काठमाडौं — भाद्र १, २०७७।
कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि आज(सोमबार)देखि पाँचौं चरणको उद्धार उडान हुँदैछ ।
नेपालका दुई नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्ससहित विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन भदौ १ अर्थात अगष्ट १७ देखि उद्धार चार्टर्ड उडान गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल एयरलाइन्सले यही भदौ १५ सम्म उद्धार उडान गर्नेछ भने हिमालय एयरलाइन्सले भदौ १४ सम्मको उद्धार उडान तालिका सार्वजनि गरेका छन् ।
सरकारले भदौ १ देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान खोल्ने घोषणा गरेको भए पनि कोभिडको महामारी राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा तीव्ररुपमा फैलिएपछि हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १५ सम्म व्यावसायिक उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन उद्धार उडान भने नियमित हुनेछ । सरकारले अबको उद्धार उडानमा दैनिक ५०० जनालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तीमध्ये २०० जनालाई सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउने छ भने ३०० जना आफैंले टिकट काटेर आउनेछन् । स्वदेश फर्कने नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल ल्याइने जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को विवरणअनुसार साउन ३० गतेसम्म विदेशबाट फर्कने नेपालीको सङ्ख्या ५१ हजार ४४१ रहेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार आज नेपाल एयरलाइन्सले दोहाबाट, हिमालय एयरलाइन्सले क्वालालम्पुर र दोहाबाट तथा फ्लाई दुबईले दुबईबाट नेपालीको उद्धार उडान गरी स्वदेश फर्काउने तालिका छ ।
(रासस)
काठमाडौँ — आयात/नियार्तकर्ता कम्पनी भर्जिनिया ग्रीन गार्डेन प्रा.ली. मंगलबार देखी संचालनमा आएको छ । कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले एक सामन्य औचारिक कार्यक्रम माझ राजधानीको डिल्लिबजार पिपलबोट स्थित कार्यालयमा उद्घाटन समारोह सम्पन्न गरेको हो ।
उक्त कम्पनीले दुवईस्थित भर्जिनिया ग्रीन गार्डेन फुड एण्ड बेभरेजका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु आयात गर्ने कार्य गर्ने कम्पनीका सिईओ उमेश कुमार न्यौपानेले जनाएका छन ।
स्तरीय सेवा सहित गुणस्तरीय फुड एण्ड बेभरेजहरु उपभोक्तामाझ पुर्याउने उद्देश्यका साथ भर्जिनिया ग्रीन गार्डेन संचालनमा ल्याईएको कम्पनीका अपरेसन डाईरेक्टर अनिता लामाले जनाएकी छिन ।
बुधबार सुनको मूल्य एकैदिन ६ हजार रुपैयाँले घटेको छ। मंगलबार एक लाख १ हजार ६ सयमा कारोबार भएको सुन ६ हजार दुई सयले घटेर ९५ हजार ४ सयमा कायम भएकाे हो। सुनको मूल्य बढेर एक लाख साढे तीन हजारसम्म पुगेको थियो। आज चाँदीको मूल्य पनि घटेर १२ सय १० रुपैयाँमा पुगेको छ। अघिल्लो दिन १४ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन एकैदिन २ सय २५ रुपैयाँले घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासघंले जनाएको छ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस १८ सय ७६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै घटबढ भएर त्यसको असर नेपालमा समेत देखिएको महासंघले बताएको छ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट नेपालमा इलेक्ट्रीक कारमा करको दरमा व्यापक वृद्धि गरेसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । तर, यही समय भारतको दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भने विद्युतीय सवारी साधन किन्ने ग्राहकललाई राज्य सरकारले १ लाख ५० हजार भारुसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेर चर्चामा आएका छन् ।
नेपालमा अर्थमन्त्री डा. खतिवाडा १० प्रतिशत रहेको भन्सारलाई ८० प्रतिशत पुर्याएर ५० प्रतिशत अनुदानको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै सून्य प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई ८० प्रतिशतसम्म र ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुरलाई बढाएर ५ प्रतिशत बनाएका थिए ।
उता केजरीवालले दिल्लामा रहेको प्रदुषणमा २५ प्रतिशतले कमी आएको भएपनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग बढाएर यसमा थप सुधार ल्याउन सरकारले नगद अनुदान दिने योजना अघि सारेको बताएका छन् ।
उनले घोषणा गरेको योजनामा विद्युतीय कारमा १ लाख ५० हजारसम्म छुटको घोषणा गरिएको छ भने स्कुटर, मोटरसाइकल, इरिक्सा र ढुवानीका इलेक्ट्रीक साधनको खरिदमा ३० हजारसम्म छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।
यता नेपालमा प्रदेश सरकारले पनि इलेक्ट्रीक कारमा कर लगाएका छन् । यसअघि तिर्नु नपर्ने वार्षिक कर ५० किलाेवाट भन्दा माथीका कारमा १५ हजारभन्दा माथि माेटर क्षमताका आधारमा लगाईएकाे छ । यसले नेपालमा विद्युतीय गाडी आयात लगभग ठप्प भएको छ ।
काठमाडौं — श्रावण २५, २०७७।
लकडाउन अवधिमा मोबाइल बैंकिङको कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । गत चैतको तुलनामा जेठसम्म मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या करिब २० लाख वटाले बढ्यो । कोभिड–१९ को बढ्दो जोखिम, लकडाउनका कारण सहज आवतजावतमा पुगेको बाधा, बैंकहरूले विद्युतीय बैंकिङ कारोबार निःशुल्क गरेकोलगायत कारण मोबाइल बैंकिङ कारोबार उल्लेख्य बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जेठसम्म मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ६० लाख ८५ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत चैतमा यो संख्या ४० लाख ९० हजार थियो । लकडाउन अवधिमा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्यासँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म मोबाइल बैंकिङमार्फत १८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ । गत चैतमा यस्तो रकम ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार, नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्ट आईपीएस, राष्ट्र बैंकले आरटीजीएसलगायत कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । यही कारण मोबाइललगायत सबै प्रकारका अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने बैंकिङ कारोबार बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
लकडाउन सुरु भएको महिना चैतको अन्त्यमा एटीएमबाट भएको कारोबार संख्या ३८ लाख ६३ हजार ५ सय ८६ वटा थियो । जेठसम्म आइपुग्दा उक्त कारोबार संख्या ३९ लाख ८९ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सो अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङमा पनि वृद्धि भएको छ । गत चैतसम्म इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ५४ हजार ६ सय वटा कारोबार भएकोमा जेठसम्म आइपुग्दा बढेर १ लाख ३० हजार पुगेको छ । आरटीजीएस, ईसीसी, कनेक्ट आईपीएस, ई–कमर्स, पीओएस, वालेट र क्यूआर कोडमार्फतको कारोबार पनि लकडाउनका बेला बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नगदरहित कारोबार प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप पछिल्ला वर्षमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार निरन्तर बढ्दो छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएको छ । ‘नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका संस्थाको गुणस्तर वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि यसअघि सैद्धान्तिक सहमति दिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने काम रोकेको छ । काम नगर्ने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई संख्या नै तोकिदिएको छ । तोकिएको संख्यामा ग्राहक र कारोबार रकम पुर्याउन नसक्ने संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) का रूपमा अनुमति पाएका संस्थाले ०७८ असारसम्म कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगे त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिने, भुक्तानी प्रणालीको विकाससम्बन्धी सूचक प्रकाशन गर्ने योजना पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । डिजिटल बैंकिङ बढेसँगै सञ्चालन जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ । अर्काको युजरनेम र पासवर्ड चोरी गरी रकम चोरी गर्ने, एटीएमबाट रकम चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरी रकम स्थानान्तरण गर्नेलगायत घटना नेपालमै घटिसकेका छन् । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौं — श्रावण २१, २०७७।
सुनको भाउ एक तोलाको एक लाख रुपैयाँ नाघेको छ ।
आज एकैदिन तोलामा १६ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको एक लाख एक हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
तोलाकै एक लाख हुँदै सुनको मोलले आकाश छोएपछि अब सर्वसाधारणका लागि सुन हेर्ने धातुमै सीमित हुने भएको छ ।
महासंघ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार सुनको भाउ प्रति औंस ४० डलरले बढेकाले त्यसको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानीकर्ता बढ्नु, सुनको उत्पादनमा कमी हुनु, ठूला देशबीच द्वन्द्व बढ्नु तथा कोरोना संक्रमणका कारण अस्थिरता बढ्दा भाउ बढेको उहाँको भनाइ छ ।
चाँदीको भाउ पनि तोलामा ६५ रुपैयाँ बढेर तोलाको १२ सय ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
(ईमेज खबर)
मुगु — श्रावण १५, २०७७।
होटल व्यवसायी, घोडा सञ्चालक र स्थानीय उत्साहित
लकडाउन खुलेपछि कर्णालीको पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्न थालेको छ । झन्डै ४ महिना सुनसान बनेको रारामा आन्तरिक पर्यटक जान थालेपछि चहलपहल बढेको हो ।
एक सातायता मुगुसहित आसपासका जिल्लाका कर्मचारी, विद्यार्थी र व्यापारी रारा घुम्न आउन थालेका छन् । रारा ताल आसपासका मुर्मा, झ्यारी, कार्कीबाडा, पिना, भामबाडा, बालै, रुमलगायत गाउँमा पनि पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको स्थानीय शिक्षिका चेतना शाहीले बताइन् । उनका अनुसार वर्षायाममा रारा क्षेत्र निकै मनमोहक देखिन्छ । ताल वरिपरि फुल्ने विभिन्न फूल र चारैतिरको हरियालीले पनि राराको सौन्दर्य बढाएको उनको भनाइ छ ।
लकडाउन खुलेसँगै रारा पुगेर डुंगा सयर गरेको चित्तैगाउँका सोनामछिरिङ तामाङले बताए । ‘लामो समयको उकुसमुकुसलाई राराले भुलाइदियो,’ उनले भने, ‘वरिपरिको वातावरणले पनि रारालाई थप मनमोहक बनाएको छ ।’ रारामा चहलपहल बढ्न थालेपछि होटल व्यवसायी, घोडा सञ्चालक, डुंगा व्यवसायी र स्थानीय उत्साहित छन् । आसपासका जिल्लाबाट आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकृत विष्णुप्रसाद थपलियाले बताए । साउनदेखि कात्तिकसम्मको समय रारा घुम्न सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । ‘वर्षाका कारण सडक यातायात बन्द भए पनि यो मौसममा जहाजबाट सजिलै रारा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वरिपरिको हरियालीका कारण पनि रारा घुम्ने यो उपयुक्त मौसम हो ।’
कोरोना महामारीका कारण पर्यटक नआएपछि रारा क्षेत्रका होटल व्यवसायी, डुंगा सञ्चालक र पर्यटन व्यवसायी फुर्सदिला थिए । लामो समयसम्म पर्यटक नआउँदा सबैभन्दा बढी घोडा व्यवसायी संकटमा परेको मुर्मागाउँका गोर्ख रोकायले गुनासो गरे । ‘लकडाउन खुल्यो, अब चहलपहल बढ्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘पर्यटक बढेपछि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउनेछ ।’ मुर्मा, झ्यारी, पिना, कोटिला, माथितुमलगायत गाउँका झन्डै २ सय परिवारले पर्यटक घुमाउन घोडा पालेका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ, २६ जेठ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्मरण गराएको छ ।उपमहानगरपालिकाले आयोगलाई आइतबार लेखेको पत्रमा विधि, प्रक्रिया, कानून तथा आवश्यकताका आधारमा माग गरिएका कुनै पनि योजना आव ०७७/७८ को बजेटमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ । नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘उपमहानगरपालिका आफैँले गर्न नसक्ने क्षेत्रका योजनाहरुका लागि समपूरक र विशेष अनुदान माग गरी समयभित्रै पठाइएको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’उपमहानगरपालिकाका अनुसार समपूरक अनुदानस्वरुप वडा नम्बर २० मा कृषि क्याम्पस निर्माण र कान्तिताल सुधार तथा नगरका १३ वटा वडामा कार्यालय निर्माणका योजनामा रु २५ करोड माग गरेको थियो । सोमध्ये रु १२ करोड ५० लाख संघीय सरकारसँग माग गरिएको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी विशेष अनुदानका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम र लक्षितवर्ग कार्यक्रमका लागि रु १६ करोड ४७ लाख ४० हजार बजेटबाट ६ कार्यक्रम माग गरिएको जनाइएको छ ।
क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव
कोरोना संक्रमित बढेर थप आइसोलेशनको आवश्यकता भइरहेका बेला बाँकेमा भने सञ्चालित क्वारेन्टिन नै व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका स्थानीय तहले अधिकांश विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाए पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यहँींभित्रैबाट संक्रमण फैलिने र थप जोखिम निम्तिने सम्भावना रहेको पाइएको छ ।प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमाल नेतृत्वको टोलीले नेपालगञ्ज, खजुरा र वैजनाथस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेशनमा गरेको स्थलगत अवलोकनमा क्वारेन्टिनको यस्तो अवस्था देखिएको बताएको छ । (रासस)
काठमाडौं, जेठ २३ । सरकारले बजेटमार्फत् कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क कोरोना बीमा गराउने घोषणा गरेको एक सातामै बीमा समितिले यस्तो बीमालेख जारी नगर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूको संगठन नेपाल बीमक संघले सबैजसो बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतको हाराहारीमा बीमा दायित्व ग्रहण गरिसकेको बताएपछि नियामक बीमा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
गत ११ चैतबाट सरकारले देशभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि बीमा समितिले ७ वैशाखमा कोरोना बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता ३ लाखभन्दा धेरै व्यक्तिले यस्तो बीमा गराइसकेको बीमा समितिले जनाएको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले खवर छापेको छ ।
काठमाडौँ, २१ जेठ । लकडाउनका कारण फागुन र चैतमा बुझाउनुपर्ने कर आगामी जेठ २५ गतेसम्म बुझाउन सरकारले करदातालाई स्मरण गराएको छ ।
लकडाउनले कर तिर्न समस्या हुने भएपछि सरकारले पहिलोपटक वैशाख २५ गतेसम्मका लागि कर तिर्नुपर्ने मिति तय गरेको थियो । त्यसमा पनि संशोधन गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नसक्ने गरी सरकारले दोस्रोपटक निर्णय गरेको थियो । मङ्गलबार सरकारले यसअघि कर तिर्नका लागि तोकिएको मिति करदातालाई स्मरण गराएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।
विभागले मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै फागुन र चैतसम्मको अन्तशुल्क, आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको विवरण र त्यसअनुसारको कर जेठ २५ गतेभित्र दाखिला गर्न जानकारी गराएको छ । त्यस्तै फागुन चैतको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, माघ र फागुनको द्विमासिक र मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको चौमासिक कर विवरण र सो बमोजिमको कर दाखिला गर्न समेत विभागले करदातालाई जानकारी दिएको छ ।
विभागको उक्त सूचनापछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । लकडाउनको समयमा रकम अभाव भएको अवस्थामा समेत कर तिर्न बाध्य पार्नु गलत भएको उनीहरूको आरोप छ । यद्यपि सरकारले भने यो सूचना नयाँ नभई पुरानै सूचना भएको स्पष्ट पारेको छ । “यसको विरोध गर्नुपर्ने नै देख्दिनँ । यो पुरानै सूचना स्मरण गराएको मात्र हो,” महानिर्देशक कुँवरले बताएका छन् । विभागले समयमै कर दाखिला गरेर थप दस्तुर तथा जरिवानाबाट बच्नसमेत करदातालाई आग्रह गरेको छ । (गोरखापत्रबाट)
