काठमाडौँ — शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मजदुर दिवसको शुभकामना आयो जसको अन्ततिर सञ्चारमाध्ययम प्रति उनको रोष पनि झल्किएको देखिन्छ ।
विषम परिस्थितिका कारण उत्पादनको कडी टुट्न जानाले श्रमिकहरुको रोजगारी गुमेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले सक्दो प्रयासहरु गर्ने उल्लेख गर्दागर्दै सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला वक्तव्यहरुले उनी प्रेसको भूमिकाप्रति चरम असन्तुष्ट छन् भन्ने संकेत गर्छ । मिडियाप्रति उनको असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने पछिल्ला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत उनले मिडियाको आलोचना गरे र हालै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए, ‘प्रेसबाट टाढै बस्नु ।’
नयाँ वर्षको सन्देश दिनेक्रममा पनि प्रेसप्रति उनको आक्रोश उसैगरी प्रकट भएको थियो । सिडिओ र डिएसपीले थाहा नपाइकन पत्रकारकोमा सूचना पहिले पुगेकामा उनले आपत्ति नै प्रकट गरेका थिए । र, यसलाई रहस्यपूर्ण बताएका थिए ।
जानकारहरु प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्तीलाई आलोचना सहन नसक्ने उनको प्रवृत्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘ह्वाइट हाउसमा जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले मिडियालाई गाली गरिरहेका छन् त्यसरी नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको सञ्चारलाई हेरिरहनु भएको छ,’ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘उहाँका शुभचिन्तकले प्रधानमन्त्रीलाई प्रसको बेसिक नेचरका बारेमा अवगत गराइदिए हुन्थ्यो ।’
दाहालको अनुभवमा सत्तामा पुगेपछि राजनीतिज्ञहरुले मिडियाको आलोचनालाई असहज मान्ने गर्नु नौलो नभए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री भने प्रेसप्रति अलि बढी नै क्रुद्ध देखिएका छन् । ‘पञ्चायदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुमा मिडियाप्रति खरो बोल्नेहरु थिए तर यो तहमा आक्रोश पोख्नेहरु चाहिँ कोही थिएनन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘वास्तवमा ओली प्रेसप्रति मात्रै नभएर राज्यभन्दा बाहिरको प्राणालीसँग पुरै आक्रोशित छन् ।’
सरकार गठन भएलगत्तै ओलीले आफ्ना कामको प्रतिरक्षा गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति र कार्यकर्तालाई अरिंगालजसरी खनिनु भनेर आदेश गरेका थिए । त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालहरुमा छद्म नामहरुमार्फत् सरकारका अनियमित कामहरुका बारेमा लेख्नेको खोइरो खन्ने क्रम सुरु भयो ।
अरिंगाल पंक्तिलाई अझै जगाउने अभिप्रयायले ओलीले शुक्रबारको सन्देशमा पनि ‘सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनता’लाई आफ्ना आलोचकविरुद्ध उत्रिन घुमाउरो पाराले आग्रह गरेका छन् ।
ओलीको यो शैली उनकै पूर्व प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याललाई पनि मन परेको छैन । ‘मिडिया कहिले पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, यो बुझ्ने मामिलामा हामीकहाँ समस्या नै रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मिडियाले लेखेका विषयमाथि धेरै गनगन र गुनासो गर्नुभन्दा उनीहरुको प्रवृत्ति साँच्चीकै खराब हो कि होइन भनेर नीति अनुसन्धान परिषद, प्रेस काउन्सिल वा अरु कुनै मर्यादित संस्थामार्फत् अध्ययन अनुसन्धान गराएर निकालेको तथ्याङ्कहरु बाहिर ल्याउनु पर्छ सरकारले ।’
व्यवसायिक पत्रकारितामा आलोचनात्मक धार रहन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दा धेरै आक्रोशहरु स्वतः साम्य भएर जाने ठान्छन् उनी ।
यसको उल्टो, मूलधारका मिडियाहरु आफूविरुद्ध खनिएको र पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाहरु बाहिर ल्याउने गरेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले आफू निकटको एक संचारमाध्यमलाई मुखपत्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । सुरुमा प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे नेपाल टेलिभिजनमा आफूले नियुक्त गरेको मान्छेबाट अन्तर्वार्ता लिन लगाएर तथा प्रायोजित छलफल चलाएर सरकारी स्वामित्वको सञ्चार गृहलाई उपयोग गरे । अहिले उनले नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा संवोधन प्रवाहित गर्ने गरेका छन् ।
ओलीकै शैली पच्छ्याउँदै मिडियाको खुलेरै आलोचना गर्ने पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उनी खुबै मन पराउँथे । अरु सबै एकातिर र बाँस्कोटा अर्कोतिरसम्म पनि भनेका थिए उनले ।
मूलधारका सम्पादकहरुमा सकारात्मक कुरा लेख्न सक्ने मुटु छैन भन्ने उनले प्रेससँग बिग्रिएको आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार्न रात्री भोजको आयोजना गर्दै आफैंले बाँसुरी बजाएर माहोल केही हुलुका बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद यतिदेखि ओम्नीसमूहसम्मका काण्डहरु प्रेसले निरन्तर लेखिरहेपछि प्रधानमन्त्री मूलधारको सञ्चारसँग टाढिएको भान हुन्छ ।
सिडिओ र डिएसपीले भन्दा पहिला पत्रकारले सूचना थाहा पाउनु हुन्न भन्ने उनको मान्यतालाई पत्रकार दाहाल अनुदार सोचको उपज ठन्छन् । ‘स्टालिनको साहित्य पढेर आएका कम्युनिष्ट नेतालाई आलोचक कोही हुनै हुन्न भन्ने भ्रम छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसै हुनाले उनले अरिंगालहरु पालेका छन् ताकि आलोचकहरुमाथि जाइलाग्न सकियोस् ।’
हरेक शासकलाई आफ्ना शुभचिन्तकले झैं प्रेसले पनि गुणगान गाइदिओस् र आफ्ना राम्रा कामहरुका बारेमा लेखिदेओस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, मिडियाको धर्म नै हो, जहाँ बेथिति छ त्यहाँ नजर दौडाउनु ।
‘सरकारको गुणगान आएर मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पनि सक्दैन,’ मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले पूरा नगरेका वाचा, हुन नसकेको पारदर्शीता र सुशासन अनि नागरिकको अधिकारहरुको हननका सवालमा समाचारहरु लेख्दा सरकार यहाँ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि खुसी हुँदैन, भएको छैन ।
भारतमा लकडाउनको अवधि दुई साता थप गरिएको छ।
यसअघि मे ३ अर्थात वैशाख २१ गतेसम्म गरिएको लकडाउनको अवधि थप गरेर मे १७ अर्थात जेठ ४ गतेसम्म कायम गरिएको द हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
नेपालमा बैशाख २५ सम्म लकडाउन गरिएको छ । सो समय पुरा भएपछि भारतकै हाराहारीमा लकडाउन गरिन्छ वा खोलिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन ।
वैशाख १९, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल (नेकपा) को कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ ।एमसीसी बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले इन्डोप्यासिक स्ट्राटेजी अर्थात हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अंग भएको निश्कर्ष निकालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी कम्प्याक्टका ११ बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको दावी गरिएको छ ।
एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिए पनि अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसंग घनिष्ट रुपमा जोडिएको कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलले एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीतिसंग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गर्न सुझाव दिएको छ ।सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्णरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरुले काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।कार्यदलको १६ बुँदे सुझावमा एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने तर परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले भने प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राखेका छन् । एमसीसीको विषयमा अतिरञ्जित प्रचार भएको उनको निश्कर्ष छ । २०७६ साल माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो । ९ फागुनमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
एमसीसी संसदबाट हुबहु पारित गराउनु पर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । तर आफ्नै दलको कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाब दिएपछि ओलीको रणनीति के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । ओलीले एमसीसीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । केन्द्रिीय समितिको चाहनाअनुसार कार्यदल बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका थिए । उनले कार्यदलले दिएको सुझाबको औचित्य नहुनेसमते बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल भने संसदबाट पारित गराउनुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने पक्षमा नै देखिएका थिए । मूलतः ओली पक्षधर नेता तथा मन्त्रीहरु एमसीसी हुबहु संसदबाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छने भने दाहाल पक्षधर विपक्षमा । उता माधवकुमार नेपाल गुटका नेता भीम रावलले खुलेरै एमसीसी पारित गराउन नहुने पक्षमा लागेका थिए ।
नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ५९ पुगेको छ । यसमा ४९ जना पुरुष र १० जना महिला रहेका छन् । शुक्रबार रुपन्देही निवासी २५ वर्षीय पुरुष र बाँकेको नेपालगञ्ज निवासी ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको हो । यसमध्ये १६ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर प्रविधिबाट हालसम्म १२ हजार ५७७ जनाको परीक्षण भइसकेको छ भने आरडीटी प्रविधिबाट ४७ हजार ७९७ जनाको परीक्षण गरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४६१ जनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा ५०८९, प्रदेश २ मा ५६१७, बागमती प्रदेशमा ८४९४, गण्डकी प्रदेशमा ५४११, प्रदेश ५ मा ४०३५, कर्णाली प्रदेशमा ५५६७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३५८४ जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएका छन् ।
अहिले क्वारेन्टाइनमा २४ हजार ९०७ जना रहेका छन् भने काठमाडौँमा ५ जना गरी आइसोलेसनमा ९४ जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा सम्भावित संक्रमितका रुपमा रेड जोनमा ३ जना थपिएका छन् । रेड जोनमा हाल ३ सय १५ जना रहेका छन् ।
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को नेपालस्थित कार्यालयले सङ्गठनको लोगो वा प्रतिकको प्रयोग सङ्गठनद्वारा अनुमोदन गरिएका सामग्रीहरुमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने कुरा प्रस्ट पारेको छ । नेपालमा विभिन्न प्रयोजनहरुमा सङ्गठनको लोगो अनधिकृत रुपमा प्रयोग भएको बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सङ्गठनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘यो लोगो प्रयोग भएको कुनै पनि सामग्री भनेको उक्त सामग्री डब्ल्यूएचओद्वारा अनुमोदन गरिएको हो भन्ने सङ्केत गर्दछ । डब्ल्यूएचओको लोगो वा प्रतीक डब्ल्यूएचओको लिखित अनुमतिद्वारा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
लोगोको उपयोग डब्ल्यूएचओसँग आधिकारिकरुपमा सहकार्य गरिरहेका तथा डब्ल्यूएचओका साथ काम गरिरहेका सरकारी निकायहरु र संस्थाहरुका लागि मात्र सीमित गरिएको पनि सङ्गठनले स्पष्ट गरेको छ ।
सङ्गठनको लोगो प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका सङ्गठनको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जानकारी दिँदै सङ्गठनले सरोकारवालालाई सोही बमोजिम गर्न गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं । लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएका २७ थाई नागरिक लिएर थाई एयरको जहाज बैंकक उडेको छ । थाई एयरको वाइडबडी जहाजले थाई नागरिक बोकेर आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बैंककका लागि उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ । नेपालस्थित दूतावासको समन्वयमा थाइल्याण्डका नागरिकलाई स्वदेश फर्काइएको हो ।
बुद्धको ढाकामा चार्टर्ड उडान
निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्धएयरले बङ्गलादेशको ढाकामा चार्टर्ड उडान गरेको छ । नेपालमा लकडाउनका कारण रोकिएका १६ बङ्गलादेशी नागरिक लिएर ढाका उडेको बुद्धको एटिआर जहाज आजै काठमाडौँ फर्किएको कम्पनीले जनाएको छ ।बुद्धको ढाकामा यो तेस्रो चार्टर्ड उडान हो । यसअघि यही वैशाख १७ गते ढाकामा उडान गरेको थियो । मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीलाई उनीहरुका अभिभावकले बुद्धको जहाज चार्टर्ड गरी काठमाडौँ ल्याएका थिए । अघिल्लो पहिलो चार्टर्ड उडानमा पनि बुद्धको जहाजले बङ्गलादेशी नागरिकलाई उनीहरुको मुलुक पु¥याइदिएको थियो । चार्टर्ड उडानका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षालगायत सबै मापदण्ड पूरा गरी नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति पाएर उडान गरिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँ — कुवेतमा थप ११ जना कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट संक्रमित भएका छन् । कुवेतमा संक्रमित नेपालीको संख्या ७५ पुगेको छ । कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो २४ घण्टाको सार्वजनिक सूचनाअनुसार थप ११ जना नेपालीसहित ३ सय ५३ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो । उक्त देशमा हरेक दिनजसो नेपालीको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ ।हालसम्म ४ हजार ३ सय ५७ जना पुगेको छ । जसमा १६ सय २ जनालाई निको भएको छ । ३० जनाको मृत्यु भएको छ । ७० जनाको अवस्था जटिल छ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले वैशाख २५ पछि लकडाउन केही खुकुलो हुने संकेत गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा मन्त्री ढकालले दैनिक जीवनयापन सहज हुनेगरी लकडाउन खुकुलो हुने संकेत गरेका हुन् । सबै क्षेत्रबाट संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा सुझावहरु आइरहेकाले सरकारले पनि यो विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
कृषि, उद्योगधन्दा तथा अरु महत्वपूर्ण कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन हुन सक्ने उनले बताए । कोरोनाका कारण दिर्घरोगी र अन्य बिरामीहरु अस्पतालबाट पाउने सेवाबाट बञ्चित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बिरामीहरुलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन पनि लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन हुन सक्ने उनले बताए । ‘बन्दाबन्दी विगतको भन्दा नयाँ ढंगले जानुपर्छ । अब सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । कृषि, उद्योगधन्दाहरु अरु विभिन्न खालका विषयमा अतिरिक्त महत्वपूर्ण कुराहरुका विषयमा विचार पुर्याउनपर्छ । कोरोना भनेकै कारण दिर्घरोगी अस्पतालको सेवाबाट बञ्चित हुने, लकडाउनका कारण घरमा बिरामी भएन भने अस्पतालसम्म पुर्याउन नसकिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्सलाई एकिकृत बनाएर कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’
मन्त्री ढकालले विभिन्न क्षेत्रबाट गाउँ फर्किएका नागरिकहरुको र्यापिड डाइग्नोष्टिक परीक्षण जारी रहेको पनि बताए । सर्वोच्च अदालतले बाटोमा रहेका र सीमा नाकामा रहेका नागरिकहरुलाई उनीहरुको घरसम्म पुर्याउन आदेश जारी गरेपछि सरकारले घर पुर्याउने नीति अवलम्बन गरेको उनले बताए । बाटोमा अलपत्र रहेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित घर पुर्याइएको र आरडिटी परीक्षण जारी रहेको उनले बताए । मन्त्री ढकालले विश्व महामारीको अवस्थामा सरकार र जनताको तर्फबाट भएका प्रयत्नहरुले नेपाल उच्च जोखिममा नहरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भनिसकेको स्पष्ट पारे ।
काठमाडौँ -चलचित्र बिकास बोर्ड अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारले आवेदन दिएसंगै चलचित्रकर्मिहरु अगाडि सरेका छन् । अध्यक्ष पदका लागि अगाडि सर्नेमा नायक तथा निर्माता सोहित मानन्धर पनि एक हुन् ।२० बर्ष देखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरिरहेका सोहित हाल आफ्नै लगानिमा बनेको सिनेमा हल संचालन गरेर बसिरहेका छन् । अष्टनारायन, देशकै सबैभब्दा ठूलो पर्दा भएको हल हो ।सोहितले आफू बोर्ड अध्यक्षका लागि तयारी गरिरहेको स्विकारेका छन् । उनी लागि परेर काम गर्ने भएकाले पनि अध्यक्ष पदका लागि योग्य छन् । उनी कान्तिपुर सिटि कलेजका कम्प्युटर इन्जिनियर पनि हुन् ।
रिदम, नाइ नभन्नु र २, भुल भुलैया, जात्रै जात्रा, पोइ पर्यो काले, हिटलर लगायतमा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका सोहितले नेपाल भाषाको सिनेमा मु मदुगु जिन्दगी र लाखयभाजुमा पनि अभिनय गरेका छन् । उनले आफ्नै लगानिमा सिनेमा ‘हिटलर’ निर्माण गरेका थिए ।बोल्नमा सिपालु सोहित अध्यक्ष भएको खण्डमा सिनेमा क्षेत्रका लागि निकै राम्रो हुने देखिएको छ । सोहित मानन्धर एक प्रतिभाशाली अभिनेता हुनुका साथै कम्प्युटर इञ्जिनियरमा स्नातक गरेका छन् ।सोहितले सिनेमाहरूमा अभिनय, निर्माण र निर्देशन गर्ने अनुभव पनि हासिल गरेका छन् । सोहितले अष्ट नारायण पिक्चर्स परिवारको हिस्सा भएर नेपाली सिनेमा उद्योगलाई गहिराईमा बुझेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि सोहीत समान उम्मेदवार हो । युवा जोस र अनुभवको साथ सोहितले विकास बोर्डलाई राम्रोसंग संचालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
रुपन्देही, १९ वैशाख : प्रदेश नं ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रोल्पामा बिहीबार बम विस्फोटनमा परी चार बालबालिकाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोकाकूल परिवारजनप्रति समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन् ।
बताएका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिका–७ गैरीगाउँको वनमा बाख्रा चराएर घर फर्कँदै गर्दा विस्फोटमा परी पाँच वर्षीय विजय खत्री, ११ वर्षीया विमला खत्री, १३ वर्षीय गौरव नेपाली र १४ वर्षीय नोखीराम डाँगीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बेलाबखत यस्ता दुर्घटना हुने गरेको जनाउँदै कुनै शंकास्पद वस्तु देखिएमा नचलाउन र शंकास्पद ठाउँका बारेमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच बम विस्फोटको घटनाबारे जानकारी लिन र मृतक बालबालिकाका परिवारलाई समवेदना दिन प्रदेश नं ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी घटनास्थल गएका छन् ।रासस File Photo