काठमाडौँ, २४ जेठ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अध्ययनमा यतिबेला विश्वका वैज्ञानिक जुटेका छन् । जडीबुटीको खानी नेपालबाट पनि महामारीविरुद्धको खोप अध्ययनमा डा. ललितकुमार लाल दास तीन महिनादेखि जुटिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि डा. दासले चैतबाट नेपालमा पाइने जडीबुटी प्रयोग गरी खोप अध्ययन थालिएको हो । हेटौँडा क्याम्पसको प्रयोगशालामा खोप अध्ययन गरिरहनुभएका डा. दासले भने, “कोरोना भाइरसविरुद्ध केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र इन्जेमेटिक एक्सन भएको वनस्पति एवं जडीबुटी लिएर शोध गरी खोप तयार गरेको छु । ”

उनले कोरोनाको सङ्कटमा विश्व फसिरहेको बेला योगदान गर्नुपर्छ भनेर थालेको अनुसन्धानमा सफलता पाएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, “प्रयोगशालाको काम पूरा भएको छ, मैले गरेको खोज र अनुसन्धान विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारको सम्पत्ति भइसकेको छ । अब थप अनुसन्धान राज्यको हो । ” उनले आफ्नो अनुसन्धानको परीक्षण कोरोना सङ्क्रमितमा गर्न बाँकी रहेकाले त्यो परीक्षणका लागि सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, २४ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको छ । शुक्रबार सातवटा मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकमा छलफल भएको छ । छलफल आइतबारसम्म जारी रहनेछ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव
सात मन्त्रालयमा नौवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस भएका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले महिलाका मुद्दा हेर्न फास्ट ट्र्याकबाट पारिवारिक अदालतको स्थापना नभएको बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि ठोस योजना पनि नआएको उनको भनाइ छ । विदेशबाट नै नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि गम्भीर नदेखिएको भुसालको भनाइ छ । कार्यबोझ बढे पनि न्यायलयमा बजेट कम भएको उनको भनाइ छ ।

न्यायमा पहुँच लगायतका कार्यक्रम पनि सरकार संवेदनशील नभएको भुसालको टिप्पणी छ । यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत पेस गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका काम प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खारेज गरेर साविकको व्यवस्था काम गर्न सुवालले माग गरेका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले वायु सेवा उडानमा संलग्न कम्पनीका लागि नयाँ हवाई उडान मापदण्ड ल्याएको छ । उडानपूर्व वायु सेवा सञ्चालकले जहाजलाई अनिवार्य रूपमा डिस्इन्फेक्ट (निर्मलीकरण) गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कोभिड १९ को समयमा यसको सङ्क्रमण रोक्नका लागि जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । मापदण्डमा हवाई सेवा प्रयोग गर्दा यात्रुले अवलम्बन गर्नुपर्ने नियम तथा वायु सेवा सञ्चालक, विमानस्थल सञ्चालक र भूमिस्थ सेवा संलग्न कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने नियम तथा सुरक्षाका उपाय समेटिएको छ ।

मापदण्डअनुसार खोकी, ज्वरो, सास फेर्न समस्या भएको तथा स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने अवस्थाका व्यक्तिलाई उडानमा पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । यात्रुले वायु सेवा सञ्चालकले उपलब्ध गराउने फाराम भरेर आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै यात्राको क्रममा अनिवार्य मेडिकल मास्क लगाउनुपर्ने र यात्राभर आफूलाई आवश्यक मास्क आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यात्रुले उडान जाँचदेखि लगेज लिने प्रक्रियासम्म कम्तीमा एक मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा जनाइएको छ । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, २४ जेठ । एकातर्फ देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेर तीन हजारको नजिक पुगिसकेको छ अर्कोतर्फ ७४ दिन लामो लकडाउनले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यसबीच लकडाउनको ठाउँ ठाउँमा उल्लंघनहरु भइसकेका छन् । सरकार निकै अप्ठ्यारोमा परिसकेको छ ।

यीनै अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले विज्ञसँग छलफल गरेर राय लियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले यसै हप्ता लकाउनको मोडालिटी तयार गर्न कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सिसिएमसीलाई जिम्मा दियो । उसले लकडाउन छ चरणमा गरी दुई महिनाभित्र खोल्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । जसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने गरी तयारी भएको छ ।

लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी तयार भएको प्रस्तावमा २५ जेठबाट यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्न दिने र १ असारबाट उद्दोग व्यवसाय देखि मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्तावहरु समावेश छन् । विभिन्न चरणमा भिन्न क्षेत्रका सेवाहरु सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ ।

भौतिक दुरी कायम राखी आवश्यक सरसफाइको प्रोटोकल पालना गरी जेठ २५ बाट नै जिल्ला नकट्ने गरी साधन सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधनमा सिट क्षमताको आधा मात्र राख्न पाइनेछ । जस अनुसार मोटरसाइकलमा एकजना र कारमा दुईजना मात्र चढ्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सवारी साधन तीन जिल्लाभर सञ्चालन हुन पाइनेछन् । प्रस्तावमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीबाहेक अन्य सामाग्री विक्री हुने पसल तथा डिर्पाटमेन्टल स्टोरहरु, कपाल काट्ने सैलुन, आधामात्र यात्रु एकपटकमा राख्ने गरी छोटो दुरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरु, सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न दिइने प्रस्ताव छ ।
१ असारबाट धार्मिक स्थलहरु खोल्न दिइनेछ । यसको अर्थ मन्दिर, मस्जिद र चर्च असारबाट मात्र सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।

सबै प्रकारका उद्दोग व्यवसाय, आन्तरिक हवाई सेवा र लामो दुरीका यात्रुवाहक सवारी साधान सञ्चालन गर्न दिइनेछ । यात्रुवाहक सवारी साधनमा क्षमताको आधा सिटमा मात्र यात्रु चढाउन दिइनेछन् ।

मदिराजन्य पद्धार्थ विक्री वितरण गर्ने पसल, सपिङ मल पनि १ असारबाट खोल्न दिने प्रस्ताव छ । तर, कोभिड १९ को जोखिम कम भएका क्षेत्रमा मात्र लकडाउन खुकुलो हुनेछ । जोखिम बढी भएको स्थानलाई शिल्ड गरी लकडाउन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सवारी साधन असारमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ । जसमा मध्यम र लामो दुरीलाई मापदण्ड तोकी सञ्चालन गर्न दिइनेछ । भाडाका सवारी साधन असारमा सञ्चालन गर्न दिइएपनि रोकथामको उपायसहितको नियम पालना गर्नुपर्नेछ । यसको नियमन हुनेछ ।

काठमाडौं, जेठ २४। चक्रवात ‘निसर्ग’ को प्रभावका कारण आज देशभर बदलीसँगै वर्षा भइरहेको छ । अरब सागरको दक्षिणपूर्वी भूभागमा बुधबारदेखि विकसित भएको ‘निसर्ग’ चक्रवातको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्दा देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ ।

शुदूरपश्चिमका पाहाडी जिल्लामा शुक्रबारदेखि लगातार पानी परिरहेको छ । मौसममा आएको बदलिका कारण उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा यसले हिमपात गराउने सम्भावना रहेको मौसमविद्हरुको अनुमान समेत रहेको छ ।

शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ मा अधिक बर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं, जेठ २४ । लकडाउनले दाल, चामल, मैदा, तेललगायत खाद्य सामाग्रीको मूल्य आकासिएको छ । खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

कतिपय बिक्रेताले लकडाउनलाई पैसा कमाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दा बजारमा समस्या देखिन थालेको हो ।

लकडाउन जारी रहँदा तरकारीको मूल्य घटे पनि खाद्यान्न र फलफूलको मूल्य बढेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, २४ जेठ । कोरोना सङ्क्रमित बढेसँगै जिल्लामा आइसोलेसन श्यया अपुग देखिएको छ । धवलागिरि अस्पतालको आइसोलेसन कक्ष सङ्क्रमितले भरिएको छ ।

सदरमुकामस्थित सो अस्पतालमा अहिले १६ सङ्क्रमित उपचाररत छन् । १२ श्ययाको आइसोलेसन कक्ष रहेकामा बिहीबार तत्कालै १० श्यया थपी सङ्क्रमितलाई भर्ना गरिएको थियो । पछिल्लोपटक बडिगाड गाउँपालिकाका चार, गलकोट नगरपालिकाका तीन र निसीखोला गाउँपालिकाका तीन जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । अघिल्लो साता सङ्क्रमण देखिएका तमानखोला गाउँपालिकाका चार र बडिगाडका दुई जना आइसोलेसनमै छन् ।

भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा बसेका बेला उनीहरुमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । जिल्लाका दशै स्थानीय तहमा गरी अहिले एक हजार ४४९ जना क्वारेन्टिनमा छन् । क्वारेन्टिनमा बसेकाको परीक्षण बढाइएसँगै सङ्क्रमित थपिने देखिएपछि आइसोलेसनको क्षमता बढाउन लागिएको हो । जिल्ला कमाण्ड पोष्टका अनुसार धवलागिरि अस्पतालमा आइसोलेसन श्यया २४ पु¥याइनेछ । सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा उक्त अस्पतालले मात्र चाप धान्न नसक्ने हुँदा जिल्लाका अन्यत्र स्थानमा आइसोलेसन कक्ष बनाउन तयारी अघि बढाइएको हो ।

धवलागिरि अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाकाको समन्वयमा धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा ५० श्ययाको ‘प्रि–आइसोलेसनकक्ष’ सञ्चालन गरिनेछ । गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाको समन्वयमा गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रअन्तर्गत गलकोट नगरपालिका–२ को स्वास्थ्यचौकी भवन, ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला, तमानखोला र बडिगाड गाउँपालिकाको समन्वयमा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १२/१२ श्ययाको ‘प्रिआइसोलेसन कक्ष’ बनाइनेछ । (रासस)

काठमाडौँ, २४ जेठ । सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब सङ्कलन स्थगन गरिएको छ ।

धनगढीको एक मात्रै प्रयोगशालामा क्षमताभन्दा बढी स्वाबका नमूना परीक्षणका लागि आउन थालेपछि पाँच दिनका लागि स्वाब सङ्कलन कार्य स्थगन गरिएको हो । पिसीआर प्रयोगशालाको दैनिक जाँच क्षमता २५० मात्रै छ । परीक्षणका लागि आएका स्वाबका एक हजार ८३ नमूना परीक्षण गर्न बाँकी छन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर डोटीका निर्देशक गुणराज अवस्थीका अनुसार दैनिक स्वाब सङ्कलन कार्य भइरहेको छ ।

यसरी नै स्वाब सङ्कलन भइरहने हो भने परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाब धेरै दिन थन्किन सक्ने र धेरै दिनसम्म परीक्षण नगरी स्वाब राखेमा बिग्रने पनि सम्भावना भएकाले पाँच दिनका लागि स्थगन गरिएको छ । प्रयोगशालमा परीक्षण गर्न बाँकी नमूना परीक्षणको कार्य सकिएपछि मात्रै स्वाब सङ्कलनको कार्य शुरु गरिने बताइएको छ । (रासस)

एजेन्सी, २३ जेठ । भारतका पूर्व सेनापति जनरल भी पी मलिकले लिपुलेक लिपुलेक सडकलाई भारतको भुगोललाई ठुलो सुरक्षा प्रदान गर्ने रणनीतिक प्रायोजनको सडक भनेका छन् । उनले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोडिएको उक्त सडकको रणनीतिक महत्व भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘पिथौरागढबाट लिपुलेक पास भएर निर्माण भएको सडकसहितको उत्तरी सिमातर्फको पूर्वाधार भारतको रणनीतिक प्रायाोजनको हो जसले ठुलो भौगोलिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ,’ जनरल मलिकले इन्डियन एक्सप्रेसको अन्तवार्तामा भनेका छन् । नेपालसँगको सिमा विवादसहित चीनले पछिल्लो समय भारतसँगको सिमामा गरेको गतिविधिबारे सोधिएको प्रश्नमा मलिकले जम्म कश्मिर र लदाखमा भारतले चालेको गत वर्षको कदमप्रति चीनले जनाएको असन्तुष्टिसँग जोडिएको बताए । यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले कोभिड १९ पछि गुमेको साखबाट विश्वको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको विश्लेषण समेत गरेका छन् ।

भारतका सेनापति जनरल एम एम नरवाणेको लिपुलेक पासको सडक निर्माणप्रति नेपालको आपत्तिलाई चीनको उक्साहट भनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको केही हप्तापछि पूर्व सेनापति मलिकको भनाई सार्वजनिक भएको हो । भारतको सैन्य वृत्तमा नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रममा चीनको भुमिकाबारे खुलेरै चर्चा भइरहेको छ । चीनले नेपालले उठाएको लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई चीनले बार्गेनिङ बढाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न लागेको विषयहरुबारे समेत दिल्लीमा चर्चा चलिरहेको छ ।

पूर्व सेनापति मलिकको भनाई भारत र चीनबीच लदाखमा भोलि लेफ्टिनेन्ट जनरल तहमा वार्ता हुन गइरहँदा सार्वजनिक भएको हो । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।-Photo Source: Indian Express

काठमाडौँ, २३ जेठ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तले २०२० जुन ३ मा कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणलाई जोेडेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सो विज्ञप्तिमा नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभावबारे उल्लेख गरिएको थियो । यस सन्दर्भमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको सही तथ्य र वास्तविकता त्यस वक्तव्यमा उल्लेख भए जस्तो प्रतिविम्बित नभएको नेपाल सरकारले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको बताएको छ ।

कुनै पनि प्रकारको उल्लङ्घनविरुद्ध प्रभावकारी न्यायिक उपचार सुनिश्चित गरेको समेत प्रस्ट पारिएको छ । विज्ञप्तिमा ‘नेपाल सरकार संविधानको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ । सरकारको काम भूमि र देशको कानुनद्वारा निर्देशित छ’ भनिएको छ । (गोरखापत्रबाट)