काठमाडौं– ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज कुमार ज्ञवाली बैंकबाट बाहिरिएका छन् ।
बैंक संचालक समितिसँगको असहमतिका कारण ज्ञवालीले राजिनामा दिएको स्रोतले बताएको छ । ज्ञवालीको राजिनामा वैशाख १५ गते देखि लागू हुनेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चार वर्षे कार्यकाल पुरा नहुँदै ज्ञवालीले राजिनामा बुझाएका हुन् ।
ज्ञवाली बाहिरिएसँगै बैंकको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी तत्कालका लागि बैंकका नायव महाप्रवन्धक पारस राज कंडेललाई तोकिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैशाख १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको सेवा अवधि २०७७ साल बैशाख १५ गते देखि समाप्त हुने भएपछि बैंकका नायव महाप्रवन्धक पारस राज कंडेललाई कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
जेन्सी : कोरोना भाइरसको बढ्दो महामारीका कारण स्पेनिस ला लिगा फुटबल सुचारु हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।
बार्सिलोनाका मिडफिल्डर सर्जियो बुस्केटले अब ला लिगाको बाँकी खेल हुन कठिन रहेको बताएका छन् । ‘लिगका अध्यक्ष जेभियर टेवासले अर्को महिना लिग हुन्छ भनेका छन् ।
तर स्पेनमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । मलाई लिन सुचारु होला जस्तो लाग्दैन । स्पेन सहज रुपमा फर्किन धेरै समय लाग्छ,’ सर्जियोले भने । उनले सबै खेलाडी राम्रो समाचारको प्रतिक्षामा रहेपनि लिग हुन मुस्किल रहेको दोहोर्याए ।
लिगमा २७ चरणको खेल सकिँदा साविक विजेता बार्सिलोना शीर्षस्थानमा छ । बार्सिलोनाको ५८ अंक छ । दोस्रो स्थानमा रहेको रियल म्याड्रिडको ५६ अंक छ । युरोपमा महामारीको रुप लिएको कोरोनाको बढी संक्रमण भएको देशमध्ये स्पेन इटालीपछि दोस्रो देश हो ।
एजेन्सी : इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबको सञ्चालन थप अन्योलमा परेको छ । कोरोना भाईरसका कारण मार्च दोस्रो सातादेखि स्थगित भएको प्रिमियर लिगको सिजन अन्त्य गर्न क्लबहरु सहमत भएपनि लिगको मिति तोक्न भने सकेका छैनन् ।
प्रिमियर लिग क्लबबीच सुक्रबार भएको भिडियो कन्फ्रेन्स बैठकमा क्लबहरुले कोरोनाको संक्रमण सामान्य अवस्थामा नफर्किएसम्म लिग सुचारु नगर्ने सहमति गरेका छन् । क्लबहरुले सरकारको नियम पालना गर्नुको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि प्रिमियर लिग अप्रिल ३० सम्म स्थगित गरिएको थियो । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले समेत कोरोनाको संक्रमण सामान्य नभएसम्म फुटबल खेलाउन हतार नगर्न निर्देशन दिएको छ । फिफाले खेलाडीको ट्रान्सफर विन्डोको समयमा समेत परिवर्तन गर्न लागेको छ । त्यसैले क्लबहरुले चाहेर पनि लिग सुचारु गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
हाल प्रिमियर लिगको शीर्ष थानमा रहेको लिभरपुल दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीभन्दा २५ अंकले अगाडी छ । लिभरपुलको २९ खेलबाट ८२ अंक छ । एक खेल कम खेलेको सिटीको ५७ अंक छ ।
काठमाडौं । पाँच वर्षअघिको कुरो हो । भारतमा हुन लागेको १२ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग)को छनोट चलिरहेको थियो । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका हिमाल टमाटा पनि ट्रायथलन तयारीमा जुटिरहेका थिए । मेहेनत राम्रै गरेका थिए । नभन्दै १२औँ सागका लागि छनोट भए । टमाटा छनोट त भए तर भारतमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने पिरलो प¥यो । कारण उनीसित गतिलो साइकल थिएन । थोत्रे साइकलका भरमा पदक जित्ने लक्ष्य पूरा हुने टमाटाले सम्भव देखेनन् ।
टमाटाले नयाँ साइकल किन्ने मन बनाए । मन बनाएर मात्र भएन । उनको गोजी रित्तो थियो । टमाटाले सञ्चय कोषको आश गरे । र डेढ लाखमा नयाँ साइकल किन्ने योजना बनाएका टमाटाको मन त्यतिबेला खिन्न भयो जब उनको सञ्चय कोषमा साइकल किन्नलाई चाहिने आधी रकम मात्रै थियो । एकातिर उनको सागमा पदक जित्ने अभिलाषा अर्कोतिर पैसाको समस्या । जसरी पनि साइकल किन्न पैसो चाहियो । सेनामा जागिर आर्थिक अभाव । अरु कुनै उपाय भएन । टमाटाले घरमा बा–आमालाई फोन गरेर जागिर खाँदै गरेको छोरोले साइकल किन्न पैसो माग्दा उनीहरु अचम्मित बने । टमाटाका बा–आमालाई लाग्यो कि साइकल त रु पाँच सात हजारमा नयाँ आइहाल्छ ।
फोनमा विस्तारमा सम्झाएपछि मात्रै थाहा भयो छोराले किन्न खोजेको साइकल त उनीहरुले गाउँघरमा देखेको सामान्य साइकल होइन रहेछ । बा–आमाको गोजी पनि रित्तो थियो । उनीहरुले छोराको सपना पूरा गर्न गाउँमा ऋण खोजे । मुस्किलले ऋण काँढ्न सके । त्यो पनि छोरो सेनामा जागिरे छ पछि तिरिहाल्छ भन्ने आसले मात्र गाउँले टमाटाका बुबालाई ऋण दिन तयार भएका हुन् । बा–आमाले ऋण गरी पठाएको पैसो र सञ्चय कोषको रकमले टमाटाले डेढ लाखमा साइकल किने । टमाटा साइकल किनेर भारतको गुवाहाटीतर्फ लागे । खेलमा भाग लिँदा साइकल किन्दाको दुःख सम्झिए । नभन्दै उनले ट्रायथलन रजत पदक जिते । उनीभन्दा अब्बल भारतका खेलाडी मात्रै निस्किए ।
सन् २०१६ मा १२औँ सागमा रजत पदक जितेपछि नेपाल सरकारबाट टमाटालाई रु एक लाख ५० हजार पुरस्कार प्राप्त भयो । उनले सो रकममा फेरि नयाँ साइकल किने । दौड र साइक्लिङका उत्कृष्ट खेलाडी टमाटालाई सेनाले पछि रु तीन लाख पर्ने साइकल किनिदियो । त्यही साइकलका भरमा उनले गत वर्ष मङ्सिरमा नेपालमै सम्पन्न १३औँ सागमा ट्रायथलनमा स्वर्ण पदक जिते । जसोतसो अभ्यासका भरमा १२औँ सागमा रजत जितेका टमाटाले १३औँ सागमा स्वर्ण पदक जितेरै छाडे ।
पोखराको लेकसाइडमा भएको उक्त प्रतियोगितामा टमाटाले साढे सात किलोमिटर दौड र २० किलोमिटर साइक्लिङ ५७ मिनेट ३३ सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए । सोही स्पर्धामा नेपालकै लक्ष्मण मल्लले रजत जिते । मल्ल टमाटाभन्दा दुई मिनेट २० सेकेन्ड ढिला भए । श्रीलङ्कका आशिष परेरा ५९ मिनेट ३२ सेकेन्डका साथ तेस्रो भए । सागको बेला टमाटाले समयमै खेल पोशाक पाउन सकेनन् । ‘साथीको पोशाक मागेर लगाए, अनि खेले’, टमाटा भन्छन्, ‘साथीको पोशाक मलाई सहज भएन, दौडिन असहज हुँदा झण्डै पदकविहीन भएको ।’ नेपाल ट्रायथलन सङ्घका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठले प्रतियोगिताअघि स्वर्ण जित्नेलाई रु एक लाख, रजत जित्नेलाई रु ५० हजार तथा कास्य जित्नेलाई रु २५ हजार पुरस्कार दिने घोषणा गरे । उक्त घोषणाले पनि पदक जित्न मनोबल बढेको टमाटा बताउँछन् । ट्रायथलनमा महिलातर्फ नेपालकै सोनी गुरुङले स्वर्ण जितिन् ।
बाहौँ सागमा डेढ लाख पाएका टमाटाले १३औँ सागमा स्वर्ण पदक जितेवापत रु नौ लाख पुरस्कार पाएका छन् । ‘साइकल किन्न बा–आमाले अब गाउँमा ऋण खोज्न पर्दैन’, लकडाउनका कारण हाल कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ऐरीस्थित घरमै रहेका टमाटाले फोनमा भने, ‘सरकारले खेलाडीको पीरमर्का बुझेकामा खुशी छु ।’ टमाटाले लडकडाउन सकिएलगत्तै काठमाडौँ फर्केर रु तीन लाखसम्मको साइकल किन्ने सोच बनाएका छन् । उनले किन्न खोजेको साइकल कञ्चनपुरमा पाइन्न । पुरस्कारको रकमले नयाँ साइकल किन्नुका साथै छोरोलाई काठमाडौँमा पढाउने टमाटाको इच्छा छ । ‘छोरो तीन वर्षको भयो, गाउँमा खासै राम्रो स्कूल छैन, जागिर पनि काठमाडौँमै भएकाले त्यतै पढाउने सोचाइ छ’, टमाटाले भने ।
गाउँकै पूर्णा उच्च माविबाट १० कक्षा उत्तिर्ण गर्दासम्म उनी दौडमा अब्बल थिए । जिल्ला र क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भाग लिइरहन्थे । पदक पनि जित्न थाले । यो सब १० कक्षा पढ्दासम्म मात्र सम्भव थियो । त्यसपछि टमाटासित अन्य विकल्प थिएन । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । बुबा गाउँमा आरनको काम गर्दथे । जेनतेन घरखर्च चलेको थियो । आफ्नो अवस्था थाहा पाएर टमाटा सेनामा भर्ना भए । अनि उनले आफ्नो खेल देखाउने अवसर पाए । ‘सेनामा भर्ना नभएको भए खेलमा हुन्नथे’, उनले भने, ‘कि भारतमा मजदुरी गर्न जान्थे, कि त खाडी मुलुकतर्फ लाग्थे ।’
त्रिभुवन आर्मी क्लबमा भएका कारण खेल्ने वातावरण पाएकामा उनी हर्षित छन् । सेनामा भर्ना भएर मात्रै पनि पुग्दैनथ्यो । टमाटाको खेलबाट प्रभावित भएर नपाली सेनाका सेनानी राजीव चन्दले उनलाई त्रिभुवन आर्मी क्लबमा अवसर दिएका हुन् । सेनानी चन्दकै कारण खेलमा जम्न सकेको उनी बताउँछन् । तत्कालीन सहसेनानी चन्दले टमाटालाई दौड र साइक्लिङका लागि तयार पारे । ‘त्यसअघिसम्म साइक्लिङबारे कुनै ज्ञान थिएन’, टमाटाले बिगत सम्झिए ।
सेनामा भर्ना हुनुअघि पनि टमाटाले काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । ‘त्यो प्रतियोगिता अनुभव बटुल्नका लागि मात्रै जस्तो भयो, राम्रो खेल्न सकिन, गाउँमा अभ्यास गर्न सहज थिएन, त्यत्तिक्कै खेल्न आए जस्तो भयो’, एक दशकअघि खेलेको प्रतियोगिता सम्झिँदै टमाटाले भने । त्यसबखत उनी क्षेत्रीय प्रतियोगितामा पाँच किलोमिटर र १० किलोमिटर दौडमा पहिलो हुँदै पाँचौँ राष्ट्रियका लागि छनोट भएका थिए ।
टमाटा काठमाडौँ र पोखरामा दौड तथा साइक्लिङको अभ्यास गरिरहन्छन् । तेह्रौँ सागअघि पोखरामा नै सम्पन्न दक्षिण एशियाली च्याम्पियनसिपमा उनी १० किलोमिटर दौड र ४० किलोमिटर साइक्लिङमा पहिलो भएका थिए । यसले पनि उनको मनोबल उच्च बनाएको थियो । पोखराको भूगोलसित उनी राम्रोसँग परिचित भइसकेका थिए । ‘तेह्रौँ सागको स्वर्ण पदक पनि मेरै पोल्टामा पार्छु भन्ने मन बनाइ सकेको थिए’, उनले प्रतियोगिताको क्षण सम्भिए ।
अहिले चलाउँदै गरेको साइकल भने उनले भारतको बनबासाबाट किनेर ल्याएको जस्तो होइन रहेछ । गाउँमा छँदा उनी सामान्य साइकलका दौडिए । अहिले प्रयोग गर्दै गरेको साइकलबारे टमाटालाई धैरे पछि मात्र थाहा भयो । ‘सेनामा जागिर खाएर काठमाडौँ आएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ’, उनले भने । छाक टार्न आरनको भर पर्दै आएको टमाटा परिवारका लागि रु लाख बढी पर्ने साइकल किन्नु सपनामा पनि नचिताएको कुरा थियो । सेनामा भर्ना भएपछि मात्र उनले साइक्लिङ प्रतियोगितामा भाग लिन थाले । साइकल पनि उनले जागिर खाएपछि मात्र किन्न सके ।
घरमा हुँदा टमाटाले ऐरीबाट गड्डाचौकी, ब्रह्मदेव, झिलमिला, कैलालीको अत्तरिया हुँदै झलारी, महेन्द्रनगरसम्म साइकल कुदाउने गर्छन् । यो उनको साइकल कुदाउने मार्ग हो । साइकल कुदाउन त्यहाँ सहज भने छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सवारीसाधनको बढ्दो दबदबा छ । ‘यहाँ साइकल चलाउनेले ज्यानको माया गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘कुन बेला कताबाट कसले हान्दिने हो बेर हुन्न, मन चसक्क हुन्छ ।’
एजेन्सी । बेलायतले आफ्ना नागरिक लैजानका लागि १४ वटा चार्टर विमान भारत पठाउने भएको छ । आफ्ना करिब ३ हजार ६०० जना नागरिक बेलायत लैजाने बेलायतले गरेको बताइएको छ । उनीहरु हाल भारतमा रहेकोले उनीहरुलाई स्वदेश फकाउनका लागि यही अप्रिल २८ तारिखबाट ती विमानहरु भारत पठाइने बताइएको छ ।
बेलायत सरकारले ती विमान हाल भारतमा रहेका बेलायती नागरिकका लागि पठाउन लागेको बताएको छ । दक्षिण एसिया तथा कमनवेल्थसम्बन्धी बेलायती मन्त्री लर्ड (तारिक) अहमदले जानकारी दिएअनुसार ती विमानहरु यही अप्रिल २८ मा भारतमा पठाइने छ ।
बेलायतले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई लैजान यसअघि पनि चार्टर विमानहरु पठाएको थियो । यसमार्फत बेलायतमा आफ्ना ६ हजार ५०० जना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइसकेको छ । ती मन्त्रीका अनुसार बेलायतले आगामी दिनमा पनि भारतमा रहेका करिब ७ हजार नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको छ ।
अहिले बेलायत र भारतमा नियमित उडानहरु बन्द छन् । तर पनि बेलायतले स्वदेश फर्किनुपर्ने समस्यामा रहेका नागरिकहरुलाई छानेर उनीहरुको उद्धारस्वरुप यसरी स्वदेश ल्याउने गरिएको छ । भारतमा रहेका कम्तीमा १३ हजार बेलायती नागरिकले आफूहरु स्वदेश फर्किनैपर्ने समस्यामा रहेको भनी आवेदन गरेका बेलायत सरकारले जनाएको छ । –एएनआई
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्धकोे लडाईंमा सिंगो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका दैनिकी प्रभावित भएको छ । कारोबारहरु बन्द छन् । एक महिनादेखि कुनै जमघट र भेला गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । इतिहासकै अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा सरकारले यी परिस्थितिबाट निकै टाढाका विषयवस्तुमा केन्द्रित दुईवटा अध्यादेश ल्यायो ।
सामान्य राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा पनि झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारलाई कुनै दल विभाजन गर्न के चासो ? त्यसै पनि संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरुलाई सरकारले अझ विभाजित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्छ भने त्यसो औचित्य सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । सरकारको त्यो कदमलाई संकटमा घेरिएका जनताले आफ्ना लागि चालिएको कदम भनेर पनि पक्कै बुझ्दैनन् ।
सत्ता स्वार्थमा आधारित अध्यादेशको स्वाभाविक रुपमा चौैतर्फी विरोध भयो । अन्ततः अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । अर्थात् सरकार आफ्नो निर्णयमा चार दिन पनि टिक्न सकेन ।
सरकार कति आलोकाँचो निर्णय गर्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । हुन त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बेलामा ‘जनमतको कदर गरेर फिर्ता गरेको’ भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने पहिले नै अध्यादेशबारे आफ्नै पार्टीमासमेत छलफल गर्न किन चाहेनन् उनले ? यो प्रश्न ओलीमाथि आफ्नै नेता कार्यकर्ताले उठाएका छन् ।
अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप भएपछि सरकारले फिर्ता लिर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यादेश खारेज पनि गरिन् तर यसको असर सकिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
यसको दीर्घकालीन असरले कसलाई कहाँ पुर्याउछ, भन्नसक्ने अवस्था समेत नभएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । यसरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारले चालेको कदमको नजिर भोलिका दिनमा पनि कायम नरहला भनेर आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।
त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा गएको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति, पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरु समेत बदनाम हुन पुगे । यसअघि नाकाबन्दीका बेला ओलीले कमाएको अग्लो कद यो घिनलाग्दो खेलसँगै धुलिसात हुन पुगेको मात्रै छैन, अपहरणसम्बन्धी घटनामा प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडेर चर्चा भइरहेको छ ।
संकटका बेला सिंगो देशलाई एकताबद्ध गराएर हिँड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र तमाम लोकतन्त्रवादीहरूको साथ लिएर हिँड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली भने एकलौटी ढंगले हिड्ने मनस्थितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने घट्नाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो अध्यादेशमात्रै होइन, यसअघिे गुठी विधेयक होस् वा मिडिया कस्ने विधेयक नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री र सरकारको अलोकप्रिय निर्णयभित्र पर्छन् । गुठी विधेयक पनि विपक्षीका कारणमात्र होइन, आफ्नै दलका नेताहरुको विरोध थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।
अहिले पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए देश मुठभेडमा जाने निश्चित नै भइसकेको थियो । सायद त्यही बुझेर होला, प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए ।
राजनीतिक दलको एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र राजनीतिक दलको विभाजनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसमा पनि सरकारले स्थिरता खोज्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्वयं सरकारले अस्थिरता खडा गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ । दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश हतारमा ल्याउनु र फिर्ता गर्नुले सरकारको निर्णय क्षमता, मुल्य, मान्यता र नैतिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगिसकेको छ ।
कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त बनिरहेको छ । जनताको दैनिक जीवन घरभित्र सीमित भएको महिना दिन पुगेको छ । आफ्नै देशका नागरिक सीमा पारीबाट टुलुटुलु मातृभूमितिर हेर्दै कहिले प्रवेश पाइएला भनेर दिन गनिरहेको अवस्था छ । यी सब परिदृष्यलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी सरकारलाई यतिबेला नै दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश किन चाहिएको थियो ? यतिबेला नै संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका किन कटौती गर्नुपरेको थियो ? जबकि कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच अझ सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राहत वितरण, प्रभावकारी ढंगले लकडाउन पालना लगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्थे ।
अब ओलीमाथि गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिइरहेको अवस्थामा के उनले नैतिकता देखाउँलान् ? वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
यो घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत अब सरकार परिवर्तनको कोर्स आफै बदलिने बताउँछन् ।
महत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई उपेक्षा गर्ने, आफूले जे सोच्यो त्यही ठीक हुन्छ भन्ने जुन मानसिकतामा अहिलेसम्म शासन सत्ता चलाउनुभयो । अब त्यसरी हुँदैन । कि उहाँ सच्चिनुपर्छ । उहाँ सच्चिनु भएन भने सरकार परिवर्तनले कोर्स आफैं लिन्छ । जनताले बाध्य गर्छ, जनतालाई बेवास्ता गरेर गरिएको शासन धेरै दिन टिक्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीको विकल्पबारे सत्तारुढ नेकपाले पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महतले भने, ‘अब उहाँको पार्टीले पनि विचार गर्ला ! हाम्रो र जनताको तर्फबाट भने उहाँ असफल प्रधानमन्त्री सावित भइसक्नुभयो भन्ने निष्कर्ष छ । त्यो निष्कर्ष उहाँको पार्टीले पनि गर्ला, त्यो उहाँहरुको कुरा हो ।’
उनले अब प्रधानमन्त्रीको राजीनाबारे काँग्रेसभित्र छलफल हुँदै जाने समेत बताए ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरुले व्यक्तिभन्दा पनि नेकपा नै सरकार सञ्चालनमा असफल सिद्ध भएको भनेर बहस हुनुपर्ने महतको भनाइ छ । यो घटनाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि बुझाउने मात्रै नभई सरकारको जिम्मेवारी र गम्भिर्यतालाई स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
अहिलेलाई अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप त भैसकेको छ तर नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति अब सहजै सङ्लिने सम्भावना कम हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
त्यसो त ओलीमाथि पार्टीकै नेताहरुले एकलौटी ढंगले चल्ने गरेको भन्दै पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि नजनाएका होइनन् । गत माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना भएको थियो । बैठकले अबदेखि पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने भनेर निर्णय नै गर्यो । तर त्यो निर्णय तीन महिना पनि टिक्न सकेन । सरकार फेरि पुरानै शैलीमा हिँड्न लाग्यो, जसको उदाहरण बन्न पुगे दुई अध्यदेश ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक छलफललाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री एकलौटी निर्णयमै रमाउन चाहनुहन्छ । जस्तासुकै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पनि एकल निर्णय हुन थाल्नु भनेको निकै गम्भीर विषय हो । यसबारे पार्टीमा पनि छलफल होला’, एक स्थायी समिति सदस्य ओलीको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘भजनमण्डलीको मात्रै कुरा सुन्ने, बादशाह शैलीमा हिँड्ने गर्दा प्रधानमन्त्री पार्टीमा एकलकाटे, एकांगी हुनका साथै हिटलरको तानाशाही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोे यो घटनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको वैधानिकता गुमाइसकेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यस्तो अपरिपक्व, अदुरदर्शी निर्णय गर्ने सरकारलाई के भन्ने ? यो सरकार सञ्चालनको अक्षमताको निशानी हो । यस्तो संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, अधिनायकवाद लाद्ने, अस्थिरता निम्त्याउन अध्यादेश ल्याउनु अक्षम्य पराकाष्टा हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको महतोको भनाइ छ । ‘मैले यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध पनि भनेको छु । कोरोनाको महामारीका बेलामा मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान नदिएर मुलकलाई अस्थिरता र निरंकुशतातिर धकेल्ने काम गर्ने सरकारलाई लायक भनिदैँन,’ उनले भने ।
अब यो सरकार शासन गर्ने योग्य हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको महतोको भनाइ छ । उनले भने, ‘आफूले गरेका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने छ ?’
गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल प्रहरीका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को बढुवा निकालिसकेको छ । चैत २८ गते १० प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को प्रहरी नायव महानिरीक्षकमा बढुवा सिफारिस भयो । त्यस्तै ९ वैशाखमा गृह मन्त्रालयले १९ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को एसएसपीमा बढुवा गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट १० वैशाखमा २४ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) एसपीमा बढुवा भए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १/२ दिनमै प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट डीएसपी बढुवाको सूची निस्किनेछ । ५४ सिटको लागि १५० भन्दा बढी इन्सपेक्टरहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यतिबेला एसएसपी, एसपी र डीएसपी बढुवा सिफारिसलाई लिएर नेपाल प्रहरीको सांगठनिक भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ । शक्तिशाली नेताहरुको सिफारिसमा परेकाबाहेक अन्य प्रहरी अधिकारीहरु बढुवामा छुटेका छन् ।
इमान्दार र क्षमतावान प्रहरी अधिकृतलाई पाखा लगाएर नेता निकट प्रहरीलाई बढुवा गरिएको आरोप प्रहरी नेतृत्वमाथि छ । बढुवा समितिले फिल्डमा काम गरेकाभन्दा नेताको चाकडी गरेका प्रहरीलाई अग्रस्थानमा राखेर बढुवा सिफारिस गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
‘बढुवामा प्रहरी महानिरीक्षक यस्तो कमजोर कहिल्यै देखिएका थिएनन्,’ प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वको कठपुतली बन्ने जोखिम देखियो ।’
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीले राम्रा अधिकृतहरुको पक्षमा अडान लिन नसक्दा बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको हो । यसले राम्रा प्रहरी अधिकृतहरु पछि पर्ने र खराब अधिकृतहरु अघि बढ्ने जोखिम बढेको छ ।
हरीमा सांगठनिक सुधारका लागि चर्का भाषण गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि राम्राभन्दा ‘हाम्रा’ प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा गर्न दबाब दिएको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ ।
डीआईजी बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप !
२८ चैतमा गृहमन्त्रालयले १० जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्यो । डीआईजी बढुवामा सिनियर र इमान्दार अधिकृतहरु छुट्दा केही जुनियरहरु भने बढुवामा पर्न सफल भएका छन् ।
हालका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)द्धय शैलेश थापा क्षत्री र हरि पालका ब्याची रहेका पुरुषोत्तम कँडेल र गणेश ऐर डीआईजी हुनबाट बञ्चित भए ।
एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा ९ नम्बरमा परेका कँडेलसँगै ८ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ऐर । ऐर विवादमा मुछिएका प्रहरी अधिकृत हुन् भने कँडेल प्रहरी संगठनमा राम्रा अधिकृत मानिन्छन् ।
राजनीतिक पहुँच भएर पनि ऐर डीआईजी हुनबाट बञ्चित भए । यता कँडेल राजनीतिक पहुँच नभएको कारण डीआईजीबाट बञ्चित भएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।
कँडेल र ऐरसँगै क्रमशः एक नम्बरमा शैलेश थापा क्षत्री, निरज बहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की, हरिबहादुर पाल, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, लोकेन्द्र मल्ल, घनश्याम अर्याल र गणेश ऐर एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
कार्की र शाही पनि डीआईजी भइसकेका छन् । यस्तै अर्याल पनि २८ चैतमा डीआईजी भएका छन् । श्रेष्ठ र मल्ल एसएसपीबाटै अवकाश पाइसकेका छन् ।
एसएसपी बढुवामा पनि चलखेल
१० वैशाखमा गृह मन्त्रालयले १९ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा सिफारिस ग¥यो । एसएसपी बढुवा सिफारिसमा पनि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइएको छ ।
वीरेन्द्र कुमार बस्याल, जनक भट्टराई, विष्णु बहादुर केसी, भरतबहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रवीन्द्र केसी, राजेश बास्तोला, किरण राणा, नवराज भट्ट, लालमणि आचार्य, यज्ञमणि पोखरेल, हृदय थापा, राजकुमार बैदवार, मुकेश सिंह र चन्द्रकुबेर खापुङ बढुवा सिफारिसमा परेका हुन् ।
१०८ ब्याचका एसपीहरू कुवेर कठायत, दुर्गा सिंह, किरण राणा, केदार ढकाल, रवीन्द्र केसी, जनक भट्टराई, अशोक सिंह बढुवा सिफारिस भएपनि रोलक्रममा एसएसपी बढुवाका लागि १०१औँ ब्याचका उमाशंकर पन्जियार, जनक पाण्डे मुख्य दाबेदार थिए ।
यता ०७३ पुसमा एसपीमा बढुवा भएका खापुङ एसएसपीमा बढुवा सिफारिस पर्न सफल भएका छन् । एसएसपीमा बढुवा हुन एसपी भएको कम्तीमा चारदेखि पाँच वर्ष लाग्छ ।
तर, खापुङ एसपी भएको तीन वर्षमै एसएसपीमा बढुवा भए । एसपी भएदेखि कर्मचारी प्रशासन कार्यालय (कप्रका) मा कार्यरत खापुङ विवादमा मुछिएर कारबाही भोगेका अधिकृत हुन् ।
एसपी हुँदा खापुङले कतै पनि इन्चार्ज भएर काम गरेका छैनन् । बढुवामा केही सिनियरलाई छुटाएर जुनियरलाई राखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खापुङविरुद्ध चर्को आलोचना समेत भएको छ ।
१०८ ब्याचका अर्जुन चन्द ठकुरी, ११० औं ब्याचका चक्रबहादुर सिंह, सुरेन्द्र मैनाली, कृष्ण कुमार महत खापुङभन्दा सिनियर एसपी हुन् । तर, उनीहरु पनि सबै छुटेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईसँग निकटता देखाएर नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका खापुङ नेताको चाकडी गर्न सिपालु प्रहरी अधिकृत हुन् ।
एसएसपी पद ८ महिना अघिदेखि नै खाली भए पनि खापुङले पूर्वगृहसचिव राईमार्फत बढुवा रोकेका थिए । एसपी बढुवा भएको ३ वर्ष नपुगेका कारण खापुङले एसएसपी बढुवा प्रक्रिया नै रोक्दै आएका थिए ।
खापुङमाथि प्रहरीको प्रशासनमा बसेर जिल्ला इन्चार्ज एसपी वा डीएसपीको सरुवामा पनि चलखेल गर्दै आएको आरोपसमेत लागेको छ ।
‘प्रहरीलाई सरकारले खेलौना बनाएको छ । मन लाग्दा बढुवा गर्ने र नलागे नगर्ने,’ वर्ष दिनसम्म बढुवा प्रक्रिया नै रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एक एसएसपी आरोप लगाउँछन्, ‘सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षासँग जोडिएको सुरक्षा निकायमा यति धेरै राजनीतिक खिचातानी अनुचित छ । जसलाई बढुवा गरे पनि भ्याकुम बनाउनुभएन ।’
उनले समयमै गर्नुपर्ने सरुवा बढुवा नभएपछि त्यसले प्रहरीको मनोबल खस्केको समेत बताए । प्रहरीको बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले बढुवा समिति तथा प्रहरी मुख्यालयको भूमिका खुम्चिएको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितको बैठकले १९ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली सदस्य र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री सदस्यसचिव थिए ।
डीएसपी बढुवामा पनि राजनीतिक खिचातानी
वैशाख १० गते गृह मन्त्रालयले २४ जना डीएसपी एसपीमा बढुवा सिफारिस भए । अघिल्लो बढुवामा अन्यायमा परेका भुवनेश्वर तिवारी र ऋषिराम कँडेल यसपटक पनि एसपी हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।
उनीहरु शीर्ष नम्बरमा एसपीमा बढुवा हुने स्वाभाविक अनुमान थियो । उनीहरु २०६९ फागुन १३ को बढुवामा एक र दुई नम्बरका डीएसपी हुन् । उनीहरु भन्दा जुनियरहरु २०७५ माघ १६ गते नै एसपी बढुवा भएर एक कार्यकाल जिल्लाको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
कुनै पनि कारबाही नभोगेका व्यवसायिक अधिकृतको छवि भएका तिवारी र कँडेल अघिल्लोपटक एसपी बढुवामा छुट्दा धेरैले उनीहरुमाथि अन्याय भएको भनेका थिए । २०७५ माघ १६ गते २६ जना डीएसपी एसपीमा बढुवा हुँदा तिवारी र कँडेललाई उछिनेर उनीहरुका ब्याचका १६ जना बढुवा भएका थिए ।
बरु उनीहरु भन्दा पछि डीएसपीमा बढुवा भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पिएसओ सन्तोष भट्टराई, दरबारमार्गमा घुसकाण्डमा अख्तियारबाट पक्राउ परेका वामदेव गौतम, राजेन्द्र धमला, दयानिधी ज्ञवाली एसपी बढुवा सिफारिसमा परे ।
शक्तिकेन्द्रहरुको सिफारिसलाई आधार बनाएर एसपी बढुवा सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ ।
कारबाहीमा परेका डीएसपी ज्ञवाली पुरस्कृत
१० वैशाखमा भएको एसपी बढुवामा परेका छन्– डीएसपी दयानिधी ज्ञवाली ।
ज्ञवाली त्यस्ता प्रहरी अधिकृत हुन्, जो महानगरीय प्रहरी परिसर लतिलपुरको प्रवक्ता हुँदा ३ लाख घुसकाण्डमा मुछिएका हुन् । तीन लाख घुस लिँदै गर्दा ज्ञवालीलाई अख्तियारले रंगेहात समातेको थियो ।
घुसकाण्डमा अख्तियारबाट पक्राउ परेर एक वर्षपछि मुद्दा जितेका ज्ञवाली प्रहरी संगठनमा नेताको चाकडी गर्ने प्रहरी अधिकृतको रुपमा चिनिएका छन् ।
घुस खाने प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने र बढुवामा अंक घट्ने दावी गरेका आईजीपी ज्ञवालीले दयानिधी ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फुली थपेर पुरस्कृत गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको डीआईजी, एसएसपी, एसपी बढुवामा पहुँचवालाहरुको बोलवाला हुँदा इमान्दार अधिकृतहरु चरम अन्यायमा परेका छन् । इन्सपेक्टरबाट डीएसपीको बढुवा सूची निकाल्दा पनि यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।
कसरी हुन्छ बढुवामा चलखेल ?
प्रहरी नियमावली २०७१ ले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको आधार बनाएको छ । तर, नियमावलीले बढुवामा चलखेल गर्ने आधार पनि दिएको छ ।
एक सय नम्बरमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, २० नम्बर ज्येष्ठता, ८ नम्बर भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनभुव, १० नम्बर शैक्षिक योग्यता, ७.५ नम्बर शारीरिक व्यायाम तथा खेलकुद तथा २ नम्बर सरकारले प्रदान गरेको विभूषणको आधारमा दिइन्छ, जून नम्बरमा खासै चलखेल हुँदैन ।
बाँकी साढे १२ नम्बरमध्ये ७.५ नम्बर दिने अधिकार बढुवा सिफारिस समितिलाई हुन्छ भने ५ नम्बर चुनौतीपूर्ण काम गरेबापत प्रहरी महानिरीक्षकले दिन्छन् । यही १२.५ नम्बरमा चलखेल हुने गरेको छ ।
