काठमाण्डौ - नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बामदेवलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको प्रस्ताव गरे । उनी दंग परे । बामदेवले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राखी संविधानको धारा परिवर्तनको प्रस्ताव राखिरहे । तर, यो ओली र प्रचण्डबीचको टकरावलमा राजनीतिक अस्त्रमै सिमित भयो ।
बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको थियो । उनलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने सदस्यमा लाने गरी निर्णय भएको थियो । तर, पत्रकार ऋषि धमलासँगको एक अनतवार्तामा अन्तवार्तामा ओलीले उक्त निर्णय पुरानो र समाप्त भइसकेको बताए । यतिसम्मकी उनले बामदेवले प्रस्तुत गरेको छ बुँदे नेकपाको एकताका लागि सञ्जीवनी बुटी सावित भएको हो रु भन्ने धमलाको प्रश्नमा त्यस्तो होइन केही सहयोगी बनेको हो मात्र भने ।
आफूले गरेको योगदानको कदर नभएको र पटक पटक धोका खाएको भन्दै बामदेव ओलीसँग चिढिने गरेका छन् । तर, उनले अन्तिम समयमा साथ दिएर ओलीले पटक पटक बाजी मारेका छन् । यसपटक सत्ता संकट पर्दा पनि गौतमकै सहयोगले जोगिए । तर, ओलीले फेरि धोका दिन लागेको भन्दै बामदेव चिढिएका छन् ।
गत शुक्रबार ओलीसँग दुई घन्टा लामो भेटमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा जान चाहेको र सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताएका थिए । तर, ओलीले सकारात्मक उत्तर नदिएको बुझिएको छ । गौतमले भने आफ्नो आर्थिक नीति लागु गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने चाहना देखाएका थिए ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सांसद मनोनित नभए स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । तर, ओलीका लागि खतिवडा नै प्रीय छन् । यो बुझेर गौतम निकटले खतिवडाको आलोचना गर्दै आएका छन् । पार्टीमा कुनै योगदान नभएको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।
अहिलेको विकसित घटनाले अब बामदेवको विषयले नेकपाभित्र बबण्डर मच्चिने देखिएको छ । गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने हो भने फेरि नयाँ विवाद बल्झने स्पष्ट छ । पछिल्लो समय भएका राजनीतिक नियुक्तिहरुप्रति प्रचण्ड र माधव नेपाल समेत असन्तुष्ट भइरहँदा गौतम फेरि जोडिएमा अवस्था जटिल बन्न सक्छ ।
गौतम फेरि नेकपा विवादमा सुरथको एक्का बनेर निस्किएका छन् । उनले चाल्ने कदमले नेकपाभित्र बन्दै गरेको सकारात्मक माहोललाई हल्लाएको छ । उनले यसपटक केही नपाउने हो भने कुनै न कुनै बबण्डर मच्चाउने चेतावनीसहितको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । जुन नेकपालाई पुनः दुर्घटनातर्फ बढाउने परिस्थिति पनि हुनसक्छ ।
काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७।
सरकारले बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीलाई नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आउँदो सेप्टेम्बर १५ तारिखपछि बहराइनका राजकुमारसहित १५ बहराइनी र तीन बेलायती नागरिक गरी १८ जनाको टोलीलाई नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
उनीहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदन्ड पालना गर्नेगरी नियमानुसार यहाँका लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्नका लागि ‘चार्टर’ उडानबाट नेपाल आउन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सोमबार बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले अब विदेशबाट दैनिक ८०० जनासम्म नेपाली नेपाल आउन पाउने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिको बैठकले कोरोनाकालमा दैनिक ५०० जनासम्ममात्र नेपाली यात्रीलाई नियमित र उद्धार उडानमार्फत् नेपाल ल्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, अन्तरजिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधनहरु आउँदो असोज १ गतेबाटमात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसअघि, भदौ १६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि असोज १ गतेबाटमात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
नियमित तथा व्यावसायिक आन्तरिक उडानहरुसमेत सोही समयसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले नेपाली सेनाका सहायक रथी विनयविक्रम राणालाई उपरथी दर्जामा बढुवा र उपरथी गोकुल भण्डारीको सरुवा गर्नेलगायतका विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
(ईमेज खबर)
तीन जिल्लाका प्रजिअको भर्चुअल मिटिङ बस्दै
काठमाडौँ — भाद्र १६, २०७७
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय लिन गृहमन्त्रालयलाई नै अनुरोध गर्ने भएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहाल, ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट र भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले भर्चुअल मिटिङ बसेर सुझावसहितको निर्णय गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।
तीनवटै प्रशासनले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे आ–आफ्ना जिल्लाका स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालयसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सरोकार निकायसँग लिखित राय लिइसकेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले अझै केही साता निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझाव र वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरी तीन जिल्लाकै प्रशासनले सुझावसहितको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयलाई पठाइने बताए । ‘हामी अब निषेधित आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न गृहमन्त्रालयलाई नै अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं । यसकै लागि मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भर्चुअल मिटिङ बस्दैछ,’ प्रजिअ दाहालले भने ।
पछिल्लो दुई सातामा परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेकाले सर्वसाधारण सोहीअनुसार सावधान हुनुपर्ने उनले बताए । अब प्रशासनले संक्रमणमुक्त भएकाहरुबाट पनि महामारीविरुद्ध जनचेतना फैलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
भदौ तीन गते मध्यरातिदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । पहिलो पटक भदौ १० गतेसम्म कायम गरिएको निषेधाज्ञा अवधिलाई भदौ ९ गते बसेको तीन जिल्लाकै सुरक्षा समिति बैठक १७ गते रातिसम्मलाई थपेको थियो । थपिएको निषेधाज्ञा बुधबार रातिबाट सकिँदैछ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
चितवन — भाद्र १५, २०७७ ।
चितवनको एक मात्र इच्छाकामना गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ ।
विवादका बीच वडा नम्बर ३ को कार्यालय फिस्लिङ सारेपछि असन्तुष्ट स्थानीयवासीले आइतबार साँझ गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका हन् ।
गाउँसभाले समेत टुङ्गो लगाउन नसकेपछि गाउँपालिकाको कार्यालय भएको भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सातौँ गाउँसभामा वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने प्रस्तावमा प्रष्ट बहुमत नपुगेपछि चुम्लिङटार र फिस्लिङ कहाँ राख्ने भनेर टुङ्गो लागेको थिएन ।
वडा कार्यालय फिस्लिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव वडाध्यक्ष गोवद्र्धन अधिकारीको थियो भने चुम्लिङटार हुनुपर्ने प्रस्ताव वडा सदस्य डिलबहादुर चेपाङको रहेको थियो ।
दुवै प्रस्तावमा जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्याबाट बहुमत नपुगेपछि वडा कार्यालय कहाँ रहने भनी टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।
असन्तुष्ट स्थानीयवासी शिव पौडेलले कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा वडा कार्यालय फिस्लिङ नै स्थायीरूपमा सार्ने मनसायले गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालको मिलेमोतेमा वडाध्यक्ष अधिकारीले जनतालाई थाहा नै नदिई सुटुक्क वडा कार्यालय सारेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले विवाद समाधान नभई वडा कार्यालय अन्यन्त्र सारेकाले दवाब दिन गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो ।
विवाद समाधान नभएसम्म ताला नखुल्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले जनताको माझ पर्ने स्थान छाडेर आफ्नै गाउँ फिस्लङमा सारेको असन्तुष्ट स्थानीयवासीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
वडाध्यक्ष अधिकरीले भने विवाद नटुङ्गिएसम्मका लागि मात्र अस्थायीरूपमा तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागि फिस्लिङस्थित क्लबको भवनमा सामान लगिएको बताउनुभयो ।
आगामी गाउँसभामा पारित हुने स्थानमा नै वडा कार्यालय स्थापना हुने उहाँले भन्दै आक्रोशित नबन्न आग्रह गर्नुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले पनि तत्कालका लागि अस्थायीरूपमा मात्र फिस्लिङमा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी गाउँसभाबाट पारित हुने स्थानमा नै वडा कार्यालय स्थापना हुने बताउनुभयो ।
(रासस)
काठमाडौं — भाद्र १५, २०७७ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यववसायिक तालिम परिषद(सिटीइभिटी)बाट संचालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी केही कोर्षहरु खारेज गरिएकोमा नेपाल विद्यार्थी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
सिटिइभीटीले सिएमए, एनएम, ल्याब असिस्टेन र आयुर्वेदलगायत टिएसएलसी तथा एसइइ स्तरका १८ महिने कोर्षहरु कुनै विकल्पविनै खारेज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति नेविसंघले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको हो ।
नेविसंघका अध्यक्ष राजिब ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २५ बर्षदेखि अविछिन्न रुपमा संचालित कोर्षहरु कुनै विकल्पविना नै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु निन्दनीय भएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो कुनै खाका र योजना विनानै खारेज गरेर विद्यार्थीलाई निराश बनाएको संघको भनाइ छ ।
पूर्वाधार सम्पन्न संस्थाहरुलाई अपग्रेट गर्ने सम्बन्धमा कुनै सोच नराख्ने, चलिरहेका यस्ता सीपमूलक तालिमहरु बन्द गराउने तर लेभल वान, लेभल टु जस्ता तालिममार्फत शुल्क असुल्ने कार्य खराब नियत भएको संघको दाबी छ ।
त्यस्तै विगत १४ महिना अघि दिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नगरेको, बैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा संचालन नगरेकोमा नेविसंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
संघका महामन्त्री दिपक भट्टराईले खुलेका संस्थाहरूलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनु अपग्रेड गर्ने सोच राख्नु त परै जाओस् शैक्षिक माफ़ियाहरूको चंगुलमा परी सीपमुलक तालिमहरू बन्द गर्नु गैरज़िम्मेवारीको पराकाष्टा हो, भनेका छन् ।
उनले भने,‘यो संकटको समयमा स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा सरकार मूर्ति बन्दिदा शिक्षा, परीक्षा र शैक्षिक सत्रको अन्योलताले लाखौ विधार्थीहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ, यसतर्फ तत्काल कदम चाल्न नेविसंघ माग गर्दछ ।’
(ईमेज खबर)
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
उद्योगपति विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सांसदसमेत रहेका चौधरीले ट्विटरमार्फत आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको उनले बताएका छन् ।
आफूमा कोरोनाका कुनै लक्षण नदेखिएको र डाक्टरको सल्लाहअनुसार आफू आइसोलेसनमा बसेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई सावधानी अपनाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
६५ वर्षीय चौधरी फोर्ब्सको सूचीमा परेका एक मात्र नेपालका अरबपति व्यवसायी हुन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिने बताएको छ । मन्त्रालयले यो शैक्षिकसत्रका लागि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।
करिब ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयमा हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को विषयमा छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सो निर्देशिकाको विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीको शैक्षिकसत्रलाई खेर नफाल्ने गरी तत्काल निर्णय गर्न मन्त्री पोखरेललाई निर्देशन दिएपछि उनकै पहलमा छलफल शुरु भएको थियोे । मन्त्री पोखरेलले सोमबार सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।
त्यसअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र मन्त्रालयका अधिकारीसँग वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिकसत्र शुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । परिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेसँगै चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनले मान्यता पाएको छ।
निर्देशिकामा कुनै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका रेडियो, एफएम रेडियो र मोबाइल रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पठनपाठन गर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक प्रणालीमा समेत असर परेको अवस्थामा यो शैक्षिकसत्रमा दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट पढाउने तयारी भएको हो ।
निर्देशिका पारित हुनुअघि नै प्याब्सन र एनप्याब्सनअन्तर्गत सबै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । असारमा निर्देशिका आएपछि सबै विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका थिए ।
शैक्षिकसत्र २०७६ मा कायम गरेको भर्ना अभिलेखअनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमाबाबुको नाम ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोतसाधनको पहुँचको अवस्थासमेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्छन् भन्ने तथ्याङ्कसहित पढाइ शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिए सबै सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन, एफएम र रेडियो नेपाल वा स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा शुरु गर्नुपर्नेछ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यो विधिलाई मान्यता दिने निर्णय भएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर तीव्र रुपमा फैलिने क्रम बढेको छ । बिहीबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ हजार १ सय ११ जना संक्रमित थपिएका छन् ।योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ३५ हजार ५ सय पुगेको छ ।
संक्रमणको दृष्टिकोणले काठमाडौं उपत्यका थप जोखिममा छ । निषेधाज्ञाको बेला काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक झण्डै २ सय जना संक्रमित थपिने गरेका छन् ।
पछिल्लो एक सातालाई आधार मान्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रत्येक एक घण्टामा १० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन भारत सरकारले चासो देखाएको छ ।
अध्ययनका लागि भारतीय टोली नेपाल आउन चाहेको भएपनि कोभिड–१९ कारण तत्काल अनुमति दिन नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ ।
रेल विभागले उनीहरुलाई नेपाल आउन अनुमतिका लागि गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहेकाले तत्काल उनीहरु आउन दिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अझै एक दुई महिनासम्म टोलीलाई बोलाउन नसकिने हुनसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड सङ्क्रमण कम भएपछि मात्रै अघि बढ्न सक्छ ।”
दुई वर्ष पहिले नेपालमा सम्पन्न भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
भारत सरकारले आफ्नै लगानी र प्रविधिको प्रयोग गरेर सो रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो ।
भारत सरकारकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेल निर्माणको समझदारी भएको थियो ।
सस्झौतानुसार जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनी दुई स्थानमा निर्माण अघि बढीसकेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् ।
(रासस)
विज्ञ भन्छन्– ‘सेनिटाइजर नै चाहिँदैन, साबुनपानीले मिचीमिची हात धोए हुन्छ ।’
काठमाडौँ — भाद्र १२, २०७७।
बजारमा पाइने विभिन्न ब्रान्ड र लेबल नै नभएका सेनिटाइजरमध्ये ५५ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी रहेको पाइएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) को विज्ञान संकायअन्तर्गत वातावरण अनुसन्धान प्रयोगशालामा काठमाडौं उपत्यकामा पाइने सेनिटाइजरको प्रभावकारिता परीक्षण गर्दा यस्तो नतिजा देखिएको हो ।
‘बजारमा आएका सेनिटाइजरले निश्चित समयभित्र रोगकारक कीटाणु (ब्याक्टेरिया) मार्न वा तिनको वृद्धि रोक्न सक्छ/सक्दैन भनेर जाँच गरेका थियौं,’ नास्टकी वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाईं जोशीले भनिन्, ‘संकलित नमुनामध्ये ५५ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारी देखिए ।’
बजारबाट सेनिटाइजरका २१ फरक नमुना लिएर नास्टले परीक्षण गरेको थियो । जसमा नेपालसहित भारत र चीनको उत्पादन पनि समावेश थियो । निम, घिउकुमारी र लसुनलगायत मिसाएर बनाइएको सेनिटाइजरको पनि जाँच गरिएको जोशीले बताइन् । त्यस्ता सेनिटाइजर प्रभावकारी देखिए पनि गन्हाउने तथा लामो समयसम्म हातमै रहिरहने समस्या देखिएको छ । ‘हर्बल प्रोडक्ट प्रभावकारी देखिए पनि ‘मास प्रोडक्सन’ गर्दा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा उत्पादकहरूले फिजिबिलिटी अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ अल्कोहलको मात्रा बढी भएको सेनिटाइजर प्रभावकारी हुने उनले बताइन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार घरेलु मदिराको प्रयोग गरेर नास्टले आफैं पनि सेनिटाइजर तयार पारेको छ । बजारमा पाइएका नमुनासँगै परीक्षण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता राम्रो पाइएको नास्टको भनाइ छ । ‘रोगका कारक सूक्ष्मजीव हटाउन वा मार्न सेनिटाइजर नै नभई नहुने भन्ने होइन । साबुनपानीले मिचीमिची हात धोए पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ पानी पाइँदैन त्यहाँ सेनिटाइजर विकल्प हो । तर त्यसको गुणस्तरबारे जानकार हुनैपर्छ ।’
औषधि व्यवस्था विभागले हाल ४० वटा स्वदेशी उद्योगलाई सेनिटाइजर उत्पादन गर्न अनुमति दिएको छ । विभागले स्वदेशमा उत्पादित सेनिटाइजरको गुणस्तरबारे बुझ्न उद्योगहरूमा अनुगमन पनि गरेको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । तर कोरोना महाव्याधिसँगै भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट आयातित सेनिटाइजरले स्वदेशी उत्पादनभन्दा धेरै बजार लिएका छन् । तिनको गुणस्तरका सवालमा भने विभाग मौन छ ।
गत वैशाखयता मापदण्ड पूरा नगरी सेनिटाइजर उत्पादन र बिक्री गर्ने तीनवटा उद्योगलाई विभागले कारबाही गरेको छ । सूचना अधिकारी केसीका अनुसार वीरगन्ज र उपत्यकाका दुईवटा उद्योग कारबाहीमा परेका हुन् । केही व्यवसायीले मिथानोल हालेर सेनिटाइजर बनाएको पाइएपछि विभागले कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अनुगमन गरेको छैन ।
के छ मापदण्ड ?
प्रायः एक सय एमएलको सेनिटाइजरमा ८० एमएल इथानोल र बाँकी २० एमएलमा पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड र ग्लिसिरोल हुन्छ । हाड्रोजन पेरोक्साइड सेनिटाइजरमा ब्याक्टेरियाको कन्टामिनेसन नहोस् भनेर प्रयोग गरिन्छ भने ग्लिसिरोलले मोस्चराइजरका रूपमा काम गर्छ । यी कम्पाउन्डको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
सेनिटाइजर तयार गरेपछि उद्योगले पुनः यसको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा लैजान पाइने मापदण्डमा छ । यसमा उपयुक्त लेबल र ढुवानी गर्दार्का मापदण्डलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । सेनिटाइजरमा कुनै पनि किसिमका हानिकारक तथा सूक्ष्म जीवको गतिविधि नदेखिने किसिमको हुनुपर्ने, गन्धमा ख्याल गर्नुपर्ने र यो तरल वा जेल अवस्थामा मात्रै उत्पादन गर्न पाइने नियम छ ।
अब स्वदेशमै उत्पादित सेनिटाइजरले नै माग पूरा गर्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्री बताउँछन् । ‘नेपाली उद्योगहरूले गुणस्तर मेन्टेन गर्ने हो भने अब बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘सेनिटाइजर उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ पनि स्वदेशमै पुग्ने अवस्था भइसकेको छ ।’
मास्क र ग्लोब्सको छैन अनुगमन
सेनिटाइजरबारे औषधि व्यवस्था विभाग र नास्टसम्मको ध्यानाकर्षण भए पनि कोरोना महाव्याधिले बढाएको मास्क र ग्लोब्सको बिक्री सरकारी निकायको आँखामा परेको छैन । निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भएका मास्क बेलाबेला बरामद गरिए पनि त्यसको गुणस्तरबारे अध्ययन भएको छैन । सेनिटाइजर जसरी नै मास्क र ग्लोब्स पनि संक्रमणबाट सुरक्षित रहने सामग्री छन् ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले मास्क तथा ग्लोब्सको मापदण्ड तयार गरे पनि यी वस्तुहरू अहिले स्वयंसेवाका रूपमा उत्पादन भइरहेको बताए ।
(कान्तिपुर दैनिक)
