काठमाडौं, बैशाख २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सञ्चार जगतले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस तथा गोरखापत्रको १२० वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सामाजिक जीवनको प्राणवायु भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारको पेसागत हकहित र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरकार साथमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनको कठिन परिस्थितिमा पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीले गरिरहेको कार्यसम्पादनप्रति सम्मान पनि व्यक्त गरे । “प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र अविचलित निष्ठा रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्दै शान्ति र स्थायित्वको प्रवद्र्धन तथा मानवअधिकारसम्बन्धी सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास र निर्माणमा सरकार अग्रसर रहेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “परम्परागत र नयाँ विद्युतीय आमसञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आधारहीन सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिन सबैभन्दा पहिले पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी नै सजग हुनुपर्छ ।”

नीतिगत स्पष्टतासाथ सुशासन र दिगो विकासको बाटोमा सरकारका काम अगाडि बढिरहेको जनाउँदै उनले सरकारका हरेक कदम राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखतर्फ अभिमुख भएको र नागरिकमा सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्ने संवैधानिक अभिप्रायबाट प्रेसले सम्मानित र शक्तिशाली स्थान प्राप्त गरेको पनि जनाए । प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा सत्य, तथ्य, विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको सन्दर्भमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति समाजमा बढिरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै संविधानप्रदत्त हक–अधिकार उपयोग गर्न राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसले थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारको निर्णयसँगै पाँच वर्षअघिदेखि आजको दिनलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइँदै आएको छ ।

यसैगरी दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र प्रचलन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना र सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कायम गर्न÷गराउन पत्रकारिता क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनले सूचना प्रवाहमा निष्पक्ष, सन्तुलित, व्यावसायिक, जिम्मेवार र उत्तरदायी भइ भूमिका निर्वाह गर्न पत्रकार तथा आमसञ्चार जगत्ले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको जनाएका छन् ।

सत्य, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय पत्रकारिताबाटै यस क्षेत्रको गरिमा वृद्धि भइ देशले भोग्नुपरेका चुनौती तथा तिनीहरुको समाधानको विषयलाई उजागर गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा समेत यसले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ भन्दै उनले सूचना प्रवाहको माध्यमले राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय योगदान गर्न सक्ने तथ्यलाई मनन गरी निरन्तर सूचना, विश्लेषण तथा अभिव्यक्तिका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत दायित्व निर्वाह गर्न आजको दिनले सबै पत्रकार र आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्रेरणा दिने अपेक्षा व्यक्त गररे । रासस

काठमाडौं, बैशाख २४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पटक–पटक बोली फेर्दा निजी विद्यालय आक्रोशित भएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले चार दिनअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा वैशाख २६ गतेबाट विद्यालयमा भर्ना खोल्ने बताएका थिए । तर, सोमबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भर्नाको सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने उल्लेख गरेपछि मन्त्री पोखरेलको आलोचना शुरू भएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्री आफैंले बोलेको कुरा फेरेपछि अचम्मित भएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले त २५ गतेबाट लकडाउन खुकुलो पार्दै गएपछि विद्यालयमा अनलाइनमार्फत भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने बताउनुभएको थियो, तर सोमबार त्यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आफैं आलोचित हुनुभएको छ ।’ –मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयले विद्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत भर्ना खुला गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो । मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइनमार्फत भर्ना लिन वा रकम असुल गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो ।

यता मन्त्रीको एकाएक बोली फेरिएपछि निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आफैंले सञ्चारमाध्यममा भर्ना खोल्ने तयारी भइरहेको बताउने, त्यसको दुई दिनपछि फेरि भर्नाको सबै कार्यक्रम स्थगित गर भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, बैशाख २४ । मुलुकको एक मात्र अराजैतिक चरित्र बोकेको नेपाली सेनालाई सरकारले विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिंदा उक्त संस्था बेला–बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको औषधी गरिद गर्ने जिम्वारी दिएपछि सो संस्था विवादमा तानिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण बिरुद्धको लडाइँ लड्नका लागि खरिद गरेको औषधीमा घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले ठेकेदार कम्पनीसंग संझौता रद्ध गरी सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेसँगै सेना विवादको विषय बन्न पुगेको हो ।

सरकारले तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण होस् वा दुर्गम क्षेत्रका सडक निर्माण गर्नका लागि सेनालाई अघि सारेको छ, र सरकारको कामप्रति जनताले प्रशंसा पनि गरेको अवस्था छ । तर पनि यस्ता काम गैरसैनिक निकायका हुन् भन्ने अडान राख्ने नागरिक समाज पनि बलियो छ ।

पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै बिमानस्थल, कारागार लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, बैशाख २४ । कोरोना संक्रमणको त्रासपछि देशभरका कारागारमा विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका ४ सय ४२ जना कैदी बन्दीले कैद छुट पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कारागारभित्र रहँदा चालचलन असल देखिएका, १९ वटा निषेधित मुद्दाबाहेकमा कैद सजाय तोकिएर ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र वृद्ध तथा बालबालिकालाई कैद छुट गरेको हो ।

तर, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, कैदबाट भागेका तथा भगाइएको मुद्दामा कैद काटिरहेकाको कैद छुट हुनेछैन । हत्या, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा कैद काटिरहेकाले पनि कैद छुट पाउनेछैनन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ प्रकारका निषेधित मुद्दा लागेका व्यक्तिबाहेक कैदको प्रकृति हेरेर ५० प्रतिशत कैद भोगिसकेका व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा कैद छुट दिइएको बताए ।

‘सर्वोच्चको आदेशपछि १९ प्रकारका निषेधित मुद्दा लागेकाहरूबाहेक र ५० प्रतिशत कैद भोगिसकेकालाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा कैद छुट दिइएको छ । यसरी कैद छुट पाउनेहरूमा देशभरका कारागारबाट २ सय १४ जना र बालसुधार गृहबाट २ सय २८ गरी कुल ४ सय ४२ जना छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ‘लक डाउन’ घोषणा हुनु केही दिनअघि सामान्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेर कैद भुक्तान गरिरहेकालाई प्रक्रिया पु¥याएर छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारले सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै कैदी बन्दीलाई अपराधको प्रकृति हेरेर छाडिरहेको हो ।

गत ६ चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ बाट सिर्जित संवेदनशील क्षणमा असंलग्न आन्दोलनमा संलग्न संगठन (नाम) का १ सय २० मुलुकले आफ्नो संख्यात्मक र नैतिक बललाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

नामको भर्चुअल शिखर सम्मेलनलाई सोमबार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै उनले मानव अहिले खतरामा रहेको र देख्न नसकिने एउटै शत्रुसँग लडिरहेको बताए ।

‘कोभिड–१९ विरुद्ध सहकार्य’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता अजरबैजानका राष्ट्रपति तथा नामका अध्यक्ष इल्हाम अलियेभले गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भाइरसले मानवको क्षमता परीक्षण गर्नुका साथै जोखिमलाई पनि उजागर गरिदिएको बताएका थिए । ‘विश्व व्यापार र यातायात अवरुद्ध भएका छन् । व्यापार खस्किएको छ । जागिर हराएका छन् । शिक्षा प्रणाली अवरुद्ध भएको छ । लाखौं गरिबीमा धकेलिँदै छन् । दिगो विकासको लक्ष्यलाई अझ गाह्रो पर्ने देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

ओलीले यो परिस्थितिमा मान्छेको जीवनलाई नै बचाउन सरकारको ठूलो भूमिका हुने बताए । ‘हामी आर्थिक घाटालाई फर्काउन सक्छौं । प्रविधिको पुन: आविष्कार गर्न सक्छौं । समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौं । तर मान्छेको जीवनलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं । यो भनेको मानव पुँजी, क्षमता, विज्ञता र सोचलाई गुमाउनु हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

मान्छेको जीवनलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा सरकारले गरेको गतिविधिका कारण हालसम्म कसैले पनि कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण जीवन गुमाउन नपरेको जानकारी दिएका थिए । ओलीले अहिलेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै ती संस्थालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने सल्लाह दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न नाम एकबद्ध हुनुपर्ने सल्लाह दिए । उनले त्यसका लागि बहुपक्षीय र विश्वव्यापी रूपमा सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडौं - नेपालमा एकैसाथ पाँचवटा वायु प्रणाली सक्रिय बनेको छ । पाँचवटै प्रणाली सक्रिय हुँदा अझै एक साता वर्षाले निरन्तरता पाउने भएको छ । झुलुक्क घाम लाग्ने अनि फेरि बादल लागेर पानी पर्ने सम्भावना बढी छ ।

नेपालमा यति बेला पश्चिमी वायु, स्थानीय वायुका साथै नेपालको पूर्र्वी भू–भागमा वर्षा गराउने न्यून चापीय प्रणाली कायम रहेको छ । त्यस्तै बङ्गालको खाडीबाट नेपाल प्रवेश गरेको जलवाष्पयुक्त वायु र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायुको प्रभाव पनि उत्तिकै सक्रिय बनेको छ । पूर्वमनसुन (प्रिमनसुन)को समयमा लगातार वर्षा गराउन यिनै पाँच वायु प्रणाली कारक रहेकाले वैशाखको सुक्खा याममा पनि पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसैका कारण एक सातासम्म वर्षा हुने अनुमान महाशाखाले गरेको छ ।

मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले भनिन्, “अहिले नेपालमा चारैतिर वायु नै वायुको प्रभाव परेको छ, जसका कारण पानी पर्ने क्रम निरन्तर झैं हुने देखिएको छ । ”

पश्चिमी वायुको प्रभाव रहँदै गर्दा अन्य वायुले पनि साथ दिएकाले वर्षा मौसममा झैं वर्षा भइरहेको उनले बताइन् तर वर्षाको समयको झरी जस्तो लगातार बर्सिरहने गुण भने यसमा नरहने उनले प्रस्ट्याइन् । झुलुक्क घाम लाग्ने अनि फेरि बादल लागेर पानी पर्ने गुण यस समयमा भइरहने गर्छ । साथै प्रिमनसुनको विशेषता मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिना पानी बढी हुने गर्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छिन् ।

लकडाउन शुरु भएपछिको ४० औैँ दिनमा  करीब रु पौने तीन अर्ब बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार बन्दाबन्दीपछि हालसम्म रु एक अर्ब ६९ करोड ५४ लाख ४८ हजार बराबरको तयारी औषधि र रु ३४ करोड १९ लाख ७८ हजार बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार एक लाख २३ हजार ६२७ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ३५ हजार १३१ मेट्रिक टन दलहन, ५२ हजार ४७९ मेट्रिक टन तरकारी, १६ हजार ८६२ मेट्रिक टन फलफूल र  ११ हजार ५९ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थको आयात भएको छ ।

लकडाउनपछि खाद्य पदार्थको आयात बढेको छ । पहिलो हप्ताको तुलनामा पाँचौँ हप्तामा खाद्यान्नमा एक सय ३६ प्रतिशत र दलहन तथा गेडागुडीको आयातमा ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी तरकारी र फलफूलको आयात क्रमशः ३९ र ३१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ  । यही अवधिमा औषधिको कच्चा पदार्थको आयात ११८ र तयारी औषधिमा ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना सबै नाका बन्द गरेका कारण गत चैत २७ गतेपछि झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयातनिर्यात ठप्प भएको छ ।

भित्रिए ७ सय ट्रक 
बन्दाबन्दीमा वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीबाट २५६ ट्रक भित्रिएको, २४७ ट्रक बाहिरिएको र ७१७ ट्रक रोकिएका छन् । त्यस्तै वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट १८० ट्रक भित्रिएको, ११२  ट्रक बाहिरिएको र दुई हजार ९४६ ट्रक रोकिएका छन् ।

भैरहवा नाकाबाट ७९ ट्रक भित्रिएको, १३६ ट्रक बाहिरिएको र २४९ ट्रक रोकिएका छन् । विराटनगर एकीकृत जाचँचौकीमा १४६ ट्रक भित्रिएको, १०५ ट्रक बाहिरिएको र १५४ ट्रक उतै रोकिएका छन् । विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहमा चार ट्रक र काँकरभिट्टा नाकामा २३ गरी २७ ट्रक रोकिएका छन् ।

बन्दाबन्दीलाई अटेर गरी सीमा क्षेत्रमा हुलहुज्जत गर्ने भारतीय नागरिकलाई धपाउन नेपाली सुरक्षाकर्मीले सोमबार झापाको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा दुई राउण्ड हवाई फायर गरेका छन् ।

झापा गाउँपालिका–४ स्थित दक्षिणी सीमान्त गाउँमा सोमबार अपराह्न ४ः३० बजेतिर १५० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा घरेलु हतियारसहित नेपाली सुरक्षा चौकीमा आएका भारतीय नागरिकलाई धपाउन अस्थायी सीमा सुरक्षा चौकीमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार साहले बताए ।

उनका अनुसार दिउँसो दुई भारतीय नागरिक नेपाल पस्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले सम्झाइबुझाई फिर्ता पठाएका थिए । केहीबेरपछि सयौँको सङ्ख्यामा भारतीय घरेलु हतियारसहित नेपालतिर पस्न खोजेका थिए । 

हवाई फायरपश्चात भारतीयहरु तितरवितर भएर आफ्नै मुलुकतिर फर्किएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष साहले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सीमा क्षेत्रमा आवतजावत पूर्णरुपमा बन्द गराइएको जनाउँदै अटेर गरी हुलहुज्जत गर्नेलाई रोक्न हवाई फायर भएको बताए । घटनापछि सो क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रजिअ रानाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २३ वैशाख । सरकारले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी ल्याउने भएको छ । आज मन्त्रिपरिषद बैठक बसी लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरी कम र बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र छुट्याएर मोडालिटी ल्याउने भएको हो ।

हिजो कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आजको बैठकले मोडालिटीको खाकाको प्रस्ताव तयार गरेको छ । यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट छलफल गरी पारित गर्नेतयारी भएको बुझिएको छ । खाकामा बढी खतरा भएको क्षेत्रलाई रेड जोन र कम खतरा भएको क्षेत्रलाई ग्रीन जोन बनाई केही क्षेत्र सञ्चालनको छुट दिइने भएको छ ।

विद्यालय, सार्वजनिक तथा निजी यातायातका अलावा भीडभाड हुने क्षेत्रमा छुट दिइने छैन । तर, कृषि, सामान ढुवानलगायतका क्षेत्रमा छुट दिइने छ ।

के छ प्रस्तावित खाकामा
सीमा क्षेत्र रेड जोनमा, आवागमन पूर्ण रुपमा ठप्प पारिने
पास पाएका र अनुमति पाएका निजी तथा सार्वजनिक कुनैपनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न निषेध
यात्रु ओसारपसारका लागि अनुमतिविना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा निषेध
शैक्षिक संस्था बन्द
भीडभाड हुने बजार खोल्न निषेध
सिनेमा हल खोल्न नपाइने
खेल स्थल सञ्चालन गर्न नपाइने
शैक्षिक संस्था खोल्न नपाइने

ग्रिनजोनमा रहेका के के सञ्चालन गर्न पाइने
कृषि कार्य गर्न छुट
पशुपालन र त्यससँग सम्बन्धित कारोबार गर्न छुट
अत्यावश्यक मालमान ढुवानी गर्न पाइने
उद्दोग, कलकारखाना जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइने
तयारी खानेकुरा विक्रीवितरण गरी आपूर्ति गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइने
सावधानी अपनाएर भौतिक निर्माण गर्न छुट

काठमाडौँ, २३ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका र कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउन सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

नेपाली श्रम रोजगार पत्रकार समूहले सोमबार ‘कोभिड १९ का कारण विदेशमा अलपत्र श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको आगामी योजना’ विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याइने बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेकाले उनीहरूलाई कुन मितिमा ल्याउने भन्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने, ‘‘जहाँसुकै रहेका नेपालीसँग हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध छ, अहिले धेरै कुरालाई योजना बनाएर मात्रै काम गर्नुपर्छ, कसरी फर्काउने र नेपालको श्रम बजारमा उहाँहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल गरेका छौँ । ’’

उनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण भई नेपाल सुरक्षित भयो भन्ने अवस्थापछि मात्र फिर्ता ल्याउने काम सुरु गरिने बताएका छन् । कुवेतमा मात्रै सात हजार नेपाली श्रमिक अवैधानिक रूपमा रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले ती नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई २४सै घन्टा सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिइएको पनि जानकारी गराएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले विदेशबाट तत्काल ३० देखि ३५ हजार नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने भयो भने ल्याउनेदेखि सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले स्वदेश ल्याउनुअघि तयारी गर्न केही समय लाग्न सक्ने बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)