काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू–भागसमेत स्पष्ट तोक्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कुरा उठाउँदा सुस्ताको विषय पनि सरकारले उठाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम), सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ताको १४ हजार ५०० हेक्टर भारतले अतिक्रमित गरिसकेकाले नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न माग गरिएको हो । सुस्तासहित भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागमा सीमाङ्कन गरी जङ्गे पिलर सीमास्तम्भ कायम गर्नुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताएका छन् ।

करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न नदिएको अभियानका अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरेकाा छन् । बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६२ देखि २०६४ भित्रमा भारतले सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको थियो । अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमिनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापी नक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले माग गरेका छन् । विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर र भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएको उनले बताएका छन् ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन)मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन भइ सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडक, रुख र नदीलाई सीमा मानिएको अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवालले बताएका छन् । सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये दुई ९७ जनाको मात्र नेपाली नागरिकता रहेको छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नारायणीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छैन । नारायणीमा वर्षात्को समयमा वारपार गर्न कठिन हुने भएकाले सुस्तावासी भारतको बाटो हुँदै जाँदा भारतको इच्छाअनुसार जानुपर्छ भने त्यहाँ जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक यातना दिने गरेको सुस्तावासीको गुनासो छ । स्थानीय लैला बेगमले सुस्तामा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र अधिकांशको नागरिकता नहुँदासमेत समस्या भएको भन्दै सीमा विवादसहित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सुस्तामा २६५ घरधुरी छन् । (रासस)

काठमाडौं, जेठ २१ । कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर गरी करिब १ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै करिब १ लाखको संख्यामा जनशक्ति खटाइएको हो ।

कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर ९सीसीएमसी०बाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीतर्फबाट प्रत्यक्ष रुपमा ४६ हजार ८ सय जनशक्ति खटाइएको छ । यसैगरी, ब्याक सपोर्टमा रहने गरी ९ हजार २ सय प्रहरी परिचालन गरिएको छ । उनीहरू सडकदेखि सीमासम्म खटिएका छन् ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीतर्फबाट देशभर गरी ३१ हजार ५ सय जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । जसमध्ये सीमा क्षेत्रमा मात्रै २२ हजार ५ सय जनशक्ति खटिएका छन् । अन्य जनशक्ति भने नेपाल प्रहरीसँगै ब्याक फोर्सका रुपमा खटाइएको छ ।

यस्तै, नेपाली सेनातर्फबाट ७ हजार ६ सय ३० सैनिकलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष रुपमा परिचालन गरिएको छ । हालसम्म क्वारेन्टिनको सुरक्षामा सेनातर्फबाट १ हजार ३ सय २८ जना सैनिक खटिएका छन् । यसैगरी, आइसोलेसन सुरक्षा, हेल्थ डेस्क र रेस्पोन्स टिममा समेत सेनाका जनशक्ति खटिएका आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, जेठ २१ । कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रशासनिक नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । संकटका बेलामा त्यही जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति फेरबदल भइरहे त्यसको प्रत्यक्ष असर संकट व्यवस्थानमा पर्छ । तर, सरकारले भने यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै लकडाउनकै बीचमा प्रजिअ परिवर्तन गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १३ जिल्लामा प्रजिअ र १० जिल्लामा सहायक प्रजिअसहित ४४ जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरे । कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न हरेक जिल्लामा प्रजिअ र त्यस मातहतका कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । तर, त्यहीबीच कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनिरहेका तराई र पहाडी जिल्लामा प्रशासनका नेतृत्व बदलिएका हुन् ।लकडाउनयता मात्रै सरकारले ठूलो संख्यामा कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएका प्रशासक, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख र सुरक्षाकर्मीको सरुवा गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, २१ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु दुई लाख घुससहित ताप्लेजुङका दुई सहायक वन अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका सहायक वन अधिकृतद्वय वीरेन्द्र शाह र जीवनकुमार यादवलाई मङ्गलबार साँझ रु दुई लाख घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुले सेतक चिनीको छोडपूर्जी बनाएवापत सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने गरेको भन्ने सूचना अख्तियारमा पुगेको थियो ।

सोहीअनुसार अख्तियारको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीबाट रु एक/एक लाख घुस लिँदै गर्दा रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन् ।

नियन्त्रणमा लिइएका दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ पठाइने बताइएको छ । अख्तियारका अनुसार सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच कार्यालयमा नै घुस रकमको लेनदेन भएको थियो । (रासस)

काठमाडौँ, २१ जेठ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महामारी र भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई बजेटमार्फत पूरा गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उनले बताएका छन् ।

क्वारेन्टिन व्यवस्थापनपछि परीक्षण नै मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । दुई पिसीआर मेसिन छन् । भारतबाट आउने नागरिकको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । “अहिलेको मेसिनबाट सम्भव छैन । तीन वटा मेसिनबाट परीक्षण कार्य अघि बढाउने प्रयास भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पिसीआर र आरडिटी दुवै विधिबाट परीक्षण गर्ने नीति लिएका हौँ ।” मुख्यमन्त्री शाहीले पिसीआर खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन् । (रासस)

काठमाडौं, जेठ २१ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण बिहान–बेलुकीको छाक जोहो गर्न कठिन हुने मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी राहतका लागि श्रम गर्नुपर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अब महानगरपालिकाले तोकेको काम गर्नेलाई मात्र राहत उपलब्ध गराउनेछ । यसले राहतको दुरुपयोग हुने क्रम रोकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसअघि राहत वितरण गर्दा हुने खाने व्यक्तिसमेत सहभागी भएपछि त्यसलाई रोक्न महानगरले पहिला श्रम र त्यसपछि मात्रै राहतको नीति अख्तियार गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

कैलाली, जेठ २१ । कोरोना पृष्टि भएपछि सुदूरपश्चिमका एक जना स्वास्थकर्मी मोटर साइकलमै अस्पताल पुगेका छन् ।

कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकामा कार्यरत एकजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टिभएपछि उनी आफ्नै मोटर साईकलमा सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पुगेका हुन् ।

हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसोलेसनमा रहेका ३६ वर्षीय ति स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणको पृष्टि भएको १० मिनेटमै अस्पताल पुगेका थिए । उनि सुदूरपश्चिममा संक्रमित हुने पहिलो स्वास्थकर्मी हुन् ।

२०७७ जेठ २१ गते / गन्तव्य नेपाल ग्रुपको संयोजनमा कोरोना महामारीबीच रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारहरूको सुरक्षा र सहजताका लागि पिपिई सेट, प्रेस ज्याकेट लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ । १६ जेठमा नक्साल स्थित नारायण चौरबाट १२० जना पत्रकारलाई पिपिई सेट, प्रेस ज्याकेट, मास्क, ग्लब्स र स्यानिटाइजर वितरण गरेका गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलले आज दोस्रो चरणमा महाराजगन्ज स्थित कामपा वडा नं ३ को कार्यालय परिसरबाट सो दिन छुटेका ५० भन्दा बढी पत्रकारलाई तिनै सामग्री वितरण गरे । वितरणपछि अध्यक्ष अधिकारीले एक वक्तव्य जारी गर्दै 'पहिलो चरणमा विविध कारणले छुटेका ५० जनाभन्दा बढी पत्रकारलाई सामाजिक दुरी कायम गर्दै पिपिई सेट, प्रेस ज्याकेट, मास्क, ग्लब्स र स्यानिटाइजर हस्तान्तरण गरिएको र यो क्रम अझै जारी रहने' बताएका छन् । अधिकारीका अनुसार, जोखिमको समयमा सूचना प्रवाहमा क्रियाशील पत्रकारको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने गन्तव्य नेपालको अभियान निरन्तर अघि बढ्नेछ । वक्तव्य मार्फत अधिकारीले सामग्री व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बोधिसत्व विहार प्रति आभार प्रकट गरेका छन् । "सामग्री व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बोधिसत्व विहार परिवार र विशेष गरी विहारका मूल गुरु हाल नेपालमा रहनुभएका ताइवानी नागरिक हेगुवाङ शी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं," अधिकारीको वक्तव्यमा उल्लेख छ । अधिकारीकै अध्यक्षतामा दुई साताअघि राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार समाज (नाटोज) ले पनि पाँच दर्जन जति पत्रकारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको थियो ।

काठमाडौँ, २० जेठ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ‘लाभग्राहीमा समावेश गरियोस्’ भनी भूकम्प पीडितले दर्ता गरेका र विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका सबै गुनासो फस्र्योट गरेको छ ।

सबै माध्यम र चरणमा गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका छ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासो छिनोफानो गरिएको हो । सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल एक लाख छ हजार ४६५ पुनःनिर्माण र ६७ हजार ६८१ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले राससलाई जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले गरेको शुरुआती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा वि.सं २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुला गरिएको थियो । ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वि.सं २०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जीनियर तथा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा सामाजिक परिचालकसहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा व्यापक सङ्ख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसकेको थिएन । एक लाख २९ हजार ४१० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका कारण २०७४ कात्तिक अन्तिम सातामा सर्वेक्षण स्थगन भयो । (रासस)

काठमाडौँ, २० जेठ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माणको तयारीमा रहेका तथा जीर्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले निजी विद्युत् उत्पादकहरूसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नगरिने र यथाशक्य समाधान निकालिने आश्वस्त पारेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबारे छलफल गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आएका निजी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै निराश नहुन आग्रह गरेका छन् ।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै असहज अवस्थामा रहेको र अप्ठ्यारोकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको चर्चा गर्दै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् । “महामारीको प्रभावका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्,” मन्त्री पुनले भने, “अप्ठ्यारोलाई साझेदारी गरेर परिस्थितिको सामना गरौँ । (गोरखापत्रबाट)