।"
उनले केही देशमा ८० प्रतिशतसम्म अनधिकृत व्यापार हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सदैव पारदर्शी र अनुशासित तरिकाले काम गर्दै आएको र सरकारको भरपर्दो अंगको रूपमा स्थापित भएको बताए।
"चिनी, रासायनिक मल, एलपी ज्ञ्ाँस जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा साल्ट ट्रेडिङले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ" उनले भने।
नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले विकट क्षेत्रसम्म नुनको आपूर्ति पुर्याउनु साल्ट ट्रेडिङको उल्लेखनीय सफलता भएको बताए।
व्यापार प्रबर्द्धन तथा निकासी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा पनि उपभोक्ता हितमा काम गर्न चेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साल्ट ट्रेडिङ र केन्द्रबीचको समन्वयले निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ अधिकारी दीपक झाले ँप्याकेट खोल्दा वा पकाउँदा आयोडिनको मात्रा घट्छँ भन्ने तथ्यको आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नुनमा आयोडिन मिसाइएको जानकारी दिए। "नुन निर्धक्क भएर खान सकिन्छ" उनले भने।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगतमा हिमाली नुन कम्पनीमार्फत नुन बिक्री गर्दा बजारमा अभाव र जनस्वास्थ्यमा असर देखिएको स्मरण गराउँदै त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्ने बताए।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले कर्पोरेशनले सदैव सुपथ, सहज र सर्वसुलभ रूपमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति गर्दै आएको बताइन।
उनले उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर भविष्यमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।
कर्पोरेशनका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारराज भण्डारीले आयोडिनयुक्त नुनको बिक्री वितरण, जनस्वास्थ्यमा यसको योगदान र कर्पोरेशनको कार्यक्षेत्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सरकारको निर्देशन र जनहितलाई आधार मानेर कर्पोरेशनले कार्य गर्दै आएकोँ बताए।
कार्यक्रममा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले स्वागत मन्तव्य दिएकी थीन भने उपाध्यक्ष प्रमिला खतिवडाले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उपभोक्ता सुरक्षा संवेदनशील विषय भएको र यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन।
काठमाडौ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा उपलब्ध कृषि उपजहरुलाई संकलन गरेर किसानलाई उचित मूल्य दिई उपभोक्तालाई समेत सस्तो मूल्यमा कृषि उपज विक्री गर्ने उद्देश्यले किसान रैथाने मार्ट संचालनमा आएको छ। काठमाडौं पशुपति-गाैरीघाट गुहेश्वरी पुल अगाडि संचालनमा आएको किसान रैथाने मार्टले कृषि बजारमा विभिन्न खालका व्यवसायमैत्री हुन प्रविधिका सामाग्रीहरु तथा विभिन्न जिल्लामा उत्पादित किसानका उत्पादनहरु समेत मज्जाले देख्न पाइन्छ । खास गरी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोगबाट उत्पादित उपजहरुलाई मार्टले विक्रिको लागि विशेष जोड दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्दै व्यवसायिक कृषिको प्रवद्धन गर्ने उदेश्यले हामी कृषि उद्यमीहरू नै मिलेर मार्ट संचालन गरेको ककनी स्ट्रबेरी एवं नमुन्चेत कृषि फार्मका संचालक युवा व्यवसायिक छेसाङ तामाङले बताउनुभयो ।
काठमाडौं। मुलुकको पहिलो साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम “अर्थको अर्थ” कार्यक्रमले आजदेखि ३१ वर्ष पुरा गरी ३२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
आर्थिक गतिविधिका विभिन्न पाटापक्षलाई केलाउँदै समाचार एवं विशेष कार्यक्रमको रुपमा निर्माण गरी आइविएन मिडिया एण्ड रिचसर्च प्रा.लि.ले उत्पादन गरिरहेको कार्यक्रम अर्थको अर्थ नेपालको पहिलो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनमा विगत ३१ बर्ष देखि निरन्तर प्रसारण हुँदै आएको लोकप्रिय कार्यक्रम हो ।
कार्यक्रम अर्थको अर्थले ३२ औं वर्षको यात्रा तय गर्न लागेको विशेष अवसरमा खुसी व्यक्त गर्दै आइविएन मिडियाले विभिन्न निकायलाई धन्यवाद दिएको छ ।
“तीन दशकभन्दा बढी अनवरत यात्रा तय गर्दै यस अवस्थासम्म आइपुग्न स्थापनाकालदेखि हामीलाई सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजि क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु, अर्थशास्त्री र विज्ञापनदाता लगायत आम दर्शकवृन्दप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।” आइविएनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको माध्यमबाट मुलुकका युवा उद्यमी एवं पछिल्ला दिनमा सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सातै प्रदेशका आर्थिक सामग्रीहरुलाई अझै परिष्कृत गर्दै अघि बढ्ने संस्थाका प्रवन्ध निर्देशक ह्रदयराज गौतमले बताए ।
यसैगरी आगामी दिनमा अन्य टेलिभिजनहरुमा समेत कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गराउने योजना रहेको बताउँदै प्रवन्ध निर्देशक गौतमले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अझ शसक्त भएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।”
आइविएन मिडियाले आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्र अझै विस्तार भई आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुँदै जाने र आर्थिक क्षेत्रले अझ बृहत्तर प्रगती गर्दै नयाँ फड्को मार्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसन एसोसिएसनको २४ औं साधारण सभा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम अनुदान दिए पनि उत्पादन वृद्धि नहुने अवस्थाले चिन्ता बढाएको बताएका छन । मन्त्री भण्डारीका अनुसार रासायनिक मलमा मात्र सरकारले वार्षिक ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दीरहेको छ। तर उत्पादन बढ्नुपर्नेमा झन घटिरहेको उल्लेख गर्दै उनले गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
"सरकारले मल, बीउ, सिंचाइमा अनुदान नदिएको बेला अहिलेभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले भने अनुदान रकम बढेसँगै उत्पादन घटेको छ" मन्त्री भण्डारीले भने।
कार्यक्रममा नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसन अध्यक्ष कुमुद दुगडले समुद्रपारबाट गहुँ ल्याउँदा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यताले उद्योगले स्थानीय बजार र भारतबाट गहुँ खरिद गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले गहुँ आयातमा लगाइएको साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई गैरकानुनी भन्दै आपत्ति जनाए। दुगडले भने, "संसारभरि अग्रिम रूपमा तिरिएको कर कारोबारपछि समायोजन गर्न पाइन्छ। तर गहुँमा तिरिएको अग्रिम आयकर समायोजन हुँदैन। यसले कर प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन गरेको छ।"
दुगडका अनुसार साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न १० प्रतिशत नाफा हुनुपर्ने हुन्छ, तर खाद्यान्न कारोबारमा यति धेरै नाफा सम्भव हुँदैन । हाल सरकारले भारत र समुद्रपारबाट गहुँ आयात गर्दा भिन्न भिन्न भन्सार महसुल तोकेको छ। भारतबाट गहुँ आयात गर्दा ५ प्रतिशत र समुद्रपारबाट आयात गर्दा १० प्रतिशत महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग र उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर परेको दुगडले बताए।
चीन निर्यातमा ठूलो महसुल
नेपालका उद्योगीहरूले चीनमा चक्की आटा र मैदा निर्यात गर्न थालेका छन। तर, नेपालबाट हुने यी वस्तुहरूको निर्यातमा चीन सरकारले ठूलो महसुल लिने गरेको छ। चीनमा ठूला आयातकर्तालाई २० प्रतिशत र साना आयातकर्तालाई ६५ प्रतिशत महसुल लगाइन्छ।
"नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा करिब ४ सय वस्तुमा शून्य महसुल हुने व्यवस्था छ। तर मैदा र पिठो सूचीमा छैनन। चीनमा यी वस्तुको ठूलो माग भए पनि शून्य महसुलको व्यवस्था नभएकाले सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ" अध्यक्ष दुगडले भने।
एग्रिवाचसँग सम्झौता
एसोसिएसनले भारतीय कम्पनी एग्रिवाचसँग गहुँखेतीको स्याटेलाइट म्यापिङका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) गरेको छ। सम्झौतापत्रमा अध्यक्ष कुमुद दुगड र एग्रिवाचका निर्देशक नलिन रावलले हस्ताक्षर गरे। म्यापिङबाट प्राप्त हुने वास्तविक तथ्याङ्कले सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस सम्झौताबाट नेपालले लिन सक्ने प्रमुख फाइदाहरूमा कृषि बजार सूचना र विश्लेषण, कृषि वस्तुको मूल्य संकलन, दैनिक, साप्ताहिक र मासिक बजार विश्लेषण, कृषि अनुसन्धान र परामर्श, कृषि निवेशको अध्ययन र सल्लाह, एआइ आधारित डिजिटल कृषि समाधानहरू, बाली विश्लेषण, व्यक्तिगत कृषि परामर्श, बजार जडान सेवाहरू, कृषि समाचार र वस्तु मूल्य सम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी समावेश छन।
यसबाट कृषक र व्यापारीहरूलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्नेछ, साथै कृषि उत्पादन, आयात, निर्यात, र भोलिको कृषि रणनीति तय गर्न सरकारलाई मार्गदर्शन प्रदान हुनेछ। कार्यक्रममा भारत सरकारको राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) का प्रबन्ध निर्देशक अनुपम कौशिकको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
भारत सरकारले कृषि प्रवर्द्धन र कोटा निर्यातसम्बन्धी विषयमा एनसीईएललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। भारतले नेपाललाई दिएको २ लाख टन गहुँ तथा विगतमा चिनी लगायत खाद्यान्नको आयात एनसीईएलमार्फत भएको थियो। नेपाल र एनसीईएलबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले प्रबन्ध निर्देशक कौशिकलाई नेपाल आमन्त्रण गरिएको हो।
साथै साधारण सभामा नेपालकै जेठो मैदा उद्योग खाद्य उद्योग लिमिटेड, अजय पराजुली र संघका संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो।
