काठमाडौँ, ४ जेठ । भारतसँग सीमा जोडिएको सर्लाहीमा १३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति छ । कोरोना सङक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारत सीमा सिल गरिएपछि सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउँदै लगेको हो ।

जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएका ५१ किलो मिटर दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो पोष्ट खडा गरी सीमा क्षेत्रमा दिनरात पहरा दिइरहेको छ । सोह्र बेसक्याम्प र ८२ ड्युटी पोष्ट बोर्डरमा करिब ८० देखि १०० मिटरको दूरीमा ५०० सशस्त्र प्रहरीलाई ड्युटीमा खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला सुरक्षा कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । भारतबाट अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश नरोकिएपछि सीमा क्षेत्रमा बिओपी, ड्युटी पोष्ट र बेसक्याम्प स्थापना गरिेएको सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला सुरक्षा कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गङ्गाराम श्रेष्ठले बताएका छन् ।

सीमानाका खुला रहेका र पछिल्लो क्रममा भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका कारण सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता अपनाइएको भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । करिब ३.५ किलोमिटर दूरीमा करिब ५०० जनशक्ति बोर्डरको लागि परिचालन गरिएको भए पनि खुला सिमानाका कारण लुकीछिपी नेपालमा लागुऔषध तथा हातहतियार भित्रने क्रम निरन्तर रहेको छ । (रासस)

काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने तयारी गरेको छ । ५ जेठबाट पुनः कम्तिमा १० दिन लकडाउन थप्ने गरी तयारी भएको हो । जेठ महिना निकै जोखिमले भरिएको रिपोर्टहरु आएपछि सरकारले लकडाउन कडाईका साथ थप्न लागेको हो ।

लकडाउन लम्ब्याउने र मोडालिटीबारे संयन्त्रले सुझावहरु संकलन गरिसकेको छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख देखि स्वास्थ्य मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका अधिकारीहरुको राय संकलन गरेर अबको योजनाबारे थप निर्णय लिन लागिएको बुझिएको छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य नाकाहरुमा नेपाली सेनालाई समेत समावेश गरी कडाई गरिने तयारी भएको छ । चारवटै सुरक्षा निकायलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी खटाइने योजना बनाइएको स्रोतले बतायो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सरकारले झन् कडा नीति लिन लागेको हो । यसपटक कम्तिमा १५ जेठसम्म लकडाउन थपिने तयारी भएको छ । संयन्त्रको बैठक आज बसेर सिफारिश गर्ने र आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर निर्णय लिने बुझिएको छ ।

लकडाउन कडाई गर्न यसअघि वितरित सबै पास रद्द भइसकको । निश्चित क्षेत्र तोकी आधिकारिक परिचयपत्र विना सवारी साधन गुड्न निषेध गरिएको छ ।

संक्रमण समुदायसम्म फैलिएपछि गृह मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारीलाई पास चाहिंदैन । तर, ती सवारीमा यात्रा गर्ने सबैले अनिवार्य आधिकारिक परिचयपत्र लिनुपर्नेछ ।

पास विना सञ्चालन गर्न पाउने सवारीसाधन
एम्बुलेन्स, शवबाहन र दमकल
यसैगरी झण्डावाल सवारी, कुटनीतिक उन्मुक्ति तथा सुविधा प्राप्त नियोग, व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरु प्रेस काउन्सिलबाट जारी भएको प्रेस पास प्राप्त सञ्चारकर्मीहरु
स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिक, अस्पतालमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरु, औषधी उत्पादन ढुवानी र विक्री वितरणमा संलग्न हुने जनशक्तिहरु
खानेपानीको मर्मत सम्भार र वितरणमा संलगन जनशक्ति
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा परिचालित जनशक्ति
ठूला खाद्य स्टोरमा कार्यरत जनशक्ति
अत्यावश्यक वस्तु तथा ढुवानी गर्ने मालबाहक सवारी साधनहरु
यी क्षेत्रका सवारी चलाउनेले अनिवार्य आफ्नो कर्मचारी परिचय पत्र साथमा लिएको हुनुपर्नेछ

माथि उल्लेखितबाहेकका सवारी साधन विना पास सञ्चालनमा आए कारबाही भोग्नुपर्नेछ । यी बाहेकका सवारी साधनले अत्यावश्यक र आकस्मिक अवस्था हेरेर निश्चित समयका लागि पास पाउनेछन् । पास लिनसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

काठमाडौं, जेठ ३ । लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा परीक्षा भएका र विज्ञापन खुलाएका सबै पदको परीक्षा कोभिड–१९ को महामारी साम्य भएपछि लिने भएको छ ।

लोकसेवाको परीक्षा के हुने भन्ने अन्योल भइरहेको बेला आयोगले महामारी साम्य भएलगत्तै स्थगित परीक्षा लिने जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईका अनुसार आयोगले लिन बाँकी पदको परीक्षा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी शान्त भएपछि लिने तयारी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौं, जेठ ३ । सरकारले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।’

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय–समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सीमासम्बन्धी जानकार एवं तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले नक्सामा गुमेको भूमि राखेपछि नेपालले भारतले दाबी गर्ने आधार हुने बताएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

काठमाडौँ, ३ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउने नीति लिइने र कृषिको व्यावसायिक तथा आधुनिकीकरणमा जोड दिइने बताएका छन् ।

कृषिलाई आयमूलक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गरिने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले महिला सहकारी समूह तथा अर्धबेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिने उनले बताएका छन् । उनले नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य जमिनलाई पुनः उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् ।

सरकारले रासायनिक मल र उन्नत बीउको आपूर्ति तथा वितरण एवं सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार गर्ने नीति लिएको बताउदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवधिमा धान, गहुँ, तरकारी, आलु, मकै, आलुलगायतका कृषि उपजका उत्पादनमा उत्पादनमा वृद्धि भई खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको बताएका छन् । (गोरखापत्रबाट)

काठमाडौं, जेठ ३ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र श्रम बजारमा आउने सबैलाई समेट्ने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने भएको हो।

सरकारले संघीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारलाई व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योगमा स्थानीयस्तरमै व्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। सीप र क्षमताको उपयोग गर्न बेरोजगारको व्यक्तिगत विवरण समेट्ने गरी श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

सीपयुक्त र दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक परिषद् एव्म सीप तथा विकाससम्बन्धी सबै कार्यक्रम एकीकृत गरिने भएको छ। यस्तै छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पहिचान गरी उद्यमी बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले नीति ल्याएको छ। व्यावसायिक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचु र बजारीकरमा सरकारले प्रदेशसँग समन्व गरी सबै सहयोग गर्ने भएको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले खवर छापेको छ ।

काठमाडौं, ३ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै लामो र अहिलेको प्राथमिकता समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महतोले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने-“अहिले भाषण सुनाउने बेला होईन, काम गर्ने बेला हो । महामारीबाट जनता जोगाउँछु भन्नुपर्ने बेला हो । र, तीन बुँदा र तीन मिनेटमा नीति तथा कार्यक्रम सकिन्थ्यो । कोरोनाको असरबारे समेटेर अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, जनता जोगाउने र सीमा रक्षाबारे तीन बुँदामा समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो ।”

उनले सरकारले हिजो ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम काम न काजको भएको आरोप लगाए । उसो भए तपाईहरु यसमा संशोधन हाल्नु हुन्छ त ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा नेता महतोले भने-“संशोधनपनि के राख्ने ? हुने भएपो राख्ने ? हुन्छ हुन्न भनेर, गणितबाट ह्विप जारी भैहाल्छ । अनावश्यक देखियो ।”

नीति तथा कार्यक्रममा सारा ईतिहास र भुगोल राखेर सरकारले अहिलेको आवश्यकत्ता र ध्यान एकीकृत गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने-“अहिलेको ध्यान भनेको जनतालाई जोगाउने हो । अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो । सीमा रक्षा गर्ने कुरा । विगतको नीति तथा कार्यक्रम निरन्रतरता । नेपालको ईतिहासमा यत्रो लामो नीति तथा कार्यक्रम कहिल्यै आएको थिएन । यो भाषण छाँट्ने बेला होईन् ।” File Photo

काठमाडौँ, ३ जेठ । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित त्रिदेशीय नाकाकारूपमा रहेको सामरिक महत्वको छाङ्रु (गागा) मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म नै राख्ने तयारी थालेको छ ।

बुधबार सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) स्थापना गरिएको यहाँ १६० सशस्त्र प्रहरी रहने गरी गुल्म नै स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । बिहीबार मात्रै सशस्त्र प्रहरीको इञ्जीनियरको टोली सो क्षेत्रको नापनक्सा गरेर फर्किएको छ । लकडाउनलगत्तै भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुनेछ । गुल्ममा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा १६० जनाको टोली रहने छ ।

उक्त गुल्मले कालापानी, लिपुलेक, व्यास गुफा, कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार तथा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रजस्ता सामरिक महत्व बोकेको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नेछ । सकेसम्म छिटो गुल्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको र यसबाट सीमा रक्षा, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षामा महत्वपूर्ण कदम हुने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

गुल्मका लागि अपिनम्पा संरक्षित क्षेत्रको मातहतमा रहेको कित्ता नं ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गामध्ये तिङ्कर नदीको किनारको १५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई प्राप्त भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय योजनाअनुरुप संरचना निर्माणका लागि रु ११ करोड रकम विनियोजन गरिसकिएको छ । लकडाउनलगत्तै बोलपत्र आह्वान गरेर भवन निर्माणको काम थालिने गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा. डा. इन्द्रजीत राईले जानकारी दिएका छन् । (रासस)

कैलाली, जेठ ३ । भारतीय क्वारेन्टाईमा रहेका तीन सय ७१ नेपालीको शुक्रबार कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट उद्धार गरिएको छ भने कैलालीमा रहेका चार सय भन्दा बढि भारतीय नागरिकलाई भारत पठाईएको छ।

आठ सय बढिलाई भारत पठाउने भनिएपनि भारतले आफ्ना सबै नागरिकलाई लैजान नमानेपछि चार सय बढिलाई मात्रै भारत पठाइएको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार शुक्रबार पलियाको क्वारेन्टाईनमा रहेका तीन सय ७१ जनालाई प्रवेश गराईएको छ।

नेपाल प्रवेश गरेकाहरुको सिमा क्षेत्रमै ¥यापिड टेस्ट गरिएको र अहिले भन्सार नजिकै रहेको नवदुर्गा माध्यामिक विद्यालयमा राखिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं, जेठ ३ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा भइसकेको र तीन वर्षभित्र बाँकी नागरिकको पनि गरिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेकी छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवा क्रमशस् समावेश गर्दै लगिने पनि जनाइन् । आव ०७२/७३ मा नमुनाका रूपमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम आव ०७३/७४ मा थप १२ जिल्लामा विस्तार भयो ।

आव ०७४/७५ मा थप २१ र आव ०७५/७६ मा १० जिल्लामा विस्तार भएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म ५१ जिल्लामा पुगेको छ । कार्यक्रम सुरु गर्दा पनि तीन वर्षमा सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना थियो । अहिले सरकारले यही कार्यक्रमलाई पुन: निरन्तरता दिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।