काठमाडौँ, २६ वैशाख । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालेका छन् ।

बिना काम राहत वितरण गर्दा व्यक्तिमा काम गर्ने जाँगर मर्ने र श्रमप्रति उपेक्षा बढ्दै जाने भएकाले राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणविरुद्ध न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको काममा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काममा लगाउन थालिएको हो । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन गरेको बन्दाबन्दीले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्दैआएको छ ।

स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माण लगायतमा स्थानीय स्तरकै श्रमिक प्रयोग गरी सरकारले तोकिएको न्यूनतम ज्याला प्रदान गरी काम दिने तयारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका हुन् । काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिला लगायतका लागि भने राहतको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण, उद्योगधन्दा र कृषि कार्य केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरे पनि मजदुरलाई राहतको विकल्प काम नै दिने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । स्थानीय तहमा खडा गरिएको राहत कोषमा बजेट सकिँदै गएको र सङ्घीय सरकारको उक्त कोषमा बजेट नदिने हो भने राहत वितरण गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिन थालिएको हो ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालिएको बताएका छन् । उनले खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले सातामा दुई दिन विकास निर्माणको काम गर्न सक्छन् भनेका छन् । काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले नगरपालिकामा नाम दर्ता गराउनुपर्ने र दर्ता भएका व्यक्तिका परिवारका एक सदस्यलाई राहत स्वरूप हप्ताको दुई दिन काम दिने गरिएको छ । प्रतिश्रमिक प्रतिदिन ज्याला ८१० रुपियाँ कायम गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिले नाम दर्ता गराएको उनले बताएका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिमा मजदुर वर्गलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मजदुरलाई काममा लगाउने र सोही आधारमा दैनिक पारिश्रमिक प्रदान गर्न लागिएको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिने कुरा राम्रो भए पनि ग्रामीण भेगमा कामको अभाव हुने बताएका छन् । सहरी क्षेत्रमा यो सम्भव भए पनि गाउँमा नयाँ काम सिर्जना गर्न असम्भवप्रायः रहेको उनले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रवि सिंहले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई श्रमसँग जोड्नु राम्रो हो भने । बन्दाबन्दीको समयमा विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्दा घर पुगेका निर्माण मजदुरलाई पुनः काममा फर्काउन सबन्धित निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, २६ वैशाख । नेपालमा बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधिमा मात्रै विभिन्न मुलुकबाट ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अति आवश्यकीय वस्तु भित्र्याइएको छ ।

उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनको अवधि गत चैत ११ गतेदेखि वैशाख २१ गतेसम्म ४० अर्ब २४ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको अति आवश्यकीय वस्तु नेपाल भित्रिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा लकडाउनमा अति आवश्यकीय वस्तु भारतबाट मात्रै नभएर चीनबाट समेत भित्र्याएको छ ।

यस अवधिमा नेपाल भित्रिएको अति आवश्यकीय वस्तुमध्ये चीनको तातोपानी नाकाबाट चार करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपियाँ बराबरका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ११ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपियाँ बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ र तयारी औषधि भित्रिएको छ । बाँकी सबै भारतबाट भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा खाद्यान्न, दलहन, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, औषधिको कच्चा पदार्थ, तयारी औषधि, एलपी ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायतका सामान भित्रिएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, बैशाख २६ । कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । पहुँचका आधारमा पास लिएर विनाकाम उपत्यका छिर्न खोज्ने करिब चार सयभन्दा धेरै सवारीसाधनलाई प्रहरीले फर्काएको छ ।

पछिल्लो चार दिनमा नागढुंगा नाकाबाट मात्र चार सय १६ सवारीसाधन फर्काइएका हुन् । जसमध्ये धेरैजसोले पास लिएका थिए । २२ वैशाखमा ७४, २३ गते एक सय तीन, २४ गते दुई सय २७ तथा २५ गते ४९ वटा सवारीसाधन फिर्ता पठाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, २६ वैशाख । भारतबाट जिल्ला आएका ६८ व्यक्तिको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । उनीहरु दुई साताअघि २८ दिनसम्म सुनौली नाकामा क्वारेन्टाइनमा बसेर स्वदेश फर्किएका हुन् ।

भारतबाट आएका सबैलाई स्थानीय पालिकाले १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए । भैरहवास्थित प्रदेश प्रयोगशालामा किटको अभाव भएपछि पिसिआर टेष्टका लागि उनीहरुको स्वाब गण्डकी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा पठाइएको थियो । परीक्षणका लागि पठाइएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतराज शर्माले जानकारी दिएका छन् । भारतवाट आएका व्यक्तिको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका अधिकांश व्यक्ति बिहीबार घर फर्किसकेको र बाँकीलाई आज पठाउने तयारी गरिएको धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलले बताएका छन् । उनीहरुको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि स्थानीयवासीमा त्रास हटेको पोख्रेलको भनाइ छ ।

दुई सातासम्म सीमा नाकामा बसेकामध्ये धुर्कोटका ५, रेसुंगा नगरपालिकाका सात, मुसिकोटका तीन, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका दुई तथा मदाने र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका एकएक जना पालिकाका क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । जिल्लामा हालसम्म ७५ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, बैशाख २६ । कोरोना फैलिएका नेपालसहित विश्वका ७३ राष्ट्रले परीक्षा स्थगित गरेका छन् । सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको अवस्थामा स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न गठित समितिले सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

तथ्यांकअनुसार १ सय ४४ वटा देशका सरकारले परीक्षासम्बन्धी लिएको निर्णय वा रणनीतिमध्ये २२ वटा देशले परीक्षालाई कायम राखिराखेको, ११ वटा देशले परीक्षा रद्ध गरेको, ७३ वटा देशले परीक्षा स्थगित वा पुनः तालिका गरेको, ११ वटा देशले हाइस्टेक अनलाइन परीक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २३ देशले सिकाइको मूल्यांकन र वैधताका लागि वैकल्पिक दृष्टिकोणको प्रवेश गराउँदै गरेको र ४ वटा देशले परीक्षाको संख्यालाई घटाउँदै गरेको उल्लेख गरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, बैशाख २६। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार देशका उच्च पाहाडि तथा पश्चिम तराईका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसहित असिना पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ।

पूर्वी क्षेत्रमा अपराह्नपछि वर्षा हुने देखिए पनि काठमाडौं उपत्यकासहित मध्य क्षेत्रमा भने त्यसअगाडि नै वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान रहेको छ।

त्यस्तै आज रातीसम्म देशभर सामान्य बदली रही मध्य र पूर्वका केही स्थानमा र पश्चिमका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । शनिबारसमेत देशको अधिकांश भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली कायमै रहने जनाइएको छ ।

नेपाल प्रवेश गरेको यो मौसमी प्रणालीको प्रकृति हेर्दा अझै केही दिन मौसम सफा हुने अवस्था छैन । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १९ दशमलव पाँच डिग्री र अधिकतम तापक्रम २८ दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।

काठमाडौं, २५ वैशाख- विद्युत नियमन आयोग दोस्रो बर्षमा  प्रवेश गरेको छ ।  गत साल यसै दिन आयोगको गठन भएको थियो   । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र बिद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ बाट निर्दिस्ट प्रावधानमा टेकेर २०७६  वैशाख २५ गते विद्युत नियमन आयोगको  स्थापना भएको हो  ।स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा रहने परिकल्पनाका साथ आयोग गठनमा आएको हो । आयोग स्थापनाको उदेश्य  उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउने रहेको छ ।  

आफ्नो  प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगले संदेश जारी गर्दै आफ्नो उदेश्य अनुरुप काम गर्दै आएको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले  जारी गरेको संदेशमा भनिएको छ 'विद्युत नियमन आयोग  नेपालमा विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नियामक निकाय हो।आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
यस आयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथी राखेका आशा र भरोसा प्रति आयोग सधै सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा बिद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एबं प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग बिश्वास गर्दछ ।' 

आयोगबाट जारी सन्देशको पूर्ण पाठ  

                    विद्युत नियमन आयोग,
                   सानो गौचरण, काठमाडौँ
विद्युत नियमन आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा जारी गरिएको संदेश

नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नको निम्ति विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउन आवश्यक रहेकोले एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र बिद्युत नियमन आयोग नियमावली 2075 अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोगको मिति २०७६ वैशाख २५ गते स्थापना भएको हो।

विद्युत नियमन आयोग  नेपालमा विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नियामक निकाय हो।आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
यस आयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथी राखेका आशा र भरोसा प्रति आयोग सधै सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा बिद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एबं प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग बिश्वास गर्दछ ।

विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। यस एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय सम्बन्धी पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले द्रूतगतिमा आफ्नो कार्य गरीरहेको सरोकारवालामा विदित नै छ।यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्य‌ुत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६, विद्य‌ुत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६, विद्य‌ुत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६, विद्य‌ुत सम्बन्धी कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका‚ २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, आदि जस्ता विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयन समेत गरिसकेको छ भने अन्य थुप्रै नियामकिय साधनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। आफ्नो कार्य-सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विदुत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धी संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ। साथै साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन(O & M) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकिएको छ।

यस एक वर्षको अवधिमा विद्युत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिएको, ३ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्रि दर निर्धारण गरि बिद्युत बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरिएको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरिएको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ। नयाँ उर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले SAARC तथा BIMSTEC क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंगको सहकार्य गरि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने प्रगाढ क्षमताको उपयोग गरी राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा सघाउनेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ।  

हाल सम्पूर्ण विश्व नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) महामारीको कारणले अपूरणीय भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । देशभित्र संक्रमण थप फैलिन नदिन नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको करिब डेढ महिना बितिसकेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको साथै विद्युत क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ। यस महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय (light handed regulatory approach) अपनाई महामारीको समयमा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास (best practice) समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेकोचुनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चहान्छौँ। यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसुल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेकोमा निकट भबिष्यमा नै  बिद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्ने र साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा विद्युत उत्पादन महसुल, उपभोक्ता हक हित संरक्षण र्निर्देशिका, विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली लगायतका नियामक साधनहरुको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाछौँ।

विद्युत नियमन आयोग एक वर्षको छोटो समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न कार्य सफलतापुर्वक पूर्ण गर्दै दृढ़ता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिको लागि अघि बढीरहेको छ। यस यात्रामा आयोगको नियमनकारी भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन राय, सुझाब, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्पूर्ण विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, अन्य नियमनकारी निकाय, सरोकारवाला, विषय-विज्ञ, ग्राहक उपभोक्ता, सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण, आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारी प्रति विद्युत नियमन आयोगका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु गर्दै आयोगले आगामी दिनमा पनि यसरी नै सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।

विद्युत नियमन आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको उपलक्षमा आफूमा निहित कर्तव्यप्रति आयोग सँधै कर्मनिष्ठ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
२०७७, बैशाख २५
............................
दिल्ली बहादुर सिंह
अध्यक्ष

बुटवल – जंगली च्याउ खाँदा अर्घाखाँचीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।  भने दुई जना सिकिस्त भएका छन् ।

जिल्लाका भुमिकास्थान नगरपालिका वडा नम्वर ६  खिल्जीकी ३२ बर्षीया रामकला महतरा र उनकी ७ बर्षीया छोरी विपा महतराको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

मृतक रामकलाकी सासु लालसरी महतरा र देउरानी लक्ष्मी महतरा सिकिस्त बिरामी परेका छन् । मृत्यु भएका दुवै जनाको लुम्विनी  सिटी अस्पताल बुटवलमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ  ् ।

 सिकिस्त दुई जनाको भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भईरहेको अर्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डिएसपी प्रकाश बिष्टले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मृतक आमा छोरीका शव परिवारजनको जिम्मा लगाइएको छ । 

काठमाडौँ, २५ वैशाख । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको श्रम, तथा उद्योग र उपभोक्ता तथा आपूर्ति समितिको बुधबारको बैठकमा उनले सो जानकारी दिएका हुन । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा झन्डै चार लाख नागरिक तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । तीमध्ये एक लाख १२ हजारलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाबाट सात हजार, कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २० हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट १२ हजार, कुवेतबाट नौ हजार, बहराइनबाट तीन हजार र ओमानबाट पाँच सय श्रमिक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।कार्यक्रममा समितिका सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले प्राथमिकता चयन गरेर खान नपाएका र भोकै रहेका श्रमिकलाई तत्काल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तत्काल ल्याउनुपर्ने श्रमिक कति छन् त्यसको पहिचान गरेर स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार भिसाको म्याद सकिएका, यसअघि अवैध रूपमा बसेका र अहिले आममाफी पाएका तथा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किन चाहेका छन् ।

सरकारले विदेशबाट फर्किन चाहने नेपालीका लागि उद्धार संयन्त्र बनाएको छ । यसमा स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समिति बनाउने र त्यसबाट उद्धारका लागि काम गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य, सङ्घीय मामिला तथा अन्य विभ९ागको सहभागितामा यस्तो समिति बन्नेछ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, बैशाख २५ । सरकारले पास भएका सवारी साधनलाई उपत्यका छिर्ने नाकाबाट फिर्ता गर्न थालेको छ ।पास लिएकाहरुबाटै बन्दाबन्दी (लकडाउन) उल्लंघनका घटना वृद्धि भएपछि सरकारले चेकजाँचमा कडाइ गर्न थालेको हो ।

अब पास भएर पनि उपत्यका बाहिरबाट आउनेले अत्यावश्यक कामबाहेक प्रवेश पाउने छैनन् । प्रहरी प्रशासनले बुधबारबाट पास भएकालाई अत्यावश्यक कामबाहेक प्रवेशमा रोक लगाउन थालेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।