काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

गत साउन १५ देखि उडान बन्द गरिएका ६ ओटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषयमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको छ ।

चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म करीब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिको गत साउनमा बसेको बैठकले चिनियाँ जहाजबाट उडान गर्न नसकिने निर्णय गर्दै जहाज व्यवस्थापनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाजका कारण ठूलो घाटा लागेकाले आगामी दिनमा उडानलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले जहाजको उडान बन्द गरेसँगै त्यसको कारणसहितको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएपछि थप राय माग्न उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिले घाटामा गएपछि चिनियाँ जहाज चलाउन सकिँदैन भनेर निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा अब के गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरेर निगमलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले जानकारी दिए ।

‘चिनियाँ जहाजबाट उडान सम्भव नभएपछि नयाँ ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि निगमलाई प्रक्रिया शुरू गर्न भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘चिनियाँ जहाज सरकारले बेच्ने, भाडामा लगाउने वा अन्य कुनै विकल्पमध्ये जुन सहज हुन्छ, सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न निगमलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

सरकारले आन्तरिक उडानका लागि १८–सीटे चारओटा वाई–१२ र ५६–सीटे दुईओटा एमए–६० गरी ६ ओटा चिनियाँ जहाज विभिन्न चरणमा ल्याएको थियो । तीमध्ये अहिले एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज मात्र उडानयोग्य छन् ।

अर्को एमए–६० र दुईओटा वाई–१२ जहाज भने लामो समयदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा छन् । नेपालगञ्जमा दुर्घटना भएको अर्को वाई–१२ त्यही ग्राउन्डेड छ । ६ ओटा जहाजमध्ये दुईओटा चिनियाँ सरकारको अनुदानमा उपलब्ध हुन् भने चारओटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका हुन् ।

निगमको प्रस्तावपछि अब के गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रालययको रायपछि मात्रै चिनियाँ जहाज भाडामा दिने, बेच्ने वा आफै सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुने उनले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

निषेधाज्ञाका कारण प्रायः सरकारी कार्यालय बन्द रहे पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दैनिक कामकाजमा कुनै असर परेको छैन । सामान्य दिनमा जस्तै दर्ता चलानी, टिप्पणी उठाउनेदेखि त्यसको तहगत निर्णय गर्ने र निर्देशन अनुसारको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता काम नियमित नै छन् । भौतिक रूपमा प्राधिकरणको कमलादीस्थित कार्यालय बन्द छ तर पनि सेवा प्रदायकका समस्याको समाधान र अनुगमनका काम भने भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा औपचारिक निर्णयलाई विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरेर कानुनी मान्यतासमेत प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको थियो । नियमित किसिमका कार्यसम्पादन र अनुमति पत्र वितरण र नवीकरण, अनुगमनजस्ता सेवासँग सम्बन्धित काममा अटोमेसन प्रणाली प्रभावकारी देखिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी बताउनुहुन्छ । चैतदेखि जारी करिब चार महिनाको बन्दाबन्दीको समयमा नै प्राधिकरणले अटोमेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको थियो । पछिल्लोपटक जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो प्रयोगका लागि झन् सहज बन्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अघिल्लोपटक चार महिना बन्दाबन्दी र अहिले फेरि निषेधाज्ञा जारी छ । बीचमा साउनभर खुकुलो भए पनि बाँकी समय भौतिक दूरी कायम गर्ने उद्देश्यसहित धेरै सरकारी कार्यालय बन्दकै अवस्थामा छन् । यस्तोमा कतिपय कार्यालयले भने आफूलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन् अनलाइनबाटै सेवा प्रदान गरेर । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अभ्यास त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

पहिलोपटक बन्दाबन्दी घोषणा भएको करिब एक महिनापछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपलब्ध गराउने केही खाद्यान्न अनलाइनबाटै अर्डर गर्नसक्ने सुविधा सुरु भयो । त्यति मात्र हैन उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रभित्र निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा दिएर कम्पनीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको खबर आजको गोरखापत्रले उल्लेख छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

सबै उडान निषेध गरिएको करिब ५ महिनापछि भदौ १६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने तयारीमा सरकार छ। भदौ १६ अर्थात् सेप्टेम्बर १ तारिखबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णयसँगै १३ वटा हवाई कम्पनी उडान अनुमतिको पर्खाइमा छन्।

नेपालमा नियमित उडान भर्दै आएका थप कम्पनीले पनि अनुमति माग्नसक्ने देखिएको छ। सरकारले यसअघि उडान अनुमति मागेका हवाई कम्पनीलाई निरन्तरता दिने भएसँगै १३ कम्पनी नेपालमा उडानका लागि प्रतीक्षारत छन्।

सरकारको अघिल्लो निर्णयअनुसार भदौ १ गतेबाट उडान खुलाउने निर्णयपछि नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलगायत १३ हवाई कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अनुमति मागेका छन्।

सरकारले पहिलेको उडान अनुमति माग्ने कम्पनीको सूचीलाई निरन्तरता दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए। नेपाल उडानका लागि निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीमा टर्किस एयर, सलाम एयर, इन्डिगो, चाइना साउर्थन, एयर चाइना, जजिरा एयर, फ्लाई दुवई, मलेसिया एयरलाइन्स, मालिन्दो एयर, एयर अरेयिबा र कतार एयरवेज छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तालिका उडान सुरु गर्न तयारी अवस्थामा छ। हाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ दैनिक बढीमा ५ सय यात्रुलाई नेपाल भित्र्याइनेछ। तालिका र चार्टर्ड उडान गरेर दैनिक बढीमा ५ सय यात्रु भनिएको हो। दैनिक एउटा चार्टर्ड उडान हुने हो भने दैनिक एउटा मात्रै तालिका उडान हुनसक्नेछन्।

सरकारको निर्णयअनुसार दैनिक ५ सय यात्रु नेपाल भित्रिनेछन् भने दैनिक मुस्किलले २ वा ३ वटा मात्र उडान हुने पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। दैनिक उडान संख्या घटेकाले तालिका उडान अनुमति माग्ने सबै कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय छलफलमा रहेको अधिकारीले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली चालू आर्थिक वर्षभित्रै जडान गरिने भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्रको मूल्याङ्कन सकेर यातायात व्यवस्था विभाग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उनले बोलपत्र मूल्याङ्कन भई सम्झौता बाँकी रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार एक वर्षमा सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको काम नेपाली कम्पनीले गर्ने भएको छ । छ महिना सफ्टवेयरको काम गर्ने र छ महिनामा हार्डवेयरको काम गर्ने हमालको भनाइ छ ।

सुरुमा दुई÷तीन सय सवारी साधनमा विभाग आफैँले परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)सँगको सम्झौता अनुसार काम गरिने छ । त्यसका लागि एडीबीसँग विभागले सहकार्य गरेको छ ।

सार्वजनिक सवारीमा राख्ने जीपीएसको हार्डवेयर सवारीधनीले नै किन्नुपर्ने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले पटक पटक गरी विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूलाई करोडौं रकम निकासा गरे पनि सो रकमको खर्चबारे अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण रकमको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा पछिल्लो पटक सम्पन्न कोषको १०औं बैठकले प्रदेश सरकार र मातहतका अस्पतालहरूलाई ३० करोडभन्दा बढी निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ भने ३९ वटा स्थानीय तहलाई ४ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

यसअघि पनि कोषको विभिन्न समयमा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई झन्डै १ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, ती रकमको खर्च सम्बन्धमा समेत प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले हालसम्म कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि कुल १३ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैया खर्च गरेको विवरण भने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि हालसम्म भएको सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि आफ्ना संयन्त्रमार्फत त्यसरी भएको खर्चको सशक्त अनुगमन भने गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित सरोकारवालाले यसरी भएका खर्चको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

सरोकारवालाले हाल स्थानीय तह र प्रदेशबाट जथाभावी रूपमा भइरहेका र हुने सबै खर्चको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाट हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि अझै फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले आवश्यक सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री र प्रभावकारी उपचार नपाइरहेको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट गएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्थासमेत आएको छ । जसका कारण संक्रमण घट्नुको साटो झन् झन् बढिरहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित आयु तोकेको सरकारले पुराना सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न निजीलाई पनि अतिरिक्त कर तिर्न बाध्य बनाएको हो ।

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि लागु भएको नियमअनुसार उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन । त्यस्ता सवारीलाई पत्रु ९स्क्राप० गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा भने आयु तोकिएको छैन त्यसैले निजी सवारी दर्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा पनि १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ ।

अहिले सरकारले यस्तो नियमलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सडकमा गुडिरहेको जुनसुकै बेला ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक चेक गर्ने क्रममा पनि १४ वर्षभन्दा पुरानो निजी सावारी साधन चलाउने सवारी धनीहरूलाई यस्तो अतिरिक्त कर लाग्ने बारेमा जानकारी दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार यसरी लाग्ने अतिरिक्त कर हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणका लागि, उत्पादन भएको १५ वर्षमा मोटरसाइकल तथा कारले वार्षिक करको ५ प्रतिशत, १६ वर्षमा १० प्रतिशत, १७ वर्षमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । यसरी वार्षिक ५ प्रतिशत थपिँदै जाने कर १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ । १०० प्रतिशत पुगेपछि भने त्यस्तो अतिरिक्ति कर बढ्ने व्यवस्था छैन ।

सोही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले सवारी साधन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसले गर्ने प्रदूषणको तह बढ्दै जाने भएकाले पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको बताएको छ । ऐनमा सवारी उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि वार्षिक करमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशत थपिँदै जाने गरी अतिरिक्त कर लाग्ने छ भनी लेखिएको आजको राजधानी दैनिकमा उल्लेख छ ।

करिब १० हजार नेपाली विद्यार्थी प्रभावित, ३ हजारले लिए सहयोग

सिड्नी — भाद्र ८, २०७७। 

अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण रोजगार गुमाउनेमध्ये ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सिड्नीस्थित युनियन एनएसडब्लूले मार्चदेखि मेसम्मको तीन महिना लगाएर गरेको एक अध्ययनमा ६५ प्रतिशतले वर्तमान समस्याका कारण जागिर गुमाएका देखिएको छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको एनएसडब्लूले जनाएको छ ।

करिब ३४ प्रतिशत घरबारविहीन भएका र २३ प्रतिशतले घरभाडा तिर्न नसकेका कारण अर्कैसँग घर सेयर गरेर बस्न बाध्य भएका सर्वेक्षणलाई उल्लेख गर्दै स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । यसैगरी ४६ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले खर्च नभएका कारण नियमित रूपमा खाने खाना छाड्नुपरेको बताइएको छ ।
अध्ययनमा नेपाली विद्यार्थीको तथ्यांक उल्लेख नगरिएको भए पनि नेपाली दूतावास र एनआरएनएले हजारौं विद्यार्थीले रोजगारी गुमाएको र आर्थिक समस्यामा रहेको बताएका छन् । निमित्त अध्यागमन मन्त्री एलन टजले स्थानीय सञ्चारमाध्यम एसबीएसलाई अस्थायी भिसामा यहाँ आएकाले आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने विश्वास रहेको बताएका छन् ।

यद्यपि उनीहरूलाई आफ्नो सुपरएनुएसन झिक्न दिने व्यवस्था मिलाएको र भिसा प्रक्रिया सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नागरिक र स्थायी बासिन्दा हुन्,’ उनले भनेका छन् । मेलबर्नको एक क्याफेमा काम गर्दै आएकी नेपाली विद्यार्थी रश्मिता आलेले केही साताअघि जागिर गुमाइन् । सरकारले एकपटकलाई दिने १ हजार ५ सय सहयोग पाए पनि उनले त्यसबाहेक कुनै सहयोग पाउन सकेकी छैनन् ।

यसैगरी, केही दिनअघि दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा नेपाली विद्यार्थी आफ्नै घरको ग्यारेजमा मृत फेला परे । उनको शवलाई नेपाल पठाउन र उनका परिवारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका एनआरएनका पदाधिकारीका अनुसार उनले कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्याका कारण जागिरसमेत गुमाएका थिए ।

एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अनुसार भाइरसको समस्याका कारण अहिलेसम्म करिब ३ हजार विद्यार्थीले संस्थाबाट वितरण गरिएको सुविधा लिइसकेका छन् । जसमध्ये जागिर गुमाएका विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । एनआरएनए अस्ट्रेलियाका महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले अहिले भिक्टोरियामा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएको बताएका छन् ।

‘हामीसँग कति विद्यार्थीले जागिर गुमाए भन्ने यथार्थ तथ्यांक नभए पनि १० हजाभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले जागिर गुमाएको अनुमान छ ।’ उनले भिक्टोरियामा केही साताअघिदेखि देखिएको दोस्रो वेभले सामान्य हुन लागिरहेको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरेकाले समेत सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी मारमा परेको बताउँछन् । रेग्मीले कर्फ्युका कारण सहयोग सहज रूपले पुर्‍याउन नसकिएकामा एनआरएन र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा करिब एक महिनासम्म पुग्ने ग्रोसरीको खर्च अनलाइनमार्फत दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

समस्यामा रहेका विद्यार्थीले फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत दूतावासलाई सहयोगको आग्रह गर्ने गरेका भए पनि दूतावासले कुनै सहयोग पुर्‍याउन सकेको छैन । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख द्रुपदा सापकोटाले मुख्य गरेर आवास र जागिरको समस्या देखाउँदै विद्यार्थीले सम्पर्क गर्ने गरेको बताइन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७। 

नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट औद्योगिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने भएको छ । सो खानीबाट फलामको उत्पादनबारे चीनमा भइरहेको परीक्षणले फलामको उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।

चीनको छेन्दुस्थित चाइना भूगर्भ सर्भे सेन्टरमा भइरहेको ‘मेटलर्जिकल’ परीक्षणले नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट औद्योगिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । विभागले फलामको औद्योगिक उत्पादनबारे परीक्षण गर्न गत वर्ष नै एक हजार तीन सय किलो फलामको धाउ ९कच्चा पदार्थ० चीन पठाएको थियो ।

उहाँले चीनको सेन्टरले फलाम उत्पादनबारे गरिएको सफल परीक्षणको भिडियो र तस्बिरका साथै प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको छ जसले फलामको उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित गर्दछ । सो क्षेत्रबाट प्राप्त भएको धाउमा फलामको मात्रा के–कति छ भन्ने यकिन गर्न अहिले थप रासायनिक परीक्षण भइरहेको छ भन्नुभयो । अबको दुई हप्ताभित्र सबै परीक्षणबारे अन्तिम प्रतिवेदन आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णदेव झाले धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनबारे चीनमा भइरहेको परीक्षणले त्यहाँबाट फलामको उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य यकिन भएको स्पष्ट पार्नुुभयो । परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेपछि सो क्षेत्रमा फलामको व्यावसायिक उत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कावासोतीदेखि करिब २० किलोमिटर उत्तरको दूरीमा रहेको गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्ला होप्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतको पश्चिममा नाम्जाकोटदेखि पूर्वमा धौवादी क्षेत्रसम्म करिब १६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको १० किलोमिटर लम्बाइ, २५ देखि ३० मिटर मोटाइ भएको फलाम खानीको भण्डार अन्वेषणमा भेटिएको हो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सो क्षेत्रमा गरेको खनिज अन्वेषणका क्रममा सो फलाम खानी पत्ता लागेको थियो । यसअघि नै सो क्षेत्रमा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन तथा भौगर्भिक सर्भे ९टोपोलोजिकल सर्भे० सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसैगरी अन्वेषणका क्रममा पत्ता लागेको फलाम खानी हेमाटाई बैन्ड हेर्न ५० मिटर ‘ट्रेन्च’ खनिएको छ भने १०५ मिटर ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो । सो क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ र ‘स्याम्पलिङ’ को कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णदेव झाका अनुसार अहिले सम्मको अध्ययनबाट भौगर्भिक रूपमा सय मिलियन टन फलामको भण्डारण छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । दैनिक आठ सयदेखि १२ सय मेट्रिक टन फलाम उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । फलाम उत्पादनमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७। 

गत वर्ष नेपालका लागि केही सुखद खबर आयो। गत वर्ष (सन् २०१९) नेपाल निम्नमध्यम आय भएको श्रेणीमा उक्लियो। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ९५ अमेरिकी डलर पुगेपछि मुलुकको हैसियत पनि बढेको थियो।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले गरिबी करिब १८ प्रतिशत छ। मध्यम आयस्तरमा पुग्न पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ। तर दुर्भाग्य, यही समयमा देखिएको कोभिड १९ महामारीले गतवर्षको सफलता र आगामी लक्ष्यमा तुषारापात हुने देखिएको छ।

कोभिडको कारण मुलुकको गरिबी तीनचार प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा बताउँछन्। ‘रोजगारी र आम्दानी गुमेपछि गरिबी बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादन र व्यापार चक्र प्रभावित भएको छ।’

कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा आएको गम्भीर समस्या र त्यसले निम्ताएको बेरोजगारीका कारण सबै क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको हो। कोरोनाको कारण लामो लकडाउन र त्यसपछि व्यापार व्यवसाय नतंग्रिँदै फेरि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ। यसले निम्न र मध्यवर्गीय परिवारको रोजगारी गुमेको छ भने क्रयशक्ति पनि घटाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ७, २०७७। 

चार्टर्ड उडान रोकिएपछि दुबई विमानस्थलमा अड्किएका नेपाललीलाई लिन नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी ए–३३० जहाज त्यसतर्फ उडेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केहीबेरअघि दुबई उडेको निगमको जहाज दिउँसो ४ः१५ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका छ ।

दुबईबाट २६० भन्दा बढी यात्रु लिएर वाइडबडी जहाज साँझ काठमाडौँ आइपुग्ने निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा निगमले काठमाडौँ–दुबईका लागि रद्द उद्धार उडान सञ्चालन गरेको हो । निगमको गत १८ अगष्टका लागि दुबईबाट काठमाडौँका लागि तय गरिएको उडान यात्रुलाई काठमाडौँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नभएको भन्दै सरकारले स्थगन गरेको थियो ।

उक्त दिन दुबईबाट काठमाडौँ उडानका लागि टिकट लिइसकेका यात्रुका लागि आज उडान गरिएको निगमले जनाएको छ ।

त्यस दिन काठमाडौँबाट २३५ यात्रु तथा १५ टन कार्गो लिएर गएको निगमको वाइडबडी जहाज दुबईबाट रित्तै काठमाडौँ फर्किएको थियो ।

जहाज रित्तै फर्केपछि सम्बन्धित निकायको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उडानका लागि दुबई विमानस्थलमा तयारी अवस्थामा रहेका यात्रु अलपत्र परेका थिए ।

हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही बिहीबार बसेको बैठकले भदौ १६ देखि निश्चित शर्तसहित नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि सरकारले पिसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने र त्यस्तो उडान दैनिक ५०० यात्रु नकट्ने गरी उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस प्रयोजनका निम्ति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्राललयलाई उडान तालिका बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारी निर्णयानुसार पिसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरु मलेशिया, युएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङ्कङ, अष्ट्रलिया, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीलगायतलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गरिनेछ ।

बैठकले पिसीआर सहज नभएका मुलुकहरु कतार, साउदी अरब र कुवेतलगायत अन्य मुलुकबाट नियमित उडानमार्फत यात्रु ल्याउन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
्
नियमित उडानका लागि उडान अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएको नामावली बमोजिमका यात्रुका लागि चार्टर्ड उडान गरिनेछ ।

यसरी आउने यात्रुको ७२ घण्टाभित्र पिसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने जनाइएको छ । विदेशबाट आउने यात्रु काठमाडौँमा आएपछि सात दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीका अनुसार आज विभिन्न मुलुकबाट नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन चार अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैछन् । नेपाल एयरलाइन्सको दुबई र हिमालय एयरलाइन्सको चीनको कुनमिङमा दुई उडान हुनेछ ।

हिमालयका दुवै जहाज राति गन्तव्यतर्फ उड्ने विमानस्थलले जनाएको छ । आजै भोल्गा ड्नेपर एयरलाइन्स नागपुरबाट काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । उक्त एयरलाइन्सको जहाज बिहान १०ः१५ बजे कामाडौँ आएर आजै दिउँसो ३ः१५ बजे फर्किने तालिका रहेको छ ।

(ईमेज खबर)