एजेन्सी – प्रेम, विवाह र सम्बन्ध एक अर्काका परिपूरक हुन् । विवाह भइसकेपछि समन्धमा प्रेम अत्यावश्यक कुरा हो । प्रेम वास्तवमा दुई हृदयको मिलन हो । आफ्नो जोडीको चित्त नदुखोस्, कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या नपरुन्, कष्ट नहोस्, आफ्नो जे भएपनि उनको राम्रो होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । जब एक अर्काप्रति भरपूर प्रेम र आदर हुन्छ तब मानिस आफ्नो पार्टनरप्रति पूर्ण समर्पित हुन्छ ।
बदलिदैँ गएको समाजको रहनसहन र दैनिकीले आजभोलि हरेक सम्बन्धमा केही न केही समस्या पैदा हुन थालेका छन् । सामान्य भन्दा सामान्य कुरा हुने झै–झगडा र विवाद आजभोलि सामान्य नै भइसकेको छ तर तपाईंको पार्टनर सधैँ त्यही कुरा गर्छ जसले तपाईंको सम्बन्धमा मनमुटाब गराउँछ । यसलाई ‘इमोशनल अत्याचार’ पनि भन्ने गरिन्छ । भावनात्मक रुपमा चोट पुग्दापुग्दै कतिवेला त्यो सम्बन्ध ‘एब्यूसिव रिलेशनशिप’ मा बदलिसकेको हुन्छ कसैलाई थाहा नै हुँदैन ।
के हो ‘इमोशनल अत्याचार’ ?
शोषण वा अत्याचारको कुरा गर्दा धेरैको मनमा शारीरिक शोषण हो भन्ने धारणा पाइन्छ । तर शोषण भावनात्मक पनि हुन्छ । यदि कोहि मानिस तपाईंले शब्दले वा रिसले तपाईंलाई पीडा दिन्छ भने वा शब्दबाटै तपाईलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्छ भने त्यसलाई ‘इमोशनल अत्याचार’ भनिन्छ । भावनात्मक शोषणले सम्बन्धलाई खोक्रो बनाइदिन्छ । त्यतिमात्र होइन यसले मानिसलाई भित्रभित्रै घुनले जस्तै खोक्रो र खाली बनाइदिन्छ । यस्तो भएको अवस्थामा आफ्नो पार्टनरसँग छलफल गरेर समयमानै समाधान खोज्न आवश्यक छ अन्यथा यस्तो सम्बन्धबाट बाहिर आउनुमा नै बुद्धिमानी हुने मनोविश्लषकहरु बताउँछन् ।
भावनात्मक शोषणका लक्षणहरुः
आदर/सम्मान नगर्नु
सम्बन्धमा जति जरुरी माया हुन्छ उति नै जरुरी सम्मान र एकअर्काप्रति आदर हुन्छ । यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई पूर्ण रुपमा आदर गरिरहनुभएको छ तर बदलामा उसले तपाईंलाई सम्मान गर्दैन भने त्यसले समन्धमा विस्तारै चिसोपना पैदा गर्छ । किनकी यस्तो कुरा विस्तारै बढ्दै जाँदा अन्य मानिसको अगाडि पनि तपाईंलाई उसले अपशब्द प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्छ । जसले सम्बन्ध विग्रदैँ जान्छ ।
पटक–पटक बेवास्ता गर्नु
सम्बन्धमा दुवैको भावनाको कदर गर्नु जरुरी छ । यदि तपाईंको पार्टनर कुनै पनि कुरा गर्नको लागि तपाईंलाई बारम्बार दबाब दिन्छ भने तपाईं इमोशनल शोषणको सिकार भइरहनुभएको छ । चाहे त्यो कुनै कपडा लगाउन वा नलगाउन, कसैसँग बोल्न वा नबोल्न होस् यसले सम्बन्धमा विस्तारै दुरी बढाउँछ ।
‘इमोशनल ब्ल्याकमेल’ गर्नु
केटा होस् वा केटी जो कोहीले पनि सम्बन्धमा इमोशनल ब्ल्याकमेल गरेर आफ्नो पार्टनरलाई कुनै पनि काम गर्न बाध्य पार्नु पनि शोषण हो । तपाईंलाई पार्टनरले बारम्बार भावनामा चोट पुग्ने गरी कुनै पनि गल्तीलाई लिएर ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ भने त्यस्तो सम्बन्धबाट टाढिनु नै राम्रो हुन्छ ।
हरेक कुरामा होच्याउँनु
यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई जाति, लिङ्ग, उमेर वा व्यक्तित्वलाई लिएर बारम्बार मजाक उडाउँछ भने त्यसलाई पनि भावनात्मक शोषणको रुपमा लिइन्छ । यदि अन्य तेस्रो मानिसको अगाडि पनि तपाईंलाई होच्याउँछ भने सम्बन्धमा सुधार ल्याउँन जरुरी छ ।
ठूलो आवाजमा चिच्याउँनु
तपाईंलाई तपाईंको सम्बन्ध जति नै राम्रो लागेपनि यदि तपाईंको पार्टनर तपाईंसँग चिच्याएर कुरा गर्छ भने सम्झिनुस् तपाईंप्रति तपाईंको पार्टनरमा कत्ति पनि सम्मान छैन । यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने तपाईंले पार्टनरसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ ।
एजेन्सी । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको महामारी र यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि सरकारले अपनाउने नीतिका कारण खाद्यान्न आपूर्ति प्रक्रियामा अवरोध आउनसक्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण विश्वभरी बन्दाबन्दी घोषणा वा सङ्क्रमणको त्रासमा व्यवसायिक गतिविधिमा अवरोध आएपनि खाद्यान्नको मूल्य भने स्थिर रहने विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बन्दाबन्दी र कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि अवलम्वन गरिने उपायका कारण कृषि सामानहरूको मागमा कुनै कमी नआएको र महामारीका समयमा पनि ती सामग्रीको मूल्य तेल, धातु वा अन्य औद्योगिक सामग्रीको तुलनामा स्थिर रहने उक्त प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
‘कृषि सामग्री आर्थिक वृद्धिसँग कम सम्बन्धित रहेको र सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा यस क्षेत्रको कारोबारमा यातायातका साधनमा प्रयोग हुने रबर बाहेकका कृषि उत्पादनमा सामान्य गिरावट देखिएको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।
‘कृषि उत्पादनको मूल्य यस वर्ष ‘व्यापाकरूपमा स्थिर’ रहनेछ किनकि अत्यावश्यक खाद्यान्नको ‘उत्पादन अवस्था र भण्डारणमा उच्च वृद्धि’ हुनेछ,’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । अधिकारीले चेतावनीको भाषामा भनेका छन्,‘सन् २०२० मा उत्पादकहरूले व्यापार र वितरणमा भएको अवरोधका कारण मल, किटनाशक सामग्री तथा श्रमिकको उपलब्धतामा भने समस्या झेल्नेछन् ।’
‘यूरोपमा फूलको निर्यात गर्ने केन्या र तान्जिनियामा सङ्क्रमणका कारण पूर्णतया बन्द अवस्था रहेको छ भने उत्तर अफ्रिकी तरकारी तथा फलफुल आपूर्तिकर्ता मुलुकहरू सङ्क्रमणका कारण प्रभावित बनेका छन्,’ प्रतिवेदन लेखनमा सहायक भूमिका रहेका बैंकका अर्थशास्त्री जोन ब्याफेजले भने । व्याफेजले एएफपीसँग भने, ‘आपूर्ती प्रक्रिया कति जटिल छ भनेर हामी देख्न सक्छौ ।’
सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा व्यापार तथा सामान्य देनिक गतिविधिमा विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू आएका छन् । रूसले गहुँ र भियतनामले चामलको आपूर्र्तिलाई सिमित गरेका छन् भने फिलिपिन्सले पनि अत्यधिक चामल निर्यातलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
‘अद्यापि ती उपायहरूलाई व्यापकरूपमा प्रयोगमा ल्याइएको नभएपनि त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने यसले समस्या निम्त्याउनेछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी सन् २०२० मा इन्धनको मूल्यमा ४० प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमान गरेको छ तर यसमा सन् २०२१ सम्ममा पूरानो अवस्था आइपुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
सन् २०२० मा तेलको औसत मुल्यमा प्रतिव्यारेल ३५ डलर कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा भण्डै ३४ प्रतिशतको गिरावट हो । सन् २०१९ मा तेलको औसत मूल्य प्रति व्यारेल ६१ अमेरिकी डलर कायम रहेको थियो ।
विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा प्रभावकारी भूमिका रहने धातुजन्य पदार्थहरू फलाम, तामा र जस्ता (जिङ्क) जस्ता सस्तो धातुजन्य पदार्थको मूल्यमा औसत १३ प्रतिशतले गिरावट आउने बैंकको रिपोर्टमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदन तयारमा सम्लग्न अर्थविद्हरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि ‘दीर्घकालीन प्रभाव’ पर्ने सम्भावना दर्शाएका छन् । सामाजिक दूरी कायम गर्नुर्ने बाध्यताका कारण यातायात सेवामा पर्ने प्रभाबका कारण तेलको मूल्यमा अहिलेको मूल्यमा अझ गिरावट आउने प्रक्षेपण उनीहरूले गरेका छन् । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि यातायातका साधनहरू नचल्दा प्रमुख आपूर्ति प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने र कच्चा पदार्थको अभावमा धेरै उत्पादनहरूमा ह्रास आउने अर्थविद्हरूको व्याख्या रहेको छ ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट बनाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना अयोगले मन्त्रालयगत छलफललाई तिब्रता दिएको छ । मन्त्रालयगत छलफलको लगभग अन्तिम चरणमा आयोग पुगेको छ ।
आगामी बजेट केही गेम चेन्जर (रुपान्तरणकारी) आयोजना र चालू आयोजनामै फोकस हुने योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिए । सरकारले १८ वटा आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । त्यसबाहेक २२ वटा राष्टिय गौरवका आयोजना पनि छन् । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेपछि यसपटक पूर्वाधार विकासमा ठुलो मात्राको बजेट बिनियोजना हुने सम्भावना छैन ।
उनका अनुसार मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु, पूर्व–पश्चिम राजममार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु, कोशी करिडोर, सिमिकोटसम्म बाटो पुग्ने कुरा, पश्चिममा महाकाली करिडोर जस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
डिजाइनको काम नभएको आयोजनाको अध्ययन गराउने प्रयोजनका लागि कोष राख्न समेत आयोगले भौतिक पूर्वाधारलाई निर्देशन दिएको छ । १ खर्ब ८७ अर्बको सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग चैत १० गतेबाटै नीतिगत सैद्धान्तिक छलफल आयोगले शुरु गरेको हो ।
भट्ट भन्छन्, ‘विगतका प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई निरन्तरता दिने हो । सडक भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुग्नको लागि हो । विगतमा २० किमी, ४० किमी सेक्सनवाइज बनेको हुन्छ । बाँकी सेक्सन बनाउनुपर्यो भने ती नयाँ भए । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लानुपर्ने र कार्यान्वयन चरणमा लानुपर्ने हुन्छ । यसको पूर्वतयारी टुंगिएको छ, डिजाइन गरिएको छ र कार्यान्वयन योग्य र कानुनी प्रक्रिया टुंगिएको छ भने त्यस्ता आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा अगाडी लैजानुस् भनेका छौ ।’
अबको बजेटमार्फत आयोजनाहरु जो रणनीतिक महत्वका छन्, ती आयोजनमा पर्ने पूलहरुका काम र त्यसबाट शुरु भइसकेको काम छन् भने बाँकी दायित्व फरफारक गर्ने तर्फ रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यस्तै चालू आयोजनाको पुन प्राथमिकीकरण, विगतमा ती आयोजनामा के कति खर्च भएको छ र सो आयोजना सकिन कति रकम चाहिन्छ भन्नेतर्फ पनि छलफल गरेको भट्टले बताए ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा अहिले २ खर्ब ८० अर्बको दायित्व छ । सो दायित्व पूरा गर्न कति वर्ष लाग्छ सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । मन्त्रालयलले चालू आयोजनाको पूनर्मूल्याँकन गरेर बैशाख १२ सम्म एलएमविआइएसमा प्रविष्ट गराइसक्नुपर्नेछ । १४ गतेबाट अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ ।
विगतका चालू प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र गेमचेन्जर आयोजनातर्फ उन्मुख हुँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ठुला क्षमताका गेमचेन्जर आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यद्यपि, कोरोनाका कारण ठप्प बनेको अर्थतन्त्रका कारण यसपटकको बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । बजेटमा पुरानै आयोजनाको निरन्तरता र केही गेम चेन्जर आयोजनाको लागि स्थान रहनेछ ।
काठमाडौं– मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले घरमै बसेर विशेष छुटमा औषधिहरु खरिद गर्न सक्ने भएका छन् ।
देशव्यापी लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि बिभिन्न सेवा–सुविधा प्रदान गर्दै आएका मेगा बैंकले ग्राहकहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै केन फार्मेसीसँग घरमै औषधि पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
औषधि खरिदमा मेगा बैंकका मोबाइल बैंकिङ तथा डेबिट र क्रेडिट कार्डबाहक ग्राहकहरुलाई १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट दिने सहमति भएको छ ।
मेगा बैंकका ग्राहकहरुले काठमाडौंको तिनकुनेस्थित केन फार्मेसीको ०१–४१०६८६०, ९८४९०९८०० मा फोन गरी वा केनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सन्देश पठाएर आफूलाई आवश्यक औषधि खरिद गर्न सक्नेछन् ।
कोरोनाभाइरसका कारण जारी देशव्यापी लकडाउनका कारण औषधि खरिद गर्न अप्ठेरो भइरहेको वर्तमान परिस्थिति तथा रोग संक्रमणको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै केन फार्मेसीसँग यो सम्झौता गरेको मेगा बैंकले जनाएको छ । घरमै बसेर बिना झन्झट औषधि खरिद गर्ने सुविधा उपभोग गर्न मेगा बैंकले ग्राहकहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।
यसका साथै, मेगा बैंकले लकडाउनमा पनि देशव्यापी एटिम नेटवर्क, डिजिटल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवाका साथै नगद काउन्टर, रेमिट्यान्स, एलसी ग्यारेन्टी सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
काठमाडौं– ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज कुमार ज्ञवाली बैंकबाट बाहिरिएका छन् ।
बैंक संचालक समितिसँगको असहमतिका कारण ज्ञवालीले राजिनामा दिएको स्रोतले बताएको छ । ज्ञवालीको राजिनामा वैशाख १५ गते देखि लागू हुनेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चार वर्षे कार्यकाल पुरा नहुँदै ज्ञवालीले राजिनामा बुझाएका हुन् ।
ज्ञवाली बाहिरिएसँगै बैंकको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी तत्कालका लागि बैंकका नायव महाप्रवन्धक पारस राज कंडेललाई तोकिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैशाख १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको सेवा अवधि २०७७ साल बैशाख १५ गते देखि समाप्त हुने भएपछि बैंकका नायव महाप्रवन्धक पारस राज कंडेललाई कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
जेन्सी : कोरोना भाइरसको बढ्दो महामारीका कारण स्पेनिस ला लिगा फुटबल सुचारु हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।
बार्सिलोनाका मिडफिल्डर सर्जियो बुस्केटले अब ला लिगाको बाँकी खेल हुन कठिन रहेको बताएका छन् । ‘लिगका अध्यक्ष जेभियर टेवासले अर्को महिना लिग हुन्छ भनेका छन् ।
तर स्पेनमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । मलाई लिन सुचारु होला जस्तो लाग्दैन । स्पेन सहज रुपमा फर्किन धेरै समय लाग्छ,’ सर्जियोले भने । उनले सबै खेलाडी राम्रो समाचारको प्रतिक्षामा रहेपनि लिग हुन मुस्किल रहेको दोहोर्याए ।
लिगमा २७ चरणको खेल सकिँदा साविक विजेता बार्सिलोना शीर्षस्थानमा छ । बार्सिलोनाको ५८ अंक छ । दोस्रो स्थानमा रहेको रियल म्याड्रिडको ५६ अंक छ । युरोपमा महामारीको रुप लिएको कोरोनाको बढी संक्रमण भएको देशमध्ये स्पेन इटालीपछि दोस्रो देश हो ।
एजेन्सी : इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबको सञ्चालन थप अन्योलमा परेको छ । कोरोना भाईरसका कारण मार्च दोस्रो सातादेखि स्थगित भएको प्रिमियर लिगको सिजन अन्त्य गर्न क्लबहरु सहमत भएपनि लिगको मिति तोक्न भने सकेका छैनन् ।
प्रिमियर लिग क्लबबीच सुक्रबार भएको भिडियो कन्फ्रेन्स बैठकमा क्लबहरुले कोरोनाको संक्रमण सामान्य अवस्थामा नफर्किएसम्म लिग सुचारु नगर्ने सहमति गरेका छन् । क्लबहरुले सरकारको नियम पालना गर्नुको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि प्रिमियर लिग अप्रिल ३० सम्म स्थगित गरिएको थियो । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले समेत कोरोनाको संक्रमण सामान्य नभएसम्म फुटबल खेलाउन हतार नगर्न निर्देशन दिएको छ । फिफाले खेलाडीको ट्रान्सफर विन्डोको समयमा समेत परिवर्तन गर्न लागेको छ । त्यसैले क्लबहरुले चाहेर पनि लिग सुचारु गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
हाल प्रिमियर लिगको शीर्ष थानमा रहेको लिभरपुल दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीभन्दा २५ अंकले अगाडी छ । लिभरपुलको २९ खेलबाट ८२ अंक छ । एक खेल कम खेलेको सिटीको ५७ अंक छ ।
काठमाडौं । पाँच वर्षअघिको कुरो हो । भारतमा हुन लागेको १२ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग)को छनोट चलिरहेको थियो । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका हिमाल टमाटा पनि ट्रायथलन तयारीमा जुटिरहेका थिए । मेहेनत राम्रै गरेका थिए । नभन्दै १२औँ सागका लागि छनोट भए । टमाटा छनोट त भए तर भारतमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने पिरलो प¥यो । कारण उनीसित गतिलो साइकल थिएन । थोत्रे साइकलका भरमा पदक जित्ने लक्ष्य पूरा हुने टमाटाले सम्भव देखेनन् ।
टमाटाले नयाँ साइकल किन्ने मन बनाए । मन बनाएर मात्र भएन । उनको गोजी रित्तो थियो । टमाटाले सञ्चय कोषको आश गरे । र डेढ लाखमा नयाँ साइकल किन्ने योजना बनाएका टमाटाको मन त्यतिबेला खिन्न भयो जब उनको सञ्चय कोषमा साइकल किन्नलाई चाहिने आधी रकम मात्रै थियो । एकातिर उनको सागमा पदक जित्ने अभिलाषा अर्कोतिर पैसाको समस्या । जसरी पनि साइकल किन्न पैसो चाहियो । सेनामा जागिर आर्थिक अभाव । अरु कुनै उपाय भएन । टमाटाले घरमा बा–आमालाई फोन गरेर जागिर खाँदै गरेको छोरोले साइकल किन्न पैसो माग्दा उनीहरु अचम्मित बने । टमाटाका बा–आमालाई लाग्यो कि साइकल त रु पाँच सात हजारमा नयाँ आइहाल्छ ।
फोनमा विस्तारमा सम्झाएपछि मात्रै थाहा भयो छोराले किन्न खोजेको साइकल त उनीहरुले गाउँघरमा देखेको सामान्य साइकल होइन रहेछ । बा–आमाको गोजी पनि रित्तो थियो । उनीहरुले छोराको सपना पूरा गर्न गाउँमा ऋण खोजे । मुस्किलले ऋण काँढ्न सके । त्यो पनि छोरो सेनामा जागिरे छ पछि तिरिहाल्छ भन्ने आसले मात्र गाउँले टमाटाका बुबालाई ऋण दिन तयार भएका हुन् । बा–आमाले ऋण गरी पठाएको पैसो र सञ्चय कोषको रकमले टमाटाले डेढ लाखमा साइकल किने । टमाटा साइकल किनेर भारतको गुवाहाटीतर्फ लागे । खेलमा भाग लिँदा साइकल किन्दाको दुःख सम्झिए । नभन्दै उनले ट्रायथलन रजत पदक जिते । उनीभन्दा अब्बल भारतका खेलाडी मात्रै निस्किए ।
सन् २०१६ मा १२औँ सागमा रजत पदक जितेपछि नेपाल सरकारबाट टमाटालाई रु एक लाख ५० हजार पुरस्कार प्राप्त भयो । उनले सो रकममा फेरि नयाँ साइकल किने । दौड र साइक्लिङका उत्कृष्ट खेलाडी टमाटालाई सेनाले पछि रु तीन लाख पर्ने साइकल किनिदियो । त्यही साइकलका भरमा उनले गत वर्ष मङ्सिरमा नेपालमै सम्पन्न १३औँ सागमा ट्रायथलनमा स्वर्ण पदक जिते । जसोतसो अभ्यासका भरमा १२औँ सागमा रजत जितेका टमाटाले १३औँ सागमा स्वर्ण पदक जितेरै छाडे ।
पोखराको लेकसाइडमा भएको उक्त प्रतियोगितामा टमाटाले साढे सात किलोमिटर दौड र २० किलोमिटर साइक्लिङ ५७ मिनेट ३३ सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए । सोही स्पर्धामा नेपालकै लक्ष्मण मल्लले रजत जिते । मल्ल टमाटाभन्दा दुई मिनेट २० सेकेन्ड ढिला भए । श्रीलङ्कका आशिष परेरा ५९ मिनेट ३२ सेकेन्डका साथ तेस्रो भए । सागको बेला टमाटाले समयमै खेल पोशाक पाउन सकेनन् । ‘साथीको पोशाक मागेर लगाए, अनि खेले’, टमाटा भन्छन्, ‘साथीको पोशाक मलाई सहज भएन, दौडिन असहज हुँदा झण्डै पदकविहीन भएको ।’ नेपाल ट्रायथलन सङ्घका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठले प्रतियोगिताअघि स्वर्ण जित्नेलाई रु एक लाख, रजत जित्नेलाई रु ५० हजार तथा कास्य जित्नेलाई रु २५ हजार पुरस्कार दिने घोषणा गरे । उक्त घोषणाले पनि पदक जित्न मनोबल बढेको टमाटा बताउँछन् । ट्रायथलनमा महिलातर्फ नेपालकै सोनी गुरुङले स्वर्ण जितिन् ।
बाहौँ सागमा डेढ लाख पाएका टमाटाले १३औँ सागमा स्वर्ण पदक जितेवापत रु नौ लाख पुरस्कार पाएका छन् । ‘साइकल किन्न बा–आमाले अब गाउँमा ऋण खोज्न पर्दैन’, लकडाउनका कारण हाल कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ऐरीस्थित घरमै रहेका टमाटाले फोनमा भने, ‘सरकारले खेलाडीको पीरमर्का बुझेकामा खुशी छु ।’ टमाटाले लडकडाउन सकिएलगत्तै काठमाडौँ फर्केर रु तीन लाखसम्मको साइकल किन्ने सोच बनाएका छन् । उनले किन्न खोजेको साइकल कञ्चनपुरमा पाइन्न । पुरस्कारको रकमले नयाँ साइकल किन्नुका साथै छोरोलाई काठमाडौँमा पढाउने टमाटाको इच्छा छ । ‘छोरो तीन वर्षको भयो, गाउँमा खासै राम्रो स्कूल छैन, जागिर पनि काठमाडौँमै भएकाले त्यतै पढाउने सोचाइ छ’, टमाटाले भने ।
गाउँकै पूर्णा उच्च माविबाट १० कक्षा उत्तिर्ण गर्दासम्म उनी दौडमा अब्बल थिए । जिल्ला र क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भाग लिइरहन्थे । पदक पनि जित्न थाले । यो सब १० कक्षा पढ्दासम्म मात्र सम्भव थियो । त्यसपछि टमाटासित अन्य विकल्प थिएन । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । बुबा गाउँमा आरनको काम गर्दथे । जेनतेन घरखर्च चलेको थियो । आफ्नो अवस्था थाहा पाएर टमाटा सेनामा भर्ना भए । अनि उनले आफ्नो खेल देखाउने अवसर पाए । ‘सेनामा भर्ना नभएको भए खेलमा हुन्नथे’, उनले भने, ‘कि भारतमा मजदुरी गर्न जान्थे, कि त खाडी मुलुकतर्फ लाग्थे ।’
त्रिभुवन आर्मी क्लबमा भएका कारण खेल्ने वातावरण पाएकामा उनी हर्षित छन् । सेनामा भर्ना भएर मात्रै पनि पुग्दैनथ्यो । टमाटाको खेलबाट प्रभावित भएर नपाली सेनाका सेनानी राजीव चन्दले उनलाई त्रिभुवन आर्मी क्लबमा अवसर दिएका हुन् । सेनानी चन्दकै कारण खेलमा जम्न सकेको उनी बताउँछन् । तत्कालीन सहसेनानी चन्दले टमाटालाई दौड र साइक्लिङका लागि तयार पारे । ‘त्यसअघिसम्म साइक्लिङबारे कुनै ज्ञान थिएन’, टमाटाले बिगत सम्झिए ।
सेनामा भर्ना हुनुअघि पनि टमाटाले काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । ‘त्यो प्रतियोगिता अनुभव बटुल्नका लागि मात्रै जस्तो भयो, राम्रो खेल्न सकिन, गाउँमा अभ्यास गर्न सहज थिएन, त्यत्तिक्कै खेल्न आए जस्तो भयो’, एक दशकअघि खेलेको प्रतियोगिता सम्झिँदै टमाटाले भने । त्यसबखत उनी क्षेत्रीय प्रतियोगितामा पाँच किलोमिटर र १० किलोमिटर दौडमा पहिलो हुँदै पाँचौँ राष्ट्रियका लागि छनोट भएका थिए ।
टमाटा काठमाडौँ र पोखरामा दौड तथा साइक्लिङको अभ्यास गरिरहन्छन् । तेह्रौँ सागअघि पोखरामा नै सम्पन्न दक्षिण एशियाली च्याम्पियनसिपमा उनी १० किलोमिटर दौड र ४० किलोमिटर साइक्लिङमा पहिलो भएका थिए । यसले पनि उनको मनोबल उच्च बनाएको थियो । पोखराको भूगोलसित उनी राम्रोसँग परिचित भइसकेका थिए । ‘तेह्रौँ सागको स्वर्ण पदक पनि मेरै पोल्टामा पार्छु भन्ने मन बनाइ सकेको थिए’, उनले प्रतियोगिताको क्षण सम्भिए ।
अहिले चलाउँदै गरेको साइकल भने उनले भारतको बनबासाबाट किनेर ल्याएको जस्तो होइन रहेछ । गाउँमा छँदा उनी सामान्य साइकलका दौडिए । अहिले प्रयोग गर्दै गरेको साइकलबारे टमाटालाई धैरे पछि मात्र थाहा भयो । ‘सेनामा जागिर खाएर काठमाडौँ आएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ’, उनले भने । छाक टार्न आरनको भर पर्दै आएको टमाटा परिवारका लागि रु लाख बढी पर्ने साइकल किन्नु सपनामा पनि नचिताएको कुरा थियो । सेनामा भर्ना भएपछि मात्र उनले साइक्लिङ प्रतियोगितामा भाग लिन थाले । साइकल पनि उनले जागिर खाएपछि मात्र किन्न सके ।
घरमा हुँदा टमाटाले ऐरीबाट गड्डाचौकी, ब्रह्मदेव, झिलमिला, कैलालीको अत्तरिया हुँदै झलारी, महेन्द्रनगरसम्म साइकल कुदाउने गर्छन् । यो उनको साइकल कुदाउने मार्ग हो । साइकल कुदाउन त्यहाँ सहज भने छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सवारीसाधनको बढ्दो दबदबा छ । ‘यहाँ साइकल चलाउनेले ज्यानको माया गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘कुन बेला कताबाट कसले हान्दिने हो बेर हुन्न, मन चसक्क हुन्छ ।’
एजेन्सी । बेलायतले आफ्ना नागरिक लैजानका लागि १४ वटा चार्टर विमान भारत पठाउने भएको छ । आफ्ना करिब ३ हजार ६०० जना नागरिक बेलायत लैजाने बेलायतले गरेको बताइएको छ । उनीहरु हाल भारतमा रहेकोले उनीहरुलाई स्वदेश फकाउनका लागि यही अप्रिल २८ तारिखबाट ती विमानहरु भारत पठाइने बताइएको छ ।
बेलायत सरकारले ती विमान हाल भारतमा रहेका बेलायती नागरिकका लागि पठाउन लागेको बताएको छ । दक्षिण एसिया तथा कमनवेल्थसम्बन्धी बेलायती मन्त्री लर्ड (तारिक) अहमदले जानकारी दिएअनुसार ती विमानहरु यही अप्रिल २८ मा भारतमा पठाइने छ ।
बेलायतले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई लैजान यसअघि पनि चार्टर विमानहरु पठाएको थियो । यसमार्फत बेलायतमा आफ्ना ६ हजार ५०० जना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइसकेको छ । ती मन्त्रीका अनुसार बेलायतले आगामी दिनमा पनि भारतमा रहेका करिब ७ हजार नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको छ ।
अहिले बेलायत र भारतमा नियमित उडानहरु बन्द छन् । तर पनि बेलायतले स्वदेश फर्किनुपर्ने समस्यामा रहेका नागरिकहरुलाई छानेर उनीहरुको उद्धारस्वरुप यसरी स्वदेश ल्याउने गरिएको छ । भारतमा रहेका कम्तीमा १३ हजार बेलायती नागरिकले आफूहरु स्वदेश फर्किनैपर्ने समस्यामा रहेको भनी आवेदन गरेका बेलायत सरकारले जनाएको छ । –एएनआई
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्धकोे लडाईंमा सिंगो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका दैनिकी प्रभावित भएको छ । कारोबारहरु बन्द छन् । एक महिनादेखि कुनै जमघट र भेला गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । इतिहासकै अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा सरकारले यी परिस्थितिबाट निकै टाढाका विषयवस्तुमा केन्द्रित दुईवटा अध्यादेश ल्यायो ।
सामान्य राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा पनि झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारलाई कुनै दल विभाजन गर्न के चासो ? त्यसै पनि संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरुलाई सरकारले अझ विभाजित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्छ भने त्यसो औचित्य सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । सरकारको त्यो कदमलाई संकटमा घेरिएका जनताले आफ्ना लागि चालिएको कदम भनेर पनि पक्कै बुझ्दैनन् ।
सत्ता स्वार्थमा आधारित अध्यादेशको स्वाभाविक रुपमा चौैतर्फी विरोध भयो । अन्ततः अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । अर्थात् सरकार आफ्नो निर्णयमा चार दिन पनि टिक्न सकेन ।
सरकार कति आलोकाँचो निर्णय गर्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । हुन त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बेलामा ‘जनमतको कदर गरेर फिर्ता गरेको’ भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने पहिले नै अध्यादेशबारे आफ्नै पार्टीमासमेत छलफल गर्न किन चाहेनन् उनले ? यो प्रश्न ओलीमाथि आफ्नै नेता कार्यकर्ताले उठाएका छन् ।
अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप भएपछि सरकारले फिर्ता लिर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यादेश खारेज पनि गरिन् तर यसको असर सकिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

यसको दीर्घकालीन असरले कसलाई कहाँ पुर्याउछ, भन्नसक्ने अवस्था समेत नभएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । यसरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारले चालेको कदमको नजिर भोलिका दिनमा पनि कायम नरहला भनेर आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।
त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा गएको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति, पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरु समेत बदनाम हुन पुगे । यसअघि नाकाबन्दीका बेला ओलीले कमाएको अग्लो कद यो घिनलाग्दो खेलसँगै धुलिसात हुन पुगेको मात्रै छैन, अपहरणसम्बन्धी घटनामा प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडेर चर्चा भइरहेको छ ।
संकटका बेला सिंगो देशलाई एकताबद्ध गराएर हिँड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र तमाम लोकतन्त्रवादीहरूको साथ लिएर हिँड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली भने एकलौटी ढंगले हिड्ने मनस्थितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने घट्नाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो अध्यादेशमात्रै होइन, यसअघिे गुठी विधेयक होस् वा मिडिया कस्ने विधेयक नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री र सरकारको अलोकप्रिय निर्णयभित्र पर्छन् । गुठी विधेयक पनि विपक्षीका कारणमात्र होइन, आफ्नै दलका नेताहरुको विरोध थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।
अहिले पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए देश मुठभेडमा जाने निश्चित नै भइसकेको थियो । सायद त्यही बुझेर होला, प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए ।
राजनीतिक दलको एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र राजनीतिक दलको विभाजनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसमा पनि सरकारले स्थिरता खोज्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्वयं सरकारले अस्थिरता खडा गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ । दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश हतारमा ल्याउनु र फिर्ता गर्नुले सरकारको निर्णय क्षमता, मुल्य, मान्यता र नैतिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगिसकेको छ ।
कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त बनिरहेको छ । जनताको दैनिक जीवन घरभित्र सीमित भएको महिना दिन पुगेको छ । आफ्नै देशका नागरिक सीमा पारीबाट टुलुटुलु मातृभूमितिर हेर्दै कहिले प्रवेश पाइएला भनेर दिन गनिरहेको अवस्था छ । यी सब परिदृष्यलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी सरकारलाई यतिबेला नै दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश किन चाहिएको थियो ? यतिबेला नै संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका किन कटौती गर्नुपरेको थियो ? जबकि कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच अझ सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राहत वितरण, प्रभावकारी ढंगले लकडाउन पालना लगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्थे ।
अब ओलीमाथि गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिइरहेको अवस्थामा के उनले नैतिकता देखाउँलान् ? वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
यो घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत अब सरकार परिवर्तनको कोर्स आफै बदलिने बताउँछन् ।
महत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई उपेक्षा गर्ने, आफूले जे सोच्यो त्यही ठीक हुन्छ भन्ने जुन मानसिकतामा अहिलेसम्म शासन सत्ता चलाउनुभयो । अब त्यसरी हुँदैन । कि उहाँ सच्चिनुपर्छ । उहाँ सच्चिनु भएन भने सरकार परिवर्तनले कोर्स आफैं लिन्छ । जनताले बाध्य गर्छ, जनतालाई बेवास्ता गरेर गरिएको शासन धेरै दिन टिक्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीको विकल्पबारे सत्तारुढ नेकपाले पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महतले भने, ‘अब उहाँको पार्टीले पनि विचार गर्ला ! हाम्रो र जनताको तर्फबाट भने उहाँ असफल प्रधानमन्त्री सावित भइसक्नुभयो भन्ने निष्कर्ष छ । त्यो निष्कर्ष उहाँको पार्टीले पनि गर्ला, त्यो उहाँहरुको कुरा हो ।’
उनले अब प्रधानमन्त्रीको राजीनाबारे काँग्रेसभित्र छलफल हुँदै जाने समेत बताए ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरुले व्यक्तिभन्दा पनि नेकपा नै सरकार सञ्चालनमा असफल सिद्ध भएको भनेर बहस हुनुपर्ने महतको भनाइ छ । यो घटनाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि बुझाउने मात्रै नभई सरकारको जिम्मेवारी र गम्भिर्यतालाई स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
अहिलेलाई अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप त भैसकेको छ तर नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति अब सहजै सङ्लिने सम्भावना कम हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
त्यसो त ओलीमाथि पार्टीकै नेताहरुले एकलौटी ढंगले चल्ने गरेको भन्दै पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि नजनाएका होइनन् । गत माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना भएको थियो । बैठकले अबदेखि पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने भनेर निर्णय नै गर्यो । तर त्यो निर्णय तीन महिना पनि टिक्न सकेन । सरकार फेरि पुरानै शैलीमा हिँड्न लाग्यो, जसको उदाहरण बन्न पुगे दुई अध्यदेश ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक छलफललाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री एकलौटी निर्णयमै रमाउन चाहनुहन्छ । जस्तासुकै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पनि एकल निर्णय हुन थाल्नु भनेको निकै गम्भीर विषय हो । यसबारे पार्टीमा पनि छलफल होला’, एक स्थायी समिति सदस्य ओलीको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘भजनमण्डलीको मात्रै कुरा सुन्ने, बादशाह शैलीमा हिँड्ने गर्दा प्रधानमन्त्री पार्टीमा एकलकाटे, एकांगी हुनका साथै हिटलरको तानाशाही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोे यो घटनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको वैधानिकता गुमाइसकेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यस्तो अपरिपक्व, अदुरदर्शी निर्णय गर्ने सरकारलाई के भन्ने ? यो सरकार सञ्चालनको अक्षमताको निशानी हो । यस्तो संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, अधिनायकवाद लाद्ने, अस्थिरता निम्त्याउन अध्यादेश ल्याउनु अक्षम्य पराकाष्टा हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको महतोको भनाइ छ । ‘मैले यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध पनि भनेको छु । कोरोनाको महामारीका बेलामा मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान नदिएर मुलकलाई अस्थिरता र निरंकुशतातिर धकेल्ने काम गर्ने सरकारलाई लायक भनिदैँन,’ उनले भने ।
अब यो सरकार शासन गर्ने योग्य हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको महतोको भनाइ छ । उनले भने, ‘आफूले गरेका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने छ ?’