काठमाडौँ, १८ जेठ । बन्दाबन्दीमा बागलुङ बजार क्षेत्रमा भारत तथा तराईका जिल्लाको तरकारी तथा फलफूलको आयातमा रोक लगाइएपछि स्थानीयरूपमा उत्पादित तरकारीले बजार पाएको छ ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणलाई रोक्न बागलुङमा तत्कालका लागि तरकारी आयातमा रोक लगाइएपछि यहाँका किसान हर्षित छन् । स्थानीयवासीले उत्पादन गरेको जैविक तरकारी कुहिने र भारत तथा तराईका जिल्लाबाट भित्रिने तरकारीले बजार पाउने अवस्था भए पनि बन्दाबन्दीमा तरकारी आयात रोकिँदा आफूले उत्पादन गर्दै आएको तरकारीले राम्रो बजार पाउन सफल भएको बागलुङ नगरपालिका–३ कृषिगाउँका कृषक गङ्गा थापाले बताएका छन् ।

“बन्दाबन्दीअघि तरकारीले बजार कम पाउँथ्यो, पाए पनि मूल्य थोरै पर्दथ्यो”, थापाले भने, “भारत तथा तराईको तरकारी आउन छाडेपछि बागलुङ बजारका उपभोक्ता कृषि फार्ममै तरकारी खरिदका लागि आउने गरेका छन् ।” कृषक थापाले २० वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले राहुल कृषि विकास फार्म दर्ता गरेर च्याउखेतीसमेत विस्तार गर्दै आएको छ । झण्डै २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका थापा बजारवासीलाई बन्दाबन्दीको समयमा जैविक तरकारी खुवाउन पाएकामा खुशी छन् ।

यस्तै काठेखोला गाउँपालिका तङ्ग्राम निवासी ३२ वर्षीय जगबहादुर विकले बागलुङ नगरपालिका–३ कृषिगाउँमै तरकारी खेती थालेको पाँच वर्ष भयो । उनले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तरकारी फार्म, बागलुङ बजार तथा म्याग्दी र पर्वतमा बिक्री गर्दै आए पनि बन्दाबन्दीले गर्दा सबै तरकारी बागलुङ बजारमै खपत भएको बताएका छन् । बागलुङमा पर्वत, म्याग्दीबाहेकका जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन रोक लगाइएपछि स्थानीय तरकारीले राम्रो मूल्य पाउन थालेको हो । विकले झण्डै १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकार खेती गर्दै आएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक/बाँध/तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।

तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध/तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ । २०७२ साल असारदेखि आयोगका दुई सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडक/बाँध/तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन पारित गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १८ जेठ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको यथार्थ सूचना राखेर रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रमिक सूचना बैङ्क स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम बैङ्क र श्रमिक बैङ्क स्थापनाको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । श्रमिक बैङ्क तथा श्रम बैङ्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

श्रममन्त्री रामेश्वर यादवले छिट्टै श्रमिक सूचना बैङ्क स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री यादवले आफू जिम्मेवारीमा आएको केही दिनमै गठन गरिएको उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा श्रम सूचना बैङ्कमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको लेखाङ्कन गरी कुन क्षेत्रमा रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका अत्यावश्यक विवरण सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी श्रमिक र रोजगारीको क्षेत्रसम्बधी विस्तृत सूचना रहने बैङ्क स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।

श्रम बैङ्कमा श्रमिकका बारेमा पनि जानकारी हुने र रोजगारदातासँगै बजारमा भएको काम र अवसरको समेत जानकारी हुने भएकाले श्रमिक र रोजगारदतालाई जोड्न सजिलो हुनेछ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १८ जेठ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वका धेरै मुलुकमा शिक्षालय बन्द छन् । भाइरसबाट बच्न घरमै बन्द रहे पनि शिक्षा आर्जन गर्न अनेक वैकल्पिक माध्यम अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बन्दाबन्दीमा कसरी शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर वैकल्पिक विधि तयार गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार ४५ दिनका लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मको अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिका तयार भइसकेको छ । उनले कक्षा ४ देखि ८ सम्मको अभ्यास पुस्तिका तयार भइरहेको बताउँदै ती छापिएपछि विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएर पठनपाठनमा निरन्तरता दिइने बताएका छन् ।

सम्पन्न मुलुकमा अनलाइन शिक्षाले बढी ठाउँ लिएको छ भने विकासशील मुलुकमा अनलाइनका साथै रेडियो र टेलिभिजन समेतका माध्यम प्रयोग गर्नुुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ । क्यानडा, अमेरिका लगायतका कतिपय देशमा विद्यालयले नै विद्यार्थीलाई अनलाइन अध्ययन गर्न आवश्यक कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड जस्ता सामग्री उपलब्ध गराएको त्यहाँ रहने नेपालीले जानकारी दिए । हाल अमेरिकामा रहेका नेपाल अभिभावक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले आफ्ना नाति अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गर्दै आएको सुनाएका छन् ।

उनले विद्यार्थीले पठनपाठन गर्ने कुरा ठ्याक्कै रोक्नुहुँदैन । पाठ्यपुस्तक ओसारपसार गर्न रोकिएको छैन । विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तरिका खोजौँ । इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजनको पहुँच भएका वा नभएका विद्यार्थीको वर्गीकरण गरौँ भने । कतिपय मुलुकमा बन्दाबन्दीले खासै असर गरेको छैन । नेपालमा भने सीमित निजी विद्यालयले अनलाइन विधिबाट पठनपाठन थाले पनि उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालय केहीले मात्र अनलाइन विधिबाट पठनपाठन अगाडि बढाएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १८ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे संसद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसीबारे छलफल गर्दा त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालय सदस्य एवं पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा राखिएको एमसीसी शीर्षकको योजनाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी गराएका छन् । उनले भने, “एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ ।

त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यसैअनुसार हुनेछ । ”प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा जवाफ दिने क्रममा संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएअनुसार नै हुने यदि संसद्ले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोचिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १८ जेठ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण थालिएको बन्दाबन्दीले विश्व बजारसँगै स्वदेशी श्रम बजार पनि प्रभावित भएको छ ।

विश्व श्रम बजारमा छरिएका नेपालीले त्यहीँ रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने अवस्था र स्वदेशकै उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय सबै बन्द हुँदै स्वदेशी श्रम बजारमा पनि रोजगारी गुमेको अर्को अवस्थाले सरकारलाई रोजगारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ तर यस्तो चुनौतीलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्नेगरी सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा यसका कार्यक्रम र अन्य नीतिगत व्यवस्थाबाट कम्तीमा सात/आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको छ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना परेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण श्रम बजारमा भइरहेको उथलपुथललाई आफ्नो अनुकूल हुनेगरी तयारी गर्ने समय आएको श्रमविज्ञहरूको मत छ । रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार अहिले आन्तरिक र विश्व श्रम बजारको नयाँ आयाम पूर्ण सदुपयोग गर्ने अवसर नजिकिँदै छ ।

“अहिलेको उथपुथलको अवस्थालाई नयाँ प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिन्छ,” उनले भने । अहिले युवा सहर छाडेर गाउँगाउँमा पुगेका छन् । स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई व्यावसायिक कृषि वा अन्य उद्यममा आकर्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १८ जेठ । नेपाली सेनाले अनुशासन र आचारण विपरीतका क्रियाकलाप हुने गरेको उजुरी परेसँगै छानबिन गर्न कारबाही तीव्र बनाएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च सैनिक अधिकारी तथा कर्मचारीसमेत कारबाहीमा परेका छन् ।

यो एक हप्तामा सेनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा अवकाश प्राप्त उपरथी एक, सहायक रथी एक, महासेनानी दुई, प्रमुख सेनानी एक, सेनानीहरू गरी १६ जनाभन्दा बढी सैनिक कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ । समरी जनरल सैनिक अदालतले भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय  महाविद्यालयका तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत महासेनानीसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुनी कारबाही गरेको हप्ता दिन नबित्दै शुक्रबार अवकाश प्राप्त उपरथीलाई पनि कारबाहीको फैसला सुनाएको छ ।

सैनिक हवाई महानिर्देशनालय गौचरनका तत्कालीन प्रमुख अवकाश प्राप्त (पाइलट) उपरथी सुधीर श्रेष्ठलाई सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा नसिहत दिनुका साथै भ्रष्टाचार गरेको ५८ लाख ९५ हजार पाँच सय रुपियाँ असुलको फैसला गरेको छ ।

सोही अभियोगमा संलग्न आठ सैनिक अधिकृतलाई सचेत र एक अधिकृतसहित नौ अन्य दर्जाका सैनिक कर्मचारीलाई सफाइ दिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा उच्च तहका सैनिक अधिकृतलाई कारबाही गरिएको यो पहिलो घटना हो । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १८ जेठ । चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल, कास्की शाखाले पोखरा आसपासका १०० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । ‘पोखरा नेपाल–युके फाउण्डेशन’को आर्थिक सहयोगमा करिब रु तीन लाखको अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्न नपाएका मजदुर एवं विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको शाखाका अध्यक्ष अरुण गिरीले जानकारी दिएका छन् । “अत्यधिक समस्यामा परेका समूहको पहिचान गरी हामीले घरघरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण गरेका हौँ”, उनले भने, “चिसिएको चुलो बाल्न फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोग एवं शाखाको समन्वयमा राहत वितरण गरिएको हो ।”

“बन्दाबन्दीले चलचित्र क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भएको छ यद्यपि समस्या सबैतिर उस्तै छ । हामीले मानवीयताका हिसाबले अप्ठ्यारोमा परेका सबै क्षेत्र र वर्गलाई राहत वितरण गरेका हौँ, यो कर्मले हामीलाई समाजसँग अझै नजिकिने मौका दिएको छ”, उनले भने । (रासस)

काठमाडौँ, १७ जेठ । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चीनबाट खरिद गरिएको करिब १४.८ टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको हो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जहाजबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर आउने यो अन्तिम उडान भएको जनाकारी दिएका छन् । उनले बाँकी सामग्री एक दुई दिन बिराएर स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्ने जानकारी दिएका छन् । चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जीटुजी’ प्रक्रियाद्वारा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि करिब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको ६७ प्रकारका ३४२ टन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनाले वैशाखको पहिलो साता चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिनो फर्मासँग सम्झौता गरेको थियो । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, १७ जेठ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आङ्गिक क्याम्पस थप गरिनेभएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीकै सहमतिमा यस पटक आङ्गिक क्याम्पस थप गर्ने योजना बनाएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा थप हुने भएको छ । ती दुई प्रदेशका कृषि, विज्ञान इन्जिनियरङ विषयको पठनपाठन हुने क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने सरकारी योजना छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार दक्षता, उच्च शिक्षाको लामो अनुभव र जनशक्ति भएका कारण सरकारले यस पटकको कार्यक्रममार्फत थप जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयले कृषि, वन र इन्जिनियरिङका उच्च शिक्षा कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि, वन र इन्जिनियरिङ विषयको उपस्थिति निकै कम भएका कारण यस विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा आफूले यसअघि अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वसित कुराकानी गरेको उनले चर्चा गरेका छन् ।

सरकारको मागअनुुसार विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै उपकुलपति बाँस्कोटाले उच्च शिक्षाको नीतिगत विषयमा सरकार एकातिर र विश्वविद्यालय अर्कोतिर हुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिने बताएका छन् ।
८० वटासम्म आङ्गिक क्याम्पस
त्रिविका हाल ६१ वटा आङ्गिक क्याम्पस छन् । समयको आवश्यकताअनुसार बढीमा ८० वटासम्म आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । आङ्गिक क्याम्पस हुन स्वतन्त्र रूपमा कृषि, वन र इन्जिनियरिङ विषयको मात्र पढाइ हुनुपर्ने र अन्य साधारण विषय जोडिन नहुने उनको भनाइ छ । (गोरखापत्रबाट)