संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) को बजेट जेठ १५ मै ल्याइसक्नुपर्ने छ । बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण न यो काम भोलि गर्छु भन्न मिल्यो, न त लकडाउन सकिएपछि गर्छु भन्न सकिने अवस्था नै रह्यो । 

दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा उनले आफूलाई ‘योद्धा’ बताउँदै युद्ध नजितेसम्म फिर्ता नहुने भनेका थिए ।

 मुलुकमा रहेको गरिबी, असमानता र अन्यायको विरुद्धमा जित प्राप्त नगरी नफर्कने बाचा गरेका उनी अहिले मैदानमै छन् । देशको अर्थतन्त्रको चाबी उनकै हातमा छ । युद्धस्तरमा रहेका उनको जितको लक्ष्य पनि उनले ल्याउने बजेटले नै निर्धारण गर्नेछ ।

देशले आगामी आर्थिक वर्षको (२०७७/७८)  बजेट ठ्याक्कै एक महिनापछि पाउनेछ । जति बजेट पेश गर्ने दिन नजिकिदै गयो, उति अर्थमन्त्रालयमा कामको चाप बढ्छ । विगत भन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।
 विश्वका सबैजसो मुलुकका अर्थमन्त्री यतिबेला आफ्नो देशको अर्थतन्त्र कसरी माथि ल्याउने भन्ने दबावमा छन् । कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था तहसनहत भएको छ । विश्व बैंकलाई नै आधार मान्ने हो भने विश्व यतिबेला निकै खराब अवस्थामा छ, त्यसमा पनि दक्षिण एसिया विगत ४० वर्ष यताकै खराब अवस्थामा छ । 

नेपालको अर्थमन्त्रीलाई पनि खस्किएको अर्थतन्त्रलाई राहत हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ । अहिले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणका लागि धेरैजसो समय मन्त्रालयमै हुन्छन् । यसमा पनि बजेट महाशाखा अझै बढी खटिनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी कसैलाई पनि लकडाउनले छोएको छैन । 

यो पनि...

खर्च जुटाउन दाता गुहार्दै अर्थमन्त्री

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउन मन्त्रायका सबै टिम खटिएका छन् । कर्मचारी त बिहान सात बजेदेखि राति ११ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बिहान आठबजे मन्त्रालय (उनकै शब्दमा भन्दा युद्धस्थलमा) पुगिसक्छन् । अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक यमन पौडेलका अनुसार मन्त्रालय पुगेपछि उनी सरर फाइल हेर्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छन् र गराउनुपर्ने काम गर्नका लागि निर्देशन दिन्छन् । बिहान उनी घरबाटै खाना खाएर  निस्कन्छन् । 

क्याबिनेट र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा बाहेक अहिले लकडाउनका कारण बाहिरी कार्यक्रममा उनलाई जानु परेको छैन । तर दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही समय उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा उनी राति ९ बजेसम्म हुन्छन् । दिउँसो मन्त्रालयमै चिया–खाजा खान्छन् । 

पौडेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका विज्ञ भएकाले प्रायःजसो काम आफै गर्नुहुन्छ । अर्थका सम्पूर्ण टिमनै बजेट निर्माणमा खटिएको छ ।’

कृषकलाई असार साउनमा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै अर्थका टिमलाई अहिले बजेट बनाउने चटारो छ । 

लकडाउनले ठप्प पारेको व्यापार व्यवसाय तथा आयात निर्यातका कारण राजस्व गुमेपछि सरकारमाथि खर्च जुटाउन समस्या छ । 

भन्सार राजस्व सरकारको आम्दानीको एउटा स्रोत हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म ५ खर्ब ९० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यता रेमिट्यान्स पनि प्रभावित बनेको छ । 
यसपटक लकडाउनका कारण बजेटका रणनीतिमा केही फेरबदल हुन सक्ने ठानिएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म राजस्व परामर्श समितिमार्फत राजस्व प्रशासन सुधारका लागि इमेलबाटै सुझाव ग्रहण गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

 बैङ्क तथा वित्तीय, उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी, भन्सार, कृषि, ऊर्जा पर्यटन, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न नौवटा उपसमिति बनाएर सुझाव संकलन समेत भएको बताइएको छ । 

लकडाउनले बाहिरी मानिसको भीड छैन
विगतका वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा र ठाउँमा कार्यक्रम पारिदिनुप¥यो भन्दै सांसदहरु दबाव दिन आउँथे तर त्यो पनि गत वर्षदेखि टुटेको छ । 

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याएपछि बजेट पार्न सिंहदरबार नै आउनु पर्दैन । तर गत साल मन्त्रालयमै आएर बजेट माग गर्नेहरु नभएका भने होइनन् । अहिले देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्न नबुझेरै आउनेहरु पनि छैनन् । सानातिना, कम लागतका आयोजना स्थानीय तहबाटै हुन्छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीको सानो टिममात्र अर्थ मन्त्रालय जान्छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै बजेटको छलफल हुने गरेको छ । बजेट महाशाखा, सचिव तथा मन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो टिम बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सचिवहरु भेला गरेर छलफल गर्ने सम्भावना छैन । उनले यस्तो समय अब पूर्णतया बजेट निर्माणमा दिन पाएका छन् । टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट छलफल भने भइरहेकै छ । लकडाउनको कुनै पनि दिनले अर्थको टिमलाई छोएको छैन ।

नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक प्रक्रियाबाट यस पटकको बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘राजस्वको अन्यौल, पूँजीगत खर्चको अवस्था र अन्यौल अर्थतन्त्रलाई चिर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थस्रोतले भन्यो  । 

कठिन अवस्थामा बजेट निर्माण भइरहेको छ : अर्थमन्त्री 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा लकडाउनका बाबजुद पनि बजेट निर्माण गरिरहेको बताएका थिए । 

वैशाख ११ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जोखिमका बीच  अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहेको भनेका थिए । उनका अनुसार कोरोनाबाट पारेको प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक बृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनिरहेको छ ।  

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी गरिएसँगै झापामा अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।

चामल, दाल, तेल, चना, मटर, चिनीलगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि भएको हो ।

बिर्तामोड–४ का किराना व्यवसायी पवन राजवंशीले चामलमा प्रतिबोरा रू १०० देखि रू २०० सम्म मूल्य बढेको बताउनुभयो । “सामान्य मन्सुली चामलमा रु १०० सम्म मूल्य बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्मतिलगायतका चामलमा रु २०० सम्म बढेको छ ।” लकडाउनअघि प्रतिकेजी रू १२० मा पाइने मोटा मुसुरो दाल अहिले प्रतिकेजी रू १४० पुगेको उहाँले बताउनुभयो । लकडाउनका कारण अहिले हरेक वस्तुमा मूल्य बढेको उहाँको भनाइ छ ।

“लकडाउनअघि यो दालमोठको होलसेलमा ९५ रुपैयाँ पथ्र्यो”, राससकर्मीलाई दालमोठको नयाँ मूल्यको बिल देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मैले होलसेलमै १०१ रुपैयाँमा किनेर ल्याएँ, अब कसरी बेच्नु ?”

अर्का किराना व्यवसायी मनोज साहले कतिपय किराना ‘आइटम’ आफूले बेच्न छोडेको बताउनुभयो । “होलसेलमा सबै सामानको मूल्य बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूले मूल्य बढाएर बेच्यो भने कालोबजारी ग¥यो भन्छन् भन्ने डरले सामान नै ल्याउन छोडिएको छु, जेजति छ त्यही बिक्री गर्छु ।”

होलसेल बिक्रेताले मूल्य बढाएको साना व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले भन्नुभयो, “होलसेलमा महँगोमा किन्नुपरेपछि कम मूल्यमा बेच्न सकिँदैन ।” एकातिर मूल्यवृद्धि छ भने अर्कातिर सामानको मूल्य पनि पसलै पिच्छे फरक छ । बिर्तामोड–४ की मुना बस्नेतले लकडाउनअघि रू ९०० मा ल्याउने गरेको खाने तेल रू ९३० मा किन्नुपरेको बताउनुभयो । “सामान सटेज छ भन्छन्, न किन्दा पनि हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरामा दाम बढेको छ ।”

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार्नुहुन्छ । अनुगमनका क्रममा ग्यासको बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको उहाँको भनाइ छ । “दैनिक उपभोग्य वस्तुमा केही मात्रामा मूल्य बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिक मूल्य लिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ ।” अनुगमनका क्रममा जाँदा व्यापारीले मूल्य नबढाएको दाबी गर्ने र उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिएको गुनासो आइरहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बनाएको अनुगमन समितिमार्पmत सातामा एक पटक अनुगमन गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकुमार राईले आन्तरिकरुपमा छापा मार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । “कतिलाई सम्झाएका छाँै, कतिपयलाई चेतावनी दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा सुधार हुँदै गएको छ ।” सङ्कटका बेलामा भटाभट कानूनी दायरमा ल्याउन पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । पसल बन्दा हुँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने भएकाले पनि केही लचकता अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म तीन वटा चामल मिल र करिब २० वटा किराना पसललाई कारवाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २ अर्ब ६७ करोड अमेरीकी डलर खरिद गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको बार्षिकोत्सबमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सो रकम खरिद गरेको बताए । केन्द्रिय बैंकले ३ खर्ब ५ अर्ब तरलता प्रवाह गरेको छ । 

 त्यसैगरी, चैतसम्म अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६ करोड बिक्रीगरी ३ खर्ब ५० अर्ब ९ करोड बराबरको भारतीय रुपैँया खरिद गरिएको छ । यता २०७७ बैशाख ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अनिवार्य नगद मौज्दात बाहेक .४५ अर्ब ७८ करोड अधिक तरलता रहेको छ ।

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेपछि बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ । श्रमका लागि खाडी मुलुकबाटै लाखौँ नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान छ । नेपालमा बढ्नसक्ने बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष बजेटको पहल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाउने सोचमा मन्त्रालय छ । बेरोजगार लगत सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, सीप विकास कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमूलक  सेवा जस्ता विषय अबको बजेटको प्राथमिकता हुने प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

अहिले  झण्डै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले खाडीमा मात्रै कोरोनाको कारण ५० लाख रोजगारी समस्यामा पर्ने भनेको छ । यसमा कैयौँ नेपाली पर्नसक्ने आकलन छ ।

 यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक नेपाल फर्के तिनीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता बेरोजगारलाई स्वरोजगार र रोजगारमा जोड्नका लागि सीप विकासको तालिम दिने र ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ सोचेको जनाएको छ । प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले श्रम गुमाएर फर्केका नेपालीका लागि  के गर्न सकिन्छ भनेर आठ दसवटा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । उनीहरुसँग सीप विकास, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझ सशक्त बनाउने विषयमा छलफल गरेको छौँ ।’

नयाँ बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै अबको बजेटको प्रथमिकता हुने योजना अयोगका सदस्य सुशील भट्टले जनाए । यसपटक स्रोतको कमीका कारण नयाँ खालका योजनाभन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेट आउने उनले बताए ।

रिकभरी प्लानमा नै रोजगारको व्यवस्था हुन्छ : प्रवक्ता योजना आयोग

सरकारले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गरेपछि रिकभरी प्लान ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बताएका थिए । सम्भवतः रिकभरी प्लान अन्तर्गत नै बेरोजगार समस्या समाधान होला  । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने विषय उठाएको थियो । यो पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि हो ।

योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाही आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा के हुनसक्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन् । यस्तै ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ अबको बजेट हुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको कुनै पनि भूमि अब बाँझो हुँदैन र सोही अनुरूपको कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेका छौँ । सेवा क्षेत्रतर्फ पनि प्रभावकारी कार्यक्रम आउँछ । सरकारले रिकभरी प्लान ल्याउँछ र त्यसबाटै बेरोजगार समस्याको समाधान हुन्छ ।’

विदेशमा काम गर्नेहरू स्वदेश फर्कने लहर चल्नेछ, अब सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन : अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी

चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी छ । यसमा पनि अल्पकालीन रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कामको नाममा जनताको हातमा नगद पुग्न सकोस् । विकास निर्माणका काम बाँकी छन् । बाहिर जान खोजेका र आउन खोजेका मानिस आउन जान सकेका छैनन् । कतिपय सहरका मानिसको जागिर जाने सम्भावना पनि छ । उनीहरुलाई विकास र उत्पादनको काममा लगाउनुपर्छ ।

हामीले विगतको बजेटमा पनि वर्षमा पाँच लाख मानिसलाई रोजगार दिन्छौँ भनेकै हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपेक्षाकृत हुन सकेन  । निजी क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द छन्  । मानिसले त्यसबाट पनि रोजगार गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकाले डीभी कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । यसले युरोप अस्ट्रेलियतिर नेपाली जानेक्रम कम हुनेछ  किनभने उनीहरु आफै समस्यामा छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु ७÷८ लाख नै फर्कनसक्ने देखिन्छ । तेलको भाउ तल झरेको अवस्था छ । बजार र आयआर्जनको काम कम हुने सम्भावना छ । विश्वव्यापी ढङ्गले मानिस आफ्नो देशफर्कने लहर चल्छ । यस्तो अवस्थामा हिजोको जस्तो सामान्य कार्यक्रमले हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परेको असरले हामीलाई कतिको असर पार्यो ? आम्दानीको स्रोत, ऋण लिन सक्ने क्षमतामा कतिको असर गर्छ ? जनशक्ति कति फर्कने भए ? बाहिरबाट भन्ने विषयको अध्ययन सरकारले गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहायता हिजोको गतिमा आउँदैन । दुई पक्षीय सहायता आउने सम्भावना न्यून छ । बहुपक्षीय सहयोगमा पनि यो क्षेत्रका लागि यति चाहिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्छ अर्थात माग्नका लागि भाँडो तयार हुनुपर्छ ।  कृषि, पशुपालन, वन, मत्यपालन जस्ता प्राथमिक क्षेत्र र तिनमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आउनुपर्छ, जसले गर्दा कच्चा पदार्थ पनि यहीँ प्रयोग होस् । जनशक्ति पनि यहीँको प्रयोग होस् । आपूर्ति व्यवस्था सहज होस् ।  वैदेशिक रोजगार गुमेपछि विप्रेषण घट्छ जसले वैदेशिक मुद्रामा ह्रास आउँछ । उद्योग चलाउन, अर्थतन्त्र तङ्ग्र्याउन पूर्वाधार आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । जसले गर्दा रोजगरी सिर्जना हुन्छ । आकारमा ठूलो बजेट बनाउन सकिँदैन । प्राथमिकतालाई पनि पुनर प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । व्यावहारिक र यथार्थपरक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्थसहित्य मिसाएर सुन्दा मात्र लोकप्रिय कार्यक्रम हुनुहँुदैन । यथार्थ र व्यवहारमा जान सक्ने खालका कार्यक्रम चाहिन्छन् । धेरै सपना देख्न नसक्ने भएका छौँ, कारण हामीसँग साधन र स्रोत कम छ ।