काठमाडौं, बैशाख ३० । कोरोना भाइरसका कारण भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार नाघेको छ। भारतिय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म दुई हजार २ सय ९४ जनाको मृृत्यु भएको छ।

यस्तै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ७० हजार ७ सय ६८ पुगेको छ। कोरोनाबाट संक्रमित भएका २२ हजार ५ सय ४९ जना भने उपचारपछि निको भएका छन्।

काठमाडौं, ३० वैशाख । डेढ महिनाभन्दा बढी बन्द रहेको सेयर बजार आजदेखि खुल्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण बन्द भएको सेयर बजार मङ्गलबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।

सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि कोरोनाको संक्रमण बढ्न नदिन बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै दोस्रो बजार बन्द भएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मङ्गलबारदेखि सेयर बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले मङगलबारदेखि सेयर बजार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको निर्णयसँगै धितोपत्र बजार ५० औँ दिनमा खुल्न लागेको हो । बोर्डमा शुक्रबार भएको सरोकारवालासँगको छलफलले दोस्रो बजार कारोवारलाई दैनिक दुई घण्टा ९बिहान ११ः०० देखि १ः०० बजेसम्म० सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डका अनुसार प्रारम्भिक कारोवार सत्रमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको एक प्रतिशतसम्म परिवर्तन हुनसक्ने र कारोबार आदेश प्रविष्ट गर्दा दुई प्रतिशतसम्म परिवर्तन हुनेसक्ने व्यवस्था गरी समग्रमा दिनको तीन प्रतिशतभन्दा बढी पविर्तन हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बिक्रीको भुक्तानी अनिवार्य रुपमा आइपिएस वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने र आगामी साउनदेखि पूर्णरुपमा विद्युतीय माध्यम नै अवलम्बन गरिने भएको छ । नेप्से परिसूचक दुई प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा सो दिनको कारोबार बन्द गरिने बताइएको छ । (गोरखापत्रबाट)

अस्पतालहरूमा बन्द भएको ओपिडी सेवा पुनः सुरू हुने भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचारका लागि तयार रहन भन्दै सबै अस्पताललाई इमेर्जेन्सीबाहेकका सबै ओपिडी सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।ओपिडी सेवा बन्द हुँदा सर्वसाधरणहरू अत्यावश्यक सेवाबाट बन्चित भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई समेत ओपिडी सेवा सुरू गर्न भनेको छ।साथै निजी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताललाई पनि सेवा सुरू गर्न भनिएको छ। चिकित्सक तथा विज्ञहरूले मन्त्रालयलाई ओपिडी सेवा सुरू गर्न सुझाउँदै आएका थिए। 'यहाँ त मान्छे कोरोनाले भन्दा पनि अन्य सेवाबाट बन्चित हुँदा मर्ने डर भयो। त्यसैले अत्यावश्यक सेवाहरू खुकुलो पार्दै लानुपर्छ,' एक चिकित्सकले भने।नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको केही समयमै सरकारले देशभरका ठूला अस्पताललाई कोभिड-१९ विशेष अस्पताल तोकेको थियो। ती अस्पतालहरूले आफ्ना ओपिडी सेवा बन्द गरेका थिए।सरकारले अब स्वास्थ्य सेवालाई खुकुलो पार्दै उक्त सेवा सुरू गर्न भनेको छ।

काठमाडौं – सानो देश नेपालको भूमि लिपुलेकमा किन शक्तिशाली र उदीयमान राष्ट्र भारत र चीनले आँखा लगाइरहेका छन्। यही भूमि भएर चीन जाने सडक बनाउन पुग्यो। भारतको त्यो कार्यमा चीन पनि किन साथ दिइरहेको छ ? चीनले भारतसँग मिलेर नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सन् २०१५ मे १५ मा सम्झौता गर्‍यो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय गरेका थिए। यो सम्झौता पहिलो भने होइन। भारत र चीनले ६६ वर्षअघि सन् १९५४ अप्रिल २९ (२०११ साल वैशाख १७ गते) लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौता गरेका थिए।

नेपालका विगतदेखिकै कूटनीतिक कमजोरीको फाइदा त हो नै त्यसका अलावा लिपुलेक चीन र भारत दुवैका लागि सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान भएकाले उनीहरूको नजर परेको कूटनीतिज्ञ तथा सीमासम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कृष्णसिंह साउद भारत र चीनको आवात–जावत र व्यापार आदान–प्रदानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग भएकाले लिपुलेकमा उनीहरूको आँखा परेको बताउँछन्।

उनका अनुसार सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक दृष्टिले नै लिपुलेक भूभाग भारत र चीनको लागि सजिलो मार्ग हो। व्यापारिक दृष्टिले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ। छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो।

चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतीय बजारमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ। भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गह्रौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनुपरेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, बैशाख २९ । नेपालमा सोमबार थप १० जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार कपिलबस्तुका १० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज फेला परेका नयाँ संक्रमितसहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक सय २० पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशाला काठमाडौंमा गरिएको परिक्षणमा थप १० जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । आज फेला परेको कोरोना संक्रमित सबै कपिलवस्तु यशोधरा गाँउपालिका–५ र बुद्वभुमि नगरपालिका–७, र १० नम्बरका रहेका छन् ।

स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज फेला परेका नयाँ संक्रमितहरु १८, १९, २०, २२, २४, ३०, ३१ र दुई जना ३४ बर्षका पुरुष रहेका छन् । संक्रमित मध्ये एक जना उमेर नखुलाइएका पुरुषसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमित सबैको स्वास्थ अवस्था सामान्य रहेको तथा उनीहरु सबै स्वास्थकर्मीको सम्पर्कमा रहेको समेत जनाइएको छ ।

 लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बहुप्रतिक्षित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामध्येको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) निर्माण तयार भएसँगै परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

बाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आइतबारको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्णयपछि आइतबार नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेट सुनिश्चित गरेको जनाएको छ ।

सुरुङमार्ग अन्तर्गत दुई लेनको सुरुङ, सुरुङसम्म पुग्ने पहुँच मार्गलगायतका संरचना निर्माण, सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणसमेत गरी आयोजना सम्पन्न गर्न १९ अर्ब ३२ करोड पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग आयोजना आगामी चार आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले सुरुङमार्गका लागि आयोजनाको डीपीआर निर्माणसँगै बजेट सुनिश्चित भएको बताउँदै अब छिट्टै बोलपत्र आव्हान गरिने बताए ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्ने गरी तयारी गर्ने छांै ।’ तीन दशमलव १७ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग लगायतका संरचना डिजाइन र निर्माण विधिअन्तर्गत निर्माण हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

सुरुङ मार्गअन्तर्गत दुई लेनको सुरुङ, सुरुङसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग लगायतका संरचना निर्माण गर्न १८ अर्ब ७२ करोड सात लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत विनियोजन हुने भएको छ ।

आयोजनाको पहिलो वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि दुई अर्ब, दोश्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ र तेश्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि छ–छ अर्ब प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने भएको छ । यस्तै चौथो वर्ष अर्थात अन्तिम वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७२ करोड सात लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग आयोजनाको सुपरीवेक्षण परामर्श सेवाका लागि ५७ करोड ५८ लाख रुपियाँ चार आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित भएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग आयोजनाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न अनुमानित दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने भएको छ ।
यही वैशाखभित्रैबाट निर्माण सुरु गर्ने गरी आयोजनाको सर्भे, डिजाइनर डीपीआर निर्माणलगायतका काम गत मङ्सिरबाट सुरु गरिएको थियो ।
प्रस्तावित सुरुङमार्ग मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थित कुलेखानी जोड्ने गरी निर्माण हुने छ ।

बाग्मती प्रदेशको यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक सहदेव भण्डारीले आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भएसँगै बोलपत्र आव्हान लगायतका निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको जानकारी दिनुभयो ।उ हाँका अनुसार साढे सात–साढे सात मिटर चौडाइको दुई वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने छ ।

आयोजनाको ड्रोनको सहयोगमा टोपोग्राफिकल सर्भे, आयोजनास्थलको माटो परीक्षण, जियोफिजिकल सर्भेलगायतका काम पूरा भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि गत आर्थिक वर्षमा काम सुरु भएन र विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रस्तावित आयोजनाको सर्भे र डिजाइनको काम एक करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रस्तावित सुरुङमार्गमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइनसँगै अत्यावश्यक पर्दा प्रयोग गरिने सिङ्गललेनको अर्को सुरुङसमेत निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिने भएको छ । सुरुङमार्गको पहुँचमार्गको रुपमा दक्षिणतर्फ हाल प्रयोगमा रहेको भैंसै–भीमफेदी सडक तथा उत्तरतर्फ सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक र कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ सडक प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।-गोरखापत्रबाट

काठमाडौँ, २९ वैशाख । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनका बेला विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ ।

बन्दाबन्दी खुलेको केही दिनपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकसित सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै अनलाइन शिक्षालाई लिइनेभएको छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पठनपाठनले कक्षा कोठाको शिक्षाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यसलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । अनलाइनले विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत गर्ने, फुसर्दको समयको सदुपयोग हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने नै सरकारी नीति रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

अनलाइन शिक्षा र यसको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकमाथि बोझ बढ्न सक्ने गुनासो आएपछि शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको निर्देशक गौतमले बताएका छन् । अनलाइनको माध्यमबाट बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ गतिविधि गर्नबाट रोक नलगाइएको र यो अवस्थामा अभिभावकमाथि शुल्कको बोझ नहोस् भन्ने मात्रै सरकारी मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन, एफएम रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउँदा पनि धेरै विद्यार्थी यसको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले अनलाइनलाई कक्षाको विकल्प मान्न नसकिने निचोडमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका हुन् ।

यसअघि गत वैशाख २४ गते सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको बैठकले बन्दाबन्दीको बेला विद्यालयले गरेको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा गणना नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षालाई आफूहरूले नियमित कक्षाको विकल्पका रूपमा नलिएको तर अनलाइनबाट पढाउन भने सुरु गरिएको जनाएका छन् । अनलाइन शिक्षालाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातका रूपमा बुभ्mन नहुने सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका छन् । ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइनको पहुँचमा
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन) ले दाङ, बाँके, मोरङ, झापा र सुनसरीका २५ वटा विद्यालयका अभिभावकसित हालै मात्र गरेको एक मिनी सर्वेक्षणमा जम्मा ३० प्रतिशत अभिभावकसित मात्रै यसको पूर्ण पहुँचमा रहेको आफूहरूले पाएको जनाइएको छ । यी विद्यार्थीसित अनलाइनका साथै कम्प्युटरको पहुँच रहेको पाइएको छ ।

यो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा कक्षा कोठाको विकल्प हुन सक्दैन भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट भएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । यसका साथै नयाँ कक्षामा प्रवेश गरेका विद्यार्थीलाई कुन शिक्षकले पढाउने तथा कुन पुस्तक पढ्ने भन्ने कुरा थाहा नभएका कारण पनि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बनाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । अनलाइनबाट सुरु गरिएको शिक्षालाई अभिभावक तथा विद्यार्थीसित सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै लिइएकाले आफूहरूले यसको नाममा शुल्क नलिन मातहतका विद्यालयलाई भनिएको जानकारी उनले दिएका छन् ।

अनलाइन शिक्षामा पहुँच भने बढाउन जरुरी देखिएको अध्यक्ष सापकोटाले बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयमा अध्ययनरत दस प्रतिशतको हाराहारीका विद्यार्थीले मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय परिवर्तन गर्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना विद्यार्थीसित सम्पर्क कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, बैशाख २९ । शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको तयारी गरिरहन आग्रह गरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएका परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड सिट दिन माग भए पनि कानुनअनुसार नमिल्ने भएकाले विद्यार्थीलाई परीक्षाको तयारी थाल्न आग्रह गरिएको हो ।

विभिन्न संघसंस्था र संसद्मा आवाज उठे पनि अहिलेकै अवस्थामा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड सिट दिन नमिल्ने शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले शिक्षा ऐनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने बताएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, २९ बैशाख । सरकारले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक भारतले निर्माण गरिरहेको बारे जानकारी रहेको तथ्य स्वीकार गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सरकारलाई पूर्व जानकारी रहेको स्वीकार गरेका छन् । भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको थाहा पाएर पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले उक्त सडकबारेको फेहरिस्त संसदमा प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषय सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै नहुने बताएका छन् । सरकारले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरिरहेको पहिल्यै जानकारी पाएको बताएपनि त्यसलाई रोक्न भने कुनै पहल नगरेको पाइएको छ ।

भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरिसकेपछि जब लकडाउनकैबीच नेपाली जनता सडकमा उत्रे तब मात्रै सरकारले भारतीय कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अझ संसदमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले सन २००५ देखि नै उक्त सडक निमार्णको प्रक्रिया सुरु भएको र अहिले सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको फेहरिस्त सुनाएका छन् । नेपाल सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि गरेको आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको कुरा पनि मन्त्री ज्ञवालीले संसदलाई जानकारी गराएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पटक–पटकको कुटनीतिक पहल भारतबाट अस्वीकार भएको बताएपछि सांसदहरुले अब सैन्य समाधानको बाटो अपनाउने कि भन्नेबारे सरकारको धारणा मागेका छन् । सांसद अनिल झाले वक्तव्यबाजीले समाधान नदिए मुलुक अब सैन्य समाधान खोज्न तिर लाग्ने हो कि भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्ने कुरामा सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।

उनले नेपाल सरकारको वक्तव्यपछि भारतले पनि कोरोना संकटपछि वार्तामा बस्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएकोले कुटनीतिक पहलबाटै समाधान निकालिने बताएका छन् । तर यता सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुले लिपुलेक विवादबारे अब भारतसँग मात्रै कुरा गरेर समाधान ननिस्क्ने भएकोले चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षिव वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि त्रिपक्षिय वार्तामार्फत समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसबारे तीनवटै मुलुकबीच वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपयले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदातल गुहार्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गरिहाल्नेबारे सोचविचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । (रेडियोएनआरएनडटकमबाट)

काठमाडौं, बैशाख २९ । पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावका साथै बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावले आज विहानै देखि वर्षाको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार केही दिनयतादेखि नेपालमा कायम रहेको पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव अझै सक्रिय अवस्थामै रहेकाले आज हावाहुरीसहितको बर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

सोमबार देश अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनसक्ने जनाउनै महाशाखाले सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेको छ।

भोली मंगलबारसमेत देशको अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही देशको केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।अहिले पश्चिमी नेपालका उच्च पाहाडी भेगमा वर्षा भइरहेको छ।

आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १८ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम २८ दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रहेको छ।