काठमाडौँ, २० जेठ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि नेपाललाई बजेट सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रदान गरिने २५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपियाँ)को सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र नेपालका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)का निर्देशक मुख्तोर खामुदख्नोभले हस्ताक्षर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो तत्काल खर्च गर्न सकिने बजेट सहायता भएको बताउँदै एउटै संस्थाले छोटो अवधिमा यति ठूलो रकम सहयोग गरेको पहिलोपटक भएको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विश्व बैङ्क, युरोपेली लगानी बैङ्कलगायतबाट थप सहयोगको प्रतिबद्धता आएको पनि बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

वीरगन्ज, जेठ २० । भन्सार महसुल बढ्ने सूचना पाएपछि आयातकर्ताले विद्युतीय सवारी साधन हतार–हतार बजेट भाषणको अघिल्लो दिनसम्म जाँचपास गराएर लगेका छन्। लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएका ती गाडी लैजान आयातकर्ता र सरकारबीच मिलेमतो आशंका गरिएको छ।

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जेठ १४ सम्म एमजीका १ सय २० र कियाका दुई गरी १ सय २२ वटा गाडी जाँचपास गराएर लगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार एमजीका वैशाख १५ मा १५, १६ मा ३०, जेठ ५ मा ७५ र जेठ १४ मा कियाका दुई विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गरिएको हो। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ६० वटा गाडी भने जाँचपास नगराएका कारण भन्सार परिसरमा थन्किएका छन्।

उनले नयाँ बजेटमा भन्सार महसुल बढ्ने अनुमान गरेका आधारमा त्यसअगावै विद्युतीय गाडी जाँचपास गराएर लगेको हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणभन्दा पहिले विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्थ्यो। अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो।

सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने उल्लेख छ। गाडीको क्षमताअनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘विद्युतीय गाडीमा पहिले भन्सार शुल्क र भ्याट गरेर मूल्यको २२ देखि २४ प्रतिशत मात्रै राजस्व तिर्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर, अब गाडीको मूल्यको १ सय २५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’

एमजी र कियाको एउटा विद्युतीय कारको मूल्य नेपालमा ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ पर्छ। नयाँ बजेटपछि अब एउटा विद्युतीय गाडी आयातमा पहिलेभन्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व लाग्ने भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, १९ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा आएका विभिन्न प्रावधानको स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महासङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले सरकारलाई दिएका केही सुझाव ठोस रूपमै र केही सुझावलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकाले बजेटको स्वागत भने गरेको छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भनेको छ ।

कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिएको भन्दै महासङ्घले स्वागत गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइने भनिएका आयकरका विभिन्न स्तरका छुट पनि सकारात्मक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्र सेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्नसक्ने तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चनाखो हुनुपर्ने महासङ्घले औँल्याएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धतालाई महासङ्घले महत्वपूर्ण भनेको छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १९ जेठ । वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत वा बाहेक प्रदेशभित्र हुने विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विकास कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय निर्माण सामग्री छनोट तथा आवश्यकतानुसार उत्पादनसमेत गर्न, निर्माणलाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउन, स्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नलगायत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि प्रदेश पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा हुने विकास निर्माणलाई चुस्त बनाउन विकास कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले बताएका छन् । वि.सं २००७ यता राज्यमा भएका ठूला तीन क्रान्तिले नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराएको तथा संविधानसभामार्फत जारी नेपालको नयाँ संविधानले राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रसहितको तीन खम्बे नीतिसहितको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेकाले सोही परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन विकास कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री फुयाँलको भनाइ छ । (रासस)

- बिष्णु शर्मा, काठमान्डौ

कोरोना कहरमा बजेट जनताले प्रतक्ष्य निर्बाचनमा सहभागी भएर ५ बर्से कार्यकालका लागि गठित नेकपाको बहुमतको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमार्फत आगामी वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।कतै अत्यन्तै त कतै निकै लोकप्रिय बनेको यसपालिको बजेट भाषण सदियौ देखि चल्दै आएको जस्तै नै देखियो। बिश्व जगतनै कोरोना महामारीबाट ग्रषित भएको यस विषम परिस्थितिमा दैनिक आर्थिक क्रियाकालप बन्द हुने, उत्पादनमुलक क्षेत्र खुम्चिने, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरु कम क्षमतामा चल्नाले यस बर्षको आर्थिक बृदिदर माननीय अर्थमन्त्री ज्युले ठोकुवा गरेको २.३ % पुग्न असम्भव प्राय छ । सधैका वर्ष जस्तै सरकारले महत्वोकंक्षी योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो भविस्यमा आइपर्न सक्ने असहज परिस्थिति संग जुध्नको लागि आवस्यक पर्ने पुर्वाधार बिकाशमा ध्यान दिनु आजको आवस्यकता थियो तर कार्यन्वयन को अभावमा जनतालाई लाइ नै निराश पार्ने प्रधानमन्त्री स्वोरोज्गार कार्यक्रम, पहुच पुग्नेलाई मात्र कृषि को आधुनिकीकरण, संसदीय कोषको निरन्तरता आदि जस्ता बिगतमा अलोकप्रिय भैसकेका कार्यक्रम लाइ निरन्तरता दिनुले आम जनमानसमा उत्साह देखिदैन । तरपनि यस बर्षको बजेटले केहि राम्रा कुराहरुलाई प्रशय गरेको छ। साना तथा मझयौला उद्योग हरुलाई दिइने कर छुट,सहुलियत पूर्ण कर्जा,थप रोजगारीको अवसर, आयातित कृषि उपजमा लगाइने कर,बैदेशिक अध्ययनका लागि लगाइने शुल्क, बन पैदावार शुल्क मिनाहा, चुरोट, सुर्ती, तथा मदिराजन्य बस्तुमा लगाइएको कर आदि जस्ता बिषय हरुले केहि भएपनि हरेक नेपालि लाइ आत्मनिर्भर बन्ने पर्ती केहि आस थपेको आभास पाउन सकिन्छ ।साथै पेट्रोलियम पदार्थ माथि बढाइएको कर र निजि बिधुतिय सवारी साधन माथि बढाइएको करका बीच केहि विरोधाभाष टिका टिप्पणी भने पक्कै रहनेछ । भर्खरै मात्र बिधुतमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको नेपालले बिधुतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्नेमा यस्ता सवारी साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा राखिनुले सरकार प्रति नै विभिन्न किसिमका संका उपसंका उत्पन्न भयका छन । आजको विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै कोरोना महामारी बाट प्रतक्ष्य प्रभाब पर्ने क्षेत्रहरु जस्तै स्कूल,कलेज, होटल ब्यबसाय, पर्यटन ब्यबसाय, चलचित्र ब्यबसाय, सभा सम्मेलनका ब्यबसायि आदि जस्ता सबै किसिमका ब्यब्सायिहरुमा अहिले आ आफ्नै किसिमा मनोबैज्ञानिक असरहरु देखिन थालिसकेका छन्। रेमिट्यान्स ले धानेको नेपालको अर्थतन्त्र र यसको रोकावट पश्चात सिर्जना हुने डामाडोल अर्थतन्त्र र बेरोजगारीको अवस्थाले देश कहाँ सम्म सिथिल बन्ने हो यस्मा पनि कसैको हेक्का रहेको देखिदैन। अनौठो कुरा त के छ भने सन २०१६ को आंकडा लाइ आधार मान्ने हो भने नेपालमा सामुदायिक बिद्यालय र संस्थागत बिद्यालयको संख्या क्रमश २९२०७ र ६०१५ रहेको थियो । तर यसपालिको बजेट भाषण मा भनिएजस्तै एक निजि स्कूलले एक सामुदायिक स्कूलको जिम्मा लिदा र सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बाट हटदा झन्डै २३१९२ स्कूलहरु कसले जिम्मा लिने? यसबाट बाँकी स्कूलहरु अलपत्र पर्ने मा फेरि पनि संका छैन ।बिशेष गरि नेपालका प्रमुख शहर हरुमा संचालित संस्थागत बिद्यालयहरुका संचालक हरुमा उत्पन्न भएको मनोबैज्ञानिक तर्क बितर्क को समाधानमा भने सरकार मौन देखुनिले नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।लामो समय सम्म बन्द हुने सम्भावना भएका होटल ब्यबसाय, पर्यटन ब्यबसाय, शैक्षिक क्षेत्रहरु आदि जस्ता ब्यबसाय लाइ संकटको समयमा कुनै पनि किसिमको सम्बोधन नगरिनुले यस्ता व्यवसायहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन, यस्मा कसको ध्यान जाने?पक्कै पनि आफ्नै पुँजीमा संचालनमा रहेका निजि विद्यालयहरु माथि सरकारी तबरबाट खेप्दै आएका अनावस्यक आलोचना र पाउन नसकेका सेवा सुविधाले हाम्रो समाजमा प्रचलनमा रहेको उखान "आफ्नो जिउमा भैसी नदेख्ने तर अर्काको जिउमा जुम्रो देख्ने "कुरा प्रस्ट हुन्छ । यसपालिको बजेट परिणामभन्दा प्रचारमुखी भएको र जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नहुने खालको, कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालको, रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने र आम नागरिकहरुको जीवन स्तर उठाउने गर्ने योजना नआएको तथा रोजगारीका नाममा आफ्ना समिति कार्यकर्तालाई मात्र तत्काल लाभ पुग्ने किसिमका कार्यक्रम जोड दिइएको अनुमान विभिन्न दलका नेता हरुले लगाएका छन् । विभिन्न ४ किसिमका उद्देश्य र ६ किसिमका प्राथमिकतालाइ आगाडी सारेको यसपालिको बजेटले पूर्णता पाउने कुरामा भने पिरलो कायमै छ। तसर्थ यस बर्षको बजेटले जे जस्ता योजनाहरु सार्बजनिक गरेको छ पक्कै पनि बिगतमा जस्तै योजना बढी तर कार्यन्वयन कम हुने छैन जसबाट नेपाली जनतालाई देखाइएको "सुखी नेपाली र सम्बृद नेपाल "को सपना साकार पर्न सरकार सफल रहनेछ ।

काठमाडौं, जेठ १७ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएर स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय गाडी र विद्युतीय उपकरणमा भन्सार महसुल बढाएको छ। यसले विद्युतीय गाडी तथा उपकरण प्रयोगमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति हेर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।

उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणमा महसुल बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बजेटमा आफ्नो प्रस्तावमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट प्रस्ताव गरेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उत्पादनको ४० प्रतिशत बिजुली घरेलु प्रयोजनमा खपत हुन्छ। बाँकी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने २० भन्दा बढी कार्यालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएको थियो । प्रोत्साहन, बैठक, अतिरिक्त समय, खाना तथा खाजा, जोखिमलगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीमा परेका छन् ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएकाबाहेक सबै कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा आउने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने भन्दै भत्ता कटौती गरेका हुन् ।

निजामती किताब खाना, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग, राजस्व तथा भन्सार एवं ड्राइपोर्ट, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, संसद् सचिवालय, अदालत, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने २० भन्दा बढी कार्यालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएको थियो । प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीमा परेका छन् ।कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौँ, १६ जेठ । बजेटमार्फत बैङ्कहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने भएको छ ।

यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु. १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्किङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराइने उनले बताएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट गरिएको लकडाउनबाट प्रभावितलाई मध्यनजर गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् । आमनागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने योजना लिएको बजेटमार्फत बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघुउद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बजेट मार्फत बाझो जमिन भएका स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको सुरुवात गर्ने बताइएको हो ।

भूमि बैङ्क कार्यक्रममा सेयर लगानीको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ समान रूपले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब पाँच करोड रुपियाँ समान रूपमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी वर्षमा सो रकम प्रदान गर्न लागेको हो । बजेटमा अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड, स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड दिइने घोषणा गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड, समपूरक अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नौ अर्ब ९६ करोड छ ।

प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्न विशेष अनुदान शीर्षकमा नौ अर्ब ९७ करोड प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा बनाउने, ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार बनाउने, कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी किसानलाई अनुदान दिइनेछ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बनाउँदै ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिएको हो । सो कार्यक्रमलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गरी श्रममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा यस वर्ष थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशभित्र र विदेशमा रोजगारी गुमेकालाई स्वदेशमा रोजगारी गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रम’यथावत् राखिएको जानकारी दिएका छन् । उनले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने पनि बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)