काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेको संख्या पनि साढे ७ लाख पुगेको छ । शुक्रबारसम्म ७ लाख ४६ हजार ८ सय ५० जनाले यस्तो बिमा गरेका छन् । सो अवधिमा ८० हजार ३ सय ३ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट ४२ करोड १० लाख ३० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा बिमा कम्पनीमा बिमा दाबी ह्वात्तै बढेको छ । गत शुक्रबारसम्म ३ सय ५२ जनाको दाबी परेको छ । परेका दाबी कुल ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको हो । त्यसमा ७७ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् । जसमा ६९ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख गरी ६९ लाख रुपैयाँ र आठ जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार गरी ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । परेका दाबीमध्ये २ सय ७६ वटाको भुक्तानी बाँकी छ । जसमा २ सय ५२ वटा प्रतिव्यक्ति एक लाख बिमांक भएका दाबीको २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र २४ वटा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बिमा समितिको निर्देशनअनुसार कागजात पुगेका दाबीलाई बढीमा एक साताभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्छ । तर पछिल्ला सातामा दाबी भुक्तानी नभएर थुप्रिने क्रम बढी छ । आवश्यक कागजात नभएकाले केही दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘खासगरी कर्पोरेट अफिसबाट आउने दाबीमा सबै कागजात आउन ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी बिरामी भएर बसेपछि अरूलाई कागजात जुटाउन गाह्रो भएको हुन सक्छ ।’ भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो कर्पोरेटको भएको उनले बताए । बाँकी दाबी भुक्तानी बढेपछि अब कर्पोरेट कार्यालयको जमानीमा कागजात पछि दिने गरी भुक्तानी दिने कि भन्नेबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । ‘कसरी हुन्छ छिटो दाबी भुक्तानी होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार मापदण्ड पुगेका दाबी दुई/तीन दिनभित्र भुक्तानी भएका छन् ।’

कोरोना बिमामा दायित्व बहनबारे स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने अवस्था नभएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘कागजात पुगेका दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘के भएको हो, म बुझ्छु ।’

कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ रोगको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएको सात दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भए इच्छाइएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरेको छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । सरकारले यी कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

टिकटकका कारण नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग बढेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन अघि बढाएको छ । क्यास सर्भरको प्रयोग नहुँदा टिकटकका लागि खपत हुने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बढेको हो ।

ब्यान्डविथको खपत एक्कासि बढेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि प्राधिकरणले अध्ययन अघि बढाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय टिकटकले मात्रै नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको २५ प्रतिशत खपत गर्न थालेको छ । त्यसैले सेवा प्रदायकले अनौपचारिक रूपमा पिक आवरमा यसको ब्यान्डविथ सीमित पार्न थालेका छन् । यसले साँझ केही घण्टा टिकटक भिडियोको गुणस्तर कम हुनेछ ।

सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणसमक्ष टिकटकको भिडियो रिजोलुसन सीमित पार्ने, क्यास सर्भर राख्न पहल गर्ने र नभए मूल्य बढाउनुपर्ने माग गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्ट भने मूल्य बढाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । आइस्पानसँग विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । ‘टिकटकका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य देशको अभ्यास हेरेर रिजोलुसन सीमित पार्ने वा क्यास सर्भर राख्ने विषयमा छलफल गर्दै छौं ।’

केही सातायता टिकटक प्रयोगका लागि मात्रै नेपालमा १ सय ७५ जीबीपीएस ब्यान्डविथ खपत हुन थालेको सेवा प्रदायकले बताएका छन् । यो नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको २५ प्रतिशत हो । लकडाउनपछि नेपालमा ७ सय जीबीपीएस ब्यान्डविथ भित्रिइरहेको छ । जेठ १ सम्म टिकटकले १३ जीबीपीएस मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गर्ने सेवा प्रदायकहरूको तथ्यांक छ । लकडाउनअघिसम्म टिकटकका लागि ७ जीबी मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत हुन्थ्यो । लकडाउनका बेला बढेर १३ जीबीपीएस पुगेको थियो ।

त्यसअघि ५ सय जीबीपीएस ब्यान्डविथ भित्रिने गरेकोमा लकडाउनको समयमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको माग अत्यधिक भएपछि सेवा प्रदायकहरूले बढी ब्यान्डविथ भित्र्याउन थालेका हुन् । टिकटकले २८ जुलाईदेखि आफ्नो प्रोटोकल एटीटीपीबाट एचटीटीपीएस बनाएपछि सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेको आइस्पान अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।

एचटीटीपीएस प्रोटोकल कम्प्युटर नेटवर्कमा हुने सञ्चारलाई सुरक्षित पार्न प्रयोग गरिन्छ । भारतले आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाएको र अमेरिकाले पनि टिकटकलाई आफ्नो देशमा हुने व्यापारको हिस्सा आफ्नै देशको कम्पनीलाई बिक्री गर्न म्याद दिएपछि मानिसमा यसप्रति चासो बढेको उनको विश्लेषण छ । एचटीटीपीएस प्रोटोकलमा गएपछि टिकटकको प्रयोग गर्दा स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग भएको उनले बताए । ‘एचटीटीपीएस प्रोटोकलमा गएपछि क्यास सर्भर राख्न सम्भव हुन्न,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा चाप गर्न गएको हो ।’ इन्टरनेटमा भएको कन्टेन्ट स्थानीय रूपमा भण्डारण गर्ने सर्भरलाई क्यास सर्भर भनिन्छ । ब्यान्डविथको चाप घटाउन र इन्टरनेटको गति बढाउन क्यास सर्भरलाई प्रयोग गरिन्छ । एचटीटीपीएस प्रोटोकलमा गएपछि टिकटकले अन्य देशमा क्यास सर्भर राख्न अकुमाईको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) प्रयोग गरिहेको छ । तर नेपालमा रहेको अकुमाईको सीडीएम लकडाउनअघिदेखि नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेकाले यसलाई प्रयोग गर्न नसकिने सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन् ।

‘अकुमाईको सीडीएनको क्षमता पनि तत्काल वृद्धि गर्न सकिने छैन,’ इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल (एनपिक्स) का एक पदाधिकारीले भने, ‘यसको क्षमता बढाउन्जेल सेवा प्रदायकले धेरै घाटा बेहोर्नुपर्छ ।’ टिकटकले खपत गर्ने ब्यान्डविथ गुगल र फेसबुक प्रयोगका लागि नेपालभित्र खपत हुने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथभन्दा बढी हो । सेवा प्रदायकहरूका अनुसार गुगलको प्रयोगमा १ सय ५५ जीबीपीएस र फेसबुकका लागि १ सय ५ जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

नेपालीहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारतमा काम गर्ने नेपालीमार्फत वर्षेनि ठूलो धनराशी नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

दुई देशबीचको खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटतालगायत कारण लामो समयदेखि रोजगारीका लागि नेपालीहरूको रोजाइमा भारत पर्दै आएको पनि छ ।

तर, भारतीयहरूका लागि पनि नेपाल रोजगारीको प्रमुख थलो बन्दै आएको छ । वास्तविकता के भने भारतबाट नेपालीले भित्र्याउने रकमभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट लैजाने रकम तीन गुणा बढी छ ।

विश्व बैंकको बाइल्याटरल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्सअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट १०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नेपाल भित्रिँदा नेपालमा काम गर्ने भारतीयमार्फत ३०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भारत गयो । भारतका लागि विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा छ ।

भारतबाट आउने विप्रेषणमा भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत ३५ हजार नेपाली र १ लाख ८० हजार पेन्सनधारी गोर्खाहरूको रकम पनि समावेश छ । विप्रेषण आप्रवाहमा यी दुई क्षेत्रको कुल रकम ७२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउने हो भने भारतबाट नेपालमा आउने विप्रेषण २९ अर्ब हाराहारी मात्र हुन आउँछ ।

सीमावर्ती भारतीय राज्यका नागरिकका लागि नेपाल लामो समयदेखि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ । भारतको भन्दा औसत वार्षिक ज्यालादर नेपालमा राम्रो हुँदा त्यहाँका कामदार यहाँ काम गर्न आउने गरेको नेपाली उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

भारतसँगको सीमासित जोडिएका नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली उद्योगीहरूको भनाइमा नेपालमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

नेपालकोे उद्योग क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति छ । त्यस्तै, इँटा, जुट, धागो, सिमेन्टलगायत क्षेत्रमा पनि धेरै भारतीय कामदारले रोजगारी पाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

गत साउन १५ देखि उडान बन्द गरिएका ६ ओटा चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषयमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको छ ।

चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म करीब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिको गत साउनमा बसेको बैठकले चिनियाँ जहाजबाट उडान गर्न नसकिने निर्णय गर्दै जहाज व्यवस्थापनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाजका कारण ठूलो घाटा लागेकाले आगामी दिनमा उडानलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले जहाजको उडान बन्द गरेसँगै त्यसको कारणसहितको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएपछि थप राय माग्न उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिले घाटामा गएपछि चिनियाँ जहाज चलाउन सकिँदैन भनेर निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा अब के गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरेर निगमलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले जानकारी दिए ।

‘चिनियाँ जहाजबाट उडान सम्भव नभएपछि नयाँ ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि निगमलाई प्रक्रिया शुरू गर्न भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘चिनियाँ जहाज सरकारले बेच्ने, भाडामा लगाउने वा अन्य कुनै विकल्पमध्ये जुन सहज हुन्छ, सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न निगमलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

सरकारले आन्तरिक उडानका लागि १८–सीटे चारओटा वाई–१२ र ५६–सीटे दुईओटा एमए–६० गरी ६ ओटा चिनियाँ जहाज विभिन्न चरणमा ल्याएको थियो । तीमध्ये अहिले एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज मात्र उडानयोग्य छन् ।

अर्को एमए–६० र दुईओटा वाई–१२ जहाज भने लामो समयदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा छन् । नेपालगञ्जमा दुर्घटना भएको अर्को वाई–१२ त्यही ग्राउन्डेड छ । ६ ओटा जहाजमध्ये दुईओटा चिनियाँ सरकारको अनुदानमा उपलब्ध हुन् भने चारओटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइएका हुन् ।

निगमको प्रस्तावपछि अब के गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रालययको रायपछि मात्रै चिनियाँ जहाज भाडामा दिने, बेच्ने वा आफै सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुने उनले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

निषेधाज्ञाका कारण प्रायः सरकारी कार्यालय बन्द रहे पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दैनिक कामकाजमा कुनै असर परेको छैन । सामान्य दिनमा जस्तै दर्ता चलानी, टिप्पणी उठाउनेदेखि त्यसको तहगत निर्णय गर्ने र निर्देशन अनुसारको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता काम नियमित नै छन् । भौतिक रूपमा प्राधिकरणको कमलादीस्थित कार्यालय बन्द छ तर पनि सेवा प्रदायकका समस्याको समाधान र अनुगमनका काम भने भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा औपचारिक निर्णयलाई विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरेर कानुनी मान्यतासमेत प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको थियो । नियमित किसिमका कार्यसम्पादन र अनुमति पत्र वितरण र नवीकरण, अनुगमनजस्ता सेवासँग सम्बन्धित काममा अटोमेसन प्रणाली प्रभावकारी देखिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी बताउनुहुन्छ । चैतदेखि जारी करिब चार महिनाको बन्दाबन्दीको समयमा नै प्राधिकरणले अटोमेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको थियो । पछिल्लोपटक जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो प्रयोगका लागि झन् सहज बन्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अघिल्लोपटक चार महिना बन्दाबन्दी र अहिले फेरि निषेधाज्ञा जारी छ । बीचमा साउनभर खुकुलो भए पनि बाँकी समय भौतिक दूरी कायम गर्ने उद्देश्यसहित धेरै सरकारी कार्यालय बन्दकै अवस्थामा छन् । यस्तोमा कतिपय कार्यालयले भने आफूलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन् अनलाइनबाटै सेवा प्रदान गरेर । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अभ्यास त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

पहिलोपटक बन्दाबन्दी घोषणा भएको करिब एक महिनापछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपलब्ध गराउने केही खाद्यान्न अनलाइनबाटै अर्डर गर्नसक्ने सुविधा सुरु भयो । त्यति मात्र हैन उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रभित्र निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा दिएर कम्पनीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको खबर आजको गोरखापत्रले उल्लेख छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

सबै उडान निषेध गरिएको करिब ५ महिनापछि भदौ १६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने तयारीमा सरकार छ। भदौ १६ अर्थात् सेप्टेम्बर १ तारिखबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णयसँगै १३ वटा हवाई कम्पनी उडान अनुमतिको पर्खाइमा छन्।

नेपालमा नियमित उडान भर्दै आएका थप कम्पनीले पनि अनुमति माग्नसक्ने देखिएको छ। सरकारले यसअघि उडान अनुमति मागेका हवाई कम्पनीलाई निरन्तरता दिने भएसँगै १३ कम्पनी नेपालमा उडानका लागि प्रतीक्षारत छन्।

सरकारको अघिल्लो निर्णयअनुसार भदौ १ गतेबाट उडान खुलाउने निर्णयपछि नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलगायत १३ हवाई कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अनुमति मागेका छन्।

सरकारले पहिलेको उडान अनुमति माग्ने कम्पनीको सूचीलाई निरन्तरता दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए। नेपाल उडानका लागि निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीमा टर्किस एयर, सलाम एयर, इन्डिगो, चाइना साउर्थन, एयर चाइना, जजिरा एयर, फ्लाई दुवई, मलेसिया एयरलाइन्स, मालिन्दो एयर, एयर अरेयिबा र कतार एयरवेज छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तालिका उडान सुरु गर्न तयारी अवस्थामा छ। हाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ दैनिक बढीमा ५ सय यात्रुलाई नेपाल भित्र्याइनेछ। तालिका र चार्टर्ड उडान गरेर दैनिक बढीमा ५ सय यात्रु भनिएको हो। दैनिक एउटा चार्टर्ड उडान हुने हो भने दैनिक एउटा मात्रै तालिका उडान हुनसक्नेछन्।

सरकारको निर्णयअनुसार दैनिक ५ सय यात्रु नेपाल भित्रिनेछन् भने दैनिक मुस्किलले २ वा ३ वटा मात्र उडान हुने पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। दैनिक उडान संख्या घटेकाले तालिका उडान अनुमति माग्ने सबै कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय छलफलमा रहेको अधिकारीले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली चालू आर्थिक वर्षभित्रै जडान गरिने भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्रको मूल्याङ्कन सकेर यातायात व्यवस्था विभाग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उनले बोलपत्र मूल्याङ्कन भई सम्झौता बाँकी रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार एक वर्षमा सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको काम नेपाली कम्पनीले गर्ने भएको छ । छ महिना सफ्टवेयरको काम गर्ने र छ महिनामा हार्डवेयरको काम गर्ने हमालको भनाइ छ ।

सुरुमा दुई÷तीन सय सवारी साधनमा विभाग आफैँले परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)सँगको सम्झौता अनुसार काम गरिने छ । त्यसका लागि एडीबीसँग विभागले सहकार्य गरेको छ ।

सार्वजनिक सवारीमा राख्ने जीपीएसको हार्डवेयर सवारीधनीले नै किन्नुपर्ने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले पटक पटक गरी विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूलाई करोडौं रकम निकासा गरे पनि सो रकमको खर्चबारे अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण रकमको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा पछिल्लो पटक सम्पन्न कोषको १०औं बैठकले प्रदेश सरकार र मातहतका अस्पतालहरूलाई ३० करोडभन्दा बढी निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ भने ३९ वटा स्थानीय तहलाई ४ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

यसअघि पनि कोषको विभिन्न समयमा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई झन्डै १ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, ती रकमको खर्च सम्बन्धमा समेत प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले हालसम्म कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि कुल १३ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैया खर्च गरेको विवरण भने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि हालसम्म भएको सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि आफ्ना संयन्त्रमार्फत त्यसरी भएको खर्चको सशक्त अनुगमन भने गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित सरोकारवालाले यसरी भएका खर्चको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

सरोकारवालाले हाल स्थानीय तह र प्रदेशबाट जथाभावी रूपमा भइरहेका र हुने सबै खर्चको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाट हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि अझै फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले आवश्यक सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री र प्रभावकारी उपचार नपाइरहेको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट गएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्थासमेत आएको छ । जसका कारण संक्रमण घट्नुको साटो झन् झन् बढिरहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — भाद्र ८, २०७७। 

अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित आयु तोकेको सरकारले पुराना सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न निजीलाई पनि अतिरिक्त कर तिर्न बाध्य बनाएको हो ।

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि लागु भएको नियमअनुसार उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन । त्यस्ता सवारीलाई पत्रु ९स्क्राप० गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा भने आयु तोकिएको छैन त्यसैले निजी सवारी दर्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा पनि १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ ।

अहिले सरकारले यस्तो नियमलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सडकमा गुडिरहेको जुनसुकै बेला ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक चेक गर्ने क्रममा पनि १४ वर्षभन्दा पुरानो निजी सावारी साधन चलाउने सवारी धनीहरूलाई यस्तो अतिरिक्त कर लाग्ने बारेमा जानकारी दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार यसरी लाग्ने अतिरिक्त कर हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणका लागि, उत्पादन भएको १५ वर्षमा मोटरसाइकल तथा कारले वार्षिक करको ५ प्रतिशत, १६ वर्षमा १० प्रतिशत, १७ वर्षमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । यसरी वार्षिक ५ प्रतिशत थपिँदै जाने कर १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ । १०० प्रतिशत पुगेपछि भने त्यस्तो अतिरिक्ति कर बढ्ने व्यवस्था छैन ।

सोही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले सवारी साधन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसले गर्ने प्रदूषणको तह बढ्दै जाने भएकाले पुराना सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको बताएको छ । ऐनमा सवारी उत्पादन भएको १४ वर्ष कटेपछि वार्षिक करमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशत थपिँदै जाने गरी अतिरिक्त कर लाग्ने छ भनी लेखिएको आजको राजधानी दैनिकमा उल्लेख छ ।

करिब १० हजार नेपाली विद्यार्थी प्रभावित, ३ हजारले लिए सहयोग

सिड्नी — भाद्र ८, २०७७। 

अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण रोजगार गुमाउनेमध्ये ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सिड्नीस्थित युनियन एनएसडब्लूले मार्चदेखि मेसम्मको तीन महिना लगाएर गरेको एक अध्ययनमा ६५ प्रतिशतले वर्तमान समस्याका कारण जागिर गुमाएका देखिएको छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको एनएसडब्लूले जनाएको छ ।

करिब ३४ प्रतिशत घरबारविहीन भएका र २३ प्रतिशतले घरभाडा तिर्न नसकेका कारण अर्कैसँग घर सेयर गरेर बस्न बाध्य भएका सर्वेक्षणलाई उल्लेख गर्दै स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । यसैगरी ४६ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले खर्च नभएका कारण नियमित रूपमा खाने खाना छाड्नुपरेको बताइएको छ ।
अध्ययनमा नेपाली विद्यार्थीको तथ्यांक उल्लेख नगरिएको भए पनि नेपाली दूतावास र एनआरएनएले हजारौं विद्यार्थीले रोजगारी गुमाएको र आर्थिक समस्यामा रहेको बताएका छन् । निमित्त अध्यागमन मन्त्री एलन टजले स्थानीय सञ्चारमाध्यम एसबीएसलाई अस्थायी भिसामा यहाँ आएकाले आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने विश्वास रहेको बताएका छन् ।

यद्यपि उनीहरूलाई आफ्नो सुपरएनुएसन झिक्न दिने व्यवस्था मिलाएको र भिसा प्रक्रिया सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नागरिक र स्थायी बासिन्दा हुन्,’ उनले भनेका छन् । मेलबर्नको एक क्याफेमा काम गर्दै आएकी नेपाली विद्यार्थी रश्मिता आलेले केही साताअघि जागिर गुमाइन् । सरकारले एकपटकलाई दिने १ हजार ५ सय सहयोग पाए पनि उनले त्यसबाहेक कुनै सहयोग पाउन सकेकी छैनन् ।

यसैगरी, केही दिनअघि दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा नेपाली विद्यार्थी आफ्नै घरको ग्यारेजमा मृत फेला परे । उनको शवलाई नेपाल पठाउन र उनका परिवारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका एनआरएनका पदाधिकारीका अनुसार उनले कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्याका कारण जागिरसमेत गुमाएका थिए ।

एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अनुसार भाइरसको समस्याका कारण अहिलेसम्म करिब ३ हजार विद्यार्थीले संस्थाबाट वितरण गरिएको सुविधा लिइसकेका छन् । जसमध्ये जागिर गुमाएका विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । एनआरएनए अस्ट्रेलियाका महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले अहिले भिक्टोरियामा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएको बताएका छन् ।

‘हामीसँग कति विद्यार्थीले जागिर गुमाए भन्ने यथार्थ तथ्यांक नभए पनि १० हजाभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले जागिर गुमाएको अनुमान छ ।’ उनले भिक्टोरियामा केही साताअघिदेखि देखिएको दोस्रो वेभले सामान्य हुन लागिरहेको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरेकाले समेत सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी मारमा परेको बताउँछन् । रेग्मीले कर्फ्युका कारण सहयोग सहज रूपले पुर्‍याउन नसकिएकामा एनआरएन र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा करिब एक महिनासम्म पुग्ने ग्रोसरीको खर्च अनलाइनमार्फत दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

समस्यामा रहेका विद्यार्थीले फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत दूतावासलाई सहयोगको आग्रह गर्ने गरेका भए पनि दूतावासले कुनै सहयोग पुर्‍याउन सकेको छैन । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख द्रुपदा सापकोटाले मुख्य गरेर आवास र जागिरको समस्या देखाउँदै विद्यार्थीले सम्पर्क गर्ने गरेको बताइन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)