ताप्लेजुङ, जेठ १६ । चिया र पाम तेलपछि भारतले नेपालमा उत्पादित अलैँची निर्यातमा पनि अवरोध गरेको छ । अलैँची निर्यात हुने एक मात्र नाका झापाको काँकडभिट्टाबाट दुई महिनायता अलैँची निकासी ठप्प छ ।
कृषिजन्य उत्पादन आयात–निर्यातमा रोकावट नगर्ने दुवै देशको समझदारीविपरीत भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले अलैँची रोकेको हो ।
निर्यातमा रोकावट नगर्ने दुवै देशको समझदारीविपरीत भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले बिना कारण अलैँची रोकेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ – सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायको पुनःउत्थानका लागि कर छुट दिने घोषणा गरेको छ।
बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कर छुट दिने घोषणा गरेको हो।
उनले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको बताएका हुन् ।
यस्तै, उनले चुरोट, गुट्खा, पान मसला लगायतमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य वृद्धिमा कर बढेको बताए । यसको गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने उनको भनाइ छ ।
यी क्षेत्रहरूमा कर बढेसँगै अब यसको मूल्यवृद्दि पनि हुनेछ । अब डिजेल पेट्रोल, मट्टितेल र सुनको मूल्य बढ्नेछ ।
कर घटाइएका क्षेत्र
सरकारले केही क्षेत्रमा कर घटाएको पनि छ । अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको कर तथा अन्तस्शुल्क पनि हटाइएको बताए।
उनले कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएका व्यवसायलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे । सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई प्रतिशतमा पाइने तथा पुनर्कर्जा एक खर्ब रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सारदर घटाएको बताए । यस्तै, तयारी मालवस्तुको आयातमा लाग्दै आएकोभन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर एक तह कम गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘मास्क तथा स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पैठारीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइनेछ, कृषि बाली तथा पशुपंक्षीका उपचारका लागि आवश्यक औषधि तथा कृषि यान्त्रीकरण पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाइनेछ,’ उनले भने ।
यस्तै,उनले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल घटाइएको पनि घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १५ः सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । कोरोनाका कारण ती व्यवसायमा परेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा कर छुट दिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुट दिने घोषणा गर्नुभएको हो ।
रु २० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघुउद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष बनाइएको छ ।
लघु बीममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई समेत हटाइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ ।
प्राथमिक कृषिउपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ । कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ । औषधि उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईएमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ भने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोवार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ भने अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ । चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएको छ ।
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ । स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिएको सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि भने क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोवार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंकबाट भुक्तानी गर्दा आय विवरणसमेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राजश्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै गैर कर राजस्वको दायरमा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले आगामी शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनको माध्यमबाट अघि बढाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न सिर्जनात्मक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
कोरोना प्रभावका कारण शिक्षण संस्था ठप्प छन् । आगामी वर्षभित्र सबै बालबालिकामा आधारभुत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विद्यालय जाने उमेर समुहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने उनले जनाए । सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मातृभाषामा आधारभुत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल, गुम्बाको शिक्षालाई आधारभुत शिक्षाको मुलधारमा आवद्ध गरिने भएको छ । २०७७ भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ११ वर्षदेखि सुरु भएको साक्षरता अभियान अर्न्तगत हालसम्म ५३ जिल्लालाई पुर्ण साक्षरता जिल्ला घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष २४ जिल्लालाई पनि साक्षर घोषणा गरिने उनले जनाए ।
माध्यमिक तह देखि नै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘सबै स्थानीय तहका कम्तिमा १ विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’, उनले भने ।
अहिलेसम्म ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षालय पुगेको छ । आगामी वर्ष बाँकी स्थानीय तहमा शिक्षालय विस्तार गरिने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन लगत्तै दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । गतवर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट केहि अर्बले मात्र बढी हो । गतवर्ष १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्टाइएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउने प्रतिबद्धता गरिएपनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
गतवर्ष नै ५ अर्ब बजेट छुट्टाएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपनि यसपाली पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने भन्दै यसपटक ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माण प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिक, स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमले विज्ञान, प्रयोगशाला, सुचना प्रविधि ल्याब, खेलमैदान, खेलसामग्रीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धिको काम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गर्ने खतिवडाले जनाए । ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलिकरण दशक कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति कार्यक्रमको अंगका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ’,उनले थपे ।
आगमी शैक्षिक वर्षमा ६ हजार स्वयंमसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय र गणित, विज्ञान, अंग्रेजी शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा स्वयसेवक शिक्षक परिचालन गर्न लागिएको हो । गतवर्षको बजेटमा पनि उक्त कार्यक्रम समावेश भएपनि स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन हुन सकेनन् । आवेदन माग्दामाग्दै लडकाउन सुरु भएको थियो ।
आगामी वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन, ३८ आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षाकोठा, १/१ हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब निर्माण गरिने भएको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । विपन्न र अपाङ्गता भएका, सहिद परिवारका छोराछोरी र जेहेन्दारका विद्यार्थीका लागि लागि छात्रवृत्ति वितरण गर्न २ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्टाइएको छ । २६ लाख विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने उनले बताए ।
माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्दै कम्तिमा १ सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी लिनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत ७७ जिल्लाकै बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने भएको छ । हाल ४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । २८ लाख बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका १३ लाख ४० हजार छात्राहरुलाई स्थानीय तह मार्फत निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड पठाइने भएको छ । गतवर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छुट्टाइएको केहि बजेट सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन खर्च गरिने कार्यक्रम रहेपनि अधिकांश छात्राहरुले निशुल्क प्याड पाउन सकेका छैनन् ।
बालविकास केन्द्रहरुको सुधारका लागि स्थानीय तहको लागत सहभागितामा सर्शत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । आधारभुत तहसम्म ४६ लाख छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्षभित्र कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उक्त मेडिकल कलेजलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने समेत उनले जनाए । त्यस्तै बर्दिबास, बुटबल, सुर्खेत मेडिकल कलेजको समेत पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उनले विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गरिने जनाए । उनले भने, ‘जनशक्तिको प्रत्क्षेपण गरि विषयक्षेत्रगत आधारमा जनशक्तिको उत्पादन गरिनेछ ।’ अनुदान आयोगलाई १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि, विज्ञान, इन्जिनियरिङ लगायतका विषय पठनपाठन हुने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यायको आंगिक क्याम्पस बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । आयुर्वेद उच्चशिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उच्चशिक्षा दिन मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको कानुनी संरचना सहित सञ्चालनमा जोड दिइएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधिक विश्वविद्यालयका स्थापना र सञ्चालनका लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो राष्ट्रिय स्तरको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढिकरणमा जोड दिइएको छ । आगामी वर्ष २ प्रदेशमा प्रयोगशालामा निर्माण गरिने र क्रमशः ७ वटै प्रदेशमा प्रयोगशाला बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न २७२ वटा स्थानीय तहमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्र्ने नीतिअनुरुप ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी साविकका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरुआत आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य सङ्ख्यामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।
यसैगरी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै स्वास्थ्य सङ्ख्याबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रासस
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० को महामारीका कारण विदेशी मुद्राको भाउमा उतार चढाव आइरहेका बेला बिहीबार अमेरिकी डलरसहित ७ देशमा मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले आजका लागी अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ८५ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ४५ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ २२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३३ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।
उता युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ६४ पैसामा कारोवार हुँदा साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ४९ पैसा रहँदा युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८० पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३६ रहेको छ।
काठमाडौँ । बन्दाबन्दीपछि उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत ६९ प्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारीले चैत महिनाकै तलब पाएका छैनन् ।
तथापि सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई पूरै तलब दिन रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल टेड युनियन महासङ्घ ९जिफन्ट०ले कोभिड १९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।
सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित ३२३ वटा उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकसँग बुझ्दा ३१ प्रतिशतले मात्रै पारिश्रमिक प्राप्त गरेको पाइएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ती प्रतिष्ठानमा काम गर्नेमध्ये ७।४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी पाएका छन् भने झन्डै १३ प्रतिशतले पेस्कीका रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् । ती प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको पेस्कीबापत दिएको रकम पारिश्रमिकभन्दा कम भएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिवेदनअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ९एफएनसीसीआई०मा आबद्ध पदाधिकारीले सञ्चालन गरेका उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये ४२ प्रतिशतले चैतको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । त्यसो त ९एफएनसीसीआई०ले सरकारसँँग चैत महिनाको पारिश्रमिक नरोक्ने भन्दै एक महिनाअघि नै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
सरकारले केही दिन पहिले श्रमिक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै उद्योगी वा रोजगारदातालाई वैशाखको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक अहिले भुक्तानी गर्न र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि दिन भन्दै निर्देशन दिएको छ तर अधिकांशले चैतकै भुक्तानी पाएका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेकामध्ये २।४६ प्रतिशत श्रमिक कोभिड १९ का कारण पूर्ण रूपमा कामविहीन भएका छन् । अन्य श्रमिकलाई रोजगारदाताले काममा लगाएको वा कोरोना सङ्क्रमण भएका कारण क्याम्प क्वारेन्टाइनमा राखेको देखिएको छ । जिफन्टले विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील जिफन्ट सहयोग समूहलाई परिचालन गरेर प्रवासी श्रमिकका बीच गरेको द्रुत अध्ययनमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइनमा कार्यरत १९ हजार ५७१ जना नेपाली श्रमिक सहभागी थिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म सन्तोषप्रद रहेको नेपाली अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक त्यसयता खुम्चिँदै गएको सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
मङ्गलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षणले कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा चाप परेको देखाएको हो । कोरोनाका कारण सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकमा चाप पर्दै गएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण आर्थिक वृद्धिदर पनि निकै खुम्चिने प्रक्षेपण सर्वेक्षणले गरेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहनेछ; जबकि सरकारले चालू आवको बजेटमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७.५ प्रतिशतले बढेर एक लाख २६ हजार रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ ।
त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१.९ प्रतिशत कुल उपभोग र बचत १८.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । महामारीले कुल लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान पनि आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनका कारण चालू आवमा कुल लगानी ३.४ प्रतिशतले घटेर १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान छ । यद्यपि निरपेक्ष गरिबी अघिल्लो आवको १८.७ प्रतिशतले घटेर चालू आवमा १६.६७ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै गए पनि विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावले विप्रेषणमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएइको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा भने कोभिड १९ को प्रकोपका कारण बेरोजगारीसँगै गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गएको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको छ । यसले गर्दा देशको गरिबी घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा उच्च विप्रेष्ण भित्राउने मुलुकको सूचीमा रहेको र विगत १० वर्षको औसत विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणका साथै सामाजिक तथा मानवीय पुँजीका रूपमा ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल भई उद्यमशीलता हासिल हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनले पछिल्ला दुई वर्षयता मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदै गएको र श्रम गन्तव्य मुलुकबाट श्रमिकको माग कम हुँदै गएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा श्रम क्षेत्रमा भएका उपलब्धिमध्ये रोजगारसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न ७५३ तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सञ्चालनमा आएको उल्लेख गरिएको छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, १४ जेठ । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी पुनर्कर्जा कोषको सीमा वृद्धिगरी रु. ६० अर्ब पु¥याउने र यसलाई क्रमिक रूपमा वढाउँदै लैजाने नीति लिएको जनाएको छ । पुनर्कर्जा सुविधामा कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको पनि बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरूलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन तथा यातायातलाई शीघ्र ऋण
२०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड १९ सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रवाह भएको कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर सङ्क्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिले सङ्क्रमण जोखिम सकिएपछि मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको सात कार्य दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (रासस )
